राजस्व परिचालनको प्रभावकारिता

राजस्व चुहावट कसरी भएको छ त्यो हेर्नुपर्छ: डा.स्वर्णिम वाग्ले

'सार्वजनिक खर्च र राजस्व सङ्कलनमा असन्तुलन देखिएको छ। राजस्व सङ्कलनभन्दा खर्च बढी भएको अवस्था छ। लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन छैन', उनले भने, 'राजस्व चुहावट कसरी भएको छ भनेर हेरिनुपर्छ। खर्चको प्रभावकारिता र मितव्ययिता छैन।'...

नागरिक दैनिक चैत्र २०७९

राजस्व घाटाको प्रभावकारी व्यवस्थापन, बजेटको प्रभावकारिता र कार्यान्वयन पक्षका कमजोरी

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

टिम्सको प्रभावकारिता

सरकारले पदयात्राका लागि मुलुकका १४ ओटा क्षेत्रका विभिन्न रूट तोकेर पदयात्रा सूचना व्यवस्थापन प्रणाली प्रणाली (टिम्स) लाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड २०७९ लागू गरेको छ । यी रूटमा जानुअघि पदयात्रीले अधिकतम २ हजार शुल्क तिरेर अनुमतिपत्र लिनुपर्नेछ । पर्यटक हराउँदा खोज्न यसले सहयोग गर्नेछ भने सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व पनि बढ्नेछ । साथै, यो व्यवस्थाले पर्यटकलाई आर्थिक भार थपिनेछ भने आफूखुशी पदयात्राको बाटोमा हिँड्ने उनीहरूको स्वतन्त्रता खोसिनेछ । एउटा निश्चित मार्ग भएर पदयात्रा गराउँदा त्यसले पदयात्रीको खोजी र उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थामा भने निकै सहयोग पुर्‍याउने देखिन्छ । यसरी टिम्स कार्डबाट संकलित रकममध्ये ३० प्रतिशत नेपाल पर्यटन बोर्ड, २० प्रतिशत ट्रेकिङ एजेन्सिज अफ नेपाल (टान), ३० प्रतिशत बोर्ड र टानको संयुक्त खातामा रहने तथा बाँकी १० प्रतिशत मजदूर कोषमा जाने व्यवस्था विगतमा राखिएको थियो । तर, टिम्स कार्डको हिसाब नराखिएको, बोर्डले टानलाई उसको अंशको रकम नदिएको, कतिपय गाउँपालिकाहरूले टिम्सलाई मान्यता नदिई आफ्नो क्षेत्रमा आफै पैसा उठाएको जस्ता समस्या विगतमा आएका थिए । त्यसैले केही नयाँ प्रावधानसहित यो मापदण्ड लागू भएको छ । नयाँ व्यवस्थासँगै सबै पदयात्रीहरूले सरकारी लाइसेन्सप्राप्त ट्रेकिङ गाइडको सेवा लिनुपर्छ । यो नयाँ व्यवस्थाले कुनै पदयात्री कतै दुर्घटनामा परे सहयोग गर्न सहज हुनेछ । त्यस्तै मुलुकमा रहेका हजारौं गाइडमध्ये केहीले रोजगारी पाउनेछन् । टिम्स कार्ड लागू भएपछि पदयात्रीले तिर्ने रकमका बारेमा विगतमा विवाद भएको थियो । अब त्यो विवादको समाधान कसरी गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट देखिँदैन । गाइड लिएर जाने नियम पालना नभएको अवस्थामा रू १२ हजार जरीवाना गर्ने प्रावधान राखिएको छ । पदयात्री माथि आर्थिक भार थपेपछि त्यसवापत उनीहरूले थप सुविधा के पाउँछन् भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । पदयात्रा मार्गका बेथितिलाई सम्बोधन नगर्ने तर शुल्क अनिवार्य गर्ने हो भने पदयात्री पर्यटक अन्य मुलुकतिर मोडिने सम्भावना छ जसतर्फ ध्यान जानुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्नुस् : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजस्व संकलनमा देखिएका चुनौती समाधान गर्न र राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि क्रम भंग गर्न राजस्व प्रशासनका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मंगलवार आयोजित राजस्वको अवस्था र चुहावट नियन्त्रणसम्बन्धी छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, ‘अर्थतन्त्रको समग्र स्थिति हेर्दा अधिकांश सूचक सकारात्मक हुँदै गएका देखिए । गत पुसदेखि अर्थतन्त्रमा क्रमश: सुधार आएको देखियो । तर, यसको अर्थ नेपाली अर्थतन्त्र संकटमुक्त भइसक्यो भन्ने होइन । राजस्व संकलनमा अहिले पनि केही समस्या छन् ।’ राजस्वको दायरा बढाउने र चुहावट नियन्त्रणको कार्यलाई एकैसाथ अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री दाहालले निर्देशन दिनुभयो । ‘नीतिगत सुधारको प्रयत्नबाट यी काम अगाडि बढाउन सकिन्छन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘चुहावट नियन्त्रणका लागि राजस्व प्रशासनलाई सुदृढ र समन्वयात्मक बनाउनुपर्छ ।’ चुहावट भन्सारमा मात्र नभएर राजस्व संकलनका अन्य क्षेत्रमा पनि यो समस्या रहेको उहाँको भनाइ छ । ‘यसको दायरा बढाउनुको अर्थ प्रभावकारिता बढाउनु पनि हो । समन्वयात्मक ढंगले अगाडि बढ्दा परिस्थिति बदल्न सकिन्छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो । राजस्व प्रशासन र नियन्त्रणका क्षेत्रमा काम गरिरहेका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले उच्च मनोबल र असल आचरणका साथ काम गर्नुपर्छ भन्दै उहाँले प्रविधिको प्रयोग ठीक ढंगले नगरी चुहावट नियन्त्रण र सुरक्षा प्रबन्ध प्रभावकारी हुन नसक्ने बताउनुभयो । ‘राजस्व छली गर्ने ठूलो शक्तिलाई नछुने तर सानालाई मात्र छुन्छन् भन्ने आम गुनासो छ । तसर्थ, अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने ठूलालाई नियमन र नियन्त्रण गर्न विशेष जोड गर्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, ‘ठूला बदमासी नियन्त्रण गरेपछि साना बदमासी क्रमश: न्यूनीकरण हुन्छन् । तपाईंहरूले देश र अर्थतन्त्रको हितमा कदम चाल्नुस् । राज्य निरीह छैन, गलत काम गर्ने कसैलाई पनि छोड्दैन भन्ने सन्देश दिनुस् ।’ कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले राजस्व संकलन र चुहावटका क्षेत्रमा हुनसक्ने सम्भावित मिलेमतोलाई ‘चेन ब्रेक’ गर्ने गरी कार्यविभाजन गर्न निर्देशन दिइसकेको जानकारी गराए । मितव्ययिता र खर्च कटौतीको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर सोहीअनुरूप कार्ययोजना र कार्यान्वयनमा लैजान आफूले मेहनत गरिरहेको उनको भनाइ थियो । छलफलमा राजस्वसँग सम्बन्धित सरकारी निकायका प्रमुखले देशको अर्थतन्त्रको आजको अवस्था, अर्थतन्त्रका चुनौती, राजस्व संकलनको अवस्था, राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा सरकारले चाल्नुपर्ने कदम र आगामी कार्ययोजनाबारे प्रस्तुति राखेका थिए । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीका साथै प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेल, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गणेश पाण्डे, अर्थसचिव तोयम राया, राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरे, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याललगायत सहभागी थिए । रासस

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

राजस्वमा स्वार्थ समूहको चलखेल रोक

सरकारले सुशासनका जति कुरा गरे पनि राजस्व अनुसन्धान विभागले प्रभावकारीरूपमा काम गर्न नसक्दा राजस्व छली नियन्त्रण प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यसमा सरकारको प्रभावकारिता र सरकारमा रहेका मानिसको छवि तथा उनीहरूको इच्छा शक्तिले काम गरिरहेको छ । त्यसमाथि राजस्व अनुसन्धान विभाग राजनीतिक हस्तक्षेपको सिकार हुँदै आएको छ । अर्कोतिर देशको आर्थिक क्रियाकलापमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह […] The post राजस्वमा स्वार्थ समूहको चलखेल रोक appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

राजधानी दैनिक पौष २०७९

अर्थमन्त्रालयद्वारा नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रमको कार्ययोजना तयार

अर्थमन्त्रालयले नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना तयार पारेको छ । कार्ययोजनामा नीति तथा कार्यक्रम, क्रियाकलाप, माइलस्टोन, साधन स्रोत, समय सीमा र अनुमगन मूल्यांकन सूचक उल्लेख भएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । कार्ययोजनामा नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि राजस्व सङ्कलनमा प्रभावकारिता ल्याउने, राजस्व प्रणालीलाई थप प्रगतिशिल बनाउने, राजस्वको दर हेरफेर गर्दा व्यावसायिक तटस्थता कायम […]

कारोबार दैनिक पौष २०७९

अर्थ मन्त्रालयद्वारा कार्ययोजना तयार

काठमाडौं- अर्थ मन्त्रालयले नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना तयार पारेको छ । कार्ययोजनामा नीति तथा कार्यक्रम, क्रियाकलाप, माइलस्टोन, साधन स्रोत, समय सीमा र अनुमगन मूल्यांकन सूचक उल्लेख छ । नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि राजस्व संकलनमा प्रभावकारिता ल्याउने, राजस्व प्रणालीलाई थप प्रगतिशील बना...

ekagaj पौष २०७९

आन्तरिक राजस्व विभागमा कार्यसम्पादन सम्झौता

काठमाडौं (अस) । आन्तरिक राजस्व विभागले उपमहानिर्देशक र निर्देशकहरूसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरेको छ । बजेट कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउने उद्देश्यले अघिल्लो सरकारले शुरू गरेको कार्यसम्पादन सम्झौताको प्रभावकारितामा प्रश्न उठिरहेका बेला बिहीवार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा नवनियुक्त महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेलले विभागका उपमहानिर्देशक र निर्देशकहरूबीच आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि कार्यसम्पादन सम्झौता गरे । अर्थ मन्त्रालयको वार्षिक नीति र कार्यक्रम तथा आन्तरिक राजस्व विभाग र मातहतका ठूला करदाता कार्यालय, मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, देशभरि रहेका आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरू तथा करदाता सेवा कार्यालयहरूले वार्षिक सम्पादन गर्नुपर्ने कामसमेत समावेश गरी कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको विभागले जानकारी दिएको छ । कार्यसम्पादन सम्झौतामा वार्षिक क्रियाकलाप, परिमाणात्मक रूपमा उल्लेख गरिएको उपलब्धिसूचक, मूल्यांकनका आधार तथा कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने समयसीमा समेत उल्लेख गरिएको छ । यसबाट विभागका निर्देशकहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ र यथार्थपरक हुने बताइएको छ । यसले कर्मचारीलाई थप जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन मद्दत पुग्ने विभागको भनाइ छ । यस्तै प्रकारको सम्झौता देशभर रहेका आन्तरिक राजस्व कार्यालय तथा करदाता सेवा कार्यालयका प्रमुखहरूसँग समेत गरिने विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । यसअघि अर्थसचिव र आन्तरिक राजस्व विभागमा महानिर्देशक तथा महानिर्देशक र उपमहानिर्देशकबीच यस्तै प्रकारको वार्षिक कार्यसम्पादन सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ । विभागका नीति विश्लेषण तथा व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख मुक्तिप्रसाद पाण्डे, सञ्चालन महाशाखा प्रमुख आनन्द काप्mले, अन्तःशुल्क तथा अनुसन्धान महाशाखा प्रमुख शम्भुप्रसाद मरासिनी र सूचनाप्रविधि विज्ञ रमेश शर्मा पौडेलले कार्यसम्पादन सम्झौता गरे ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

काठमाडौं महानगरमा अनलाइन प्रणालीबाट राजस्व बुझाउन सजिलो, यसरी लिन सकिन्छ सेवा

काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकाले राजस्व निर्धारण तथा संकलन कार्यलाई अनलाइन प्रणालीमा लगेपछि यसको प्रभावकारिता बढेको छ। कामपाले यही असोज एक

बीजमांडू भाद्र २०७७

राजस्व बाँडफाँड कानुनबमोजिम

स्थानीय र प्रदेश सरकारबीच आपसी हार्दिकता, विश्वास र सुसम्बन्धलाई अझ सुदृढ र खँदिलो बनाउँदै दुवै सरकारको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने सहमतिसहित प्रदेश ३ को दोस्रो प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक बिहीबार समापन भएको छ । प्रदेश राजधानी हेटौंडामा दुई दिनसम्म चलेको बैठकले ३७ बुँदे प्रतिवद्धतापत्र जारी गरेको हो ।

कारोबार दैनिक बैशाख २०७६

राजस्व परिचालनको प्रभावकारिता

सम्बन्धित सामग्री