वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष माधव राजपाल लामो समयदेखि चेम्बर अभियानमा सक्रिय छन् । उद्योग व्यापारका अलावा विभिन्न सामाजिक संघसंस्थामा समेत उत्ति नै सक्रिय राजपालसँग उद्योग व्यापारको क्षेत्रमा अहिले देखिएका समस्या र समाधानका उपायबारे आर्थिक अभियानका ओमप्रकाश खनालले गरेको कुराकानीको सार :
अहिलेको आर्थिक अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
अहिलेको आर्थिक अवस्था एकदमै नाजुक रहेको छ । विश्वव्यापी रूपमा चलिरहेको आर्थिक मन्दीबाट नेपाल पनि अछुतो नरहेको विदितै छ । उद्योग तथा व्यापार व्यवसाय दिनप्रतिदिन खस्किँदै गएको छ । विभिन्न नियामक निकायहरूको नियन्त्रणात्मक नीतिका कारण उद्योगी व्यवसायी आक्रान्त छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको एकपछि अर्को परिपत्रका कारण व्यवसायीहरू नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । आयातकर्ताहरूले भन्सार मूल्यांकनमा विद्यमान अपारदर्शी प्रावधानको जटिलता खेपिरहेका छन् । मूल्यांकनलाई वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउन हामीले पटकपटक माग गर्दै आएको भए पनि त्यसमा हालसम्म कुनै सुनुवाइ नै भइरहेको छैन ।
उद्योग व्यापारमा कस्ता समस्या छन् ?
उद्योग व्यापारमा समस्या नै समस्या छन् । उद्योगहरू क्षमताको २५–३० प्रतिशतभन्दा बढी सञ्चालन हुन सकेका छैनन् भने व्यवसाय निरन्तर संकुचित हुँदै छ । बजारमा माग छैन । यस्तो परिस्थिति एकातिर छ भने अर्कोतर्फ भन्सार जाँचपास प्रक्रिया अवैज्ञानिक देखिन्छ । अहिलेको २१औं शताब्दीमा पनि वर्षौं पुरानो पद्धतिमा आधारित भन्सार सन्दर्भ पुस्तिकाको आधारमा दरबन्दी कायम गरी सोहीअनुरूप भन्सार जाँचपास हुने गरेको छ । राजस्व अनुसन्धानको नाममा सरोकारका निकायले उद्योगी व्यवसायीलाई त्रसित बनाएका छन् । उद्योगी व्यवसायीले उधारोमा विक्री गरेको सामानको भुक्तानीका लागि ‘क्रेडिट एक्ट’को वर्षौंदेखि माग गर्दै आए पनि हालसम्म उक्त कानून आउन सकेको छैन । अर्को, हामीले विगतदेखि बैंक ब्याजदर एकल अंकमा हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छौं । उच्च ब्याजदरमा ऋण लिएर उद्योग सञ्चालन गर्न वा उद्योग स्थापना गर्न नसकिने भएकाले ब्याजदर न्यून हुनुपर्छ ।
भन्सार मूल्यांकनको पद्धतिमा विमतिको कारण के हो ?
हो, हामीले भन्सार मूल्यांकनको प्रक्रियामा विमति राख्दै आएका छौं । आयातित मालवस्तुको भन्सार मूल्यांकनको क्रममा प्रतिष्ठित कम्पनीको बिलबिजकमा अंकित मूल्य, भारत सरकारको आधिकारिक जीएसटी बिलका साथै भारतीय भन्सारले जारी गरेको बिल अफ एक्स्पोर्टलाई आधार बनाएर मूल्यांकन गरिनुपर्ने हाम्रो माग छ । भन्सार प्रशासनले अहिले पनि भन्सार जाँचपासका लागि वर्षौं पुरानो पद्धतिका आधारित सन्दर्भ पुस्तिकालाई मान्यता दिइरहेको छ । आयातकर्ताले सन्दर्भ मूल्य पुस्तिकाभन्दा कम मूल्यको बिलबिजक पेश गरेमा भन्सारले जरीवाना लगाउने गरेको छ । अन्त:शुल्कमा समेत जरीवाना लिने प्रावधान रहेकोले यसबाट बच्न आयातकर्ताले सन्दर्भ पुस्तिकाभन्दा बढी मूल्यको बिलबिजक पेश गर्ने गरेका छन् । सोहीअनुसार प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्ने गरेका छन् । बिलबिजकको वास्तविक मूल्यभन्दा बढी पठाइएको रकम हुण्डीको माध्यमबाट नेपाल फर्किन्छ । भन्सार मूल्यांकन तथा अन्त:शुल्कमा लगाइएको जरीवानाले अवैध कारोबारलाई प्रोत्साहित गरेको छ । यसलाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुपर्दछ ।
सरकारले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि चालेका कदममा निजीक्षेत्रको विरोध किन ?
सरकारले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका नाममा उद्योगी व्यवसायीलाई त्रसित पारेको छ । चुहावट नियन्त्रण गरिनुपर्दछ, यसमा हाम्रो विरोध होइन । तर, नियन्त्रणका नाममा आतंकित बनाउने काम बन्द गरिनुपर्दछ । मालसामानको बिलबिजक, भन्सार प्रज्ञापनपत्रलगायत कागजातसमेत लिएर भीसीटीएस गरी हिँडेका गाडीलाई समातेर राजस्व अनुसन्धान कार्यालयमा बुझाउने क्रम बढेको छ । कतिपय प्रहरीको अज्ञानको कारण समेत गाडीलाई समातेर लैजाने यस सम्बन्धमा उनीहरूलाई अभिमुखीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको मार, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत नियामक निकायको नियन्त्रणात्मक क्रियाकलापले गर्दा उद्योगी व्यवसायीको मनोबल खस्केको छ । यी कारणले उद्योग व्यवसाय धराशयी भइरहेका छन् । त्यसको पुनरुत्थानका लागि विभिन्न प्रवर्द्धनात्मक कार्य गरी उद्योगी व्यवसायीको मनोबल उच्च पार्नुपर्नेमा त्यसविपरीत विभिन्न निकायबाट भइरहेको छापामारीका कारण उद्योगी व्यवसायी आक्रान्त छन् । हामी चुहावट नियन्त्रण हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछौं । तर चुहावट नियन्त्रणका नाममा वैध व्यापार गर्नेलाई नै प्रताडित गरिरहेको देख्दा दु:ख लाग्छ । अहिले त अवैध धन्धामा लाग्नेहरू बढी खुशी हुने र वैध कारोबार गर्नेहरू बढी दु:खी देखिएको विडम्बना पूर्ण अवस्था छ ।
उद्योगहरू क्षमताको २५–३० प्रतिशतभन्दा बढी सञ्चालन हुन सकेका छैनन् ।
विभिन्न नियामक निकायहरूको नियन्त्रणात्मक नीतिका कारण उद्योगी व्यवसायी आक्रान्त छन् ।
राज्यले पूँजीगत खर्च बढाएर आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान बनाउनुपर्छ ।
अवैध आयात र राजस्व चुहावट कसरी रोक्ने त ?
राजस्व चुहावट हुनुको प्रमुख कारण नै भन्सार मूल्यांकन प्रक्रिया हो । राजस्व चुहावट न्यूनीकरण गर्न वर्षौंदेखि चलनचल्तीमा रहेको भन्सार सन्दर्भ पुस्तिकाको आधारमा हुने जाँचपास प्रक्रियाको सट्टा वैज्ञानिक पद्धति निर्माण गर्नुपर्दछ । कुनै सामानको मूल्य सधैंभरि एउटै रहँदैन । सामानको मूल्य त माग र आपूर्तिको आधारमा तय हुन्छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा आयात गरिने वस्तुको मूल्य कम भए पनि भन्सार सन्दर्भ पुस्तिकामा बढी छ भने बढी नै भन्सार महशुल तिर्नुपर्दछ । अझ त्यसमा पनि भन्सार सन्दर्भ पुस्तिकामा अंकित दरभन्दा कम बिलबिजक कायम गरी भन्सारमा प्रस्तुत गर्दा ५० प्रतिशतसम्म जरीवाना गरिएकाले अनधिकृत माध्यमबाट सामान आयात भइरहेको छ । अत: भन्सार सन्दर्भ पुस्तिकाको आधारमा जाँचपास गर्ने प्रक्रिया खारेज गरी बिलबिजकलाई मान्यता दिने प्रक्रिया बसाल्नुपर्दछ । मूल्यांकन प्रक्रिया समयसापेक्ष बनाइनुपर्छ, जुन हामी निजीक्षेत्रले वर्षौंदेखि भन्दै आएका छौं ।
अरू के उपाय हुन सक्दछन् ?
अहिले उद्योगी व्यवसायीको मनोबल खस्किएको छ । यस्तो अवस्थामा राजस्व अनुसन्धानको नाममा विभिन्न निकायबाट भइरहेको छापामारी रोकेर व्यापारीको मनोबल उच्च पार्नुपर्दछ । त्यस्तै उधारोमा दिएको सामानको भुक्तानी समयमा प्राप्त गर्न र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन क्रेडिट एक्ट ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै बैंक ब्याजदरलाई एकल अंकमा झार्नैपर्ने देखिन्छ । साथै उद्योग, व्यवसायलाई चलायमान बनाउन बैंकहरूले ऋण प्रवाहलाई सहज बनाउनुपर्छ भने राज्यले आफ्नो पूँजीगत खर्च बढाएर आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान बनाउनुपर्छ ।
यसमा सरकार र निजीक्षेत्रको भूमिका के हुन सक्छ ?
अहिलेको विषम परिस्थितिमा उद्योगी व्यवसायीका समस्या समाधानका लागि सरकारले नियमनकारी भन्दा पनि समन्वयकारी र प्रवर्द्धनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नु जरुरी छ । निजीक्षेत्रले अर्थतन्त्रलाई जेनतेन थेगिरहेको छ । मालवस्तु उत्पादन भई विक्रीवितरण हुन नसक्दा पनि श्रमिकलाई रोजगारीबाट मुक्त नगरी उनीहरूको रोजगारीलाई निरन्तरता दिइएको छ । सरकार र निजीक्षेत्रबीच आपसी विश्वासको वातावरण अभिवृद्धि हुन जरुरी छ ।
बारा पर्सा औद्योगिक कोरिडोरका समस्या के के छन् ?
पर्सा–बारा औद्योगिक कोरिडोरमा अवस्थितमा उद्योगले विभिन्न समस्याको सामना गर्नुपरिरहेको छ । सिमरामा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) विकासका लागि जग्गा छुट्ट्याइएको र उद्योगको स्थापनाका लागि आह्वान गरिए पनि स्पष्ट नीतिको अभावमा उद्योग स्थापना गर्न उद्योगीहरू इच्छुक छैनन् । पर्सा–बारा औद्योगिक कोरिडोरमा ६ लेन सडक निर्माण गरिए पनि राम्रो ढल निकासको व्यवस्था गरिएको छैन । औद्योगिक क्षेत्रमा नियमित विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्नेमा गुणस्तरीय विद्युत्को अभाव भएको, अघोषित रूपमा लोडसेडिङ हुने, ट्रिपिङ हुने, लो भोल्टेज हुने आदि समस्या छन् । यस क्षेत्रमा स्थापित उद्योगले स्थानीयवासीको विभिन्न किसिमको दबाब खेप्नुपर्ने हुन्छ । औद्योगिक कोरिडोर घोषणाका कुरा राज्यबाट उद्घोष भए पनि कार्यविधि निर्माण नभएर अल्झिरहेको छ । यी सब कुरा हाम्रा साझा समस्या हुन् ।
समग्र आर्थिक क्षेत्रका समस्याको निकासमा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको भूमिकाप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
एकदमै सन्तुष्ट छु । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ नेपालको अर्थतन्त्रप्रति एकदमै गम्भीर छ । उद्योगी व्यवसायीहरूका समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायसमक्ष निरन्तर पहल एवम् पैरवी गर्दै आएको छ । उद्योगी व्यवसायीको मनोबल खस्किन नदिन निरन्तर प्रयासमा छौं ।
