३० साउन, काठमाडौं । सरकारले तराई–मधेश द्रूत मार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) परिमार्जन गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । उनका अनुसार डीपीआर परिमार्जन भएसँगै यो आयोजनाको लागत २ अर्ब २ करोड रुपैयाँले घट्ने अनुमान गरिएको छ । नयाँ डीपीआरले सुरुङलाई बढी प्राथमिकता दिएको ती मन्त्रीले जानकारी […]
काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनले संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम भोलि बिहीबार सार्वजनिक गर्ने तयारी थालेको छ । मंगलबार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा उक्त कार्यक्रममाथि छलफल भएको थियो । यसअघि एमाले अध्यक्ष केपी ओली संयोजक भएर बनाएको सरकारको न्यूनतम प्राथमिकता र कार्यक्रमहरू परिमार्जन गरिएको छ । कांग्रेसका रमेश लेखक, माओवादी केन्द्रका शक्ति बस्नेत, जसपा […]
काठमाडौं । नेपाल र मलेसियाबीच श्रम समझदारी परिमार्जन हुने भएको छ । नेपाल भ्रमणमा रहेका मलेसियाका गृहमन्त्री दतुक सेरी सैफुद्दिन नासुसन इस्मालीको टोली र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबीच शुक्रवार भएको भेटवार्तामा यस्तो समझदारी भएको हो । आउँदो अक्टोबरमा यसअघिको समझदारी परिमार्जन हुने बताइएको छ । नेपाल र मलेसियाबीच २०७५ कात्तिकमा श्रम समझदारी भएको थियो । अब हुने परिमार्जनमा मलेसियाले घरेलु कामदारको व्यवस्था र नेपालले शून्य लागतको नीतिलाई जोड दिने भनिएको छ । मलेसियाको रोजगारीमा जाने कामदारसँग शुल्क लिन नहुने यसअघि नै सहमति भए पनि श्रमिकले शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
यसअघिको सम्झौता पूर्णरूपमा कार्यान्वयन नहुँदा कामदार मर्कामा पर्दै आएका छन् । सम्झौता अनुसार रोजगारीका लागि मलेसिया जाने कामदारको हवाई टिकटदेखि, स्वास्थ्य परीक्षणलगायतको सम्पूर्ण खर्च त्यहाँका रोजगारदाताले बेहोर्नुुपर्ने हुन्छ । मलेसियाले नेपाली कामदारलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । केही समयअघि मलेसिया सरकारले कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गरेर १ हजार ५०० रिंगिट (करीब ४६ हजार ५०० रुपैयाँ) पुर्याएको छ, जसले गर्दा रोजगारीका लागि मलेसिया जाने नेपालीको संख्या बढेको छ । श्रम समझदारीमा परिवर्तन भएसँगै शून्य लागतको नीतिलाई कडाइ गर्न सकिए शुल्कविनै नेपाली कामदार मलेसियाको रोजगारीमा जान पाउँछन् ।
अफगानिस्तानको पाठ्यक्रमलाई मुस्लिम कानुन अनुसार परिमार्जन गरिने भएको छ । अफगानिस्तानमा तालिबान सरकार गठन भएपछि मुस्लिम कानुनलाई प्राथमिकता दिँदै आएकाले पाठ्यक्रम पनि त्यही अनुसार परिमार्जन गर्न लागिएको हो ।
काबुल – अफगानिस्तानको पाठ्यक्रमलाई मुस्लिम कानुन अनुसार परिमार्जन गरिने भएको छ । अफगानिस्तानमा तालिवान सरकार गठन भएपछि मुस्लिम कानुनलाई प्राथमिकता दिदै आएकाले पाठ्यक्रम पनि त्यही अनुसार परिमार्जन गर्न लागिएको हो । पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्दा मुस्लिम संस्कृति, परम्परा, मूल्य मान्यतालाई सकेसम्म धेरै समेट्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको बनाउने उनीहरूको भनाई छ । तालिवान सरकारको उच्च शिक्षा […]
सम्झौतामा शून्य लागतलाई प्राथमिकतासरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि तोकेका नयाँ तथा पुराना श्रम गन्तव्यसँग श्रम सम्झौता र परिमार्जन गरी खच्किँदो वैदेशिक रोजगारलाई प्रवद्र्धन गर्ने अभियान थालेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कतार, यूएई, साउदी अरब, मलेसिया लगायतका श्रम गन्तव्यसँग गरिएको सम्झौतालाई परिमार्जन र केही नयाँ गन्तव्यसँग नयाँ सम्झौता गर्ने तयारी गरेको हो ।श्रममन्त्री […]
काठमाडौं, बैशाख २० । सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि तोकेका नयाँ तथा पुराना श्रम गन्तव्यसँग श्रम सम्झौता र परिमार्जन गरी खस्किँदो वैदेशिक रोजगारलाई प्रवर्द्धन गर्ने अभियान थालेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कतार, युएई साउदी अरब, मलेसिया लगायतका श्रम गन्तव्यसँग गरिएको सम्झौतालाई परिमार्जन र केही नयाँ गन्तव्यसँग नयाँ सम्झौता गर्ने तयारी गरेको हो। श्रममन्त्री […]
सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि तोकेका नयाँ तथा पुराना श्रम गन्तव्यसँग श्रम सम्झौता र परिमार्जन गरी खस्किँदो वैदेशिक रोजगारलाई प्रवर्द्धन गर्ने अभियान थालेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कतार, युएई साउदी अरब, मलेसिया लगायतका श्रम गन्तव्यसँग गरिएको सम्झौतालाई परिमार्जन र केही नयाँ गन्तव्यसँग नयाँ सम्झौता गर्ने तयारी गरेको हो।श्रममन्त्री कृष्णाकुमार श्रेष्ठले हालै खाडीका प्रमुख श्रम गन्तव्य, सेसेल्स र मलेसियाको भ्रमण गरी श्रम सम्झौता गर्ने तयारी थालेका छन् । नेपालबाट हाल व्यावसाय
सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले नीतिगत सुधारको कामलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको बताइन् ।सोमबार मन्त्री झाँक्रीले पदबहाली गरेको सय दिन पुगेको सन्दर्भमा आयोजित कार्य प्रगति विवरणको सार्वजनिकीकरण गर्दै आफूले मन्त्रालयमा नीतिगत सुधारको कामलाई प्राथमिकता दिएको बताएकी छन् । उनले नीतिगत सुधार गर्ने क्रममा विद्यमान राष्ट्रिय सहरी नीतिलाई परिमार्जन गरी संघीय ढाँचा अनुकूल बनाउन प्रस्तावित नीतिका उद्देश्यहरूलाई […]
