आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा संघीय सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि नयाँ योजना नल्याए पनि बजेट रणनीतिक महत्वका योजनामा बजेट थप गरेको छ । नयाँ योजनाभन्दा पुराना अधुरो योजनालाई सम्पन्न गर्नमा बजेट केन्द्रित गरेको संघीय सरकारले सुदूरपश्चिमका पुराना अधुरा योजनामा बजेट थप गरेर घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सोमबार प्रस्तुत […]
१२ जेठ, पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा अघिल्ला सरकारले सिर्जना गरेको दायित्वमात्रै करिब ११ अर्ब रुपैयाँ छ । मुख्यमन्त्रीपिच्चे आफ्ना योजनामा बहुवर्षीय ठेक्का लगाउँदा ११ अर्ब रुपैयाँ त अघिल्ला सरकारको दायित्वमात्र रहेको अर्थमन्त्रालय जनाएको छ । मुख्यमन्त्रीहरुले रकमान्तर गरेर स्रोत सुनिश्चित गर्दै जाँदाजाँदै बहुवर्षीय योजना बनाएर ठेक्का लगाइएको भन्दै आलोचनासमेत भएको थियो । पुरानो दायित्व बाँकी […]
जाजरकोट । कर्णाली प्रदेश सरकार जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटबाट ४० प्रतिशत अधुरा योजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको बताएको छ । कर्णालीका ठुला जलविद्युत् आयोजनासाथै खानेपानी, सिँचाइका क्षेत्रमा समेत लगानी बढाएको मन्त्रालयले बताएको छ । हालसम्म पनि बजेट तर्जुमाको स्पष्ट मापदण्ड निर्माण नहुनु दुःखद भएको प्रदेशका जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री […]
२६ असार, सुर्खेत । कर्णाली सरकारका जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले अधुरा ४० प्रतिशत आयोजनाहरु निर्माण हुने बताएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट माथी उठेका प्रश्नको जवाफ दिदै मन्त्री सिंहले यो बजेटले ४० प्रतिशत अधुरा योजनाहरु सम्पन्न गर्ने दावी गरेका हुन् । तीनै तहका सरकारको अधिकार क्षेत्र निश्चित नहुदा पनि योजना […]
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । प्रदेशको जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा ४० प्रतिशत अधुरा आयोजनाहरुलाई सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै भने,‘हालसम्म पनि बजेट तर्जुमाको स्पष्ट मापदण्ड नभएको र तिनै तहका सरकारको अधिकार क्षेत्र निश्चित नहुँदा योजना तर्जुमामा दुविधा उत्पन्न भएको छ । यसलाई व्यवस्थित बना
सुर्खेत- जलस्रोत तथा उर्जा विकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै ४० प्रतिशत अधुरा योजना सम्पन्न गर्ने सरकारले लक्ष्य लिएको बताएका छन् । हालसम्म पनि बजेट तर्जुमाको स्पष्ट मापदण्ड नबन्दा र तीनै तहका सरकारको अधिकार क्षेत्र निश्चित नहुँदा योजना तर्जुमामा दुबिधा उत्पन्न भएको र यसलाई व्यवस्थित बनाएर लैजाने प्रयास भइरहेको […]
सोलुखुम्बुको माप्य दूधकोसी गाउँपालिका भित्रका अधुरा विकास निर्माण पूरा गर्नका लागि प्रदेश सरकार समक्ष आवश्यक बजेटको माग गरिएको छ । माप्य दूधकोसीका माओवादी नेताहरूले आफ्नो स्थानीय तहमा अलपत्र बनेका ठूला विकासका योजना पूरा गर्न आवश्यक बजेट विनियोजनका लागि प्रदेश नं १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङबोलाई भेटेर माग पत्र बुझाएका छन् ।स्टार […]
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले अधुरा रहेका आयोजनाहरुलाई पूरा गराउनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।समितिको बैठकले सुरु गरेर अधुरा रहेका आयोजनाहरु के कारणले अधुरा भएका हुन् भन्ने स्थलगत अनुगमनबाट कारण पत्ता लगाई कार्यान्वयनका लागि सरकालाई ध्यानाकर्षण गराएको हो । त्यस्तै समितिको बैठकले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न १५औं पञ्चवर्षीय योजना तथा […]
