बर्दिवासमा रेल्वेको जग्गा मुआब्जा विवाद टुंगियो

पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण मुआब्जा विवाद सुल्झियो

दैलेख – पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणका लागि जग्गा खरिद प्रक्रियामा देखिएको विवाद सुल्झिएको छ । सरकारले दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१ रावतकोटमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण गर्ने भन्दै अघि बढाएको जग्गा खरिद प्रक्रिया अन्तर्गतको मुआब्जा वितरणलाई लिएर स्थानीयले असन्तुष्टि जनाएका थिए । पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणका लागि सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखमार्फत मुआब्जा वितरण प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । भैरवी–१ रावतकोटका २७ घरलाई प्रतिरोपनी १ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले मुआब्जा दिने प्रक्रिया अघि बढाएपछि स्थानीयले वि...

उज्यालो अनलाइन भाद्र २०८०

बबरमहलको ३५ वर्ष पुरानो ३ रोपनी जग्गाको विवाद टुङ्गियो

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले करिब साढे तीन दशक लामो विवाद टुङ्ग्याउँदै बबरमहलस्थित ३ रोपनी २ आना जग्गा सरकार (नेपाल आयल निगम)को हुने फैसला गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण इजलासले मुआब्जा नलिएकै भन्ने आधारमा सरकारको नाममा अधिग्रहण भएको जग्गा व्यक्तिको हुन नसक्ने फैसला गरेको हो । सरकारले १९ माघ २०३२ सालमा सूचना […]

Prashasan श्रावण २०७९

काँकडभिट्टा–इनरुवा रेलमार्गको मुआब्जा विवाद अन्यौल

पुस २८, धरान । अघिल्लो सरकारले शुरु गरेका योजनाहरु वर्तमान सरकारले निरन्तरता नदिएपछि काँकडभिट्टा–इनरुवा रेलमार्गको मुआब्जा विवाद अन्यौलमा परेको छ । केपी शर्मा ओलिको नेतृत्वमा रहेको सरकारले रेलमार्ग निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । काँकडभिट्टादेखि इनरुवासम्मको रेलमार्गको काम पनि अघि बढेको थियो । तर, मुआब्जा विवादले रोकिएको काम वर्तमान सरकारले निरन्तरता दिन नसक्दा अन्यौलमा परेको हो । प्रदेश नम्बर १ को सुनसरी, मोरङ र झापा गरी तीन ओटा जिल्लामा रेल गुडाउने योजना सहित अघि बढेको काँकडभिट्टा–इनरुवा रेलमार्ग मुआब्जा विवाद गएको असार मसान्तभित्र टुंगिने भएपनि सरकार परिवर्तनले अन्यौलमा परेको छ । वर्तमान सरकारको प्राथमिकतामा रेगमार्ग योजना नपर्दा मुआब्जा समाधान प्रभावित बनेको हो । गत जेठमा काँकडभिट्टा–इनरुवा विद्युतीय रेलमार्ग मुआब्जा निर्धारण समितीका संयोजक समेत रहेका झापा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहित मोरङ र सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको संयुक्त भर्चुअल बैठकले असार मसान्तभित्र मुआब्जा विवाद टुंगोमा ल्याइसक्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । समितिले सबै तयारी गरे पनि अहिलेसम्म रेल विभागले कुनै निर्देशन नदिएकाले प्रक्रिया अघि नबढेको समितीका संयोजक तिमिल्सीनाले बताए । उनले भने, हामीले सबै काम सकिसकेका छौं, तर रेल आयोगले निर्देशन दिएको छैन्, हामीले कसरी काम अघि बढाउने ।’ आयोगले निर्णय कार्यान्यवन गर्न निर्देशन आए प्रक्रिया अघि बढाइने उनको भनाइ छ । काँकडभिट्टा–इनरुवा रेलमार्गमा कुनै विवाद नरहे पनि मुआब्जा समस्या यथावत रहेको छ । विभागले मुआब्जा निर्धारण गरिदिनु भन्यो भने सबै तयारी अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ । रेल विभाग मुआब्जाको लागि बजेट सुनिश्चिततामा लागेका कारण ढिलाई भएको हुन सक्ने उनी बताउँछन् । उनले भने, ‘बजेट सुनिश्चिता नभए पछि के गर्ने भन्ने टुङ्गो नलागेको कारण हुनसक्छ, हामी तयारीमा छौं, मुआब्जाको विषयमा टुङ्ग्यासकेका छौं ।’ झापाका ६ पालिकाका १ हजार १६१ बिगाहा जग्गा रेल क्षेत्रमा परेको छ भने मोरङमा २३१ बिघा १० कट्ठा जमिन रेल क्षेत्रले ओगटेको छ । र मुआब्जा विवाद समाधान तर्फ अन्तिममा पुगेकोले साउनको पहिलो साताबाट काम शुरु गरिने बताए । त्यस्तै सुनसरीमा भने जग्गामा विवाद भएपछि अघि बढ्न सकेको छैन । मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्न काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा करीब ७०० बिघा जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ । कुल ६७२ बिघा २८ कट्ठा जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया शुरु भएसँगै रेलमार्ग निर्माणले थप गति लिने विश्वास गरिएको छ । रेल विभागका अनुसार काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा रेलमार्ग निर्माण गर्न झापामा ३३७ बिघा, मोरङमा २३१ बिघा १० कट्ठा र सुनसरीमा १०४ बिघा १८ कट्ठा जग्गा अधिग्रहण भएको जानकारी दिइएको छ । सुनसरीको इनरूवादेखि इटहरी र मोरङ हुदै झापाको काँकडभित्तासम्म करीब १०६ किलोमिटर लामो रेल आयोजनाका लागि कुल अनुमानित खर्च ९० अर्ब गरिएको थियो भने सरकारले अघिल्लो वर्ष नै ५ अर्ब बजेट विनियोजन गरिसकेको थियो । रेल विभाग योजना कार्यालय दमकको इन्जिनियर बोधप्रसाद भण्डारीका अनुसार जग्गा डिमार्केशनका लागि ठेक्का लागिसकेको छ । माग गरे अनुसार बजेट नआउँदा ढिलाई भएको उनको भनाइ छ । अहिले योजना कार्यालयले डिमार्केशनको काम अघि बढाएको उनले बताएका छन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

बर्दिवास रेल्वे जग्गा विवाद : नयाँ दरमा मुआब्जा माग्दै धर्ना

जनकपुरधाम : रेलको लिक र स्टेशनका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जामा थोरै भएको भन्दै बर्दिवास नगरपालिकाका स्थानीयले एकीकृत सेवा केन्द्र बर्दिवासमा धर्ना दिएका छन्।मुआब्जा निर्धारण समितिले तय गरेको मुआब्जा थोरै भएको भन्दै शनिबार सुरु आन्दोलनअन्तर्गत एकीकृत सेवा केन्द्र बर्दिवासमा उनीहरूले धर्ना दिएका हुन्। स्थानीयले समितिबाट निर्धारित मुआब्जा दर खारेज गरी नयाँ दर तय गर्न माग गरेका छन्।बर्दिवास रेल्वे मुआब्जा पीडित संघर्ष समितिले भदौ ३ गते महोत्तरी जिल्ला प्रशासनबाट निर

थाहा खबर श्रावण २०७८

रेल्वे जग्गा मुआब्जा विवाद : जग्गामा कालाे झण्डा गाडेर आन्दाेलन सुरू

जनकपुरधाम : रेल्वे लिक र रेल स्टेशन निर्माणका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जामा चित्त नबुझेपछि बर्दिबास नगरपालिकाका स्थानीयवासीले शनिबारदेखि आन्दोलन सुरू गरेका छन्।बर्दिबास रेल्वे मुआब्जा पीडित संघर्ष समितिले भदौ ३ गते महोत्तरी जिल्ला प्रशासनले निर्धारण गरेको मुआब्जा उचित नभएको भन्दै आन्दोलन थालेको हो।संघर्ष समितिका संयोजक राजु खड्काको अगुवाइमा शनिबार जग्गाधनीहरूले विरोधस्वरूप कालो झण्डा प्रदर्शन गर्दै आ–आफ्नो जग्गामा झण्डा गाडेका छन्। शुक्रवार संघर्ष समितिले निर्धारण गरेको विरोधका का

थाहा खबर श्रावण २०७८

खोकना–बुङमतीको जग्गा मुआब्जा विवाद छिट्टै समाधान गरिने

संसदीय समितिले काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग अन्तरगत देखिएका जग्गाको मुआब्जासम्बन्धि विवाद छिट्टै समाधान गरिदिने आश्वासन दिएको छ।...

नागरिक दैनिक आषाढ २०७८

द्रुतमार्गको जग्गा अधिकरण तथा मुआब्जा वितरण कार्य ९१.५ प्रतिशत सम्पन्न

काठमाडौं।काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको जग्गा अधिकरण तथा मुआब्जा वितरण कार्य ९१.५ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ।नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको उक्त सडक आयोजनाको खोकना–बुङमति क्षेत्रमा विवाद निस्किएपछि केही जग्गा अधिकरण तथा मुआब्जा वितरण कार्य बाँकी रहेको हो।“खोकना–बङमति इलाकामा रहेको जग्गा विवाद समाधान गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको संयोजकत्वमा समन्वय उप–समिति गठन गरी आवश्यक पहल भइरहेको छ”,नेपाली सेनाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

Dekhapadhi आषाढ २०७८

काँकडभिट्टा–इनरुवा रेलमार्ग : मुआब्जा विवाद असारभित्रै टुंगिने

सुनसरी । प्रदेश नम्बर १ का सुनसरी, मोरङ र झापामा रेल गुडाउने योजनासहित अघि बढाइएको काँकडभिट्टा–इनरुवा रेलमार्ग निर्माणको मुआब्जासम्बन्धी विवाद असारभित्रै टुंगिने भएको छ । मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग आयोजनाका प्रमुख एवम् तीनओटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको भर्चुअल बैठकले असार मसान्तभित्र मुआब्जा विवादको टुंगो लगाइसक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । स्थानीयवासीसहित सरोकारवालाले रेल मार्ग निर्माणमा ढिलासुस्ती भएको र मुआब्जा नदिएसम्म काम अघि बढाउन नदिने अडान लिएका थिए । भर्चुअल बैठकमा झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिमिल्सिनाले आगामी वर्ष सकिनुपर्ने आयोजनाको काम मुआब्जा विवाद र कोरोनाका कारण प्रभावित भएकोमा यस वर्ष कोरोना दोस्रो लहरले काम रोकिन पुगेको बताए । रेल आयोजना प्रमुख तथा जिल्ला मुआब्जा समितिका संयोजक समेत रहेका तिमिल्सिनाले झापाका ६ पालिकाका १ हजार १६१ बिघा जग्गा रेल क्षेत्रमा पर्ने भन्दै यसको व्यवस्थापनका लागि जग्गा उपसमिति बनाएर काम भइरहेको बताए । जग्गाको मूल्यांकन तीनै जिल्लामा एकैपटक गर्ने भनिए पनि मूल्यांकन हुन नसक्दा केही ढिला भएको उनको भनाइ छ । झापामा भन्दा मोरङ र सुनसरीमा जग्गा मुआब्जा विवाद चर्किएको र समाधान हुनासाथ काम अघि बढ्ने उनले बताए । बैठकमा मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोषहरि निरौलाले मोरङमा २३१ बिघा १० कट्ठा जमिन रेल क्षेत्रले ओगटेको र मुआब्जा विवाद समाधानतर्फ अन्तिममा पुगेकाले साउन पहिलो सातादेखि काम शुरू गरिने बताए । त्यस्तै सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश ढकालले पनि जिल्लामा जग्गा मुआब्जा विवाद पहिलेदेखि नै कठिन भए पनि यसलाई सबै पक्ष बसेर समाधान गरिने र असारपछि काम अघि बढ्ने दाबी गरे । यता, जिल्लामा देखिएका जग्गा मुआब्जा विवादको टुंगो लागे रोकिएका स्थानहरूमा डिमार्केशनको काम दुई साताभित्र सक्ने रेल आयोजना कार्यालय दमकले जानकारी दिएको छ । कार्यालयका योजना प्रमुख प्रकाशचन्द्र भण्डारीले झापा र मोरङका केही ठाउहरूमा डिमार्केशनको काम हुन नसकेकोले ३ ओटा टोली परिचालन गरेर दुई हप्ताभित्र पूरा गर्ने बताएका छन् । योजना कार्यान्वयन गर्दा डुबान, बाढी समेतलाई ध्यानमा राख्दै योजनामा समावेश गर्न कार्यालयले आवश्यकता अनुसार सर्वेक्षण गरेर काम अघि बढाउने उनको भनाइ छ । मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्न काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा करीब ७०० बिघा जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ । कुल ६७२ बिघा २८ कट्ठा जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया शुरू भएसँगै रेलमार्ग निर्माणले थप गति लिने विश्वास गरिएको छ । रेल विभागका अनुसार काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा रेलमार्ग निर्माण गर्न झापामा ३३७ बिघा, मोरङमा २३१ बिघा १० कट्ठा र सुनसरीमा १०४ बिघा १८ कट्ठा जग्गा अधिग्रहण भएको छ । सुनसरीको इनरुवादेखि इटहरी र मोरङ हुँदै झापाको काँकडभिट्टासम्म करीब १०६ किलोमिटर लामो रेलमार्ग निर्माणका लागि कुल खर्च ९० अर्ब अनुमान गरिएको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

काँकडभिट्टा–इनरुवा रेलमार्ग : मुआब्जा विवाद असार भित्रै टुंगिने

जेठ २६, सुनसरी । प्रदेश नम्बर १ को सुनसरी, मोरङ र झापा गरी तीन ओटा जिल्लामा रेल गुडाउने योजना सहित अघि बढेको काँकडभिट्टा–इनरुवा रेलमार्ग मुआब्जा विवाद यहि असार मसान्त भित्र टुंगिने भएको छ । मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग आयोजनाका प्रमुख एवम् तीनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको संयुक्त भर्चुअल बैठकले असार मसान्तभित्र मुआब्जा विवाद टुंगोमा ल्याइसक्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । स्थानीयसँंगै सरोकारवालाहरूले रेल मार्ग विस्तारको काममा ढिलासुस्ति भएको र मुआब्जा नदिएसम्म काम अघि बढाउन नदिने भने पछि तीनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला प्रमुखहरूको भर्चुअल बैठकले आगामी असार मसान्तसम्ममा मुआब्जा विवाद टुंगोमा ल्याइसक्ने प्रतिवद्धता जनाएका हुन् । भर्चुअल बैठकमा झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिमिल्सिनाले आगामी वर्ष नै सकिने आयोजना मुआब्जा विवाद र कोरोनाका कारण रोकिएकोले यस वर्ष पनि नयाँ भेरियन्ट सहितको कोरोना संक्रमणका कारण काम स्थगित हुन पुगेको बताए । रेल आयोजना प्रमुख तथा जिल्ला मुआब्जा समितिका संयोजक समेत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तिम्सिनाले झापाका ६ पालिकाका १ हजार १६१ बिघा जग्गा रेल क्षेत्रमा पर्ने बताउँदै यसको व्यवस्थापनको लागि जग्गा सम्बन्धी उपसमिति बनाएर काम भइरहेको बताए । उनले जग्गाको मूल्यांकन तीनै जिल्लामा एकै पटक गर्ने भनिए पनि मूल्यांकन हुन नसक्दा केही ढीला भएको पनि जानकारी गराए । झापामा भन्दा मोरङ र सुनसरीमा जग्गा मुआब्जा विवाद चर्किएको र त्यताको समाधान हुन साथ काम अघि बढने उनले बताए । त्यस्तै भर्चुअल बैठकमा मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोषहरि निरौलाले मोरङमा २३१ बिघा १० कट्ठा जमिन रेल क्षेत्रले ओगटेको र मुआब्जा विवाद समाधान तर्फ अन्तिममा पुगेकोले साउनको पहिलो साताबाट काम शुरु गरिने बताए । त्यस्तै सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश ढकालले पनि जिल्लामा जग्गा मुआब्जा विवाद पहिलेदेखि नै कठिन भएपनि यसलाइ सबै पक्ष बसेर समाधान गरिने र असार मसान्तभित्र काम अघि बढ्नेमा ढुक्क रहन सम्बन्धित पक्षलाइ सुझाएका छन् । यता जिल्लामा देखिएका जग्गा मुआब्जा विवाद टुंगोमा आए दुइ साता भित्र रोकिएका स्थानहरूमा डिमार्केशनको काम सक्ने रेल आयोजना कार्यालय दमकले जानकारी दिएको छ । रेल आयोजना कार्यालय दमकका योजना प्रमुख प्रकाशचन्द्र भण्डारीले झापा र मोरङका केही ठाउहरूमा डिमार्केशनको काम हुन नसकेकोले ३ ओटा टोली परिचालन गरेर कामलाई दुई हप्ता भित्रमा पूरा गर्ने बताएका छन् । भण्डारीले योजना कार्यान्वयन गर्दा डुवान, बाढी समेतलाई मध्यनजर राख्दै योजनामा समवेश गर्न रेल योजना कार्यालयले आवश्यकता अनुसार सर्वेक्षण गरेर काम अघि बढाउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्न काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा करीब ७०० बिघा जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ । कुल ६७२ बिघा २८ कट्ठा जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया शुरु भएसँगै रेलमार्ग निर्माणले थप गति लिने विश्वास गरिएको छ । रेल विभागका अनुसार काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा रेलमार्ग निर्माण गर्न झापामा ३३७ बिघा, मोरङमा २३१ बिघा १० कट्ठा र सुनसरीमा १०४ बिघा १८ कट्ठा जग्गा अधिग्रहण भएको जानकारी दिइएको छ । सुनसरीको इनरूवादेखि इटहरी र मोरङ हुँदै झापाको काँकडभित्तासम्म करीब १०६ किलोमिटर लामो रेल आयोजनाका लागि कुल खर्च ९० अर्ब अनुमान गरिएको छ भने सरकारले अघिल्लो वर्ष नै ५ अर्ब बजेट विनियोजन गरिसकेको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

द्रुतमार्गः खोकना विवाद सुल्झिएन, दोस्रो चरणको काम निजगढबाट

काठमाडौँ / काठमाडौँ–तराई–मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) आयोजना काठमाडौँतर्फको जिरो प्वाइन्ट मानिएको खोकनामा जग्गा विवाद नसुल्झिएपछि नेपाली सेनाले दोस्रो चरणको काम बाराको जिरो प्वाइन्ट निजगढबाट सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । खोकनातर्फबाटे जग्गा मुआब्जा विवाद नटुंगिएपछि सेनाले निर्माण कार्य दोस्रो चरणमा लैजान र काम नरोक्न भन्दै निजगढतर्फको प्रवेश विन्दुबाट २२ किलोमिटर काठमाडौँतर्फ पुल निर्माण र सडक... The post द्रुतमार्गः खोकना विवाद सुल्झिएन, दोस्रो चरणको काम निजगढबाट appeared first on Purbeli News.

Purbeli News फाल्गुन २०७७

बर्दिवासमा रेल्वेको जग्गा मुआब्जा विवाद टुंगियो

सम्बन्धित सामग्री