ऊर्जा मन्त्रीको प्रश्न : डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल उठाउन कति पटक पहल भयो ?

–रमेश लम्सालसरकारले लामो समयदेखि विवादको घेरामा रहेको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल उठाउन स्वयम् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई नै जिम्मेवार बनाउने भएको छ । प्राधिकरणमा आज आयोजित कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले प्राधिकरणका जिम्मेवार कर्मचारीले किन महसुल उठाउन सकेनन्, के कारणले रोकियो भन्ने बारेमा आफूलाई स्पष्ट जवाफ चाहिने बताइन् ।चरम लोडसेडिङको समयमा ३०९ उद्योगी तथा व्यवसायीले सो प्रणालीमार्फत बिजुली लिएका थिए । कूल १५ अर्ब ४३ करोड बराबरको महसुल उठाउन बाँकी छ । मन्

सम्बन्धित सामग्री

डेडिकेटेड विवादमा उद्योगको काटिएको लाइन अझै जोडिएन

२५ पुस, काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्ले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि छानबिन आयोग गठन गर्ने र उद्योगहरुको काटिएको लाइन तत्काल जोड्न निर्देशन दिने निर्णय गरे पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बुधबार कुनै पनि उद्योगको लाइन जोडिदिएन । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रमाणित भएर आइनपुगेकाले प्राधिकरणलाई लाइन जोड्न निर्देशन दिन नपाएकाले लाइन जडान हुन नसकेको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता […]

ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइन विवादमा पछि हट्यो सरकार

ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइन विवादमा विद्युत् बक्यौता नतिर्ने उद्योगको विद्युत् लाइन काट्न निर्देशन दिएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पछि हटेका छन्।...

‘ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको वक्यौता असुल्न खुट्टा नकमाऊ’

काठमाडौँ : विद्युत प्राधिकरणले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको वक्यौता असुल्न खुट्टा कमाउन नहुने सांसदहरुले बताएका छन्।प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको मंगलवार बसेको बैठकमा अधिकांश सांसदले उद्योगीहरुसँग विद्युत प्राधिकरणले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको वक्यौता रकम उठाउनु आवश्यक रहेको बताएका हुन्। उनीहरुले जनतालाई १८ घण्टा लोडसेडिङमा राखेर उद्योगको नाममा विद्युत प्रयोग गर्न दिएको महशुल तिर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनीहरुले प्राधिकरणले सर्वसाधारणलाई र ठूला उद्योगीहरुलाई छुट्टै नियमन गर्न नहु

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन महसुल विवाद : शीर्ष नेता गुहार्ने उद्योगीहरूको तयारी

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगको लाइन काटेपछि उद्यागीहरूले उच्चस्तरको राजनीतिक पहल गर्ने तयारी गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघलगायत निजी...

ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता नतिर्ने उद्योगलाई कारवाही गर्न सांसदको माग

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवले ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता रकम नतिर्ने उद्योग र प्रतिष्ठानलाई कारवाही गर्न माग गरेका छन्। मंगलबार प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्दै सांसद यादवले...

सुल्झिएन २० अर्बको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद

आठ वर्षअघिको विद्युत्को डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद नसुल्झँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबीच जुहारी चल्दै आएको छ। उद्योगीले विद्युत् उपभोग नगरेको महसुल नतिर्ने बताउँदै आएका छन् भने प्राधिकरणले विद्युत्को महसुल तिर्न पटकपटक उद्योगीलाई दबाब दिँदै आए...

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवाद सल्टाऊ

नियमित विद्युत् आपूर्तिमा समस्या भएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र केही उद्योगीको सरसल्लाहमा २०७२ सालमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको व्यवस्था गरिएको थियो । धेरै उद्योगले उक्त सुविधा लिए, केहीले लिएनन् । तर, उद्योगीको गुनासो नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सबैलाई लगातार चौबीसै घण्टा विद्युत् आपूर्ति गरेको भन्दै महसुल तिर्न जबर्जस्ती गरेको भन्ने छ । अझ, प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई जबर्जस्ती […]

धागो उद्योगले डेडिकेटेड लाइनको महशुल नतिर्ने

नेपाल धागो उत्पादक संघले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता महशुल तिर्न नसकिने जनाएको छ । मंगलबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघले २४सै घण्टा विद्युत्को प्रयोग उद्योगले नगरेको हुनाले प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता महशुल नतिर्ने जनाएको हो ।विद्युत् महशुल आयोगले बोर्डको १०३औँ बैठकबाट २४सै घण्टा विद्युत् आपूर्ति गरे ६० प्रतिशत महशुल […]

डेडिकेटेड लाइनको महसुलबारे छलफल गर्न प्राधिकरणले बोलायो उद्योगी

१२ साउन, काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको उठ्न बाँकी महसुल उठाउन पहल थालेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल उठाउने प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणले उद्योगीहरुलाई छलफलमा बोलाएको छ । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार पहिलो चरणमा उद्योगी व्यवसायीलाई महसुल असुलीको लागि सहज वातावरण बनाउन के-के […]

डेडिकेटेड लाइनको महसुल विवाद टुंग्याउन सकस

२८ पुस, काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवाद समाधान गर्न तयार गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको पाँच महिनामा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । बरु सम्बद्ध निकायले प्रक्रिया नथाल्दै विभिन्न उल्झन देखिएका छन् । प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत नियमन आयोग र नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा पठाएको छ । […]