काठमाडौं । कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहरलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले काठमाडौं उपत्यकासहित विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा घोषणा गरेसँगै निजी तथा औद्योगिक क्षेत्र चिन्तित भएका छन् । निषेधाज्ञाका कारण उद्योग सञ्चालन, उत्पादन तथा आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित हुनेभएपछि निजीक्षेत्र यसबाट त्रस्त भएको हो ।
काठमाडौं उपत्यकामा बिहीवारदेखि ७ दिनका लागि निषेधाज्ञा लगाउने घोषणा गरिएको छ । उपत्यका बाहिरका केही जिल्लाहरूमा पनि निषेधाज्ञा घोषणा गरिसकेको अवस्था छ । यस असहज परिस्थितिप्रति निजीक्षेत्र अत्यन्त चिन्तित र संवेदनशील भएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । यसले विस्तारै सुध्रन थालेको समग्र अर्थतन्त्रलाई पुनः प्रभावित पार्ने देखिएको उनीहरूको भनाइ छ ।
कोरोनाको पहिलो लहर हुँदा सरकारले १ वर्षअघि देशभर नै बन्दाबन्दी लगाएको थियो । झन्डै ४ महीनासम्म रहेको पूर्ण बन्दाबन्दी र पटकपटकको निषेधाज्ञाले औद्योगिक क्षेत्र तथा समग्र अर्थतन्त्र नै नराम्ररी प्रभावित भएको थियो ।
बन्दाबन्दीका कारण गत आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्र १ दशमलव ९९ र चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा ४ दशमलव ६ प्रतिशतले ऋणात्मक देखियो । बन्दाबन्दी हटाएपछि र कोरोना विपद् सामान्य हुँदै गएपछि चालू आवको दोस्रो त्रैमासदेखि अर्थतन्त्र चलायमान हुन थालेको थियो । तर, अहिले कोरोना संक्रमण बढ्दै जाँदा र निषेधाज्ञा पनि जारी गर्दा अर्थतन्त्र पुनः प्रभावित हुने निजीक्षेत्रको भनाइ छ ।
यस अवस्थामा सरकार, निजीक्षेत्रसहित र आम जनता प्रमुख दायित्व कोरोना संक्रमणलाई फैलिन नदिई अर्थतन्त्रलाई पनि चलायमान बनाउनुतर्फ जोड दिनुपर्ने उद्योगीहरू बताउँछन् ।
सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञालाई पहिलो र एक मात्रामा हतियार बनाएको निजीक्षेत्रका व्यवसायीहरूले असन्तुष्ट व्यक्त गरेका छन् । कोरोना नियन्त्रणका लागि अन्य उपायहरू पनि थिए, तर सरकारले अन्तिम विकल्पमा रहेको निषेधाज्ञा तथा बन्दाबन्दीलाई नै पहिलो विकल्पमा प्रयोग गरेको व्यवसायीहरूको आरोप छ ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञा कोरोना नियन्त्रणको अन्तिम विकल्प भएको बताए । तर, सरकारले यसलाई पहिलो र एक मात्रा विकल्पका रूपमा प्रयोग गरेको उनको भनाइ छ । ‘कोरोना नियन्त्रणका लागि अरू पनि उपाय थिए होला । विश्व स्वास्थ्य संगठन, स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको सुरक्षा मापदण्ड प्रयोग गरेर पनि यसको नियन्त्रण गर्न सकिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘यसका लागि आमनागरिक आफैमा अनुशासित हुन पनि आवश्यक थियो । तर, सरकार त्यसतर्फ नलागेर सीधैं बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञाको विकल्पमा जाँदा अर्थतन्त्र पुनः प्रभावित हुने देखिएको छ ।’ १ दिन निषेधाज्ञा तथा बन्दाबन्दी गर्दा अर्थतन्त्रमा अर्बाैं बराबरको क्षति हुने उनको भनाइ छ ।
‘पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणको दर ह्वात्तै बढेको छ । यस अवस्थामा स्वास्थ्य नै ठूलो कुरा हो,’ उनले भने, ‘तर, निषेधाज्ञालाई नै अन्तिम विकल्प बनाउन हुने थिएन ।’
सरकारले निषेधाज्ञालाई उचित रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘अब सरकार निषेधाज्ञा लगाएर चुपचाप बस्नु हुँदैन । खोप पहुँच बढाउनेदेखि लिएर जनचेतनाका कामहरू यसै समयमा गर्नुपर्छ र जनता पनि अनुशासित बन्नुपर्छ । तोकिएको अवधिभन्दा निषेधाज्ञा थप नलम्बिने गरी सरकारले काम गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘कोरोना नियन्त्रणमा सहयोग गर्न हामी निजीक्षेत्र पनि तयार छौं । यसका लागि सरकारले हामीसँग हातेमालो गर्नुपर्छ ।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले यसपटको निषेधाज्ञाको प्रभाव सकेसम्म कम हुने गरी काम गर्नुपर्ने बताए । उद्योगहरूलाई सुरक्षाका मापदण्ड प्रयोग गरेर सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘निषेधाज्ञाले ठूलाभन्दा पनि साना र मझौला उद्योग तथा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई बढी असर गर्छ । उनीहरूलाई यस अवस्थामा उचित राहत दिने काम सरकारबाट हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘साथै आपूर्ति व्यवस्थामा पनि सरकारले लजिस्टीक सेवा दिनुपर्छ । बस्तुको मूल्य बढाउनेलगायत काम हुनु हुँदैन ।’ विगतमा झैं यसपटक पनि अनावश्यक सञ्चिति र मूल्य वृद्धि नगरी आम सर्वसाधारणलाई सेवा प्रदान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
महासंघले मंगलवार एक विज्ञप्ति जारी गरेर निषेधाज्ञाको असर कम हुनेगरी काम गर्न सरकारलाई अपील गरेको छ । विज्ञप्तिमार्फत महासंघले जनताको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि सरकारले चालेका सबै प्रयासमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ । ‘निषेधाज्ञाका समयमा आम जनताको दैनिक जीवनयापन सहज बनाउन, उनीहरूको दैनिक आवश्यकता पूरा गर्न, अत्यावश्यक खाद्यान्नलगायत स्वास्थ्य सामग्रीहरूको बजारमा सहज आपूर्ति गर्नमा निजीक्षेत्र सरकारसँगै हुनेछ,’ महासंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
महासंघले निषेधाज्ञाको समयमा पनि रोजगारी नगुम्ने र आर्थिक गतिविधि सञ्चालन सहज बनाउने वातावरणका बनाउन सरकार र निजीक्षेत्रको सहकार्य आवश्यक रहेको बताएको छ । यस्तो अवस्थामा आर्थिक महत्त्व बोकेका ठूला परियोजनाहरूको निरन्तर सञ्चालनको सुनिश्चितता, उद्योग कल कारखानाहरूको सञ्चालन, उत्पादित सामानहरूको सहज आपूर्ति, ढुवानी, विक्रीवितरण, कच्चा पदार्थको आयातमा सहजतासहित उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक कामदार कर्मचारीहरूको आवतजावतलाई सहज बनाउनुपर्नै महासंघको अपील रहेको छ ।
निषेधाज्ञाका कारण रोजगारी गुमाएका अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूलाई राहतको व्यवस्था गर्न पनि महासंघले आग्रह गरेको छ । रोजगारी गुमेका सर्वसाधारणलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमजस्ता योजनामार्फत राहत दिनुपर्ने महासंघ अध्यक्ष गोल्छाले बताए ।
लघु घरेलु एवं साना तथा मझौला उद्योगका लागि गतवर्ष घोषणा भएको राहतको निरन्तरतासँगै नयाँ लहरबाट सृजना हुने समस्या समाधानका लागि थप राहतका कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘संकटको यस घडीमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सरकार एवं आम उपभोक्ताको साथमा रहेको प्रतिबद्धता जनाउँदै आवश्यक सहयोग र सहकार्यका लागि सदा तत्पर रहेको जानकारी पनि गराउन चाहन्छ,’ महासंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
