देश यतिखेर संघीयताको कार्यान्वयनको चरणमा छ । चाहे जसले जतिसुकै दिव्य आलोचना गरे पनि देश अब संघीयताबाट पछाडि फर्कन सक्दैन (कालान्तरमा प्रणाली नै विफल भए बेग्लै कुरा) । विश्वव्यापी संघीयताका अध्ययनबाट के देखिन्छ भने यो प्रणाली मूलतः दुइटा कारणले अवलम्बन गरिन्छ । पहिलो, देश ठूलो भएर केन्द्रीकृत तबरबाट सबै क्षेत्र र समुदायमा राज्यका स्रोतसाधन पुर्याउन नसकिएमा र दोस्रो, अर्को कुनै देश (संघ) मिसिएमा । नेपालका हकमा यी दुवै पक्ष थिएनन्, तर पनि राजनीतिक परिवर्तनको अनुभूति गराउनैका लागि संघीयता कार्यान्वयनमा ल्याइयो । अब यसको वित्तीय व्यवस्थापन कसरी गर्ने हो भन्ने मूल सवाल सिर्जना भएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार र ती सरकारमातहतका संरचनाहरू सञ्चालन गर्नका लागि कुन विधिबाट कसरी स्रोत संकलन गरिने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म स्पष्ट खाका नै बनिसकेको छैन ।
हालै आयोजित एक छलफल कार्यक्रममा अर्थसचिव शंकर अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्ष ०७५-७६ का लागि प्रदेशहरूको पहिलो व्यवस्थापनको बजेटसहित १५ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँका बजेट आउने बताए । चालू आर्थिक वर्षमा नै देउवा सरकारले पुसको दोस्रो सातासम्म झन्डै ७५ प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाइसकेको तर कुल खर्च भने एकतिहाइ पनि गर्न नसकेको अवस्थामा गम्भीर स्रोतको संकट देखिसकिएको छ । अहिले झन्डै सवा ३ अर्ब रुपैयाँ सरकारको खातामा निष्क्रिय रूपमा बसिरहेकाले त्यो रकम परिचालन गर्न सकिने भएकाले तत्काल आर्थिक संकट नहुने अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरूको दाबी भए पनि वास्तविकता त्यस्तो छैन । यदि वर्तमान सरकारले अर्को कुनै कानुनी दाउपेच झिकेन भने फागुनको पहिलो सातासम्म बन्ने नयाँ सरकारका लागि पहिलो गाँसमै ढुंगा भनेझैं सरकारी कर्मचारीहरूको तलबभत्ता मात्र होइन, कैदीलाई सिदा खुवाउनका लागिसमेत ओभरड्राफ्टबाट ऋण उठाउनुपर्ने बाध्यता रहेको राजस्व प्रणालीसँग जानकार रहेका पूर्वअर्थसचिवहरूले नै बताइरहेका छन् । यो वर्ष २ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहायता प्राप्त हुने लक्ष्य राखिएकोमा मंसिर मसान्तसम्मको प्राप्तिले लक्ष्यअनुसार वैदेशिक सहयोग परिचालन हुन नसक्ने हो कि भन्ने आशंका जन्माएको छ ।
अर्थमन्त्रालयद्वारा भर्खरै प्रकाशित गरिएको वैदेशिक सहायता परिचालनसम्बन्धी प्रतिवेदनले अपेक्षित सहायता, प्रतिबद्धता र खुद प्राप्तिबीच निकै ठूलो खाडल रहेको देखाएको छ । वैदेशिक सहायताबाट आर्थिक वर्ष ०७३-७४ मा ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा त्यसको करिब ३१ प्रतिशतमात्र खर्च हुन सक्यो भने ०७२-७३ मा २ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा त्यसको ३५ प्रतिशतमात्र खर्च भएको थियो । आव ०६६-६७ मा यो औसतमा ६३ प्रतिशत थियो । यसले अपेक्षाभन्दा कम प्राप्ति हुने अनि प्राप्ति भएको वैदेशिक सहयोग पनि खर्चै नहुने प्रवृत्ति देखाउँछ ।
विगत आठ वर्षको बजेट र वैदेशिक सहायता प्राप्तिको अनुपात हेर्ने हो भने बजेटमा विदेशी सहयोगको निर्भरता बढ्दै गइरहेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष ०६६-६७ मा कुल बजेटको २७.५८ प्रतिशत वैदेशिक सहयोगले ओगटेकोमा ०६७-६८ र ०६८-६९ मा केही घटी क्रमशः २५.९२ र २५.९३ प्रतिशत रहेकोमा गत आर्थिक वर्ष ०७३-७४ सम्म आइपुग्दा यो २८.७७ प्रतिशत पुगेको छ; अर्थात् बजेटको एकतिहाइ अंश वैदेशिक सहयोगले चल्ने गरेको छ ।
अब, अर्थसचिवले नै प्रक्षेपित गरेको १५ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको बजेटका आधारमा हेर्दा आउँदो वर्ष सरकारी राजस्वबाट करिब ९ खर्ब रुपैयाँ प्राप्ति हुने पूर्वअर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदीले अनुमान गरेका छन्, यसरी हेर्दा करिब ६ खर्ब रुपैयाँ अपुग हुने देखिन्छ । हालसम्मको अभ्यास हेर्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशत ननाघ्ने गरी आन्तरिक ऋण उठाउने गरिएको देखिन्छ । चालू वर्ष १ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ यसरी उठाउने लक्ष्यमा ७५ प्रतिशत त उठाइसकियो । आउँदो वर्ष यो करिब २ खर्ब उठाइए पनि वैदेशिक सहयोग करिब साढे ३ खर्ब रुपैयाँ प्राप्तिका लक्ष्य राख्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालमा संघीयता चलाउनका लागि चाहियो, ल न दिइहालूँ, कुनै दाताले भन्दैन । सकारात्मक पक्षचाहिँ के हो भने विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र संयुक्त राष्ट्रसंघले बनाएका नेपाल सहायता नीतिहरूको यो वर्ष अन्तिम कार्यवर्ष हो, त्यसैले पनि उनीहरूलाई नेपालको विकास प्राथमिकताअनुसारको कार्ययोजना पेस गराउन सकियो भने विकास कार्यक्रमलक्षित सहयोग प्राप्त हुन सक्छ । यसै सिलसिलामा विश्व बैंकले त अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग छलफल नै प्रारम्भ गरिसकेका छन् । आउँदो वर्षदेखि पूरै नयाँ ढाँचा र संरचनामा बजेटदेखि योजनासमेत कार्यान्वयन हुने भएकाले चौधौं योजनाको मूल दस्तावेज अर्थहीन भइसकेको छ । योजना आयोग नै नयाँ संघीय संरचनामा नरहने त्यसको ठाउँमा भारतको नीति आयोगजस्तो कुनै आर्थिक थिंकट्यांक बनाउने सोच अघि सारिसकिएको छ । यद्यपि, यसबारे अब बन्ने सरकारले कस्तो निर्णय लिन्छ, त्यसले अर्थ राख्छ । जे भए पनि दाताहरूले यतिखेर नेपालमा आउँदा दिनमा लगानी गर्नका लागि लगानी प्राथमिकताका क्षेत्र खोज्दै छन् ।
अर्थमन्त्रालयले संघीय संरचनामा वैदेशिक सहयोग परिचालनबारे नीतिपत्र त तयार पारेको छ, तर यो नै पूर्ण दस्तावेज भने होइन, किनकि प्रदेशहरूअनुसारको विकास प्राथमिकता फरक हुन सक्छ । संघीय सरकारको आफ्नै विकास रणनीति हुन सक्छ । प्रदेशहरूले संघीय सरकारको स्वीकृतिमा वैदेशिक सहयोग परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि यदि संघीय सरकारले सन्तुलित प्राथमिकताको नीति नलिने हो भने अहिलेजस्तै कुनै क्षेत्र विशेषमा बढी सहायता प्राप्ति हुने कुनैमा स्रोतकै अभाव हुने स्थिति पनि आउन सक्छ ।
सबैभन्दा विचार गर्नुपर्ने पक्ष भनेको वैदेशिक ऋणको परिचालनको पक्षमा हो । नेपालमा जुन ढंगले वैदेशिक ऋण तिर्नै नपर्नेजस्तो गरेर हौसिएर लिने गरिएको छ, त्यसले प्रत्येक वर्ष ऋण भुक्तानीको व्ययभार पनि बढाउँदै लगेको छ । सन् १९७४-७५ मा तिर्न बाँकी खुद ऋण ३४ करोड ६० लाख रुपैयाँमात्र रहेकोमा सन् १९८७-८८ मा आइपुग्दा यो बढेर २१ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो । सन् १९९० पछि बजेट र बढ्दो आवश्यकतासँगै वैदेशिक सहयोग पनि ह्वात्तै बढ्यो । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म आइपुग्दा तिर्न बाँकी खुद वैदेशिक ऋण ४ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसमा गत आवसम्मको २ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणसमेत जोड्दा खुद ऋणभार ६ खर्ब ९७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अर्थात्, हरेक नेपालको टाउकोमा जन्मँदै २४ हजार ५ सय रुपैयाँबराबरको ऋणभार छ । आउँदा दिनहरूमा संघीयता चलाउनैका लागि यो ऋणभार अझ बढ्दै जाने निश्चित नै छ ।
प्रजातन्त्रपूर्व सन् १९८८-८९ मा कुल ऋणभार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेकोमा अहिले यो २७ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । केही वर्षअघि यो अनुपात कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३६ प्रतिशतसम्म पुगेको अवस्थामा यो चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था त होइन, तर ९० को दशकपछि लिइएको अधिकांश ऋणको भुक्तानी अवधि पूरा हुँदै गएकाले देशभित्र परिचालित आन्तरिक राजस्वबाट संकलित स्रोतसमेत ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको विवरणअनुसार गत आर्थिक वर्षमा ७१ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ साँवाब्याज भुक्तानी गरियो, जसमध्ये साँवा ६१ अर्ब र ब्याज १० अर्ब थियो । यस अवधिमा बाह्य ऋणदाताहरूलाई २६ अर्ब ऋण तिरियो भने आन्तरिक रूपमा ४५ अर्ब रुपैयाँ तिरियो ।
सरकार सक्षम भएर होइन, पुँजीगततर्फ विनियोजित बजेट खर्चै नगरी सरकारको खातामा थुपारेर राख्ने अनि त्यही पैसा आन्तरिक ऋण तिर्नमा प्रयोग गरिरहेकाले ऋण भुक्तानीको अंश बढी देखिएको हो । आउँदा दिनहरूमा यो अवस्था रहिरहने छैन, किनकि खर्चै नगरी राज्यकोषमा पैसा थुपारेर राखेर मात्र देश आर्थिक रूपमा बलियो देखिने होइन । यसका लागि वित्तीय सक्षमता नै बलियो बनाउनुपर्छ, जुन अझै केही वर्ष असम्भवजस्तै छ । स्रोत सीमित छ, खर्च गर्नुपर्ने निकाय र आवश्यकता बढ्दो गतिमा छ । त्यसैले हाल बजेटको एकतिहाइमा रहेको वैदेशिक सहायतामाथिको निर्भरता आउँदो केही वर्षभित्रमा ४०–४५ प्रतिशतसम्म नपुग्ला भन्न सकिन्न । विश्वव्यापी रूपमै दाताहरूले अनुदानको अंश घटाउँदै लगी सहुलियतपूर्ण ऋणको अंश बढाउँदै लगेको, ऋणमा पनि विभिन्न नयाँ उपकरणहरू (उदाहरणका लागि स्थानीय मुद्राका ऋणपत्र) जारी गर्न थालेको र नयाँ–नयाँ लगानी संस्थाहरूको सिर्जना भइरहेको सन्दर्भमा नेपालले बेलैमा सावधानी अपनाउन सकेन भने केही दशकभित्रै नेपाल ऋणको जालो (ट्राप) मा फस्ने जोखिम बढी छ ।
