स्याङ्जामा पर्यटन पूर्वाधारका ४५ योजना सञ्चालन

सम्बन्धित सामग्री

मगर संस्कृतिसँग जोडेर धौलागिरि क्षेत्रमा पर्यटन प्रवर्द्धन

– ध्रुवसागर शर्मा गलेश्वर, १७ जेठ । धौलागिरि क्षेत्रका म्याग्दी, बागलुङ र पर्वतमा बसोबास गर्ने मगर समुदायको संस्कृतिसँग जोडेर सरकारले मगर संस्कृति पर्यापर्यटन कार्यक्रममार्फत यस क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धन र विकासका योजना सञ्चालन गर्ने भएको छ । सङ्घीय सरकारले म्याग्दी, बागलुङ र पर्वतमा पर्यापर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको हो । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सोमबार सङ्घीय […]

Reporters Nepal बैशाख २०८०

नबिथोलिएको गन्तव्य

गौतम बुद्धका कारण लुम्बिनी प्रदेश विश्वभर परिचित छ । बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई केन्द्र मानेर प्रदेशका पर्यटन प्रवर्द्धनका योजना सञ्चालन भइरहेका छन् । बुद्ध सम्बन्धित पुरातात्त्विक सम्पदाले पश्चिम नवलपरासी, रूपन्देही र कपिलवस्तुको महत्त्व बढ्दो छ । प्रदेशमै रहेको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज दुर्लभ पाटे बाघका कारण चर्चामा छ । बाघ अवलोकनका लागि प्रदेशको पश्चिम कुनास्थित बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज घुम्न आउने धेरै छन् ।

कान्तिपुर पौष २०७९

विप्रेषण वृद्धिमा प्राथमिक शेयर

चालू आर्थिक वर्ष (आव) को शुरुआतदेखि विप्रेषण आप्रवाहमा लगातार कमी आउँदा अर्थतन्त्रमा विभिन्न प्रभाव देखिएका छन् । आयातमा वृद्धि, तरलता संकट, लक्ष्यअनुरूप राजस्व संकलन हुँदा समेत पूँजीगत खर्च कम हुनु, बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्न नसक्नु तथा पाम आयल र सोयाबिन तेलको कारणबाट निर्यात व्यापारमा सुधार देखिए तापनि आर्थिक परिदृश्य सतोषजनक रूपमा रहेका छैनन् । विप्रेषण आप्रवाहमा कमी आएकाले विदेशी विनिमयको सञ्चिति निरन्तर ओरालो लागिरहँदा आयातलाई घटाउन र विप्रेषण वृद्धिका लागि विभिन्न सुधारका योजना कार्यान्वयनमा आइसकेका र केही आउने चरणमा छन् । श्रमिकहरूलाई प्राथमिक शेयरमा आरक्षण गरी लगानीका लाागि प्रोत्साहित गर्न खोजिए पनि खासै उपलब्धिमूलक हुने नदेखिएकाले वैदेशिक रोजगार लगानी कोषमार्फत श्रमिकहरूको हितमा हुने विभिन्न योजना सञ्चालन गर्नुपर्छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिलाई उचित प्रतिफल प्रदान गर्न र विकास निर्माणमा पूँजी पर्याप्तताका लागि वैदेशिक रोजगार बचतपत्र निष्कासन गर्‍यो । बजार निर्माताको अभाव, जानकारीको कमी, निश्चित प्रकृतिको ब्याज प्रणाली र कामदारहरूमा अनलाइन प्रणालीको ज्ञानको कमी हुनुले प्रभावकारी देखिएन । विद्युत्को आन्तरिक माग पूरा गर्न तथा विदेशमा निकासी गरी व्यापारघाटाको असन्तुलनलाई कम गर्न तथा आम्दानीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्न रेमिट हाइड्रोको योजना अघि बढाए पनि सफल देखिएन । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको विप्रेषण बैंकिङ प्रणालीमार्फत भित्र्याउन र बचत गर्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले बैंकिङ प्रणालीबाट प्राप्त हने विप्रेषण रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा जम्मा गरेमा न्यूनतम १ प्रतिशत विन्दुले थप ब्याज पाउने व्यवस्था गरे पनि प्रभावकारी देखिएको छैन । उल्टै नेपालमा रहेको रकमलाई विप्रेषणको स्वघोषणा गरी एक संस्थाबाट अर्को संस्थामा रकम ट्रान्सफर भई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कोषको मूल्य बढिरहेकाले विप्रेषण आप्रवाह वृद्धिका लागि उठाइएका योजना सफल देखिएका छैनन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्राथमिक शेयर निष्कासन गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूलाई निश्चित प्रतिशत शेयर संख्या आरक्षणका लागि नीतिगत व्यवस्थाको प्रयास गरिरहेको छ । बोर्डले बढीभन्दा बढी व्यक्तिलाई प्राथमिक शेयर प्राप्त हुने उद्देश्यले कम्तीमा १० कित्ता भर्न पाउने व्यवस्था लागू गरेको थियो । शेयर संख्या कम हुनु, डिम्याट खाता र मेरो शेयरको सदस्य संख्या क्रमश: वृद्धि भई हाल ५१ लाखभन्दा बढी डिम्याट खाता र ४३ लाख भन्दा बढीले मेरो शेयरको सदस्य बनिसकेकाले प्राथमिक बजार ग्राहकको नियन्त्रण बाहिर देखिन्छ । बैंकहरूले शेयरको आवेदनमा शुल्क लिन शुरू गरेको तथा धेरैपटक प्रयास गर्दा पनि शेयर पर्न छाडेकाले उक्त व्यवस्था पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिएको छ । कारोबार गर्न चाहनेले दोस्रो बजारतर्फ तत्परता देखाउनुपर्ने भएकाले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको जीवनस्तर सुधार गर्न उक्त व्यवस्थाबाट उपलब्धि हुन सक्ने देखिँदैन । विगत २ वर्षमा विश्वभर फैलिएको कोभिड–१९ महामारीको कारणबाट वैदेशिक रोजगारीमा नकारात्मक असर भए पनि चालू आवको चैतसम्म आइपुग्दा २ लाख ५६ हजार ३१ जनाले श्रम स्वीकृति लिएकाले यो सुधारोन्मुख देखिँदै छ । तर, चालू आवमा विप्रेषण आप्रवाह समीक्षा अवधिको तुलनामा साउनमा १८ दशमलव १ प्रतिशतले कम ७५ अर्ब ९६ करोड, भदौमा ६ दशमलव ३ प्रतिशतले कमी १५५ अर्ब ३७ करोड, असोजमा ७ दशमलव ६ प्रतिशतले कमी भई २३९ अर्ब ३२ करोड, कात्तिकमा ७ दशमलव ५ प्रतिशतले कम ३१२ अर्ब ४२ करोड, मार्गमा ६ दशमलव ८ प्रतिशतले कमी आई ३८८ अर्ब ५८ करोड, पुसमा ५ दशमलव ५ प्रतिशतले कमी भई ४६८ अर्ब ४५ करोड, माघमा ४ दशमलव ९ प्रतिशतले कम भई ५४० अर्ब १२ करोड, फागुनमा १ दशमलव ७ प्रतिशतले कमी आई ६३१ अर्ब १९ करोड र चैतमा ० दशमलव ६ प्रतिशतले कमी आई ७२४ अर्ब ७४ करोड भित्रिएको देखिन्छ । साउनमा भन्दा विप्रेषण आप्रवाहमा सुधार देखिए तापनि विगत वर्षहरूको तुलनामा विप्रेषण आप्रवाह कम भएकाले वृद्धिका लागि नीतिगत सुधारका अतिरिक्त वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूको आर्थिक भविष्य सुधारतर्फ आगामी योजनाहरू केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ । कोभिड–१९ को महामारीबाट विश्व भयभीत र त्रस्त भई सुरक्षित रहन लगाइएको आइसोलेशन वा बन्दाबन्दीको समयमा समेत विप्रेषण आप्रवाह नियमित रूपमा देखिन्छ । चालू आवको चैतसम्ममा गत आवको सोही अवधिमा भन्दा विप्रेषण सुधारोन्मुख रूपमा घटिरहेको छ । बन्दाबन्दीमा समेत नियमित हुने तथा नेपाललगायत विश्व खुला हुँदा आयातमा वृद्धि भई विप्रेषण घट्ने अवस्थाको अन्तरआबद्धताको खोजी गरी विप्रेषण अनौपचारिक क्षेत्रतर्फ मोडिएको देखिएकाले अध्ययन गरी उपयुक्त कदम उठाउनुपर्ने देखिन्छ । विप्रेषण आप्रवाहमा परम्परावादी प्रणालीमा परिवर्तन भई बैंक खाता, वालेट र कार्डमार्फत ट्रान्सफर गर्न सकिने भएकाले रेमिट कम्पनीहरू उक्त कार्यतर्फ अग्रसर हुँदै छन् । विप्रेषण औपचारिक प्रणालीबाट भित्र्याउन हालसम्म गरिएका प्रयासहरू सफल नभएकाले प्रत्यक्ष रूपमा वैैदेशिक रोजगारीमा रहेका मानिसलाई फाइदा हुने किसिमका कार्यहरू आजको मुख्य प्राथमिकतामा रहनुपर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि आउन सक्ने समस्याहरूको समाधान र सहजीकरणका लागि केन्द्रीय बैंक उदार हुनुपर्ने देखिएको छ । सरकार र निजीक्षेत्रको संयुक्त प्रयासमा वैदेशिक रोजगार लगानी कोष स्थापना र सञ्चालन अपरिहार्य देखिन्छ । कम्पनीले श्रमिकको आर्थिक हित सुनिश्चित गर्न मासिक बचत परिचालन, वैदेशिक रोजगार कोष सञ्चालन, बचत गरेको आधारमा उपदान वा पेन्सनको व्यवस्था अन्य आर्थिक हितका योजना शुरू गर्नुपर्छ । विदेश जानुअघि कम्पनीमा खाता सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा गन्तव्य मुलुकमा रोजगारी प्राप्त भएपछि विप्रेषण कम्पनीहरूको माध्यमबाट मासिक रूपमा निश्चित रकम जम्मा गर्नुपर्छ । संस्थामा जम्मा भएको रकम जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन, राजमार्ग, सुरुङमार्ग, सिँचाइ, र उद्योगहरूमा शेयर वा कर्जाका रूपमा लगानी गरी उत्पादन वृद्धिको माध्यमबाट मुलुकको निर्यात व्यापारमा वृद्धि भई आयात प्रतिस्थापन हुने भएकाले विदेशमा काम गरिरहेका नेपालीहरूको आर्थिक भविष्य सुरक्षित गर्न तथा देश विकासका लागि कोषको स्थापनामा सरकारले तदारुकता देखाउनुपर्ने भएको छ । कोषले बचतलाई परिचालन गरी जम्मा कर्तालाई कर्जा सापटी, उचित ब्याज प्रदान, बोनस वितरण, इच्छ्याइएको समयमा बचत फिर्ता, १० वर्षसम्म जम्मा गरेकालाई उपदानको व्यवस्था र त्यसभन्दा बढी जम्मा गर्ने व्यक्तिहरूलाई तोकिएको सूत्रबाट पेन्सनको व्यवस्था गर्न सक्छ । विदेशमा रोजगारी गरी स्वदेशमा पेन्सन प्राप्त हुँदा व्यक्तिले लामो अवधिसम्म काम गर्न इच्छुक हुने, रोजगारीको चिन्ता नहुने, सञ्चय कोष र उपदानको व्यवस्था, राष्ट्रिय बचतमा वृद्धि, राज्यको सामाजिक सुरक्षामा हुने खर्च कटौती भई ठूला परियोजनामा लगानी गर्न सक्ने, बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा संस्थागत निक्षेपमा सुधार हुने, बसाइँसराइ कम हुने तथा विदेशमा रोजगारीका लागि जाने घर परिवारको बचतमा वृद्धि भई समग्र देशको आर्थिक विकासमा विप्रेषणको उचित प्रतिफल प्राप्त हुन सक्ने देखिन्छ । अत: यथाशीघ्र वैदेशिक रोजगार लगानी कोष स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउन उपयुक्त हुने देखिन्छ । आगामी केही वर्षसम्म विदेशी मुुद्राको प्रमुख स्रोतका रूपमा विप्रेषण नै रहने देखिएकाले सरकारले तीव्ररूपमा नीतिगत सुधार, रोजगारी सृजना, शिक्षित र अर्ध शिक्षित युवाहरू स्वदेशमा काम गर्ने वातावरणको विकास गर्नुका साथै अनौपचारिक क्षेत्रतर्फ जाने विप्रेषणलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । हाल भइरहेका प्रयासहरूबाट विप्रेषण आप्रवाह तथा श्रमिकको आर्थिक भविष्यमा सुधार नभएको तथा बोर्डले विदेशमा रहेका श्रमिकहरूलाई प्राथमिक शेयरमा आरक्षण गरी लगानीको लाागि प्रोत्साहित गर्न खोजिए पनि खासै उपलब्धिमूलक हुने नदेखिएकाले वैदेशिक रोजगार लगानी कोषमार्फत श्रमिकहरूको हितमा हुने विभिन्न योजना सञ्चालन गरी देश विकासका लागि पूँजी निर्माणतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने देखिएको छ । लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

इन्द्रेणी पार्क निर्माण अन्तिम चरणमा

म्याग्दी । म्याग्दीको मंगला गाउँपालिकाको केन्द्र बाबियाचौरमा मंगला इन्द्रेणी पार्कको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा शुरु गरिएको पार्कको करीब ९० प्रतिशत काम सकिएको छ । मंगलामा आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने तथा स्थानीयलाई शारीरिक व्यायाम, बिश्रामसहित आनन्दको अनुभूति दिलाउने उद्देश्यले गाउँपालिका अध्यक्ष सतप्रसाद रोकाको परिकल्पनामा पार्क निर्माण योजना अघि सारिएको थियो । इन्द्रेणी पार्कमा हालसम्म संग्रहालय भवन, प्रतीक्षालय, जेष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र, शौचालय, स्नानकक्षलगायत भौतिक संरचना निर्माण भइसकेछन् । पार्कको विभिन्न भागमा रेलिङ र सिँढी बनाइएको छ । शारीरिक व्यायामका लागि रनिङ स्पट पनि तयार भइसकेको छ । पार्कलाई हरियाली र आकर्षक बनाउन खण्ड खण्ड बनाएर विभिन्न प्रजातिका फूल रोपिएको छ भने बाह्रैमास हरियो हुने दुबो पनि सारिएको छ । फूल र दुबोलाई हरियो राख्न नियमित पानी हाल्ने गरिएको छ । पार्क निर्माणमा १ करोड ८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मनोहर ढुंगानाले जानकारी दिए । उनका अनुसार पार्क निर्माणमा गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २५ लाख, ०७६/०७७ मा २५ लाख र ०७७/०७८ मा २१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । उपभोक्ता समितिबाट योजना सञ्चालन गरिएकाले प्रत्यक वर्ष विनियोजित बजेटको १० प्रतिशतले स्थानीयले श्रमदान गरेका छन् । पार्कभित्रै दुईतल्ले दुईओटा हल भएको मंगला संग्रहालय भवन निर्माण गरिएको छ । दुई आर्थिक वर्षमा पालिकाबाट विनियोजन भएको ३६ लाख ८० हजार र स्थानीयको श्रमदान गरी कुल ४० लाखको लागतमा उक्त भवन निर्माण सम्पन्न भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ढुंगानाले बताए । संग्रहालय भवनमा पालिकाभित्रका ऐतिहासिक तथा पुरात्वात्तिक वस्तु, विभिन्न जातजाति, समूह तथा वर्गका शीप, कला, संस्कृति तथा मौलिकता झल्किने महŒवपूर्ण सामग्री संकलन गरेर राखिनेछ । त्यसका लागि भवनभित्र आवश्यक संरचना तयार पार्ने काम भइरहेको छ । मंगला गाउँपालिका–२, बाबियाचौरमन इन्द्रबहादुर र सम्मरबहादुर अधिकारीको परिवारले पार्कका लागि जग्गा उपलव्ध गराएको हो । म्याग्दी नदी किनारको ४ रोपनी जग्गा इन्द्रबहादुर अधिकारीले गाउँपालिकालाई निःशुल्क दिएका हुन् भने ५ आना जग्गा सम्मरबहादुर अधिकारीले पालिकाबाट जम्मा ३ लाख रुपैयाँमात्रै लिएर सहयोगस्वरूप प्रदान गरेका थिए । झन्डै २१ सय वर्गमीटर क्षेत्रफलमा निर्मित पार्कलाई निःशुल्क जग्गा दिने इन्द्रबहादुर अर्धकदको सालिक बनाउने तयारी समेत भइरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष रोकाले बताए । पार्कमा आकर्षक बालउद्यान समेत बनाउने योजना छ । हरियाली बनाउने काम पनि अझै बाँकी रहेकाले सबै पूरा भएपछि मात्रै पार्क सञ्चालनमा ल्याइने अध्यक्ष रोकाले जानकारी दिए । पालिकाको केन्द्र बाबियाचौर बजारको आकर्षणका रुपमा मंगला पार्क रहनेछ । संग्रहालयमा मंगलाका विशेषता हेर्न पाइन्छ । नदी किनारमा भएकाले स्वच्छ र शान्त वातावरणसहित बालबच्चादेखि वृद्धवृद्धासम्म सबैलाई मनोरञ्जन र आनन्दको महशुस हुने गरी पार्क निर्माण गरिएको छ । यसले मंगलामा आन्तरिक पर्यटनलाई समेत प्रवर्द्धन गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

विप्रेषणलाई श्रमिकको हितमा कसरी उपयोग गर्ने ?

विदेश जाने अप्ठ्यारो बाटो, रेमिट्यान्स (विप्रेषण)को व्यवस्थापन, महिला श्रमिकका मुद्दा र गाउँ बसौं कि फर्की जाऊँ जस्ता विषयमा निकै छलफल र बहस हुने गरेका छन् । विप्रेषण आर्जन गर्ने प्रक्रियामा सम्भाव्य कठिनाइहरूलाई उजागर गरी उचित व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले यस्ता छलफललाई उपलब्धिका रूपमा लिए तापनि श्रमिकको आर्थिक भविष्य सुनिश्चिततर्फ प्राथमिकता दिएको देखिएन । विदेशमा ऊर्जावान् उमेरमा कठिन संघर्ष गर्ने नागरिकहरूका लागि राज्यका तर्फबाट भविष्यको आर्थिक सुरक्षाको कुनै योजना सञ्चालन गर्ने प्रयत्न नगरिनु नागरिकप्रतिको गैरजिम्मेवार व्यवहार हो । आठौं पञ्चवर्षीय योजना (२०४९–५४) देखि वैदेशिक रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखियो । राहादानी बनाउन सहजीकरण, रोजगारी मुलुकहरू थप, श्रम सम्झौता, श्रम सहचारीको व्यवस्था, वैदेशिक रोजगारी ऐन, २०६४ राज्यका तर्फबाट गरिएका प्रयासहरू हुन् । स्वदेशमा रोजगारीको अभावले १२ कक्षा उत्तीर्णपछि अधिकांश युवा वैदेशिक रोजगारीतर्फ आकर्षित हुन्छन् । तर, गन्तव्य मुलुकहरूसम्म पुग्दा हुने विभिन्न कठिनाइ, तालीमको अभाव, शीपअनुसारको काम नपाइनु, अधिक लागत र व्यवस्थापन, विदेशमा तोकिएको तलब नपाउने समस्या यथावत् रहे पनि आकर्षण विदेशी रोजगारतर्फ देखिन्छ । स्वदेशमा ठूला राजनीतिक परिवर्तनहरू भए पनि स्थिरता, नीतिगत सुधार, उद्योग व्यवसायमैत्री वातावरण, रोजगारी सृजना, पूर्वाधारका योजनाहरू समयमा सञ्चालन/निर्माण नहुने भएकाले आम जनतामा नैराश्यता व्याप्त छ । रोजगारी नपाइनु र पाइएमा पनि दैनिक खर्च सञ्चालन गर्नसमेत कठिनाइ हुँदा श्रम गर्न सक्ने युवाहरू खाडी मुलुक एवम् मलेशियातर्फ गन्तव्य बनाउँदा शिक्षित एवम् बौद्धिक युवाहरू अमेरिका, अस्ट्रेलिया, यूरोप, क्यानाडातर्फ भविष्य खोजिरहेका छन् । स्वदेशमा रोजगारी उपलब्ध नहुनुले मुलुक युवाविहीन, घरमा ज्येष्ठ नागरिक, गाउँघर खाली, जग्गाजमीन बाँझो, शहरी जनसंख्या वृद्धि हुनुले खाद्यान्न आयात वर्षेनि बढ्दै गएको छ । स्वदेशमा रोजगारी सृजना, उद्योग व्यापार सञ्चालन गर्ने वातावरण, उपयुक्त नीतिगत व्यवस्थाको तर्जुमा वा सुधार, दिगो निर्यात विकास, ग्रामीण पूर्वाधार निर्माणको तीव्रता, गाउँमा कृषि वा व्यवसाय गर्नेलाई विभिन्न आर्थिक सुविधाहरू राज्यका तर्फबाट उपलब्ध गराउनुपर्छ । सस्तो ब्याजदरमा बैंकिङ कर्जा प्राप्त नहुनुले गाउँघरमा उपलब्ध हुने महँगो ब्याजमा प्राप्त गरेको कर्जा भुक्तानी गर्न करीब १ वर्षको कमाई खर्चिनुको अतिरिक्त खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधि, शिक्षा र सामाजिक कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने भएकाले अर्को १ वर्षको आम्दानीबाट बचत नभई पुनः दोस्रो पटक श्रमस्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यता देखिन्छ । छोराछोरीलाई आधुनिक शिक्षा उपलब्ध गराउन परिवारसहित शहरतर्फको यात्रा शुरू हुन्छ । शहरी खर्च धान्न र घडेरी खरीद गर्ने प्रयासमा वैदेशिक रोजगारीको अवधि लम्बिन पुग्छ । काम गर्ने व्यक्ति विदेश, बाबुआमा गाउँघरमा, श्रीमती छोराछोरी शहरमा हुँदा जग्गाजमीन बाँझो रही त्यसको प्रभाव खाद्यान्न उत्पादनमा कमी, शहरी जनसंख्या वृद्धि भई विदेशी मुद्रा खर्च गरी खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने भएकाले शोधनान्तर घाटामा सहयोग पुर्‍याइरहेको छ । दशवर्षे सशस्त्र जनयुद्ध, विभिन्न राजनीतिक आन्दोलन, भूकम्प, बाढीपहिरो, महीनौंसम्म देश बन्दाबन्दीमा रहँदा पनि मुलुक सञ्चालन भइरहेकाले प्रमुख संवाहक रोजगारी युवाहरूसहित विप्रेषणलाई लिनुपर्छ । यसलाई आकर्षक, सुरक्षित, लाभदायक र श्रमिकको हितमा हुने गरी सरकारी संयन्त्रले चासो देखाउन सकेको छैन । केन्द्रीय बैंकले २०७१/७२ मा विप्रेषण प्राप्त गर्ने घरपरिवारको बचत तथा लगानी प्रवृत्तिको अध्ययन गर्दा विप्रेषणको २५ दशमलव ३ प्रतिशत ऋण भुक्तानी, २३ दशमलव ९ प्रतिशत खाद्यान्न लत्ताकपडा, ९ दशमलव ७ प्रतिशत शिक्षा स्वास्थ्य, ३ दशमलव ५ प्रतिशत विवाह व्रतबन्ध, ३ प्रतिशत अन्य सामग्री खरीद, १ दशमलव १ प्रतिशत व्यवसाय र २८ प्रतिशत बचतमा रहेको तथ्यांक प्रकाशित भएको छ । बचतमा २८ प्रतिशत देखिए पनि मासिक आम्दानी कम हुने भएकाले बचतमा खास उपलब्धि देखिँदैन । सरकारी कर्मचारी २० वर्ष र सुरक्षाकर्मीहरूले १६ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेपछि अवकाश लिन सक्ने २० वर्ष पूरा भएपछि निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने व्यवस्था सुरक्षा निकायहरूमा केहीमा लागू भइसकेको तथा कुनैमा लागू गर्ने चरणमा रहेको देखिन्छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषले दुर्घटना बीमा, औषधि उपचार, उपदान र पेन्सन प्राप्त गर्न योगदानमा आधारित कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभए पनि सार्वजनिक गरेको छ । विदेशमा ऊर्जावान् उमेरमा कठिन संघर्ष गर्ने नागरिकहरूको लागि राज्यका तर्फबाट भविष्यको आर्थिक सुरक्षाको कुनै योजना सञ्चालन गर्ने प्रयत्न नगरिनु नागरिकप्रतिको गैरजिम्मेवार व्यवहार हो । कात्तिक मसान्तसम्म ७ दशमलव ५ प्रतिशतले विप्रेषण कम भई ३१२ अर्ब ४२ करोडमा सीमित हुँदा तालुक मन्त्रालय र नीतिगत तहमा रहेका उच्च पदस्थहरूको निद्रा हराम भई दैनिक अन्तरक्रिया भएका छन् । विदेशमा कार्यरत व्यक्तिहरूको दुःख कष्ट निराकरण गर्न र भविष्यको आर्थिक सुरक्षा कार्यान्वयन गर्न कसैको ध्यान नपुगेकाले वैदेशिक रोजगार लगानी कोष स्थापना र सञ्चालन गर्न अर्थ, श्रम मन्त्रालय र निजीक्षेत्रले सहकार्य गर्नुपर्छ । सरकारी कर्मचारीहरूका लागि कर्मचारी सञ्चय कोष, अनौपचारिक र संगठित निजीक्षेत्र मा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष भरोसाका रूपमा भएजस्तो वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरूका लागि वैदेशिक रोजगार उत्थान कोष स्थापना गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले शुरू गरेको वैदेशिक रोजगार वचतपत्र र रेमिट हाइड्रोमा विविध कारणबाट आकर्षण देखिएन । योजना समयमा सम्पन्न हुने र त्यसले प्रतिफल प्रदान गर्छ, भन्ने विश्वास नभएकाले हुन सक्छ । प्रभावकारी संस्थाको स्थापना, सञ्चालन, सफल नेतृत्वको चयन, कडा नियमनकारी कानून, बचत, लगानी, सेवा प्रवाह र आम्दानी वृद्धि गर्ने योजनाहरू सञ्चालन गर्नु आजको आवश्यकता हो । सरकार र निजीक्षेत्रको संयुक्त प्रयासमा वैदेशिक रोजगार लगानी कोष स्थापना गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । निजीक्षेत्रको लगानी रहने गरी ऐनको तर्जुमा गर्नुपर्छ । कम्पनीले श्रमिकको आर्थिक हित सुनिश्चित गर्न मासिक बचत परिचालन, वैदेशिक रोजगार कोष सञ्चालन, बचत गरेको आधारमा उपदान वा पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । विदेश जानुअघि उक्त कम्पनीमा खाता सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा गन्तव्य मुलुकमा रोजगारी प्राप्त भएपछि विप्रेषण कम्पनीहरूको माध्यमबाट मासिक रूपमा निश्चित रकम जम्मा गर्नुपर्छ । संस्थामा जम्मा भएको रकम जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन, राजमार्ग, सुरुङमार्ग, सिँचाइ र उद्योगहरूमा शेयर वा कर्जाका रूपमा लगानी गरी संस्थाको आम्दानी वृद्धि गर्न सकिन्छ । लगानीले मुलुकको निर्यात व्यापारमा वृद्धि भई आयात प्रतिस्थापन हुने भएकाले शोधनान्तर बचतमा रहन सहयोग पुग्छ । कोषमा जम्मा भएको बचतलाई परिचालन गरी जम्माकर्तालाई कर्जा सापटी, उचित प्रतिशतले ब्याज प्रदान, बोनस वितरण, इच्छ्याइएको समयमा बचत फिर्ता, १० वर्षसम्म जम्मा गरेकालाई उपदानको व्यवस्था र त्यसभन्दा बढी जम्मा गर्ने व्यक्तिहरूलाई तोकिएको सूत्रबाट पेन्सनको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । विदेशमा रोजगारी गरी पेन्सन प्राप्त गर्न सक्ने अवधिसम्म काम गर्दा व्यक्तिलाई रोजगारीको चिन्ता नहुने, सञ्चय कोष र उपदानको व्यवस्था, राष्ट्रिय बचतमा वृद्धि, पेन्सन प्राप्त, राज्यले सामाजिक सुरक्षामा गर्ने खर्च भई ठूला परियोजनामा लगानी गर्न सक्ने संस्थाको विकास हुने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा राखिने संस्थागत निक्षेपमा सुधार हुने, बसाइँसराइ कम हुने तथा विदेशमा रोजगारीका लागि जाने घरपरिवारको बचतमा वृद्धि हुन गई समग्र देशको आर्थिक विकासमा विप्रेषणको उचित प्रतिफल प्राप्त हुनसक्ने देखिएकाले सरकारी र निजीक्षेत्रले यथाशीघ्र वैदेशिक रोजगार लगानी कोष स्थापना र सञ्चालन गरी विप्रेषणको उचित सदुपयोग गर्नतर्फ प्रक्रिया अघि बढाउन उपयुक्त हुने देखिन्छ । लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

टोड्केमा पूर्वाधार बनाउन तीन योजना सञ्चालन

जिल्लाको रघुगङ्गा, मङ्गला र बेनी नगरपालिकाको सीमा क्षेत्रमा पर्ने पर्यटकीयस्थल टोड्केमा पूर्वाधार बनाउन तीन योजना सञ्चालनमा आएको छ । रघुगङ्गा गाउँपालिकाले रु एक करोड दुई लाख ८९ हजार ६७७ को लागतमा पदमार्ग, उद्यान, सडक र उच्च स्थानको खेलमैदान निर्माण गर्न लागेको हो । गाउँपालिकाका अध्यक्ष भबबहादुर भण्डारीले तीनवटै योजना ठेक्का प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन गरिएको जानकारी दिनुभयो । “गाउँपालिका र पर्यटन मन्त्रालयको लागत साझेदारीमा झिँबाट टोड्के जोड्ने पदमार्ग निर्माण भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “झिँ–टोड्के सडक र टोड्के हाइअल्टीच्युड खेलमैदान निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ ।” वडा नं ५ मा पर्ने झिँ गाउँबाट टोड्के जोड्ने सिद्ध फुटस्टेप र पार्क निर्माण योजनाका लागि गत साउनमा बेनीको खुशी होम बिल्डर्स प्रालिले भ्याट रकमसहित रु ५८ लाख दुई हजार ७३२ मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । योजनाको कूल लागत अनुमान रु एक करोड एक लाख गरिएको थियो । गाउँपालिकाका इञ्जीनियर सुदीप गौतमले उकालो बाटोमा दुई मिटर फराकिलो ४२५ मिटर पक्की पदमार्ग, दुईवटा प्रतिक्षालय र दृष्यावलोकन गर्ने स्थलसहितको उद्यान बनाउन लागिएको जानकारी दिनुभयो ।

गोरखापत्र कार्तिक २०७८

उदयपुरको ऐतिहासिक क्षेत्र चौदण्डीगढीमा पर्यटकको आगमन बढ्दै

मंसिर ७, उदयपुर । उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिकाको पहाडी क्षेत्रमा रहेको ऐतिहासिक चौदण्डीगढी क्षेत्रमा पर्यटकको आगमन बढ्दै गएको छ । मंसिर लागेपछि घुम्न आउने आन्तरिक पर्यटकको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । गतवर्ष चैतदेखि यस वर्ष कात्तिकसम्म कोभिड–१९ संक्रमण महामारी र लकडाउनका कारण पर्यटन आगमन ठप्प भएको सो क्षेत्रमा विस्तारै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आउन थालेका चौदण्डी पर्यटन विकास व्यवस्थापन समितिका संयोजक रोहित तामाङले बताए । कोभिड–१९ का कारण लामो समयदेखि उक्त क्षेत्रमा पर्यटक आगमन ठप्प थियो । छिमेकी भारतबाट समेत पर्यटक चौदण्डीको भ्रमणमा आउन थालेको संयोजक तामाङले बताए । चौदण्डीगढी नपाका प्रमुख खगेन्द्र राईका अनुसार चौदण्डीगढीको पर्यटन विकासको पूर्वाधारका सम्पूर्ण काम निर्माण तथा व्यवस्थापन भइसकेका कारण पर्यटकलाई आवतजावत गर्न सहज भएको हो । ‘अब पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै गएको छ’, उनले भने । चौदण्डीमा भ्यूटावर, खानेपानीसहित सडक व्यवस्थापन कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । त्यसैले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आगमन बढेको हो । नगरपालिकाले प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसँग सहकार्य गर्दै चौदण्डीको पर्यटन विकासमा नयाँ योजना सञ्चालन गरेको नगरप्रमुख राईले बताए । समुद्री सतहबाट एक हजार ८०० मिटर उचाइमा अवस्थित चौदण्डीगढीबाट उत्तरी क्षेत्रको महत्वपूर्ण आठ हिमशृंखलाको अवलोकन गर्न सकिन्छ । यहाँबाट प्रदेश नं १ को धनकुटा, भोजपुर, खोटाङ र संखुवासभाको अवलोकन गर्न सकिन्छ । यस्तै तराईका सुनसरी, झापा, मोरङ, सप्तरी र सिरहाका साथै सप्तकोशी नदीको सुन्दर दृश्य र दक्षिण भारतको विहार क्षेत्रसहित वीरपुर, सुपौलाको अवलोकन गर्न सकिने संयोजक तामाङ बताउँछन् । सन् १७७३ सम्म ऐतिहासिकरूपमा पूर्वकै सेनवंशको राजधानी र राज्य रहेको उदयपुरको पूर्वी पहाडी क्षेत्र चौदण्डीगढीमा केही वर्षयतादेखि पर्यटन विकासको पूर्वाधार तीव्ररूपमा तयार हुँदै गएको छ । विगतमा चौदण्डीगढीमा रहेका सेनराजाका दरबारको पर्खाल तथा महत्वपूर्ण वस्तुका भग्नावशेषको संरक्षण र दरबार क्षेत्र वरपर घेराबेरा गरेर यसलाई अझ व्यवस्थित बनाउने तथा दरबार परिसरको संरक्षणसमेत भइरहेको छ । सन् १७७१ सम्म पूर्वका चौदण्डी, विजयपुर र कमला क्षेत्रसम्म एउटै चौदण्डी सेनराज्य रहेको पूर्वप्रध्यापक डा अपार लम्साल बताउँछन् । सन् १६७१ मा पूर्वको सेनराज्य विभाजनपछि विजयपुर र चौदण्डीगढीमा विभाजित भई चौदण्डीगढी राज्य रहन गएको इतिहासविद् बताउँछन् । चौदण्डीका पहिला राजा जगत सेन थिए भने त्यसपछि विक्रम सेन, मुकुन्दसेन तृतीय र चौथौ अन्तिम राजा बुद्धिकर्ण सेन रहेको इतिहास छ । सन् १६ जुलाई १७७३ मा गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहको फौजका अभिमानसिंह बस्नेत, स्वरुपसिंह कार्कीलगायतको नेतृत्वमा चौदण्डीगढीमा आक्रमण गरी नेपालमा गाभिएको इतिहास छ । कोभिड संक्रमणका कारण पर्यटन विकासका केही अधुरा काम बाँकी रहेको र पर्यटक आगमन बन्द हुन पुगे पनि मंसिर लागेसँगै पर्यटकको संख्यामा वृद्धि हुन थालेको चौदण्डी नगरपालिकाका उपप्रमुख राजकुमारी चौधरीले बताए । रासस

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

विवादमा सामाजिक सुरक्षा कोष

श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गरी योगदानकर्तालाई आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषले बंैक वित्तीय संस्था र बीमाक्षेत्रका रोजगारदाता एवम् योगदानकर्तालाई अनिवार्य सूचीकरण गर्ने प्रावधान लागू गर्दा राष्ट्रिय रूपमा चर्चा पाएको छ । उल्लिखित संस्था, कर्मचारी र कोषबीच सूचीकरण सम्बन्धमा ऐन, निमयमावली र कार्यविधिअनुरूप कोष नचलेको वा आबद्ध हुन कर्मचारीहरू इच्छुक नभएको, आबद्धता अनिवार्य वा स्वैच्छिक के हुने, कोषले सञ्चालन गरेका योजनाहरू कर्मचारीको हितमा भए÷नभएको सम्बन्धी विभिन्न प्रश्नहरू उठान भएकाले विषय वस्तुलाई गहिराइसम्म विश्लेषण गर्न सान्दर्भिक देखिएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले हाल रोजगारदाताले प्रदान गरिरहेका सुविधाहरूभन्दा आकर्षक आर्थिक सुरक्षाका योजनाहरू सञ्चालन गरी अनौपचारिक क्षेत्रमा कम आर्थिक सुविधामा काम गरिरहेका श्रमिकहरूलाई कोषमा आबद्ध गराउन सक्नुपर्छ । सरकारले श्रमिक तथा आश्रित परिवारलाई आर्थिक सुरक्षाका योजनाहरू सञ्चालन गरी भविष्यमा आइपर्ने कठिनाइलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले पारिश्रमिक भुक्तानी गर्दा सामाजिक सुरक्षा कर १ प्रतिशत कट्टी गरी त्यसको व्यवस्थापन कार्य २०६७ देखि शुरू गरेको थियो । श्रमिक र रोजगारदाताको अधिकार र कर्तव्यको व्याख्या गरी असल श्रम सम्बन्ध विकास गर्ने उद्देश्यले श्रम ऐन २०७४ जारी गरियो । ऐनको दफा ५२ (५) मा प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापित अवकाश वा अन्य कोष तथा रोजगारदाताको जिम्मामा रहेको सञ्चय कोष बापतको रकम र दफा ५३ (५) मा उपदानबापतको रकम तोकिएबमोजिम सामजिक सुरक्षा कोषमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसैअनुसार योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ लागू गरियो । ऐनको दफा १० मा कोषले औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा, मातृत्व, दुर्घटना, अशक्तता, वृद्ध अवस्था र आश्रित परिवार सुरक्षा, बेरोजगार सहायता तथा कोषले तोकेका अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाहरू सञ्चालन गर्न सक्ने तथा दफा १७ (१) बमोजिम कुनै रोजगारदाता वा श्रमिकले कोषमा सूचीकरण नगरेमा सूचीकरण गर्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ । त्यसका आधारमा कोषले बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमातर्पmका रोजगारदाता र योगदानकर्तालाई सूचीकरण गर्न आदेश दिएको थियो । श्रम ऐनको दफा ५२ र ५३ बमोजिम कोषहरू हस्तान्तरणमा तोकिएअनुरूप हुने भएकाले नियमावली वा कार्यविधिको तर्जुमा गर्दा ऐनको मर्म, कर्मचारी र आश्रित परिवारको हितमा हुने गरी तर्जुमा गर्नुपर्छ । तर, नियमावली र कार्यविधि कर्मचारीको पक्षमा तर्जुमा वा संशोधन हुन नसकेकाले कोषप्रति आकर्षित हुन सकेका देखिँदैन । कोषले अनौपचारिक क्षेत्रका कर्मचारीहरूको सूचीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा रोजगारदाताले विभिन्न सुविधा प्रदान गरी कर्मचारीको हितमा काम गरिरहेका संस्थाहरूलाई प्राथमिकता दिएकाले कोष रकम जम्मा गर्नेतर्फ अग्रसर भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५ को नियम १० खण्ड (ग) मा नेपाल सरकारले देशमा चरम आर्थिक विशृंखलता वा अन्य असाधारण अवस्था सृजना भएको सूचना गरेमा योगदानकर्ताले पाउने सुविधा निलम्बन गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । देशमा संकट आएमा सोही अवस्थामा निर्णय गर्नुपर्ने विषय नियमावलीमा तोकिएकाले मेहनतबाट रकम जम्मा गरी सञ्चालन गरिएका कोषहरू हस्तान्तरण हुँदा भविष्यमा सुनिश्चित हुने आधार नदेखिएकाले कर्मचारीहरू आश्वस्त हुन नसकिरहेको देखिन्छ । सामाजिक सुरक्षा सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ औषधि उपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना अन्तरगत बुँदा ६(५) मा २४ हप्ताभन्दा बढी अवधिको गर्भपतन वा मृत शिशु जन्म अवस्थामा १ महीनाको न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराइने तर पतिपत्नी दुवै योगदानकर्ता भएमा एक जनाले मात्रै दाबी गर्नुपर्ने तथा बुँदा ८ मा देशव्यापी रूपमा महामारी फैलिई कोषले खर्च धान्न नसक्ने भई योजना निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यी व्यवस्था कर्मचारीको हितमा देखिँदैनन् । पति वा पत्नी अलग अलग प्राकृतिक व्यक्ति भएकाले कोषले उचित व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ । दुवै जनाले रकम जम्मा गर्नुपर्ने तर सुविधा एक जनाले मात्रै प्राप्त गर्ने व्यवस्था सामाजिक न्यायको सिद्धान्तविरुद्ध हुन्छ । कर्मचारीलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्नुपर्नेमा योजना निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्थाले कर्मचारीको हितमा नभई केवल कोषको हितमा रहेको देखिन्छ । कोषबाट सञ्चालित विभिन्न योजनामा उद्योग प्रतिष्ठान र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरू आबद्ध भई कम्तीमा १८० महीनासम्म योगदान गर्दा वृद्ध अवस्थामा लाभ प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ । तर, १८० महीनासम्म योगदान गरी उमेर ५८ वर्ष नपुगेको अवस्थामा निवृत्तिभरण प्राप्त गर्न सकिँदैन । १८० महीनासम्म योगदान गरी कामबाट अवकाश लिँदा निवृत्तिभरण प्राप्त गर्न उमेरको सीमा कायम गर्दा योगदानकर्ता आकर्षित हुन सक्दैनन् । श्रम ऐन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ मूलतः रोजगारदाता र श्रमिकको सम्बन्ध सुमधुर बनाई उपादकत्व वृद्धि गर्ने दिशामा उन्मुख रहेका छन् । अनौपचारिक क्षेत्रमा पारिश्रमिक कम हुने, शारीरिक काम धेरै गर्नुपर्ने, बिदाको निश्चितता नहुने तथा अपाङ्ग वा शारीरिक अशक्तता भएमा भावी जीवन निर्वाहको लागि सञ्चित रकमको अभाव हुँदा जीवन निर्वाहमा कठिनाइ हुने देखिएको छ । कृषि, निर्माण, उद्योग, पर्यटन र अन्य व्यावसायिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई कोषले कामको प्रकृति, आम्दानीको स्तर र उमेर हदलाई आधार मानी सामाजिक सुरक्षाका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्दा उल्लिखित क्षेत्रमा काम गर्ने योगदानकर्ताको वृद्ध अवस्थाको जीवनयापन सहज गर्न सकिनेतर्पm कोषले काम गर्नुपर्छ । निजामती, नेपाली सेना, प्रहरी तथा अन्य केही संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि निवृित्तभरण, उपदान, औषधि उपचार, बीमा, प्रसूति तथा किरिया खर्च र सरकारको लगानी रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूमा समेत उक्त सुविधाहरूको व्यवस्था गरिएको छ । योगदानकर्ता र रोजगारदाताले जम्मा गरेको रकम कर्मचारी सञ्चय कोषले उचित व्यवस्थापन गरी विभिन्न योजना सञ्चालन गरिरहेको छ । सञ्चय कोष भुक्तानी, उचित ब्याज तथा लाभांश प्रदान, कर्जा सापटी र काजक्रिया खर्चसमेत प्रदान गरिरहेकाले कर्मचारीहरू सन्तुष्ट देखिएका छन् । कोषले सञ्चालन गरिरहेका सुरक्षाका योजनाहरू भन्दा कार्यरत रोजगारदाताले प्रदान गरिएका योजनाहरूबाट कर्मचारीहरू उत्प्रेरित भइरहेकाले कोषबाट योगदानकर्तालाई जबर्जस्ती सूचीकरणका लागि दबाब दिनुभन्दा सञ्चालित योजनाहरूलाई अभैm परिमार्जन गरी आकर्षक बनाउँदा उपयुक्त देखिन्छ । कर्मचारीहरूले प्राप्त गर्ने सुविधा र आर्जन गरेको रकम जुन संस्थामा परिचालन गर्दा फाइदा हुन्छ सोही गर्न चाहान्छ । राज्यले उपयुक्त किसिमको कानून निर्माण गरी स्वैच्छिक निर्णय गर्ने वातावरणको विकास गरिदिनुपर्छ । कार्यविधिको बुँदा २५ मा रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत रकम कट्टी गरी श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत थप गरी कुल ३१ प्रतिशत कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने र उक्त रकम कोषले औषधि उपचार तथा मातृत्व सुरक्षामा १ प्रतिशत, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षामा १ दशमलव ४० प्रतिशत, आश्रित परिवार सुरक्षामा शून्य दशमलव २७ प्रतिशत र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनामा २८ दशमलव ३३ प्रतिशतका दरले बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था छ । उक्त विधिबाट संकलित रकम र सञ्चालित योजनाबाट २०७८ साउन १६ सम्म १५०७५ रोजगारदाता, २७५५६० योगदानकर्ता, सूचीकरण भई ६ अर्ब ९६ करोड रकम सञ्कलन भई ४०७८ लाभग्राहीले विभिन्न शीर्षकमा १६ करोड १५ लाख दाबी भुक्तानी लिएका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषले रोजगारदाताले हाल प्रदान गरिरहेका सुविधाहरूभन्दा आकर्षक आर्थिक सुरक्षाका योजनाहरू सञ्चालन गरी अनौपचारिक क्षेत्रमा कम आर्थिक सुविधामा काम गरिरहेका श्रमिकहरूलाई कोषमा आबद्धता हुने वातावरणको विकास गरी भविष्यमा जीवन निर्वाह गर्न सहज हुने गरी कार्य अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

गण्डकी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक

जेठ ३१, कास्की । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७७÷७८ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । गण्डकी प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले सोमवार प्रदेशसभामा आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी हुन् । आगामी आवको बजेट असार १ गते ल्याउनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भएकाले मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपाली नेतृत्वको सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सोमवार नै प्रस्तुत गरेको हो । बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त भने यसअघि नै निवर्तमान अर्थमन्त्री किरण गुरुङले संसद्मा प्रस्तुत गरिसकेका थिए । ्नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख पौडेलले कोभिड नियन्त्रण, प्रदेशका विभिन्न जिल्ला अस्पतालको विशिष्टीकरण, कोभिडबाट मृत्यु भएका स्वास्थ्यकर्मी र सर्वसाधारणका परिवारलाई राहत, पर्यटन प्रवद्र्धन, पूर्वाधार निर्माण, विश्वविद्यालय निर्माण लगायत कार्यक्रम प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा रहेको जानकारी दिइन् । कृषिको उत्पादकत्व बढाउन चाक्लाबन्दी, बिउबिजनको व्यवस्था, माटोको परीक्षण लगायत कार्यक्रम लागू गर्ने घोषणा गरिएको छ । बाँझो जग्गामा खेती गर्न प्रोसाहन, सिँचाइको व्यवस्था, कृषि बीमा कार्यक्रम, बजारीकरण, हावापानी अनुकूलको खतीपातीलाई प्रोसाहन, कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन, चिस्यान केन्द्र निर्माण लगायत कार्ययोजना रहेको जानकारी प्रदेश प्रमुख पौडेलले जानकारी दिइन् । स्थानीय तहसँगको समन्वयमा प्रत्येक वडामा आवश्यक प्राविधिक परिचालन, मत्स्यपालनमा प्रोसाहन, गरीबको पहिचान तथा गरीबी न्यूनीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । बेरोजगारलाई राजगारी दिलाउन साना तथा मझौला उद्योग सञ्चालनमा प्राथमिकता दिने, स्थानीय कच्चापदार्थ तथा उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने, उद्योग खोल्न सहजीकरण गर्ने र स्वरोजगारका लागि सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम रहेका जानकारी प्रदेश प्रमुखले दिइन् । गण्डकी प्रदेशलाई मुख्य पर्यटकीय राजधानी बनाउने कार्यलाई निरन्तरता दिने, होमस्टेलाई पूर्वाधारयुक्त बनाइने, चक्रीय पदमार्ग र अन्य पदमार्गको खोजी गरिने, प्रदेशभित्रका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना समेत प्रदेश सरकारको छ । प्रदेशमा जल, खेल, स्वास्थ्य, धार्मिक लगायतका पर्यटनको विकास गरिने, पोखरालाई हवाई सेवामार्फत प्रमुख शहरसँग जोडिने र जैविक तथा पर्यटकीय पदमार्ग निर्माण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । मुस्ताङमा कस्तुरी प्रजनन केन्द्रको स्थापना, प्रदूषण नियन्त्रण, आयात प्रतिस्थापनलाई प्राथमिकता दिने, फेवाताल लगायत तालको गुरुयोजना निर्माण, गिटी, बालुवाको उत्खनन गर्ने योजना समेत रहेको प्रदेश प्रमुख पौडेलले जानकारी दिइन् । त्यसैगरी प्रदेशका सबै स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने सडक २ वर्षभित्र निर्माण गर्ने, सिद्धार्थ तथा पृथ्वी राजमार्गको स्तरवृद्धि कार्यमा सहजीकरण गर्ने कार्यक्रम समेत रहेको उनले बताइन । यसैगरी पोखरामा अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्ने, यातायात कार्यालयलाई व्यवस्थित गरिने, प्रदेशका सबै स्थानमा विद्युतीकरण, नवीकरणीय ऊर्जामा प्रोसाहन तथा सिँचाइ योजना सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । प्रदेश सरकारले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरी ढुंगा, गिटी, बालुवाको उत्खनन, उपयोग तथा व्यवस्थापन गर्ने भएको छ । धवलागिरि संरक्षण क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन, नवलपुर, तनहुँ र कास्कीमा एक÷एकओटा वनपैदावर आधारित उद्योग निर्माण लगायत विभिन्न योजना नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

टुरिजमसँगको मर्जर मेगाको हितविपरीत छैन

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन)का पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका भोजबहादुर शाह अहिले मेगा बैंकको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा छन् । २० वर्ष प्याब्सनमा बिताएका शाह विभिन्न चार शैक्षिक संस्थाका अध्यक्ष छन् । उनी शैक्षिक क्षेत्रसँग मात्र होइन, खेलकुदमा पनि सक्रिय छन् । हाल नेपाल तेक्वान्दो संघको उपाध्यक्ष रहेका शाह नेपाल वित्तीय प्रणालीको विषयमा समेत जानकार छन् । साना, मझौला, खोले उद्यमीलाई संगठित गर्दै ठूला परियोजना सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर अघि बढेको बताउने शाहले सोलु खोला दूधकोसी जलविद्युत् योजना निर्माणको प्रक्रियामा रहेको बताए । सो जलविद्युत् योजना सञ्चालन गरेका शाह ऊर्जा कम्पनीका समेत सञ्चालक हुन् । पछिल्लो समयमा वित्तीय क्षेत्रमा आफ्नो भूमिका निर्माण गर्दै आएका शाह अहिले मेगा बैंक र टीडीबीएलको मर्जरले मेगा बैंकलाई हित हुने बताउँछन् । मर्जरपछि सबैभन्दा धेरै चुक्ता पुँजी भएको बैंक बन्नेतर्फ मेगा बैंक उन्मुख रहेको उनले बताए । मेगा बैंक र टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंकको मर्जर प्रक्रिया पूरा भए पनि प्राथमिकताका आधारमा कृषि, पर्यटन, जलविद्युत् र पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्ने योजना रहेको बताउने शाहसँग मेगा बैंक तथा वित्तीय प्रणालीका विषयमा कारोबारकर्मी भुवन पौडेलले गरेको कुराकानीको सार :

Karobar Daily मंसिर २०७४