२८ पुस, काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवाद समाधान गर्न तयार गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको पाँच महिनामा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । बरु सम्बद्ध निकायले प्रक्रिया नथाल्दै विभिन्न उल्झन देखिएका छन् । प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत नियमन आयोग र नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा पठाएको छ । […]
.jpg)
(22)(1)(1).jpg)
