काठमाडौं । वार्षिक बजेटमा आउने सरकारी योजना छनोटप्रति मन्त्री नै असन्तुष्ट रहेको पाइएको छ । संघीय सरकारका प्राथमिकताका भनिएका आयोजनाहरू पहुँचवाला व्यक्तिको कब्जामा परेको र उनीहरूले बजेट किताबमा शब्द हालेर छनिरहेको भन्दै शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले असन्तुष्टि जनाएकी हुन् ।
‘संघीय सरकारका प्राथमिकताका आयोजना पहुँचवाला व्यक्तिले बजेट किताबमा शब्द हालेर छानिरहेका छन् । मुलुक कस्तो बनाउने भन्ने सपना राजनीतिक व्यक्तिको हो राजनीतिक व्यक्तिले नै योजनाको छनोट गर्न पाइरहेको अवस्था छैन,’ बिहीवार विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री झाँक्रीले भनिन् ।
मन्त्री झाँक्रीका अनुसार योजना छान्दा कस्ता कार्यक्रम छान्ने ? अर्थतन्त्रमा के दिन सकिन्छ भन्ने कुराको विचार नगरी छान्ने गरिएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐनले निर्दिष्ट गरेका व्यवस्था धेरैले पालना गरेका छैनन् । सयौं परिवार प्लास्टिकको छानामुनि भइरहेको बेला एउटा डाँडामा ५० करोड बढीका भ्यूटावरहरू बनाउन आवश्यक नरहेको भन्दै आधारभूत उपभोगको सेवा सुविधा जनतालाई पु¥याउनु आजको आवश्यकता रहेको उनले बताइन् । मन्त्री झाँक्रीका अनुसार योजना छान्ने कुराको असन्तुलनका लागि संसद्ले लगाम लगाउनुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय हुन नसक्दा आवास पुनर्निर्माण, शहरी विकासका काम हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
बैठकमा समितिकी सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले सरकारी निकायहरूले बजेट निकासा गरी आआप्mनो भवन निर्माण गर्दा वातावरण लगायत विविध क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको र मापदण्डबमोजिम नगरेकाले शहरी विकास मन्त्रालयबाट नै मापदण्ड र गुणस्तरयुक्त भवन निर्माणको व्यवस्था गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइन् ।
सभापति खड्काका अनुसार परिवर्तित राजनीतिक परिवेशमा नागरिकको विकासप्रतिको तीव्र चाहना सम्बोधन गर्न विभिन्न शीर्षकहरूमा छरिएर रहेका बजेट अभावका कारणले अलपत्र परेका आयोजनाहरू तत्काल पहिचान गरी व्यवस्थित शहरीकरणको अवधारणाअनुरूप नागरिकले अनुभूत गर्ने किसिमको विकासका आयोजनाहरू अघि बढाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।
सभापति खड्काले शहरी विकास मन्त्रालयले नयाँ शहर मेगा सिटी, स्मल सिटी, मेट्रो सिटी, एकीकृत नमूना बस्तीलगायत सम्बन्धमा अघि बढाइएको कार्ययोजना बारेमा विस्तृत छलफल गर्न समितिका सदस्य एवं कर्मचारीहरूलाई पुस महीनाभित्र सम्पन्न गर्नेगरी आवासीय कार्यशाला गोष्ठी गर्ने पनि बताइन् ।
विकास तथा प्रविधि समितिले दिएको निर्देशनअनुसार बनाउनुपर्ने विधेयक तत्काल संसद्मा पेश गर्न शहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको उक्त बैठकले विभिन्न मितिमा दिएको निर्देशनअनुसार बनाउनुपर्ने विधेयकहरू प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेश गर्न निर्देशन दिएको सभापति खड्काले बताइन् ।
