काठमाडौं : प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचनको पर्यवेक्षणका लागि नेपाल आएको युरोपियन युनियनको टोलीले ६ चैतमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो। उसले प्रतिवेदनमा जातीय संरचनासम्बन्धी आरक्षण प्रणालीबाट खस आर्यलाई हटाउन सुझाब दिएको दियो।
उसले दिएको उक्त सुझाबप्रति नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग, विभिन्न दलले विरोध जन...
