औद्योगिक प्रवर्द्धनका लागि निजीक्षेत्रसँग सहकार्य बढाउन जोड

विराटनगर। कोशी प्रदेशको औद्योगिक कोरिडोरमा रहेका स्थानीय तहमा उत्पादनमूलक उद्योगको प्रवर्द्धनका लागि अन्तर स्थानीय तहका सरकार र निजीक्षेत्रबीच सहकार्य बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, कोशी प्रदेशको आयोजनामा बुधवार विराटनगरमा आयोजित कार्यशालामा सहभागीहरूले उद्योगमैत्री वातावरण निर्माणका लागि स्थानीय सरकारले अनुकूल नीतिगत वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने औंल्याएका थिए । उत्पादनमूलक उद्योगको विकास, रोजगारी सृजना, वातावरण संरक्षण र प्रदूषण नियन्त्रणका लागि निजीक्षेत्र, स्थानीय सरकार, प्रदेश र संघीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य हुनुपर्ने उनीहरूले सुझाए । कार्यक्रममा औद्योगिक कोरिडोरमा रहेका विराटनगर महानगरपालिका, इटहरी उपमहानगरपालिका, दुहबी नगरपालिका, बुढीगंगा गाउँपालिका, कटहरी गाउँपालिका र जहदा गाउँपालिकाका प्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, निजीक्षेत्रका संघसंस्थाका प्रतिनिधि सहभागी थिए । कार्यक्रममा विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर नागेश कोइरालाले स्रोतको सीमितताले सबै काम एकैपटक गर्न नसकिने बताए । स्थानीय सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न राजस्व संकलन आवश्यक रहेको भन्दै उनले यसमा सघाउन निजीक्षेत्रलाई आग्रह गरेका थिए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले कोशी प्रदेशमा १ लाख ६८ हजार उद्योगधन्दा सञ्चालनमा रहेकोमा औद्योगिक क्षेत्रमा मात्रै २३ हजारभन्दा बढी उद्योग व्यवसाय रहेको जानकारी दिए । तीमध्ये १९ हजार ३८० ओटा उत्पादनमूलक उद्योग रहेको उनले बताए । अध्यक्ष राउतले अन्तर स्थानीय तहबीच सहकार्यका लागि राजस्व नीतिमा एकरूपता हुनुपर्नेमा जोड दिए । यसैगरी अनुसन्धान तथा विकासमा सरकार र निजीक्षेत्रको लगानी हुनुपर्ने, सबै स्थानीय तहले कृषि तथा गैरकृषि क्षेत्रको साझा प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने उनले बताए । कार्यक्रममा कम्युनिटी इन्गेजमेन्ट्स एण्ड आउटरिच प्रालिका अनिरुद्र न्यौपानेले स्थानीय सरकार र निजीक्षेत्रको प्राथमिकताका बीच सामञ्जस्य हुनुपर्ने बताए । विद्यमान समस्याका बारेमा समान बुझाइ नभएसम्म आर्थिक विकासले गति लिन नसक्ने उनले औंल्याए । बुढिगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जितनारायण थापामगरले पालिकाभित्र करीब २०० उद्योगधन्दा सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिए । उद्योगको विकासमा निजीक्षेत्रसँग मिलेर अघि बढ्ने चाहे पनि उद्योगीहरू त्यसका लागि तयार नभएको टिप्पणी उनले गरे । जहदा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जितेन्द्रप्रसाद साहले आफ्नो पालिकामा उद्योगधन्दा नभएकाले रोजगारी सृजनामा चुनौती भएको बताए । जहदामा उद्योग स्थापना गरे कर छूट दिने भन्दै उनले लगानीकर्तालाई लगानीका लागि आह्वान गरे । कटहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवराज चौधरीले उद्योग व्यवसायलाई अप्ठ्यारो हुने गरी कुनै पनि कर नलिएको दाबी गरे । पालिकामा औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि जग्गाको वर्गीकरण गर्दा करीब ५०० बिगाहा जग्गा औद्योगिक क्षेत्रका लागि छुट्ट्याएको बताए । दुहबी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजकुमार केसीले पालिकाभित्र औद्योगिक प्रदूषणको समस्या उठ्ने गरेकाले सरोकारवाला पक्षहरूलाई राखेर विवाद समाधान गरिँदै आएको जानकारी दिए । उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कोशी प्रदेशकी उद्योग महाशाखा प्रमुख लक्ष्मी पराजुलीले कृषिमा आधारित उद्योगको संख्या धेरै रहेको बताइन् । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारमार्फत सञ्चालन हुने कार्यक्रम सहकार्यका आधारमा अघि बढाउन मन्त्रालयको तर्फबाट प्रयास गरिने उनको भनाइ थियो । उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाले निजीक्षेत्रले सबै तहका सरकारहरूसँग सहकार्यको प्रयास गरिरहेको बताए । सबैको चाहना विकास नै भएको भन्दै उनले कर संकलनमा भन्दा औद्योगिक वातावरण निर्माणमा प्रतिस्पर्धा आवश्यक रहेको बताए ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

नेपाल चाइना चेम्बर र उसी सीसीपीआईटीबीच सहकार्य गर्ने सहमति

काठमाडौँ- नेपाल चीन उद्योग वाणिज्य संघ (नेपाल चाइना चेम्बर) र चाइना काउन्सिल फर द प्रमोसन अफ इन्टरनेसनल ट्रेड (सीसीपीआईटी) को उसी शाखाबीच पर्यटन तथा औद्योगिक क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगै चीन भ्रमणमा रहेको नेपाल चाइना चेम्बरको प्रतिनिधिमण्डलले उसी–सीसीपीआईटीसँग सहकार्यको सम्झौता गरेको हो । चीनको पुरानो औद्योगिक सहर उसीलाई औद्योगिक […]

Khabarhub भाद्र २०८०

औद्योगिक क्षेत्रको पर्खाइमा उद्योगी

काठमाडौं । सरकारले देशका सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको घोषणा र शिलान्यास गरे पनि कहिलेबाट सञ्चालनमा आउने हुन्, टुंगो छैन । औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा भइरहेको ढिलाइले सहज रूपमा व्यापक परिमाणमा वस्तु उत्पादन गर्ने आफूहरूको चाहनामाथि तुषारापात भएको उद्योगी बताउँछन् । घोषणा गरेका औद्योगिक क्षेत्र शीघ्र सञ्चालनमा आओस् भन्ने निजीक्षेत्रले चाहना रहेको उनीहरूको भनाइ छ । निजीक्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा देशमा उद्योगका लागि चुनौतीपूर्ण र खर्चिलो वातावरण रहेकाले औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा आउन जरुरी रहेको बताउँछन् । ‘उद्योगको लागि जग्गा प्राप्ति निकै महँगो छ । त्यसमै धेरै ठूलो धनराशि खर्च हुन्छ । यसले गर्दा बाँकी काम अघि बढाउन आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन असहज हुने गरेको छ । सरकारले सडक, पानी, बिजुलीको सुविधायुक्त औद्योगिक क्षेत्र विकास गरे धेरै सहज हुने थियो,’ उनले भने । सरकारले औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको घोषणा गरे पनि निकै सुस्त गतिमा काम अघि बढ्दा देशभरका उद्योगी व्यवसायी निराश रहेको अध्यक्ष गोल्छाको भनाइ छ । उनका अनुसार राज्य सञ्चालकहरूले आर्थिक एजेन्डालाई प्राथमिकता नदिँदा यस्तो अवस्था आएको हो । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल राज्य सञ्चालकहरूमा सार्वजनिक खपतका लागि घोषणा गर्ने तर काम नगर्ने परिपाटी रहेको बताउँछन् । ‘नयाँनयाँ औद्योगिक क्षेत्र देशैभरि बनाउने घोषणा गरिएको छ तर भएकाको पनि राम्रोसँग विकास हुन सकेको छैन । शुरूमा भएका औद्योगिक क्षेत्रलाई राम्रोसँग सञ्चालनमा ल्याउनु अहिलेको आवश्यकता हो,’ उनले भने । १० तिर हात हाल्ने तर काम केही नहुने परिपाटी ठीक नभएको चेम्बर अध्यक्ष मल्लको धारणा छ । मल्लका अनुसार हाम्रा नीति निर्माताहरूको बोली र व्यवहार फरक छ । उनीहरूमा काम गर्ने प्रवृत्ति र इच्छाशक्तिको कमी छ । औद्योगिक क्षेत्रबारे फलोअप र कार्यान्वयन नहुँदा उद्यमीका लागि उचित वातावरण बन्न नसकेको उनको तर्क छ । औद्योगिक क्षेत्रको अभावमा आफूहरूले चर्को भाडामा जग्गा लिएर उद्योग, कलकारखाना सञ्चालन गर्नुपरेको उद्योगी बताउँछन् । यसरी उद्योग चलाउँदा सञ्चालन धेरै खर्चिलो हुनुका साथै स्थानीयको अवरोध, विभिन्न एनजीओ/आईएनजीओहरूको विरोध र स्थानीय तहका सरकारहरूको असहयोगजस्ता अप्ठ्यारा बेहोरिरहेको उनीहरूको गुनासो छ । सरकारले छिटोभन्दा छिटो औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा ल्याएर सहज कार्य वातावरण तयार गर्नुपर्ने नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी बताउँछन् । ‘विभागीय अधिकारी, सचिवदेखि मन्त्रीसम्म कसैमा पनि औद्योगिक क्षेत्रलाई सही तरीकाले छिटो सञ्चालन गर्ने इच्छाशक्ति छैन । औद्योगिक क्षेत्र अभावको मार खेप्ने भनेको हामी व्यवसायीले मात्रै हो,’ उनले भने । परिसंघ उपाध्यक्ष अधिकारीले भएका औद्योगिक क्षेत्र पनि उद्योगीलाई नदिएर व्यावसायिक प्रयोजनको लागि निकै सस्तो दरमा भाडामा दिइएको गुनासो गरे । ‘सञ्चालनमा रहेका औद्योगिक क्षेत्रको अवस्था विडम्बनापूर्ण छ । बालाजु वा पाटन औद्योगिक क्षेत्रलाई हेर्‍यो भने सबै कुरा स्पष्ट हुन्छ,’ उनले भने । उद्योगीहरू राज्यको ढिलासुस्ती, गलत नीति र सरकारी अधिकारीहरूको दु:ख दिने नियतका कारण मुलुकमा औद्योगिकीकरण हुन नसकेको बताउँछन् । औद्योगिक क्षेत्रभित्र लिइने भाडा र लथालिंग व्यवस्थापनजस्ता उद्योग सञ्चालनका समस्या पनि सरकारले समाधान गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा ढिलाइले औद्योगिकीकरणमा प्रगति नदेखिनुका साथै समग्र अर्थतन्त्रलाई नै अप्ठ्यारोमा पारेको गुनासो उद्योगी व्यवसायीबाट व्यापक रूपमा आइरहेको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका निमित्त महाप्रबन्धक सञ्जयलाल मानन्धर भने आफूहरू औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा ल्याउन प्रयासरत रहेको बताउँछन् । औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनको जिम्मेवार निकाय यही हो । ‘हामीले काम गरिरहेका छौं । सुकुमबासीलगायत बस्ती व्यवस्थापन र वनको समस्याले जग्गा प्राप्तिमा ढिलाइ हुँदा अलि लामो समय लिएको हो । अब सबै समस्या समाधान हुन्छ,’ निमित्त महाप्रबन्धक मानन्धरले भने । औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा राजनीतिक दल र स्थानीय तहबाट अपेक्षित सहकार्य एवं सहयोग नभइरहेको उनको भनाइ छ । निमित्त महाप्रबन्धक मानन्धरले अन्तरमन्त्रालय समन्वयको अभाव पनि चुनौतीका रूपमा देखिएको बताए । वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय औद्योगिक क्षेत्र निर्माण एवं सञ्चालनमा प्रत्यक्ष रूपले जोडिएको देखिन्छ । यस्तोमा उद्योग मन्त्रालयलाई उसको साथ र सहयोग अनिवार्यजस्तै छ । उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रेग्मी जंगलको मामिला र बस्ती व्यवस्थापन वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयबाट भएपछि काम अगाडि बढ्ने बताउँछन् । समन्वयमा समस्या नरहेको उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यासमा हतार, निर्माणमा बेवास्ता

काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र त्यसबेलाका मन्त्रीहरूले २०७७ फागुन दोस्रो साता नयाँ औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यास गर्ने लहर नै चलाएका थिए । त्यसताका मुलुकभित्र नयाँ ७ ओटा ठूला औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास भयो । त्यसयता दुई वर्ष बिते पनि शिलान्यास गरेको ठाउँमा आधारभूत पूर्वाधारसमेत निर्माण हुन सकेको छैन । अर्काेतर्फ सुकुमबासी बस्ती र जग्गा अतिक्रमण हुने क्रम नरोकिँदा जग्गा व्यवस्थापन नै पेचिलो बन्ने देखिएको छ । वनको समस्या पनि उत्तिकै छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड (आईडीएम)का निमित्त महाप्रबन्धक सञ्जयलाल मानन्धरले जग्गा, वस्ती व्यवस्थापन र वनको समस्या सुल्झिन नसक्दा अन्य काम अझै हुन नसकेको बताए । कतिपय औद्योगिक क्षेत्रमा अहिले पनि सुकुमबासी वस्ती छ । लुम्बिनी प्रदेशको रूपन्देही जिल्लाको मोतिपुर र सोही प्रदेशको बाँकेस्थित नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रमा सुकुमबासी वस्तीको समस्या रहेको उनको भनाइ छ । यस्तै लुम्बिनी प्रदेशको दाङमा पर्ने लक्ष्मीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा पनि वस्ती रहेकाले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने वा नबनाउने यकिन हुन सकेको छैन । यीबाहेक अन्य औद्योगिक क्षेत्रमा वनको समस्या छ । सरकारले घोषणा गरेका ७ ओटा औद्योगिक क्षेत्रमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुरको दैजीमा काम गर्ने वातावरण भए पनि अन्य ६ ओटा यथास्थितिमै छन् । यी औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि वनसँग समन्वय, डीपीआर, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए), परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) जस्ता प्रक्रिया भइरहेको उनको भनाइ छ । अहिलेसम्म कुनै पनि औद्योगिक क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान भने हुन सकेको छैन । साढे ३ दशकपछि मुलुकभित्र नयाँ औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यास हुँदा औद्योगिक वातावरण बन्ने र व्यवसाय गर्न ठूलो लगानी जग्गा खरीदमै गर्नुपर्ने बाध्यता हट्ने आकलन गरिए पनि हालसम्म पूर्वाधार निर्माणको थालनी हुन सकेको छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको दैजी औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास सो वर्षको फागुन १० गते गरेका थिए । त्यसपछि उनको सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले अन्य औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास लगातार गरेका थिए । ओलीले फागुन १६ गते आफ्नो गृहजिल्ला झापाको दमक क्लिन इन्डस्ट्रियल औद्योगिक पार्कको शिलान्यास गरेका थिए । ‘औद्योगिक क्षेत्रको नाममा आइसकेका जग्गामा अहिले सुकुमबासी समस्या र कतिपयमा वनको समन्वयको खाँचो छ,’ मानन्धरले भने, ‘यी समस्या समाधानका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफलमा छौं ।’ केही औद्योगिक क्षेत्रको वस्ती व्यवस्थापनका लागि पहल भएको उनको भनाइ छ । आईडीएमले शिलान्यासको ५ वर्षभित्रमा सबै औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा ल्याउने योजना बनाएको थियो । तर, दुई वर्ष प्रक्रियागत तयारी र वस्ती व्यवस्थापनमै अल्झिएको छ । आईडीएमका अधिकारी राजनीतिक दल तथा स्थानीय तहबाट सहकार्य र सहयोग नभएसम्म औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले मात्रै यी क्षेत्रमा पूर्वाधार बनाउन र उद्योग स्थापनामा सघाउन नसक्ने बताउँछन् । ‘नौवस्ताको ३३८ बिगाहा जग्गा आईडीएमको नाममा छ,’ उनले भने, ‘यसमध्ये ३३ बिगाहा सुकुमबासीले भोगचलन गर्दै आएका छन् ।’ केही समयअघि मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा नौवस्तामा निरीक्षण टोली गएको थियो । त्यहाँ बसोबास गरिरहेका सुकुमबासीले अर्काे व्यवस्थापन नहुँदासम्म बस्ती नछाड्ने ढिपी गरे । निरीक्षणका क्रममा थप जग्गा अतिक्रमण भएको पाइएको ती अधिकारीले बताए । ९४६ बिगाहाको मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यासका क्रममा झडप हुँदा मानिसको ज्यान समेत गएको थियो । उक्त औद्योगिक क्षेत्रको निरीक्षण तथा सर्वेक्षण गर्न भौतिक रूपमा नसकेपछि आईडीएमले स्थानीय नगरपालिकाको सहयोगमा अहिले ड्रोनबाट नक्सांकनको काम गरेको छ । ‘त्यहाँका बासिन्दाले भौतिक रूपमा निरीक्षण गर्न नदिएपछि हामीले अहिले ड्रोनको सहायताबाट सर्वे गरेर नक्सांकनको काम गरेका छौं,’ ती अधिकारीले भने, ‘अब छिट्टै प्रतिवेदन आउँछ ।’ यस्तै समस्या लक्ष्मीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा पनि छ । सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भइसकेको यो औद्योगिक क्षेत्रको डीपीआर बनाउने कि नबनाउने अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन । उनका अनुसार वस्ती व्यवस्थापनकै समस्याले डीपीआर बनाउने विषय अन्योलमा छ । डीपीआर बनाएर यहाँ काम गर्न नपाए खर्च मात्रै हुने सम्भावना रहेकोले वस्ती व्यवस्थापन नहुँदासम्म डीपीआर बनाउने विषय ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा रहेको उनले बताए । बागमती प्रदेशको मकवानपुरमा रहेको मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रमा भने अर्कै समस्या छ । १९९ बिगाहामा फैलिएको यो औद्योगिक क्षेत्रको लालपुर्जा आईडीएमको नाममा थियो । तर, पछि वन मन्त्रालयले वन क्षेत्र भएको र जैविकमार्ग (जनावरहरू आवतजावत गर्ने क्षेत्र) पर्ने भन्दै लालपुर्जा नै बदर गरिदिएको उनले बताए । आईडीएमले अहिले भोगाधिकारमात्रै पाउँछ । जैविकमार्ग पर्ने भन्दै मन्त्रालयले अहिलेसम्म ईआईए पास नगरिदिएको उनको भनाइ छ । यी औद्योगिक क्षेत्रमध्ये सबैभन्दा ठूलो २ हजार १०० बिगाहको दमक औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन गर्न लगानी बोर्ड नेपालसँग पीडीए गर्ने तयारी भएको ती अधिकारीले बताए । आईडीएमको गत असारसम्मको प्रगतिअनुसार दमकका लागि बोर्डबाट ६४ अर्ब रूपैयाँ लगानी स्वीकृतसमेत भइसकेको छ । यो चिनियाँ लगानी हो । यता चितवनको शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र पनि वन क्षेत्रमै पर्ने भएकाले समस्या वन मन्त्रालयमै ठोक्किने उनी बताउँछन् । शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्रको डीपीआर बनाउने विषय छलफलको क्रममा रहेको आईडीएमको भनाइ छ । ‘नयाँ औद्योगिक क्षेत्रमा देखिएको समस्याको समाधान अब आईडीएमले मात्रै गर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘घोषणा र शिलान्यासमात्रै नभई सरकारको प्राथमिकता र राजनीतिक दल/स्थानीयस्तरका दलहरूबाट उत्तिकै पहल र सहयोग चाहिन्छ ।’ वनले पनि छिटो स्वीकृति दिने र वस्ती व्यवस्थापनमा सहयोग गरे छिट्टै नै औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा आउने उनले बताए । औद्योगिक क्षेत्रहरूमा समस्या रहँदा र क्षेत्राधिकारभित्रको जग्गासम्बन्धी समस्या नसल्टेसम्म ठेक्का प्रक्रियामै जान नसकिने उनले जानकारी दिए । २०४४ मा सप्तरी जिल्लाको गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र स्थापनापछि मुलुकमा थप नयाँ औद्योगिक क्षेत्र हालसम्म पनि सञ्चालनमा आएका छैनन् । दशकौंपछि २०७२ चैत २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले थप नयाँ औद्योगिक क्षेत्र विस्तार गर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि २०७७ मा शिलान्यास गरिएको थियो ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

निजी क्षेत्रका दुई संस्थाबीच औद्योगिक समस्याका विषयमा छलफल, सहकार्य गर्ने निर्णय

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) र नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघबीच भेटवार्ता भएको छ । दुई संस्थाबीच मुलुकका औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित उद्योगहरूमा उत्पन्न समस्याका बारेमा गहन छलफल भएको हो ।छलफलमा औद्योगिक क्षेत्रभित्र उद्योगहरूले उपभोग गरिरहेका जमिनको अप्रत्यासित भाडा वृद्धि, विद्युत डिमान्ड शुल्क, जीर्ण भौतिक पूर्वाधार, पानी आपूर्तिमा समस्या र वृहत औद्योगिक सम्मेलन लगायतका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड संचालक समितिको २०७९ असार २२ को निर्णयब

Ratopati आषाढ २०७९

औद्योगिक ग्राम निर्माणसहित नेपालमा लगानी गर्न मलेसियालाई चेम्बरको आग्रह

नेपालमा औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले मलेसियासँग आग्रह गरेको छ । पर्यटन, सूचना प्रविधि, तथा उत्पादनमा एकीकृत लगानीको अवधारणा अन्र्तगत औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि मलेसियालाई चेम्बरले आग्रह गरेको हो ।नेपालका लागि मलेसियाका चार्ज डि अफेयर्स मोद फजले विन अवु हसनसँगको भेटमा चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले मलेसियाको लगानी सुनिश्चितताका लागि आफूहरुले पहल गर्ने बताए । अध्यक्ष मल्लले भने, ‘नेपाल र मलेसियाबीच श्रमको क्षेत्रमा उच्चस्तरीय सहकार्य हुदै आएको छ । रेमिट्यान्स भ

Ratopati बैशाख २०७९

व्यवस्थित औद्योगिक करिडोरबिना औद्योगिक क्रान्ति असम्भव

संघका शाखाहरूको सुदृढीकरण गर्दै क्रियाशील बनाउने, सञ्चार माध्ययमसँग सहकार्य गरी औद्योगिक प्रवद्र्धन तथा नीतिगत सुधारका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउने, केन्द्र एवं प्रदेश सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री तथा उच्च पदाधिकारीसँग प्रत्येक महिना भेटघाट गरी स...

नागरिक दैनिक माघ २०७८

सेज र निफ्राबीच समझदारी

काठमाडौं असोज १८ । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड (निफ्रा)ले विशेष आर्थिक क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा सघाउने भएको छ । औद्योगिक पूर्वाधारमा लगानी, सोको विकास, निर्माण तथा संचालनका लागि आवश्यक सहकार्य गर्दै औद्योगिक विकास प्रवर्द्धनका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण र नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेडबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । समझदारीपत्रमा प्राधिकरणका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक बलराम रिज्याल र […]

Image Khabar भाद्र २०७८

सहकार्य विस्तारका लागि उद्योग परिसंघ र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संघबीच सम्झौता

आपसी सहकार्य विस्तारका लागि नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संघबीच सम्झौता भएको छ । परिसंघको कार्यालयमा परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल र संघका अध्यक्ष आनन्दराज शर्मा वाग्लेले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।दुवै निकायले औद्योगिक विकासका लागि स्थिर आर्थिक नीति तर्जुमाका लागि सरोकारवाला निकायसँग आपसी सहकार्यमा कार्य गर्ने, संस्थाका सदस्यहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि काम गर्ने बताइएको […]

कारोबार दैनिक भाद्र २०७८

परिसंघ र एक्यानले औद्योगिक क्षेत्र विकास गर्न चाहिने नीति बनाउन सहकार्य गर्ने

नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट्स संघ (एक्यान)ले आपसमा सहकार्य गर्ने भएका छन् । दुई संस्थाले नेपालमा औद्योगिक विकासका लागि चाहिने स्थिर नीति बनाउन सहकार्य गर्ने भएका हुन् । दुई संस्थाबीचको सहकार्यको समझदारी पत्रमा परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल र एक्यानका अध्यक्ष आनन्दराज शर्मा वाग्लेले हस्ताक्षर गरेका छन् । समझदारीपत्रका दुई संस्थाले अनुसार औद्योगिक नीति तर्जुमा गर्न सरोकारवाला निकायसँग आपसी सहकार्य गर्ने छन् ।यसैगरी, दुई संस्थाले साना तथा मझौला उद्योगका लागि आवश्यक ता

Ratopati भाद्र २०७८

उद्योग संगठन मोरङले प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्ने

देशको आर्थिक एवं औद्योगिक विकासमा टेवा पुुर्याउँदै आएको उद्योग संगठन मोरङले आर्थिक तथा औद्योगिक क्षेत्रको हितलाई ध्यानमा राखी यस क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सञ्चालनमा ल्याउने कार्यक्रमहरुमा सहकार्यका लागि प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्री, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री र प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्षसँग छलफल गरेको छ ।छलफलमा संगठना अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले संगठनले प्रारम्भ गरेको स्टार्टअप […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७८