म्याग्दी, ४ असार । म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनाका अवधिमा ८२ प्रतिशत योजना निर्माण सकेको छ । चालु आव २०७९/०८० मा बजेट विनियोजन भएका तीन सय ४२ मध्ये जेठ मसान्तसम्म दुई सय ८३ योजना निर्माण सकिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धोलकराज ढकालले तीन सय ३० योजना उपभोक्ता समिति र […]
बागलुङ । बागलुङको बडिगाड गाउँपालिकाले चालू आर्थिक वर्षको चैत महीनाभित्र सक्नेगरी ९९ दशमलव ९ प्रतिशत आयोजना सम्झौता गरेको छ । गाउँपालिकाले चालू आर्थिक वर्षका लागि छुट्ट्याइएका तीन सय ३२ योजनामध्ये तीन सय २७ ओटा योजना सम्झौता गरी काम शुरू गरेको हो । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चेतनारायण भण्डारीले चैत मसान्तभित्र सबै योजना पूरा गर्ने गरी असोजदेखि नै आयोजना सम्झौता गरेको बताए । उनका अनुसार हालसम्म एक सय पाँच ओटा योजना सम्पन्न भई फरफारक पनि भइसकेका छन् । गाउँपालिकाले यस वर्ष सबैभन्दा बढी लगानी सडक निर्माणमा गरेको छ । अहिलेसम्म सडकले नजोडिएका गाउँमा सडक पुर्याउनेदेखि शैक्षिक क्षेत्रको सुधारमा जोड दिएको उनको भनाइ छ ।
‘यस वर्ष समयमै योजना सम्झौता शुरू गरेकाले समयमै काम शुरू गर्न सक्यौं,’ उनले भने, ‘साना ठूला सबै योजना अहिले निर्माणका चरणमा छन्, केही योजना सम्पन्न भइसकेका छन् ।’ चालू आर्थिक वर्षका लागि बडिगाड गाउँपालिकाले रू. ७७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । साना तथा पालिकाका गौरवका आयोजना यस वर्ष समेटिएको भण्डारीको भनाइ छ । गाउँपालिकाले यस वर्ष सबैभन्दा बढी बजेट पुरानोगाउँ–फोर्सा सडक वडा नम्बर ८ मा रू. ४० लाख र किटेनीदेखि वडा नम्बर ३ जोड्ने सडकमा रू. ४५ लाख विनियोजन गरेको उनले जानकारी दिए । गाउँपालिकाकी अध्यक्ष गण्डकी थापा अधिकारीले नागरिकका आधारभूत आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेर योजना बनाएको बताइन् । यस वर्ष शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र मोटरबाटोलाई प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ छ । रासस
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बिन्दमान विष्टले कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट यथार्थपरक र परिणामुखी भएको बताउनुभएको छ । मन्त्री विष्टले बुधबार प्रदेश सभामा पेस गर्नुभएको बजेटमा आव २०७९/८० लाई अधुरा योजना सम्पन्न गर्ने वर्षका रूपमा घोषणा गर्नुभएको छ । बजेटको ठूलो हिस्सा क्रमागत तथा अधुरा योजना सम्पन्न गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ ।
सुर्खेत ः कर्णाली प्रदेश सरकारले वीरेन्द्रनगरको खानेपानी आयोजनाका लागि पाँच करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। आगामी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विन्दमान विष्टले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा वीरेन्द्रनगरको खानेपानी आयोजनाका लागि रकम विनियोजन गरेका हुन्।यस्तै,सिँचाई कार्यक्रम अन्तर्गत अधिकांश योजना सम्पन्न गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। कर्णाली जनता सिंचाई कार्यक्रमका लागि ८ करोड र टार सिञ्चाई कार्यक्रमका लागि ३ करोड ३८ लाख बजेट विनियोजन गरिएको विष्टले जानकारी दिए।यसैगरी, बजेटमा नदी
कर्णाली प्रदेश सरकारले वीरेन्द्रनगरको खानेपानी आयोजनाका लागि पाँच करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विन्दमान विष्टले आर्थिक वर्ष २०७९–०८० को बजेटमा वीरेन्द्रनगरको खानेपानी आयोजनाका लागि रकम विनियोजन गरेका हुन् । यस्तै सिँचाई कार्यक्रम अन्तर्गत अधिकांश योजना सम्पन्न गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । कर्णाली जनता सिंचाई कार्यक्रमका लागि ८ करोड र टार सिञ्चाई कार्यक्रमका लागि ३ करोड ३८ लाख बजेट विनियोजन गरिएको विष्टले जानकारी दिए । यसैगरी, बजेटमा नदी तट
म्याग्दी । बेनी नगरपालिकाको १०औं नगरसभाबाट चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि वडास्तरमा १० योजना थपिएका छन् । यसअघि गत असारमा सम्पन्न सभाबाट ३०८ ओटा पूर्वाधारसम्बन्धी योजना र १६२ ओटा कार्यक्रमका लागि २३ करोड २६ लाख ८५ हजार विनियोजन गरिएको थियो । दश योजनाका लागि ८० लाख विनियोजन गर्ने र १२ योजना संशोधन गर्ने प्रस्ताव नगरसभाले पारित गरेको छ ।
‘दशओटै वडामा आठ–आठ लाखका दरले एक–एक योजनाका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ,’ बेनी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धोलकराज ढकालले भने, ‘वडा समितिले सिफारिस गरेका आठ तथा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र सामाजिक विकासतर्फ दुई–दुई योजना संशोधन भएका छन् ।’
सभाले बेनी नगरपालिका–४ सिंगा तातोपानीमा प्राकृतिक चिकित्सालय सञ्चालन गर्न १० लाख विनियोजन गरेको छ । सभाले चालूतर्फको ४५ करोड ८१ लख १० हजार र पूँजीगततर्फको २४ करोड ९६ लाख ६१ हजार संशोधित बजेट पारित गरेको छ । हालसम्म चालूतर्फको १६ करोड ८५ लाख चार हजार (३७ दशमलव ८५) र पूँजीगततर्फ दुई करोड ९५ लाख ३५ हजार (१२ दशमलव ४८) प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रगति विवरण नगरप्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले प्रस्तुत गरे । यस वर्ष बजेट विनियोजन भएकामध्ये ३० योजना सम्पन्न र ४३ सम्झौता भइसकेका तथा अन्य कार्यान्वयनको चरणमा छन् । कुल चार करोड १२ लाख आन्तरिक आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको बेनी नगरपालिकाले पुस २५ गतेसम्म एक करोड ६९ लाख २९ हजार (४१.०९) प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ । २ लाखभन्दा कम बजेटका योजना वडामै सम्झौता, १० लाखभन्दा कम बजेटका योजना उपभोक्ता समिति र सोभन्दा बढी बजेटका योजना निर्माण व्यवसायीमार्फत कार्यान्वयन गर्ने नगरपालिकाले नीति लिएको छ । रासस
मनाङमा बजेट विनियोजन गरेको दुई साता नबित्दै एउटा योजना सम्पन्न भएको छ । मनाङ प्रदेश सभा खतर्फको स्थानीय पूर्वाधार विकास बजेट विनियोजन भएको दुई साता नबित्दै नासोङमा अस्थायी पुल निर्माण सम्पन्न भएको हो ।प्रदेश सभाका लागि मनाङ ‘ख’ बाट निर्वाचित सांसद चिन्ताबहादुर घलेले नासोङ गाउँपालिका–१, अन्तर्गत सिरानतालमा काठेपुल निर्माणका लागि दुई लाख विनियोजन गरेका थिए […]
म्याग्दी । म्याग्दीमा गण्डकी प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित १४ ओटा योजना बजेट अभावका कारण अलपत्र अवस्थामा छन् । जिल्लाका मंगला गाउँपालिकामा ३, रघुगंगा गाउँपालिकामा ३, धवलागिरि गाउँपालिकामा ६, बेनी नगरपालिकामा १ र अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा १ मा गरी १४ ओटा योजनाको काम बजेट अभावका कारण अघि बढ्न सकेको छैन ।
मंगला गाउँपालिका–३ बरंजामा रहेको महेन्द्ररत्न माध्यमिक विद्यालयमा छात्रवास भवन निर्माण योजना अलपत्र परेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले निर्माण गर्न लागेको यस योजनामा बजेट अभावले काम हुन नसकेको हो । २ करोड लागत अनुमान गरिएको भवन निर्माण गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ५० लाख बजेट विनियोजन भएपछि तत्कालीन सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनले गत चैत ३१ गते शिलान्यास गरेकी थिइन् । मन्त्रीले शिलान्यास गरेर भवन निर्माणका लागि जग खन्ने लगायत काम शुरू गरिएको भए पनि बजेट नआएपछि अघि बढ्न नसकेको विद्यालयले बताएको छ ।
मंगला गाउँपालिकाको जस्तै रघुगंगा गाउँपालिकामा समेत प्रदेश सरकारमार्फत बजेट विनियोजन भएर सञ्चालन भएका तीन योजना अधुरै छन् । कोरोना लगायतका कारण समयमै सम्पन्न हुन नसकेका योजना सम्पन्न गर्न म्याद थप नभएको र बजेट समेत विनियोजन नभएकाले काम ठप्प भएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमृत सुवेदीले बताए ।
धवलागिरि गाउँपालिकामा समेत प्रदेश सरकारले बजेट कटौती गरेपछि आधा दर्जन योजना प्रभावित भएका छन् । वडा नम्बर ७ सिवाङमा रहेको हेम माविमा नमूना आवासीय विद्यालयको लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न २ वर्षदेखि सञ्चालन भएको क्रमागत योजनाको बजेटमा ठूलो कटौती भएकोे गाउँपालिकाका अध्यक्ष थमसरा पुनले बताइन् ।
प्रदेश सरकारले नै शुरू गरेको वडा नम्बर ४ मुदीको बृहत् खानेपानी र खाम्लामा शुरू भएको मुख्यमन्त्री जलवायु कृषि कार्यक्रममा समेत बजेट नआएको गाउँपालिकाले बताएको छ ।
बेनीस्थित कालीपुल बसपार्क निर्माण योजनामा गतवर्ष ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले यस वर्ष बजेट कटौती गरेको नगरपालिकाले बताएको छ ।
२ वर्ष अघिदेखि प्रदेश सरकारले जिल्लाको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–५ शिखमा रहेको शिख माविलाई नमूना आवासीय विद्यालयका लागि छनोट गरी पूर्वाधार निर्माण शुरू गरेको थियो । छनोटमा परेदेखि नै विद्यालयमा अस्थायी पूर्वाधारमा आवासीय सुविधासहितको पठनपाठन शुरू गरिएको भए पनि योजनाले पूर्णता नपाएपछि आवासीय विद्यालय कार्यक्रम नै प्रभावित बनेको प्रधानाध्यापक केदार कार्कीले बताए ।
गण्डकी प्रदेशमा सरकार परिवर्तनसँगै आएको राजनीतिक अस्थिरताले आफैले सञ्चालन गरेका योजनामा प्रदेश सरकारले बजेट अदलबदल गर्ने कार्य हुन थालेको भन्दै स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली समक्ष ध्यानाकर्षण गराउन पुग्ने क्रम बढेको छ ।
बागलुङ । बागलुङ नगरपालिकाको बजार क्षेत्रभित्रै खानेपानीको अभाव खेप्दै आएका उपल्लो पाखाथरका ५० घरमा खानेपानीको सहज सुविधा पुगेको छ । लामो समयदेखि खानेपानीको समस्या भोग्दै आएका उपल्लो पाखाथरका स्थानीयवासीले आफ्नै सक्रियतामा खानेपानी योजना सम्पन्न गरेका हुन् । यसमा बागलुङ नगरपालिकाले पनि सहयोग गरेको थियो ।
योजना नबन्दासम्म स्थानीयवासीले कुवा र मूलको पानीमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता थियो । तर अब यस्तो बाध्यता लिफ्ट खानेपानी आयोजना सम्पन्न भएसँगै सकिएको स्थानीयवासी उपभोक्ता बताउँछन् । स्थानीय उपभोक्ताले १५ लाख संकलन गरी खत्रीबारीमा ७५ हजार लिटरको खानेपानी ट्यांकी निर्माण गरेका थिए ।
पँधेराघरको पानीलाई १०० मिटरमाथि खत्रीबारीमा लिफ्ट प्रविधिमार्फत लगेर ५० घरमा ‘एक घर, एक धारा’ निर्माण गरिएको छ । योजना सम्पन्न भएपछि सोमवारदेखि घरघरमै खानेपानी पुगेको सामुदायिक खानेपानी तथा उपभोक्ता संस्था उपल्लो पाखाथरका अध्यक्ष कुमारविक्रम क्षेत्रीले जानकारी दिए । क्षेत्रीका अनुसार योजनाको पाइप लाइन विस्तारका लागि भने बागलुङ नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा ८ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
जिल्ला सदरमुकामवासी भएर पनि पुरानो पानीकोे मुहान सुक्दै गएपछि कुवाको पानीमा निर्भर बन्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको र घरमै खानेपानीको धारा आउँदा स्थानीयवासीमा खुशी छाएको उपभोक्ता धनबहादुर जिसीले बताए । बस्तीभन्दा मुहान तल भएका कारण १०० मिटरको उचाइमा पम्पमार्फत खानेपानी पु¥याएर घरघरमा वितरण गरिएको बागलुङ नगरपालिकाका इञ्जिनियर गौरव शर्माले जानकारी दिए ।
खानेपानी ट्यांकीबाट थप २५ घरमा खानेपानी वितरण गर्ने उपभोक्ता समितिको लक्ष्य छ । सामुदायिक खानेपानी समितिबाट १५ लाख संकलन गरे पनि नगरपालिकाको ८ लाखको काम भने उपल्लोपाखाथर लिफ्ट खानेपानी आयोजनामार्फत सम्पन्न गरिएको निर्माण समितिका अध्यक्ष खिमराम ढुंगानाले बताए । खानेपानीको अभावमा स्थानीयवासी बसाइँसराइ गर्दै आएका थिए भने त्यहाँ जग्गा खरीद भए पनि खानेपानीको अभावमा घर निर्माण हुन सकेको थिएन ।
हिउँदको समयमा चार घण्टा र बर्खाको समय चार घण्टा मात्रै खानेपानी लिफ्ट गरेमा सबैलाई खानेपानी पुग्नेछ । खानेपानी उपभोग गरेबापत विद्युत् महशुल र मर्मतसम्भारका लागि मासिक २०० उपभोक्ताले खानेपानी उपभोक्ता समितिलाई तिर्नुपर्ने प्रावधान बनाइएको छ । रासस
विराटनगर । प्रधानमन्त्रीको गृह जिल्ला झापामा यसपटक पनि मोरङ र सुनसरीको भन्दा बढी बजेट पारिएको छ । झापालाई बजेटको प्राथमिकतामा पारिएको तर छिमेकी जिल्लामा कम बजेट परेपछि स्थानीय नेता आक्रोशित बनेका छन् ।
नहर निर्माण, नदी कटान रोक्ने, औद्योगिक पार्क सम्पन्न गर्ने, बहुतले बसपार्कसहित सिटी महल र रंगशाला निर्माण संघीय बजेटको प्राथमिकतामा परेका छन् । प्रदेशकै अन्य जिल्लामा निर्माणाधीन योजना सम्पन्न गर्न बजेट विनियोजन नभएको अवस्थामा झापामा नयाँ योजना समेत थपिएका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट थुपारेर सुनसरी र मोरङलाई उपेक्षा गरेको आरोप लगाए । गतवर्षदेखि नै प्रधानमन्त्री बढी झापा केन्द्रित भएको आरोप भन्दै उनले सुनसरी र मोरङको सिँचाइमा नयाँ बजेट थप नभएको बताए । बहुतले पार्किङ र शपिङ टावर निर्माण प्रदेशको राजधानीमा हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले मतदाता प्रभाव पार्न दमकमा निर्माण गर्नेगरी बजेट पारेको आरोप उनको छ ।
प्रदेश १ का लागि संघीय सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा सडक, विमानस्थल र कृषि र उद्योगका लागि विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र सञ्चारमा अन्य प्रदेशसरह बजेट विनियोजन गरे पनि निर्माणाधीन सडक, विमानस्थल र रेलमार्ग निर्माणमा प्रदेश १ लाई प्राथमिकतामा राखेको हो । निर्माणाधीन गौरवका आयोजना धेरै र अपूर्ण रहेकाले तिनको निरन्तरताले यो वर्ष पनि प्राथमिकता पाएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा विमानस्थल निर्माणका लागि १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसअन्तर्गत ताप्लेजुङको सुकेटार विमानस्थल र तेह्रथुमको चुहानडाँडा विमानस्थलको सुधार पनि प्राथमिकतामा परेको छ ।
बजेटमा आन्तरिक विमानस्थल निर्माण तथा उस्तरोन्नतिका लागि उक्त रकम विनियोजन गरिएको हो । सरकारले सुकेटार विमानस्थललाई रवीन्द्र अधिकारी विमानस्थल र चुहानडाँडा विमानस्थलको नाम आङ्छिरिङ विमानस्थल राख्ने र सुधार गर्ने घोषणा गरेको छ ।
यस्तै पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तार, मध्यपहाडी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्गजस्ता पूर्वाधारमा बजेट प्राथमिकता दिइएको छ । प्रदेश १ मा पूर्वाधार क्षेत्रका निम्ति १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै प्रदेश १ का मुख्य शहरहरूमा पार्क निर्माणलाई पनि बजेटको प्राथमिकतामा राखिएको छ । प्रधानमन्त्रीको गृहनगर झापाको दमकमा बालबालिकाको शिक्षा विकासका लागि चिल्ड्रेन प्याराडाइज निर्माण, मोरङमा सरकारीस्तरको बालसुधार गृह स्थापनाका लागि पनि सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेश १ का तराईका जिल्लामा नहर निर्माण र नदीकटान रोक्न बजेट छुट्ट्याइएको छ । झापाको दमकमा निर्माणाधीन औद्योगिक क्षेत्रलाई आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजना सरकारले सार्वजनिक गरेको छ ।
झापाको दमकमा अन्तरराष्ट्रिय मदन भण्डारी रंगशाला निर्माण २ वर्षमा सक्नेगरी बजेट योजनामा समेटेको सरकारले मोरङको वैजनाथपुर क्रिकेट मैदानलाई पनि यो वर्ष प्राथमिकता दिएको छ ।
लोपोन्मुख समुदायका लागि ताप्लेजुङमा आवासीय विद्यालय निर्माण, पाथीभराको गुरुयोजना निर्माण गरी विकास र खानेपानीको व्यवस्था गर्ने योजनाका लागि पनि सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । ताप्लेजुङमा जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत आवास निर्माण, सुकेटार विमानस्थलको विस्तार, ओखलढुंगाको खिजी चण्डेश्वरी विमानस्थल सञ्चालन योजना बजेटमा परेका छन् ।
इलाममा अलैंचीको व्यापारका लागि कृषि बजार निर्माण, वायु गुणस्तर मापन केन्द्र स्थापना र माइपोखरीलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने सरकारले योजना बनाएको छ । पाँचथरको आङ्नामैवा र खोटाङको हलेसीमा खानेपानी विस्तारको योजनालाई बजेटले सम्बोधन गरेको छ । पाँचथर र भोजपुरमा रेडियोको ट्रान्समिटर थप गरी विस्तार गर्ने योजना छन् ।
भोजपुरमा व्यावसायिक कागतीखेती विस्तार, कोशी नदीको चतारादेखि भोजपुरसम्म जलयातायातमा देखिएको अवरोध हटाउने विषय बजेटले सम्बोधन गरेको छ । भोजपुरलाई कृषि र फलफूल उत्पादनमा बजेट दिन प्राथमिकतामा राखेको सरकारले धनकुटा, संखुवासभा, खोटाङ र उदयपुरलाई नगदेबाली उत्पादन योजनाका लागि बजेट छुट्ट्याएको छ ।
