विकासमा लागि सामाजिक मुद्दा र विषयलाई केकसरी योजना र नीतिमा समावेश गर्ने भन्ने बारेको प्रक्रियालाई सामाजिक नीति भनिन्छ । समाजमा उत्पन्न सामाजिक समस्या, विषय र चासोलाई जनपक्षीय तरीकाले सम्बोधन गर्ने कार्य सामाजिक नीतिमार्फत गरिएको हुन्छ । हाम्रो देशमा सामाजिक नीतिको प्रयोग विशेषगरी २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम संविधान २०६३ सँगै भएको देखिन्छ । राजनीतिक रूपमा समावेशी र समानुपातिक प्रणालीको विकाससँगै पछि परेको वर्ग तथा समुदायले नीति निर्माण तहमा पहुँच बढाउने आधारहरू तयार भएका थिए ।
त्यसपछि बनाइएका दुईओटा अन्तरिम योजनाहरूमा सामाजिक नीतिमा माध्यमबाट महिला, दलित, मधेशी, पिछडिएका क्षेत्र अशक्त र जनजातिहरूका लागि विशेष कार्यक्रमहरू तयार गरेको देखिन्छ । २०७२ सालको संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायत कैयौं विषयलाई मानव अधिकारका रूपमा स्वीकार गरेको छ । हाल कतिपय प्रवधान व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनका चरणमा रहेका छन् । कक्षा दशसम्मको शिक्षा निशुल्क, दलित समुदायलाई उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क, केही औषधि निःशुल्क, कर्णाली प्रदेशका केही समूहलाई मासिक भत्ता आदिलाई यसको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ ।
नेपालले दिगो विकासको एजेन्डा २०३० र पेरिस सहमति २०१५ मार्पmत गरीबीबाट नेपाली समाजलाई छुटकारा दिलाउने अन्तरराष्ट्रिय कार्यक्रममा सहभागिता जनाएको छ । नेपालमा सामाजिक संरक्षण राष्ट्रिय विकासको एक महत्त्वपूर्ण एजेन्डाका रूपमा स्थापित भएको छ र यस क्षेत्रमा लगानीमा उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि हुँदै गएको छ । नेपालको संविधानबाट यस क्षेत्रलाई सारभूत र गुणात्मक रूपमा अगाडि बढाउने कार्यमा राजनीतिक सहमति स्थापित भएको छ ।
आर्थिक रूपले विपन्न, एकल महिला, अपांगता भएका, आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिक, दलित आदिलाई लक्षित गरी स्वास्थ्य सेवा, दिवाखाजा, छात्रवृत्ति, तालीम रोजगारीलगायत सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमबाट लगभग २३ लाख नागरिक लाभान्वित भएको तथ्यांकले देखाएको छ ।
अपांगता भएको व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि र यसको इच्छाधीन आलेख–२००६, इन्चोन रणनीति २०१३ देखि २०२२ लगायतका अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले समुदायमा आधारित पुनःस्थापना कार्यक्रम, आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक समावेशीकरण, सकारात्मक विभेद तथा निजामती सेवामा आरक्षण आदि कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । नेपालमा ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति र लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिका परिवारहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गरिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षालाई आर्थिक सामाजिक विकासका अन्य क्षेत्रका नीति र कार्यक्रमहरूसँग आबद्ध गर्दै लैजानु, छरिएका र अव्यवस्थित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई पुनरवलोकन तथा एकीकृत गर्दै गरीबी, वञ्चितीकरण एवम् जोखिममा रहेका जनसमुदायलाई पहिचान गरी उनीहरूको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याइनु र वित्तीय रूपले धान्न सकिने सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको विकास गर्नु प्रमुख चुनौतीहरू हुन् । हालको पन्ध्रौ योजनाले सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी जेजति विषयहरू र क्षेत्रहरू समेटेर योजना निर्माण गरिएको छ । त्यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकार बढी उत्तरदयी बन्नु जरुरी हुन्छ ।
सामाजिक नीतिको मुख्य उद्देश्य नै मानिसहरूबीचको अवस्था सुधार गर्नु हो । मानिसहरूको विपन्नताको अवस्थामा सुधार ल्याउनु हो । मानिसहरूबीच समाजमा विभेद बढ्दै जाँदा कमजोर वर्ग बहिष्करणमा पर्ने सम्भावना हुन्छ । गरीबीका कारण मानिसहरू आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित हुने अवस्था सृजना हुन्छ । अहिले पनि कर्णाली प्रदेशलगायत मनाङ, मुस्ताङजस्ता हिमाली जिल्लामा खाद्यान्न अभावको समस्या छ । त्यस्ता स्थानमा सम्भावना रहेका उत्पादन र व्यवसायमा जोड दिँदै उनीहरूको जीवनस्तर उकास्न ध्यान दिनुपर्छ । नेपाल सरकारले विगत ३ दशकदेखि गरीबी निवारणका लागि अनेकाैं कार्यक्रम चरणबद्ध रूपमा अगाडि बढाउँदै आए तापनि अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त भएकोे छैन । राज्यले विद्यार्थीलाई विद्यालयको पहुँचभित्र राख्न र कक्षा छाड्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न दिवाखाजाको व्यवस्था पनि गरेको छ । यो पनि महŒवपूर्ण कदमको रूपमा लिनुपर्छ । यस कार्यक्रमले विद्यालयमा विद्यार्थीको उपस्थिति बढेको समेत पाइएको छ ।
हामीले अवलम्बन गरेका विविध कार्यक्रमको समीक्षा गरी त्यसको कमजोरी पहिचान गरी परिणाममुखी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ जसले विपन्न समुदायको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सकोस् । वास्तविक गरीबको पहिचान हुन नसक्नु, सबल व्यक्ति पनि गरीबको सूचीमा सूचीकृत हुनुजस्ता कारणले समस्या सृजना भएको देखिन्छ । विपन्न वर्ग लक्षित अनेकाैं कार्यक्रम लागू गरिएको भए पनि त्यसले आशातीत सफलता प्राप्त गर्न नसक्नुका कारण पहिल्याउँदै प्रभावकारी रूपले कार्यक्षेत्रका नतीजा आउने तवरले कार्य गर्ने हो भने अवश्य नै उपलब्धि लिन सकिन्छ । सामाजिक नीति निर्माणको तहदेखि नै यसको बहुपक्षीय विश्लेषण गर्दै निकै गम्भीरतापूर्वक कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सामाजिक नीतिको प्रभावकारिता परीक्षण गर्न त्यसको नीतिगत तह, कार्यान्वयन व्यक्तिको वैयक्तिक क्षमताअनुसार शासन प्रणालीमा प्रजातन्त्रीकरण, सहअस्त्तिव र पारस्पारिकताजस्ता पक्ष अनिवार्य मानिन्छन् । सामाजिक नीति निर्माण गर्नुको उद्देश्य समग्र विकासमा जोड दिनु हो । विकास समाज र संस्कृति सापेक्ष हुन आवश्यक छ । कुन समाजले केलाई विकास मान्छ, उनीहरूको बुझाइ र भोगाइ केकस्तो छ यसलाई आधार बनाएर विकास बुभ्mन सकिन्छ । दृष्टान्तका लागि दुर्गम क्षेत्रमा बस्ने मानिसमा लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलाई महत्त्वपूर्ण कडीका रूपमा लिन सकिन्छ । विकासले जहिले पनि मानव समुदायको गुणात्मक परिवर्तनलाई आत्मसात् गरेको हुनुपर्छ ।
समाजमा आर्थिक विकास गर्न उद्योग धन्दाको स्थापना, प्राकृतिक स्रोतसाधनको समुचित उपयोग पूँजीको निर्माण गर्नुका साथै यातायात, सञ्चार, कृषिमा आधुनिकीकरणजस्ता पक्षको विकासमा जोड दिनुपर्छ । विकासका कार्य अगाडि बढाउँदा वातावरणको संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्छ । वातावरण विनाश गरी गरिएको विकासले प्रगति गर्न सक्दैन । विकास दीर्घकालीन र जनअपेक्षित भए मात्र त्यसले नागरिकको जीवनस्तर माथि उठाउन सहयोग गर्छ ।
लेखक समाजशास्त्रका अध्यापक हुन् ।