निर्वाचन आयोगलाई एमालेले दियो ३७ बुँदे सुझाव (विज्ञप्तिसहित)

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले निर्वाचन आयोगलाई ३७ बुँदे सुझाव दिएको छ । सोमबार आयोगले निर्वाचन आचारसंहितबारे दलहरुसँग छलफल गरेको थियो । छलफलमा एमालेका तर्फबाट सहभागी नेता निरज आचार्यले ३७ बुँदे सुझाव पेश गरिएको जानकारी दिए । एमालेले निर्वाचन खर्च घटाउनुपर्ने लगायतका विषय सुझावमा समेटेको छ । विज्ञप्ति !

सम्बन्धित सामग्री

निर्वाचन आयोगलाई भारतले दियो ८० सवारीसाधन

आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोग, नेपाललाई भारत सरकारले ८० स्करपियो गाडी प्रदान गरेको छ । नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले बिहीबार आयोगमा आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियालाई सवारीसाधनको साङ्केतिक साँचो हस्तान्तरण गरे ।

राजु गुरुङलाई कस्ले दियो सर्वोच्च र निर्वाचन आयोग सेटिङमा चलेको सूचना

रुपन्देही– २ बाट सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार रहेका एकीकृत समाजवादीका नेता राजु गुरुङले सेटिङ मार्फत आफनो उम्मेदवारी खारेज भएको आरोप लगाएका छन् । पाँच दलीय गठबन्धनबाट आफू उम्मेदवार भएपछि अत्तालिएर षड्यन्त्रपूर्वक आफ्नो उम्मेदवारी ...

राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा विजयी उम्मेदवारलाई जनमोर्चाले दियो बधाई

राष्ट्रिय जनमोर्चाले राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा विजयी हुने पाँच दलीय गठबन्धनका उम्मेदवारहरूलाई बधाई दिएको छ । बिहीबार राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले एक विज्ञप्ति जारी गरी विजयी उम्मेदवारहरूलाई बधाई तथा शुभकामना दिएका हुन् । अध्यक्ष केसीले शान्तिपूर्ण रुपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने निर्वाचन आयोग, सुरक्षाकर्मी तथा सञ्चारकर्मीहरूलाई समेत धन्यवाद दिएका छन् । देशमा प्रतिगमनको खतरा कायमै रहेका बेला पाँच दलीय गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र त्यसो गर्न सकेमात्र

माधव नेपालको पार्टी खारेज गर्न माग गरिएको रिटमा सर्वोच्चले दियो यस्तो आदेश

नेकपा एमालेले सभामुख र निर्वाचन आयोग विरुद्द दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले एमालेको माग अनुसार अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ ।प्रधान न्यायधिश चोलेन्द्र समशेर जबराको एकल इजलाशले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको हो । अदालतमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट वारेस सुमित्रा पाण्डेले रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन्।  एमालेका १४ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई गरिएको कारबाहीलाई कार्यान्वयन नगरेको भन्दै परमादेश जारी गर्न रिट निवेदनमा माग गरिएको थियो  । एमालले १४ जना आफ्ना दलका प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई गत साउन २५ को निर्णयले निष्कासन गरेको थियो । पार्टीले कारबाही गरिसकेका १४ सांसदको समेत सनाखत गरी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी दर्ता गर्नु त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न रिट निवेदनमा माग गरिएको थियो । यस विषयमा छलफल गर्न अदालतले २८ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । सोहि दिन एमालेको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्नेबारे छलफल हुने छ । त्यस्तै  निर्वाचन आयोगले प्रक्रिया मिचेर धेरै सङ्ख्या पु¥याएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ता गरेको र नयाँदिल्लीमा रहेका एमाले नेता झलनाथ खनालको सनाखत हुनै नसक्ने अवस्थामा समेत गैरकानुनीरुपमा स्वीकार गरेको रिट निवेदनमा उल्लेख थियो । यस विषयमा भने अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । यस विषयमा के कस्तो भएको हो र निवेदकको माग बमोजिम किन अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने हो भन्दै अदालतले निर्वाचन आयोगलाई १५ दिन भित्र लिखित पेश गर्न आदेश दिएको हो ।

नेकपा विवाद हेरिरहेका निर्वाचन आयोगका सहसचिव गौतमको अचानक सरुवा

सरकारले निर्वाचन आयोगका कानुन सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमको सरुवा गरेको छ । आयोगको कानुन शाखाका प्रमुख समेत रहेका गौतमको सरुवा भएको निर्वाचन आयोग स्रोतले रातोपाटीलाई जानकारी दियो । विभाजित नेकपाको मुद्दा हेरिरहेका गौतमको सरुवालाई अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ । आयोगमा विचाराधीन मुद्दा हेरिरहेका गौतमको सरुवापछि नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्षका नेता योगेश भट्टराईले मंगलबार राति ट्वीट गर्दै सरकारको नियतमाथि शंका र षडयन्त्रको आभास भएको उल्लेख गरेका छन् । उनले लेखेका छन्–‘निर्वाचन आयोगमा नेकपाको

इयुको प्रतिवेदनबारे के भन्छ माओवादी केन्द्र?

काठमाडौं : प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचनको पर्यवेक्षणका लागि नेपाल आएको युरोपियन युनियनको टोलीले ६ चैतमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो। उसले प्रतिवेदनमा जातीय संरचनासम्बन्धी आरक्षण प्रणालीबाट खस आर्यलाई हटाउन सुझाब दिएको दियो। उसले दिएको उक्त सुझाबप्रति नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग, विभिन्न दलले विरोध जन...

दल दर्ताका लागि राजपाले दियो निर्वाचन आयोगमा निवेदन

काठमाडौं, असार २३ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्नो दल दर्ताको लागि निर्वाचन आयोग समक्ष निवेदन दिएको छ । आज निर्वाचन आयोगमा गएर पार्टीका शीर्ष नेताहरुले निवेदन दिएका हुन् ।