‘घरबहाल व्यवस्था निर्देशिका’ कार्यान्वयनमा

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले घरबहाल करलाई व्यवस्थित बनाउन घरबहाल व्यवस्था निर्देशिका, २०७९ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । काठमाडौंमा धेरै घर बहालमा दिने गरिएको तर अधिकांशले घरबहालमा लगाएबापत तिर्नुपर्ने कर नतिरेको गुनासो बढ्न थालेपछि व्यवस्थापनका लागि बनाएको नयाँ निर्देशिका महानगरले कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । नयाँ नियमअनुसार घरबहालमा लगाउँदा दुवै पक्षबीच अनिवार्य रूपमा सम्झौता हुनुपर्ने र भाडामा दिने/लिने दुवै पक्षले सम्झौतापत्रको एक–एकप्रति राख्नुपर्नेछ । एक प्रति सम्बद्ध वडा कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने र घर बहालमा लिने/दिनेको नाम थर, ठेगाना, नागरिकता नम्बर, परिचयपत्र नम्बर र मोबाइल नम्बर उल्लेख हुनुपर्ने प्रावधान निर्देशिकामा छ । घर रहेको स्थान, जग्गाको कित्ता नम्बर, बहालमा लिएको घरको क्षेत्रफल, भाडादरलगायत विवरण पनि सम्झौतामा खुलाउनु पर्नेछ । सोहीअनुसार घरपेटीहरूले अहिले धमाधम डेरावालासँग सम्झौता गर्दै वडामा बहालकर बुझाउन थालेको महानगरका कर अधिकारीहरूले बताएका छन् । महानगरको राजस्व विभाग प्रमुख ध्रुव काफ्लेले निर्देशिका आएपछि सम्झौता गर्ने क्रम बढेको र घरबहाल तिर्नेको संख्यामा समेत उल्लेख्य वृद्धि आएको जानकारी दिए । ‘९० दिनभित्र सम्झौतासहित बहाल कर तिर्न आउन भनिएको थियो । अहिले त्यसको प्रभाव राम्रै परेको छ,’ उनले भने, ‘सम्झौतासहित घरपेटीहरू घरबहाल कर तिर्न आउनुभएको छ । महानगरले सचेतनासमेत उत्तिकै फैलाइरहेकाले थप आउने क्रम बढ्ने अपेक्षा छ ।’ उनका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा महानगरले घरबहाल कर शीर्षकमा २ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी राजस्व संकलन गरेको थियो । निर्देशिका लागू भइसकेकाले चालू वर्षमा यो शीर्षकमा ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन हुने महानगरको अपेक्षा छ । निर्देशिकामा के छ थप नयाँ ? निर्देशिका अनुसार घर खालि हुँदा पनि घरधनीले खालि भएको ७ दिनभित्र वडा कार्यालयमा जानकारी दिनुपर्नेछ । यस्तो जानकारी दिएपछि वडा कार्यालयले घर खालि भएको मितिदेखि कर लगाउने छैन । निर्देशिकामा काठमाडौंका घरधनीलाई बहाल कर तिर्नैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशिकामा छूटको व्यवस्थासमेत छ । निर्देशिकाअनुसार महानगरभित्र बहालमा दिएका घरको बहाल २ वर्षमा १० प्रतिशतले बढ्नेछ । महानगरले तयार गरिदिएको नमूना घरबहाल सम्झौतापत्रको एउटा बुँदामा भनिएको छ, ‘घरबहाल रकम प्रत्येक २/२ वर्षमा १० प्रतिशतका दरले वृद्धि हुनेछ ।’ महानगरका राजस्व विभागका प्रमुख काफ्लेका अनुसार यो व्यवस्था कार्यान्वयन भएसँगै घरधनीहरूले मनलाग्दी भाडा उठाउन पाउने छैनन् । तोकिएको भाडाको आधारमा महानगरमा घरबहाल कर तिर्नुपर्छ । घरबहाल सम्बन्धमा घरधनी र बहालमा बस्नेबीच विवाद भएमा सम्झौताको आधारमा महानगरको न्यायिक समितिले समाधान गर्नेछ । घरभाडामा दिँदा र घर खालि भएको सूचना ७ दिनभित्र महानगरपालिकामा दिनुपर्ने छ । घर खालि भएको जानकारी नगराए भाडामा लगाउने पक्षले उक्त अवधिभरको घरबहाल कर महानगरपालिकालाई तिर्नुपर्ने हुन्छ । निर्देशिकामा काठमाडौं महानगरपालिकामा घरबहाल कर फरक/फरक ढंगले उठाइने उल्लेख गरिएको छ । ‘महानगरपालिकाले आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्र स्थान विशेष वा भवनको प्रकृति वा बहाल प्रयोजन वा अन्य कुनै विषयलाई आधार बनाई घरबहाल करको न्यूनतम दर वा अंक तोक्न सक्नेछ,’ निर्देशिकाको बुँदा नम्बर ३१ मा भनिएको छ । यस्तै, छूट वा मिनाहाको पनि व्यवस्था गरिएको छ । महानगरपालिकाले घरबहाल करमा छूट वा मिनाहा गर्न सक्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । सम्झौता भएर बहालमा लिने व्यक्तिको प्राकृतिक विपद् वा कुनै महामारीका कारण दैनिक जनजीवनमा नकारात्मक प्रभाव परेमा अथवा नियमित आयआर्जन बन्द भएमा उक्त विवरण वडा कार्यालयमा पेश गरेर कर छूट वा मिनाहा निर्णयका लागि महानगरमा सिफारिश गर्न सक्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ । यस्तै घरबहालमा लिने व्यक्ति विद्यार्थी, शहीद परिवार, घाइते, अपांगता भएका व्यक्ति, विपन्न वा असहाय भएमा पनि कर छूट वा मिनाहा हुन सक्ने महानगरले व्यवस्था गरेको छ । ‘महानगरले बहालमा लिएको घरजग्गा समाजसेवा वा लोककल्याणकारी कार्यमा प्रयोग भएमा, मुनाफाको उद्देश्य नराखी कुनै पेशा व्यवसाय सञ्चालन गरेको अवस्थामा घरबहालमा लिने र दिने पक्षबीच प्रमाण खुलाई कारण र औचित्यका आधारमा सम्झौता गरी बहाल रकममा छूट वा मिनाहा गर्न सक्नेछन्,’ निर्देशिकामा भनिएको छ । त्यस्तै महानगरपालिकाभित्र घरबहालमा लगाउँदा बीमा गराउनुपर्ने भए त्यसको जिम्मा घरधनीले नै लिनुपर्ने छ । महानगरले ल्याएको ‘घरबहाल व्यवस्था निर्देशिका २०७९’ अनुसार घरको बीमा बहालमा लिने वा दिने जुन पक्षले गरे पनि बीमाबापत खर्च भएको रकमको दायित्व घरधनीकै हुने व्यवस्था छ । ‘पूरै घर बहालमा नलिई कुनै तला वा कोठा वा घरको आंशिक एकाइ मात्र बहालमा लिएको अवस्थामा घरको बीमा गराउने जिम्मेवारी घरधनीकै हुनेछ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ । घरबहालमा लिने व्यक्तिले घरको बीमा गराएको अवस्थामा त्यसबापत लागेको खर्च घरधनीलाई बुझाउने बहाल रकममा कट्टा गर्न पाउने व्यवस्था महानगरले गरेको छ । महानगरले गरेको व्यवस्थाअनुसार बहालमा लिने/दिने घरको बीमा गर्नेसम्बन्धी अन्य विषय बहाल सम्झौतामा उल्लेख गरेबमोजिम हुनेछ । कस्ताले पाउँछन् घरबहाल कर छूट ? सम्झौता भएर बहालमा लिने व्यक्तिको प्राकृतिक विपद् वा कुनै महामारीका कारण दैनिक जनजीवनमा नकारात्मक प्रभाव परेमा नियमित आयआर्जन बन्द भई उक्त विवरण वडा कार्यालयमा पेश गरेमा घरबहालमा लिने व्यक्ति विद्यार्थी, शहीद परिवार, घाइते, अपांगता भएका व्यक्ति, विपन्न वा असहाय भएमा

सम्बन्धित सामग्री

एमसिसी परियोजना कार्यान्वयनमा प्रवेश

अमेरिकी संस्था मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) अनुदान परियोजना आज (बुधबार)देखि कार्यान्वयनमा गएकाे छ।  पूर्वनिर्धारित समय अनुसार मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट (एमसीए) नेपालले आजदेखि यसलाई कार्यान्वयनमा प्रवेश गराएको हो।  बुधबार अर्थमन्त्रालयमा औपचारिक कार्यक्रम गरेर...

एमसीसी भोलिदेखि कार्यान्वयनमा

काठमाडौं : नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) मंगलबार देखि कार्यान्वयनमा जाने भएको छ। सोमबारको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ, एमसीसीको नेपालस्थित कार्यालय मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट (एमसीए) ले मंगलबारदेखि एमसीसी कार्यान्वयनमा जाने जनाएको छ। एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टका अनुसार एमसिसीको कार्यावधि कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेको दिनदेखि पाँच वर्षको हुने छ।अधिकांश पूर्वशर्त पूरा&

‘बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा शंका छ’

विगतका वर्ष जस्तै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा शंका रहेको धारणा सांसदहरुले राखेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान’माथिको छलफलमा भाग लिने सांसदहरुले बजेटमाथि मिश्रित प्रतिक्रिया दिँदै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ठूलो शंका रहेको धारणा राखे । सांसद उदय शमशेर जबराले बजेटका व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ कि सकिदैन […]

बडघर-भलमन्सा ऐन कार्यान्वयनमा

शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले बडघर-भलमन्सा प्रथाजन्य ऐनलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

बडघर-भलमन्सा ऐन कार्यान्वयनमा

शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले बडघर-भलमन्सा प्रथाजन्य ऐनलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र कार्यान्वयनमा ढिलाइ

सरकारले २०७३मा चितवनको शक्तिखोरमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने निर्णय गरेको भए कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। यो योजनाको शिलान्यास अझै भएको छैन।...

दिगो प्याकेजिङलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने

खुकुरी रमको उत्पादक, दि नेपाल डिस्टिलरिज प्रालिले सन् २०३२ सम्म सतप्रतिशत दिगो प्याकेजिङलाई कार्यान्वयनमा ल्याइसक्ने प्रतिबद्धता गरेको छ।...

बजेट कार्यान्वयनमा सांसदहरूको जोड

राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले बजेट समय सान्दर्भिक रहेकाले यसको कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्।

बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती छ : नेपाल

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिन सक्ने बताएका छन् । सिंहदरबारमा सोमबार बसेको संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नेपालले आर्थिक वर्षको बजेटमा धेरै राम्रा कुरा आए पनि कार्यान्वयनमा...

महिला अधिकार कार्यान्वयनमा चुनौती

महिलाका हक अधिकार कानुनी रूपमा स्थापित गरिए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ । नेपालको संविधानले नै व्यवस्था गरेका महिलाका हक अधिकार कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । नेपाल ल क्याम्पसका प्राडा शशि अधिकारीले कानुन पर्याप्त भए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको बताए। कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय महिलाप्रति सकारात्मक नहुँदा समस्या भएको दाबी उनले गरे। संविधानमै पैतृक सम्पत्तिमा छोरीको समान हकको व्यवस्था गरिएको छ तर यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संविधानको धारा १८ को उपधारा (५) मा पैतृक सम्पत्तिमा लैङ्गिक भेदभावबिना स...