आगामी आवको बजेटका लागि छलफल : ७ दिनभित्र योजना पेस गर्न सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन

चैत १६, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणको क्रममा सबै मन्त्रालयका सचिव, सहसचिवसँग छलफल गरेको छ । बुधवार आयोजित छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघीयताको मर्मअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नेगरी कस्तो योजना र नीति बनाउने भन्ने बारेमा सात दिनभित्र कार्ययोजना पेस गर्न निर्देशन दिए । उनले आगामी बजेटका लागि टुक्रा योजना पेस नगर्न पनि निर्देशन दिए । उनले प्रदेश र स्थानीय तहले निर्माण गर्नसक्ने टुक्रे योजनासमेत संघीय बजेटमा राख्ने र काम नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै त्यसो नगर्न निर्देशन दिएका हुन्। अर्थमन्त्री शर्माले सबै मन्त्रालय र निकायलाई आगामी बजेटका लागि चालू खर्च घटाउने योजना पेस गर्न भनेका छन् । उनले राष्ट्रिय गौरव र गेम चेन्जर आयोजनाको कार्यप्रगति निराशाजनक देखिएको भन्दै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको निर्माणको गति धेरै सुस्त भएको बताए । उनले उत्पादन र रोजगारी वृद्धिका माध्यमबाट आर्थिक समृद्धि केन्द्रीत बजेटमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। छलफलमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले आगामी आवको बजेटलाई अहिलेको भन्दा धेरै रुपान्तर गरी तयार गर्नुपर्ने चुनौती रहेको बताए । उनले आर्थिक अनुशासन र सीमित स्रोत साधनको सीमाभित्र रहेर बजेटका कार्यक्रम पेस गर्न पनि सुझाव दिए ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

बजेटको सिलिङ हचुवामा नतोक्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बजेटको सीमा (सिलिङ) हचुवामा नतोक्न राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् । उनले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग छलफल गरर मात्रै सिलिङ निर्धारण गर्नुपर्ने बताएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले...

नयाँ पत्रिका मंसिर २०८०

भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड पुनः संशोधन गर्न निर्देशन

प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिले सरकारलाई शहरी विकास तथा भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ, योजनाकार तथा सरोकारवालाको रायका आधारमा पुनःसंशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।समितिको आज बसेको बैठकले शहरी विकास मन्त्रालयले अघि बढाएको बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड, २०७२ को २०७८ सालमा भएको संशोधनको पुनःसंशोधन गर्न शहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको हो । विसं २०७८ को संशोधनले मापदण्डका प्रावधान अझ साँघुरो र सङ्कुचित बनाएको निर्णयमा उल्लेख छ । सरकारको स्वच्छ, सुरक्षित र सुन्दर सहर निर्माण तथा सन्तुलित र समानुपतिक विकास गर्ने नीति विपरीत भएको विषयप्रति समितिले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।मापदण्ड दीर्घकालीन रुपमा प्रकृतिक प्रकोपबाट जोगिने, वातावरण मैत्री, आवास र बस्ती निर्माणको दृष्टिले नागरिकलाई सुरक्षित राख्न हिमाल, पहाड र तराईको भौगोलिक अनुकुलता हुनुपर्ने समितिले जनाएको छ । दीर्घकालीन योजना र दृष्टिकोणका आधारमा एकीकृत मापदण्ड बनाइ कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई निर्देशन गर्न पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले भवन निर्माणसम्बन्धी फरक फरक मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयन गर्दा निर्माण भइरहेका संरचना असुरक्षित र वातावरणीय दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुने देखिएको छ ।शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले मापदण्डमा कमीकमजोरी रहेमा आफ्नो टोलीसँग बसेर छलफल गरेर सच्याइने बताए । मन्त्रालयले अहिले शहरी विकास नीतिलगायतका महत्वपूर्ण र कतिपय लामो समयदेखि थन्किएका कानुन अघि बढाएको उनले बताए । उनले भने , “एक साताभित्रै महत्वपूर्ण कानुन ल्याउन लागिएको छ ।” कुनै पनि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनुलाई आफूले सामान्य रुपमा लिएको मन्त्री चौधरीले बताए ।शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रमेशकुमार सिंहले चारै कुनामा शहर बनाएर काठमाडौँलगायत शहरको चाप कम गर्न आवश्यक रहेको औँल्याए । मन्त्रालयले बनाएको मापदण्डभन्दा कम नहुने गरी स्थानीय तहले मापदण्ड बनाउने व्यवस्था गरेको उनले बताए । फरक फरक भौगोलिक क्षेत्रका लागि फरक किसिमको मापदण्ड तोकिएको उनले स्पष्ट पारे ।

Bizpati आषाढ २०७९

चुनावका लागि गृहले माग्यो १९ अर्ब, अर्थमन्त्रीले सोधे, ‘अलिकति घटाउन मिल्दैन ?’

सरकारले आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि अर्थ मन्त्रालय चुनाव खर्चको जोहोमा लागेको छ । यसै बीचमा निर्वाचन सुरक्षाका लागि गृह मन्त्रालयले १९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट मागेको छ ।बुधबार गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा गृहले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका लागि १८ अर्ब र गृह अन्तर्गतका अरु निकायका लागि १ अर्ब ५० करोड बजेट माग गरेको हो । तर, अर्थ मन्त्रालयले भने १९ अर्ब ५० करोड बजेट दिन नसकिने भन्दै घटाएर माग गर्न अनुरोध गरेको छ । अर्थले अत्यावश्यक बाहेकका शीर्षकको बजेट कटौती गरेर माग गर्न गृहसँग आग्रह गरेको हो । अर्थको आग्रह पछि सवारीसाधन सहितका बन्दोबस्तीका सामानको खर्च घटाएर नयाँ प्रस्ताव बुझाउने तयारीमा गृह मन्त्रालय लागेको छ । आज गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासहित २ मन्त्रालयका अधिकारीबीच छलफल भएको हो । अब गृहले केही केही शीर्षकको खर्च घटाएर भोली नयाँ प्रस्ताव बुझाउने छ । छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले अहिले चुनाव खर्च जुटाउन अर्थ मन्त्रालयलाई चुनौती रहेको जानकारी गराउँदै ‘तपाईहरुले गर्नु भएको प्रस्तावमा अलिअलि घटाउन मिल्दैन ?’ भन्दै सकेसम्म कम बजेट माग गर्न अनुरोध गरेको स्रोतले बताएको छ । छलफलमा गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, अर्थसचिव मधु मरासिनी, गृहका सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा प्रमुख सहसचिव मुकुन्द निरौला, योजना महाशाखा प्रमुख डा. भीष्मकुमार भुसाल सहभागी थिए ।निर्वाचन आयोगले पनि अर्थसँग १२ अर्ब रुपैयाँ चुनाव खर्च माग गरेको छ ।

Bizpati पौष २०७८

राजस्व स्रोत पहिचानका लागि कार्यदल गठन गर्न निर्देशन

विराटनगर (अस) । प्रदेश १ प्रदेशसभाको अर्थ समितिले प्रदेशको राजस्वको स्रोत पहिचान तथा संकलन अभिवृद्धिका लागि कार्यदल गठन गरी तत्काल काम थाल्न निर्देशन गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उप–सचिव र शाखा अधिकृतबाट चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को प्रथम चौमासिकसम्मको आम्दानी र खर्च तथा राजस्वको अवस्था बुझेपछि अर्थ समितिले मन्त्रालयलाई राजस्वको स्रोत पहिचान र संकलन बढाउन कार्यदल गठन गरेर तुरुन्त काम थाल्न निर्देशन गरेको हो । अर्थ समितिका सभापति मोहनकुमार खड्काले वित्तीय समानीकरण र राजस्व बाँडफाँटमा संघीय सरकारसँग सूत्र र दर नै वृद्धि गर्न प्रदेशले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । साथै कार्यदल गठन गरेर कार्य अगाडि बढाउन उनले निर्देशन गरेका हुन् । अर्थ समितिले संघीय सरकारसँग आगामी आर्थिक वर्षका लागि माग गरेका समपूरक र विशेष योजनाको विवरण, प्रदेश सरकारले आजसम्म लगाएका बहुवर्षीय योजनाको विवरण र स्थिति समितिलाई १० दिनभित्र बुझाउन पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन गरेको छ । यसैगरी संघबाट प्रदेशका सबै मन्त्रालयमा दिइने सालबसाली सशर्त योजनाको विवरण, स्थिति र मूल्यांकन सम्बन्धित मन्त्रालयबाट मगाई ५ फागुनभित्र पेश गर्न समितिले मन्त्रालयलाई भनेको छ । समितिका सचिव प्रेम श्रेष्ठका अनुसार बुधवार बसेको प्रदेश १ अर्थ समितिको बैठकले प्रदेशका बजेट तथा योजना छनोट कार्यान्वयनको अवस्था र प्रदेशस्तरीय योजना, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७६ कार्यान्वयनको सम्बन्धमा प्रदेश योजना आयोगसँग बैठक बसेर छलफल गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

योजना छनोटप्रति मन्त्री नै असन्तुष्ट

काठमाडौं । वार्षिक बजेटमा आउने सरकारी योजना छनोटप्रति मन्त्री नै असन्तुष्ट रहेको पाइएको छ । संघीय सरकारका प्राथमिकताका भनिएका आयोजनाहरू पहुँचवाला व्यक्तिको कब्जामा परेको र उनीहरूले बजेट किताबमा शब्द हालेर छनिरहेको भन्दै शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले असन्तुष्टि जनाएकी हुन् । ‘संघीय सरकारका प्राथमिकताका आयोजना पहुँचवाला व्यक्तिले बजेट किताबमा शब्द हालेर छानिरहेका छन् । मुलुक कस्तो बनाउने भन्ने सपना राजनीतिक व्यक्तिको हो राजनीतिक व्यक्तिले नै योजनाको छनोट गर्न पाइरहेको अवस्था छैन,’ बिहीवार विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री झाँक्रीले भनिन् । मन्त्री झाँक्रीका अनुसार योजना छान्दा कस्ता कार्यक्रम छान्ने ? अर्थतन्त्रमा के दिन सकिन्छ भन्ने कुराको विचार नगरी छान्ने गरिएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐनले निर्दिष्ट गरेका व्यवस्था धेरैले पालना गरेका छैनन् । सयौं परिवार प्लास्टिकको छानामुनि भइरहेको बेला एउटा डाँडामा ५० करोड बढीका भ्यूटावरहरू बनाउन आवश्यक नरहेको भन्दै आधारभूत उपभोगको सेवा सुविधा जनतालाई पु¥याउनु आजको आवश्यकता रहेको उनले बताइन् । मन्त्री झाँक्रीका अनुसार योजना छान्ने कुराको असन्तुलनका लागि संसद्ले लगाम लगाउनुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय हुन नसक्दा आवास पुनर्निर्माण, शहरी विकासका काम हुन नसकेको उनको भनाइ छ । बैठकमा समितिकी सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले सरकारी निकायहरूले बजेट निकासा गरी आआप्mनो भवन निर्माण गर्दा वातावरण लगायत विविध क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको र मापदण्डबमोजिम नगरेकाले शहरी विकास मन्त्रालयबाट नै मापदण्ड र गुणस्तरयुक्त भवन निर्माणको व्यवस्था गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइन् । सभापति खड्काका अनुसार परिवर्तित राजनीतिक परिवेशमा नागरिकको विकासप्रतिको तीव्र चाहना सम्बोधन गर्न विभिन्न शीर्षकहरूमा छरिएर रहेका बजेट अभावका कारणले अलपत्र परेका आयोजनाहरू तत्काल पहिचान गरी व्यवस्थित शहरीकरणको अवधारणाअनुरूप नागरिकले अनुभूत गर्ने किसिमको विकासका आयोजनाहरू अघि बढाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । सभापति खड्काले शहरी विकास मन्त्रालयले नयाँ शहर मेगा सिटी, स्मल सिटी, मेट्रो सिटी, एकीकृत नमूना बस्तीलगायत सम्बन्धमा अघि बढाइएको कार्ययोजना बारेमा विस्तृत छलफल गर्न समितिका सदस्य एवं कर्मचारीहरूलाई पुस महीनाभित्र सम्पन्न गर्नेगरी आवासीय कार्यशाला गोष्ठी गर्ने पनि बताइन् । विकास तथा प्रविधि समितिले दिएको निर्देशनअनुसार बनाउनुपर्ने विधेयक तत्काल संसद्मा पेश गर्न शहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको उक्त बैठकले विभिन्न मितिमा दिएको निर्देशनअनुसार बनाउनुपर्ने विधेयकहरू प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेश गर्न निर्देशन दिएको सभापति खड्काले बताइन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महासंघ बृहत् सम्मेलन गर्दै

काठमाडौं । कोरोना महामारीपछिको अर्थतन्त्रलाई लक्षित गर्दै काठमाडौंमा कोभिडपश्चात्को नवउत्थान विषयक सम्मेलन हुने भएको छ । उक्त सम्मेलन आगामी बुधवार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आयोजनामा हुन लागेको हो । कोरोना महामारीबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर निष्कर्ष निकाल्ने उद्देश्यसहित उक्त सम्मेलन गर्न लागिएको हो । सम्मेलनमा कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रलाई अझ बढी गतिशील तथा चलायमान बनाउन हुनुपर्ने व्यवस्थाहरूबारे छलफल गरिने महासंघले बताएको छ । कोरोना प्रभावित क्षेत्रहरू पर्यटन तथा मनोरञ्जन, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम व्यवसाय, निर्यातसहित बैंकिङ क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर उक्त सम्मेलन हुनेछ । सम्मेलनको मुख्य एजेन्डा भने बदलिँदो परिस्थितिमा तीव्र र दिगो आर्थिक वृद्धिको बहस हुने महासंघका डेपुटी डाइरेक्टर विदुर लामिछानेले बताए । ‘सम्मेलनमा अर्थतन्त्रलाई पुनः चलायमान कसरी बनाउने, समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने, थलिएको व्यवसाय क्षेत्रलाई कसरी पुनरुत्थान गर्ने विषयमा छलफल हुनेछ । साथै, व्यवसायमा थप ऊर्जा भर्ने विषयमा पनि छलफल हुनेछ,’ उनले भने । महासंघका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले निर्यात र बैंकिङ क्षेत्रसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुुत गर्नेछन् । सम्मेलनमा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल उपाध्यायले आप्mनो धारणा राख्ने बताइएको छ । त्यस्तै निर्यात प्रवद्र्धनसम्बन्धी विषयमा केन्द्रित सत्रमा महासंघका उपाध्यक्ष रामचन्द्र संघाईले कार्यपत्र प्रस्तुुत गर्नेछन् । महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले लघुु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धनका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेछन् । महासंघ वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले पर्यटन तथा मनोरञ्जन क्षेत्र सम्बन्धमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेछन् । महासंघका अध्यक्ष गोल्छाले सम्मेलनको निष्कर्ष प्रस्तुुत गर्नेछन् । साथै, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेल र अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुु मरासिनीले सम्बोधन गर्नेछन् । सम्मेलनपूर्व महासंघका सम्बद्ध समितिले यी विषयमा गहन छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पारेका थिए । उक्त प्रतिवेदनमा सम्मेलनका क्रममा आएका सुुझावसमेत समावेश गरी समापन सत्रमा योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयलाई बुुझाइनेछ । साथै सम्बद्ध मन्त्रालय र निकायहरूमा पनि सम्मेलनबाट आएका सुुझावहरू बुुझाउने कार्यक्रम छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

अध्यादेश बजेट प्रतिस्थापन गर्न अर्थमन्त्रीले थाले छलफल

काठमाडौं । अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सक्रियता बढाएका छन् । यसै क्रममा बिहीवार मन्त्री शर्माको अगुवाइमा अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूको बैठक आयोजना गरी प्रतिस्थापन विधेयकका सम्बन्धमा सुझाव संकलन गरेको छ । बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकका प्राथमिकताबारे प्रकाश पार्दै विद्यमान अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी दिशातर्पm सोझ्याउने गरी कार्यक्रम परिमार्जन गरेर पठाउन निर्देशन दिए । अध्यादेश बजेट परिमार्जन गर्दा संघीयताको व्यावहारिक कार्यान्वयनलाई बल पुग्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने तथा पूँजीगत खर्च बढाउने र पूँजी निर्माण गर्ने खालका कार्यक्रमहरूमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । गरीबी घटाउने र रोजगारी बढाउने, सहज स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता, शिक्षा, कृषि र पर्यटनलगायतलाई प्राथमिकतामा राखेर परिमार्जन प्रस्ताव पठाउन विभिन्न मन्त्रालयलाई मन्त्री शर्माले निर्देशन दिए । मन्त्री शर्माले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको पुनःपरिभाषा र पुनर्तालिकीकरण, थन्किएर रहेको राज्यको सम्पत्ति र विभिन्न कोषको एकीकृत परिचालनमा उचित ध्यान दिने समेत बताए । योजना र बजेटको तालमेल मिलाइने र डीपीआरलगायत पूर्वतयारीविनाका र स्रोत सुनिश्चित नभएका आयोजनाहरूको सम्बन्धमा पुनर्विचार गरिने जानकारीसमेत दिए । उनका अनुसार सरकारले निर्धारण गरेका प्राथमिकताका क्षेत्रहरूलाई ध्यान दिई आआप्mनो मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम परिमार्जन गरी शुक्रवारसम्म अर्थ मन्त्रालयमा विभागीय अधिकारीहरूले पठाइसक्नुपर्नेछ । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले चलिरहेको संसद् विघटन गरेर गत जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत चालू बजेट ल्याएको थियो । त्यसलगत्तै सर्वोच्चको परमादेशबाट तत्कालीन सरकार विघटन भई शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार बन्यो । वर्तमान सरकारले अघिल्लो सरकारको बजेट कार्यान्वयनमा भन्दा पनि परिमार्जनमा जोड दिइरहेको छ । अर्थमन्त्री शर्माले केही दिनपहिले देशको यथार्थपत्र नामक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अर्थतन्त्रको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको बताएका थिए । मन्त्री शर्माको अगुवाइमा भएको बिहीवारको बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले पूँजीगत खर्च बढाउन ‘रेगुलर ट्र्याकिङ सिस्टम’ को अवधारणामा काम गर्न सुझाव दिए । उनले सरकारी स्वामित्वमा रहेका नेपाल एयरलाइन्ससहितका कैयौं सार्वजनिक संस्थान प्रतिफलमुखी हुनुको साटो ‘परजीवी’ जस्ता भएर उल्टै सरकारमाथि दायित्व थपिरहेकाले तिनका सम्बन्धमा नयाँ नीति अघि सार्नुपर्ने धारणा राखे । अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गैरबजेटरी खर्चसमेत गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको भन्दै त्यसको परिपूर्तिका लागि रकम बचत हुने गरी कार्यक्रम परिमार्जन गरेर ल्याउन आग्रह गरे । उनले तत्काल सम्पन्न नगरी नहुने आयोजनाबाहेक अन्य आयोजनालाई थाँती राखेरै भए पनि कोभिड–१९ महामारीविरुद्ध लड्नुपर्ने अवस्था आएकाले सबै मन्त्रालयको त्यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक ध्यान जाने विश्वास व्यक्त गरे । बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगलगायत विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूले सरकारको प्राथमिकताबमोजिम बजेट तथा कार्यक्रम परिमार्जन गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए । उनीहरूले हरेक वर्ष जारी हुने मितव्ययितासम्बन्धी निर्देशिका कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने, अर्बाैं बजेट खर्च भइरहेका विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगहरूका सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने, चालू खर्चमा अनावश्यक भार थपिरहेका विभिन्न विभाग, संरचना तथा घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरू खारेज गर्नुपर्ने, ससाना टुक्रे आयोजनाहरूमा समेत संघीय सरकारबाट बजेट विनियोजन गर्ने प्रचलन अन्त्य गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइदिनुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव हटाउन समायोजन विधेयक तत्काल अघि बढाउनुपर्ने, शहरी विकास र भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा भइरहेको डुप्लिकेशन अन्त्य हुनुपर्नेलगायत दर्जनौं सुझावहरू दिए ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

आगामी वर्षको बजेट : नयाँ आयोजना बन्ने सम्भावना न्यून

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आगामी वर्षको बजेटबारे विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरुसँग छलफल गरेको छ । सोमबार भएको छलफलमा मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने आधारहरु बारे गहन ढंगले छलफल गरेर मात्र अगाडी बढ्न सक्ने बताउनुभयो । राष्ट्रिय प्राथमिकतालाई मन्त्रालयहरुले ध्यान दिन आवश्यक रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । आगामी वर्षको बजेटमा बजेट खर्च गर्ने अधिकारीको काम कार्यान्वयनको मुल्यांकन हुनेगरी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । ठोस काम र परिणाम आउने कामलाई प्राथमिकता दिनेगरी बजेट निर्माण गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो । छलफलमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठले अर्थ मन्त्रालयले छुट्याएको बजेटआधारले चालु बहुवर्षे ठेक्काबाहेक अन्य कार्यक्रम आयोजनालाई विनियोजन गर्न नपुग्ने अवस्था आएको गुनासो गर्नुभयो । कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास मन्त्रालयका सचिव योगेन्द्र कार्कीले हरेक वर्ष कृषि क्षेत्रको बजेट घटाएर उपलब्धी हासिल गर्न नसकिने बताउनुभयो । उहाँले कृषि मन्त्रालयको प्राथमिकताको काम समेत गर्न नसकिने दाबी गर्नुभयो । रक्षा मन्त्रालयका सचिव रेश्मीराज पाण्डेले प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयलाई प्राथमिकताको साथ अगाडी बढाउने गरी श्रोत सुनिश्चित गरिदिन माग गर्नुभयो । भुमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले नयाँ आयोजनामा नापीको आधारभुत कार्यलाई अनिवार्य समावेश गरेर योजना बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय सञ्चालनको खर्च समेत नपुग्ने अवस्थामा रहेकाले परिणाम पनि नखोज्न अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गर्नुभयो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले बजेट निर्माण र कार्यक्रम तथा आयोजना तर्जुमा गर्ने प्रक्रियालाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो । अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले अलग अलग बजेट बनाउने तर एक अर्काको परिपुरक हुन नसकेका कारणले बजेट निर्माण प्रक्रियाको नै पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको उहाँको तर्क थियो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले अर्थ मन्त्रालयले दिएको बजेट आधारलाई पुनः मुल्यांकन गर्न आग्रह गर्नुभयो । बजेट आधार बाँडफाँड गर्दा हचुवाको भरमा गरेको भन्दै उहाँले असन्तुष्टि पोख्नुभयो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्यालले नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालयको कामको समन्वय तथा कार्यक्रम हेर्ने गरी ...

Yug Darshan फाल्गुन २०७७

बजेटको सिलिङ परिमार्जन भएन, प्राथमिकता फेरियो

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेटमाथिको छलफल टुङ्ग्याएर अर्थ मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । आयोगले

बाह्रखरी चैत्र २०७६

ई–पासपोर्ट जसले विस्थापित गर्दैछ एमआरपी

१० साउन, काठमाडौं । सरकारले दुई वर्षभित्र अत्याधुनिक विद्युतीय राहदानी (ई-पासपोर्ट) को वितरण गर्ने योजना बनाएको छ । करिब एक वर्षअघिदेखि ई–पासपोर्टको लागि छलफल अघि बढाएको परराष्ट्र मन्त्रालय र राहदानी विभागले मन्त्रिपरिषद्बाटै दुई हप्ताअघि सैद्दान्तिक स्वीकृति पाएका छन् । ई–पासपोर्ट एमआरपीभन्दा आधुनिक र स्तरीय मानिन्छ । दुई हप्ताअघि मन्त्रिपरिषद्ले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई …

अनलाइनखबर आषाढ २०७५