काठमाण्डाै - निर्वाचन आयोगले मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य चुनावका लागि जारी भएको आचारसंहिता विपरीत हुने गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जनस्वास्थ्य केन्द्रीय विभाग र चिकित्सा शिक्षा शास्त्र अध्ययन संस्थानलाई स्पष्टीकरण माग गरेको छ ।
स्पष्टीकरणमा आयोगलाई जानकारी गराइ विश्वविद्यालय सेवा आयोग र शिक्षक सेवा आयोगको नियमित रुपमा हुने पदपूर्तिसम्बन्धी कारबाही गर्न बाधा नहुनेबाहेक नयाँ पद सिर्जना गर्ने, रिक्त पदपूर्ति गर्ने, भत्ता वृद्धि गर्ने लगायतका कुनै पनि आर्थिक सुविधा र पुरस्कार प्रदान गर्न नहुने आचारसंहिताक...
आज मिति २०७९ साल भदौ महिनाको ३० गते बिहीबार । आज दिनभर भएका मुख्यमुख्य घटनाक्रमलाई रातोपाटीको रात्रिकालीन प्रस्तुती ‘रातोपाटी ब्रिफिङ’ मा प्रस्तुत गरिएको छ ।१. चुनावका लागि सुरक्षा तयारीनिर्वाचन सुरक्षामा खटिने प्रहरी कर्मचारीलाई दैनिक १२ सयको दरले भत्ता दिने निर्णय गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले भत्ताका लागी आवश्यक रकम उपलब्ध गराउन प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई सहमति दिएको छ । आफू कार्यरत रहेको स्थानमा निर्वाचन सुरक्षामा खटिने प्रहरीले ७ दिनको भत्ता पाउँछन् । कार्यरत स्थान भन्दा बाहिरको जि
६ वैशाख, काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीले स्थानीय तहको चुनावका लागि घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्दा विगतमा नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले ल्याएको लोकप्रिय कार्यक्रममा आफ्नो स्वामित्व दावी गरेको छ । मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा सार्वजनिक घोषणापत्रमा वृद्ध भत्ता दिने र तत्कालिन गाविसमा बजेट पठाउने ‘आफ्नो गाउँ, आफैं बनाऔं’ लगायतका कार्यक्रमको स्वामित्व दाबी गरिएको छ । तत्कालीन […]
काठमाडौं : स्थानीय तहको चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले १२ अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गरेको छ। सरकारलाई प्रस्ताव बुझाउँदै आयोगले एकै चरणमा चुनाव नभएमा अनुमानित खर्चमा थप वृद्धि हुने जनाएको छ। आयोगले २०७४ को चुनावमा ८ अर्बभन्दा बढी खर्च भएको उल्लेख गरेको छ।निर्वाचन खर्चको अधिकांश भाग निर्वाचनमा खटिने जनशक्तिको तलब, भत्ता, दैनिक भत्ता र भ्रमण खर्च तथा अन्य सुविधामा खर्च हुने भन्दै आयोगले यी शीर्षकमा झण्डै ३० प्रतिशतले वृद्धि भएकाले थप बजेट आवश्यक पर्ने प्रष्ट पारेको छ। २०७४ को चुनावपछि करिब
काठमाडौं : आगामी माघ १२ गते हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन अधिकृत तोकिएका जिल्ला न्यायाधीशहरूले निर्वाचन अधिकृतको हैसियतमा कुनै सेवा सुविधा नलिने घोषणा गरेका छन्।सातवटा प्रदेशमा निर्वाचन अधिकृत तोकिएका सात जना न्यायाधीशहरूले थप भत्ता नलिने घोषणा गरेका हुन्। न्यायाधीशहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी आफूहरूले जीवन निर्वाह गर्न आवश्यक पर्ने न्युनतम पारिश्रमिक राज्यकोषबाट प्राप्त गरिरहेको भन्दै कोरोना महामारीका कारण मुलुकले आर्थिक संकट व्यहोर्नुपरेको अवस्थामा थप सेवा सुविधा नलिने बताएका
काठमाडौँका मेयरले ‘सरी’ भनेछन् । मेयरले ‘सरी’ भन्दा पनि धेरै जना ‘वरी’ भए । ‘वरी’ पनि किन नहुनू ? एक सय दिन त्यत्तिकै खेर गए । चुनावका बेला ‘रेल रेल’ भनेर चिच्चाएका मेयरले खालि महानगरको कोषमा मात्र ‘र्याल’ काढे । आफ्नो भत्ता आफैँ बढाउने हर्कत गरे । महँगा स्मार्ट फोन खरिद गर्ने निर्णय लिए ।
.jpg)
