वीरगञ्जमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन गरिँदै

वीरगञ्ज । वीरगञ्जमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययनको प्रक्रिया थालिएको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले वीरगञ्जमा औद्योगिक क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बताएको हो । बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरमा नयाँ उद्योगका लागि जग्गाको प्राप्ति कठिन बन्दै गएको अवस्थामा वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नंं ३१ मा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि अध्ययन कार्यदल बनाउन लागिएको हो । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका निमित्त महाप्रबन्धक सञ्जयलाल मानन्धरले वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघलाई बुधवार पत्र लेखेर यसमा सहजीकरण गर्न आग्रह गरेका छन् । बारा–पर्सा कोरिडोरमा जग्गाको अकाशिँदो मूल्य, उद्योग र स्थानीयबीच बढ्दो द्वन्द्व, ढल तथा पानी निकासमा अवरोधजस्ता समस्याले नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको माग हुँदै आएको थियो । यो क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्था मिलाइदिन माग गर्दै आएकोमा अहिले प्रक्रिया अगाडि बढेको संघका उपाध्यक्ष हरि गौतमले बताए । संघले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूलाई भेटेर औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको माग राखेको थियो । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गत वैशाख १५ गते औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । उद्यमीहरूले अर्थ मन्त्रालयलाई समेत सहजीकरणका लागि आग्रह गरेका थिए । वीरगञ्ज महानगरको वडा नं ३१ स्थित गुठी संस्थानको करीब ६५० बिघा जग्गामा ढल निकासी तथा फोहोर पानी प्रशोधन, बाटोघाटो, औद्योगिक सुरक्षा बल, विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्थासहितको औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको माग निजीक्षेत्रले राखेको थियो । वीरगञ्ज महानगरको नवौं नगर परिषद्ले सो जग्गा संस्थानसँग भाडामा लिएर संघको समन्वयमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । महानगरले यसबारे मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ । साना ठूला गरी करीब २ हजार उद्योग सञ्चालनमा रहेको बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरमा नयाँ उद्योगका लागि जग्गा पाउन कठिन बनेपछि नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको माग उठ्न थालको हो । सरकारले सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने घोषणा गरेको थियो । मधेश प्रदेशको सर्लाहीमा पर्ने सागरनाथ वन क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र प्रस्ताव गरिएपछि वीरगञ्ज क्षेत्रका उद्यमीले त्यो अपायक हुने बताउँदै आएका थिए ।

सम्बन्धित सामग्री

औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि अध्ययन सुरु

वीरगन्ज– बाराको सिमरामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरिएको छ । नेपाल औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको टोलीले बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरेको हो । नेपाल सरकारको उद्योग मन्त्रालयले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई सम्भाव्यता अध्ययनका लागि निर्देशन दिएपछि औद्योगिक व्यवस्थापन लिमिटेडका सहायक निर्देशक इन्जिनियर सुशील तिमिल्सिना र […]

कर्णालीमा हरित औद्योगिक करिडोरको खोजी, छिन्चु-मेहलकुनामा सम्भाव्यता अध्ययन

१० साउन, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले हरित औद्योगिक करिडोर निर्माण गर्ने भएको छ । त्यसका लागि सम्भावित क्षेेत्रको खोजी, अध्ययन र अनुसन्धान भइरहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । भेरी र कर्णाली नदी किनारमा हरित औद्योगिक करिडोर निर्माण गर्ने दीर्घकालीन लक्ष लिएको प्रदेश सरकारले पहिलो चरणमा ‘छिन्चु-मेहलकुना हरित औद्योगिक करिडोर’ को सम्भाव्यता अध्ययनबारे बृहत छलफलसमेत […]

मुख्यमन्त्री शर्माद्वारा औद्योगिक करिडोरको अवलोकन

सुर्खेत –कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले सुर्खेतको पूर्वी क्षेत्रमा पर्ने ‘छिन्चु–मेहलकुना औद्योगिक करिडोर’को स्थलगत अवलोकन गरेका छन् । उनले आज भेरीगङ्गा नगरपालिकाको छिन्चु–मेहलकुना औद्योगिक करिडोरको अध्ययन तथा निरीक्षण गरेका हुन् । अध्ययनपश्चात् मेहलकुनामा आज आयोजित ‘छिन्चु मेहलकुना औद्योगिक करिडोरको सम्भाव्यता अध्ययन’ विषयक बृहत् छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री शर्माले कर्णालीको औद्योगिक विकास हुन नसनकेको […]

औद्योगिक कोरिडोरमा श्रमिक अस्पताल निर्माणको पहल

वीरगञ्ज (अस) । देशकै मुख्य औद्योगिक कोरिडोर बारा–पर्सामा श्रमिक अस्पताल निर्माणको पहल शुरू भएको छ । बारा–पर्साका उद्यमी, व्यापारीको संस्था वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले यो पहल थालेको हो । सरकारले मुख्य औद्योगिक कोरिडोरमा श्रमिक अस्पताल निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ । संघले बारा–पर्सामै यो अस्पताल निर्माणको पक्षमा पहल गरिरहेको संघका उद्योग समिति संयोजक हरि गौतमले जानकारी दिए । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा पत्र पठाएर यस्तो आग्रह गरेको संघका उपाध्यक्षसमेत रहेका गौतमले बताए । बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोर नेपालको सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक क्षेत्र भएकाले यस क्षेत्रमा श्रमिक अस्पताल अनिवार्य भएको संघका अध्यक्ष डा. सुवोधकुमार गुप्ताले बताए । संघीय राजधानी काठमाडौंबाट नजिकै रहेको र औद्योगिक तथा व्यापरिक पूर्वाधारसहितको ठूलो कोरिडोर भएकाले पनि बारा–पर्सामा अस्पतालको आवश्यकता बढेको गुप्ताको भनाइ छ । ‘वीरगञ्जमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको प्रक्रिया पनि अघि बढेकाले आगामी दिनमा यो क्षेत्रमा थप उद्योग विस्तार हुनेछन्,’ गौतमले भने, ‘औद्योगिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदुर, कर्मचारी, तिनका परिवार र स्थानीयको स्वास्थ्य उपचारका लागि अस्पताल निर्माणको पहल गरिएको हो ।’ औद्योगिक कोरिडोरमा अहिलेसम्म एउटा पनि सुविधासम्पन्न सरकारी अस्पताल नभएको भन्दै संघले सरकारलाई अस्पताल निर्माणका लागि आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयको टोलीले संघसँग वीरगञ्जमै आएर यसरबारे सर्वपक्षीय छलफल गरिसकेको छ । मन्त्रालयले अस्पतालका लागि चाहिने जग्गाको उपलब्धताबारे संघसँग जिज्ञासा राखेको थियो । अस्पतालको लागि वीरगञ्ज चिनी कारखानाको सिमरास्थित जग्गा वा कारखानाकै नाममा वीरगञ्जमा रहेको ५२ बिघा विकल्पको रुपमा सुझाइएको गौतमले जानकारी दिए । जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका वडा नं. ३ स्थित २३ बिघा सार्वजनिक जग्गामा पनि निर्माण गर्न सकिने संघले सुझाएको थियो । हजार बेड क्षमताको अस्पताल बनाउने योजना सरकारको छ । यो क्षेत्र काठमाडौंबाट नजिक रहेकोले विशेषज्ञ डाक्टरको सेवा लिन सजिलो हुने पनि सरोकारवाला बताउँछन् ।

औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन

कञ्चनपुर । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ‘एक स्थानीय तह, एक औद्योगिक ग्राम’ कार्यक्रमअन्तर्गत २१ उद्योग स्थापना गरिने भएका छन् । औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययनको काम अगाडि बढाइएको छ ।      स्थानीय तहको समन्वयमा श्रेष्ठ ईसीएन एलईसी जेभी परामर्शदाता कम्पनीले सम्भाव्यता अध्ययनको काम शुरू गरेको हो । प्रदेशका ९ मध्ये ८ जिल्लामा उद्योग स्थापना गर्न सम्भावना रहेका स्थानीय तहमा पुगेर जग्गाको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिने काम गरिएको कम्पनीका परामर्शदाता डिल्लीराज अधिकारीले बताए । ‘दार्चुलाबाट कञ्चनपुरसम्म पुगेर औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्यनको काम गरेका छौं,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहले जग्गाको व्यवस्था गरी जग्गाको स्वामित्व, कित्ता नम्बर, क्षेत्रफल खुलेका स्थानीय तहको निर्णय, चार किल्ला खुलेको नापी कार्यालयबाट प्रमाणित नक्सा पठाएमा उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयले औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्नेछ ।’ उनका अनुसार कञ्चनपुरमा चार, कैलालीमा छ, डँडेलधुरामा तीन, दार्चुलामा दुई, बैतडीमा एक, बझाङमा एक, अछाममा दुई र डोटीमा दुई औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा, कृष्णपुर, भीमदत्त र दोधारा चाँदनी नगरपालिकामा औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको छ । एक औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि  ९४ लाख लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । ‘दुई महीनाभित्रै सम्भाव्यता अध्ययन गरिएका क्षेत्रमा औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिनेछ,’ परामर्शदाता अधिकारीले भने, ‘त्यसकै आधारमा औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि लागत मूल्य निर्धारण गरिनेछ ।’ औद्योगिक ग्राम स्थापना हुने क्षेत्र राजमार्ग नजिक, विद्युत्, टेलिफोनको पहुँचसँगै विद्यालय र बस्तीभन्दा टाढा र बजार नजिक हुनुपर्नेछ । औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न जग्गाको न्यूनतम क्षेत्रफल हिमाली तथा दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा ३० रोपनी, पहाडी क्षेत्रमा ४० रोपनी र तराईमा ७ बिगाहा हुनुपर्नेछ ।     औद्योगिक ग्राम स्थापना हुने क्षेत्र घना मानव बस्तीदेखि न्यूनतम १ किलोमिटर दूरी हुनुपर्नेछ । अन्तरराष्ट्रिय सीमाबाट न्यूनतम दुई किलोमिटरको दूरी हुनुपर्ने र आर्थिक तथा भौगोलिक दृष्टिकोणबाट उपयुक्त हुनुपर्नेछ । न्यून वातावरणीय असर भएको क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि उपयुक्त हुने बताइएको छ । औद्योगिक ग्रामबाट राजमार्गसँग जोड्ने पहँुचमार्गको न्यूनतम चौडाइ १० मिटर र ग्रामभित्रको मुख्य सडकको न्यूनतम चौडाइ १० मिटरको हुनुपर्नेछ ।      औद्योगिक ग्रामभित्र प्रशासनिक भवनसहित बैंक तथा वित्तीय सेवा, दिवा शिशु स्याहार केन्द्र, अग्नि नियन्त्रणको व्यवस्था, सामान प्रदर्शनी विक्री कक्ष, शौचालय पार्किङस्थल, चमेनागृह, प्राथमिक उपचार केन्द्र हुनेछन् । स्थानीय साधन स्रोत, कच्चा पदार्थ, प्रविधि र शीप परिचालन गरी औद्योगिक ग्राममा लघु, घरेलु तथा साना उद्योग स्थापना हुनेछन् । ग्राममा स्थापना हुने उद्योगबाट रोजगारीका अवसर सृजना गरी अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याउने लक्ष्य लिइएको छ । रासस

औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ‘एक स्थानीय तह, एक औद्योगिक ग्राम’ कार्यक्रमअन्तर्गत २१ उद्योग स्थापना गरिने भएका छन् । औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययनको काम अगाडि बढाइएको छ । स्थानीय तहको समन्वयमा श्रेष्ठ इसिएन एलइसी जेभी परामर्शदाता कम्पनीले सम्भाव्यता अध्ययनको काम सुरु गरेको हो । प्रदेशका नौमध्ये आठ जिल्लामा उद्योग स्थापना गर्न सम्भावना रहेका स्थानीय तहमा पुगेर जग्गाको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिने काम गरिएको कम्पनीका परामर्शदाता डिल्लीराज अधिकारीले बताए । “दार्चुलाबाट कञ्चनपुरसम्म पुगेर औद्योगिक ग्राम स्था...

पश्चिम नवलपरासीमा औद्योगिक करिडोर स्थापना गर्न अध्ययन, दर्जनौ उद्योगको हब बन्यो

नवलपरासी। पश्चिम नवलपरासीमा औद्योगिक करिडोर स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन थालिएको छ। लगानीकर्ताको माग र चाहनालाई मध्यनजर गर्दै घरेलु तथा

प्रदेश नं ४ मा एक स्थानीय तह, एक औद्योगिक ग्राम

पोखरा, असार ३ गते । प्रदेश नं ४ मा संघ र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा एक स्थानीय तह र एक औद्योगिक ग्रामको स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने...

कर्णाली प्रदेशको औद्योगिक क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन

एक प्रदेश एक औद्योगिक क्षेत्रको अवधारणाअनुसार कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा औद्योगिक क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु भएको छ ।