वीरगञ्ज । देशकै एक मुख्य औद्योगिक कोरिडोरमा उद्योगबाट निस्किने फोहोर पानीको सहज निकास छैन भन्दा पत्यार नलाग्न सक्दछ । तर, बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरमा उद्योगबाट निस्किने फोहोर पानी निकास बारम्बार विवादको विषय बन्दै आएको छ ।
कोरिडोरका उद्योगले यो क्षेत्र भएर बग्ने सिर्सिया नदी र व्यापारिक मार्गको नालामा पानी बगाउने गरेका छन् । केही उद्योगले मात्रै पानी प्रशोधनको प्रविधि अपनाएका छन् । अधिकांश उद्योगले नदी र नालामा निकास मिसाउँछन् ।
यो विषय स्थानीयको स्वास्थ्य र पर्यावरणको विषयामात्र नभएर सडक विभागको पनि चासो बन्ने गरेको छ । नदी प्रदूषण गर्ने उद्योगले स्थानीयको अवरोधमात्र होइन, सरोकारका निकायको कारवाहीको पनि भागिदार बन्नु परेको छ । सडक नालामा पानी फाल्ने उद्योग र सडक कार्यालयबीच बारम्बार झमेला हुने गरेको छ ।
कोरिडोरमा उद्योगबाट निस्किएको पानी निकासको उचित प्रबन्ध नहुँदा उद्योग प्रतिष्ठान र स्थानीय बासिन्दा दुवै पक्षले समस्या खेप्नु परेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवाल बताउँछन् ।
संघले यो समस्याको निकासका लागि सरकारसँग बारम्बार आग्रह गरेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमले बताए । संघले हालै पनि उद्योग वाणिज्य संघले सामूहिक पानी प्रशोधन केन्द्रको माग गरको जानकारी गौतमले दिए ।
‘कोरिडोरका अधिकांश उद्योग सिर्सिया नदीको आसपासमा खुलेका छन् । त्यस्ता उद्योगबाट निस्किएको पानी सोझै नदीमा फाल्ने अभ्यास छ । उद्योग बन्द गर्ने अवस्था पनि छैन,’ गौतमले भने, ‘यसको समाधानका लागि सरकारले कोरिडोरमा बेग्लै औद्योगिक नाला र पानी प्रशोधन केन्द्रको व्यवस्था मिलाइदेओस् भन्ने संघको आग्रह हो ।’
प्रत्येक उद्योगका लागि पानी प्रशोधनको प्रविधि उपयोग गर्नु कठिन काम भएकोले सामूहिक रुपमा उपयोग गर्नसक्ने पूर्वाधार बनाउनुपर्ने सुझाव संघको छ । ‘यस्तो संरचनामा पानी प्रशोधन गरेर निकास गर्न सकियो भने नदी र सडक नाला जता पनि फाल्दा भयो,’ अध्यक्ष अग्रवाल भन्छन् । सरकार र निजीक्षेत्र सहकार्यको मोडालिटी बनाउन सकिने पनि उनले बताए ।
पानी बढी निकास गर्नुपर्ने प्रकृतिका उद्योग खोला किनारमा केन्द्रित भएका छन् । यस्ता उद्योगलाई फोहोर पानी खोलामा हाल्न सहज भएको छ । स्थानीयको खेत र नहरमासमेत यस्तो रसायनयुक्त पानी मिसाइएको पाइएको छ ।
सिर्सियामा फोहोर पानी फाल्ने केही उद्योग कारवाहीमा परेका थिए । केही वर्षअघिको एक अध्ययनले उद्योगको यस्तो कार्यले पर्यावरणमा गम्भीर क्षति पुगेको निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यही प्रतिवेदनका आधारमा उद्योग मन्त्रालयले जरीवाना तिराएको थियो ।
स्थानीय पालिकाहरूले समेत नगरक्षेत्रको ढल निकास यही नदीमा गरेका छन् । यसमा वीरगञ्ज महानगर सबैभन्दा अगाडि छ । वीरगञ्जका विभिन्न स्थानको ढल अहिले पनि नदीमा मिसाइएको छ । केही समयअघि वीरगञ्ज–पथलैया व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाले उद्योगबाट निस्किने रसायनयुक्त फोहोर पानी सडकको नालामा खसाल्न नपाइने बताएपछि उद्योगहरू समस्यामा परेका थिए ।
उद्योगले प्रशोधन नगरिएको रसायनयुक्त पानी सडकको नालामा हालेपछि नाला बिग्रिएको आयोजनाको भनाइ रहने गरेको छ । उद्योगबाट पानीको निकासमा मिसिएको रसायनले सिमेन्टको नाला बिग्रिने प्राविधिकहरूले बताउँदै आएका छन् ।
प्रत्येक उद्योगले बेग्लाबेग्लै पानी प्रशोधनको व्यवस्था मिलाउन सम्भव नभएको उद्योगीको तर्क रहँदै आएको छ । तर, उद्योग प्रतिष्ठानले सञ्चालनको स्वीकृति लिँदा पानी, वायुजस्ता पर्यावरणीय पक्षमा हुने प्रदुषण नियन्त्रण आफैंले गर्ने शर्त स्वीकार गरेका हुन्छन् । यही शर्तअनुसार पानी प्रशोधन गरेर नालामा हाल्नुपर्नेमा उद्योगले रसायन मिसिएको पानी निकास गरिरहेको तर्क प्रतिवादमा उत्रिने पक्षको छ ।