अनलाइनखबर

श्रावण २०७९

वीरगञ्जको मुख्य नाला अतिक्रमणको चपेटामा

२४ भदौ, वीरगञ्ज । वीरगञ्जमा उचित ढल निकासको प्रबन्ध छैन । भएका नालाले समेत राम्रोसँग पानीको निकास दिन सकेको छैन । समथर जमिनमा अव्यवस्थित सहरीकरणका कारण प्राकृतिक वहाव प्रक्रियामा अवरोध खडा भएको छ । सहायक नालाहरु मात्रै होइन, वीरगञ्जको मुख्य नाला नै अतिक्रमणको चपेटामा छ । अतिक्रमणकै कारण ४० फिटको नाला १७/१८ फिटमा खुम्चिएको महानगरपालिकाका […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार

विशिष्ट भौगोलिक बनोट, भौगर्भिक गतिशीलता, प्राकृतिक एवं मानवीय क्रियाकलापबाट सृजित अवस्था तथा जलवायु परिवर्तनबाट परेको प्रतिकूल प्रभावका कारण नेपालमा बाढीपहिरो, महामारी, आगलागी, शीतलहर र हिमताल विस्फोट, हिमपहिरो तथा भूकम्पको जोखिम रहेको छ । विगतमा विपद् जोखिम व्यवस्थापनको सवालमा पूर्वतयारी ता जोखिम न्यूनीकरण कार्यलाई विशेष महत्त्व नदिइँदा धनजनको ठूलो नोक्सान हुने गरेको छ । नेपालको राजधानी काठमाडौं उपत्यका साथै तराईका क्षेत्र तथा पहाडी भू–भागहरू प्राकृतिक प्रकोपको व्यवस्थापनका दृष्टिले अति संवेदनशील क्षेत्र मानिन्छन् । शीतलहर, आगलागी, बाढीपहिरो जानुजस्ता समस्याका कारण जोखिम बढ्दै गएको पाइन्छ । अव्यवस्थित शहरीकरणसँगै भूकम्पीय दृष्टिले नगरक्षेत्रका भवन तथा भौतिक संरचनाहरू पनि जोखिमको अवस्थामा छन् । सम्भाव्य सबै प्रकारका विपद्हरूको पूर्वसूचना उपलब्ध गराई विपद्बाट बचाउन सकिन्छ र पूर्वतयारी पनि गर्न सकिन्छ । विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारी नहुँदा यस्ता विपद्हरूलाई व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ हुन्छ र लामो समय लाग्छ । नेपाल विश्वमा विपद्् जोखिमको नक्सांकनमा बीसौं स्थानमा रहेको छ । बाढीपहिरोजस्ता जलजन्य प्रकोपको जोखिमको दृष्टिकोणबाट तीसौं स्थानमा छ । नेपालको सम्पूर्ण भूभाग भूकम्प जाने सम्भावित क्षेत्रभित्र पर्छ भने मध्य भूभाग अति जोखिम क्षेत्रभित्र पर्छ । तर, यस्ता विपद्सँग जुध्न सक्ने क्षमताको विकास र पूर्वतयारीजस्ता काम हुन सकेको छैन । विपद्का प्रतिकार्य तथा पूर्वतयारी योजना निर्माणमा सबै स्थानीय निकाय, सरोकारवाला तथा साझेदार संस्थाको दायित्व रहन्छ । सबै निकायमा रहेको विपद् व्यवस्थापन समितिले प्रभावित क्षेत्रमा योजना तयार गरी कार्यान्वयन गरी उद्धार र राहतको व्यवस्था मिलाउनु अति आवश्यक छ । विपद्को समयमा प्रभावित तथा पीडित समुदायलाई उपलब्ध गराउन मानवीय सहयोगका विभिन्न क्षेत्र हुन्छन् । पीडितहरूलाई जीवनयापनका आधारभूत आवश्यकताका पूर्ति गर्न, खाद्यान्न, आवास, खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वास्थ्य प्रवर्द्धन, सुरक्षाजस्ता विषयमा विशेषज्ञता प्राप्त गरेका समूहहरूले जिम्मेवारी लिँदा मानवीय सहयोगका कार्य व्यवस्थित हुन्छ । विभिन्न सरकारी निकाय तथा गैरसरकारी संस्थाहरू, आसपासका गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लामा कार्यरत अन्य संघसंस्थाका उपस्थितिले विपद् व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छन् । एम्बलेन्स, यातायातका साधन, खानेपानी व्यवस्थापन, पर्याप्त मात्रामा स्वास्थ्यकर्मी, तालीमप्राप्त स्वयंसेवक, खाद्यान्न आदि जस्ता स्रोतहरूको पहिचान र सूचीकरण गरी ती वस्तु तथा सेवाहरूका सम्बन्धमा नगरपालिका/गाउँपालिकाभित्र आवश्यक क्षमता विश्लेषण गरी विपद् व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । स्थानीय स्तरमा विपद् व्यवस्थापनको कार्य सञ्चालनको नेतृत्वदायी जिम्मेवारी स्थानीय स्तरमा नगरपालिका/गाउँपालिकामा रहेको हुन्छ । यसले गाउँ तथा नगरभित्र सम्पूर्ण विपद् प्रतिकार्य योजना सञ्चालन गर्छ । विपद् व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन नेपाल सरकारले केन्द्र र प्रदेश तहमा कार्य गर्ने गरी राहत सहयोग गरेको पाइन्छ । तर, यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल रेडक्रसका आआफ्नै दिग्दर्शन र कार्ययोजनाहरू अनुसार विपद् व्यवस्थापनमा खटिन्छन् । तर, तीनको संयोजन र उचित किसिमको समन्वय नहुँदा प्रभावकारिता कम देखिएको छ । विकासको नाममा नदी सार्वजनिक जग्गा, बाटो, पाटीपौवा, ढल, कुवा आदि अतिक्रमण भएका छन् । सडक निर्माणका लागि जथाभावी डोजर प्रयोग भएको छ । भवन आचारसंहिताको पालना नगरी घर बनेका छन्, जथाभावी सडक खनेर वातावरण बिगारेको स्थिति छ । खानी तथा बालुवा र गिटीको उत्खननमा मापदण्डको पालना भएको छैन । उद्योगहरूले वातावरण प्रदूषण कम गर्न तयार पारिएको मापदण्ड पालना गरेका छैनन् । समग्रमा वातावरण मैत्री विकास भइरहेको छैन । यसले प्राकृतिक प्रकोपलाई निम्त्याएको छ । यही कारण क्षति बढी हुने गरेको छ । प्रकोपको समस्या समाधान गर्न स्थानीय निकायले आफ्नो क्षेत्रमा वन जंगलको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । व्यवस्थित रूपले नदीबाट उचित मात्रामा गिट्टीबालुवा निकाल्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । कृषि र वनका संयुक्त परियोजना सञ्चालन गर्दै बढी से बढी वृक्षरोपण तथा संरक्षणको कार्य गर्नुपर्छ । खोला नाला नियन्त्रण गर्ने तथा उचित स्थानमा बस्ती बसाउने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ । त्यस्तै विकास निर्माणका योजना वातावरणमैत्री बनाउनुपर्छ । विपद््को प्रभाव न्यून गर्न विपद््का लागि पूर्वतयारी गर्नुपर्छ । यसका लागि स्थानीय समुदायलाई नै प्रकोप वहन गर्न सक्षम बनाउनुपर्छ । त्यस्तै हरेक वडामा विपद् व्यवस्थापन योजना बनाउन आवश्यक देखिन्छ । अति आवश्यक सेवालाई चुस्त बनाउँदै विपद्का बारेमा शिक्षा दिने र लिने, क्षमता वृद्धि गर्ने, स्रोतसाधन परिचालन गर्नेजस्ता कुरामा ध्यान पुर्‍याई विपद्् व्यवस्थापनका कार्य व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । स्थानीय निकायले प्रकोप आउनुअघिको अवस्था, प्रकोपको अवस्था र त्यसपछि पुनः स्थापनाको कार्यलाई व्यवस्थित रूपले सञ्चालन गर्नुपर्छ । जलवायु परिवर्तनका कारण चरम जलवायु घटना भइरहेका छन् । बेमौसमी मनसुनी वर्षाको ढाँचा परिवर्तन भई मनसुन समाप्त हुन ढिलो हुँदा सक्रिय मनसुनको अवधि लम्बिन गएको छ । उच्च तीव्रतर चरम वर्षाको क्षेत्रीय प्रवृत्ति वार्षिक वा मनसुनी वर्षाको प्रवृत्तिभन्दा धेरै फरक हुन्छ । तराई र चुरेक्षेत्र जहाँ अपेक्षाकृत वार्षिक वर्षा र पानी पर्ने दिन कम हुन्छ, उच्च तीव्रतर चरम वर्षाको चपेटामा नेपालका धेरै ठाउँ परेका छन् । सबैभन्दा जोखिम समूहमा कम आय भएका र गरीब परिवारहरू, सीमान्तकृत र बहिष्कृत समुदाय, महिला, बालबालिका, वृद्ध र अपाङ्ग व्यक्ति पर्छन् । विपद्् जोखिम सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक ढाँचा र उनीहरू बीचको अन्तरसम्बन्धमा निर्भर गर्छ । विपद्का आयामहरू गतिशील छन् । विपद्मा प्रत्यक्ष रूपमा देखापर्ने अवस्थाको विश्लेषण गरी व्यवस्थापनका कार्य गरिनुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्ने प्रयास हुनुपर्छ । यसको मुख्य जिम्मेवार स्थानीय सरकारको हुन्छ । लेखक गुणस्तरीय जीवनमा विद्यावारिधि हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

जनकपुरका सडक धमाधम स्तरोन्नति

जनकपुरधाम । केही वर्षअघिसम्म अतिक्रमित र जीर्ण रहेका जनकपुरधाम उपमहानगर क्षेत्रको अधिकांश सडक धमाधम कालोपत्रे भइरहेका छन् । सोही कारण पछिल्लो समय जनकपुरधामको बजार क्षेत्रको स्वरुप फेरिएको छ । नगर क्षेत्रका अधिकांश मुख्य तथा सहायक सडक यतिबेला स्तरोन्नतिसँगै कालोपत्रे भएपछि स्वरुप फेरिएको हो । ‘दुई/तीन वर्ष अघिसम्म एकातिर नगर क्षेत्रका अधिकांश सडक अतिक्रमण परेका थिए भने अर्कातिर सडकमा ग्राभेल र खाल्डाखुल्डी भएर जीर्ण बनेका थिए’, जनकपुरधाम उपमहानगर–४ का श्यामकुमार साहले भने, ‘तर अस्थायी राजधानी बनेसँगै अहिले सडक फराकिलो र कालोपत्रे भएका छन्, यसकारण बल्ल प्रदेशको राजधानीबासी भएको आभास भइरहेको छ ।’ सडक स्तरोन्नतिसँगै कालोपत्रे भएकाले आउजाउ सहज मात्र होइन, नगर क्षेत्रको सौन्दर्यसमेत बढेको उनको भनाइ छ । सडक हिलाम्मे र धुलाम्मे भएका कारण ठूलो सास्ती भोगेको सुनाउँदै जनकपुरधाम उपमहानगर– ४ का विजय यादवले भने, ‘एकपटक करिब तीन वर्षअघि वर्षायामका बेला बाटोमा हिलो जमेको थियो । त्यसमा लडेर घाइतेसमेत भएको थिएँ ।’ वर्षा लागेपछि नगर क्षेत्रका बाटोमा हिँड्न पनि समस्या हुन्थ्यो तर अहिले सडक चिल्ला भएकाले कुनै बेला पनि सहजै हिँड्नसक्ने अवस्था भइसकेको छ । ‘सडक साँघुरो र जीर्ण हुँदा कदम चोकबाट रमानन्द चोकसम्म एक घन्टासम्म लाग्थ्यो तर अहिले मुस्किलले १० मिनेट पनि लाग्दैन’, यादवले भने, ‘पहिला सडकको दुरवस्थाका कारण बाहिरी जिल्लाबाट आउने मानिस पुनःजनकपुर आउन चाहँदैनथे तर अहिले सडक सफा र बजार फराकिलो भएपछि बाहिर जिल्लाबाट मानिस आउने क्रम ह्वात्तै बढेको छ ।’ यसबाट जनकपुरधाममा सौन्दर्य बढ्नुका साथै पर्यटन प्रवर्द्धनमा ठूलो फाइदा पुगेको उनको अनुभव छ । केही वर्षअघिसम्म अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै गएको जानकी चोक, राम चोक, पेठिया बजार, कदम चौक, मुरली चौक, तिरहुतिया गाछी, निधि मार्गलगायतका स्थानमा सडक फराकिलोसँगै कालोपत्रे भएका छन् । दुई वर्षको अवधिमा संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ धनुषाले जनकपुरधाम उपमहानगरका विभिन्न वडाका मुख्य र सहायक गरी १६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको जनाएको छ । सघन सहरी कार्यक्रमअन्तर्गत आर्थिक वर्ष ७६/०७७ देखि हालसम्म जनकपुरधाम नगर क्षेत्रका विभिन्न वडाका १६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिसकेको संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ धनुषाका सूचना अधिकारी लक्ष्मण यादवले जानकारी दिए । ‘अस्थायी राजधानी भइसकेपछि एडिबी र हामीले जनकपुरधाम नगरपालिका क्षेत्रमा नाला निर्माण र सडक स्तरोन्नतिको काम थालेका हौं’, सूचना अधिकारी यादवले भने, ‘एडिबीले मुख्य सडकमा नाला निर्माण र सडकको काम गर्‍यो । हामीले राम चोकदेखि कदम चोक, निधि मार्गलगायतका मुख्य तथा सहायक मार्गमा कालोपत्रेको काम गरेका छौं ।’ जनकपुरधाम उपमहानगर, क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिकाको महेन्द्रनगरलगायतका स्थानमा सडक स्तरोन्नतिको काम भइरहेको र जनकपुरधामस्थित बागवानीभन्दा पूर्वतर्फको बाटो, पर्शुराम तलाउ क्षेत्र, लक्ष्मीनिया गाउँपालिकाको सिनरजोडातर्फको बाटो तथा हंशपुरमा बाटो निर्माण भइरहेको उनले जानकारी दिए । रासस

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८