बजेट फिर्ता भएपछि सिमकोटको रिङ रोड निर्माणको काम अधुरै

बसपार्क निर्माणका लागि आएको बजेट फिर्ता

पहिलो पटक निर्माण हुन लागेको सिमकोट गाउँपालिका– ५ को मैनागाडामा निर्माण सुरु भएको मिनी बसपार्कको काम अधुरो नै छ भने आएको बजेट फिर्ता समेत भएको छ ।

गोरखापत्र श्रावण २०८०

रिङरोडको काम अधुरो, बजेट फ्रिज

सिमकोट – सदरमुकाम सिमकोटको रिङरोड निर्माण अधुरो रहँदै आए पनि त्यसका लागि विनियोजित बजेट भने फिर्ता हुने गरेको छ। सिमकोट गाउँपालिका– ५ का स्थानीय जग्गाधनी उपभोक्ताले समयमै काम सुरु नगर्नु र असार अन्तिममा काम गर्ने प्रवृत्तिका कारण बजेट फिर्ता जाने गरेको हो। सिमकोट गाउँपालिकामा लगातार रिङरोड निर्माण अधुरो रहने तर त्यसका लागि व्यवस्था भएको बजेट […]

Desh Sanchar आषाढ २०८०

गण्डकीबाट ८४ करोड बजेट फिर्ता

गण्डकी प्रदेश सरकार अन्तर्गत लमजुङमा रहेका प्रदेश कार्यालयहरूबाट आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ८४ करोड बढी रकम फिर्ता भएको छ । प्रदेश सरकारकारबाट जिल्लाको एक स्थानीय तहसहित १५ वटा कार्यालयका लागि आएको दुई अर्व सात करोड ६२ लाख रुपैयाँ मध्ये ८४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ काम हुन नसकेपछि फिर्ता भएको हो । जिल्लास्थित कोष तथा लेखा […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०८०

सिमकोट गाउँपालिकाको पौने आठ करोड बजेट फिर्ता

सिमकोट- आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा सिमकोट गाउँपालिकाको विकासे बजेट पौने आठ करोड फिर्ता गएको पाइएको छ। काम सुरु हुन नसक्नु, भएको काम पूर्ण नहुनु र गाउँपालिकाले मिलान कोष शीर्षकमा बजेट विनियोजित नगरेको कारण सो बजेट फिर्ता गएको हो। गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उजिर रोकायाका अनुसार गत आवमा गाउँपालिकाको पुँजीगततर्फको सात करोड ७९ लाख ७७ […]

Desh Sanchar आषाढ २०७९

गाउँपालिकाको बजेट फिर्ता

आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा सिमकोट गाउँपालिकाको बिकासे बजेट पौने आठ करोड रुपियाँ फिर्ता गएको छ । काम सुरु हुन नसक्नु, भएको काम पूर्ण नगर्नु र गाउँपालिकाले मिलान कोष शिर्षकमा बजेट बिनियोजन नगरेपछि बजेट फिर्ता गएको बताइएको छ ।

गोरखापत्र आषाढ २०७९

जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयका ३३८ योजना सुरू नै भएन

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले काम गर्न नसकेर तीन सय ३८ योजना फिर्ता भएका छन् । दुई हजार सात सय २५ योजनामध्ये तीन सय ३८ योजना काम नै सुरू नभएकाले बजेट फिर्ता भएको हो। कर्मचारी अभावका साथै भौगोलिक रुपमा समेत विकट हुँदा योजना कार्यान्वनमा समस्या आएको मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयमा ६० प्रतिशत प्राविधिक जनशक्तिको पद रिक्त छ । उर्जा क्षेत्रमा त एक जना पनि प्राविधिक छैनन् । सेवा क्षेत्र विस्तार हुँदै गए पनि मन्त्रालयमा सोहीअनुसार जनशक्ति र मातहतका कार्याल

Ratopati आषाढ २०७९

कर्मचारी अभाव हुँदा योजना कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ

काठमाडौँ । भौगोलिकरूपमा विकटताका साथै जथाभावी योजना छनोट हुँदा आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा कर्णाली प्रदेश सरकार जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयलाई योजना कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भएको छ। मन्त्रालयले कर्मचारी अभावका कारण तीन सय ३८ योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको हो। कूल दुई हजार सात सय २५ मध्ये तीन सय ३८ योजनाको काम नगरी बजेट फिर्ता भएको […]

Prashasan आषाढ २०७९

कर्णाली प्रदेश : कर्मचारी अभावमा योजना कार्यान्वयनमा कठिनाइ

भौगोलिकरूपमा विकटताका साथै जथाभावी योजना छनोट हुँदा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कर्णाली प्रदेश सरकार जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयलाई योजना कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भएको छ । मन्त्रालयले कर्मचारी अभावका कारण तीन सय ३८ योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको हो । कूल दुई हजार सात सय २५ मध्ये तीन सय ३८ योजनाको काम नगरी बजेट फिर्ता भएको छ । योजना छनोट हुनुपूर्व पूर्व अध्ययन नहुनु पनि योजना फिर्ताको अर्को कारण हो । खानेपानीतर्फ मात्र दुई सय ७४ योजना क्रमागतमा राखेर काम गर्नुपरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

Ratopati आषाढ २०७९

विमानस्थलको बजेट फिर्ता

सुर्खेत, साउन २ । सुर्खेत विमानस्थल धावन मार्ग विस्तार गर्नका लागि सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले छुट्याएको बजेट फिर्ता भएको छ । धावन मार्ग विस्तारका लागि गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सङ्घीय सरकारले ५० करोड र प्रदेश सरकारले ५१ करोड बजेट विनियोजन गरेका थिए । धावन मार्ग विस्तारका लागि स्थानीय प्रभावितबाट विरोध सुरु भएपछि काम […]

Reporters Nepal आषाढ २०७८

बजेट बाँडफाँटमा समस्या

विकास निर्माणका तालुकदार मन्त्रालयले विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसकिरहेको अवस्थामा केही परियोजनामा भने बजेट अभावले काम प्रभावित भएको छ । पूर्वाधार निर्माणले गति नलिएसम्म आर्थिक वृद्धि तीव्र नहुने तथा दिगो पनि नहुने अवस्थामा विकास खर्च हुन नसक्नु नेपालको अर्थतन्त्रको गम्भीर र पुरानो रोग हो । कोरोना कालमा निषेधाज्ञा र महामारीको त्रासले काम राम्ररी हुन सकेको छैन । तर, राम्रो काम गर्ने केही परियोजनाले बजेट पाउन सकेका छैनन् । यो गम्भीर समस्या हो । बजेट विनियोजनको यस्तो विसंगति अन्त्य हुन जरुरी छ । एकातिर बजेट खर्च नहुने तर अन्य आयोजनाले बजेट नै नपाउने स्थितिले बजेट निर्माणकै प्रक्रियामा थप सुधार आवश्यक भएको औल्याउँछ । पूर्वाधार निर्माणमा सबैभन्दा बढी बजेट पाएको सडक विभागले चालू आवको १० महीनामा जम्मा ४५ प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्न सकेको छ । तर, यही विभागअन्तर्गत हुलाकी राजमार्ग, औद्योगिक कोरिडोर जस्तो केही परियोजनामा भने विनियोजित रकम नपुगेर काम प्रभावित भएको छ । परियोजनाका लागि ११ अर्ब बजेट अपुग रहेको आयोजना प्रमुखको भनाइ छ । अन्य आयोजनामा काम नभई बजेट फिर्ता हुने अवस्थामा काम तीव्र गर्ने आयोजनालाई थप बजेट निकास गर्ने व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक देखिएको छ । मन्त्रालय वा विभागको विनियोजित बजेटको ५५ प्रतिशत खर्च हुन बाँकी छ । चालू आवको अन्त्य हुन २ महीना पनि बाँकी छैन । यस्तोमा बाँकी बजेट असारमा हतारहतार खर्च गर्ने देखिन्छ । यस्तो हतारको खर्चले विकास निर्माणका गतिलो हुने गरेको छैन । बजेट सक्ने असारे प्रवृत्ति नै नेपालको पूर्वाधार निर्माणको सबैभन्दा नराम्रो प्रवृत्ति हो । काम गर्ने आयोजनालाई खर्च नभएको आयोजनाको बजेट रकमान्तर गरेर भए पनि निकासा गर्नु आवश्यक देखिन्छ । बजेट फिर्ता हुनुभन्दा रकमान्तर गरेर भए पनि काम भएका आयोजनाका लागि स्रोत जुटाइदिनु उपयुक्त मान्न सकिन्छ । हुलाकी राजमार्गमा देखिएको समस्याले नेपालमा स्रोतको अभावभन्दा पनि यसको बाँडफाँट सही ढंगमा हुनुचाहिँ गम्भीर समस्या हो भन्ने देखाउँछ । एकातिर बजेट खर्च नहुने तर अन्य आयोजनाले बजेट नै नपाउने स्थितिले बजेट निर्माणकै प्रक्रियामा थप सुधार आवश्यक भएको औंल्याउँछ । योजनाको सही विश्लेषण र छनोट नहुँदा यस्तो समस्या आउने गरेको हो । बजेट खर्च नहुने प्रवृत्ति दशकौंदेखि नै विद्यमान छ । विकास साझेदारहरूले नेपालको खर्च गर्ने क्षमतामा प्रश्न उठाएका छन् । यसको समाधानका लागि विभिन्न प्रयास नभएका होइनन् । योजना छनोट र बजेट बाँडफाँट वस्तुपरक होस् भन्नका लागि मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस) नामक अनलाइन प्रणाली नै विकास गरिएको छ । यसमा ४/४ महीनाको लक्ष्य निर्धारण गरी बजेट माग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, अझै पनि हचुवाको भरमा बजेट निकासा हुन रोकिएको छैन । विकास बजेटलाई प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक खरीद ऐनमा पनि सुधार भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको निरीक्षण र अनुगमन गर्ने कक्ष स्थापना गरिएको छ । त्यस्तै परियोजना प्रमुखहरूसँग करार गर्ने व्यवस्था पनि ल्याइएको छ । तर पनि परियोजनाहरूको काम तीव्र हुन सकेको छैन । त्यसैले किन ढिला हुने गरेको हो यसमा गम्भीर केस स्टडी गराएर त्यसबाट समाधान खोज्नुपर्ने बेला आएको छ । समस्याको जड नीतिनियम वा कार्यान्वयन पक्षमा छ भने त्यसको समाधान गरिनुपर्छ । त्यस्तै परियोजनाका प्रमुख र अन्य कर्मचारीहरूको सरुवाका कारण यसो भएको हो भने यो रोकिनुपर्छ । तर, नयाँनयाँ प्रयोग र प्रावधान राखेर समाधान खोजिँदा हरेक वर्ष खर्च नहुने समस्या दोहोरिइरहने गरेको छ । विकास निर्माणका सबैभन्दा ठूलो बजेट पाउने मन्त्रालयको बजेट खर्च प्रभावकारी नभई आयोजनाहरूमा ढिलाइ हुँदा पूरै अर्थतन्त्र प्रभावित भएको छ । अतः समस्याको सम्पूर्ण पक्षको अध्ययन गराई समाधान खोज्न ढिला गर्नु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

बजेट फिर्ता भएपछि सिमकोटको रिङ रोड निर्माणको काम अधुरै

सम्बन्धित सामग्री