सरकारले प्रस्ताव गरेका १५ नयाँ औद्योगिक क्षेत्रमध्ये आगामी पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी छ वटा क्षेत्रको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार कञ्चनपुरको दैजी–छेला औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गर्नुभएको छ । यसैगरी १६ गते उहाँले दमकमा चीन–नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्क शिलान्यास गर्नुहुने कार्यक्रम छ । यसबीच बाँके, रुपन्देही र मकवानपुरमा पनि औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास हुनेछ । सबै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने सरकारको नीतिअनुसार १५ मध्ये छ वटा औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण कार्य अगाडि बढाएको छ । वर्तमान सरकारको चालू नीति तथा बजेट वक्तव्यमा सबै प्रदेशमा कम्तीमा एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा आवश्यकपर्ने जग्गा प्राप्ति, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) प्रतिवेदन स्वीकृतिजस्ता प्राथमिक गृहकार्य सम्पन्न भइसकेकाले आगामी पाँच वर्षपछि सुविधा सम्पन्न क्षेत्र निर्माण भई औद्योगिक लगानीलाई सहज गर्ने निश्चित छ । कञ्चनपुरको दैजीछेला (सुदूरपश्चिम), बाँकेको नौबस्ता र रुपन्देहीको मोतीपुर (लुम्बिनी), चितवनको शक्तिखोर र मकवानपुरको मयूरधाप (बागमती) तथा झापाको दमक (प्रदेश १) औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि सरकारले २०७२ चैतमा निर्णय गरेको थियो । औद्योगिक क्षेत्रको निर्माणले उद्योगीलाई भाडा, जग्गा उपभोग, विद्युत् आपूर्ति, कच्चा तथा उत्पादित वस्तुको ढुवानीमा सहजता हुनेछ भने श्रमिकका बालबच्चा स्याहार केन्द्र सञ्चालनजस्ता सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यमा पनि सहजता हुनेछ । थप छ वटा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि करिब डेढ खर्ब रुपियाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । राज्यले यति ठूलो लगानी गरिसकेपछि औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहित गर्नु त्यत्तिकै आवश्यक छ । स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुने मयूरधाप, दैजीछेला र नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि आवश्यकपर्ने २५ अर्ब रुपियाँ उपलब्ध गराउन उद्योग र अर्थमन्त्रीले संयुक्त प्रतिबद्धता गर्नुभएकाले रकमको अभाव हुनेछैन । शक्तिखोर तथा मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा वैदेशिक लगानी खोजी भइरहेकाले स्रोत व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्नुपर्ने पहिलो आवश्यकता हुनेछ ।
