रेल्वे जग्गा मुआब्जा विवाद : जग्गामा कालाे झण्डा गाडेर आन्दाेलन सुरू

जनकपुरधाम : रेल्वे लिक र रेल स्टेशन निर्माणका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जामा चित्त नबुझेपछि बर्दिबास नगरपालिकाका स्थानीयवासीले शनिबारदेखि आन्दोलन सुरू गरेका छन्।बर्दिबास रेल्वे मुआब्जा पीडित संघर्ष समितिले भदौ ३ गते महोत्तरी जिल्ला प्रशासनले निर्धारण गरेको मुआब्जा उचित नभएको भन्दै आन्दोलन थालेको हो।संघर्ष समितिका संयोजक राजु खड्काको अगुवाइमा शनिबार जग्गाधनीहरूले विरोधस्वरूप कालो झण्डा प्रदर्शन गर्दै आ–आफ्नो जग्गामा झण्डा गाडेका छन्। शुक्रवार संघर्ष समितिले निर्धारण गरेको विरोधका का

सम्बन्धित सामग्री

विकास निर्माणका बेथिति

ढुवानीको लागत घटाउन भारतको बथनाहादेखि आइसीसीसम्म ब्रोडगेज रेलवेको उद्घाटन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा गरेर रेल सञ्चालनमा आए पनि यसको अन्तिम स्टेशनमा जग्गा मुआब्जाको कुरा नमिल्दा ठेकेदार कम्पनी इरकोनले काम छाडेको छ । जग्गा मुआब्जाको विवाद समाधान नभएकाले आफूले लामो समयसम्म कुरेर काम गर्न नसक्ने उसको भनाइ छ । उद्घाटनपछि कुनै पनि मागवाहक रेल आएको छैन ।  इरकोनले १२ वर्षअघिको सम्झौताको लागतअनुसार काम गर्न नसकिने बताएको छ । अन्तिम स्टेशनको काम नहुँदा उद्घाटन भएपछि एउटा पनि रेल त्यहाँ आउन सकेको छैन । कार्गो रेलबाट कच्चा पदार्थ आयात गर्दा भाडा ४० प्रतिशत कम हुने भनिए पनि त्यसको लाभ लिन सक्ने अवस्था आएको छैन । करीब करीब निर्माण सम्पन्नको अवस्थामा पुगेको रेलवेमा केही जग्गाको मुआब्जामा विवाद पर्दा कार्गो रेल सेवा नै शुरू नहुनु भनेको नेपालको विकास निर्माणमा थुप्रै बेथिति छन् भन्ने कुराको प्रमाण हो । नेपालको विकास निर्माणमा जग्गा अधिग्रहण सबैभन्दा पेचिलो विषय बनेको छ । कुनै विकास निर्माणको योजनामा स्थानीयको जग्गा अधिग्रहण गर्न निकै समस्या देखिएको छ ।  आयोजना आउने भयो भन्नासाथ केही टाठाबाठाले त्यहाँको जग्गा किन्ने र चलनचल्तीको भन्दा निकै गुणा बढी मुआब्जा माग्ने गरिएको छ । त्यस्तै स्थानीयले योजना सफल होस् भनेर सोच्नभन्दा त्यसबाट आफूले कति फाइदा लिने भन्नेमा ध्यान दिने गरेका छन् । त्यही भएर अहिले आबाद जग्गामा कुनै पनि परियोजना सञ्चालन गर्न निकै कठिन बनेको छ । यो समस्याको समाधानका लागि सरकारले ठूलै कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा मुआब्जा विवादले योजनाहरू दशकौंपछि धकेलिने र त्यसले लागत दोब्बर तेब्बर पुग्ने अवस्था आउँछ । पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्ने अन्यथा पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने शर्तसहित आएको अमेरिकी सहयोग एमसीसी परियोजनामा पनि यही समस्या आउने देखिन्छ । प्रसारण लाइन वितरणका लागि जग्गा अधिग्रहण भएको छैन । यसको विवाद धेरै वर्ष लम्बियो भने कुनै पनि हालतमा यो प्रसारण लाइन ५ वर्षमा सम्पन्न हुन सक्दैन । अझ, यसमा राजनीतिक विवाद जोडिएकाले जग्गा अधिग्रहण गर्न नदिन यसका विरोधीहरू सक्रिय भएर लाग्ने सम्भावना छ ।  त्यस्तै जापानको सहयोगमा निर्माणाधीन नागढुंगा–नौबीसे सुरूङमार्गको धादिङपट्टिको जग्गाको मुआब्जा विवाद टुंगिएको छैन । सुरुङ बनिसक्दा पनि यो विवाद टुंगिएन भने रेलवेमा जस्तै समस्या आउने निश्चित छ । चीनको सहयोगमा विस्तार गर्न लागिएको चक्रपथको परियोजनामा पनि महाराजगञ्जका दुई दर्जनभन्दा बढी घरको मुआब्जा विवाद यथावत् छ । नेपालले यसलाई थाती राखेर काम अघि बढाउन आग्रह गरेको छ । यो विवाद पनि चाँडै सुल्झने सम्भावना कमै देखिन्छ ।  जग्गा अधिग्रहणलगायत समस्याका कारण विकास परियोजनाका काममा अवरोध आएपछि सरकारले साइटक्लियरेन्स गरेर मात्रै ठेक्का सम्झौता गर्ने नीति पनि लिएको छ । तर, त्यसअनुसार काम हुन सकेको छैन ।  विकास निर्माणको काम अघि बढ्न सबै पक्षबीच समन्वय र सहकार्य हुनु आवश्यक छ । ऐनकानूनका तगारादेखि साइटक्लियरेन्ससम्म, प्राविधिक पक्षदेखि स्रोतको व्यवस्थापनसम्ममा समन्वय नहुँदा नै विकास निर्माणका कामले गति लिन नसकेको हो । यो अवस्थामा सुधार ल्याउन बारम्बार सरकारलाई सचेत पारे पनि सरकारले समाधानमा आलटाले नीति लिइरहेको छ । यसले गर्दा नेपालका विकास निर्माणमा अझै समस्या थपिने देखिन्छ । विकास निर्माणका यो बेथिति नहटाउने हो भने कुनै पनि परियोजना समयमा सम्पन्न हुन सक्नेछैनन् र लगानी खेर जाने अवस्था आइरहनेछ ।

धनुषाको कुर्थादेखि महोत्तरीको बिजलपुरासम्म रेल गुडाउने तयारी

जयनगर–बर्दिवास रेलमार्गअन्तर्गत धनुषाको कुर्थादेखि महोत्तरीको बिजलपुरासम्म १७ किलोमिटर ब्रोडगेज रेलमार्ग निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । रेलमार्गको ट्रयाक निर्माणको मुख्य कार्य सम्पन्न भइसकेकाले आगामी बिहीबार रेल सञ्चालनको परीक्षण गर्ने नेपाल रेल्वे कम्पनीले तयारी गरेको छ । रेल्वे ट्रयाक निर्माणको मुख्य कार्य सम्पन्न भइसकेकाले पहिलो चरणमा कुर्थादेखि बिजलपुरासम्म रेल गुडाएर परीक्षण गर्ने तयारी भएको नेपाल रेल्वे कम्पनीका इञ्जिनीयर रवीन्द्र साहले जानकारी दिए। सो ट्रयाकको मुख्य कार्य सम्पन्न भइसकेको र सामान्य काम मात्र बाँकी रहेकाले परीक्षण गर्न लागिएको इञ्जिनीयर साहले बताए । रेल सञ्चालनको परीक्षणपश्चात् प्राविधिकको सुझावका आधारमा जयनगरदेखि बिजलपुरासम्म नियमित रेलसेवा सञ्चालन गरिने उनको भनाइ छ ।बिजलपुरादेखि बर्दिवाससम्मको १८ किमी रेलमार्ग निर्माणमा भने जग्गा मुआब्जा विवादले काम प्रभावित भएको छ । “जग्गा मुआब्जाको समस्यालगायतका कारण बिजलपुरा भङ्गहादेखि बर्दिवाससम्म रेलमार्ग निर्माणको काम प्रभावित भएको छ”, नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले भने , “कतिपय ठाउँमा व्यावहारिकरुपमा सडक देखिएको छ, तर नक्सामा सडक छैन तैपनि स्थानीयले मुआब्जा मागिरहेका छन् ।”उनका अनुसार सो क्षेत्रका कतिपय ठाउँमा ऐलानी जग्गामा दलित बस्ती रहेका र उनीहरुसँग जग्गा स्वामित्वको कुनै कागज नहुँदा पनि मुआब्जा मागेर विवाद गरिरहेका कारण रेल्वे ट्रयाक निर्माणको काममा समस्या भएको छ ।आफूहरुले चाहेर पनि समस्या समाधान गर्न नसकिरहेको महाप्रबन्धक झाले बताए । उनले भने, “मुआब्जाको समस्या समाधान भएपछि दुई वर्षभित्र ब्रोडगेज रेलमार्ग निर्माण सकेर बर्दिवाससम्म रेल चल्न थाल्छ, मुख्यतः हामीलाई रेलमार्ग निर्माणका लागि अहिलेदेखि ठूलो समस्या यही नै हो ।” रेल सञ्जाललाई नेपालमा विस्तार गर्नेबारे नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच सन् २०१० मा द्विपक्षीय सम्झौता भएको थियो । सोहीअनुसार सन् २०११ महिनामा निर्माणको थालनी भएको थियो । ब्रोडगेज निर्माणको ठेक्का भारतीय ठेकेदार कम्पनी इरकन इन्टरनेसनल लिमिटेडले प्राप्त गरी कम्पनीको निगरानीमा धनुषा र महोत्तरीमा दुई वटा निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का दिएर काम अघि बढाइएको नेपाल रेल्वे कम्पनिले जनाएको छ ।महाप्रबन्धक झाका अनुसार नेपाललाई रेल सञ्जालमा जोड्ने सरकारको नीतिअनुरुप महोत्तरीको बर्दिबासदेखि बाराको निजगढसम्मको रेलमार्ग निर्माणका लागि माटो फिलिङको कार्य भइरहेको छ । यस्तै निजगढ–काठमाडौँ रेलसेवा सञ्चालनका लागि रेलमार्गको डिपिआर तयारी भईरहेको महाप्रबन्धक झाले जानकारी दिए ।

काँकडभिट्टा–इनरुवा रेलमार्गको मुआब्जा विवाद अन्यौल

पुस २८, धरान । अघिल्लो सरकारले शुरु गरेका योजनाहरु वर्तमान सरकारले निरन्तरता नदिएपछि काँकडभिट्टा–इनरुवा रेलमार्गको मुआब्जा विवाद अन्यौलमा परेको छ ।  केपी शर्मा ओलिको नेतृत्वमा रहेको सरकारले रेलमार्ग निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । काँकडभिट्टादेखि इनरुवासम्मको रेलमार्गको काम पनि अघि बढेको थियो ।  तर, मुआब्जा विवादले रोकिएको काम वर्तमान सरकारले निरन्तरता दिन नसक्दा अन्यौलमा परेको हो । प्रदेश नम्बर १ को सुनसरी, मोरङ र झापा गरी तीन ओटा जिल्लामा रेल गुडाउने योजना सहित अघि बढेको काँकडभिट्टा–इनरुवा रेलमार्ग मुआब्जा विवाद गएको असार मसान्तभित्र टुंगिने भएपनि सरकार परिवर्तनले अन्यौलमा परेको छ ।  वर्तमान सरकारको प्राथमिकतामा रेगमार्ग योजना नपर्दा मुआब्जा समाधान प्रभावित बनेको हो । गत जेठमा काँकडभिट्टा–इनरुवा विद्युतीय रेलमार्ग मुआब्जा निर्धारण समितीका संयोजक समेत रहेका झापा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहित मोरङ र सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको संयुक्त भर्चुअल बैठकले असार मसान्तभित्र मुआब्जा विवाद टुंगोमा ल्याइसक्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।  समितिले सबै तयारी गरे पनि अहिलेसम्म रेल विभागले कुनै निर्देशन नदिएकाले प्रक्रिया अघि नबढेको समितीका संयोजक तिमिल्सीनाले बताए । उनले भने, हामीले सबै काम सकिसकेका छौं, तर रेल आयोगले निर्देशन दिएको छैन्, हामीले कसरी काम अघि बढाउने ।’ आयोगले निर्णय कार्यान्यवन गर्न निर्देशन आए प्रक्रिया अघि बढाइने उनको भनाइ छ ।  काँकडभिट्टा–इनरुवा रेलमार्गमा कुनै विवाद नरहे पनि मुआब्जा समस्या यथावत रहेको छ । विभागले मुआब्जा निर्धारण गरिदिनु भन्यो भने सबै तयारी अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ । रेल विभाग मुआब्जाको लागि बजेट सुनिश्चिततामा लागेका कारण ढिलाई भएको हुन सक्ने उनी बताउँछन् । उनले भने, ‘बजेट सुनिश्चिता नभए पछि के गर्ने भन्ने टुङ्गो नलागेको कारण हुनसक्छ, हामी तयारीमा छौं, मुआब्जाको विषयमा टुङ्ग्यासकेका छौं ।’ झापाका ६ पालिकाका १ हजार १६१ बिगाहा जग्गा रेल क्षेत्रमा परेको छ भने मोरङमा २३१ बिघा १० कट्ठा जमिन रेल क्षेत्रले ओगटेको छ । र मुआब्जा विवाद समाधान तर्फ अन्तिममा पुगेकोले साउनको पहिलो साताबाट काम शुरु गरिने बताए । त्यस्तै सुनसरीमा भने जग्गामा विवाद भएपछि अघि बढ्न सकेको छैन । मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्न काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा करीब ७०० बिघा जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ । कुल ६७२ बिघा २८ कट्ठा जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया शुरु भएसँगै रेलमार्ग निर्माणले थप गति लिने विश्वास गरिएको छ ।  रेल विभागका अनुसार काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा रेलमार्ग निर्माण गर्न झापामा ३३७ बिघा, मोरङमा २३१ बिघा १० कट्ठा र सुनसरीमा १०४ बिघा १८ कट्ठा जग्गा अधिग्रहण भएको जानकारी दिइएको छ ।  सुनसरीको इनरूवादेखि इटहरी र मोरङ हुदै झापाको काँकडभित्तासम्म करीब १०६ किलोमिटर लामो रेल आयोजनाका लागि कुल अनुमानित खर्च ९० अर्ब गरिएको थियो भने सरकारले अघिल्लो वर्ष नै ५ अर्ब बजेट विनियोजन गरिसकेको थियो ।  रेल विभाग योजना कार्यालय दमकको इन्जिनियर बोधप्रसाद भण्डारीका अनुसार जग्गा डिमार्केशनका लागि ठेक्का लागिसकेको छ । माग गरे अनुसार बजेट नआउँदा ढिलाई भएको उनको भनाइ छ । अहिले योजना कार्यालयले डिमार्केशनको काम अघि बढाएको उनले बताएका छन् ।

पुष्पलाल राजमार्गमा सडकको सीमा अझै निर्धारण हुन सकेन

काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको पुष्पलाल (मध्यपहाडी राजमार्ग) सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि २ वर्ष मात्रै बाँकी हुँदा अझै सीमा निर्धारण हुन सकेको छैन । सामान्यतया राष्ट्रिय राजमार्ग भन्नाले चौडाइ २५/२५ मीटर बुझिए पनि यहाँको आवश्यकता र उपलब्धताका आधारमा राजमार्गको सीमा निर्धारण हुनुपर्नेमा त्यो हुन नसकेको हो । दुई लेन निर्माण गर्न पनि राजमार्गका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध हुन नसकेको पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयले जानकारी दिएको छ । राजमार्गकै रेखाङ्कनमा पर्ने वैदेशिक सहायताको सडकमा मुआब्जा वितरण गरिएको भए पनि आयोजनाले निर्माण गर्दा मुआब्जा दिन नसकिएको प्रमुख अर्जुनप्रसाद अर्यालले बताए । एकै ठाउँमा पनि कुनै जग्गामा कुनैमा मुआब्जा दिने र कतै नदिइने गर्दा समस्या रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘जग्गा अधिग्रहण गर्न नसकिएकाले पनि समस्या आइरहेको छ ।’ केही ठाउँमा सडकको रेखाङ्कन बजारबाट लैजानुपर्दा घर भत्काएर जग्गा उपलब्ध गराउन समस्या भएको छ । लमजुङको सुन्दर बजार, भोर्लेटार रामबजार र कास्कीको भैंसे–बाझपाटन–याम्दी पुल सडकखण्डमा यो समस्या रहेको छ । जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरी ठेक्का गर्न नपाउने कानूनी प्रावधान छ । संविधानले सुनिश्चित गरेको सम्पत्तिको अधिकारका कारण विभागले व्यक्तिको जग्गामा उसले नचाहँदा सडक निर्माण गर्न नसक्ने उनले बताए । व्यक्तिगत सम्पत्ति भएका ठाउँमा जग्गा प्राप्त गरेर ठेक्काको काम गर्न कठिन छ । निर्माण गर्नुपर्ने स्थानमा मात्रै होइन, निर्माण भइसकेका सडकमा समेत जग्गाको विवाद समाधान नभएको आयोजनाले जानकारी दिएको छ । अहिले सडक सञ्चालन भएका कतिपय जग्गा अझै पनि व्यक्तिका नाममा हुनु पनि समस्याका रूपमा रहेको प्रमुख अर्यालले बताए । उनका अनुसार सरकारले कानून नै बनाएर गाडी गुडिरहेको सडकलाई आफ्नो नाममा ल्याउनुपर्ने देखिएको छ । यो समस्या अरू आयोजनामा समेत रहेकाले रणनीतिक सडकको सीमा निर्धारण गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने उनले बताए । उनले भने, ‘राष्ट्रिय गौरवको योजनामा सडकको रेखाङ्कन र सडक सीमा यकिन भइसकेपछि जग्गाको लगत कट्टा सरल र छिटो तरीकाले हुनुपर्छ ।’ एकातिर सरकारले भइरहेका सडक चौडा बनाउने योजना बनाइरेको छ भने अर्कातिर स्थानीय बासिन्दाले सञ्चालनमा रहेका राजमार्गको समेत चौडा कम गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । मदन भण्डारी राजमार्ग, बीपी राजमार्गलगायत राजमार्गमा सडकको सीमा कम गर्नुपर्ने आवाज उठ्ने गरेको छ । सडक सीमा निर्धारण नहुँदाको धेरै आयोजनासमेत रहेको हुँदा सबै रणनीतिक सडकको सीमा निर्धारण गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशनका लागि आवश्यक पहल गरिनुपर्ने प्रमुख अर्यालले बताए । आयोजनामा असोज मसान्तसम्ममा भौतिक प्रगति ५८ दशमलव ३५ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ६३ दशमलव ८५ प्रतिशत छ । आयोजनामा यस वर्ष विनियोजित बजेटमध्ये छ दशमलव २८ प्रतिशत खर्च भएको छ । असोज मसान्तसम्ममा नै यो वर्षको लक्ष्यअनुसार ८ दशमलव ४३ प्रतिशत भौतिक प्रगति रहेको आयोजनाले जनाएको छ । राजमार्गमा जम्मा १३७ पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म ९० पुल सम्पन्न भइसकेका छन् । हाल २० पुल निर्माणाधीन रहेको र २७ वटाको ठेक्का व्यवस्थापन बाँकी रहेको छ । चालू आवमा भैंसे, छिप्पे, सिती र रूडी खोलामा पुलका लागि ठेक्का व्यवस्थापनका क्रममा रहेको छ । राजमार्गमा आयोजनाबाट ६६५ किमी र अरू आयोजनाबाट ४६२ किमी गरी जम्मा १ हजार १२७ किमी सडक कालोपत्र सम्पन्न भएको छ । त्यस्तै ५१६ किमी कालोपत्र सडक र २८ किमी ग्राभेल सडक निर्माणाधीन रहेको छ । हाल २३६ किमी सडक स्तरोन्नति (कालोपत्र) गर्न ठेक्का व्यवस्थापन हुन बाँकी रहकेको बताइएको छ ।  रासस

मध्यपहाडी लोकमार्गमा विलम्ब

देशको गौरवसँग जोडिएको ठूला आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका नामले चिनिन्छन् । यस्ता आयोजना हाम्रो देशमा दुई दर्जनभन्दा बढी रहेका छन् । मेलम्ची खानेपानी आयोजना, काठमाडाैं तराई द्रुतमार्ग, पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग, गौतम बुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, हुलाकी सडक, कर्णाली कोरिडोर, पशुपति विकास कोष, सिक्टा सिँचाइ, बबइ सिँचाइ, लुम्बिनी विकास कोष, मध्यपहाडी लोकमार्ग, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमलगायत आयोजना रहेका छन् । हाम्रा विकासका कुनै पनि आयोजना निश्चित समयभित्र नसकिनुमा विभिन्न कारण रहेका छन् । देशमा राजनीतिक अस्थिरता हो भने अन्य कारणमा ठेकेदार जिम्मेवार नबन्नु, आवश्यक पूँजीको व्यवस्था गर्न नसक्नु, जमीनको मुआब्जा समयमा नै समाधान गर्न नसक्नु आदि यसका कारण हुन् । यसरी आयोजना समयसीमाभित्र सम्पन्न नहुँदा लागत वृद्धि भएर राज्यलाई अर्थिक भार बढेको छ । आयोजना निर्माणमा हुने गरेका विलम्बमध्ये यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको आयोजना मध्यपहाडी लोकमार्ग हो । आव २०६४/६५ देखि सञ्चालित यस आयोजना नेपाल सरकारको आप्mनै स्रोतसाधनबाट निर्माण गर्ने गरी अगाडि बढेको महत्त्वपूर्ण आयोजना हो । पूर्व पश्चिम राजमार्गको अवधारणाअनुरूप अगाडि बढेको नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका भूभागलाई छुने गरी निर्माण गरिँदै छ । पूर्वी पहाडी जिल्ला पाँचथरको चियो भन्ज्याङ च्याङथापुदेखि शुरू भई बैतडी जिल्लाको झुलाघाटम्म जोड्ने यो सडक १,७७६ किलोमीटर लामो हुनेछ । यस आयोजनाबाट २६ जिल्लाका १२५ बस्ती र झन्डै ७० लाख नागरिक यस सडक सञ्जालबाट लाभन्वित हुने लक्ष्य राखिएको छ । व्यवस्थित शहरीकरणको नीतिअनुरूप यस सडक सञ्जालले विभिन्न दशओटा स्थानलाई नयाँ शहरी विकास बस्ती बसाउने योजना पनि समेटिएको छ । यस क्षेत्रमा पहिले नै निर्माण भइसकेका सडकलाई अधिकतम रूपमा उपयोग गर्ने नीतिअनुरूप १ हजार ५१७ किलोमीटर सडक निर्माण भए सञ्चालनमा आइसकेको अवस्था छ । अन्य स्थानमा भने ट्र्याक खोल्ने कार्य धमाधम भइरहेको छ । समयमा काम नसक्दा लागत वृद्धि हुन गई आयोजना ज्यादै खर्चिलो बन्न पुग्छ । आयोजनाको काम १३ वर्षमा जम्मा ५४ प्रतिशत मात्र भएको देखिन्छ । यस आयोजनाको थालनी गर्दा कुल लागत ३३ अर्ब ३६ करोड लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । पहिले सिन्धुलीको फुर्कोटदेखि पोखरासम्म सञ्चालनमा रहेकै राजमार्ग प्रयोग गर्ने भनिएको थियो । तर, पछि रूट परिवर्तन गरियो । लगभग ४ सय किलोमीटर नयाँ सडक निर्माण गर्नुपर्दा लागतमा वृद्धि  हुन गएको वास्तविकतालाई मनन गर्नुपर्छ । आयोजनाको थालनीमा १ हजार ७७६ किलोमीटर लम्बाई भनिएको सडक बढेर १ हजार ८७९ किलोमीटर पुगेको छ । यसरी रूट परिवर्तन गर्दै जाने हो भने लम्बाइ बढदै गई थप लागत पनि वृद्धि हुन्छ । अझै पनि लमजुङको सुन्दर बजार र बेंशीशहर कास्मी र लमजुङ जोड्ने हेम्जा क्षेत्रलगायतमा समस्या रहेको बताइन्छ । यो आयोजना सम्पन्न गर्न मुख्य रूपमा दुईओटा चुनौती रहेका छन् । पहिलो पूर्वपश्चिमसम्म सडकको विषयमा मुआब्जा नै वितरण भएको छैन भने दोस्रो यस राजमार्गको दुई स्थानमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने भनिएको छ ती दुवै कार्य जटिल देखिएका छन् । बूढीगण्डकी आयोजना र सुनकोशी जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएमा राजमार्गका रेखांकन गरिएको दुई स्थान डुबानमा पर्नेछ । यस कारण पनि आयोजनाको कार्य विलम्ब हुने देखिन्छ । लोकमार्ग नै रेखांकनमा पर्ने वैदेशिक सहायताका अन्य सडकमा समेत मुआब्जा वितरण भएको छैन । लमजुङको सुन्दरबजार, भोर्लेटार र रामबजार, धादिङको कटुन्जे र सेमजुग क्षेत्रलगायतमा जारका घर र जग्गामा विवाद कायमै रहेको छ । जमीनको मुआब्जा वितरणमा पर्याप्त रकमको अभावले गर्दा थप समस्या भएको देखिन्छ । ठेक्काको व्यवस्थापनमा अनेकाैं कठिनाइ छन् । रूख कटानका लागि पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया निकै झन्झटिलो हुँदा समस्या जटिल बनेको छ । हालसम्मको प्रगति हेर्ने हो भने थप गरिएको २०८० सालसम्म पनि यो आयोजन सम्पन्न हुनेमा ढुक्क हुने अवस्था छैन । यस आयोजनाअन्तर्गत जाजरकोटमा भेरी नदीको पुल ८ वर्षदेखि अलपत्र रहेको छ । ठेकेदारको लापर्बाहीले गर्दा रूकुम पश्चिमको चौरजहारी जाजरकोटको कुदु जोड्ने पुलको जगसमेत पूरा नभएको अवस्था छ । देशका गौरवसँग जोडिएको यस आयोजनाको कार्य तदारुकताका साथ गर्न सम्पूर्ण सरोकारवाला एक भई कार्यक्षेत्रमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ । मध्यपहाडी लोकमार्गबाट हामीले धेरै फाइदा लिन सकिन्छ । यसले ग्रामीण उद्योग स्थापनाका लागि आभारको निर्माण गर्छ भने रोजगारीका अनेकौ अवसर प्राप्त हुन्छ । यस लोकमार्गले उत्पादित कृषि उत्पादनले सहज रूपमा बजार पाउँछ । ग्रामीण भेगका नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने काम गर्छ भने विकासका अन्य पूर्वाधारको समेत विकास हुन्छ । आयोजना भनेको निश्चित समयमा नै निश्चित उद्देश्य पूरा गर्न बनाइएको योजना हो । नेपालको सन्दर्भमा योजनाको थालनी विसं २०१३ बाट भएको हो । सामान्यतया योजा ५ वर्षको हुने गर्छ । सडक विकासको मुख्य पूर्वाधार भएकाले यसको विकासमा हामीले जोड दिनुपर्छ । यस्ता आयोजनाले विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुग्ने भएकाले राज्यले यसको कार्य ताकिएको समयमा सम्पन्न गर्न गम्भीर भई कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । लोकमार्गले आर्थिक वृद्धि गर्न क्षेत्रीय असन्तुलनलाई कम गर्न, गरीबी र असमानता हटाउन, रोजगारीको सृजना गर्न, पूँजीको निर्माण गर्न, कृषि र औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न पनि यस्ता आयोजनाले सहयोग पुग्छ । देशको प्रतिष्ठासँग जोडिएको यस्तो आयोजना निर्धारित समयमा नै सम्पन्न गर्न हरतरहले सक्रिय रूपमा कार्यक्षेत्रमा लाग्नुपर्छ । हरेक खालका समस्यालाई निराकरण गर्दै दृढताका साथ काममा लाग्नुपर्छ तब मात्र आयोजनाको लाभ लिन हामी सफल हुनेछाैं । लेखक विश्वशान्ति कलेजका समाजशास्त्रका अध्यापक हुन् ।

तीनकुनेमा बुद्धपार्क निर्माणलाई पुनः गति दिँदै काठमाडौँ महानगर

तीनकुनेको वडा नं ३२ मा अवस्थित खाली जग्गामा अत्याधुनिक बुद्धपार्क निर्माण गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथाकार्यक्रमै बुद्धपार्क निर्माण गर्ने योजना समावेश गरेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले पार्क निर्माणको कामलाई द्रूत गतिमा अघि बढाउने जनाइएको छ । ‘तत्कालिन नेपाल सरकारले २०३२ साल जेठ १४ मा जग्गाप्राप्ति ऐन अनुसार तीनकुनेको जग्गा अधिग्रहण गरेदेखि नै तीनकुनेमा पार्क बनाउने योजना बनेको हो । तर, अहिलेसम्म पूरा हुन सकेको छैन,’ काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले भन्नुभयो, ‘तीनकुनेस्थित खाली जग्गाको मुआब्जा विवाद सुल्झाउन नसक्दा यो योजना अलपत्र परेको छ । यसपटक सबै विवादको अन्त्य गरेर योजना अघि बढाउने तयारीका साथ हामी अघि बढेका छौँ ।’

बागमती मुआब्जा विवाद : संसदीय समितिको संयुक्त बैठकमा सांसदकै विरोध

८ असार, काठमाडौं । बागमती नदीभित्र मुआब्जा विवादबारे छलफल गर्न बोलाइएको संसदीय समितिको संयुक्त बैठकप्रति सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन् । बागमती नदीको १८८ रोपनी जग्गामा मुआब्जा विवादमा छलफल गर्न आइतबार संसदको कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समिति …