जेठ ३१, कास्की । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७७÷७८ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । गण्डकी प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले सोमवार प्रदेशसभामा आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी हुन् ।
आगामी आवको बजेट असार १ गते ल्याउनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भएकाले मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपाली नेतृत्वको सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सोमवार नै प्रस्तुत गरेको हो । बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त भने यसअघि नै निवर्तमान अर्थमन्त्री किरण गुरुङले संसद्मा प्रस्तुत गरिसकेका थिए ।
्नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख पौडेलले कोभिड नियन्त्रण, प्रदेशका विभिन्न जिल्ला अस्पतालको विशिष्टीकरण, कोभिडबाट मृत्यु भएका स्वास्थ्यकर्मी र सर्वसाधारणका परिवारलाई राहत, पर्यटन प्रवद्र्धन, पूर्वाधार निर्माण, विश्वविद्यालय निर्माण लगायत कार्यक्रम प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा रहेको जानकारी दिइन् ।
कृषिको उत्पादकत्व बढाउन चाक्लाबन्दी, बिउबिजनको व्यवस्था, माटोको परीक्षण लगायत कार्यक्रम लागू गर्ने घोषणा गरिएको छ । बाँझो जग्गामा खेती गर्न प्रोसाहन, सिँचाइको व्यवस्था, कृषि बीमा कार्यक्रम, बजारीकरण, हावापानी अनुकूलको खतीपातीलाई प्रोसाहन, कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन, चिस्यान केन्द्र निर्माण लगायत कार्ययोजना रहेको जानकारी प्रदेश प्रमुख पौडेलले जानकारी दिइन् । स्थानीय तहसँगको समन्वयमा प्रत्येक वडामा आवश्यक प्राविधिक परिचालन, मत्स्यपालनमा प्रोसाहन, गरीबको पहिचान तथा गरीबी न्यूनीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
बेरोजगारलाई राजगारी दिलाउन साना तथा मझौला उद्योग सञ्चालनमा प्राथमिकता दिने, स्थानीय कच्चापदार्थ तथा उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने, उद्योग खोल्न सहजीकरण गर्ने र स्वरोजगारका लागि सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम रहेका जानकारी प्रदेश प्रमुखले दिइन् ।
गण्डकी प्रदेशलाई मुख्य पर्यटकीय राजधानी बनाउने कार्यलाई निरन्तरता दिने, होमस्टेलाई पूर्वाधारयुक्त बनाइने, चक्रीय पदमार्ग र अन्य पदमार्गको खोजी गरिने, प्रदेशभित्रका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना समेत प्रदेश सरकारको छ । प्रदेशमा जल, खेल, स्वास्थ्य, धार्मिक लगायतका पर्यटनको विकास गरिने, पोखरालाई हवाई सेवामार्फत प्रमुख शहरसँग जोडिने र जैविक तथा पर्यटकीय पदमार्ग निर्माण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
मुस्ताङमा कस्तुरी प्रजनन केन्द्रको स्थापना, प्रदूषण नियन्त्रण, आयात प्रतिस्थापनलाई प्राथमिकता दिने, फेवाताल लगायत तालको गुरुयोजना निर्माण, गिटी, बालुवाको उत्खनन गर्ने योजना समेत रहेको प्रदेश प्रमुख पौडेलले जानकारी दिइन् । त्यसैगरी प्रदेशका सबै स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने सडक २ वर्षभित्र निर्माण गर्ने, सिद्धार्थ तथा पृथ्वी राजमार्गको स्तरवृद्धि कार्यमा सहजीकरण गर्ने कार्यक्रम समेत रहेको उनले बताइन ।
यसैगरी पोखरामा अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्ने, यातायात कार्यालयलाई व्यवस्थित गरिने, प्रदेशका सबै स्थानमा विद्युतीकरण, नवीकरणीय ऊर्जामा प्रोसाहन तथा सिँचाइ योजना सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । प्रदेश सरकारले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरी ढुंगा, गिटी, बालुवाको उत्खनन, उपयोग तथा व्यवस्थापन गर्ने भएको छ । धवलागिरि संरक्षण क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन, नवलपुर, तनहुँ र कास्कीमा एक÷एकओटा वनपैदावर आधारित उद्योग निर्माण लगायत विभिन्न योजना नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन् ।
