एडीबीको  सहकार्यमा वीरगञ्ज महानगरमा सडक तथा ढल निर्माणको १० वर्षे योजना

असार २३, वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरले सडक, ढल र नाला निर्माणका लागि १० वर्षे योजना सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ ।  महानगरले एशियाली विकास बैंक (एडीबी) सँगको सहकार्यमा यस्तो दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको नगर प्रमुख विजयकुमार सरावगीले जानकारी दिए ।  महानगरपालिकाले बुधवार आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाइमा प्रमुख सरावगीले योजनाको लागि एडीबीले ४० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने बताए । यस्तो योजनाबाट वीरगञ्जमा सडक र ढल निकासको समस्या हल हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे । संघ र प्रदेश सरकारबाट अपेक्षित बजेट नपाएको गुनासो सरावगीको थियो । आन्तरिक आय स्रोत कम भएको र संघ तथा प्रदेशबाट सहयोग नभएपछि विकासका लागि दाता खोज्दै हिड्नु परेको उनले बताए ।  वीरगञ्जमा राष्ट्रिय योजना आयोगको सहकार्यमा उज्यालो वीरगञ्ज योजनाअन्तर्गत १४ हजार बल्ब जडानको काम भइरहेको जानकारी पनि प्रमुख सरावगीले दिए । आयोग र महानगरको साझेदारीमा आगामी दुई वर्षभित्र महानगरका ग्रामीण क्षेत्रका नदीछेउमा बाँध निर्माण गरिन उनले बताए ।  ‘२५ करोड रुपैयाँको लगानीमा बनाइने यस्ता बाँधलाई सडकको रुपमा प्रयोग गर्न मिल्ने गरी निर्माण हुने छ,’ उनले भने ।  वीरगञ्जको वडा नं. २९ मा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाइमा स्थानीय बासिन्दाले महानगरमा पछि जोडिएका वडाहरूमा पूर्वाधार विकासमा सुधारको आवश्यकता औंल्याएका छन् । सहभागीहरूले विकास निर्माणका योजनामा ती क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरे ।  ग्रामीण वडाहरूमा सडक, सरसफाई, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका पूर्वाधार र सेवाको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको स्थानीयको गुनासो छ । सहभागीको गुनासो सनेपछि सरावगीले सीमित स्रोतका कारण सोचेजस्तो विकासको अनुभूति दिन नसकेको बताए ।  वडा अध्यक्ष धर्मेन्द्रप्रसाद महतोको अध्यक्षतामा भएको सुनुवाइमा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप निरौलाले सेवाग्राहीको सन्तुष्ति नै कर्मचारीको उद्देश्य भएको बताए । महानगरबाट दिइने सेवामा कुनै प्रकारको समस्या आएमा त्यसको सुनुवाइ र समाधानमा आफू सधैं तत्पर रहेको निरौलाको भनाइ थियो ।  

सम्बन्धित सामग्री

अहिले अवैध धन्धामा लाग्नेहरू खुशी र वैध कारोबार गर्नेहरू दु:खी छन्[अन्तर्वार्ता]

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष माधव राजपाल लामो समयदेखि चेम्बर अभियानमा सक्रिय छन् । उद्योग व्यापारका अलावा विभिन्न सामाजिक संघसंस्थामा समेत उत्ति नै सक्रिय राजपालसँग उद्योग व्यापारको क्षेत्रमा अहिले देखिएका समस्या र समाधानका उपायबारे आर्थिक अभियानका ओमप्रकाश खनालले गरेको कुराकानीको सार : अहिलेको आर्थिक अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ? अहिलेको आर्थिक अवस्था एकदमै नाजुक रहेको छ । विश्वव्यापी रूपमा चलिरहेको आर्थिक मन्दीबाट नेपाल पनि अछुतो नरहेको विदितै छ । उद्योग तथा व्यापार व्यवसाय दिनप्रतिदिन खस्किँदै गएको छ । विभिन्न नियामक निकायहरूको नियन्त्रणात्मक नीतिका कारण उद्योगी व्यवसायी आक्रान्त छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको एकपछि अर्को परिपत्रका कारण व्यवसायीहरू नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । आयातकर्ताहरूले भन्सार मूल्यांकनमा विद्यमान अपारदर्शी प्रावधानको जटिलता खेपिरहेका छन् । मूल्यांकनलाई वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउन हामीले पटकपटक माग गर्दै आएको भए पनि त्यसमा हालसम्म कुनै सुनुवाइ नै भइरहेको छैन । उद्योग व्यापारमा कस्ता समस्या छन् ? उद्योग व्यापारमा समस्या नै समस्या छन् । उद्योगहरू क्षमताको २५–३० प्रतिशतभन्दा बढी सञ्चालन हुन सकेका छैनन् भने व्यवसाय निरन्तर संकुचित हुँदै छ । बजारमा माग छैन । यस्तो परिस्थिति एकातिर छ भने अर्कोतर्फ भन्सार जाँचपास प्रक्रिया अवैज्ञानिक देखिन्छ । अहिलेको २१औं शताब्दीमा पनि वर्षौं पुरानो पद्धतिमा आधारित भन्सार सन्दर्भ पुस्तिकाको आधारमा दरबन्दी कायम गरी सोहीअनुरूप भन्सार जाँचपास हुने गरेको छ । राजस्व अनुसन्धानको नाममा सरोकारका निकायले उद्योगी व्यवसायीलाई त्रसित बनाएका छन् । उद्योगी व्यवसायीले उधारोमा विक्री गरेको सामानको भुक्तानीका लागि ‘क्रेडिट एक्ट’को वर्षौंदेखि माग गर्दै आए पनि हालसम्म उक्त कानून आउन सकेको छैन । अर्को, हामीले विगतदेखि बैंक ब्याजदर एकल अंकमा हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छौं । उच्च ब्याजदरमा ऋण लिएर उद्योग सञ्चालन गर्न वा उद्योग स्थापना गर्न नसकिने भएकाले ब्याजदर न्यून हुनुपर्छ । भन्सार मूल्यांकनको पद्धतिमा विमतिको कारण के हो ?  हो, हामीले भन्सार मूल्यांकनको प्रक्रियामा विमति राख्दै आएका छौं । आयातित मालवस्तुको भन्सार मूल्यांकनको क्रममा प्रतिष्ठित कम्पनीको बिलबिजकमा अंकित मूल्य, भारत सरकारको आधिकारिक जीएसटी बिलका साथै भारतीय भन्सारले जारी गरेको बिल अफ एक्स्पोर्टलाई आधार बनाएर मूल्यांकन गरिनुपर्ने हाम्रो माग छ । भन्सार प्रशासनले अहिले पनि भन्सार जाँचपासका लागि वर्षौं पुरानो पद्धतिका आधारित सन्दर्भ पुस्तिकालाई मान्यता दिइरहेको छ । आयातकर्ताले सन्दर्भ मूल्य पुस्तिकाभन्दा कम मूल्यको बिलबिजक पेश गरेमा भन्सारले जरीवाना लगाउने गरेको छ । अन्त:शुल्कमा समेत जरीवाना लिने प्रावधान रहेकोले यसबाट बच्न आयातकर्ताले सन्दर्भ पुस्तिकाभन्दा बढी मूल्यको बिलबिजक पेश गर्ने गरेका छन् । सोहीअनुसार प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्ने गरेका छन् । बिलबिजकको वास्तविक मूल्यभन्दा बढी पठाइएको रकम हुण्डीको माध्यमबाट नेपाल फर्किन्छ । भन्सार मूल्यांकन तथा अन्त:शुल्कमा लगाइएको जरीवानाले अवैध कारोबारलाई प्रोत्साहित गरेको छ । यसलाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुपर्दछ । सरकारले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि चालेका कदममा निजीक्षेत्रको विरोध किन ? सरकारले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका नाममा उद्योगी व्यवसायीलाई त्रसित पारेको छ । चुहावट नियन्त्रण गरिनुपर्दछ, यसमा हाम्रो विरोध होइन । तर, नियन्त्रणका नाममा आतंकित बनाउने काम बन्द गरिनुपर्दछ । मालसामानको बिलबिजक, भन्सार प्रज्ञापनपत्रलगायत कागजातसमेत लिएर भीसीटीएस गरी हिँडेका गाडीलाई समातेर राजस्व अनुसन्धान कार्यालयमा बुझाउने क्रम बढेको छ । कतिपय प्रहरीको अज्ञानको कारण समेत गाडीलाई समातेर लैजाने यस सम्बन्धमा उनीहरूलाई अभिमुखीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको मार, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत नियामक निकायको नियन्त्रणात्मक क्रियाकलापले गर्दा उद्योगी व्यवसायीको मनोबल खस्केको छ । यी कारणले उद्योग व्यवसाय धराशयी भइरहेका छन् । त्यसको पुनरुत्थानका लागि विभिन्न प्रवर्द्धनात्मक कार्य गरी उद्योगी व्यवसायीको मनोबल उच्च पार्नुपर्नेमा त्यसविपरीत विभिन्न निकायबाट भइरहेको छापामारीका कारण उद्योगी व्यवसायी आक्रान्त छन् । हामी चुहावट नियन्त्रण हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछौं । तर चुहावट नियन्त्रणका नाममा वैध व्यापार गर्नेलाई नै प्रताडित गरिरहेको देख्दा दु:ख लाग्छ । अहिले त अवैध धन्धामा लाग्नेहरू बढी खुशी हुने र वैध कारोबार गर्नेहरू बढी दु:खी देखिएको विडम्बना पूर्ण अवस्था छ । उद्योगहरू क्षमताको २५–३० प्रतिशतभन्दा बढी सञ्चालन हुन सकेका छैनन् ।  विभिन्न नियामक निकायहरूको नियन्त्रणात्मक नीतिका कारण उद्योगी व्यवसायी आक्रान्त छन् ।  राज्यले पूँजीगत खर्च बढाएर आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान बनाउनुपर्छ ।  अवैध आयात र राजस्व चुहावट कसरी रोक्ने त ?  राजस्व चुहावट हुनुको प्रमुख कारण नै भन्सार मूल्यांकन प्रक्रिया हो । राजस्व चुहावट न्यूनीकरण गर्न वर्षौंदेखि चलनचल्तीमा रहेको भन्सार सन्दर्भ पुस्तिकाको आधारमा हुने जाँचपास प्रक्रियाको सट्टा वैज्ञानिक पद्धति निर्माण गर्नुपर्दछ । कुनै सामानको मूल्य सधैंभरि एउटै रहँदैन । सामानको मूल्य त माग र आपूर्तिको आधारमा तय हुन्छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा आयात गरिने वस्तुको मूल्य कम भए पनि भन्सार सन्दर्भ पुस्तिकामा बढी छ भने बढी नै भन्सार महशुल तिर्नुपर्दछ । अझ त्यसमा पनि भन्सार सन्दर्भ पुस्तिकामा अंकित दरभन्दा कम बिलबिजक कायम गरी भन्सारमा प्रस्तुत गर्दा ५० प्रतिशतसम्म जरीवाना गरिएकाले अनधिकृत माध्यमबाट सामान आयात भइरहेको छ । अत: भन्सार सन्दर्भ पुस्तिकाको आधारमा जाँचपास गर्ने प्रक्रिया खारेज गरी बिलबिजकलाई मान्यता दिने प्रक्रिया बसाल्नुपर्दछ । मूल्यांकन प्रक्रिया समयसापेक्ष बनाइनुपर्छ, जुन हामी निजीक्षेत्रले वर्षौंदेखि भन्दै आएका छौं । अरू के उपाय हुन सक्दछन् ?  अहिले उद्योगी व्यवसायीको मनोबल खस्किएको छ । यस्तो अवस्थामा राजस्व अनुसन्धानको नाममा विभिन्न निकायबाट भइरहेको छापामारी रोकेर व्यापारीको मनोबल उच्च पार्नुपर्दछ । त्यस्तै उधारोमा दिएको सामानको भुक्तानी समयमा प्राप्त गर्न र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन क्रेडिट एक्ट ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै बैंक ब्याजदरलाई एकल अंकमा झार्नैपर्ने देखिन्छ । साथै उद्योग, व्यवसायलाई चलायमान बनाउन बैंकहरूले ऋण प्रवाहलाई सहज बनाउनुपर्छ भने राज्यले आफ्नो पूँजीगत खर्च बढाएर आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान बनाउनुपर्छ । यसमा सरकार र निजीक्षेत्रको भूमिका के हुन सक्छ ? अहिलेको विषम परिस्थितिमा उद्योगी व्यवसायीका समस्या समाधानका लागि सरकारले नियमनकारी भन्दा पनि समन्वयकारी र प्रवर्द्धनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नु जरुरी छ । निजीक्षेत्रले अर्थतन्त्रलाई जेनतेन थेगिरहेको छ । मालवस्तु उत्पादन भई विक्रीवितरण हुन नसक्दा पनि श्रमिकलाई रोजगारीबाट मुक्त नगरी उनीहरूको रोजगारीलाई निरन्तरता दिइएको छ । सरकार र निजीक्षेत्रबीच आपसी विश्वासको वातावरण अभिवृद्धि हुन जरुरी छ । बारा पर्सा औद्योगिक कोरिडोरका समस्या के के छन् ? पर्सा–बारा औद्योगिक कोरिडोरमा अवस्थितमा उद्योगले विभिन्न समस्याको सामना गर्नुपरिरहेको छ । सिमरामा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) विकासका लागि जग्गा छुट्ट्याइएको र उद्योगको स्थापनाका लागि आह्वान गरिए पनि स्पष्ट नीतिको अभावमा उद्योग स्थापना गर्न उद्योगीहरू इच्छुक छैनन् । पर्सा–बारा औद्योगिक कोरिडोरमा ६ लेन सडक निर्माण गरिए पनि राम्रो ढल निकासको व्यवस्था गरिएको छैन । औद्योगिक क्षेत्रमा नियमित विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्नेमा गुणस्तरीय विद्युत्को अभाव भएको, अघोषित रूपमा लोडसेडिङ हुने, ट्रिपिङ हुने, लो भोल्टेज हुने आदि समस्या छन् । यस क्षेत्रमा स्थापित उद्योगले स्थानीयवासीको विभिन्न किसिमको दबाब खेप्नुपर्ने हुन्छ । औद्योगिक कोरिडोर घोषणाका कुरा राज्यबाट उद्घोष भए पनि कार्यविधि निर्माण नभएर अल्झिरहेको छ । यी सब कुरा हाम्रा साझा समस्या हुन् । समग्र आर्थिक क्षेत्रका समस्याको निकासमा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको भूमिकाप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? एकदमै सन्तुष्ट छु । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ नेपालको अर्थतन्त्रप्रति एकदमै गम्भीर छ । उद्योगी व्यवसायीहरूका समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायसमक्ष निरन्तर पहल एवम् पैरवी गर्दै आएको छ । उद्योगी व्यवसायीको मनोबल खस्किन नदिन निरन्तर प्रयासमा छौं ।

वीरगञ्जमा ढल सफा गर्दा गोली फेला

काठमाडौं । वीरगञ्ज महानगरपालकाको नाला सफा गर्ने क्रममा आइतबार ठूलो परिमाणमा बन्दुकको गोली फेला परेको छ । महानगरपालिकाको वडा नम्बर ६ मा नाला सफाइ गर्ने क्रममा प्लास्टिकको झोलामा पोको पारिएको अवस्थामा विभिन्न हतियारमा प्रयोग हुने १ सय ५ थान गोली फेला परेको हो । नाइन एमएमको ३२ थान, ३८ बोरको २४ थान, एसएलआरको ४ थान, […]

वीरगञ्जको मुख्य नाला अतिक्रमणको चपेटामा

२४ भदौ, वीरगञ्ज । वीरगञ्जमा उचित ढल निकासको प्रबन्ध छैन । भएका नालाले समेत राम्रोसँग पानीको निकास दिन सकेको छैन । समथर जमिनमा अव्यवस्थित सहरीकरणका कारण प्राकृतिक वहाव प्रक्रियामा अवरोध खडा भएको छ । सहायक नालाहरु मात्रै होइन, वीरगञ्जको मुख्य नाला नै अतिक्रमणको चपेटामा छ । अतिक्रमणकै कारण ४० फिटको नाला १७/१८ फिटमा खुम्चिएको महानगरपालिकाका […]

वीरगञ्जमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन गरिँदै

वीरगञ्ज । वीरगञ्जमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययनको प्रक्रिया थालिएको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले वीरगञ्जमा औद्योगिक क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बताएको हो । बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरमा नयाँ उद्योगका लागि जग्गाको प्राप्ति कठिन बन्दै गएको अवस्थामा वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नंं ३१ मा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि अध्ययन कार्यदल बनाउन लागिएको हो । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका निमित्त महाप्रबन्धक सञ्जयलाल मानन्धरले वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघलाई बुधवार पत्र लेखेर यसमा सहजीकरण गर्न आग्रह गरेका छन् । बारा–पर्सा कोरिडोरमा जग्गाको अकाशिँदो मूल्य, उद्योग र स्थानीयबीच बढ्दो द्वन्द्व, ढल तथा पानी निकासमा अवरोधजस्ता समस्याले नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको माग हुँदै आएको थियो । यो क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्था मिलाइदिन माग गर्दै आएकोमा अहिले प्रक्रिया अगाडि बढेको संघका उपाध्यक्ष हरि गौतमले बताए । संघले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूलाई भेटेर औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको माग राखेको थियो । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गत वैशाख १५ गते औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । उद्यमीहरूले अर्थ मन्त्रालयलाई समेत सहजीकरणका लागि आग्रह गरेका थिए । वीरगञ्ज महानगरको वडा नं ३१ स्थित गुठी संस्थानको करीब ६५० बिघा जग्गामा ढल निकासी तथा फोहोर पानी प्रशोधन, बाटोघाटो, औद्योगिक सुरक्षा बल, विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्थासहितको औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको माग निजीक्षेत्रले राखेको थियो । वीरगञ्ज महानगरको नवौं नगर परिषद्ले सो जग्गा संस्थानसँग भाडामा लिएर संघको समन्वयमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । महानगरले यसबारे मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ । साना ठूला गरी करीब २ हजार उद्योग सञ्चालनमा रहेको बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरमा नयाँ उद्योगका लागि जग्गा पाउन कठिन बनेपछि नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको माग उठ्न थालको हो । सरकारले सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने घोषणा गरेको थियो । मधेश प्रदेशको सर्लाहीमा पर्ने सागरनाथ वन क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र प्रस्ताव गरिएपछि वीरगञ्ज क्षेत्रका उद्यमीले त्यो अपायक हुने बताउँदै आएका थिए ।

एक दशकमा प्रदेश १ तीव्र शहरीकरणतर्फ, यी हुन् १४ जिल्लाका १०० बढी शहर बजार

विराटनगर ।  पूर्व–पश्चिम राजमार्ग बन्नुअघि इटहरीको अस्तित्व सामान्य बस्तीका रूपमा थियो । राणाकालमा सतन चौधरीले गैसार भन्ने ठाउँमा जंगल फाँडी यहाँ बसोबास शुरू गरे । अहिलेको इटहरी चोकभन्दा एक किलोमीटर दक्षिणमा रहेको गैसारबाट उत्तरमा ढेडु टोलसम्म फैलिएको बस्तीले आधुनिक रूप धारण गर्न राजमार्ग नै बन्नुपर्‍यो ।  त्यसअघि पूर्वबाट राजधानी जान विकट पहाडी बाटाहरूको प्रयोग हुन्थ्यो । महीनौं हिँडेर राजधानी पुग्नुपर्थ्यो । गाडी चढ्नुपरे भारतको बाटो हुँदै रक्सौलसम्म पुगिन्थ्यो र वीरगञ्ज नाकाबाट राजधानी जानुपर्थ्यो । राजमार्ग निर्माणसँगै यो सवारी चालकहरू बस्ने ‘जक्शन’ बन्यो । बिस्तारै आवागमनको केन्द्र पनि । त्यसपछि यसले रूपै फेर्‍यो । जोगबनीदेखि पहाड उक्लिने बाटाले यहीँनेर पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई छेड्यो । अनि, इटहरी पूर्वकै व्यस्त शहर बन्यो । गाउँबाट उठेर २०५३ मा नगरपालिका घोषित इटहरी २०७१ मङ्सिरमा उपमहानगरपालिका बन्यो । सुखद संयोग प्रदेश १ का दुई उपमहानगरपालिका सुनसरीमै ‘जुम्ल्याहा’ रूपमा छन्, इटहरी र धरान । यी दुवैले यो प्रदेशको वैभवलाई प्रतिनिधित्व गर्छन् । बितेको दशकमा इटहरी मात्र होइन, यसको पश्चिमको पकली, उत्तरको हाँसपोसा र दक्षिणको खनारसमेत शहरीकरणमा समेटिएका छन् । र, इटहरी–धरानको खाली–सीमा मेटिँदै गएको छ । उदाहरण इटहरीको भए पनि मुहार यो सिंगो पूर्वी नेपालको हो । केही वर्षयता यहाँ शहरीकरणको गति तीव्र छ । १९७० सालसम्म दमक दलदल क्षेत्र थियो । झापाको पुरानो बजार गौरीगञ्ज र मोरङको मधुमल्ला आउजाउ गर्दा त्यही दलदल बाटो हिँड्नुपर्थ्यो । त्यही भएर आदिवासी धिमाल समुदायले यसलाई ‘दालदालीको दामा’ भन्ने गर्थे । त्यही शब्द अपभ्रंश हुँदै दमक नामकरण हुन पुगेको दमक नगरपालिकाका पूर्वउपप्रमुख मोहन धिमालले बताए । त्यसपछि विस्तारै नजिकैको रतुवा बगरमा बुधवार बजार लाग्न शुरू भएको थियो । अनि, बजारीकरणतर्फ लाग्यो । २०३९ मा नगरपालिका बनेको दमक तीव्र विकासका साथ अघि बढिरहेको छ । दमकमा विश्वकै अग्लो बुद्ध मूर्ति, क्लिन इन्डस्ट्रियल पार्क, भ्यु टावर निर्माण गर्ने ठूला योजना प्रस्ताव गरिएका छन । निर्माणाधीन अन्य योजनामा फाल्गुनन्द सभागृह, नमूना बजार, फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र, चक्रपथलगायत छन् ।  प्रदेश १ को राजधानी विराटनगर घोषणा भयो । तर, यसको नामकरणका लागि दलहरूबीच सहमतिका प्रयास भइरहेको छ । विराटनगरको विकासको गति र फैलावट पनि गतिशील छ । २२ किलोमीटर पूर्वमा रहेको रंगेलीबाट १९७१ सालमा मोरङको सदरमुकाम यहाँ सारिएको हो । २००८ सालमा नगरपालिका घोषित विराटनगर ११ वर्षअघि उपमहानगरपालिका बन्यो । यही वर्ष महानगरपालिका बनिसकेको छ । भवन तथा शहरी विकास डिभिजन कार्यालय विराटनगरका डिभिजनल इन्जिनीयर श्यामकिशोर सिंहका अनुसार सार्क क्षेत्रमै शहरीकरणको गति नेपालको बढी छ । ‘नेपालभित्र पनि सातओटा प्रदेशमध्ये १ नम्बरमा तीव्र गतिमा शहरीकरण भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसको कारण हो, बसाइँसराइ । पूर्वाधार र सुविधा भएका क्षेत्रमा बसाइ सर्ने क्रम बढेको छ । यसले शहरीकरणमा दबाब पुगेको छ । आर्थिक गतिविधि शहरमै बढी छ । सुविधा बढी भएकाले शहरले गाउँका मान्छेलाई तानिरहेको छ, गाउँले शहरतिर ठेलिरहेको छ ।’ नगरमा गुरुयोजना बनाएर बस्ती विकास, बाटो सञ्जाल, विद्यालय, डम्पिङ साइटजस्ता कुरामा ध्यान दिनु जरुरी रहेको उनले औंल्याए । ‘धेरै गाउँ हुँदा पहिला सानो जनसंख्या थियो, सानै शक्ति थियो । अब एकीकृत हुँदा ठूलो जनसंख्या भएको छ र यसले ठूलै शक्ति निर्माण गरेको छ । यसलाई विकासमा लगाउनुपर्छ,’ उनले भने । सिंहका अनुसार राजमार्ग आसपास क्षेत्रमा बढी शहरीकरण भइरहेको छ । यसले गर्दा आर्थिक गतिविधि पनि वृद्धि भइरहेको छ । पूर्वतिर रंगेली, उत्तरतिर धरानसम्म गाभेर यसलाई ‘बृहत्तर विराटनगर महानगर’ बनाउन सकिने योजनाविद्हरू बताउँछन् । त्यति मात्र होइन, विराटनगर देशकै ठूलो महानगरको अवस्थिति बोकेको शहर हो । पूर्वतिर रंगेली, उत्तरतिर धरानसम्म गाभेर यसलाई ‘बृहत्तर विराटनगर महानगर’ बनाउन सकिने योजनाविद्हरू बताउँछन् । बीचतिर इटहरी, इनरुवालगायत शहर यसमा जोडिनेछन् । डिभिजनल इन्जिनीयर श्यामकिशोर सिंहले पनि शहरी विकासलाई उच्चस्तरमा लैजान यो अवधारणा उचित हुने बताए । तत्कालीन योजना आयोगमा शहरी विकाससम्बन्धी जिम्मेवारी वहन गर्ने सदस्य डा. सुनीलबाबु श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सिँगै देशमा शहरीकरणको गति तीव्र छ, त्यसभन्दा तीव्र १ नम्बर प्रदेशमा छ ।’ राज्यको पुन:संरचनाका क्रममा स्थानीय तह शक्तिशाली भएका छन् । साविक गाविस/नगरपालिका गाभेर ठूला आकारका गाउँपालिका/ नगरपालिका बनाइएका छन् । तिनलाई अधिकारसम्पन्न बनाइएका छन् । स्रोतको उत्पादनदेखि परिचालनसम्मका स्वायत्तता दिइएका छन्। यसले पनि शहरीकरणमा बल पुग्ने विज्ञहरूको अपेक्षा छ । सरकारले शहरीकरणका लागि केही नयाँ योजनासमेत अघि सारेको छ । त्यसमध्ये एउटा हो ‘एक शहर एक पहिचान ।’ श्रेष्ठका अनुसार यसका लागि प्रदेश १ का विभिन्न शहरले ‘पहिचान’ का प्रस्तावहरू हालिरहेका छन् । ‘धनकुटाले खाद्य हरियाली नगरका रूपमा पहिचान चाहेको छ,’ उनले भने, ‘यो यस्तो योजना हो, जसमा कृषिमा आत्मनिर्भरतासहित हरियालीलाई प्राथमिकता दिइन्छ । जस्तो– घरमा फलफूलको बगैंचा लगाउने । यसले हरियालीसँगै आम्दानी पनि हुन्छ ।’ दमक, इलामलगायत शहरले पनि ‘पहिचान’ का परियोजना बनाइरहेको उनले जानकारी गराए । त्यस्तै, सरकारको अर्को योजना हो– ‘स्मार्ट भिलेज ।’ त्यसका लागि पनि ठाउँ छनोट भइरहेको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार यस वर्ष ३ ओटा खाद्य हरियाली शहर र ७५ ओटा ‘स्मार्ट भिलेज’ बनाउने तयारी छ । नेपालमा यति धेरै नगर घोषणा गरिएका छन् कि हामी नगरवासीका रूपमा दक्षिण एशियामा एक नम्बरमा छौं । देशभर नगरवासीको संख्या ५८ दशमलव ४ प्रतिशत पुगेको छ । तर, कतिपय नगरपालिकामा पूर्वाधार कमजोर छन् । ‘तिनलाई विकासपथमा तीव्र गतिमा अघि लैजानु जरुरी छ, चुनौती पनि उत्तिकै छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘त्यसका लागि योजना आयोगले एकीकृत शहरी विकास योजना ल्याउन हरेक स्थानीय तहलाई भनेको छ । त्यसपछि सडक, ढल, बिजुली, टेलिफोनजस्ता काम एकीकृत ढंगले हुनेछन । एउटा विकास गर्दा अर्को अवरुद्ध हुने वा भत्किने क्रम सकिनेछ ।’ प्रदेश १ मा एउटा महानगरपालिका, २ उपमहानगरपालिका, ४६ नगरपालिका र ८८ गाउँपालिका छन् । राणाशासनकालमा धनकुटा बडाहाकिम कार्यालय थियो । यसैले तराईका केही भाग र इलामसम्मको प्रशासन हेर्थ्यो । विसं १९४२ पछि धनकुटा पूर्वका ३ अड्डाका अपिल सुन्ने केन्द्र बन्यो । पञ्चायतकालमा पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रको सदरमुकाम अर्थात् १६ जिल्लाको प्रशासनिक केन्द्र बन्यो । विकासको गतिमा पहाड पनि लम्किँदै तराईका मात्र होइन, प्रदेश १ का पहाडी शहर पनि तीव्र गतिमा अघि बढिरहेका छन् । इलाम २०१५ मै नगरपालिका बने पनि पूर्वाधार र विकासमा पछाडि थियो । कृषि र पर्यटनका बलमा यसले विकासको अग्रता समाएको छ । यहाँ विमानस्थल, जैविक विविधतायुक्त पर्यटकीय स्थल, सभागृह निर्माण तीव्रतर गतिमा भइरहेको छ । विकासको गति समाएको अर्को शहर हो– धनकुटा । राणाशासनकालमा धनकुटा बडाहाकिम कार्यालय थियो । यसैले तराईका केही भाग र इलामसम्मको प्रशासन हेर्थ्यो । विसं १९४२ पछि धनकुटा पूर्वका ३ अड्डाका अपिल सुन्ने केन्द्र बन्यो । पञ्चायतकालमा पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रको सदरमुकाम अर्थात् १६ जिल्लाको प्रशासनिक केन्द्र बन्यो । २०४६ को परिवर्तनपछि विकास क्षेत्रको अवधारणालाई कम महत्त्व दिएका कारण प्रशासनिक रूपमा यसको प्रभाव घट्न थाल्यो । नेपालको एकीकरण भएबाटै धनकुटा बनेर यहाँबाट प्रशासनिक, सामरिक र न्यायिक काम शुरू भएको इतिहासकार डा. गोपालबहादुर भट्टराईले जानकारी दिए । त्यहाँबाट यहाँ आइपुग्दा पछिल्लो छोटो समयमा यसले भौतिक विकासमा राम्रै फडको मारेको छ । तीव्र शहरीकरणमा अघि बढिरहेका शहरहरू  मोरङ : विराटनगर, रंगेली, उर्लाबारी, बेलबारी, विराटचोक, सलकपुर, लेटाङ, कटहरी, डायनियाँ, नयाँ बजार, कर्सिया, मिक्लाजुङ, पथरी, शनिश्चरे, झोराहाट सुनसरी : धरान, इटहरी, झुम्का, तरहरा, इनरुवा, चतरा, भरौल, दुहबी झापा : दमक, बिर्तामोड, काँकडभिट्टा, भद्रपुर, सुरुंगा, धुलाबारी, झिलझिले, गौरादह, गौरीगन्ज, चन्द्रगढी, चारआली, बुधबारे, शनिश्चरे धनकुटा : धनकुटा बजार, हिले, जितपुर, पाख्रिबास, लेगुवा, जोरपाटी, सिँधुवा, तित्रे, भेडेटार, डाँडाबजार, राजारानी, मौनाबुधुक, शुक्रबारे तेह्रथुम : वसन्तपुर, म्याङलुङ, जिरीखिम्ती, मोराहाङ, पोक्लाबाङ, संक्रान्ती, चुहानडाँडा, लसुने, शुक्रबारे संखुवासभा : खाँदबारी, चैनपुर, तुम्लिङटार, मुढेशनिश्चरे, किमाथांका, हटियागोला, बाना बजार, बाह्रबिसे, ताम्कु ताप्लेजुङ : फुङलिङ, दोभान, खाम्दिंगे, सिवा पाँचथर : फिदिम, यासोक, रवि, दुरदिम्बा, जोरपोखरी, थर्पु, पञ्चमी, अमरपुर, भालुचोक, काबेली, च्याङ्थापु, फलैंचा, ओयाम, मावा, आङना, चिसापानी, राँके, पौवाभन्ज्याङ, नवमीडाँडा इलाम : सदरमुकाम इलाम बजार, फिक्कल, मंगलबारे, देउराली, शुक्रबारे, माङसेबुङ, पशुपतिनगर, सप्तमी, कुटिडाँडा, जौबारी, आइतबारे उदयपुर : गाईघाट, बेलटार, कटारी, रामपुर, मुर्कुची ओखलढुंगा : रुम्जाटार, मानेभन्ज्याङ, रामपुर, खानीभन्ज्याङ, खिदी फलाँटे, घोराखोसी, ओखलढुंगा भोजपुर : भोजपुर, दिङ्ला, घोडेटार, तिवारीभन्ज्याङ, प्याउली, बालङखा, टक्सार खोटाङ : दिक्तेल, खोटाङ बजार, ऐंसेलुखर्क, बाक्सिला, बुइपा, मानेभन्ज्याङ, चिसापानी, सिमपानी सोलुखुम्बु : नाम्चे, सल्लेरी, लुक्ला, नेचा, पत्ताले

वीरगञ्ज महानगरको सार्वजनिक सुनुवाइ

वीरगञ्ज (अस) । वीरगञ्ज महानगरपालिकाको चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को दोस्रो सार्वजनिक सुनुवाइ सोमवार सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा सहभागीले सुशासन प्रवर्द्धनमा सार्वजनिक सुनुवाइको अभ्यास सराहनीय भएको बताए । जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधि जनताको आलोचनात्मक सुझाव सुन्न तत्पर हुनुले पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि हुने उनीहरूले बताए । स्थानीय तहमा जनताका प्रतिनिधि चुनिएर आइसकेपछि पनि जनताले अपेक्षित सुधारको प्रत्याभूति नपाएको गुनासोसमेत उनीहरूले गरे । वीरगञ्ज महानगरमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ, पूर्वाधार, सडक, ढल, नालालगायतमा अपेक्षा गरेअनुसारको काम नदेखिएको सहभागीले बताए । कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै महानगरका प्रमुख विजयकुमार सरावगीले रचनात्मक आलोचना स्वीकार गरी आगामी दिनमा सुधारको बटोमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । प्रमुख सरावगीले आफू महानगरको नेतृत्व सम्हाल्न आउँदा महानगर ३६ करोड रुपयाँ ऋणमा डुबेको र वार्षिक आय १७ करोड रुपैयाँमात्र रहेकोमा अहिले ऋण चुक्ता गरेर विकासको बाटोमा अग्रसर गराएको बताए । वीरगञ्जमा आफूले विकासको बाटो तयार पारेको र अब यसलाई अघि बढाउन सक्षम नेतृत्वको खाँचो रहेको पनि उनले बताए । वीरगञ्जलाई विकासमा अघि बढाउन आफू सक्षम रहेको दाबी गर्ने उनले आफूभन्दा सक्षम व्यक्ति आए उसलाई सघाउने पनि बताए । वीरगञ्जको मेयरमा चुनिएपछि विगत साढे ४ वर्षमा थुप्रै काम भएको उनको भनाइ थियो । फोहोर व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक सुरक्षा र सेवाका क्षेत्रमा उल्लेख्य काम भएको उनले बताए । महानगरको सीमित स्रोत र यसैबीचमा कोरोना महामारीका कारण सोचेजति काम गर्न नसकेको पनि उनले स्वीकार गरे ।

वीरगञ्जमा विकासको बाटो बनिसकेको छ

वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख विजयकुमार सरावगी कुनै न कुनै तरिकाले चर्चामै रहन्छन् । तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपालबाट टिकट लिएर चुनाव जितेका सरावगी पछिल्लो समय जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मा थिए । आसन्न स्थानीय तह चुनावमा पुनः मेयरको आकांक्षी रहेका उनी यसपटक नेपाली कांग्रेसबाट चुनाव लड्न चाहन्थे । कांग्रेस प्रवेशमा कुरा नमिलेपछि हालै नेकपा एमालेमा छिरेका सरावगी अहिले जसपामा राम्रा मान्छे टिक्न नसक्ने आरोप लगाउँछन् । महानगरमा आन्तरिक स्रोतको अभाव, दक्ष कर्मचारी उपलब्ध नहुनु र संघ र प्रदेश सरकारले सहयोग नगरेकाले सोचेजति काम गर्न नपाएको बताउने उनी विगत २०/ २५ वर्षमा हुन नसकेको विकास आफूले साढे ४ वर्षमा गरेको दाबी दोहोर्‍याउँदै आएका छन् । प्रस्तुत छ, आर्थिक अभियानका ओमप्रकाश खनालले महानगर प्रमुख विजयकुमार सरावगीसँग गरेको कुराकानीको सार :   तपाईं २०/ २५ वर्षमा हुन नसकेको विकास साढे ४ वर्षमा गरें भन्नुहुन्छ । तर, वीरगञ्जका बासिन्दाले त यो कुरा पत्याइरहेका छैनन्, किन ? वीरगञ्जको अधिकांश क्षेत्र अहिले पनि ग्रामीण वडाको रूपमा रहेको छ । त्यस क्षेत्रलाई महानगरस्तरमा पुर्‍याउन धेरै काम भएको छ । त्यस्ता वडामा बढी प्राथमिकता दिइएकाले त्यस्तो लागेको हुन सक्छ । तर, विकासका धेरै काम भएका छन् । यो साढे ४ वर्षको अवधिमा वीरगञ्जको विकासमा ९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो कम होइन नि । २०/ २५ वर्षअघिको वीरगञ्ज र अहिलेको तुलना गरेर हेर्नुहोस्, निकै परिवर्तन देख्न सक्नुहुन्छ । जनप्रतिनिधि आएर पनि जनताले अपेक्षा गरेअनुसार काम नभएको गुनासो सुनिन्छ । तपाईं भने निकै विकास भएको भन्नुहुन्छ । कुरा त बाझियो नि ?   जनताको अपेक्षा बढी हुनु स्वाभाविक हो । २०/ २५ वर्षसम्म केही भएकै थिएन । प्रतिनिधि आएपछि अपेक्षा भइहाल्छ । जनताको प्रतिनिधि नभएको अवस्थामा वीरगञ्ज जर्जर भएर बसेको थियो । अति अव्यवस्थित भयो । जथाभावी प्लटिङ र बस्ती अस्तव्यस्त भयो । अहिले हेर्दा जहाँ पनि नाला र बाटो चाहिएको छ । अहिले पनि ५०० ठाउँमा लगानीको खाँचो पहिचान गर्न सकिन्छ । जनअपेक्षा बमोजिम विकासका लागि वीरगञ्जलाई १ खर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ । पूर्ण महानगर बनाउन यति चाँडो हुँदैन । अहिले हुने खर्च भनेको वर्षमा १ अर्ब रुपैयाँजति होला । यसमा केन्द्र र प्रदेशले पनि काम गर्नुपर्दछ । स्थानीय तहमा ल्याउने विकासमा संघ र प्रदेशले हामीसँग समन्वय गर्दैनन् । व्यवस्थित शहरीकरणका लागि उनीहरूले पनि सहयोग गर्नु पर्दछ । उनीहरूले आफ्नै कार्यकर्तालाई काम दिने भए पनि कहाँ काम गर्ने, त्यो हामीसँग सोधेको भए हुन्थ्यो । तर, त्यो खालको समन्वय भएको छैन । अबका दिनका लागि वीरगञ्जको विकासमा अघि बढ्न हामीले बाटो बनाइदिएका छौं । त्यो बाटोमा विकासलाई गति दिएर हिँडाउने राम्रो चालक चाहिएको छ ।  त्यो चालक तपाईं नै हुनुपर्दछ कि अरू कोही देख्नुभएको छ ?  जनताले चाह्यो र पार्टीले टिकट दिए म आफै आउँछु । मजस्तो व्यापार छोडेर आएको मान्छे । व्यापारमै लागेको भए वर्षमा ४/ ५ करोड रुपैयाँ सजिलै कमाउन सक्थेँ, त्यो गुमाइरहेको छु । म पनि आरामले व्यापारमा पैसा कमाउन सक्थेँ होला । तर, वीरगञ्जलाई आउने पुस्ताका लागि राम्रो ठाउँ बनाउन, सफा, सुन्दर र हरेक दृष्टिले सुरक्षित वीरगञ्ज बनाउन म आएको हो । मभन्दा राम्रो मन्छे अगाडि आयो भने म पछि हटेर उसलाई सघाउँछु ।  विकासका काममा तहगत सरकारबीच ठीक ढंगले समन्वय भएको छैन । व्यवस्थित शहरीकरणका लागि प्रदेश र संघ सरकारले पनि सहयोग गर्नु पर्दछ ।  तपाईं संघ र प्रदेशले सहयोग गरेनन् भन्नुहुन्छ । कस्तो सहकार्य खोज्नुभएको थियो, के हुन सकेन ?  विकासका काममा तहगत सरकारबीच ठीक तरिकाले समन्वय हुन सकेको छैन । प्रदेश र संघ सरकार आउने, काम गर्ने, अलपत्र पारेर हिँड्ने काम भएको छ । जस्तै, पदम रोडको हुलाकी राजमार्ग हेर्नुहोस्, त्यहाँ न नाला चलेको छ, न ढल सञ्चालनमा छ । त्यसले गर्दा हामीलाई गाह्रो भएको छ । कुनै पनि योजना ल्याउँदा हामीसँग सहकार्य हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेन । लक्ष्मनवाको कृषिमण्डीको त्यस्तै बेहाल छ । त्यसमा ५० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । आज त्यो ठाउँ दुव्र्यसनीको अखडाजस्तो भएको छ । ठाउँ- ठाउँमा धर्मशाला बनेका छन् । त्यसको स्वामित्व र संरक्षणको जिम्मा कसले लिने ? २/४ लाख रुपैयाँका योजनामा पनि संघ र प्रदेश आफै अगाडि आएका छन् । पानीको धारा बाँड्न पनि आइपुग्छन् । त्यो त स्थानीय सरकारलाई पठाउनु पर्छ नि । अझै पनि केन्द्रीकृत र कार्यकर्ता पाल्ने मानसिकता गएको छैन । यसले स्थानीय सरकारलाई गाह्रो भएको छ । कहिलेकाँही एकै ठाउँमा दोहोरो तेहोरो योजना परेको छ । तहगत सरकारबीच सहकार्य नहुँदा त्यस्ता पूर्वाधारको प्रतिफल आउन सकेको छैन । आउँदा दिनमा यस्ता विषयमा सोच्नु आवश्यक छ । स्रोत र समन्वयको समस्याले सोचेजस्तो काम गर्न सकिएन । यसकारण यस्ता काम गर्दा कम्तीमा हामीसँग सम्झौता गर्नुपर्ने थियो । वीरगञ्ज महानगरको प्रमुखमा निर्वाचित भएपछि तपाईंले गरेका मुख्य कामहरू चाहिं के - के हुन् त ?  शहरीकरणमा एशियाली विकास बैंक (एडीबी) को योजना पूरा भयो । फोहोरमैला व्यवस्थापनको काममा ठूलो अपलब्धि भएको छ । यसअघि शंकराचार्य गेटमा हुने फोहोर विसर्जन अब महानगरको ल्याण्डफिल साइटमा भइरहेको छ । तर, पनि जनताले जहाँ पायो, त्यहीँ फाहोर फालेर असहयोग गरेका छन् । जनताले सहयोग गरेको भए अझ राम्रो गर्न सकिने थियो । अस्पतालजन्य फोहोर व्यवस्थापनका लागि बेग्लै ‘ग्रिन हस्पिटल वेस्ट म्यानेजमेन्ट प्लान्ट’ बनेको छ । शिक्षामा धेरै राम्रो काम भएको छ । कक्षाकोठाको अभाव भयो । यसमा बजेट केन्द्रबाट आउनुपर्ने भएकाले समस्या भयो । त्यसमा पनि सकभर हामीले बनायौं । शिक्षामा आधुनिकीकरणको काम भयो । विद्यालयमा छात्राका संख्या बढेको छ । जो विद्यालय बाहिर थिए, उनीहरू विद्यालय आए । जो विद्यालय आएनन्, उनीहरूलाई समुदायमै गएर पठाउने काम गरेका छौं । स्वास्थ्य सेवातर्फ पहिले २२ ओटा मात्र स्वास्थ्य चौकी थिए । अहिले ३२ ओटै वडामा स्वास्थ्यचौकी खोलेका छौं । तीनओटा बर्थिङ सेन्टर खोल्यौं । पाँचओटा छिट्टै खोल्दै छौं । ग्रामीण वडाका गर्भवती महिलाले घरमै बच्चा जन्माउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ । स्वास्थ्य चौकीमा आएका गर्भवती र सुत्केरीलाई पौष्टिक आहार दियौं । कम तौलका बच्चाका लागि पोषणयुक्त पीठो दिएका छौं । हामीले वृद्धवृद्धा, गर्भवती, सुत्केरी महिलालाई लक्षित गरेर ‘मेयर घरदैलौं स्वास्थ्य कार्यक्रम’ चलायौं । घरदैलोमै उच्च रक्तचाप, मधुमेहको परीक्षण गराएर निःशुल्क उपचार र औषधि दिन्छौं । कोरोना महामारी नभएको भए यो धेरै अघि नै शुरू हुन्थ्यो । स्वास्थ्य सेवामा सुधार आएकाले वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालको ओपीडीमा दैनिक १२ सय बिरामी आउनेमा अहिले दैनिक ६ सयमा झरेको छ । वीरगञ्ज महानगरलाई ‘पूर्ण खोप महानगर’ घोषणा गरेका छौं । उज्यालो वीरगञ्ज अभियान अन्तर्गत २४ करोडको लागतमा १४ हजार एलईडी लाइट लगाउने काम भइरहेको छ । यो चाँडै पूरा हुन्छ । २०० किलामिटर कालोपत्र, ढलान र ग्राभेल सडक निर्माण भएको छ । सानाठूला १५० ओटा नाला बनायौं । थुप्रै कल्भर्ट निर्माण भएका छन् । वर्षेनि भेडाहा खोलाका कारण वीरगञ्ज डुबानमा पर्ने अवस्था छ । भेडाहाको बाढीका कारण पाँच वडामा बढी समस्या थियो । यसका लागि ४१ करोडको योजना ल्याएको छु । अत्याधुनिक बसपार्क र पार्किडको व्यवस्था भएको छ । ६ हजार वृद्धवृद्धा र असहायलाई जाडोमा कम्बल, विपन्न परिवारलाई २ हजार चापकल र १५ सय ग्यास तथा चूलो बाँडेका छौं । महिला सशक्तीकरण र रोजगारीका लागि ५ हजार जनालाई तालीम दिएर रोजगारी दिएका छौं । गर्न नसकेका कामहरू चाहिं के - के हुन् जस्तो लाग्छ ?  गर्नुपर्ने थुप्रै काम हुन्छन् । ती चुनावको बेला भनेर पनि आएको हुन्छ । हामी आउँदा महानगर ३६ करोड रुपैयाँ ऋणमा थियो । कर्मचारीको अभाव थियो । अहिले पनि सातौं तहको इन्जिनियरबाट काम गराएका छौं । जब कि यसमा उपसचिव तहको जनशक्ति चाहिन्छ । शहरीकरणका लागि ‘टाउन प्लानर’ चाहिन्छ, तर हामीसँग केही छैन । वीरगञ्जको शहरीकरणको खाका बनाउन शहरी विकास मन्त्रालयमा पत्र लेख्दा पनि मद्दत पाइएन । यातायात र भूमि उपयोगको योजना बनाएको छु । आवधिक योजना बनाइएको छ । वीरगञ्जको विकासको एउटा खाका बानिसकेको छ । त्यसैलाई टेकेर अब आउने जनप्रतिनिधिले काम गर्न सक्छन् । म आए पनि नआए पनि भोलि जो आउँछ, उसलाई म सघाउँछु । वीरगञ्जलाई सुन्दर शहर बनाउने आशा र आवश्यकता छ । हामीले यहाँका सबै बासिन्दालाई सबैखालको सुविधा दिनुपर्दछ । अब पुरानो वीरगञ्जमा मात्र यो सम्भव छैन । एकीकृत भन्सार जाँचचौकी (आईसीपी) र सुक्खा बन्दरगाह (ड्राइपोर्ट) बीचको जग्गालाई जोडेर नयाँ वीरगञ्ज बनाउनु पर्दछ । नयाँ ठाउँमा व्यवस्थित पूर्वाधार लैजानु पर्दछ । ट्रान्सपोर्ट नगरको काम हुन सकेको छैन, जुन अति आवश्यक छ । आईसीपी र ड्राइपोर्टबीचको ६२ बिगाहा जग्गामा यो बनाउनु पर्दछ । त्यसका लागि पनि प्रस्ताव लैजाँदै छौं । वीरगञ्जका लागि गर्नुपर्ने थुप्रै काम छन् । नारायणी अस्पताल व्यवस्थित भए पनि नयाँ पूर्वाधारमा ३ वर्षदेखि काम हुन सकेको छैन । घर- घरमै स्वास्थ्य उपचार पाउने व्यवस्था दिनु पर्दछ । स्वास्थ्यका लागि स्वच्छ वातावरण चाहिन्छ । मैले हरियाली वीरगञ्जको ३ करोड ३० लाखको योजना ल्याएको थिएँ । टेन्डर पनि भयो तर, संघ सरकारले बजेट निकासा नगर्दा काम अघि बढ्न सकेन ।  कोरोना महामारीमा वीरगञ्जमा अपनाइएको नियन्त्रण मोडेल निकै चर्चामा थियो । कसरी काम गर्नुभयो ?  कोभिडको बेलामा वीरगञ्जले देशलाई नै उदाहरण दियो । हामीले कोरोना नियन्त्रणका लागि आफ्नो स्रोतबाट १२ करोड रुपैयाँ खर्च गर्‍यौं । वीरगञ्जमात्र होइन, समग्र पर्सा र महोत्तरीसम्मका संक्रमितलाई उपचार गर्‍यौं । २ वर्षदेखि सिमानामा हेल्थ डेस्क सञ्चालन गरेका छौं । कोरोना महामारी उत्कर्षमा पुग्दा सिमानामा परीक्षण र संक्रमितको पहिचानमा यसले निकै राम्रो काम गरेको  छ । फेला परेकामध्ये ८० प्रतिशत भारतीय हुन्थे । उनीहरूलाई उतै फर्काउने र नेपालका संक्रमितलाई सुरक्षित आइसोलेसनमा पठाउने काम भयो । घरघरमा पुगेर कोरोना परीक्षण गर्ने काम भयो । ‘एक घर एक पीसीआर परीक्षण’ को अवधारणा मैले नै ल्याएको हुँ । वीरगञ्ज पीसीआर मशिन ल्याउने पहिलो महानगर हो । अहिले त्यसबाट नारायणी अस्पतालमा परीक्षण हुन्छ । त्यसमा यहाँका व्यापारीले सहयोग गरे । त्यतिबेला प्रमुख जिल्ला अधिकारी र राजनीतिक असहयोगका कारण ‘एक घर एक पीसीआर’ अभियान अवरुद्ध भयो । हामीले २० हजारभन्दा बढी परीक्षण गरेका थियौं । खोप कार्यक्रम सफलतापूर्वक गरेका छौं ।  वीरगञ्जको विकासको एउटा खाका बानिसकेको छ । त्यसैलाई टेकेर अब आउने जनप्रतिनिधिले काम गर्न सक्छन् । महानगरमा जनशक्तिको अभाव छ भनिन्छ, आपूर्ति किन नभएको हो ?  सोचेजति काम नहुनुमा जनशक्तिको अभाव पनि एउटा मुख्य कारण हो । हामी आउँदा महानगरको आन्तरिक आय १७ करोड रुपैयाँ थियो । अहिले ४५ करोड पुर्‍याएका छौं । वडामा कर्मचारी छैनन् । एउटा सचिवले तीन वडा हेर्नुपरेको छ । अब हरेक वडालाई अनलाइनबाट काम गर्ने पूर्वाधार बनाउन लागेका छौं । अब सेवाग्राही महानगरमा धाउनु पर्दैन । १ हजार वर्गफीटसम्मको नक्सा वडाबाटै पास गर्ने व्यवस्था मिलाउँछौं । हामी निर्णय गर्छौं, तर जसोतसो साधनस्रोत जुटाए पनि काम गर्ने मानिस छैन । लोकसेवाले जनशक्ति दिन्छ भनेको छ, तर आजसम्म आपूर्ति गरेको छैन । महानगरको मापदण्ड स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा तोकेको छ । तर, त्यो हाम्रो स्रोतसाधनबाट मात्र सम्भव हुँदैन । त्यसका लागि पनि संघ, प्रदेश र विकास साझेदारको सहयोग चाहिन्छ । यसमा समन्वय हुन सकेको छैन । अहिले पनि जो मन्त्री छ, उसले आफ्नो क्षेत्रमा साधनस्रोत लैजाने परिपाटी छ ।  तपाईंले सुशासनको कुरा निकै उठाउने गर्नुभएको छ । तर, अझै पनि वीरगञ्ज महानगरका कर्मचारीलाई पैसा नदिई काम हुँदैन भन्ने आम गुनासो सुनिन्छ, किन ? जनप्रतिनिधि आउनुअघि त ब्रह्मलुट नै थियो । कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारको बानी परिसकेको छ । त्यो सञ्जाल तोड्न त्यति सजिलो नहुने रहेछ । तर, धेरै हदसम्म तोडिएको छ । लागू गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हातमा छ । उनीहरूको भूमिका त्यति प्रभावकारी भएन । उनीहरूले हाम्रै थाप्लोमा हाल्ने काम गरे । महानगरमा कर्मचारी समायोजनपछि नयाँ र पुराना कर्मचारीबीचको द्वन्द्वको कुरा पनि थियो । अहिले भ्रष्टाचारको गुनासो कम भएको छ । यसमा जनताको पनि कमजोरी छ । किनकि उनीहरू कर्मचारीले दुःख दिएकोबारे जनप्रतिनिधिलाई भन्दैनन् । स्थानीय सरकारमा जनताका प्रतिनिधि र कर्मचारीबीच तानातान किन भइरहेको छ ? तपाईं पनि कर्मचारीमाथि निकै दोषारोपण गर्नुहुन्छ नि ? गाउँपालिकादेखि महानगरपालिकासम्म एउटै ऐन छ, त्यसले हुँदैन । महानगर भनेको ठूलो हुन्छ, काम धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ । गाउँपालिका तहबाट त हामी चल्न सक्दैनौं नि । आउने दिनमा यो संशोधन आवश्यक छ । कानूनले अहिले पनि हामीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अधीनमा राखेको जस्तो छ । उनीहरू हाम्रो अधीनमा छैनन् । एक महीनासम्म हामीकहाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा कोरोनाकालमा काम रोकियो । मेयरलाई १ हजार पनि खर्च गर्ने अधिकार दिएको छैन । प्रत्यक्ष निर्वाचित भएकाले हामी कार्यकारी हुनुपर्ने हो । कर्मचारीतन्त्रले जनप्रतिनिधिलाई हात बाँध्ने उद्देश्यले यो कानून बनाइएको छ । हामी यसरी हात बाँधेर काम गर्न सक्दैनौं । आउँदा दिनहरू अझ बढी चुनौतीपूर्ण छन् । हामीले त जसोतसो काम ग¥यौं । आउँदा दिनमा यो द्वन्द्वको कारण बन्न सक्दछ । फरकफरक राजनीतिक दलबाट आएको हुनाले मतान्तर हुन्छ । मैले त सबैलाई मिलाएर हिँडेको छु, अप्ठेरो छैन ।  सबैलाई यस्तो सहजता हुँदैन । कुरा नमिल्न सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दुवैलाई अधिकार दिनुपर्दछ । हामी कार्यकारी हो, तर कानूनले कर्मचारीलाई कार्यकारी बनाइदिएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघको मान्छे होओस्, त्यसमा समस्या भएन । तर, त्यसमा स्थानीय मानिसलाई ल्याउनुपर्दछ । किनकि उसलाई काम गरेन भने स्थानीयले के भन्लान् भन्ने दबाब हुन्छ । बाहिरबाट आएका धेरैमा जागिर खानेमात्र ध्येय हुन्छ । कममात्र यस्ता व्यक्ति हुन्छन्, जसले जनप्रतिनिधिको काँधमा काँध मिलाएर काम गरेका छन् ।  वीरगञ्जका अधिकांश ग्रामीण वडा छन् । त्यहाँ पूर्वाधारमा कसरी काम भएको छ ?  वीरगञ्ज ३७ वर्ग किलोमिटरमा नयाँ १०० वर्गकिलोमिटर ग्रामीण क्षेत्र समावेश गरेर महानगर बनेको हो । अहिले प्रत्येक ग्रामीण वडालाई सडक सम्पर्कबाट मुख्य सडक सञ्जालमा जोड्न सफल भयौं । यसमा शहरी विकास मन्त्रायबाट पनि सहयोग आयो । केहीलाई पूर्णता दिँदै छौं । एडीबीसँग तेस्रो ४ अर्ब पैसा मागेको छु । त्यो त्यही ग्रामीण क्षेत्रका सडक, नाला र बत्तीका लागि हो । आउने ६ महीनामा ती योजना अघि बढ्छन् । वीरगञ्जको रेलवे, इनर र आउटर बाइपासजस्तै उता पनि बन्छन् । सिर्सिया खोला किनारलाई दुवैतिर बाँध हालेर वीरगञ्जको शुरुआतदेखि भन्सारसम्म सडक जोड्ने योजना बनाएका छौं । त्यहाँ बनाउने नालाबाट उद्योगको पानी ल्याएर प्रशोधन केन्द्रमा हाल्ने र सिर्सिया नदी सफा बनाउने योजना छ । यसमा १० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ ।  गाउँपालिकादेखि महानगरपालिकासम्म एउटै ऐन छ, त्यसले हुँदैन । वीरगञ्जका सम्भावना पनि त होलान् नि ?  वीरगञ्ज एकदमै सम्भावना भएको ठाउँ हो । अहिले वीरगञ्जले देशका लागि राजस्व दिएकै छ । भोलिको दिनमा वीरगञ्ज रोजगारी, उद्योग, व्यापार, पर्यटनको राम्रो हब हुन सक्छ । आर्थिक विकासमा टेवा दिन सक्छौं । हामीले आसपासका क्षेत्रलाई पनि समेट्न सकेका छैनौं । सबैभन्दा बढी आयात–निर्यात यहाँबाटै हुन्छ । वीरगञ्ज देशको मध्यभागको शहर हो । ७० प्रतिशत कार्गो आवागमन यहाँबाट हुन्छ । ढुवानी सस्तो पार्न सकिन्छ । यहाँको उत्पादन लागत सस्तो गर्न सकिन्छ । वीरगञ्जमा आईसीपी र ड्राइपोर्ट राजस्व संकलनका लागि मात्र बनाइयो । तर, पार्किङ, ट्रान्सपोर्ट नगरको बारेमा केही गरिएन । बाटो बनेको छ, ओभरहेड पुल छैन । यस्तोमा दुर्घटना हुन सक्छ । आईसीपी र ड्राइपोर्टमा वृक्षरोपण छैन । वायु प्रदूषणले त्यस क्षेत्रमा श्वासप्रश्वास र छालाको रोग बढेको छ । यस्तो सम्भावनालाई वीरगञ्जले कसरी उपयोग गर्ने ?  यहाँबाट ठूलो परिमाणमा राजस्व संघ सरकारमा जान्छ । राजस्वको केही प्रतिशत वीरगञ्जको बृहत् विकासका लागि आउनु पर्दछ । त्यसले व्यापार सहजीकरण पनि हुन्छ । अहिले त्यसका लागि दाता गुहार्नु परेको छ । जुन ढंगले काम हुनुपर्ने, त्यो भएको छैन । मैले एडीबीसँगको सहकार्यमा वीरगञ्जबाट १ घण्टाको दूरीका ठाउँलाई साधनस्रोतसँग जोडेर विकास गर्ने योजनामा पहल अघि बढाएको छु । आगामी वर्ष यो योजना अघि बढ्छ । केही दिनमा एडीबीको टोली आएर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने योजना छ । व्यापार प्रदर्शनीस्थल, मण्डी, पर्यटन, सिम्रौनगढ–निजगढ–जगरनाथपुर–ठोरीसम्मको क्षेत्र समेटेर विभिन्न योजना ल्याउने र सबैको विकास हुनेगरी काम बढाउने योजना छ । राम्रा र महत्वाकाँक्षी योजना प्रोजेक्ट बैंकमा राखिएको छ, किन ?  महानगरको क्षमताभन्दा बढीको योजना संघ सरकारले गर्ने हो । हामीले लेखेर पठाइसकेका छौं । आउँदो बजेटले समेट्यो भने हामी गर्न सक्छौं । हाम्रो स्रोतसाधनले हुन सक्दैन । आन्तरिक स्रोत त्यति छैन । संघले दिने पैसा साधारण खर्चमा बढी जान्छ । यस्ता योजनाको डीपीआरमै २० देखि ५० लाख रुपैयाँ जान्छ । हामीसँग प्राविधिक पनि छैन । संघ सरकारले वीरगञ्ज बनाउन सहयोग गर्नुपर्दछ । यो १/ २ वर्षमा हुने काम होइन, १५/ २० वर्ष नै लाग्छ । हेरौं, संघले ती योजना समेट्छ कि समेट्दैन । अन्त्यमा, वीरगञ्जका बासिन्दालाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?  विकास निर्माणका पूर्वाधारमा स्वामित्व लिने परिपाटीको कमी छ । बाटोमा गिटी र बालुवा थुपारेको हुन्छ । सडक पेटीमा फुटपाथ अतिक्रमण गरेको भेटिन्छ । फोहोर व्यवस्थापनका लागि ३६ हजार डष्टबिन बाँडेको छ । ट्र्याक्टरमा फाहोर हाल्दैनन्, जम्मा गरेर बीच बाटोमा फाल्छन् । अनि महानगरलाई गाली गरेको हुन्छ । फोहोर त महानगरले गरेको होइन नि । यो कुरामा सुधार आए वीरगञ्जलाई अझ राम्रो र सुन्दर बनाउन सकिन्छ । संरचनाको सही प्रयोग हुनु पर्दछ । त्यो भएन भने वीरगञ्ज कुरूप हुन सक्दछ । अर्को, स्थानीय चुनावमा राजनीतिक आग्रह मात्र हेर्नुहुँदैन । राम्रो मानिसलाई चुन्नु पर्दछ ।  (विस्तृत अन्तरवार्ताका लागि youtube.com/c/NewBusinessAgeNepal मा जान सक्नुहुनेछ ।)