सामाजिक सुरक्षाका औचित्य

विकासमा लागि सामाजिक मुद्दा र विषयलाई केकसरी योजना र नीतिमा समावेश गर्ने भन्ने बारेको प्रक्रियालाई सामाजिक नीति भनिन्छ । समाजमा उत्पन्न सामाजिक समस्या, विषय र चासोलाई जनपक्षीय तरीकाले सम्बोधन गर्ने कार्य सामाजिक नीतिमार्फत गरिएको हुन्छ । हाम्रो देशमा सामाजिक नीतिको प्रयोग विशेषगरी २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम संविधान २०६३ सँगै भएको देखिन्छ । राजनीतिक रूपमा समावेशी र समानुपातिक प्रणालीको विकाससँगै पछि परेको वर्ग तथा समुदायले नीति निर्माण तहमा पहुँच बढाउने आधारहरू तयार भएका थिए ।   त्यसपछि बनाइएका दुईओटा अन्तरिम योजनाहरूमा सामाजिक नीतिमा माध्यमबाट महिला, दलित, मधेशी, पिछडिएका क्षेत्र अशक्त र जनजातिहरूका लागि विशेष कार्यक्रमहरू तयार गरेको देखिन्छ । २०७२ सालको संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायत कैयौं विषयलाई मानव अधिकारका रूपमा स्वीकार गरेको छ । हाल कतिपय प्रवधान व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनका चरणमा रहेका छन् । कक्षा दशसम्मको शिक्षा निशुल्क, दलित समुदायलाई उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क, केही औषधि निःशुल्क, कर्णाली प्रदेशका केही समूहलाई मासिक भत्ता आदिलाई यसको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । नेपालले दिगो विकासको एजेन्डा २०३० र पेरिस सहमति २०१५ मार्पmत गरीबीबाट नेपाली समाजलाई छुटकारा दिलाउने अन्तरराष्ट्रिय कार्यक्रममा सहभागिता जनाएको छ । नेपालमा सामाजिक संरक्षण राष्ट्रिय विकासको एक महत्त्वपूर्ण एजेन्डाका रूपमा स्थापित भएको छ र यस क्षेत्रमा लगानीमा उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि हुँदै गएको छ । नेपालको संविधानबाट यस क्षेत्रलाई सारभूत र गुणात्मक रूपमा अगाडि बढाउने कार्यमा राजनीतिक सहमति स्थापित भएको छ । आर्थिक रूपले विपन्न, एकल महिला, अपांगता भएका, आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिक, दलित आदिलाई लक्षित गरी स्वास्थ्य सेवा, दिवाखाजा, छात्रवृत्ति, तालीम रोजगारीलगायत सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमबाट लगभग २३ लाख नागरिक लाभान्वित भएको तथ्यांकले देखाएको छ । अपांगता भएको व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि र यसको इच्छाधीन आलेख–२००६, इन्चोन रणनीति २०१३ देखि २०२२ लगायतका अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले समुदायमा आधारित पुनःस्थापना कार्यक्रम, आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक समावेशीकरण, सकारात्मक विभेद तथा निजामती सेवामा आरक्षण आदि कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । नेपालमा ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति र लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिका परिवारहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षालाई आर्थिक सामाजिक विकासका अन्य क्षेत्रका नीति र कार्यक्रमहरूसँग आबद्ध गर्दै लैजानु, छरिएका र अव्यवस्थित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई पुनरवलोकन तथा एकीकृत गर्दै गरीबी, वञ्चितीकरण एवम् जोखिममा रहेका जनसमुदायलाई पहिचान गरी उनीहरूको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याइनु र वित्तीय रूपले धान्न सकिने सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको विकास गर्नु प्रमुख चुनौतीहरू हुन् । हालको पन्ध्रौ योजनाले सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी जेजति विषयहरू र क्षेत्रहरू समेटेर योजना निर्माण गरिएको छ । त्यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकार बढी उत्तरदयी बन्नु जरुरी हुन्छ । सामाजिक नीतिको मुख्य उद्देश्य नै मानिसहरूबीचको अवस्था सुधार गर्नु हो । मानिसहरूको विपन्नताको अवस्थामा सुधार ल्याउनु हो । मानिसहरूबीच समाजमा विभेद बढ्दै जाँदा कमजोर वर्ग बहिष्करणमा पर्ने सम्भावना हुन्छ । गरीबीका कारण मानिसहरू आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित हुने अवस्था सृजना हुन्छ । अहिले पनि कर्णाली प्रदेशलगायत मनाङ, मुस्ताङजस्ता हिमाली जिल्लामा खाद्यान्न अभावको समस्या छ । त्यस्ता स्थानमा सम्भावना रहेका उत्पादन र व्यवसायमा जोड दिँदै उनीहरूको जीवनस्तर उकास्न ध्यान दिनुपर्छ । नेपाल सरकारले विगत ३ दशकदेखि गरीबी निवारणका लागि अनेकाैं कार्यक्रम चरणबद्ध रूपमा अगाडि बढाउँदै आए तापनि अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त भएकोे छैन । राज्यले विद्यार्थीलाई विद्यालयको पहुँचभित्र राख्न र कक्षा छाड्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न दिवाखाजाको व्यवस्था पनि गरेको छ । यो पनि महŒवपूर्ण कदमको रूपमा लिनुपर्छ । यस कार्यक्रमले विद्यालयमा विद्यार्थीको उपस्थिति बढेको समेत पाइएको छ । हामीले अवलम्बन गरेका विविध कार्यक्रमको समीक्षा गरी त्यसको कमजोरी पहिचान गरी परिणाममुखी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ जसले विपन्न समुदायको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सकोस् । वास्तविक गरीबको पहिचान हुन नसक्नु, सबल व्यक्ति पनि गरीबको सूचीमा सूचीकृत हुनुजस्ता कारणले समस्या सृजना भएको देखिन्छ । विपन्न वर्ग लक्षित अनेकाैं कार्यक्रम लागू गरिएको भए पनि त्यसले आशातीत सफलता प्राप्त गर्न नसक्नुका कारण पहिल्याउँदै प्रभावकारी रूपले कार्यक्षेत्रका नतीजा आउने तवरले कार्य गर्ने हो भने अवश्य नै उपलब्धि लिन सकिन्छ । सामाजिक नीति निर्माणको तहदेखि नै यसको बहुपक्षीय विश्लेषण गर्दै निकै गम्भीरतापूर्वक कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । सामाजिक नीतिको प्रभावकारिता परीक्षण गर्न त्यसको नीतिगत तह, कार्यान्वयन व्यक्तिको वैयक्तिक क्षमताअनुसार शासन प्रणालीमा प्रजातन्त्रीकरण, सहअस्त्तिव र पारस्पारिकताजस्ता पक्ष अनिवार्य मानिन्छन् । सामाजिक नीति निर्माण गर्नुको उद्देश्य समग्र विकासमा जोड दिनु हो । विकास समाज र संस्कृति सापेक्ष हुन आवश्यक छ । कुन समाजले केलाई विकास मान्छ, उनीहरूको बुझाइ र भोगाइ केकस्तो छ यसलाई आधार बनाएर विकास बुभ्mन सकिन्छ । दृष्टान्तका लागि दुर्गम क्षेत्रमा बस्ने मानिसमा लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलाई महत्त्वपूर्ण कडीका रूपमा लिन सकिन्छ । विकासले जहिले पनि मानव समुदायको गुणात्मक परिवर्तनलाई आत्मसात् गरेको हुनुपर्छ । समाजमा आर्थिक विकास गर्न उद्योग धन्दाको स्थापना, प्राकृतिक स्रोतसाधनको समुचित उपयोग पूँजीको निर्माण गर्नुका साथै यातायात, सञ्चार, कृषिमा आधुनिकीकरणजस्ता पक्षको विकासमा जोड दिनुपर्छ । विकासका कार्य अगाडि बढाउँदा वातावरणको संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्छ । वातावरण विनाश गरी गरिएको विकासले प्रगति गर्न सक्दैन । विकास दीर्घकालीन र जनअपेक्षित भए मात्र त्यसले नागरिकको जीवनस्तर माथि उठाउन सहयोग गर्छ । लेखक समाजशास्त्रका अध्यापक हुन् ।

सम्बन्धित सामग्री

चालू खर्च घटाउनै पर्ने दबाब

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी ३ वर्षको प्रक्षेपणसहित गरेको मध्यमकालीन खर्च संरचनामा प्रचलित मूल्यमा ५८ खर्ब रुपैयाँ खर्च हुने उल्लेख छ । जसमा चालू खर्चको अंश ठूलो र पूँजीगत खर्चको आकार सानो छ । चालूतर्फ झन्डै ३६ अर्ब रुपैयाँ र पूँजीगत खर्च १२ खर्ब मात्रै हुने प्रक्षेपण आयोगले गरेको छ ।  योजना आयोग वा सरकारले नेपालको आवश्यकता के हो भन्नेमा ध्यान नदिई जेजस्तो चलिआएको छ त्यसैलाई निरन्तरता दिने सोच राखेको तथ्यलाई यो आँकडाले पुष्टि गर्छ । यसलाई सुधार्न निकै मेहनत गर्नुपर्ने देखिएको छ । सर्वप्रथम चालू प्रकृतिका खर्चमा व्यापक कटौती गरिनु आवश्यक छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा केही सरकारी कार्यालय खारेजी र मर्ज गर्न खोजिएको छ । यो क्रमलाई आगामी दिनमा तीव्रता दिँदै अनुत्पादक अन्य कार्यालयहरू पनि खारेज हुनुपर्छ । त्यस्तै अहिले संघमा आवश्यकभन्दा बढी कर्मचारी रहेको भन्ने गरिन्छ । त्यसैले संघका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्दै जानुपर्छ, कर्मचारी दरबन्दी मात्र थपेर राज्यलाई आर्थिक भार पार्नु हुँदैन । राज्यले सामाजिक सुरक्षा दिनुपर्छ भन्नेमा विमति नभए पनि राज्यले आफ्नो क्षमतालाई भुल्नु हुँदैन भन्ने तथ्य पनि बिर्सन मिल्दैन । त्यसैले परिणामविहीन सेवा प्रवाहका कार्यक्रममा खर्च गरिरहनुको औचित्य कुनै पनि आधारमा प्रमाणित हुन्न । अर्थतन्त्रलाई उस्कान यस्ता योजना र कार्यक्रमलाई अघि बढाउन अझै पनि ढिला गर्ने हो भने समस्या थपिँदै जान्छ । त्यसले आगामी दिनमा राज्यको ढुकुटी जति चालू खर्चमै नसकिएला भन्न सकिँदैन ।  सुधारका लागि खुट्टा नकमाई निर्धक्क अघि बढ्ने हो भने सुधारको नतीजा देखिन त्यति समय पनि नलाग्ला । अर्थतन्त्रमा देखिएको यस्तो संकेतप्रति गम्भीर हुँदै सुधारको बाटोमा अघि बढ्न ढिला भइसकेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषको अन्योल

सरकारले ‘नयाँ युगको शुरुआत’ भन्दै निकै महत्त्वका साथ शुरू गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम साढे तीन वर्ष बिते पनि अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन । औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत कामदार कर्मचारीलाई पेन्सन सुविधा दिने भन्दै ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा निजीक्षेत्रमा कार्यरत ठूलो संख्यालाई आबद्ध गर्न सकिएको छैन । यसो हुनुमा कोषप्रतिको अविश्वास एउटा कारण रहेको देखिन्छ भने कोषको कार्यक्रम प्रभावकारी नहुनु अर्को कारण । कोरोना महामारीको बेला कामदारको तर्फबाट बेहोर्ने भनिएको योगदान पूर्ति गर्न सरकारका तर्फबाट ढिला हुँदा झनै अविश्वास सृजना भयो । कोषबारे व्यापक टिप्पणी र चर्चा भए पनि उसले आफूलाई सुधार गर्ने कार्यक्रम भने अझै ल्याउन सकेको छैन । कोषको व्यापक विरोध भएपछि कार्यविधि संशोधन गरी कामदार कर्मचारीका केही चासोलाई सम्बोधन गरिएको छ तर त्यो अझै अपर्याप्त छ । निजीक्षेत्रमा कार्यरत कामदार कर्मचारी र रोजगारदाता दुवैलाई मान्य हुने गरी यसको अवधारणा अघि ल्याइएको हो । तर, यस्तो अवधारणाअनुसार यसले काम गर्न सक्छ भन्ने विश्वास गर्ने आधार नभएको कोषमा आबद्ध हुन नचाहने कर्मचारीहरूको प्रतिक्रिया पाइन्छ । सामाजिक सुरक्षाकै लागि भनेर कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष खडा भएका छन् । नागरिक लगानी कोषले त पेन्सन योजना समेत ल्याएको छ । यस्तोमा सामाजिक सुरक्षा कोषले विशेष कार्यक्रम र योगदानकर्ताको लाभ हुने खालको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हो । तर, योगदानकर्तामा आफ्नो योगदान नै सुरक्षित नरहने हो कि भन्ने आशंका कोषकै कार्यशैलीले गर्दा जन्मिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूले उच्च सामाजिक सुरक्षा पाइरहेको अवस्थामा उनीहरूलाई कोषमा आबद्ध हुन अनिवार्य गर्न कोषको नेतृत्वले निकै ठूलो बल गर्‍यो । ती संस्थामा रहेको ठूलो कोषमा नै यसले आँखा लगाएको आरोप यी संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको थियो । कर्मचारीले खाइनखाई जम्मा गर्ने रकम नै उनीहरूलाई मासिक पेन्सनका रूपमा दिने योजना प्रचार गरिएजस्तो लाभदायी देखिएको छैन । कोषमा हाल १६ अर्बभन्दा बढी रकम जम्मा भएको छ । तर, यो कोषको परिचालन गरी उच्च मुनाफा गरेर त्यसको लाभ योगदानकर्तालाई दिन ठोस पहल अझै भएको छैन । यद्यपि विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न कानूनी बाटो भने खुला भएको छ । निजीक्षेत्रको चासो र चिन्तालाई सम्बोधन गर्ने भनेर कोषले यसबारे अध्ययन थालेको थियो, जसमा अहिले कुनै काम भइरहेको छैन । हुन त कोषको व्यापक विरोध भएपछि कार्यविधि संशोधन गरी कामदार कर्मचारीका केही चासोलाई सम्बोधन नगरिएको हैन तर त्यो पर्याप्त छैन । त्यही भएर बढी सुविधा पाइरहेकाहरू यसमा आउन अझै चाहिरहेका छैनन् र थोरै तलबमा काम गर्नेहरूलाई यसमा ल्याउन कोषले पर्याप्त पहल गरेको छैन । अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारलाई समेट्न त कामै भएको छैन । त्यसैले दुई दुईओटा कोष हुँदाहुँदै यो तेस्रो कोष किन चाहिएको हो भन्दै यसको औचित्यमा प्रश्न उठाउने गरिएको छ । कोषले सुरक्षा योजनाहरू ल्याएर आफ्नो औचित्य सिद्ध गर्नुपर्छ ।   सामाजिक सुरक्षा कर भनेर प्रत्येक कामदारसँग १ प्रतिशतका दरले रकम उठाउने गरेको धेरै वर्ष भइसकेको छ । यो रकम पनि यही कोषमा आउनुपर्ने हो तर त्यो कहाँ छ भनेर सरकारले स्पष्ट नपार्दा पनि यसप्रति विश्वास हुन नसकेको हो । मुलुकले पेन्सनका लागि मात्रै ठूलो बजेट छुट्ट्याउन परेकाले योगदानमा आधारित पेन्सन कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको पनि दशकौं भइसक्यो । यो कामका लागि सरकारी कर्मचारीका निम्ति कोष खडा भएको छैन । निजीक्षेत्रका लागि बनेको सामाजिक सुरक्षा कोष सफल हुन सकेको छैन । यस्तोमा सामाजिक सुरक्षाका लागि बढ्दो खर्च कसरी धान्ने भन्ने ठूलो समस्या निम्तिँदै गएको छ । त्यसैले अहिले देखिएका सबै समस्या समाधान गरी सरकारको समेत योगदान रहने गरी कोषलाई प्रभावकारी र व्यापक बनाइनुपर्छ । सबभन्दा पहिला कोषले नै सूचीकृत हुनेलाई लाभ हुन्छ भन्ने प्रमाणित गर्नुपर्छ अनि मात्र कोष स्थापना गर्नुको औचित्य पूरा हुन्छ ।

दुर्गममा बैंक शाखाको औचित्य

नेपाल राष्ट्र बैंकले सबै पालिकामा बैकिङ सुविधा पुर्‍याउन वाणिज्य बैंकका शाखा खोल्न अनिवार्य गरेपछि अहिले तीनबाहेक सबै पालिकामा बैंक पहुँच पुगेको छ । बैंकिङ पहुँचले सर्वसाधारणलाई बचत गर्न प्रेरित गर्न तथा बैंकहरूले जनताको निक्षेपलाई कर्जा लगानीमार्फत अर्थतन्त्र विस्तारमा सहयोग पुर्‍याउन मद्दत गर्छ । यसबाट पूँजी निर्माण भई मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा लैजान मद्दत मिल्छ । अतः बैंकिङ पहुँच बढाउनु आवश्यक छ । बढ्दो प्रतिस्पर्धा र खर्चिलो अवस्थामा बैंकका शाखाहरू जसरी पनि हरेक गाउँपालिकामा पुर्‍याउनैपर्छ भन्ने सोचमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ कि भन्ने मत देखिन थालेको छ । किनकि सूचना र प्रविधिको जमानामा सर्वसाधारणलाई चाहिएको बैंकिङ सेवा हो । बैंकका शाखा खोलेपछि व्यवसाय पनि हुनैपर्छ भन्ने सोच राखिनुपर्छ । न्यून व्यवसाय हुने स्थानमा भौतिक रूपमा शाखा खोल्नुभन्दा मोबाइल बैंकिङ वा शाखारहित सेवालाई अभ्यास गर्दा बढी लाभकारी हुने देखिन्छ । करकापमा शाखा खोल्न लगाउँदा बैंकका ती शाखाहरू घाटामा गएका उदाहरणसमेत छन् । जनसंख्याको अनुपातमा बैंकिङ पहुँचको आँकडा हेर्दा मनाङ र मुस्ताङजस्ता पहाडी विकट जिल्लामा बैंकहरूको उपस्थिति उत्साहप्रद देखिन्छ । यस्ता दुर्गम क्षेत्रमा बैंकहरूको उपस्थिति हुँदा तिनले केकस्तो व्यापार गरिरहेका छन् भन्ने कुराको पनि अध्ययन गरिनुपर्छ । निजी बैंकहरूलाई पालिका तोकेरै शाखा खोल्न दबाब दिइएको छ । बैंकिङ पहुँच बढी देखिए पनि सर्वसाधारणलाई बैकिङ सेवा लिन भने समस्या देखिन्छ । बैंकिङ सेवा लिनका लागि वास बस्नुपर्ने बाध्यतासमेत छ । त्यस्तै बैंकका शाखाहरू खुले पनि ग्राहक कम हुनुका साथै कारोबार पनि निकै कम भएकाले बैंकहरूलाई निकै अप्ठ्यारो परेको छ । नियामकको निर्देशनलाई खुलेर विरोध गर्न नसकेपछि उनीहरू घाटा सहेर पनि शाखाहरू चलाइरहेका छन् । कुनै पनि व्यवसाय गर्दा कति कारोबार हुन्छ र मुनाफा कस्तो हुन्छ भनेर बजार हेरिन्छ । तर, बजार नभएको वा ज्यादै कम भएका क्षेत्रमा समेत बैंकहरूलाई जान बाध्य पारिँदा उनीहरूले राम्रो व्यवसाय गर्न सकेका छैनन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि बैंक खाता अनिवार्य गरिएको छ । त्यस्तै सरकारी भुक्तानीहरूका लागि पनि बैंकिङ प्रणालीबाट नै गर्नुपर्छ । यसो हुँदा स्थानीय तहमा बैंक अनिवार्य मानिएको हो । बैकिङ पहुँच बढाउनकै लागि सरकारले ‘खोलौं खाता अभियान’ नै सञ्चालन गर्‍यो । पहिलोपल्ट खाता खाता खोल्नेहरूलाई १ सय रुपैयाँ जम्मा गरिदिने अभियान पनि ल्याइयो । यस अभियानमा धेरै खाता खोलिए । तर, ती खातामध्ये केही मात्रै नियमित सञ्चालनमा रहेका छन् । बैंकहरूले ग्राहक बटुल्ने उद्देश्यले धेरैभन्दा धेरै ग्राहक खोज्न आफ्ना कर्मचारीलाई एक प्रकारले दबाब नै दिएको थियो । यसरी खुलेका धेरै खाता अहिले निष्क्रिय भएका छन् । यस्ता खाताको संख्यासमेत जोडेर बैंकिङ पहुँच बढेको तथ्यांक देखाउने गरिएको छ । तर, अझै पनि ठूलो संख्यामा मानिसहरू बैंकिङ प्रणालीमा जोडिएका छैनन् । मुलुकमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाउनुको कारणमध्ये एउटा यो पनि हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय साक्षरता अभियान सञ्चालन गरेको छ । तर, अभियान लक्षित वर्गसम्म कमै पुगेको छ । बैंकहरूको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम वित्तीय साक्षरताका लागि खर्च गर्न दिने हो भने बढी प्रभावकारी हुन सक्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूले कमाएको मुनाफा बढी भएको आकलन गरी त्यसलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको पाइन्छ । नियामक निकाय भनेकै नियन्त्रणका लागि हो भन्ने सोच यहाँका कर्मचारीमा पाइन्छ । खासमा नियमनको काम सहजीकरण पनि हो । बैंकहरूलाई बजार सानो भएको ठाउँमा शाखा खोल्न बाध्य पार्नुभन्दा मोबाइलबाट नै खाता खोल्न सकिने, रकम जम्मा गर्न सकिनेजस्ता प्रविधिको विकास गर्नु उपयुक्त हुन्छ । अफ्रिकाका मुलुकहरू र छिमेकी मुलुक भारतमा समेत यस्तो विधिबाट बैंकिङ पहुँच व्यापक बनाइएको छ । यसबाट सर्वसाधारणलाई बचत गर्न प्रेरित गर्नुका साथै पूँजी निर्माण र गरीबी न्यूनीकरणमा समेत मद्दत मिलेको छ । नेपालले पनि यस्तो प्रविधिहरूलाई उपयोगमा ल्याउन विलम्ब गर्नु हुँदैन । न्यून व्यवसाय हुने स्थानमा भौतिक रूपमा शाखा खोल्नु भन्दा मोबाइल बैंकिङ वा शाखारहित सेवालाई अभ्यास गर्दा बढी लाभकारी हुने देखिन्छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषका असंगतिहरू

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ दोस्रोपटक संशोधन हुँदा पनि यसमा सहभागी हुनुको सट्टा सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार (रीट) क्षेत्र गुहारेका छन । सरकारले ‘नयाँ युगको शुरुआत’ भन्दै उत्सव मनाएर शुरू गरेको ‘लुट’ योजना बीचमै तुहिने सँघारमा पुगेको छ । सामाजिक सुरक्षा (सासु) को नाम दिइए पनि योजना सञ्चालन कार्यविधिमा गरिएको व्यवस्थाले ‘स्याललाई कुखुरा पैंचो’ दिएजस्तो छ । योगदानकर्ताले खाइनखाई जम्मा गरेको रकम फिर्ता नपाउने र ब्याज पाउन पनि पर्खनुपर्नेजस्ता व्यवस्थाले औचित्य नै समाप्त भएको छ । सरकार र कोष (सासु) ले यसलाई अकबरी सुनको जलप लगाएर अति नै राम्रो देखाउने जति प्रयास गरे पनि ‘महीमा पानी मिसाएको’ जस्तो छ । जसका लागि गोठ बनायो उसैको पुच्छरबाहिर भनेझैं कोषको नीति छ । सामाजिक सुरक्षाको नाममा ‘लुट’ जत्तिकै देखिने सासु कोष, सञ्चय कोषले दिएजत्तिकै वा त्योभन्दा बढी सेवासुविधा दिन सक्दैन भने यसलाई विघटन गर्नु नै उत्तम विकल्प हो । योजना र मुख्य विवाद योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषले (१) औषधि उपचार तथा मातृत्व, (२) दुर्घटना तथा अशक्त, (३) आश्रित परिवार र (४) वृद्धावस्था सुरक्षा गरी चारओटा क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा दिने उल्लेख गरेको छ । यस्ता योजना योगदानकर्ता र रोजगारदाताले दिने आधारभूत तलबको क्रमशः ११ र २० प्रतिशत रकम जम्मा गरेपछि उल्लिखित सुविधा प्राप्त हुनेछ । चारओटा योजनामध्ये सबैभन्दा विवादास्पद वृद्धावस्था सुरक्षा योजना हो । यसमा निवृत्तिभरण र अवकाश सुविधा गरी दुई प्रकारको सुविधा प्रबन्ध गरिएको छ । यी दुईओटा योजनामा रोजगारदाता र योगदानकर्ताले योगदान गरेको क्रमशः १८ दशमलव ३३ र १० प्रतिशत गरी २८ दशमलव ३३ प्रतिशत रकम रहनेछ । यसरी जम्मा भएको रकममध्ये २० प्रतिशत निवृत्तिभरण र ८ दशमलव ३३ प्रतिशत रकम अवकाश सुविधा योजनामा अलगअलग जम्मा हुनेछ । निवृत्तभरण र अवकाश सुविधा अवकाश सुविधाबापत जम्मा भएको रकम अवकाश हुनासाथ प्राप्त हुनेछ भने निवृत्तिभरण योजनामा जम्मा भएको रकम जीवनभर फिर्ता पाइँदैन । योगदानकर्ताले जम्मा गरेको निवृत्तिभरण (प्रचलित भाषामा सञ्चयकोष) रकम निज जुनसुकै तवरले जुनसुकै बेला सेवाबाट अवकाश भए पनि ६० वर्ष उमेर पूरा नभएसम्म लिन पाउँदैन । ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि पनि यस्तो रकमलाई १ सय ६० महीनाले भाग गरी हुन आउने बराबरको रकम हरेक महीना निवृत्तिभरण (प्रचलित भाषामा पेन्सन) को रूपमा प्राप्त हुनेछ । निवृत्तिभरण रकम प्राप्त गर्न १ सय ६० महीना (१५ वर्ष) रकम जम्मा गरेको हुनुपर्नेछ । १५ वर्ष अवधि नपुगेका योगदानकर्ताको हकमा भने एकमुष्ट लिन वा निवृत्तिभरणमध्ये कुनै एउटा विकल्प रोज्न पाउने सुविधा दिएको छ । कुनै पनि व्यक्तिले आफूले जम्मा गरेको रकम जुनसुकै बेला जागीर छाड्दा लिन पाउने व्यवस्था छैन । मानौं कुनै व्यक्तिले २५ वर्षको उमेरमा जागीर शुरू गरेर ४० वर्ष उमेर पुगेपछि जागीर छोडेर आफ्नै व्यवसाय गर्न चाह्यो भने १५ वर्षसम्म जम्मा भएको रकम फिर्ता पाउन सक्दैन । आफ्नै रकम प्राप्त गर्न २० वर्ष अर्थात् ६० वर्ष उमेर नपुगुन्जेलसम्म पर्खनुपर्छ । ६० वर्षपछि पनि मूलधन होइन, मुद्दतीको भन्दा कम ब्याज प्राप्त गर्छ । ब्याज पनि नउठ्ने निवृत्तिभरण नेपालको श्रम कानूनअनुसार ५८ वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश लिनुपर्छ । निवृत्तिभरण सुविधा अवकाश पाएको २ वर्षपछि अर्थात् ६० वर्ष उमेर पुगेपछि मात्र शुरू हुन्छ । मानौं, कुनै व्यक्तिको सेवाकालीन अवधिमा ३० लाख रुपैयाँ कोषमा जम्मा भयो भने उसले ६० वर्ष उमेर पूरा गरेपछि पाउने मासिक निवृत्तिभरण रकम १८ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ (मूलधनलाई १ सय ६० महीनाले भाग गर्दा) प्राप्त गर्छ । यस्तो रकम जम्मा रकमको वार्षिक ७ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र हुन् आउँछ । यो रकम मुद्दतीको ब्याजभन्दा पनि कम हो । जबकि ऋणपत्रको ब्याजदर नै औसत ९ प्रतिशत छ । उक्त व्यक्तिको ६५ वर्षमा मृत्यु भयो भने निजको पति वा पत्नीले आधा रकम मात्र निवृत्तिभरणबापत पाउँछ । निजको पति वा पत्नीको उमेरको अन्तर ५ वर्ष रहेछ र निज (पति वा पत्नी) को पनि ६५ वर्षमा मृत्यु भएमा त्यसपछि निजका छोराछोरी कसैले पनि कुनै रकम प्राप्त गर्दैन । स्मरण रहोस्, योगदानकर्ताले जम्मा गरेको रकममध्येबाट निज र निजको पति वा पत्नीले जम्माजम्मी १६ लाख ८७ हजार रुपैयाँ मात्र निवृत्तिभरणका रूपमा पाउँछन् । बाँकी १३ लाख १३ हजार रुपैयाँको हिसाब कतै देखिँदैन । सेवाकालमा जम्मा गरेको ३० लाख रुपैयाँ अवकाशपछि एकमुष्ट लिएर मुद्दती वा ऋणपत्रमा लगानी गर्दा औसतमा ९ प्रतिशत प्रतिफल प्राप्त हुन्छ । सासु कोषले मुद्दती वा ऋणपत्रको भन्दा कम ब्याज दिएर मूलधन गायब पारिदिन्छ । अझ योगदानकर्ताको पति वा पत्नी आफै योगदानकर्ता भएको अवस्थामा योगदानकर्ताको मृत्युपश्चात् आधा रकम पनि प्राप्त हुँदैन । विघटन र जिम्मेवारी योगदानकर्ताले जम्मा गरेको रकम पचाउने कस्ता कस्ता विधि अवलम्बन गरिएको रहेछ भन्ने कुरा अघिल्ला अनुच्छेदमा संक्षेपमा चर्चा गरियो । यसलाई कानून निर्माताले पनि त्यही अनुरूप बनाएर ‘दूधको साक्षी बिरालो’ बनाएको छ । कुनै पनि निकाय विघटन पनि हुनसक्छ । सासु कोष पनि विघटन हुन नसक्ने होइन । तर, विघटनपछि दायित्व कहाँ सर्ने भन्ने कुरा जानाजान राखिएको छैन । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा ६३ मा ‘समिति (सञ्चालक) को सिफारिशमा नेपाल सरकारले कोषको विघटन गर्न सक्नेछ’ भन्ने मात्र उल्लेख छ । विघटनपछिको परिणाम उल्लेख छैन । यस्तै प्रकृतिको कर्मचारी सञ्चयकोष ऐन, २०१९ को दफा २७ मा ‘कुनै कारणबाट कोषलाई विघटन गर्नुपर्छ भन्ने समिति (सञ्चालक) लाई लागेमा त्यसको कारण खुलाई समितिले नेपाल सरकारमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्छ । त्यस्तो प्रतिवेदन परेपछि नेपाल सरकारले कोषको सबै दायित्व आपूmले वहन गरी कोषलाई विघटन गर्न सक्नेछ । विघटन गर्ने तरीका नेपाल सरकारले तोकिदिएबमोजिम हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । सञ्चय कोष विघटन गर्नुपर्दा कारण समेत खुलाएर प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्छ । तर, सासु कोष विघटन सन्दर्भमा समितिले सिफारिश मात्र गरे पुग्छ । सञ्चय कोषमा भैंm दायित्व वहन गर्नुपर्ने कुरै छैन । सञ्चय कोषको कुनै पनि कानूनमा नभएको व्यवस्था सासु कोषमा छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५ नियम १० (ग) मा ‘नेपाल सरकारले देशमा चरम आर्थिक विशृंखलता वा अन्य असाधारण अवस्था सृजना भएको सूचना गरेमा कोषमा जम्मा भएको रकम भुक्तानी निलम्बन गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्थाको व्याख्याको हद नभएको हुँदा सरकारले मनोवाञ्छित व्याख्या गर्नसक्ने अधिकार छ । अहिलेको कोरोना त्रासदीको अवस्था वा २०७२ सालको जस्तो भूकम्प आएमा पनि ‘अन्य असाधारण अवस्था सृजना भएको’ भन्दै व्याख्या गर्नसक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । अन्त्यमा, सामाजिक सुरक्षाको नाममा ‘लुट’ जत्तिकै देखिने सासु कोष सञ्चय कोषले दिएजत्तिकै वा त्योभन्दा बढी सेवासुविधा दिन सक्दैन भने यसलाई विघटन गर्नु नै उत्तम विकल्प हो । लेखक अधिवक्ता हुन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोषको असंगत दबाब

पुस्तकस्था तु या विद्या परहस्तगतं धनम् । कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम् । (पुस्तकमा मात्र भएको ज्ञान र अर्काको हातमा रहेको आफ्नै धन, यी दुवैले आवश्यक परेका बेला साथ दिँदैनन्, अर्थात् विद्या र धन आफ्नै साथमा हुनुपर्छ, अनिमात्र काम लाग्छ) विद्यमान कानूनी व्यवस्थाअनुसार अहिले सामाजिक सुरक्षाको नाममा कर्मचारीहरूले जम्मा गर्ने रकम पनि त्यस्तै काम परेको बेलामा मद्दत नपुर्‍याउने अर्काको हातमा रहेको आफ्नो धन जस्तै व्यर्थ हुने आम आशंकाबीच यसको व्यापक विरोध भएको देखिन्छ । सरोकारवालाहरूको उचित र तर्कपूर्ण कुराहरू समावेश गरेर कोषप्रति आकर्षण बढाउनुको सट्टा अनुचित किसिमले दबाबको भरमा आबद्ध गराउन खोज्नुले सुशासन तथा उत्पादकत्वको दृष्टिले अब्बल देखिएको बैंकिङ क्षेत्रकै स्थायित्व प्रति ईष्र्या गरेको त होइन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ । खासगरी अध्यादेश बजेटमार्फत कोषमा योगदानकर्ता तथा रोजगारदाताले जम्मा गर्नुपर्ने २ महीना बराबरको योगदान रकम सरकार स्वयंले जम्मा गर्ने घोषणा भएपछि त्यसैको आडमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन कोषले आफ्नो पहल तीव्र बनाएको छ र त्यसप्रति विशेष गरी बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारी र स्वयं नेपाल बैंकर्स संघसमेत खुशी देखिएको छैन । सामाजिक सुरक्षा कोषसम्बन्धी ऐन तथा कार्यविधिमा भएका प्रावधानहरूले यो आलेखको शुरूमै उद्धृत गरिएको संस्कृत सूक्तिलाई चरितार्थ गरेका कारणले पनि यो बेखुशी बढेको बुझ्न गाह्रो छैन । सामाजिक सुरक्षा कोषसँग सम्बद्ध असंगत व्यवस्थाहरूका बारेमा विस्तृतमा चर्चा गर्नुअगाडि यसको सबैभन्दा आलोच्य प्रावधानबाट विषयको उठान गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत प्रदान गरिने विभिन्न सुविधामध्ये ‘वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना’ पनि एक हो । यो योजनाअन्तर्गत २०७८ साउन १ गतेभन्दा पछि योगदान प्रारम्भ गर्ने सबै योगदानकर्ता निवृत्तिभरण योजनामा समावेश हुनैपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । त्यो निवृत्तिभरण पनि बैंकमा मुद्दती खातामा राख्दा पाउने प्रतिफलभन्दा पनि कम र त्यो पनि हकवाला श्रीमान् तथा श्रीमती रोजगारमा रहे त त्यही सीमित पेन्सन पनि नपाउने त छँदै छ । त्यसमाथि दुवै अवस्थामा मूल रकम नै नपाउने व्यवस्थाले कसरी कोषप्रति आकर्षण बढाउन सक्छ ? यस्तो प्राकृतिक न्यायविपरीतको प्रावधान राखेपछि अरू ९९ प्रतिशत राम्रा कार्यक्रम भए पनि यही प्रावधानकै कारण सामाजिक सुरक्षा कोषको औचित्य सकिन्न र ? फेरि मासिक रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुने रकममा दिइने ब्याजका बारेमा कार्यविधिमा कुनै उल्लेख छैन । स्वाभाविक रूपमा बैंकमा काम गर्नेहरू ब्याजप्रति बढी नै सचेत हुने गर्छन् । ग्राहकलाई समेत दिनगन्तीको हिसाबले ब्याज दिने तथा आफूसँग भएको लगानीयोग्य रकमलाई घण्टाअनुसार ब्याजदरमा आधारित प्रतिफल विश्लेषण गरेर सचेततापूर्वक लगानी गर्ने कारणले नै अहिले बैंकहरू सक्षम देखिएका हुन् । त्यसैले कुनै पनि प्रकारको वित्तीय निर्णय लिनका लागि अरू क्षेत्रका व्यक्तिहरूका तुलनामा लगानी, ब्याज, प्रतिफलजस्ता आधारभूत सूचना तथा जानकारी हुनु बैंकरहरूका लागि अनिवार्य तत्त्व नै हुनजान्छ । यस्तो परिप्रेक्ष्यमा एकातिर जम्मा भएको रकममा प्राप्त हुने सामान्य ब्याजदरसमेत उल्लेख नगर्ने तर अर्कोतिर एकोहोरो रूपमा उच्च प्रतिफत दिइने ‘फोस्रो’ आश्वासन दिने कोषको योग्यतालाई बैंकरहरूले कसरी मूल्यांकन गरेका होलान् ? ल एकछिनलाई मानौं, ब्याजदर पनि उच्च छ, कोषले गरेको लगानीबाट पनि उच्च प्रतिफल प्राप्त गरेर त्यो समेत जोड्दा योगदानकर्ताले निवृत्तिभरणबापत पाउने रकम–कोष पनि उल्लेख्य नै भयो रे । तर, त्यो उसका लागि ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्क न विस्मात्’ जस्तै हुन्छ । यसका लागि एउटा उदाहरणबाट स्पष्ट गर्न सकिन्छ । मानौं, पेन्सन पाउने बेलामा कुनै योगदानकर्ताको कोषमा ब्याज र प्रतिफलसमेत जोड्दा १६ लाख जम्मा भएछ रे । अब कोषको कार्यविधिअनुसार त्यो १६ लाखलाई १६० ले भाग गर्दा आउने १० हजार रुपियाँ योगदानकर्ताले मासिक रूपमा पेन्सन पाउने भयो । तर, यही रकम यदि सरकारले हालै जारी गरेको ९ प्रतिशत ब्याजदरको नागरिक बचतपत्रमा लगानी गर्ने हो भने त्यसको प्रतिफल मासिक १२ हजार हुन आउँछ । यसरी मासिक २ हजार त यसै घाटा भइहाल्यो । अझ योगदानकर्ताको मृत्यु भयो भने त हकवालाले पाउने भनेको ५ हजार मात्र हो र  यसमा पनि हकवाला कुनै रोजगारीमा रहेछ भने त त्यही मासिक पेन्सन पनि उसले नपाउने प्रावधान छ । अनि जुनसुकै अवस्थामा पनि उसको नाममा जम्मा भएको १६ लाख रुपैयाँको मूलधनमा उसको कुनै हक रहँदैन । यो यथार्थको आलोकमा यस्तो अस्वाभाविक प्रावधान भएको सामाजिक सुरक्षा कोषलाई सुरक्षा मान्ने कि आतंक मान्ने ? त्यस्तै श्रम ऐनको दफा ५२ को सञ्चय कोष, उपदान तथा बीमासम्बन्धी व्यवस्थाले पनि कर्मचारीलाई कोषमा जान त्रस्त पारेको छ । उपदफा २ अनुसार रोजगारदाताले सम्बद्ध श्रमिकले काम शुरू गरेको दिनदेखि नै लागू हुनेगरी उसको नाममा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यविधिमा मात्र यसलाई ऐच्छिक बनाएर ऐन संशोधनतर्फ पहल नहुनुले पनि आशंका बढाएको छ । अहिले देशमा २६ लाखभन्दा बढी कम्पनी, ९ लाखको हाराहारीमा प्रतिष्ठानहरू र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या १४० रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमध्ये सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार हालसम्म ५६ ओटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुल १२ हजार १ सय ७३ कर्मचारी मात्र कोषमा आबद्ध भएको तथ्यांकले कोषका कार्यक्रमहरू उनीहरूका लागि आम रूपमा आकर्षक हुन नसकेको स्पष्ट देखिन्छ । यसै पनि बैंकिङ क्षेत्रका जनशक्ति समाजका अन्य क्षेत्रका भन्दा सामाजिक सुरक्षाको दृष्टिले अतिरिक्त सुरक्षित नै छन् । त्यसैले यो क्षेत्रलाई राज्यले अहिले नै प्राथमिकतामा राखेर सुरक्षा उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि छैन । बरु राज्यको असीमित दायित्व लाखौं अन्य असंगठित क्षेत्रमा संलग्न मजदूर, कामदार तथा बेरोजगार जनताप्रति हुनुपर्ने हो । त्यसैले उसको पहिलो प्राथमिकता तिनै सामाजिक सुरक्षाको दृष्टिले निष्पट्ट अँध्यारोमा रहेका आम जनताप्रति हुनुपर्नेमा झलमल्ल घाम लागेको बैंकिङ क्षेत्रप्रति मोह देखिनु त्यति स्वाभाविक देखिँदैन । त्यसका पछाडि कोषको बैंकिङ क्षेत्रले कोषको आकार बढाउन दिने योगदानको लालच र त्यसलाई आफ्नो कुशलताका रूपमा प्रस्तुत गर्ने सम्भावित ‘दुर्नियत’ लुकेको आशंका गर्नेहरूले थप आधार पाएका छन् । साथै, सरोकारवालाहरूको उचित र तर्कपूर्ण कुराहरू समावेश गरेर कोषप्रति आकर्षण बढाउनुको सट्टा अनुचित किसिमले दबाबको भरमा आबद्ध गराउन खोज्नुले सुशासन तथा उत्पादकत्वको दृष्टिले अब्बल देखिएको बैंकिङ क्षेत्रकै स्थायित्वप्रति ईष्र्या गरेको त होइन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ । यस्तो परिस्थितिले असल मनसायका साथ ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम नै असफल हुन सक्नेतर्फ सम्बद्ध सबै पक्ष सचेत हुनुपर्छ । लेखक बैंकर हुन् ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ताको औचित्य

सामाजिक सुरक्षा बृहत् अभ्यास हो । यद्यपि विद्यमान सामाजिक कानुन, संस्कृति, परम्परा र सिद्धान्तअनुसार सामाजिक

उत्तरदायित्व, व्यावहारिकता तथा नियतको कसीमा बजेट

प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा भंग भएको छ र देशमा कात्तिकको अन्त्य तथा मङ्सिरको पहिलो हप्तामा गरी दुई चरणमा ‘हुनेगरी’ निर्वाचनको मिति तोकिएको छ । अर्कोतिर प्रतिनिधिसभाको यो विघटन ‘असंवैधानिक’ छ भनी सर्वोच्च अदालतमा दर्जनौं मुद्दा दायर गरिएका छन् र ती मुद्दाउपर अदालती कारबाहीको प्रक्रिया पनि शुरू  भइसकेको छ । शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा केही वर्ष अगाडिदेखि नै दिन थालेको ऋण अहिलेसम्म १०० जना जातिले मात्र करीब ६ करोड बराबरको मात्र कर्जा सुविधा प्राप्त गरेको तथ्यांक केन्द्रीय बैंकको छ । यी दुवै परिप्रेक्ष्यमा अहिले सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘पूर्ण’ र ‘लोकप्रिय’ बजेटको कुनै औचित्य देखिँदैन । कथं सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई ‘असंवैधानिक’ करार गरी पुनःस्थापना गर्‍यो भने स्वाभाविक रूपमा त्यतिखेर अर्को वैकल्पिक सरकार बन्ने प्रचुर सम्भावना देखिएको छ । त्यस्तो अवस्थामा अहिलेको बजेटको औचित्य तत्क्षण समाप्त हुनेछ । होइन, सर्वोच्च अदालतले प्रनिनिधिसभाको विघटनलाई सदर गरिदियो भने त झन् अहिलेको सरकारले नै घोषणा गरेअनुसार कात्तिक र मङ्सिरमा निर्वाचन हुने नै भयो । त्यसपछि बन्ने निर्वाचित सरकारले पूर्ण बजेट बनाउने नै हुँदा अहिले सार्वजनिक गरेको पूर्ण बजेटको औचित्य त्यतिबेला पनि समाप्त नै हुने देखिन्छ । यी दुवै वस्तुपरक परिप्रेक्ष्यमा १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ आकारको अहिलेको बजेट आम रूपमा अपेक्षा गरिएअनुरूप अन्तरिम प्रकृतिको हुनुपर्ने थियो, कामचलाउ हुनुपर्ने थियो र देशको दैनिक राज्यव्यवस्था सञ्चालनका लागि गाँठो फुकाउने प्रकृतिको मात्र हुनुपर्ने थियो । अझ यत्रो आकारको बजेटमा विकास बजेटको प्रतिशत २२ दशमलव ७ मात्र हुनु र ‘असाधारण’ रूपमा साधारण खर्चको अंश बढी राखिनुले पनि यो बजेटलाई प्रथम दृष्टिमै ‘अनुत्तरदायी’ मान्नेहरूको पक्षमा पनि उल्लेखनीय मत हुनुपर्छ । हुन त प्रस्तुत बजेटमा धेरै राम्रा कार्यक्रम तथा नीतिहरू घोषणा गरिएका छन् । वास्तवमा जनउत्तरदायी सरकारको कर्तव्य नै यही हो, त्यसैले यसमा भएका राम्रा कुराहरूलाई एकातिर पन्छाएर यस आलेखमा बजेटले घोषणा गरेका केही अनुचित, अनुत्तरदायी तथा अव्यावहारिक पक्षहरूलाई मात्र उजागर गर्ने प्रयास गरिएको छ । बजेटका केकस्ता प्रावधान कार्यान्वयनको कसीमा पहिले नै असफल भइसकेका थिए र किन तिनलाई फेरि यो बजेटमा समावेश गरियो भन्नेबारेमा कुनै समीक्षा नगरी राज्यकोष माथि पर्ने भारलाई दिने ‘टेको’को समेत पहिचान नै नगरी जथाभावी रूपमा बोझ थप्दा अर्थतन्त्रको लहरा भाँचिन सक्ने तथ्यप्रति बेवास्ता गरेको कारणले पनि यो बजेटलाई ‘अनुत्तरदायी’ भन्नेहरूको तर्कले बल पाएको छ  । प्रधानमन्त्रीले जसरी बहुमत सांसदहरूको समर्थनमा नयाँ सरकार गठनका लागि भएको प्रयासलाई स्वयं प्रधानमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गरेर निष्प्रभावी बनाउनुभयो, यो बजेटले पनि त्यसै गरी अर्को बन्ने सरकारलाई कार्यान्वयनको चुनौतीको पहाड खडा गरिदिएको बुझ्न धेरै मेहनत गर्न पर्दैन । होइन भने आफू शक्तिशाली र कतैबाट रोकावट नभएको बेलामा कार्यान्वयन गर्न नसकेका र घोषणा नगरिएका लोकप्रिय कार्यक्रमहरू अहिले ‘निम्छरो’ रूपमा रहेको बेलामा कसरी सार्वजनिक हुनुको पछाडिको चित्तबुझ्दो कारण नदेखाउन्जेल विभिन्न कोणबाट स्वाभाविक रूपमा प्रश्नहरू उठ्ने नै छन् । शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा केही वर्ष अगाडिदेखि नै दिन थालेको ऋण अहिलेसम्म १०० जना जातिले मात्र करीब ६ करोड बराबरको मात्र कर्जा सुविधा प्राप्त गरेको तथ्यांक केन्द्रीय बैंकको छ । यस्तो केही वर्ष अगाडिदेखि नै घोषणा भएको तर प्रभावकारी हुन नसकेको यो कार्यक्रमको यथोचित समीक्षा तथा मूल्यांकन गरी परिमार्जन सहित घोषणा भएको बजेट माथिको विश्वसनीयता केही मात्रामा कायम रहने थियो । त्यसैगरी अहिले आएर विद्युतीय गाडीमा अन्तःशुल्क हटाउने घोषणा गरेको सरकारले गतवर्ष यही शीर्षकमा थप अन्तःशुल्क लगाएको थियो । दुई तिहाइको समर्थन पाएको सरकारका यस्तै क्षणिक र अदूरदर्शी निर्णयले स्थिर सरकारले समेत स्थिर नीति निर्माण गर्न नसक्ने सन्देश दिएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत हेल्मेट लगाएर कार्यकर्तालाई काठमाडौंका चौरमा झार उखेल्न लगाएर ‘रोजगारी’ दिएजस्तै अपारदर्शी रूपमा विनापरियोजना दलका कार्यकर्तालाई बाँड्ने उद्देश्यले रकम व्यवस्था गर्नुले पनि बजेटको अनुत्तरदायी प्रवृत्तितर्फ नै इंगित त गरेको छ नै । त्यसमाथि चुनाव घोषणा गरेर राज्यले धान्ने नधान्ने सबै खाले लोकप्रिय कार्यक्रम घोषणा गरेको यो बजेटले एकातिर मतदाता माथि अनुचित प्रभाव पार्ने र अर्कोतिर कदाचित् निर्वाचनमा पराजित भइहालेमा तत्पश्चात् गठन हुने सरकारमाथि ‘अनुचित’ प्रश्न उठाउने दुर्नियतसमेत राखेको पनि भनेर आलोचना गर्नेहरू पनि छन् । यसरी आफ्नै सरकारले वर्षौंदेखि घोषणा गरेका तर कार्यान्वयनको कसीमा अलिकति पनि प्रगति हुन नसकेका विषयहरूप्रति तथ्यपरक समीक्षा नगरी र तिनलाई भविष्यमा सफल बनाउन अपनाइने ‘रणनीति’ प्रति ‘मूक’ बनेर फेरि पनि तिनै कार्यक्रम तथा नीतिहरूलाई हुबहु घोषणा गर्नुलाई जनताप्रति गरिएको बेइमानी तथा हेपाहा प्रवृति भनेर बुझ्न सकिन्छ । वर्षौंदेखि चलेको पूँजी बजारलाई त भने जस्तो गरी अझै प्रविधियुक्त बनाउन नसकिरहेको अवस्थामा आगामी वर्षबाट शुरू गर्ने भनिएको वस्तु विनिमय बजार शुरू गर्ने र त्यसबाट धान, गहुँ, मकै, चिया, अलैंचीजस्ता वस्तु विनिमय गर्ने भन्ने घोषणालाई यस्तै प्रवृत्तिको एउटा उदाहरण मान्न सकिन्छ । समग्रमा उद्योग, व्यवसाय तथा नोकरीमा आबद्ध भएकाहरूको लागि केही न केही उपायबाट सम्बोधन गरेको बजेटले सामाजिक सुरक्षा तथा वृद्धभत्ताबापत सुविधा प्राप्त गर्नेबाहेक अन्य आम सर्वसाधारणका लागि कुनै पनि प्रकारले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । कोविडको कारण रोजगारी, व्यवसाय तथा अन्य आयस्रोत गुमाएका असंगठित क्षेत्रमा रहेका सबैखाले मजदूर तथा अन्य लाखौं सर्वसाधारण नागरिकहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा राहत पुग्ने किसिमले कुनै पनि कार्यक्रम घोषणा नहुनुले पनि यो बजेटको अनुत्तरदायी प्रवृत्तिलाई नै थप उजागर गरेको छ ।    राज्यले सबै नागरिकमा समान सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्नेमा पत्रकारहरूलाई मात्र बीमा तथा निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको घोषणा गर्नुका पछाडि उनीहरूबाट आफ्नो विरोध नहोस् भन्ने गलत मनसाय त लुकेको छैन भन्ने गम्भीर आशंका पनि गर्न थालिएको छ । यस्ता आशंकाले पनि सरकारको नियतप्रति प्रश्न उठाउने ठाउँ रहन्छ । काठमाडौंलगायत अन्यत्र पनि सरुवा रोग अस्पताल बनाउने गतवर्ष नै गरिएको घोषणाअनुरूप एउटा पनि इँटा नथपी पुनः जस्ताको तस्तै त्यही आलाप गर्नु र अझ विद्यमान राजनीतिक, आर्थिक तथा स्वास्थ्यसंकटको परिस्थितिमा साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अपेक्षा गर्नुजस्तो भद्दा मजाक अरू के नै होला र ? यसले पनि बजेटलाई अनुत्तरदायी भन्नेहरूलाई नै बल पुर्‍याएको छ । संक्षेपमा भन्नुपर्दा माथि उल्लिखित विषयवस्तु र सन्दर्भहरूका आलोकमा अहिले प्रस्तुत गरिएको बजेटलाई अनुत्तरदायी, अव्यावहारिक र समीक्षाविनाको आलाप भन्न हिचकिचाउनु पर्दैन । लेखक बैंकर हुन् ।