काठमाडौं– नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र केही औद्योगिक, व्यापारिक एवं अन्य प्रतिष्ठानबीच विवादित ‘डेडिकेटेड फिडर एवं ट्रंक लाइनबाट उठ्न बाँकी प्रिमियम दस्तुर’ १७ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
यो रकम कूल बक्यौताको ४७.०८ प्रतिशत रहेको महालेखापरीक्षकको हालै सार्वजनिक ५९ औं प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।...
