काठमाडौं । आगामी जेठमा हुने भनिएको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने आकलन गरेको छ ।
७५३ ओटै स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्दा उक्त बराबर खर्च हुने आयोगका पदाधिकारीहरूले आकलन गरेका हुन् । उनीहरूका अनुसार निर्वाचनमा खटिने जनशक्तिको तलब भत्ता, दैनिक भत्ता र भ्रमण खर्च तथा अन्य सुविधामा धेरै बजेट खर्च हुनेछ ।
२०७४ सालमा तीन चरणमा निर्वाचन गर्दा ८ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च भएको थियो । २०७४ को निर्वाचनपछि करीब २० लाख मतदाता थपिएका छन् । अब सोही अनुपातमा मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र, मतपत्र, मतदान सामग्री आदिमा बजेट वृद्धि हुनेछ ।
मतदानको स्वच्छता र निष्पक्षता तथा मतदान केन्द्रमा हुन सक्ने अवाञ्छित गतिविधि नियन्त्रण गर्न मतदान केन्द्र तथा मतगणना स्थलहरूमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्ने भएकाले पनि खर्च वृद्धि हुने आयोगको दाबी छ । साथै कोभिड–१९ को कारण स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डका लागि समेत थप खर्च हुने प्रधानमन्त्री र आयोगका अधिकारीहरूबीचको मंगलवार बालुवाटारमा भएको छलफलमा बताइएको थियो ।
छलफलमा स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी २०७९ साल जेठ ४ गते बुधवार एकै चरणमा गर्ने समझदारी बनेको छ ।
छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवाले जेठ ४ गते निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए भने आयोगले पनि त्यही मितिमा निर्वाचन गर्न सकिने परामर्श दिएको थियो । प्रधानमन्त्री देउवाले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी तोकिएकै मितिमै निर्वाचन गर्नेगरी तयारी अघि बढाउने वचन दिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले
जानकारी दिए ।
आयोगले यसअघि एकै चरणमा भए वैशाख १४ र दुई चरणमा भए वैशाख १४ र २२ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । तर, सत्तारूढ गठबन्धन भित्रको मतभेदका कारण सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्न सकेको थिएन ।
गत शनिवार बसेको गठबन्धनको बैठकले कानूनमा आवश्यक संशोधन गरेर भए पनि जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सहमति जुटाएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले त्यसबारे छलफल अघि बढाएका थिए । प्रधानमन्त्री देउवाले कानूनमा संशोधन नगरी जेठ ४ मै स्थानीय निर्वाचन गर्न सहज हुने सहमतिपछि आयोगलाई छलफलका लागि बोलाएका थिए ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि आगामी जेठ ५ गते सकिँदै छ । त्यसअगावै स्थानीय तहको निर्वाचन गरिसक्नु पर्ने कानूनी बाध्यताबमोजिम निर्वाचनको मिति तय गरिएको देखिन्छ ।
