राजस्व व्यवस्थापनका अन्तरसम्बन्ध

वित्तीय सङ्घीयतामा मध्यम सुधार

प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनका लागि नेपालमा कानुनी र संस्थागत सुधारले निरन्तरता पाए पनि यो मध्यम गतिमा रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । विश्व बैङ्कले सार्वजनिक गरेको नेपाल वित्तीय सङ्घीयता अध्ययनको दोस्रो संस्करणले सङ्घीय राजस्व सङ्कलन घट्दा त्यसको प्रभाव देखिएको उल्लेख गरेको छ । सङ्घीय राजस्व घट्दा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका लागि उपलब्ध वित्तीय स्रोतमा आएको कमीसँगै वित्तीय सङ्घीयताको सुरुवात भएयता पहिलो पटक प्रदेश तथा स्थानीय तहले वित्तीय घाटाको सामना गरेको पनि अध्ययनले देखाएको छ ।

गोरखापत्र 6 दिन पहिले

पहिलो पटक प्रदेश र स्थानीय तहले वित्तीय घाटाको सामना गरेको छ : विश्व बैंक

काठमाडौं । वित्तीय संघीयता अन्तर्गत प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनका लागि नेपालमा कानूनी र संस्थागत सुधारले निरन्तरता पाए पनि यो मध्यम गतिमा रहेको विश्व बैंकद्वारा सार्वजनिक नेपाल वित्तीय संघीयता अध्ययनको दोस्रो संस्करण (२०८१) ले देखाएको छ । विशेष गरी संघीय राजस्व संकलन घटेका कारण आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका लागि […]

Nepal Press 7 दिन पहिले

राजस्व परामर्श समितिले थाल्यो काम

काठमाडौँ : राजस्व परिचालन तथा व्यवस्थापनका क्षेत्रमा सरकारलाई सुझाव दिने संयन्त्रका रुपमा रहेको राजस्व परामर्श समिति गठन भएर काम शुरु गरेको छ।राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा समिति र सोअन्तर्गत विभिन्न विषयगत उपसमितिहरु गठन गरी काम थालिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले जानकारी दिए। उनका अनुसार समितिमा अर्थ मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयका पदाधिकारी, निजी क्षेत्रका छाता संस्थाका प्रतिनिधि, अर्थ तथा राजस्वविद्हरु अन्य विषयगत विज्ञलगायत रहेका छन्।समितिले आगामी आर्थिक वर्षको

थाहा खबर 3 महिना पहिले

राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा विरोधाभास : अवैधसँग साँठगाँठ, वैधलाई पेलान

वीरगञ्ज । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमले आफ्नो फेसबुक पेजमा लेखे– वीरगञ्जमा चिनीको मूल्य रू. ७९, काठमाडौंमा रू. १४०, चिनी चाहिए वीरगञ्ज आउनुहोस् । उनको अभिव्यक्ति तस्करी नियन्त्रणको जिम्मेवारी लिएर बसेका निकायहरूकै ‘मिलेमतो’मा भइरहेको अवैध कारोबारप्रतिको कटाक्षमात्र होइन, यथार्थ नै हो । सीमाक्षेत्रमा खटिएका प्रहरी प्रशासनसँगको ‘सेटिङ’मा भारतबाट अवैध रूपमा भित्रिएको चिनी काठमाडौंलगायत देशका मुख्य शहरमा दोब्बर मूल्यमा विक्री भइरहेको छ । ग्रामीण क्षेत्रका उपभोक्ताले त त्योभन्दा पनि बढी मूल्य तिरिरहेका छन् । स्वदेशमा मागको करीब आधा परिमाण उत्पादन भएको र भारतले आफ्नो आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि निर्यातमा रोक लगाएको मौका छोपेर तस्करले सीमाक्षेत्रबाट भित्त्याएको चिनी काठमाडौं, नारायणगढ, पोखरालगायत शहर र ग्रामीण क्षेत्रमा पुर्‍याएका छन् । सिमानाबाट ती स्थानसम्म पुग्ने बाटोमा ठाउँठाउँमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राजस्व अनुसन्धान कार्यालयको निगरानीबाट जोगिनुपर्छ । तर, ती कुनै पनि निकायले तस्करीको चिनी ओसारपसार रोकेको देखिएको छैन । उपाध्यक्ष गौतमले नै सरकारले काजुको आयातमा लाग्ने राजस्वको दर बढाएपछि अवैध माध्यमबाट भित्रिइरहेको आशयको स्टाटस लेखे । भन्सारले काजुको मूल्यांकन प्रतिकिलो साढे ६ अमेरिकी डलर तोकेको छ । त्यसमा ४३ प्रतिशत राजस्व लिन्छ । भन्सारमा उच्च दरको राजस्व लिन थालिएपछि यतिबेला काजु तस्करीको माध्यमबाट भित्रिइरहेको छ । भन्सारबाट यसको जाँचपास खासै नभएको वीरगञ्ज भन्सारका सूचना अधिकारी रामचन्द्र ढकाल बताउँछन् । बजारमा यो सजिलै पाइन्छ, तर मूल्य आकाशिएको छ । सरकारले केराउ र छोकडाको आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको छैन । बजारमा यी वस्तुको कमी छैन, मूल्य भने चर्को छ । सरकारले आयात अनुमति नदिएका र आयात गर्न पाइने भए पनि भन्सारको रेकर्डमा खासै नदेखिएका वस्तु बजारमा जताततै पाइन्छन् । दुई नम्बरी कारोबारीसँग कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायको मिलेमतोविना यो सम्भव नहुने व्यापारी बताउँछन् । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष माधव राजपालले सरकारले यस्ता अत्यावश्यक सामग्री आयातको अनुमति नदिए पनि अवैध आयात भइरहेको दाबी गरे । केराउ र छोकडा आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा अवैध माध्यमबाट आपूर्ति भइरहेको उनको भनाइ छ । अवैध कारोबारमा संलग्न व्यापारीले कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायसँगको ‘साँठगाँठ’मा निर्बाध धन्दा चलाइरहँदा तिनै निकायले अनुगमनका नाममा वैध करोबारीलाई दु:ख दिएको गुनासो निजीक्षेत्रले गरेको छ । उद्योग र व्यापार क्षमताको एक चौथाइमा सीमित भएको अहिलेको अवस्थामा सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्नेमा उल्टै हतोत्साहित पार्ने काम गरेको व्यवसायीले बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानीले वैध कारोबारमा संलग्न व्यवसायी अवैध कारोबारका कारण समस्यामा परेको बताए । वीरगञ्जमा आयोजित एक कार्यक्रममा राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नवराज ढुंगानाले अवैध कारोबार र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा सहयोग गर्न उद्यमी व्यापारीलाई आग्रह गरेपछि अध्यक्ष टेमानीले निजीक्षेत्र सधैं अवैध व्यापारको विपक्षमा रहेको स्पष्ट पारेका थिए । ढुंगानाले ठूला र प्रतिष्ठित व्यापारीसमेत अवैध कारोबारमा लागेको बताएका थिए । उनले निजीक्षेत्रका समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर रहेको भन्दै वैध व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने र अवैधलाई निरुत्साहित गरिने बताए । उनले व्यवसायीलाई सरकारको राजस्व लक्ष्यमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरे । सरकारका तहगत संयन्त्रहरू अवैध व्यापारको नियन्त्रणमा लाग्दा पनि उपलब्धि हात नलाग्नु रहस्यमय भएको टेमानीले दाबी गरे । चुहावट नियन्त्रणका कमीकमजोरी नहटाए गम्भीर आर्थिक संकट आइपर्ने उनले चेतावनी दिए । तहगत सरकारका नीति र नियममा एकरुपता नहुँदा उद्यम, व्यापार असहज बन्दै गएको टेमानीको भनाइ छ । उद्योग, व्यवसायमैत्री वातावरण सृजना गर्नुपर्ने तर्क वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवालको छ । उद्योग व्यापार समस्यामा परेको अहिलेको अवस्थामा सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने माग उनले गरे । चुहावट नियन्त्रणका नाममा सरकारले लिएको नीतिका कारण उद्योगी, व्यवसायी प्रताडित भएको र उद्योग व्यापारको वातावरण बिग्रिँदै गएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष गौतमले बताए । ‘अर्थतन्त्र चलायमान छैन । उद्योग–व्यवसाय बन्द भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा राजस्वको लक्ष्य कसरी पूरा हुन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे । सरकारले अनावश्यक झन्झट दिएकाले उद्योगी व्यवसायी पलायन हुने अवस्था आएको उनको गुनासो छ । सरकारले राजस्व असुलीका अड्डाहरूलाई आधारविना राजस्वको लक्ष्य बढाएर दिएकाले त्यसको मारमा निजीक्षेत्र परेको गौतमको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

प्रतिनिधिसभा बैठक : रोजगारी सिर्जनामा ध्यान दिनुपर्नेमा सांसदको जोड

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आव २०८०-८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनीहरूले रोजगारी सिर्जना तथा स्थानीय स्रोत साधनको समुचित प्रयोगमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । उद्योग, खानी, कृषि, पर्यटन, सडक पूर्वाधार, विपद् व्यवस्थापनका बारेमा बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्ने उनीहरूको […]

Khabarhub बैशाख २०८०

राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि दर्ता गर्दाकै बखत कर कट्टी भई दाखिल हुने स्वचालित प्रणालीको विकास गरिने

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

दिगो राजस्व परिचालनको खोजी : करको संरचनामा परिवर्तन गर्न जरुरी

नेपालको ६ दशकको अर्थतन्त्रको इतिहासमा पहिलोपटक राजस्व घाटाको अवस्थामा पुगेको छ । चालू वर्षको साढे ८ महीनामा कुल रू. ६.५० खर्बभन्दा बढी चालू खर्च भएको अवस्थामा राजस्वबाट जम्मा रू. ६.१२ खर्ब मात्र परिचालन भएको छ । चालू वर्षको करीब १४.०३ खर्बको राजस्व लक्ष्य पनि चालू साढे ८ महीनाको समयमा ४३.५ प्रतिशत मात्र पूरा गरेको छ । यसको अर्थ अबको साढे ३ महीनामा साढे ८ महीनाको भन्दा बढी राजस्व संकलन गर्नुपर्ने स्थिति छ । अर्थात्, चालू खर्चका लागि समेत आवश्यक रकम आन्तरिक राजस्व परिचालनमार्फत जोहो गर्न नसक्नु अर्थ व्यवस्थामा आएको गम्भीर विचलन हो । भूकम्प, नाकाबन्दी, कोरोना महामारी हुँदै विश्व अर्थ व्यवस्थाको समस्याबाट निरन्तर सरकारको अर्थतन्त्रमा समस्या परिरहेको सन्दर्भमा त्यसको असर वैदशिक मुद्राको न्यून बचत हुँदै पछिल्लो समय राजस्व परिचालनमा परेको छ । राजस्वसँगै विश्व अर्थ व्यवस्थामा देखिएको विचलनले वैदेशिक सहयोग वा अनुदानमा समेत कमी आएपछि सरकार बेखर्ची हुने अवस्था आएको छ । साथै, सरकारले विकासका लागि खर्च गर्ने रकम छैन भने पुरानो ऋणको साँवा ब्याज तिर्नलाई पनि थप ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ । एकातर्फ मुलुकमा संघीय प्रणालीको कार्यान्वयन भइसकेपछि थप बजेटको आवश्यकता बढेको छ । अर्कातर्फ बजेटमाथिको चाप अत्यधिक बढे पनि राजस्व बढ्न नसकेपछि बजेट घाटा र ऋणको दायित्व बढेको छ । यो चुनौती सम्बोधन गर्न सरकारले उत्पादनका नयाँ क्षेत्रहरूको खोजी गर्ने, राजस्वको संरचनात्मक सुधार गर्ने, चुहावट रोक्ने, दायरा विस्तार गर्ने र नागरिकको राजस्वको क्षमता वृद्धि गर्नेलगायत विकल्पमा तत्काल प्रशस्त काम गर्नुपर्ने देखिएको छ । दिगो राजस्व नीति र कानूनको उपयोगले कर तथा गैरकर राजस्व परिचालनका उद्देश्यहरू निर्देशित गर्न सक्छ जसले राजस्वको प्रक्षेपण गर्ने संयन्त्र र राजस्वसम्बन्धी कार्यविधि स्वतः मार्गनिर्देशित हुन्छ । सरकारको राजस्व प्रणाली आफैमा दिगो, न्यायिक र त्यसले आफ्नो आधार स्रोतको निरन्तरता कायम राख्ने प्रकृतिको हुनुपर्छ । राजस्वले चालू खर्चसमेत नधान्ने अवस्थाले आन्तरिक स्रोतको परिचालनमा सरकारसँग आवश्यक दक्षतासमेत नभएको अर्थ लाग्छ । चालू खर्च धान्न ऋणको उपयोग गर्नु सरकारको सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा सन्तुलन नहुनु र घाटामा जानु हो जसले सरकारका लागि नै थप दीर्घकालीन व्ययभार सृजना गर्छ । आन्तरिक वा बाह्य ऋण आफैमा नराम्रो पनि होइन, तर त्यसको उपयोगिता के कसरी हुन्छ र उत्पादनशील रहन्छ भन्ने कुरामा दृष्टिगत गर्नुपर्ने हुन्छ । उदाहरणको रूपमा विवाहको पार्टीभोज गर्न ऋण लिनु र कुखुरापालन व्यवसायका लागि ऋण लिनुमा व्यापक फरक रहन्छ । अर्थात्, उत्पादनशील व्यवसायको ऋणले उत्पादकत्वसँगै व्ययभार चुक्ता गर्ने क्षमतालाई सुदृढ गर्छ । तसर्थ सरकारको कार्य तत्काल दिगो राजस्व नीति तथा संरचना र आवश्यक परेको अवस्थामा कानूनसमेत निर्माण गरी कार्यान्वयनमा जानु हो । सरकारको घाटा न्यून गर्ने उपाय भनेकै राजस्व परिचालनलाई वैज्ञानिक, पारदर्शी, न्यायिक र लगानीमैत्री बनाउँदै त्यो संरचनाको दिगो उपयोग हुने अवस्था सृजना गर्नु हो । सरकारका लागि ऋण आफैमा वैकल्पिक र अन्तिम औजार मात्र हो । सरकारको बजेटको मुख्य स्रोत राजस्व कर, गैरराजस्व कर, अनुदान, ऋण र अन्य वित्तीय परिपूरकका साधन हुन् । त्यसैगरी राजस्वको मुख्य स्रोत मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार, आयकर, अन्तःशुल्क र अन्य आम्दानी हो । मूल्य अभिवृद्धि करको व्यवस्थापन कार्यलाई पनि प्रभावकारी बनाउन प्रशस्त सुधार गर्न सकिन्छ । लामो समय भ्याटमा समेत नेपालले एउटै प्रकृतिको दर, उपकरण र संरचना लागू गरिरहेको छ । दरसँगै निश्चित प्रकृतिका वस्तु तथा सेवा एवं कारोबारमा छूट अर्थात् थ्रेसहोल्डको विषय पनि पुनरवलोकन आवश्यक देखिएको छ । विशेषतः मूल्य अभिवृद्धि कर सामाजिक न्याय, लगानी र उत्पादन बीचको सन्तुलनमा सामञ्जस्य ल्याउने गरी बहुदर प्रणालीमा जाने र वस्तु तथा सेवाको छूटलाई पुनरवलोकन गर्नुपर्ने परिस्थिति छ । त्यसैगरी प्रभावकारी राजस्व नीति तथा व्यवस्थापनले मात्र राजस्वको परिचालनलाई सशक्त बनाउन सक्छ भन्ने ध्येयले सरकारले संरचनागत व्यवस्थापनमा समीक्षा गर्न आवश्यक छ । मुलुकको आत्मनिर्भरतालाई स्थायी प्रकृतिको राजस्व परिचालनले मात्र टेवा दिन सक्छ । दिगो राजस्व नीति र कानूनको उपयोगले कर तथा गैरकर राजस्व परिचालनका उद्देश्यहरू निर्देशित गर्न सक्छ जसले राजस्वको प्रक्षेपण गर्ने संयन्त्र र राजस्वसम्बन्धी कार्यविधि स्वतः मार्गनिर्देशित हुन्छ । अर्थात् राजस्व व्यवस्थापनमा आवश्यक राजस्वको मात्रासहित सार्वजनिक सेवा तथा वस्तुको आपूर्ति, सम्पत्ति तथा आयको वितरण, लगानी विस्तार, उपभोगलगायत विषय पनि परोक्ष निर्देशित गर्छ । साथै सामाजिक न्यायको सिद्धान्तबाट प्रेरित भएर नीतिले आफै आय र सम्पत्ति, रोजगारी तथा आयआर्जन गर्ने क्षमतासमेत समावेश गर्छ । तर, नेपाल सरकारको हकमा राजस्व तथा स्रोतको प्रक्षेपण प्रभावकारी हुन सकेको छैन जसले गर्दा सरकारले प्रक्षेपण गरेभन्दा कम राजस्व परिचालन हुने वा विचलन धेरै देखिने गरेको छ । तसर्थ बजेटसँगै सरकारले राजस्व व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन अध्ययन तथा अनुसन्धानको आधारमा दिगो राजस्व परिचालनको ध्येयले राजस्व नीति र नयाँ कानून बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । राजस्वको दर, दायरा, सहभागिताको दर र करछलीजस्ता विषय एकअर्कासँग अन्तर्सम्बद्ध हुन् । राजस्व नागरिकको क्षमताको आधारमा असुल गर्नुपर्छ भने गैरकर राजस्वहरू सरकारका निकायहरूले प्रदान गर्ने सेवाको चरित्र, मात्रा र लागतको आधारमा असुल गर्नुपर्छ । त्यसैगरी राजस्व प्रशासनले राजस्व परिचालनको अंक छुने लक्ष्य मात्र पूरा गर्ने अभीष्ट राख्नु हुँदैन । राजस्व प्रशासन कठोर बनेको अवस्थामा दायरा एवं सहभागितामा संकुचन आउने र करछलीको मात्रा बढेर जाने अवस्था आउँछ । तसर्थ राजस्व नीतिमा नै स्थिरता दिने नियतले दायरा र सहभागिताको वृद्धि, करछलीलाई न्यूनीकरण र आदर्शतम रूपमा राजस्वको दर निर्धारण हुने सुनिश्चितता दिनुपर्छ । राजस्वको लक्ष्य प्रशासनको क्षमता, राजस्वको सम्भाव्यता एवं करदाताको वास्तविक क्षमताभन्दा बढी भएमा अप्राकृतिक करको भार बढ्छ भने व्यवस्थाप्रति नागरिकको वितृष्णा र करछली बढ्छ । साथै राजस्वको लक्ष्य कम भएमा पनि आवश्यक स्रोत परिचालन हुन नसक्ने परिस्थिति खडा हुन्छ । तसर्थ राजस्व नीतिले राजस्वको दर, दायरा, सहभागिताको दर र आर्थिक अवस्थालाई सही ढंगले उपयोग गर्ने अभिप्राय राख्नुपर्छ । राजस्व प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउन राजस्व नीतिमा नै करको आधारको विस्तृत व्याख्या, करको दर निर्धारणको प्रक्रिया, कर संकलन पद्धति र कर प्रशासनको व्यवस्थापनका विषयहरू सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै राजस्व नीतिको अवधारणासँगै सामाजिक न्याय र नागरिकको सेवासुविधामा ख्याल नगर्ने हो भने राजस्व नीति आफैमा प्रत्युत्पादक हुन्छ र त्यो दिगो पनि हुँदैन । तसर्थ सरकारले नीतिगत, प्रणालीगत र प्रक्रियागत सुधारमा समेत संवेदनशील भएर नागरिकको अपेक्षा बुझ्न सक्नुपर्छ । साथै करको आधारको विस्तारलाई उत्पादनशीलता, आय आर्जन वृद्धि, सामाजिक सुरक्षणसँग जोड्नु आवश्यक छ । उत्पादन वृद्धिका लागि उत्पादनका नयाँ क्षेत्रहरूको खोजी, लगानीमा प्रोत्साहन, निजीक्षेत्रको विश्वास तथा वित्तीय एवं आर्थिक प्रणालीको पूरक हुने गरी राजस्व नीति सापेक्ष हुनु आवश्यक छ । त्यसैगरी गैरकर राजस्वतर्फ समेत शुल्क र दस्तुरहरूका दरको सम्बन्धमा सापेक्ष रूपमा नियमित पुनरवलोकन गर्ने र लागतअनुसार समायोजन भइरहने व्यवस्था गर्नु आवश्यक हुन्छ । दिगो र स्थिर राजस्व नीति नै सबल अर्थतन्त्र र अर्थ व्यवस्थाको जग हो । दिगो र स्थिर राजस्व परिचालनले मात्र अर्थ व्यवस्थासँगै बजार, पूर्वाधारको विकास, जनताको अपेक्षासँगै सीमान्तकृत, महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न सकिन्छ । असल राजस्व नीतिले नै बचत, उपभोग एवं वित्तीय औजारहरू र वित्तीय व्यवस्थाको सुदृढीकरणको सुनिश्चितता गर्छ । साथै प्रभावकारी राजस्व नीतिले आर्थिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदै लैजान्छ भने सरकारप्रति नागरिकको विश्वास बढ्छ । राजस्वको परिचालनका सम्बन्धमा समस्या आएपछि समाधानका उपायहरू खोज्ने र हल गर्ने प्रवृत्ति अर्थतन्त्रको स्थायित्वका लागि बाधक हो । तसर्थ नयाँ राजस्व परिचालन संरचनाको औचित्य पुष्टि हुने गरी राजनीतिक दलहरूले समेत आफ्नो दर्शनअनुसार दिगो नीतिको पक्षपोषण हुने गरी सिद्धान्तलाई परिष्कृत बनाउन आवश्यक छ । अमेरिकालगायत विकसित अर्थतन्त्रमा निर्वाचनको समयमा पार्टीहरूको सबैभन्दा ठूलो एजेन्डा करको विषय बन्छ भने नेपालमा यस्तो विषय एजेन्डाको रूपमा प्रस्तुत नै हुँदैनन् । यसको अर्थ राजनीतिक दलहरूले समेत राजस्व तथा करनीतिलाई दिगो बनाउँदै अर्थतन्त्र तथा आर्थिक लोकतन्त्र समृद्ध गर्ने औजारको रूपमा उपयोग गर्ने ध्येय राख्नु आवश्यक छ । सरकारले पनि राजस्व परिचालन पद्धतिमा देखिएका कमजोरीहरू हटाउँदै राजस्व व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक बनाउन राजस्वको आधार, दर, ढाँचा, विधि र विषयहरू समेटेर दिगो नीतिको पक्षपोषण गर्नु आवश्यक छ । लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

देशकै उत्कृष्ट नगरपालिका बन्यो फलेवास

पर्वत : फलेवास नगरपालिका राजस्व लगानी तथा वित्तीय व्यवस्थापनमा देशभरकै उत्कृष्ट नगरपालिका बनेको छ। नेपाल नगरपालिका संघले गत आर्थिक वर्ष ०७५÷०७६ मा राजस्व लगानी तथा वित्तीय व्यवस्थापनका क्षेत्रमा सम्पादित कामको आधारमा फलेवासलाई उत्कृष्ट नगरपालिकाको रूपमा पुरस्कृत गरेको हो। संघको २८ औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा ...

थाहा खबर आषाढ २०७७

राजस्व व्यवस्थापन र कार्यक्रम तर्जुमा छुट्टाछुट्टै संरचनाले गर्ने, योजना आयोग महाशाखामा परिणत :: BIZMANDU.COM

Bizmandu माघ २०७४

अर्थतन्त्रका कमजोर परिसूचकहरू

आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिना सकिँदा अर्थतन्त्रका केही सूचकले चिन्ताजनक अवस्था देखाएका छन् । सरकारको राजस्व संकलनको स्थिति सन्तोषजनक छैन, देशको भुक्तानी सन्तुलनमा समस्या उत्पन्न भएको छ, कृषिक्षेत्रको उत्पादन संकुचित भएको छ । सरकारले अर्थतन्त्रको व्यवस्थापनका लागि यसबीचमा केही ध्यान नै नदिँदा आर्थिक सूचकहरूले देशको अर्थतन्त्र कुन दिशामा जाँदैछ भन्ने संकेत दिएका छन् ।

Karobar Daily मंसिर २०७४

राजस्व व्यवस्थापनका अन्तरसम्बन्ध

सम्बन्धित सामग्री