चालू आर्थिक वर्ष (आव) को शुरुआतदेखि विप्रेषण आप्रवाहमा लगातार कमी आउँदा अर्थतन्त्रमा विभिन्न प्रभाव देखिएका छन् । आयातमा वृद्धि, तरलता संकट, लक्ष्यअनुरूप राजस्व संकलन हुँदा समेत पूँजीगत खर्च कम हुनु, बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्न नसक्नु तथा पाम आयल र सोयाबिन तेलको कारणबाट निर्यात व्यापारमा सुधार देखिए तापनि आर्थिक परिदृश्य सतोषजनक रूपमा रहेका छैनन् । विप्रेषण आप्रवाहमा कमी आएकाले विदेशी विनिमयको सञ्चिति निरन्तर ओरालो लागिरहँदा आयातलाई घटाउन र विप्रेषण वृद्धिका लागि विभिन्न सुधारका योजना कार्यान्वयनमा आइसकेका र केही आउने चरणमा छन् ।
श्रमिकहरूलाई प्राथमिक शेयरमा आरक्षण गरी लगानीका लाागि प्रोत्साहित गर्न खोजिए पनि खासै उपलब्धिमूलक हुने नदेखिएकाले वैदेशिक रोजगार लगानी कोषमार्फत श्रमिकहरूको हितमा हुने विभिन्न योजना सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिलाई उचित प्रतिफल प्रदान गर्न र विकास निर्माणमा पूँजी पर्याप्तताका लागि वैदेशिक रोजगार बचतपत्र निष्कासन गर्यो । बजार निर्माताको अभाव, जानकारीको कमी, निश्चित प्रकृतिको ब्याज प्रणाली र कामदारहरूमा अनलाइन प्रणालीको ज्ञानको कमी हुनुले प्रभावकारी देखिएन । विद्युत्को आन्तरिक माग पूरा गर्न तथा विदेशमा निकासी गरी व्यापारघाटाको असन्तुलनलाई कम गर्न तथा आम्दानीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्न रेमिट हाइड्रोको योजना अघि बढाए पनि सफल देखिएन । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको विप्रेषण बैंकिङ प्रणालीमार्फत भित्र्याउन र बचत गर्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले बैंकिङ प्रणालीबाट प्राप्त हने विप्रेषण रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा जम्मा गरेमा न्यूनतम १ प्रतिशत विन्दुले थप ब्याज पाउने व्यवस्था गरे पनि प्रभावकारी देखिएको छैन । उल्टै नेपालमा रहेको रकमलाई विप्रेषणको स्वघोषणा गरी एक संस्थाबाट अर्को संस्थामा रकम ट्रान्सफर भई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कोषको मूल्य बढिरहेकाले विप्रेषण आप्रवाह वृद्धिका लागि उठाइएका योजना सफल देखिएका छैनन् ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्राथमिक शेयर निष्कासन गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूलाई निश्चित प्रतिशत शेयर संख्या आरक्षणका लागि नीतिगत व्यवस्थाको प्रयास गरिरहेको छ । बोर्डले बढीभन्दा बढी व्यक्तिलाई प्राथमिक शेयर प्राप्त हुने उद्देश्यले कम्तीमा १० कित्ता भर्न पाउने व्यवस्था लागू गरेको थियो । शेयर संख्या कम हुनु, डिम्याट खाता र मेरो शेयरको सदस्य संख्या क्रमश: वृद्धि भई हाल ५१ लाखभन्दा बढी डिम्याट खाता र ४३ लाख भन्दा बढीले मेरो शेयरको सदस्य बनिसकेकाले प्राथमिक बजार ग्राहकको नियन्त्रण बाहिर देखिन्छ । बैंकहरूले शेयरको आवेदनमा शुल्क लिन शुरू गरेको तथा धेरैपटक प्रयास गर्दा पनि शेयर पर्न छाडेकाले उक्त व्यवस्था पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिएको छ । कारोबार गर्न चाहनेले दोस्रो बजारतर्फ तत्परता देखाउनुपर्ने भएकाले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको जीवनस्तर सुधार गर्न उक्त व्यवस्थाबाट उपलब्धि हुन सक्ने देखिँदैन ।
विगत २ वर्षमा विश्वभर फैलिएको कोभिड–१९ महामारीको कारणबाट वैदेशिक रोजगारीमा नकारात्मक असर भए पनि चालू आवको चैतसम्म आइपुग्दा २ लाख ५६ हजार ३१ जनाले श्रम स्वीकृति लिएकाले यो सुधारोन्मुख देखिँदै छ । तर, चालू आवमा विप्रेषण आप्रवाह समीक्षा अवधिको तुलनामा साउनमा १८ दशमलव १ प्रतिशतले कम ७५ अर्ब ९६ करोड, भदौमा ६ दशमलव ३ प्रतिशतले कमी १५५ अर्ब ३७ करोड, असोजमा ७ दशमलव ६ प्रतिशतले कमी भई २३९ अर्ब ३२ करोड, कात्तिकमा ७ दशमलव ५ प्रतिशतले कम ३१२ अर्ब ४२ करोड, मार्गमा ६ दशमलव ८ प्रतिशतले कमी आई ३८८ अर्ब ५८ करोड, पुसमा ५ दशमलव ५ प्रतिशतले कमी भई ४६८ अर्ब ४५ करोड, माघमा ४ दशमलव ९ प्रतिशतले कम भई ५४० अर्ब १२ करोड, फागुनमा १ दशमलव ७ प्रतिशतले कमी आई ६३१ अर्ब १९ करोड र चैतमा ० दशमलव ६ प्रतिशतले कमी आई ७२४ अर्ब ७४ करोड भित्रिएको देखिन्छ । साउनमा भन्दा विप्रेषण आप्रवाहमा सुधार देखिए तापनि विगत वर्षहरूको तुलनामा विप्रेषण आप्रवाह कम भएकाले वृद्धिका लागि नीतिगत सुधारका अतिरिक्त वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूको आर्थिक भविष्य सुधारतर्फ आगामी योजनाहरू केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ ।
कोभिड–१९ को महामारीबाट विश्व भयभीत र त्रस्त भई सुरक्षित रहन लगाइएको आइसोलेशन वा बन्दाबन्दीको समयमा समेत विप्रेषण आप्रवाह नियमित रूपमा देखिन्छ । चालू आवको चैतसम्ममा गत आवको सोही अवधिमा भन्दा विप्रेषण सुधारोन्मुख रूपमा घटिरहेको छ । बन्दाबन्दीमा समेत नियमित हुने तथा नेपाललगायत विश्व खुला हुँदा आयातमा वृद्धि भई विप्रेषण घट्ने अवस्थाको अन्तरआबद्धताको खोजी गरी विप्रेषण अनौपचारिक क्षेत्रतर्फ मोडिएको देखिएकाले अध्ययन गरी उपयुक्त कदम उठाउनुपर्ने देखिन्छ ।
विप्रेषण आप्रवाहमा परम्परावादी प्रणालीमा परिवर्तन भई बैंक खाता, वालेट र कार्डमार्फत ट्रान्सफर गर्न सकिने भएकाले रेमिट कम्पनीहरू उक्त कार्यतर्फ अग्रसर हुँदै छन् । विप्रेषण औपचारिक प्रणालीबाट भित्र्याउन हालसम्म गरिएका प्रयासहरू सफल नभएकाले प्रत्यक्ष रूपमा वैैदेशिक रोजगारीमा रहेका मानिसलाई फाइदा हुने किसिमका कार्यहरू आजको मुख्य प्राथमिकतामा रहनुपर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि आउन सक्ने समस्याहरूको समाधान र सहजीकरणका लागि केन्द्रीय बैंक उदार हुनुपर्ने देखिएको छ ।
सरकार र निजीक्षेत्रको संयुक्त प्रयासमा वैदेशिक रोजगार लगानी कोष स्थापना र सञ्चालन अपरिहार्य देखिन्छ । कम्पनीले श्रमिकको आर्थिक हित सुनिश्चित गर्न मासिक बचत परिचालन, वैदेशिक रोजगार कोष सञ्चालन, बचत गरेको आधारमा उपदान वा पेन्सनको व्यवस्था अन्य आर्थिक हितका योजना शुरू गर्नुपर्छ । विदेश जानुअघि कम्पनीमा खाता सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा गन्तव्य मुलुकमा रोजगारी प्राप्त भएपछि विप्रेषण कम्पनीहरूको माध्यमबाट मासिक रूपमा निश्चित रकम जम्मा गर्नुपर्छ । संस्थामा जम्मा भएको रकम जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन, राजमार्ग, सुरुङमार्ग, सिँचाइ, र उद्योगहरूमा शेयर वा कर्जाका रूपमा लगानी गरी उत्पादन वृद्धिको माध्यमबाट मुलुकको निर्यात व्यापारमा वृद्धि भई आयात प्रतिस्थापन हुने भएकाले विदेशमा काम गरिरहेका नेपालीहरूको आर्थिक भविष्य सुरक्षित गर्न तथा देश विकासका लागि कोषको स्थापनामा सरकारले तदारुकता देखाउनुपर्ने भएको छ ।
कोषले बचतलाई परिचालन गरी जम्मा कर्तालाई कर्जा सापटी, उचित ब्याज प्रदान, बोनस वितरण, इच्छ्याइएको समयमा बचत फिर्ता, १० वर्षसम्म जम्मा गरेकालाई उपदानको व्यवस्था र त्यसभन्दा बढी जम्मा गर्ने व्यक्तिहरूलाई तोकिएको सूत्रबाट पेन्सनको व्यवस्था गर्न सक्छ । विदेशमा रोजगारी गरी स्वदेशमा पेन्सन प्राप्त हुँदा व्यक्तिले लामो अवधिसम्म काम गर्न इच्छुक हुने, रोजगारीको चिन्ता नहुने, सञ्चय कोष र उपदानको व्यवस्था, राष्ट्रिय बचतमा वृद्धि, राज्यको सामाजिक सुरक्षामा हुने खर्च कटौती भई ठूला परियोजनामा लगानी गर्न सक्ने, बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा संस्थागत निक्षेपमा सुधार हुने, बसाइँसराइ कम हुने तथा विदेशमा रोजगारीका लागि जाने घर परिवारको बचतमा वृद्धि भई समग्र देशको आर्थिक विकासमा विप्रेषणको उचित प्रतिफल प्राप्त हुन सक्ने देखिन्छ । अत: यथाशीघ्र वैदेशिक रोजगार लगानी कोष स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउन उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
आगामी केही वर्षसम्म विदेशी मुुद्राको प्रमुख स्रोतका रूपमा विप्रेषण नै रहने देखिएकाले सरकारले तीव्ररूपमा नीतिगत सुधार, रोजगारी सृजना, शिक्षित र अर्ध शिक्षित युवाहरू स्वदेशमा काम गर्ने वातावरणको विकास गर्नुका साथै अनौपचारिक क्षेत्रतर्फ जाने विप्रेषणलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । हाल भइरहेका प्रयासहरूबाट विप्रेषण आप्रवाह तथा श्रमिकको आर्थिक भविष्यमा सुधार नभएको तथा बोर्डले विदेशमा रहेका श्रमिकहरूलाई प्राथमिक शेयरमा आरक्षण गरी लगानीको लाागि प्रोत्साहित गर्न खोजिए पनि खासै उपलब्धिमूलक हुने नदेखिएकाले वैदेशिक रोजगार लगानी कोषमार्फत श्रमिकहरूको हितमा हुने विभिन्न योजना सञ्चालन गरी देश विकासका लागि पूँजी निर्माणतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने देखिएको छ ।
लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।
