भन्सार छलाउन अपांगता भएका व्यक्तिको प्रयोग - Naya Patrika
विराटनगर जोगबनी नाकामा अवैध ओसारपसार गर्ने अपागंता भएका व्यक्तिहरुको संख्यामा वृद्धि हुँदै जान थालेको छ । अपागंता भएका व्यक्तिलार्ई दयाभावको बहानामा भन्सार चेकजाँचमा ढिलाई गर्ने गरिएकोले विराटनगर जोगबनी नाकामा अवैध...पूरा पढ्नुहोस् »
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले घरबहाल करलाई व्यवस्थित बनाउन घरबहाल व्यवस्था निर्देशिका, २०७९ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । काठमाडौंमा धेरै घर बहालमा दिने गरिएको तर अधिकांशले घरबहालमा लगाएबापत तिर्नुपर्ने कर नतिरेको गुनासो बढ्न थालेपछि व्यवस्थापनका लागि बनाएको नयाँ निर्देशिका महानगरले कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
नयाँ नियमअनुसार घरबहालमा लगाउँदा दुवै पक्षबीच अनिवार्य रूपमा सम्झौता हुनुपर्ने र भाडामा दिने/लिने दुवै पक्षले सम्झौतापत्रको एक–एकप्रति राख्नुपर्नेछ । एक प्रति सम्बद्ध वडा कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने र घर बहालमा लिने/दिनेको नाम थर, ठेगाना, नागरिकता नम्बर, परिचयपत्र नम्बर र मोबाइल नम्बर उल्लेख हुनुपर्ने प्रावधान निर्देशिकामा छ । घर रहेको स्थान, जग्गाको कित्ता नम्बर, बहालमा लिएको घरको क्षेत्रफल, भाडादरलगायत विवरण पनि सम्झौतामा खुलाउनु पर्नेछ । सोहीअनुसार घरपेटीहरूले अहिले धमाधम डेरावालासँग सम्झौता गर्दै वडामा बहालकर बुझाउन थालेको महानगरका कर अधिकारीहरूले बताएका छन् । महानगरको राजस्व विभाग प्रमुख ध्रुव काफ्लेले निर्देशिका आएपछि सम्झौता गर्ने क्रम बढेको र घरबहाल तिर्नेको संख्यामा समेत उल्लेख्य वृद्धि आएको जानकारी दिए । ‘९० दिनभित्र सम्झौतासहित बहाल कर तिर्न आउन भनिएको थियो । अहिले त्यसको प्रभाव राम्रै परेको छ,’ उनले भने, ‘सम्झौतासहित घरपेटीहरू घरबहाल कर तिर्न आउनुभएको छ । महानगरले सचेतनासमेत उत्तिकै फैलाइरहेकाले थप आउने क्रम बढ्ने अपेक्षा छ ।’
उनका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा महानगरले घरबहाल कर शीर्षकमा २ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी राजस्व संकलन गरेको थियो ।
निर्देशिका लागू भइसकेकाले चालू वर्षमा यो शीर्षकमा ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन हुने महानगरको अपेक्षा छ ।
निर्देशिकामा के छ थप नयाँ ?
निर्देशिका अनुसार घर खालि हुँदा पनि घरधनीले खालि भएको ७ दिनभित्र वडा कार्यालयमा जानकारी दिनुपर्नेछ । यस्तो जानकारी दिएपछि वडा कार्यालयले घर खालि भएको मितिदेखि कर लगाउने छैन ।
निर्देशिकामा काठमाडौंका घरधनीलाई बहाल कर तिर्नैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशिकामा छूटको व्यवस्थासमेत छ । निर्देशिकाअनुसार महानगरभित्र बहालमा दिएका घरको बहाल २ वर्षमा १० प्रतिशतले बढ्नेछ । महानगरले तयार गरिदिएको नमूना घरबहाल सम्झौतापत्रको एउटा बुँदामा भनिएको छ, ‘घरबहाल रकम प्रत्येक २/२ वर्षमा १० प्रतिशतका दरले वृद्धि हुनेछ ।’
महानगरका राजस्व विभागका प्रमुख काफ्लेका अनुसार यो व्यवस्था कार्यान्वयन भएसँगै घरधनीहरूले मनलाग्दी भाडा उठाउन पाउने छैनन् । तोकिएको भाडाको आधारमा महानगरमा घरबहाल कर तिर्नुपर्छ । घरबहाल सम्बन्धमा घरधनी र बहालमा बस्नेबीच विवाद भएमा सम्झौताको आधारमा महानगरको न्यायिक समितिले समाधान गर्नेछ । घरभाडामा दिँदा र घर खालि भएको सूचना ७ दिनभित्र महानगरपालिकामा दिनुपर्ने छ । घर खालि भएको जानकारी नगराए भाडामा लगाउने पक्षले उक्त अवधिभरको घरबहाल कर महानगरपालिकालाई तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
निर्देशिकामा काठमाडौं महानगरपालिकामा घरबहाल कर फरक/फरक ढंगले उठाइने उल्लेख गरिएको छ । ‘महानगरपालिकाले आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्र स्थान विशेष वा भवनको प्रकृति वा बहाल प्रयोजन वा अन्य कुनै विषयलाई आधार बनाई घरबहाल करको न्यूनतम दर वा अंक तोक्न सक्नेछ,’ निर्देशिकाको बुँदा नम्बर ३१ मा भनिएको छ ।
यस्तै, छूट वा मिनाहाको पनि व्यवस्था गरिएको छ । महानगरपालिकाले घरबहाल करमा छूट वा मिनाहा गर्न सक्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । सम्झौता भएर बहालमा लिने व्यक्तिको प्राकृतिक विपद् वा कुनै महामारीका कारण दैनिक जनजीवनमा नकारात्मक प्रभाव परेमा अथवा नियमित आयआर्जन बन्द भएमा उक्त विवरण वडा कार्यालयमा पेश गरेर कर छूट वा मिनाहा निर्णयका लागि महानगरमा सिफारिश गर्न सक्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ ।
यस्तै घरबहालमा लिने व्यक्ति विद्यार्थी, शहीद परिवार, घाइते, अपांगता भएका व्यक्ति, विपन्न वा असहाय भएमा पनि कर छूट वा मिनाहा हुन सक्ने महानगरले व्यवस्था गरेको छ । ‘महानगरले बहालमा लिएको घरजग्गा समाजसेवा वा लोककल्याणकारी कार्यमा प्रयोग भएमा, मुनाफाको उद्देश्य नराखी कुनै पेशा व्यवसाय सञ्चालन गरेको अवस्थामा घरबहालमा लिने र दिने पक्षबीच प्रमाण खुलाई कारण र औचित्यका आधारमा सम्झौता गरी बहाल रकममा छूट वा मिनाहा गर्न सक्नेछन्,’ निर्देशिकामा भनिएको छ ।
त्यस्तै महानगरपालिकाभित्र घरबहालमा लगाउँदा बीमा गराउनुपर्ने भए त्यसको जिम्मा घरधनीले नै लिनुपर्ने छ । महानगरले ल्याएको ‘घरबहाल व्यवस्था निर्देशिका २०७९’ अनुसार घरको बीमा बहालमा लिने वा दिने जुन पक्षले गरे पनि बीमाबापत खर्च भएको रकमको दायित्व घरधनीकै हुने व्यवस्था छ ।
‘पूरै घर बहालमा नलिई कुनै तला वा कोठा वा घरको आंशिक एकाइ मात्र बहालमा लिएको अवस्थामा घरको बीमा गराउने जिम्मेवारी घरधनीकै हुनेछ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ । घरबहालमा लिने व्यक्तिले घरको बीमा गराएको अवस्थामा त्यसबापत लागेको खर्च घरधनीलाई बुझाउने बहाल रकममा कट्टा गर्न पाउने व्यवस्था महानगरले गरेको छ । महानगरले गरेको व्यवस्थाअनुसार बहालमा लिने/दिने घरको बीमा गर्नेसम्बन्धी अन्य विषय बहाल सम्झौतामा उल्लेख गरेबमोजिम हुनेछ ।
कस्ताले पाउँछन् घरबहाल कर छूट ?
सम्झौता भएर बहालमा लिने व्यक्तिको प्राकृतिक विपद् वा कुनै महामारीका कारण दैनिक जनजीवनमा नकारात्मक प्रभाव परेमा
नियमित आयआर्जन बन्द भई उक्त विवरण वडा कार्यालयमा पेश गरेमा
घरबहालमा लिने व्यक्ति विद्यार्थी, शहीद परिवार, घाइते, अपांगता भएका व्यक्ति, विपन्न वा असहाय भएमा
लामो समय समाज सेवामा लागेकी विपना शर्मा आउँदै गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरपालिका–११ मा वडाध्यक्षको उम्मेदवार बनेकी छन् । समाज सेवामा लाग्दै गरेकी शर्माले किन उम्मेदवारी दिने निर्णय गरिन् ? चुनाव जित्न कस्ता एजेन्डा लिएर उनी मतदातासमक्ष गइरहेकी छन् ? र, निर्वाचनमा विजयी भइसकेपछि वडाको विकासका लागि शर्माले बनाएका योजनामा केन्द्रित हुँदै आर्थिक अभियानले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
तपाईंको परिचय बताइदिनुस् न ?
मेरो नाम विपना शर्मा हो । काठमाडौं महानगरपालिका–११, त्रिपुरेश्वरमा जन्मेकी हुँ । यही ठाउँमा हुर्कनुको साथै बिहे पनि यहीँ भएको हो । बसोवास थापाथलीमा छ । २० वर्षदेखि समाजसेवामा छु । थापाथली जनकल्याण परिवार, अन्धा कल्याण सेवाको आजीवन सदस्य छु । त्यस्तै १५ वर्षदेखि ज्येष्ठ नागरिकलाई दिवासेवा प्रदान गर्न ‘अधिकारका लागि प्रयास नेपाल’ सञ्चालन गरिरहेकी छु ।
आउँदै गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरपालिका–११ को वडाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिनुभएको रहेछ । राजनीतिमा कसरी चाख लाग्यो ?
सानैदेखि समाज सेवामा लागेको अनुभवका आधारमा नेपाल आमाको सेवा गर्न राजनीति नै चाहिने रहेछ भन्ने लाग्यो । समाज सेवाले मात्र नीति, नियम परिवर्तन नहुँदो रहेछ भन्ने लागेपछि राजनीतिमा लाग्ने विचार आएको हो । समाज सेवा सीमित क्षेत्रमा भयो । त्यसैले अब समाज सेवाले मात्र पुगेन । आफ्नो वडा बनाउन राजनीतिमा लागेकी हुँ ।
वडा कार्यालयमा कामका लागि जानुपर्यो भने कागजी अझ भनौं ढड्डा पद्धति छाडिएको छैन । डिजिटलाइजेशनको जमानामा भइरहेको ढड्डा प्रणालीलाई हटाउने मेरो लक्ष्य छ ।
कुन राजनीतिक दलबाट उम्मेदवारी दिनुभएको हो ?
विवेकशील साझा पार्टीबाट ।
विवेकशील साझा पार्टी किन रोज्नुभयो ?
अन्य राजनीतिक दलको तुलनामा प्रजातान्त्रिक भावना भएको विधान, प्रतिबद्धता पाएकाले विवेकशील साझा रोजेकी हुँ ।
चुनाव जित्न कस्ता योजना अघि सार्नुभएको छ ?
यतिखेर म बसोवास गर्दै आएको वडाको सडक, खानेपानी, ढल, फोहोर व्यवस्थापन, पार्किङ अव्यवस्थित छ । बाग्मती सभ्यता रहेको बस्तीको हालत त्यस्तै छ । नदीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ । वडा कार्यालयमा कामका लागि जानुपर्यो भने कागजी अझ भनौं ढड्डा पद्धति छाडिएको छैन । डिजिटलाइजेशनको जमानामा भइरहेको ढड्डा प्रणालीलाई हटाउने मेरो लक्ष्य छ ।
त्यस्तै वडामा अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिकामैत्री पूर्वाधारको विकास गर्नुछ । बालबालिका, कर्मचारी, ज्येष्ठ नागरिकका लागि पार्क र दिवासेवा केन्द्रको आवश्यकता छ । हरियाली संरक्षणमा उत्तिकै काम गर्नुछ । वडा नम्बर ११ मा टुँडिखेल, रंगशाला, सैनिक ब्यारेक छन् । ती स्थानबाट वर्षात्मा परेको पानी रिजभ्र्वायरमा संकलन गर्न सक्ने हो भने पूरै वडावासीलाई कम्तीमा ६ महीना पुग्छ । त्यसैले वर्षात्को पानी संकलन गरेर पानीको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ ।
हाम्रै वडामा पर्ने त्रिपुरेश्वरको यूटीसी खासै उपयोग भएको छैन । त्रिपुरेश्वरमा अवस्थित यूटीसी लक्षित गरी चारैतर्फबाट फ्लाइओभर बनायो भने व्यवसाय प्रवर्द्धन हुन्छ । यूटीसीको व्यावसायिक प्रवर्द्धन हुने हो भने पूरै वडालाई राम्रो गर्छ । त्यसैले मेरो जोड यूटीसी लक्षित फ्लाइओभर निर्माणको प्रयत्न हुनेछ । उक्त कार्यले सडकमा हुने जामको समस्या समाधान गर्न पनि सकिन्छ । साथै पार्किङ समस्या समाधान गर्न भर्टिकल रोटरी प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिन्छ । पार्किङको समस्याले सर्वसाधारणलाई बाटोमा हिँड्न समस्या छ । मैले सानो मात्रामा किन नहोस् राम्रो कामको बीजारोपण गर्ने लक्ष्य लिएको छु । अनि मेरै वडामा राम्रा सरकारी स्कूल र अस्पताल छन् । त्यस्ता स्कूल र अस्पताललाई राम्रो व्यवस्थापन गरी उच्चस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षा दिन जोडदार पहल गर्नेछु । ता कि कम से कम थोरै आय भएका वर्गले पनि आफ्नो सुविधा उपभोग लिन पाऊन् ।
तपाईंले उल्लेख गर्नुभएका काम एउटा वडाअध्यक्षले गर्न सक्ला त ?
पक्कै पनि काम गर्न कठिन छ । विज्ञहरू, वडाका ज्येष्ठ नागरिक तथा भुक्तभोगीको सल्लाह, सुझाव र सहयोगबाट यी काम पूरा हुनेमा म विश्वस्त छु ।
आधुनिकीकरणसँगै अर्थतन्त्र र समाजका सबै क्षेत्रमा प्राकृतिक र मानवसृजित जोखिमका स्रोतहरूमा पनि वृद्धि हुँदै गएका छन् । बीमा जोखिम न्यूनीकरणको उपाय हो । यसबाट मानव जीवन, व्यवसाय, सम्पत्ति र दायित्वको रक्षावरण गरी वित्तीय सुरक्षा प्रदान गरिन्छ । यसका लागि बीमितले निश्चित रकम (बीमाशुल्क) तोकिएबमोजिम बीमा कम्पनीलाई बुझाउनुपर्छ । यसबाट मानव जीवन, व्यवसाय, सम्पत्ति र दायित्वको रक्षावरण गरी वित्तीय सुरक्षा प्रदान गरिन्छ । नेपालमा बीमा समितिमार्फत बीमा व्यवसायलाई विस्तार तथा नियमन गर्ने गरिएको छ । यसकै फलस्वरूप अहिले १९ प्रतिशत नेपाली जीवन बीमामा आबद्ध छन् र निजीक्षेत्रका जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको संख्या बढ्दै गएको छ । पछिल्लो समयमा प्रदान गरिएको कोरोना बीमाबाट पनि उल्लेख्य संख्यामा व्यक्तिहरू लाभान्वित भएका छन् ।
सवारी बीमामा यात्रीगुन्टाको बीमासम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन भएको छैन । दुर्घटनामा अंगभंग भई उपचार गराउँदा लाग्ने खर्च बीमा गरिएको रकमभन्दा सामान्यतया अधिक हुने गरेकाले उपचार गर्न नसकिने वा कतिपय अवस्थामा व्यवसायीहरूले सवारीसाधन छाडेर भाग्ने गरेको पाइन्छ ।
सवारीसाधनको संख्यामा वृद्धि हुँदै गएको र सम्भाव्य दुर्घटनाको जोखिमलाई घटाउन यातायात क्षेत्रमा पनि बीमाको आवश्यकता महसूस भयो । सवारीका साधन, यातायात मजदूर, सवारीमा यात्रा गर्ने यात्री, यात्रीको सामान र दुर्घटनाबाट प्रभावित हुने तेस्रो पक्षलाई पनि यसमा समावेश गरिन्छ । बीमा ऐन २०४९ ले बाटो खोलेबमोजिम नेपालमा विसं २०६२ सालदेखि मोटर बीमा गर्ने व्यवस्थाको थालनी गरिएको थियो । यसलाई थप समावेशी, व्यापक र व्यवस्थित बनाउने प्रयास त्यसपछिका वर्षहरूमा निरन्तर रूपले हुँदै आएको पाइन्छ । नेपालमा अहिले यातायात बीमालाई अनिवार्य गरिएको छ । यसले यातायात क्षेत्रलाई थप जोखिमरहित बनाउन मद्दत पुगेको देखिन्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले अर्थतन्त्र र समाजका सबै क्षेत्रलाई जोखिमरहित वा न्यून जोखिमयुक्त बनाउने उद्घोष गरेको छ । संविधानको धारा ५१ मा नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीतिअन्तर्गत ‘यातायात सुविधामा नागरिकहरूको सरल, सहज र समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै यातायात क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने र वातावरण अनुकूल प्रविधिलाई प्राथमिकता दिँदै सार्वजनिक यातायातलाई प्रोत्साहन र निजी यातायातलाई नियमन गरी यातायात क्षेत्रलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र अपांगता भएका व्यक्ति अनुकूल बनाउने’ भनी उल्लेख छ । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने यातायात क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउन व्यापक क्षेत्रलाई समेट्ने गरी बीमाको व्यवस्था गरिनुपर्छ । संविधानको अनुसूची– ५ (धारा ५७ को उपधारा (१) र धारा १०९ सँग सम्बद्ध) संघको अधिकारको सूचीमा बीमासम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने अधिकार संघलाई तोकिएको छ भने बीमा व्यवसाय सञ्चालन र व्यवस्थापनको अधिकार संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीमा राखिएको छ । यसबाट संघीय शासन प्रणाली बमोजिम संघ र प्रदेश सरकारबाट सवारी सञ्चालन र बीमासम्बन्धी अधिकारको प्रयोग गरी सवारी बीमालाई व्यवस्थित गर्न मार्गनिर्देश गरिएको देखिन्छ ।
चालू पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना (२०७६/७७–२०८०/८१) ले सबै क्षेत्रमा बीमा सेवाको दायरा विस्तार गरी अन्तरराष्ट्रिय स्तरको बीमा सेवा प्रवाहमार्फत वित्तीय जोखिम कम गरी सामाजिक संरक्षण प्रदान गर्ने रणनीति लिएको छ । संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम नै यस योजनाले यातायात क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउने उल्लेख गरेकाले सवारी बीमालाई प्राथमिकता प्रदान गरेको स्वतः स्पष्ट हुन्छ । योजनाले सुखप्राप्तिका लागि सुरक्षित, सभ्य र न्यायपूर्ण समाजको लक्ष्यसमेत किटान गरेको छ ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्थासम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०४९ को प्रस्तावनामा नै ‘सवारी दुर्घटनाको रोकथाम गर्न, दुर्घटनाबाट पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन, बीमा व्यवस्था गर्न र सर्वसाधारण जनतालाई सरल एवं सुलभ ढंगबाट यातायात सुविधा उपलब्ध गराउन यातायात सेवालाई सुदृढ, सक्षम तथा प्रभावकारी बनाउन वाञ्छनीय भएकाले’ भनी उल्लेख गरिए पछि यस क्षेत्रमा बीमाको आवश्यकतालाई झनै प्रगाढ रूपमा उठाएको देखिन्छ ।
यस ऐनको परिभाषा खण्डमा बीमाको परिभाषा यस प्रकार गरिएको छ : ‘बीमा भन्नाले सवारी, यात्री, मालसामान, चालक, परिचालक, सुरक्षाकर्मी, सवारीमा काम गर्ने अन्य कर्मचारी तथा तेस्रो पक्षको सम्बन्धमा सवारीधनी वा व्यवस्थापकले गर्नुपर्ने बीमा सम्झनुपर्छ र सो शब्दले तत्सम्बन्धमा गरिने कम्प्रिहेन्सिभ बीमालाई समेत जनाउँछ ।’ यस परिभाषाले सवारी बीमाका समग्र पक्षलाई समेट्न खोजेको देखिन्छ । ऐनमा व्यवस्था गरिएका उपर्युक्त व्यवस्थाहरूलाई प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन गर्न सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०५४ (संशोधनसहित) को परिच्छेद ७ मा विस्तृत व्यवस्था गरिएको छ । यसमा यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने सवारीधनी वा व्यवस्थापकले ऐनको दफा १४९ बमोजिम दुर्घटना बीमा गराउँदा उक्त यातायात सेवामा संलग्न सवारी चालक, परिचालक, चेकर, हेल्पर, सुरक्षाकर्मी वा अन्य कर्मचारीको सवारी दुर्घटनाको कारणबाट हुने मृत्यु, अंगभंग तथा उपचार खर्चबापत यस नियममा उल्लेख भएबमोजिमको रकमको बीमा गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
माथि उल्लिखित बीमासम्बन्धी व्यवस्थाले यातायात क्षेत्रका वित्तीय जोखिम कम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । तैपनि यस क्षेत्रमा यात्रीगुन्टाको बीमासम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन नभएको, दुर्घटनामा अंगभंग भई उपचार गराउँदा लाग्ने खर्च बीमा गरिएको रकमभन्दा सामान्यतया अधिक हुने गरेकाले उपचार गर्न नसकिने वा व्यवसायीहरूले सवारीसाधन छाडेर कतिपय अवस्थामा भाग्नु परेको पाइन्छ । त्यस्तै, बीमा कम्पनीहरूको झन्झटिलो कार्य प्रक्रियाका कारण यथासमयमा बीमाबापतको रकम प्राप्त हुन नसकेको, दुर्घटना प्रमाणित गर्ने प्रहरी, मुद्दा मामिलामा सरकारी वकील, अदालतबाट अपेक्षित स्तरको सहयोग प्राप्त हुन नसकेको पनि पाइन्छ । खासगरी, सवारी दुर्घटनाबाट प्रभावित चालक, सहचालक, यात्री र तेस्रो पक्षले बीमाबापतको रकम सहज रूपले प्राप्त गर्न नसकिरहेको गुनासो आउने गरेको छ । सरल तथा शीघ्र दाबी भुक्तानी प्रणाली अपेक्षित रूपमा विकास नहुनु यस क्षेत्रको प्रमुख समस्या रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।
वित्तीय जोखिम कम गर्न सबै क्षेत्रमा बीमाको प्रयोग बढ्दै गएको छ । यातायात क्षेत्रमा पनि क्रमशः व्यापक प्रकृतिका बीमा पोलिसीमार्फत सवारी दुर्घटनाबाट प्रभावितहरूलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गरी योगदानमा आधारित सामाजिक संरक्षण प्रदान गरिएको छ । यसबाट यातायात व्यवसायी र सवारीसाधन प्रयोगकर्तालाई पनि वित्तीय जोखिमको भार घटेको छ । बीमाको कारणले नै कैयौं घरपरिवार गरीबीको कुचक्रमा पर्नबाट जोगिएका छन् । कानूनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी माथि उल्लिखित व्यावहारिक समस्याहरूको समाधानका लागि यातायात क्षेत्रको समग्र बीमा–शासनलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउनु आवश्यक छ । यसबाट आमनागरिकको विश्वास आर्जन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । यसबाट नेपाल सरकारले लिएको सुरक्षित यातायात र सर्वव्यापी सामाजिक संरक्षणको नीतिगत घोषणाले मूर्तस्वरूप प्राप्त गर्ने देखिन्छ ।
यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक भुसालका यी विचार निजी हुन् ।
जुम्ला : तातोपानी गाउँपालिकाले एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ। गाउँपालिकाका बासिन्दाले सेवा प्रयोग गरेबापत ८०० रुपैयाँ शुल्क लाग्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मिलन बुड्थापाले बताए।एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनपछि दुर्गमका नागरिकलाई राहत भएको उनको भनाइ छ। सेवा सञ्चालन भएको एक महिना दिन नबित्दै करिब २० जनाले सेवा लिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बुड्थापाले बताउँछन्।सडक पहुँच पुगे पनि निजी गाडीले बिरामी बोक्दा महँगो खर्च तिर्न बाध्य थिए। कति पैसानै नपाएर उपचारबाट बञ्चित हुँदै आएका थिए। विपन्न, गर्भवती,अपा
विकासमा लागि सामाजिक मुद्दा र विषयलाई केकसरी योजना र नीतिमा समावेश गर्ने भन्ने बारेको प्रक्रियालाई सामाजिक नीति भनिन्छ । समाजमा उत्पन्न सामाजिक समस्या, विषय र चासोलाई जनपक्षीय तरीकाले सम्बोधन गर्ने कार्य सामाजिक नीतिमार्फत गरिएको हुन्छ । हाम्रो देशमा सामाजिक नीतिको प्रयोग विशेषगरी २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम संविधान २०६३ सँगै भएको देखिन्छ । राजनीतिक रूपमा समावेशी र समानुपातिक प्रणालीको विकाससँगै पछि परेको वर्ग तथा समुदायले नीति निर्माण तहमा पहुँच बढाउने आधारहरू तयार भएका थिए ।
त्यसपछि बनाइएका दुईओटा अन्तरिम योजनाहरूमा सामाजिक नीतिमा माध्यमबाट महिला, दलित, मधेशी, पिछडिएका क्षेत्र अशक्त र जनजातिहरूका लागि विशेष कार्यक्रमहरू तयार गरेको देखिन्छ । २०७२ सालको संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायत कैयौं विषयलाई मानव अधिकारका रूपमा स्वीकार गरेको छ । हाल कतिपय प्रवधान व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनका चरणमा रहेका छन् । कक्षा दशसम्मको शिक्षा निशुल्क, दलित समुदायलाई उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क, केही औषधि निःशुल्क, कर्णाली प्रदेशका केही समूहलाई मासिक भत्ता आदिलाई यसको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ ।
नेपालले दिगो विकासको एजेन्डा २०३० र पेरिस सहमति २०१५ मार्पmत गरीबीबाट नेपाली समाजलाई छुटकारा दिलाउने अन्तरराष्ट्रिय कार्यक्रममा सहभागिता जनाएको छ । नेपालमा सामाजिक संरक्षण राष्ट्रिय विकासको एक महत्त्वपूर्ण एजेन्डाका रूपमा स्थापित भएको छ र यस क्षेत्रमा लगानीमा उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि हुँदै गएको छ । नेपालको संविधानबाट यस क्षेत्रलाई सारभूत र गुणात्मक रूपमा अगाडि बढाउने कार्यमा राजनीतिक सहमति स्थापित भएको छ ।
आर्थिक रूपले विपन्न, एकल महिला, अपांगता भएका, आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिक, दलित आदिलाई लक्षित गरी स्वास्थ्य सेवा, दिवाखाजा, छात्रवृत्ति, तालीम रोजगारीलगायत सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमबाट लगभग २३ लाख नागरिक लाभान्वित भएको तथ्यांकले देखाएको छ ।
अपांगता भएको व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि र यसको इच्छाधीन आलेख–२००६, इन्चोन रणनीति २०१३ देखि २०२२ लगायतका अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले समुदायमा आधारित पुनःस्थापना कार्यक्रम, आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक समावेशीकरण, सकारात्मक विभेद तथा निजामती सेवामा आरक्षण आदि कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । नेपालमा ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति र लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिका परिवारहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गरिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षालाई आर्थिक सामाजिक विकासका अन्य क्षेत्रका नीति र कार्यक्रमहरूसँग आबद्ध गर्दै लैजानु, छरिएका र अव्यवस्थित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई पुनरवलोकन तथा एकीकृत गर्दै गरीबी, वञ्चितीकरण एवम् जोखिममा रहेका जनसमुदायलाई पहिचान गरी उनीहरूको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याइनु र वित्तीय रूपले धान्न सकिने सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको विकास गर्नु प्रमुख चुनौतीहरू हुन् । हालको पन्ध्रौ योजनाले सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी जेजति विषयहरू र क्षेत्रहरू समेटेर योजना निर्माण गरिएको छ । त्यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकार बढी उत्तरदयी बन्नु जरुरी हुन्छ ।
सामाजिक नीतिको मुख्य उद्देश्य नै मानिसहरूबीचको अवस्था सुधार गर्नु हो । मानिसहरूको विपन्नताको अवस्थामा सुधार ल्याउनु हो । मानिसहरूबीच समाजमा विभेद बढ्दै जाँदा कमजोर वर्ग बहिष्करणमा पर्ने सम्भावना हुन्छ । गरीबीका कारण मानिसहरू आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित हुने अवस्था सृजना हुन्छ । अहिले पनि कर्णाली प्रदेशलगायत मनाङ, मुस्ताङजस्ता हिमाली जिल्लामा खाद्यान्न अभावको समस्या छ । त्यस्ता स्थानमा सम्भावना रहेका उत्पादन र व्यवसायमा जोड दिँदै उनीहरूको जीवनस्तर उकास्न ध्यान दिनुपर्छ । नेपाल सरकारले विगत ३ दशकदेखि गरीबी निवारणका लागि अनेकाैं कार्यक्रम चरणबद्ध रूपमा अगाडि बढाउँदै आए तापनि अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त भएकोे छैन । राज्यले विद्यार्थीलाई विद्यालयको पहुँचभित्र राख्न र कक्षा छाड्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न दिवाखाजाको व्यवस्था पनि गरेको छ । यो पनि महŒवपूर्ण कदमको रूपमा लिनुपर्छ । यस कार्यक्रमले विद्यालयमा विद्यार्थीको उपस्थिति बढेको समेत पाइएको छ ।
हामीले अवलम्बन गरेका विविध कार्यक्रमको समीक्षा गरी त्यसको कमजोरी पहिचान गरी परिणाममुखी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ जसले विपन्न समुदायको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सकोस् । वास्तविक गरीबको पहिचान हुन नसक्नु, सबल व्यक्ति पनि गरीबको सूचीमा सूचीकृत हुनुजस्ता कारणले समस्या सृजना भएको देखिन्छ । विपन्न वर्ग लक्षित अनेकाैं कार्यक्रम लागू गरिएको भए पनि त्यसले आशातीत सफलता प्राप्त गर्न नसक्नुका कारण पहिल्याउँदै प्रभावकारी रूपले कार्यक्षेत्रका नतीजा आउने तवरले कार्य गर्ने हो भने अवश्य नै उपलब्धि लिन सकिन्छ । सामाजिक नीति निर्माणको तहदेखि नै यसको बहुपक्षीय विश्लेषण गर्दै निकै गम्भीरतापूर्वक कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सामाजिक नीतिको प्रभावकारिता परीक्षण गर्न त्यसको नीतिगत तह, कार्यान्वयन व्यक्तिको वैयक्तिक क्षमताअनुसार शासन प्रणालीमा प्रजातन्त्रीकरण, सहअस्त्तिव र पारस्पारिकताजस्ता पक्ष अनिवार्य मानिन्छन् । सामाजिक नीति निर्माण गर्नुको उद्देश्य समग्र विकासमा जोड दिनु हो । विकास समाज र संस्कृति सापेक्ष हुन आवश्यक छ । कुन समाजले केलाई विकास मान्छ, उनीहरूको बुझाइ र भोगाइ केकस्तो छ यसलाई आधार बनाएर विकास बुभ्mन सकिन्छ । दृष्टान्तका लागि दुर्गम क्षेत्रमा बस्ने मानिसमा लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलाई महत्त्वपूर्ण कडीका रूपमा लिन सकिन्छ । विकासले जहिले पनि मानव समुदायको गुणात्मक परिवर्तनलाई आत्मसात् गरेको हुनुपर्छ ।
समाजमा आर्थिक विकास गर्न उद्योग धन्दाको स्थापना, प्राकृतिक स्रोतसाधनको समुचित उपयोग पूँजीको निर्माण गर्नुका साथै यातायात, सञ्चार, कृषिमा आधुनिकीकरणजस्ता पक्षको विकासमा जोड दिनुपर्छ । विकासका कार्य अगाडि बढाउँदा वातावरणको संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्छ । वातावरण विनाश गरी गरिएको विकासले प्रगति गर्न सक्दैन । विकास दीर्घकालीन र जनअपेक्षित भए मात्र त्यसले नागरिकको जीवनस्तर माथि उठाउन सहयोग गर्छ ।
लेखक समाजशास्त्रका अध्यापक हुन् ।
धनुषा, सिरहा, सप्तरी र महोत्तरी जिल्लामा राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन प्रसारप्रसारमा बालबालिकाको प्रयोग गरिरहेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग निर्वाचन अनुगमन टोलीले जनाएको छ । आयोगद्वारा जनकपुरधाममा आज आयोजित पत्रकारसम्मेलनमा आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले प्रसारप्रसारका क्रममा तुल, ब्यानर, टोपी, भेस्ट र ठूलो आवाजमा लाउडस्पिकरको प्रयोग गरिएको पाइएको बताए । अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती महिला र अशक्त…
