पर्यटकीय सम्भाव्यता दोहनका लागि सरकार र निजीक्षेत्र बीच सहकार्य

असोज ९, वीरगञ्ज । प्रदेश २ को पर्यटकीय सम्भाव्यता दोहनका लागि सरकार र निजीक्षेत्र बीच सहकार्यमा जोड दिइएको छ । नेपाली युवा उद्यमी फोरम वीरगञ्ज र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले शनिवार बाराको आधाभारमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा यस्तो बताइएको हो ।  प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको पर्यापर्यटकीय आकर्षण प्रदेशकै आर्थिक उन्नतिको आधार बन्न सक्ने बताए । प्रदेशको पर्यटनमा पर्सा निकुञ्जको विशिष्ट महत्व रहेको पनि मुख्यमन्त्री राउतले उल्लेख गरे । २ नम्बर प्रदेश आसपासका क्षेत्रमा पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सकिने उनले बताए । ‘२ नम्बर प्रदेशका आठै जिल्लाको सीमाना भारतसित जोडिएकाले भारतको बिहार र उत्तर प्रदेशका पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सकेमात्र पनि स्थानीय पर्यटन प्रवर्द्धनमा उल्लेख्य योगदान पुग्न सक्दछ,’ उनले भने ।  पर्यटन विकासका कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले सधै सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले योजनाहरूको कार्यान्वयनमा केही नीतिगत समस्या भए त्यसलाई समाधान गरिनुपर्ने पनि उल्लेख गरे ।  कार्यक्रममा युवा उद्यमी फोरमका अध्यक्ष अनुप अग्रवालले पर्सा निकुञ्जमा पर्यटकीय गतिबिधि बढाउन पूर्वाधारमा लगानीको खाँचो आंैल्याए । सरकारले नीतिगत र कानूनी प्रक्रियामा सहजीकरण गरिदिए पूर्वाधार लगानीमा निजीक्षेत्र तत्पर रहेको पनि अग्रवालले स्पष्ट पारे ।  निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत मनोजकुमार साहले निकुञ्जका ३७ प्रकारका वन्यजन्तु र ५०० प्रजातिका चराचुरुंगीले पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सक्ने दाबी गरे । केही वर्षअघि मात्र निकुञ्ज घोषणा भएकाले पनि यो निकुञ्जमा पर्यटकले त्यस्ता जंगली जनावर र चराचुरुंगी सजिलै देख्न सक्ने साहले बताए ।

सम्बन्धित सामग्री

स्थानीय सरकार र निजीक्षेत्र सहकार्यमा जोड

विराटनगर । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशले बुधवार आर्थिक विकासका लागि स्थानीय सरकार र निजीक्षेत्र सहकार्यसम्बन्धी अन्तरक्रिया आयोजना गरेको थियो । प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र निजीक्षेका सरोकारवाला सहभागी उक्त कार्यक्रम उद्योग, कृषि र सेवाक्षेत्रबाट स्थानीय, क्षेत्रीय र प्रादेशिक आर्थिक वृद्धिमा योगदान गर्न सक्ने गरी लगानी विस्तारको सम्भावना, विद्यमान समस्या र चुनौतीका विषयमा केन्द्रित थियो ।  आयोजक संस्थाका कार्यवाहक अध्यक्ष भीमबहादुर पौडेलले मोरङ सुनसरी औद्योगिक कोरिडोरमा उत्पादनमूलक उद्योगको विकासका लागि एक अर्को स्थानीय तह र निजीक्षेत्रबीच सहकार्य गर्न सकिने क्षेत्र (कच्चा पदार्थ, दक्ष श्रम शक्तिको आपूर्ति, प्रशोधन, आन्तरिक र बाह्य बजार विस्तार, उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास) कृषिलाई उद्योग, व्यापार र पर्यटनसँग जोडेर मूल्य शृंखला विस्तार मूल्य अभिवृद्धिमा सबै तहका सरकार र निजीक्षेत्रबीच सहकार्य बढाउन सक्ने सम्भावनाको खोजी गरिनुपर्ने बताए । उनले कोशी प्रदेशको उद्योग, कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा धेरै सम्भावना भए पनि त्यसलाई मूर्तरूप दिन नसकिएकोले स्थानीय सरकारको अग्रसरतामा सबै तहका सरकार र निजीक्षेत्रले मिलेर काम गर्नुपर्ने बताए ।  विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइरालाले स्थानीय उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धनमा योगदान पुगोस् भन्ने उद्देश्यले अनौपचारिक आयातमा कडाइ, पार्किङ क्षेत्रको व्यवस्थापनमा लचकता, राजस्वका दर र दायरालाई उद्योग व्यवसायमैत्री बनाउनेजस्ता कदम चालिएको बताए । तैपनि निजीक्षेत्र र समुदायबाट महानगरपालिकाको कदममा पर्याप्त साथ र सहयोग नरहेको गुनासो गरे । बूढीगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जितनारायण थापामगरले सुशासन प्रवर्द्धन, आर्थिक वृद्धि, पूर्वाधार विकासलगायत सवालमा सम्बद्ध पक्षबाट प्रभावकारी भूमिका निर्वाह हुन नसक्दा आर्थिक विकासले गति लिन नसकेको बताए । संघ र प्रदेश सरकारले गर्ने विकास निर्माणका काममा स्थानीय सरकारसँग समन्वय हुन नसकेको उनको गुनासो छ । उद्योग व्यवसाय सञ्चालन र लगानीका सन्दर्भमा केही अवरोध भएको भए आफूले सहजीकरण गर्ने बताउँदै उनले निजीक्षेत्रलाई संवाद र सहकार्यका लागि खुला रहन आग्रह गरे ।  कटहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवराज चौधरीले स्थानीय अर्थतन्त्र सबलीकरण, विकास कार्यको व्यवस्थापन, आर्थिक पूर्वाधार विकासजस्ता कार्यमा सरकार र निजीक्षेत्र मात्र नभई तिनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्ने बताए । रेलवेको नेपालतर्फको काम सक्न, कृषि बजार केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउन तथा पूर्वाधार निर्माण समयमा सम्पन्न गर्न स्थानीय तहबाट अग्रसरता देखाउँदा पनि संघ र प्रदेश सरकारबाटै सहयोग नपाइएको उनले गुनासो गरे ।  दुहबी नगरपालिकाका उपप्रमुख मेनुका पोख्रेलले साना, लघु र घरेलु उद्यमीको सशक्तीकरण र मूल प्रवाहीकरणविना आर्थिक विकास सम्भव नहुने भएकाले उनीहरूका लागि गरिने लगानीको तत्काल प्रतिफल खोज्न नहुने बताइन् ।  जहदा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष हन्ना सोरेनले स्थानीय अवस्था र आवश्यकतामा आधारित भएर लगानी गर्न आउने लगानीकर्तालाई सहयोग गर्ने बताउँदै लगानीका लागि आह्वान गरिन् ।  कृषि, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयका उद्योग महाशाखा प्रमुख लक्ष्मी पराजुलीले स्थानीय उद्योगको प्रवर्द्धन गर्न स्थानीय उत्पादनको उपभोग बढाउन सबै तहबाट प्रयास हुनुपर्ने बताइन् । उत्पादन वृद्धिविना आर्थिक विकास सम्भव नहुने भएकाले उत्पादन, मूल्य अभिवृद्धि र बजारीकरणमा सम्बद्ध सबै पक्षले सहकार्य गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।  विराटनगर महानगरपालिकाको वातावरण महाशाखा प्रमुख पुनम दाहालले सार्वजनिक–निजी साझेदारीका सम्भाव्य परियोजना पहिचान र लगानीमार्फत सरकार र निजीक्षेत्रले सहकार्य गर्नुपर्ने बताइन् ।  निजीक्षेत्रका अधिकांश सहभागीले स्थानीय र प्रदेश सरकार प्राथमिकता निर्धारणमा चुक्दा आर्थिक विकासले गति लिन नसकेको भन्दै राजस्वका दर र दायरा निर्धारण, निर्यात सम्भाव्य वस्तुको उत्पादन र बजारीकरण, पर्यटक सेवा र सुरक्षा विस्तार, स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग प्रवर्द्धनजस्ता विषयमा बृहत्तर सहकार्य र साझेदारी हुनुपर्ने बताए । द एशिया फाउन्डेशन र कम्युनिटी इन्गेजमेन्ट्स् एन्ड आउटरिचको सहयोगमा आयोजित कार्यक्रममा विराटनगर महानगरपालिका, दुहबी नगरपालिका तथा बूढीगंगा, कटहरी र जहदा गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रशासकीय प्रमुख, प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुखलगायत ६० जना उद्योगी व्यवसायीको सहभागिता थियो ।

‘आर्थिक स्थायित्वका लागि सरकार–निजी क्षेत्र सहकार्य आवश्यक’

काठमाडौं। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले मुलुकको आर्थिक स्थायित्वका लागि सरकार र निजीक्षेत्रले मिलेर काम गर्नुपर्ने बताएका छन् । भक्तपुर चेम्बर अफ कमर्सको छैटौं साधारणसभा एवं तेस्रो अधिवेशनमा उनले आर्थिक स्थायित्वका लागि सरकार र निजीक्षेत्रबीचको सहकार्य महत्त्वपूर्ण रहेको बताएका हुन् । उनले भने, ‘अर्थतन्त्रको दिगो विकासका लागि ठोस गृहकार्य गरिनुपर्दछ । सरकारका तर्फबाट भएका कमजोरीलाई पनि सुधार गरिनुपर्दछ र करको दायरामा आउन निजीक्षेत्र पनि उदार हुनुपर्दछ ।’ मुलुकमा पछिल्लो समय आर्थिक सूचक सकारात्मक भए पनि निजीक्षेत्र र आम सर्वसाधारणले त्यसको व्यावहारिक अनुभूति गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । सो अवसरमा उनले मुलुकमा औद्योगिक एवं व्यावसायिक वातावरण बन्न नसक्नुको कारणबारे गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको बताए । सरकारले गर्ने खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन आवश्यक रहेकोमा उनको भनाइ थियो । सरकार फेरिएसँगै नीतिहरू फेरिनाले पनि अर्थतन्त्र सधैं अस्थिर हुने गरेको दाबी छ ।

औद्योगिक प्रवर्द्धनका लागि निजीक्षेत्रसँग सहकार्य बढाउन जोड

विराटनगर। कोशी प्रदेशको औद्योगिक कोरिडोरमा रहेका स्थानीय तहमा उत्पादनमूलक उद्योगको प्रवर्द्धनका लागि अन्तर स्थानीय तहका सरकार र निजीक्षेत्रबीच सहकार्य बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, कोशी प्रदेशको आयोजनामा बुधवार विराटनगरमा आयोजित कार्यशालामा सहभागीहरूले उद्योगमैत्री वातावरण निर्माणका लागि स्थानीय सरकारले अनुकूल नीतिगत वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने औंल्याएका थिए ।  उत्पादनमूलक उद्योगको विकास, रोजगारी सृजना, वातावरण संरक्षण र प्रदूषण नियन्त्रणका लागि निजीक्षेत्र, स्थानीय सरकार, प्रदेश र संघीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य हुनुपर्ने उनीहरूले सुझाए । कार्यक्रममा औद्योगिक कोरिडोरमा रहेका विराटनगर महानगरपालिका, इटहरी उपमहानगरपालिका, दुहबी नगरपालिका, बुढीगंगा गाउँपालिका, कटहरी गाउँपालिका र जहदा गाउँपालिकाका प्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, निजीक्षेत्रका संघसंस्थाका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।  कार्यक्रममा विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर नागेश कोइरालाले स्रोतको सीमितताले सबै काम एकैपटक गर्न नसकिने बताए । स्थानीय सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न राजस्व संकलन आवश्यक रहेको भन्दै उनले यसमा सघाउन निजीक्षेत्रलाई आग्रह गरेका थिए ।  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले कोशी प्रदेशमा १ लाख ६८ हजार उद्योगधन्दा सञ्चालनमा रहेकोमा औद्योगिक क्षेत्रमा मात्रै २३ हजारभन्दा बढी उद्योग व्यवसाय रहेको जानकारी दिए । तीमध्ये १९ हजार ३८० ओटा उत्पादनमूलक उद्योग रहेको उनले बताए ।  अध्यक्ष राउतले अन्तर स्थानीय तहबीच सहकार्यका लागि राजस्व नीतिमा एकरूपता हुनुपर्नेमा जोड दिए । यसैगरी अनुसन्धान तथा विकासमा सरकार र निजीक्षेत्रको लगानी हुनुपर्ने, सबै स्थानीय तहले कृषि तथा गैरकृषि क्षेत्रको साझा प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने उनले बताए ।  कार्यक्रममा कम्युनिटी इन्गेजमेन्ट्स एण्ड आउटरिच प्रालिका अनिरुद्र न्यौपानेले स्थानीय सरकार र निजीक्षेत्रको प्राथमिकताका बीच सामञ्जस्य हुनुपर्ने बताए । विद्यमान समस्याका बारेमा समान बुझाइ नभएसम्म आर्थिक विकासले गति लिन नसक्ने उनले औंल्याए ।  बुढिगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जितनारायण थापामगरले पालिकाभित्र करीब २०० उद्योगधन्दा सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिए । उद्योगको विकासमा निजीक्षेत्रसँग मिलेर अघि बढ्ने चाहे पनि उद्योगीहरू त्यसका लागि तयार नभएको टिप्पणी उनले गरे । जहदा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जितेन्द्रप्रसाद साहले आफ्नो पालिकामा उद्योगधन्दा नभएकाले रोजगारी सृजनामा चुनौती भएको बताए । जहदामा उद्योग स्थापना गरे कर छूट दिने भन्दै उनले लगानीकर्तालाई लगानीका लागि आह्वान गरे । कटहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवराज चौधरीले उद्योग व्यवसायलाई अप्ठ्यारो हुने गरी कुनै पनि कर नलिएको दाबी गरे । पालिकामा औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि जग्गाको वर्गीकरण गर्दा करीब ५०० बिगाहा जग्गा औद्योगिक क्षेत्रका लागि छुट्ट्याएको बताए । दुहबी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजकुमार केसीले पालिकाभित्र औद्योगिक प्रदूषणको समस्या उठ्ने गरेकाले सरोकारवाला पक्षहरूलाई राखेर विवाद समाधान गरिँदै आएको जानकारी दिए । उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कोशी प्रदेशकी उद्योग महाशाखा प्रमुख लक्ष्मी पराजुलीले कृषिमा आधारित उद्योगको संख्या धेरै रहेको बताइन् । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारमार्फत सञ्चालन हुने कार्यक्रम सहकार्यका आधारमा अघि बढाउन मन्त्रालयको तर्फबाट प्रयास गरिने उनको भनाइ थियो । उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाले निजीक्षेत्रले सबै तहका सरकारहरूसँग सहकार्यको प्रयास गरिरहेको बताए । सबैको चाहना विकास नै भएको भन्दै उनले कर संकलनमा भन्दा औद्योगिक वातावरण निर्माणमा प्रतिस्पर्धा आवश्यक रहेको बताए ।

निजीक्षेत्र र सरकारबीच सहकार्य

विश्वका प्रायः सबैजसो अर्थतन्त्रले आर्थिक विकासका लागि निजीक्षेत्रलाई नै प्राथमिकतामा राखेका छन् । नेपालले पनि तीनखम्बे अर्थनीति लिएर निजीक्षेत्रलाई उच्च स्थान दिएको पाइन्छ । सिद्धान्ततः निजीक्षेत्रलाई आर्थिक विकासको सारथि भन्ने गरे पनि सरकारको व्यवहारमा भने त्यस्तो कमै पाइन्छ । अहिले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माणको चरण शुरू भएको छ । यसमा निजीक्षेत्रले आफ्ना केही सुझाव दिएको छ । तर, विगतमा जस्तै निजीक्षेत्रको सुझावलाई पर्याप्त स्थान दिने सम्भावना कमै छ । किन सरकार निजीक्षेत्रलाई विश्वास गर्दैन त ? मुनाफा लिए पनि निजीक्षेत्रले सरकारलाई कर तिरेको हुन्छ, रोजगारी सृजना गरेको हुन्छ र समग्रमा अर्थतन्त्रलाई गति दिएको हुन्छ । यस्तोमा निजीक्षेत्रका गुनासा र सुझावलाई सरकारले उपेक्षा गर्न मिल्दैन ।  रोजगारी सृजनामा सरकारभन्दा निजीक्षेत्र नै अगाडि छ । वस्तु उत्पादन तथा सेवा प्रवाहमा पनि निजीक्षेत्र कम छैन । अर्थतन्त्रमा निजीक्षेत्रको योगदान ७० प्रतिशत रहेको छ । तर, निजीक्षेत्रले गर्ने लगानीको मुख्य आधार भने सरकारी नीति र उसले गर्ने खर्च हो । यसमा सरकार चुकिरहँदा निजीक्षेत्रले पूर्ण योगदान दिन सकेको छैन । निजीक्षेत्रको मागलाई सरकारले नसुन्ने होइन । प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री र अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयहरूले निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूसँग वार्ता र छलफल गर्ने गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्रका समस्याबारे पनि निजीक्षेत्रसँग छलफल गरी उनीहरूको योगदानको प्रशंसा गरेको पाइन्छ । तर, निजीक्षेत्रले आफ्नो माग सुनुवाइ नभएको गुनासो सधैं गर्ने गरेको छ । खासमा निजीक्षेत्र भनेका नाफाखोर हुन्, नाफाबाहेक केही हेर्दैनन् भन्ने सोच सरकारी संयन्त्रमा छ । हो, निजीक्षेत्रले मुनाफा नै हेर्ने हो । मुनाफा लिए पनि उसले सरकारलाई कर तिरेको हुन्छ, रोजगारी सृजना गरेको हुन्छ र समग्रमा अर्थतन्त्रलाई गति दिएको हुन्छ । यस्तोमा निजीक्षेत्रका गुनासा र सुझावलाई सरकारले उपेक्षा गर्न मिल्दैन । उसले भनेको सबै कुरा सरकारले मान्नैपर्छ भन्ने होइन तर जायज माग भने तत्कालै सम्बोधन गरिनुपर्छ । नेपालले स्वतन्त्र र बजारमुखी अर्थनीति लिएको छ । यस्तो उदारवादी अर्थतन्त्रमा निजीक्षेत्र नै सर्वेसर्वा हुन्छ । सरकारले सकेसम्म कम नियमन गरेर उनीहरूलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ, गलत गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्न चुक्नु पनि हुँदैन । तर, व्यवहारमा यस्तो कमै भएको पाइन्छ । व्यवसायीका सबै माग सही हुन्छन्, पूरा गर्न सकिने खालकै हुन्छन् भन्ने हुँदैन । जायज भएर पनि सरकारको सामथ्र्य नभएर व्यवसायीका सुझाव मान्न नसकेको अवस्था पनि छ । यस्तोमा उनीहरूका खास समस्या के हुन् तिनलाई सम्बोधन गरिदिनुपर्छ । मुखले हुन्छ भन्ने तर कामले परिणाम नदिने अवस्था विडम्बना हो । यस्तो विडम्बना अन्त्य हुनु जरुरी छ । करसम्बन्धी विवाद समाधान हुन सकिरहेको छैन । तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्ने भन्सार दरको अन्तरबारे व्यवसायीको माग पनि सम्बोधन हुन सकेको छैन । मुलुकमा विद्युत् आपूर्ति प्रणाली बिग्रिएको छ तर निजीक्षेत्रले आफ्ना चासो सम्बोधन भए बिजुली उत्पादन युद्धस्तरमा बढाउने कुरा बताएको छ । त्यस्तै निर्माण व्यवसायीका आफ्नै गुनासा छन् । उद्योगी व्यवसायीहरू इमानदार नबन्दा पनि सरकारले निजीक्षेत्रलाई पूर्ण सहयोग नगरेको हुन सक्छ । तर, तिनलाई नियमनको दायरामा ल्याउन नसक्नु सरकारकै कमजोरी हो । निजीक्षेत्रले असल व्यावसायिक अभ्यासको वकालत गरे पनि कसै कसैले कार्टेलिङ, कृत्रिम अभाव सृजना आदि गरेर अनुचित लाभ लिएको पनि पाइन्छ । यस्ता गलत अभ्यासमा निजीक्षेत्रमा प्रतिनिधिमूलक संस्थाले विरोध गर्नुपर्ने हो, यसो नहुँदा सम्पूर्ण निजीक्षेत्र नै बदनाम हुन सक्छ । सरकारले १ रुपैयाँ खर्च गर्दा त्यसको कैयौं गुणा बढी निजीक्षेत्रले लगानी गर्छ भन्ने मानिन्छ । यस्तोमा सरकार आफै सुशासनमा बसेर निजीक्षेत्रलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनु पर्छ तथा प्रतिस्पर्धाको बजारलाई प्रवर्द्धन गरिदिनु पर्छ । आसन्न बजेटमा निजीक्षेत्रले मागेका र अर्थतन्त्रमा साँचीकै ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्ने खालको विषयलाई सम्बोधन गर्नु जरुरी छ । अनिमात्र निजीक्षेत्र फस्टाउँछ र समृद्धिको सपना पूरा हुन सक्छ ।

स्टार्टअपमा सहकार्य

विश्वभर नै स्टार्टअप व्यवसायले अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याइरहेको सन्दर्भमा नेपालमा पनि यसलाई प्रोत्साहन गर्न प्रयास भइरहेको छ । केही स्टार्टअपले सफलतासमेत पाइरहेको सन्दर्भमा युवाहरूको नयाँ आइडियाहरूलाई व्यावसायिक रूपमा सफल बनाउन सहयोग पुगोस् भनेर आर्थिक अभियान दैनिकको प्रकाशक न्यू बिजनेश एज प्रालिले स्टार्टअप समिट एन्ड अवार्ड कार्यक्रम आयोजना गर्‍यो । यसले सम्बद्ध सबैलाई एक मञ्चमा उभ्याएर यसमा रहेका समस्या र तिनको समाधान गर्दै स्टार्टअप व्यवसायलाई उकास्न सकिने उपायका बारेमा अन्तरक्रिया गरी सहकार्यका लागि पहल गरेको छ । स्टार्टअपहरूलाई धेरै किसिमको तालीम चाहिएको देखिन्छ । खासगरी उनीहरूलाई व्यवस्थापनका लागि बढी सहयोग आवश्यक भएको देखियो । प्रविधि र व्यावसायिक आइडियालाई जोडेर नयाँ प्रकारको उद्यम सञ्चालन गर्नु नै स्टार्टअप हो । ठूलो लगानी गर्न त्यति सहज नभएका अवस्थामा प्रविधिको प्रयोग गरेर नयाँ व्यवसाय सञ्चालन गर्न खोज्ने युवाहरूलाई सहयोग गर्नु आवश्यक छ । नेपालमा स्टार्टअपलाई सघाउन सरकारले प्रयास नगरेको होइन । तर, त्यो सफल हुन सकेको छैन । स्टार्टअपहरूलाई सहयोग गर्न अनुदान दिने, न्यून ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने जस्ता कार्यक्रम सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको थियो । त्यसअनुसार योजना आयोगले स्टार्टअपहरूबाट आवेदन पनि माग गरेको थियो । तर, कार्यविधि नबन्दा अनुदान वा ऋण दिने कार्यक्रम अझै शुरू भएको छैन । कार्यक्रममा सरकारी अधिकारीहरूले यसमा ब्रेक थ्रु हुन लागेको जानकारी दिएका छन् । निजीक्षेत्रबाट पनि स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याइएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले यसका लागि इन्कुबेशन सेन्टर नै बनाइसकेको छ । ५० स्टार्टअपलाई लगानी जुटाउने तयारीमा महासंघ लागेको छ । यसै क्रममा उसले विभिन्न कार्यक्रमसमेत गरिसकेको छ । त्यस्तै राष्ट्र बैंकले पनि स्टार्टअपहरूलाई कर्जा सुविधा दिलाउने गरी नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । केही बैंकहरूले पनि सहयोग गर्न खोजेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा नेपालमा स्टार्टअपलाई सहयोग गर्न सरकार र निजीक्षेत्र दुवै तयार रहेको देखिन्छ तैपनि ठूलो सहयोग हुन भने सकेको छैन । यस्तोमा न्यू बिजनेश एजले सबै पक्षलाई एउटै मञ्चमा ल्याएर समन्वय र सहकार्यका लागि अवसर जुटाइदिएको छ जुन स्टार्टअपहरूको विकासका लागि महŒवपूर्ण हुन सक्ने देखिन्छ । कार्यक्रमले निजीक्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रको सहकार्यलाई अझ बढी घनीभूत बनाउन आवश्यक भएको देखाएको छ । कार्यक्रममा देशभरिबाट छानिएका विभिन्न विधाका १५ ओटा स्टार्टअपहरूलाई पुरस्कार र सम्मान दिइयो । कार्यक्रममा १ सय १७ ओटा स्टार्टअप सूचीकृत हुनुले नेपालमा स्टार्टअपहरू निकै सक्रिय रहेको देखाउँछ । त्यस्तै युवा उद्यमीहरूमा उद्यम गरेर देखाउने जाँगर देशव्यापी छ भनेर पनि पुष्टि भएको छ । विकासमा पछि परेको सुदूरपश्चिममा समेत यस्तो देखिनु निकै उत्साहवर्धक रहेको छ । यस्ता स्टार्टअपहरूलाई धेरै किसिमको तालीम चाहिएको देखिन्छ । खासगरी उनीहरूलाई व्यवस्थापनका लागि बढी सहयोग आवश्यक भएको देखियो । व्यवस्थापनका ज्ञानको कमीको कारण उनीहरूसँग भएका व्यावसायिक आइडियाहरूले काम गर्न नसकेको पाइयो । उनीहरूलाई वित्तीय सहयोग धेरै चाहिएको होइन रहेछ, व्यवस्थापनको पक्ष बढी चाहिएको रहेछ भन्ने देखियो । कसैसँग आइडिया छ ज्ञानचाहिँ छैन, कसैसँग टेक्नोलजी छैन, व्यवस्थापन छैन, कसैसँग व्यवस्थापन छ, टेक्नोलजी छैन । उनीहरूमा कसरी गर्ने भन्ने कुरा सिक्न हुटहुटी पनि छ । यी कुरा उनीहरूलाई दिन सकिए लगानी जुटाइदिन संस्थाहरू तयार पनि छन् । त्यसैले समन्वित पहल हुन सके नेपालमा पनि स्टार्टअप युनिकर्नहरू जन्मन सक्ने सम्भावना देखिएको छ । बैंकहरूले अझै पनि स्टार्टअपहरूलाई लक्षित गरी लगानी प्रडक्ट बनाएको पाइँदैन । एसएमइहरूको प्रडक्ट छ त्यही भित्र रहेर लगानी गर्न खोजेको देखिन्छ । उनीहरूले पनि स्टार्ट अप प्रडक्टलाई सहयोग गर्ने हो भन्ने राष्ट्र बैंकले त्यहीअनुसारको नीति पनि ल्याउन आवश्यक छ । कार्यक्रममा सबै पक्षले सहयोग गर्ने कुरामा एकमत व्यक्त गरेका छन् । सबै मिलेर बलियो टेवा दिन सकियो भने नेपालमा स्टार्टअप युनिकर्नहरू आउनेछन् ।

मुख्यमन्त्री केसीसमक्ष लुम्बिनी प्रदेश च्याम्बर अफ कमर्सको ३२ बुँदे माग

रूपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश च्याम्बर अफ कमर्सले आफ्ना विभिन्न मागहरुप्रति मुख्यमन्त्री कुलबहादुर केसीको ध्यानाकर्षण गराएको छ। च्याम्बर अफ कमर्सका प्रदेश अध्यक्ष टंकप्रसाद पोखरेललगायतको टोलीले मुख्यमन्त्री केसीसमक्ष ३२ बुँदे मागपत्र बुझाउँदै ध्यानाकर्षण गराएको हो। संस्थाका अध्यक्ष पोखरेलले सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य, समन्वय र सह-अस्तित्व सुनिश्चितताका लागि सरकारलाई पहल गर्न माग राखिएको बताए। निजीक्षेत्र मैत्री बजार […]

‘पर्यटन पुनरुत्थानका लागि सरकार–निजीक्षेत्र सहकार्यको खाँचो’

वीरगञ्ज । कोरोना महामारीका कारण थला परेको पर्यटन व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि तहगत सरकार र निजीक्षेत्रबीच सहकार्यको आवश्यकता औंल्याइएको छ । गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन तथा वनमन्त्री मणिभद्र शर्माको नेतृत्वमा आएको टोली र वीरगञ्जका उद्यमी व्यवसायीबीच वीरगञ्जमा हालै भएको अन्तरक्रियाका सहभागीले यस्तो बताएका हुन् । कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन तथा वनमन्त्री शर्माले कोरोना महामारीका कारण संकटमा परेको पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले रचनात्मक कार्ययोजना अघि सारेको दाबी गरे । आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि प्रदेश सरकारले पर्यटनसम्बन्धी कानूनको मस्यौदा तयार गरेको र त्यसमा थप्नुपर्ने विषय तथा संशोधनका बारेमा सरोकारका पक्षसँग सुझाव मागिएको पनि मन्त्री शर्माले बताए । गण्डकी प्रदेशले ल्याउने कानून पर्यटन व्यवसायमैत्री हुने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे  । ‘पर्यटन क्षेत्र नेपालको एक प्रमुख आयआर्जनको स्रोत हो । यसको उन्नयनबाटै राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय अर्थतन्त्रको सबलीकरण सम्भव भएकाले यसमा सरोकारका सबै पक्षको रचनात्मक भूमिकाको खाँचो छ,’ मन्त्री शर्माले भने ।   कार्यक्रममा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताले प्रदेश २ मा रहेका पर्यटकीय क्षेत्रको प्रवद्र्धन र विकासमा संघले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै आएको बताए । वीरगञ्ज र आसपासका क्षेत्रको पर्यटकीय सम्भावना उजागर गरिनुपर्नेमा अध्यक्ष गुप्ताले जोड दिए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २ का अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठले २ नम्बर प्रदेशमा धार्मिक पर्यटनको सम्भाव्यता रहेको बताए । नेपाल र भारतको सामाजिक र संस्कृतिक सम्बन्धका कारण पनि भारतीय पर्यटकको सम्भावना अधिक रहेकाले भारतीय पर्यटक भित्र्याउनुपर्ने अध्यक्ष लाठको भनाइ थियो । अहिले कोरोनाका कारण पर्यटन समस्यामा परेका बेला भारतीय पर्यटकलाई ल्याउन सहजीकरणका उपायमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको सुझाव थियो । हालै सिमरा र पोखरा सीधा हवाई सेवा शुरू भएकाले यसले भारतीय पर्यटकलाई थप आकर्षित गर्न सक्ने उनले औंल्याए । कार्यक्रममा बुद्ध एयरका सञ्चालक परासरजंग पाण्डेले वीरगञ्ज नाका भएर भित्रिने भारतीय पर्यटकलाई लक्षित गरी बुद्ध एयरले बुधवारदेखि सिमरा–पोखरा सेवा शुरू गरेको बताए । आउने २÷३ महीनाभित्रै हवाई यात्रा सोचेभन्दा सुलभ भाडादरमा उपलब्ध हुने दाबी समेत उनले गरे । यसबाट वीरगञ्ज र आसपासका क्षेत्र र पर्यटकीय नगर पोखराबीच पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहकार्य र सहयोग प्रवद्र्धन हुने उनले बताए ।

सरकार–निजीक्षेत्र सहकार्य : २२ हजार युवालाई रोजगारमूलक तालीम दिइँदै

काठमाडौं (अस) । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २२ हजार युवाहरूले निजीक्षेत्रका उद्योग तथा व्यवसायमा संलग्न भई ३ महीना अवधिको रोजगारमूलक तालीम लिन पाउने भएका छन् । सरकारले ‘कार्यस्थलमा आधारित रोजगारमूलक कार्यक्रम’ लागू गर्ने तयारी गरेअनुसार उक्त संख्याका जनशक्तिले उद्योगहरूको आवश्यकता र आफ्नो रुचिअनुसार तालीम लिन पाउने भएका हुन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र निजीक्षेत्रका उद्योगहरूबीचको सहकार्यमा शुरू हुने यस्तो तालीमका लागि सरकारले रू. १ अर्ब खर्चिने भएको छ । भारतमा रोजगारी वृद्धि गर्न ६० वर्षअघि अपनाइएको यो विधिलाई नेपालमा लागू गर्न खोजिएको छ । मन्त्रालयका उपसचिव दिनेश सागर भुसालले नेपालमा पहिलोपटक यस्तो तालीम दिने तयारी गरिएको बताए । तालीम दिनका लागि अहिले मन्त्रालयले निजीक्षेत्रका छाता संगठनहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, नेपाल हस्तकला महासंघ र वस्तुगत संघहरूसँग छलफल गरिरहेको उनले बताए । निजीक्षेत्रका उद्योग व्यवसायमै तालीम दिन सके जनशक्तिको माग र आपूर्तिबीच तालमेल मिल्ने र तालीम लिएकाले सोही उद्योगमा रोजगारी पाउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । उनका अनुसार ३ महीनाको तालीम दिने उद्योगमा नै २ वर्षसम्म रोजगारी दिने ग्यारेन्टीका विषयमा पनि छलफल हुनेछ । उद्योगलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति र छुट्टै तालीम दिई उत्पादन हुने जनशक्तिबीच हुने शीपको अन्तर हटाउन उद्योगले नै तालीम दिन थालेको उनको भनाइ छ । यसअनुसार उद्योगले ३ महीना तालीम दिने र सरकारले सो अवधिको प्रतिव्यक्ति न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक रू. १५ हजारका दरले खर्च गर्नेछ । गत आव २०७७/७८ मा कार्यान्वयन हुन नसकेको कार्यक्र यो वर्ष लागू गर्ने गरी तयारी गरिएको भुसालले जानकारी दिए । गतवर्ष सरकारले यी कार्यक्रमका लागि रू. १ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, कार्यक्रम नै लागू नभएपछि यो रकम खर्च भएको थिएन । निजीक्षेत्रका व्यवसायीहरू पनि यो कार्यक्रममा इच्छुक थिएनन् । गतवर्ष मन्त्रालयले न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत मात्रै दिने गरी निजीक्षेत्रलाई यस्तो तालीम दिन आग्रह गरेको थियो । तर, उनीहरूले कार्यान्वयनमा इच्छा नदेखाएकाले यो वर्ष न्यूनतम पारिश्रमिक पूरै दिने भएपछि कार्यक्रम लागू गर्न उनीहरू पनि सहमत भएको उनको भनाइ छ । तालीममा सहभागि हुने उक्त संख्याका जनशक्तिलाई सरकारले नै न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक दिनेछ भने उद्योगहरूले तालीम तथा शीप सिकाउनेछन् । यो न्यूनतम पारिश्रमिक तालीममा सहभागी हुनेले सीधै पाउने छैनन् । तालीम दिने उद्योगको बैंक खातामा सरकारले न्यूनतम मासिक पारिश्रमिकअनुसार रकम राखिदिने र त्यो रकम उद्योगले चेक काटेर अन्य कर्मचारी तथा श्रमिकलाई जस्तै गरी दिनेछन् । न्यूनतम पारिश्रमिक सरकारले बेहोर्ने गरी निजीक्षेत्रका उद्योग व्यवसायीहरूले आवश्यकताका आधारमा युवाहरूलाई तालीम दिनेछन् । यही महीनाभित्र कार्यविधि बनाई लागू गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । यो कार्यक्रम मन्त्रालयअन्तर्गतको लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन केन्द्रले सञ्चालन गर्नेछ । तालीम सञ्चालनका लागि उद्योग तथा क्षेत्र नतोकेको भन्दै भूसालले आवश्यकता जहाँ छ, तीनै उद्योगहरूले तालीम दिनेछन् । त्यसमा सिमेन्ट उद्योगदेखि साना उद्योग तथा व्यवसायहरू पनि पर्नेछन् ।

सरकार तथा नीति निर्माणको तहबाट उद्योग प्रवर्द्धनमुखी कार्यक्रम आएका छन्

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का नवनिर्वाचित अध्यक्ष विष्णु अग्रवालसँग उनका आगामी कार्ययोजना, नीतिगत तहमा देखिएका समस्या समाधानका लागि भइरहेका प्रयास, नयाँ उद्योग स्थापना तथा तिनको प्रवद्र्धनमा भइरहेका काम, यसअघिको सरकारले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न भइरहेका प्रयास, कोभिड–१९ ले थलिएका उद्योग व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि लिनुपर्ने पहल कदमी लगायत विषयमा आर्थिक अभियानका काशीराम बजगाईंले गरेको कुराकानीको सार : परिसंघको नेतृत्व सम्हालिसकेपछि तपाईंका आगामी कार्ययोजना के कस्ता छन् ? परिसंघको सबैभन्दा ठूलो पहिलो प्राथमिकता मुलुकमा औद्योगिक वातावरण बनाउने प्रयास हो । यस्तो खालको वातावरण जहाँ नयाँ उद्योग सहज आउन सकून् र तिनले रोजगारीको वातावरण सृजना गर्न सकून् । उपभोक्तामा नेपाली उत्पादनप्रति आकर्षण होस्, सरकारले तिनलाई प्राथमिकतामा राखोस् । त्यसैले उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनमा देखिएका नीतिगत समस्या समाधानका लागि हामी सरकारसँग मिलेर काम गर्ने हाम्रो प्रयास हुनेछ । मेरा प्राथमिकता पनि यिनै हुन् । सरकारले निजीक्षेत्रलाई वाचा गरेअनुसार काम गर्छ भन्नेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ? एकै रातमा केही पनि गर्न सकिन्न । किनभने हामीले गरिरहेको काम पनि ठूलो उद्देश्यसहित दीर्घकालीन समयका लागि नै हो । मुलुकमा औद्योगिक वातावरण सृजना गर्नु ठूलै उद्देश्य हो । एकचोटि वा एकपटकमा केही हुने सम्भावना कम छ । पहिले जति पनि कार्यक्रम तथा नीतिहरू बन्थे, ती सबै राजस्वमुखी हुन्थे । तर विगत केही वर्षयता सरकार तथा नीति निर्माणको तहबाट उद्योग प्रवर्द्धनमुखी कार्यक्रम आएका देखिन्छन् । उद्योग प्रवर्द्धन अर्थतन्त्रका लागि महत्त्वपूर्ण हो भन्ने पनि सबैले बुझेका छन् । उद्योगीले लगानी गर्दा देशकै पूँजी सृजना हुन्छ र यो छोटो समयका लागि नभई दीर्घकालीन हुन्छ । दीर्घकालका लागि लगानी भइसकेपछि रोजगारी सृजना हुन्छ, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो भएर जान्छ । त्यसकारण उद्योग क्षेत्रको प्रवर्द्धन, रोजगारी सृजना हाम्रा प्राथमिकता हुन् । यसमा सरकार सकारात्मक देखिन्छ । नीतिगत तहमा दृष्टिकोण परिवर्तन भएकाले सरकार–निजीक्षेत्र सहकार्य सजिलो भएको छ । जुनसुकै सरकार भए पनि सहकार्यमा औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्ने हाम्रो प्रयास हुन्छ । अहिले निजीक्षेत्रका लागि मुख्य नीतिगत समस्या के हुन् ? यिनलाई समाधान गर्न परिसंघले के गरिरहेको छ ? ‘मेक इन नेपाल–स्वदेशी’ अभियान लिएर आइरहेका छौं । यो अभियानमा मुख्य दुई एजेण्डा रहेका छन् । पहिलो मुलुकमा उद्योग वृद्धिको वातावरण सृजना गर्ने हो भने दोस्रो नेपाली उत्पादनको प्रयोगका साथै निर्यात बढाउनु हो । औद्योगिक वातावरण तयारका लागि आवश्यक विषय, आयात प्रतिस्थापनका लागि गर्नुपर्ने काम, पूर्वाधारमा कसरी लगानी गर्दा कम लागतमा उत्पादन हुन सक्छ र सेवा उद्योगमा गर्नुपर्ने कामको विषयमा केन्द्रित भएर सो अभियान लिएर आएका छौं । विश्वमै उद्योगको इन्डेक्समा नेपाल ९४औं स्थानमा छ । रणनीतिक रूपमा काम गर्‍यौं भने औद्योगिकीकरणमा धेरै सफलता हासिल गर्न सक्छौं । आगामी तीन देखि चार वर्षमा उक्त इन्डेक्सको ७४औं स्थानमा आउने योजनासहित हामीले काम गरिरहेका छौं । अहिले करीब २० ओटा ऐनले उद्योगलाई समेटेकोमा सहज औद्योगिक रणनीति बनाउन आवश्यक छ । नयाँ उद्योगका लागि जग्गा उपलब्ध हुन नसक्नु मुख्य समस्याको रूपमा देखिएको छ । उद्योग स्थापनाका लागि जग्गाको सहज उपलब्धता हुन आवश्यक छ । जग्गा धेरै महँगो हुँदा उद्योगीहरू लगानीका लागि निरुत्साहित भएको पाइन्छ । यसमा पनि हामीले राज्यसँग मिलेर कुन ठाउँमा उद्योगका लागि कसरी जग्गा उपलब्ध गराउने, कस्ता पूर्वाधार बनाउने लगायत विषयमा काम गरिरहेका छौं । यस्तै अन्य नीतिगत समस्या समाधानका लागि श्रमिकसँग उद्योगीको सम्बन्धको विषय, राजस्व, सरकार–निजीक्षेत्र सहकार्य लगायत विषयमा काम गरिरहेका छौं । मेक इन नेपाल अभियान अन्तर्गत उद्योग क्षेत्रमा नयाँ रोजगारी सृजना, उद्योग स्थापना लगायत लक्ष्यमा के कति काम भइरहेका छन् ? कोभिड महामारीका कारण निर्धारित योजनामा कत्तिको प्रभाव परेको छ ? कोभिडले सबै क्षेत्र प्रभावित भएका छन्, जसको प्रभाव निजीक्षेत्रमा पनि पर्ने नै भयो । तत्काल मेक इन नेपालको लक्ष्य तत्काल प्राप्ति गरिहाल्ने भन्दा पनि आगामी ४ वर्षको योजना हो । पहिलो वर्ष लक्ष्यअनुसार काम हुन नसके पनि उक्त अवधिभित्र हामीे लक्ष्यमा पुग्नेगरी कार्यक्रम अघि बढाउँदै छौं । उद्योगी व्यवसायीलाई खोपका लागि तथा यसअघिको सरकारले गरेका सहमति/प्रतिबद्धता पूरा गराउन के कस्तो पहल गर्दै हुनुहुन्छ ? नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पहिलो, दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकता पनि खोप भएको बताउनुभएको छ । नेपाली जनतालाई खोप लगाउनु सबभन्दा दिगो उपाय पनि हो, अरू उपाय पनि छैन । राम्रो वातावरण तयार भयो भने काम गर्ने वातावरण पनि बन्छ । अर्थतन्त्र चलायमान पनि बन्छ । सरकारले खोप ल्याइरहेकाले हामी सकारात्मक छौं । त्यसपछि पर्यटन, हस्पिटालिटी लगायत सबै उद्योगका लागि राम्रो प्याकेज ल्याउन आवश्यक छ । हामीले यसका लागि सरकारलाई सुझाव दिएका छौं । विज्ञहरूले कोरोनाको तेस्रो लहरको चेतावनी दिइरहेका छन् । उद्योगलाई प्रभावित हुन नदिई निर्बाध सञ्चालनका लागि पूर्वतयारी कसरी भइरहेको छ ? उद्योगको कुरा गर्दा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)को मापदण्ड पूरा गरेर उद्योगीले काम गरिरहेका छन् । दोस्रो लहरमा उद्योग सञ्चालनमा त्यति नराम्रो प्रभाव परेन । यही अनुसार हामीले आगामी तयारी पनि गरिराखेका छौं । उद्योगीका साथै औद्योगिक कर्मचारी/मजदूरलाई जतिसक्दो चाँडो खोप उपलब्ध गराउन हामीले पहल पनि गरिरहेका छौं । कोभिडले थलिएका उद्योग व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि राज्यसँग तपाईंहरूका माग के के छन् ? पहिलो त उद्योगमा काम गरिरहेका सबैलाई खोपको माग  गरेका छौं । दोस्रो, मौद्रिक नीति निजीक्षेत्रमैत्री आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । त्यसअनुसार हामीले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव पनि दिएका छौं । गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले निजीक्षेत्रलाई सबैभन्दा ठूलो राहतको व्यवस्था गरेको थियो । ब्याजदरमा कमी ल्याइयो, बैंक र ग्राहकका लागि चुनौती कम गर्न रिफाइनान्सको व्यवस्था, थप कर्जा लगायत विविध सहज व्यवस्था भएका थिए । यस वर्ष पनि मौद्रिक नीतिबाट हाम्रो ठूलो अपेक्षा छ । ठूलो लगानीका उद्योग, हस्पिटालिटी, पर्यटन लगायतका उद्योग पनि ठूलो मारमा रहेका छन् । साना तथा घरेलुसँगै ठूला लगानीका उद्योगलाई पनि राहत हुनेगरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । अहिले सबैभन्दा बढी प्रभावित पर्यटन उद्योग हो । ठूलो संख्यामा लगानी रहेको, अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान पुर्‍याएको, सबैभन्दा बढी रोजगारीको क्षेत्र भएको र आगामी सम्भावना पनि उत्तिकै भएको यो क्षेत्र कोभिडले थलिएको छ । पर्यटन उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर समग्र उद्योग पुनःस्थापनाका लागि कोभिड लक्षित राहत प्याकेज ल्याउन हामीले सरकारलाई अनुरोध गरेका छौं । निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने भनिए पनि हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमुखी नै देखिन्छ । निर्यातमा पनि विदेशी कच्चापदार्थ ल्याएर प्रशोधन गरी पठाउने हिस्सा नै धेरै छ । कसरी आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ ? नीति निर्माणको तहमा मुलुकको अर्थतन्त्र उद्योगमुखी हुनुपर्छ र आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने चेतना आइरहेको पाएका छौं । हामीले मेक इन नेपाल अभियानमार्फत पनि यसका लागि लबिङ गरिराखेका छौं । उद्योगको वातावरण बन्न, नयाँ लगानी आउन र उद्योगीलाई अघि बढाउन प्रेरित गर्न केही समय लाग्छ । अहिले औद्योगिक वातावरण बनेको छ । महामारी नियन्त्रणमा निजीक्षेत्रको सक्रियता देखिएन भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । यसमा के भन्नुहुन्छ ? महामारीको समयमा निषेधाज्ञा तथा लकडाउन हुँदा पनि मागअनुसारको आपूर्तिमा कुनै समस्या देखिएन, मूल्यवृद्धि भएन, कालोबजारी भएन । आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको बजारमा पनि समयमा निजीक्षेत्रको सक्रिय भूमिकाका कारण अभावको वातावरण सृजना हुन पाएन । त्यसकारण महामारीका बेला सबैभन्दा सक्रिय भूमिका निजीक्षेत्रको रहेको छ । कतिपय कारणले निजी क्षेत्रप्रति अझै पनि आम दृष्टिकोण नकारात्मक रहेको देखिन्छ । यो दृष्टिकोणमा कसरी परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ ? यो सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण छ । निजीक्षेत्रले राजस्वमा ७० देखि ८० प्रतिशत योगदान दिएको छ । यस्तो योगदान हुँदाहुँदै पनि केहीले गरेको बदमासीका कारण समग्र निजीक्षेत्रलाई नै बदनाम गर्न खोजिन्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो जोखिमका साथ ठूलो लगानी गरेर आपूर्ति सहजता, पूँजी वृद्धि तथा रोजगारी सृजनामा निजीक्षेत्रले गरेको कामलाई कम आकलन गर्न मिल्दैन । केहीले बदमासी गरेका छन् भने पनि ९८ प्रतिशतले राम्रो गरेका छन् भने त्यो धेरै ठूलो उपलब्धि हो । त्यसैले केही व्यक्तिले गरेका नराम्रा कामका कारण सिंगो निजीक्षेत्रलाई नै बदनाम गर्नुहुँदैन । यसमा दृष्टिकोण बदल्न आवश्यक छ, जुन वातावरण सृजना गर्ने दायित्व निजीक्षेत्र, सरकार र अन्य सबैको हो ।

निषेधाज्ञाबाट निजीक्षेत्र चिन्तित : उद्योग व्यवसाय सञ्चालनको वातावरण बनाउन आग्रह

काठमाडौं । कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहरलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले काठमाडौं उपत्यकासहित विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा घोषणा गरेसँगै निजी तथा औद्योगिक क्षेत्र चिन्तित भएका छन् । निषेधाज्ञाका कारण उद्योग सञ्चालन, उत्पादन तथा आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित हुनेभएपछि निजीक्षेत्र यसबाट त्रस्त भएको हो । काठमाडौं उपत्यकामा बिहीवारदेखि ७ दिनका लागि निषेधाज्ञा लगाउने घोषणा गरिएको छ । उपत्यका बाहिरका केही जिल्लाहरूमा पनि निषेधाज्ञा घोषणा गरिसकेको अवस्था छ । यस असहज परिस्थितिप्रति निजीक्षेत्र अत्यन्त चिन्तित र संवेदनशील भएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । यसले विस्तारै सुध्रन थालेको समग्र अर्थतन्त्रलाई पुनः प्रभावित पार्ने देखिएको उनीहरूको भनाइ छ । कोरोनाको पहिलो लहर हुँदा सरकारले १ वर्षअघि देशभर नै बन्दाबन्दी लगाएको थियो । झन्डै ४ महीनासम्म रहेको पूर्ण बन्दाबन्दी र पटकपटकको निषेधाज्ञाले औद्योगिक क्षेत्र तथा समग्र अर्थतन्त्र नै नराम्ररी प्रभावित भएको थियो । बन्दाबन्दीका कारण गत आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्र १ दशमलव ९९ र चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा ४ दशमलव ६ प्रतिशतले ऋणात्मक देखियो । बन्दाबन्दी हटाएपछि र कोरोना विपद् सामान्य हुँदै गएपछि चालू आवको दोस्रो त्रैमासदेखि अर्थतन्त्र चलायमान हुन थालेको थियो । तर, अहिले कोरोना संक्रमण बढ्दै जाँदा र निषेधाज्ञा पनि जारी गर्दा अर्थतन्त्र पुनः प्रभावित हुने निजीक्षेत्रको भनाइ छ । यस अवस्थामा सरकार, निजीक्षेत्रसहित र आम जनता प्रमुख दायित्व कोरोना संक्रमणलाई फैलिन नदिई अर्थतन्त्रलाई पनि चलायमान बनाउनुतर्फ जोड दिनुपर्ने उद्योगीहरू बताउँछन् । सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञालाई पहिलो र एक मात्रामा हतियार बनाएको निजीक्षेत्रका व्यवसायीहरूले असन्तुष्ट व्यक्त गरेका छन् । कोरोना नियन्त्रणका लागि अन्य उपायहरू पनि थिए, तर सरकारले अन्तिम विकल्पमा रहेको निषेधाज्ञा तथा बन्दाबन्दीलाई नै पहिलो विकल्पमा प्रयोग गरेको व्यवसायीहरूको आरोप छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञा कोरोना नियन्त्रणको अन्तिम विकल्प भएको बताए । तर, सरकारले यसलाई पहिलो र एक मात्रा विकल्पका रूपमा प्रयोग गरेको उनको भनाइ छ । ‘कोरोना नियन्त्रणका लागि अरू पनि उपाय थिए होला । विश्व स्वास्थ्य संगठन, स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको सुरक्षा मापदण्ड प्रयोग गरेर पनि यसको नियन्त्रण गर्न सकिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘यसका लागि आमनागरिक आफैमा अनुशासित हुन पनि आवश्यक थियो । तर, सरकार त्यसतर्फ नलागेर सीधैं बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञाको विकल्पमा जाँदा अर्थतन्त्र पुनः प्रभावित हुने देखिएको छ ।’ १ दिन निषेधाज्ञा तथा बन्दाबन्दी गर्दा अर्थतन्त्रमा अर्बाैं बराबरको क्षति हुने उनको भनाइ छ । ‘पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणको दर ह्वात्तै बढेको छ । यस अवस्थामा स्वास्थ्य नै ठूलो कुरा हो,’ उनले भने, ‘तर, निषेधाज्ञालाई नै अन्तिम विकल्प बनाउन हुने थिएन ।’ सरकारले निषेधाज्ञालाई उचित रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘अब सरकार निषेधाज्ञा लगाएर चुपचाप बस्नु हुँदैन । खोप पहुँच बढाउनेदेखि लिएर जनचेतनाका कामहरू यसै समयमा गर्नुपर्छ र जनता पनि अनुशासित बन्नुपर्छ । तोकिएको अवधिभन्दा निषेधाज्ञा थप नलम्बिने गरी सरकारले काम गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘कोरोना नियन्त्रणमा सहयोग गर्न हामी निजीक्षेत्र पनि तयार छौं । यसका लागि सरकारले हामीसँग हातेमालो गर्नुपर्छ ।’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले यसपटको निषेधाज्ञाको प्रभाव सकेसम्म कम हुने गरी काम गर्नुपर्ने बताए । उद्योगहरूलाई सुरक्षाका मापदण्ड प्रयोग गरेर सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘निषेधाज्ञाले ठूलाभन्दा पनि साना र मझौला उद्योग तथा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई बढी असर गर्छ । उनीहरूलाई यस अवस्थामा उचित राहत दिने काम सरकारबाट हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘साथै आपूर्ति व्यवस्थामा पनि सरकारले लजिस्टीक सेवा दिनुपर्छ । बस्तुको मूल्य बढाउनेलगायत काम हुनु हुँदैन ।’ विगतमा झैं यसपटक पनि अनावश्यक सञ्चिति र मूल्य वृद्धि नगरी आम सर्वसाधारणलाई सेवा प्रदान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । महासंघले मंगलवार एक विज्ञप्ति जारी गरेर निषेधाज्ञाको असर कम हुनेगरी काम गर्न सरकारलाई अपील गरेको छ । विज्ञप्तिमार्फत महासंघले जनताको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि सरकारले चालेका सबै प्रयासमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ । ‘निषेधाज्ञाका समयमा आम जनताको दैनिक जीवनयापन सहज बनाउन, उनीहरूको दैनिक आवश्यकता पूरा गर्न, अत्यावश्यक खाद्यान्नलगायत स्वास्थ्य सामग्रीहरूको बजारमा सहज आपूर्ति गर्नमा निजीक्षेत्र सरकारसँगै हुनेछ,’ महासंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । महासंघले निषेधाज्ञाको समयमा पनि रोजगारी नगुम्ने र आर्थिक गतिविधि सञ्चालन सहज बनाउने वातावरणका बनाउन सरकार र निजीक्षेत्रको सहकार्य आवश्यक रहेको बताएको छ । यस्तो अवस्थामा आर्थिक महत्त्व बोकेका ठूला परियोजनाहरूको निरन्तर सञ्चालनको सुनिश्चितता, उद्योग कल कारखानाहरूको सञ्चालन, उत्पादित सामानहरूको सहज आपूर्ति, ढुवानी, विक्रीवितरण, कच्चा पदार्थको आयातमा सहजतासहित उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक कामदार कर्मचारीहरूको आवतजावतलाई सहज बनाउनुपर्नै महासंघको अपील रहेको छ । निषेधाज्ञाका कारण रोजगारी गुमाएका अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूलाई राहतको व्यवस्था गर्न पनि महासंघले आग्रह गरेको छ । रोजगारी गुमेका सर्वसाधारणलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमजस्ता योजनामार्फत राहत दिनुपर्ने महासंघ अध्यक्ष गोल्छाले बताए । लघु घरेलु एवं साना तथा मझौला उद्योगका लागि गतवर्ष घोषणा भएको राहतको निरन्तरतासँगै नयाँ लहरबाट सृजना हुने समस्या समाधानका लागि थप राहतका कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘संकटको यस घडीमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सरकार एवं आम उपभोक्ताको साथमा रहेको प्रतिबद्धता जनाउँदै आवश्यक सहयोग र सहकार्यका लागि सदा तत्पर रहेको जानकारी पनि गराउन चाहन्छ,’ महासंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।