काठमाडौं (अस) । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २२ हजार युवाहरूले निजीक्षेत्रका उद्योग तथा व्यवसायमा संलग्न भई ३ महीना अवधिको रोजगारमूलक तालीम लिन पाउने भएका छन् । सरकारले ‘कार्यस्थलमा आधारित रोजगारमूलक कार्यक्रम’ लागू गर्ने तयारी गरेअनुसार उक्त संख्याका जनशक्तिले उद्योगहरूको आवश्यकता र आफ्नो रुचिअनुसार तालीम लिन पाउने भएका हुन् ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र निजीक्षेत्रका उद्योगहरूबीचको सहकार्यमा शुरू हुने यस्तो तालीमका लागि सरकारले रू. १ अर्ब खर्चिने भएको छ । भारतमा रोजगारी वृद्धि गर्न ६० वर्षअघि अपनाइएको यो विधिलाई नेपालमा लागू गर्न खोजिएको छ । मन्त्रालयका उपसचिव दिनेश सागर भुसालले नेपालमा पहिलोपटक यस्तो तालीम दिने तयारी गरिएको बताए । तालीम दिनका लागि अहिले मन्त्रालयले निजीक्षेत्रका छाता संगठनहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, नेपाल हस्तकला महासंघ र वस्तुगत संघहरूसँग छलफल गरिरहेको उनले बताए ।
निजीक्षेत्रका उद्योग व्यवसायमै तालीम दिन सके जनशक्तिको माग र आपूर्तिबीच तालमेल मिल्ने र तालीम लिएकाले सोही उद्योगमा रोजगारी पाउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । उनका अनुसार ३ महीनाको तालीम दिने उद्योगमा नै २ वर्षसम्म रोजगारी दिने ग्यारेन्टीका विषयमा पनि छलफल हुनेछ । उद्योगलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति र छुट्टै तालीम दिई उत्पादन हुने जनशक्तिबीच हुने शीपको अन्तर हटाउन उद्योगले नै तालीम दिन थालेको उनको भनाइ छ ।
यसअनुसार उद्योगले ३ महीना तालीम दिने र सरकारले सो अवधिको प्रतिव्यक्ति न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक रू. १५ हजारका दरले खर्च गर्नेछ । गत आव २०७७/७८ मा कार्यान्वयन हुन नसकेको कार्यक्र यो वर्ष लागू गर्ने गरी तयारी गरिएको भुसालले जानकारी दिए । गतवर्ष सरकारले यी कार्यक्रमका लागि रू. १ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, कार्यक्रम नै लागू नभएपछि यो रकम खर्च भएको थिएन । निजीक्षेत्रका व्यवसायीहरू पनि यो कार्यक्रममा इच्छुक थिएनन् ।
गतवर्ष मन्त्रालयले न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत मात्रै दिने गरी निजीक्षेत्रलाई यस्तो तालीम दिन आग्रह गरेको थियो । तर, उनीहरूले कार्यान्वयनमा इच्छा नदेखाएकाले यो वर्ष न्यूनतम पारिश्रमिक पूरै दिने भएपछि कार्यक्रम लागू गर्न उनीहरू पनि सहमत भएको उनको भनाइ छ । तालीममा सहभागि हुने उक्त संख्याका जनशक्तिलाई सरकारले नै न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक दिनेछ भने उद्योगहरूले तालीम तथा शीप सिकाउनेछन् ।
यो न्यूनतम पारिश्रमिक तालीममा सहभागी हुनेले सीधै पाउने छैनन् । तालीम दिने उद्योगको बैंक खातामा सरकारले न्यूनतम मासिक पारिश्रमिकअनुसार रकम राखिदिने र त्यो रकम उद्योगले चेक काटेर अन्य कर्मचारी तथा श्रमिकलाई जस्तै गरी दिनेछन् । न्यूनतम पारिश्रमिक सरकारले बेहोर्ने गरी निजीक्षेत्रका उद्योग व्यवसायीहरूले आवश्यकताका आधारमा युवाहरूलाई तालीम दिनेछन् । यही महीनाभित्र कार्यविधि बनाई लागू गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ ।
यो कार्यक्रम मन्त्रालयअन्तर्गतको लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन केन्द्रले सञ्चालन गर्नेछ । तालीम सञ्चालनका लागि उद्योग तथा क्षेत्र नतोकेको भन्दै भूसालले आवश्यकता जहाँ छ, तीनै उद्योगहरूले तालीम दिनेछन् । त्यसमा सिमेन्ट उद्योगदेखि साना उद्योग तथा व्यवसायहरू पनि पर्नेछन् ।
