सरकारले ‘ह्यूमन मिल्क बैंक’ स्थापना गर्ने भएको छ । स्वास्थ्य सेवा विभाग, परिवार कल्याण महाशाखाले आइतबार यसको खुलासा गरेको हो ।
थापाथलीस्थित परोपकार प्रसुती गृह तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा सो बैंक स्थापना...
वीरगञ्ज। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटलाई आमूल सुधार गरिने दाबी गर्नुभएको छ । अहिलेसम्मका बजेट जनहितमुखी र लोकतान्त्रिक नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले अबका बजेट सामाजिक न्याय र सामाजवाद उन्मुख हुने बताउनुभएको हो ।
नेकपा माओवादी केन्द्र निकट पत्रकारहरूको संस्था प्रेस सेन्टर नेपालको २०औं स्थापना दिवस तथा राष्ट्रिय परिषद् बैठकलाई सोमवार वीरगञ्जमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र त्यसका आधारमा आउने बजेटलाई लोककल्याणकारी बनाउने बताउनुभएको हो । यो समानताको पक्षमा क्रान्ति नै भएको दाबी उहाँले गर्नुभयो । सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटदेखि नै यसको प्रत्याभूति हुनेगरी नीति तथा कार्यक्रम बनाउने तयारीमा जुटेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । ‘बजेटको सीमा र आकारमा देखिएको असामञ्जस्य चिर्न सरकार लागेको छ । यसमा गृहकार्य भइरहेको छ । अर्को आर्थिक वर्षको बजेटमै त्यसको प्रत्यक्ष प्रत्याभूति हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
बजेटलाई प्रभावकारी र जनहितमा केन्द्रित गर्न सरोकारका सबै मन्त्रालयसँग सामूहिक बहस र समन्वय भइरहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो । पुराना योजना पूरा नगर्दै नयाँ नयाँ योजना ल्याउँदा प्रतिफलमा समस्या भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
समयसीमाभित्रै योजना पूरा गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको उहाँले बताउनुभयो । सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा नेपालले उल्लेख्य फड्को मारेको भन्दै उहाँले आर्थिक विकासको उद्देश्यमा यसको उपयोगको आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ३८ जिल्लामा वायरलेस ब्रोडब्याण्ड इण्टरनेट पुर्याउन प्रक्रिया शुरू गरेको छ । यसका लागि दुई महिनाभित्र सेवाप्रदायक कम्पनीबाट अन्तरराष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिने भएको छ । अन्तरराष्ट्रिय बोलपत्र मार्फत एक सेवाप्रदायक कम्पनी छनोट गर्ने प्राधिकरणले बताएको छ । वायरलेस ब्रोडब्याण्ड तारविना नै उच्च गतिको इण्टरनेट सेवा सञ्चालन गर्न सकिने प्रविधि हो । ‘तिहारपछि सेवाप्रदायक कम्पनी छनोट गर्न बोलपत्र आह्वानको तयारीमा छौं, ’ प्राधिकरणका प्रवक्ता कैलाशकुमार न्यौपानेले भने, ‘छनोट हुने कम्पनीलार्इ निश्चित समय दिएर सेवा विस्तार गर्न लगाउँछौं ’।
सेवाप्रदायक कम्पनी छनोट गर्न प्राधिकरणले एक समितिसमेत गठन गरिसकेको छ । छनोट हुने कम्पनीले प्राधिकरणले तोकेको समयभित्र निश्चित गुणस्तरको सेवासञ्जाल स्थापना गर्नुपर्नेछ ।
प्राधिकरणले अहिले बोलपत्रमा सहभागी हुने कम्पनीका लागि मापदण्ड तथा विधिहरू तयार गरिरहेको छ । तिहारसम्म यो कार्य सकिने प्राधिकरणले बताएको छ । ३८ जिल्लामा यस्तो सेवा पुर्याउन एशियाली विकास बैंक (एडीबी) ले आर्थिक सहयोग गर्दै छ ।
नेपाल सरकार र एडीबीबीच सन् २००८ मा भएको आईसीटी फर डेभलपमेण्ट कार्यक्रमअन्तर्गत यो सेवा सञ्चालन गर्न लागिएको हो ।
वर्ष ६, अंक ३४, सोमवार, २५ असोज २०६७
वैशाख ५, सुर्खेत । मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले कर्णालीमा बाह्य लगानी भित्र्याउन प्रदेश सरकारले आवश्यक सहयोग एवं सहजीकरण गर्ने बताएका छन् ।
सुर्खेतमा स्थापना हुने तयारीमा रहेको सूर्यतारा सिमेन्ट उद्योगका सञ्चालक र प्रदेश सरकार बीच सोमवार मुख्यमन्त्री कार्यालयमा भएको छलफलमा उनले बाह्य लगानी नआउँदासम्म कर्णाली विकासमा पछाडि पर्ने बताए ।
उनले खानी र उद्योगसम्म सडक तथा पानी पुर्याउन प्रदेश सरकारले तत्कालै काम थाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । साथै उनले उद्योगले प्रदेशलाई गर्ने योगदानका आधारमा करलगायतका क्षेत्रमा सहुलियत प्रदान गर्न सरकार तयार हुने बताए । प्रदेश सरकारले नीतिगतरुपमै आवश्यक सहुलियतको व्यवस्था गरे पनि प्रदेशमा ठूला लगानीकर्ता आउन नसकेको उनको भनाइ छ ।
बराहताल गाउँपालिका–७ स्थित लखरपाटामा खानी र चौकुनेमा उद्योग सञ्चालन गर्न लागेको सूर्यताराले आवश्यक सहजीकरण र भावी योजनाकाबारेमा प्रदेश सरकारलाई जानकारी गराएको थियो । झण्डै १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानीमा सञ्चालन हुन लागेको उद्योगले दुई वर्षभित्र सिमेन्ट उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि उद्योगले चौकुनेमा आवश्यक जग्गा खरीद गरिसकेको छ ।
सूर्यतारा सिमेन्ट उद्योगका अध्यक्ष मुकुन्दप्रसाद तिमिल्सेनाले उद्योगका लागि जग्गा प्राप्ति भइसकेको र पहुँचमार्गलगायत संरचना निर्माणको काम प्रक्रियामै रहेको जानकारी दिए। उद्योग सञ्चालनका लागि लगानी बोर्डले १४ अर्ब २७ करोड ५० लाख रुपैयाँको लगानी स्वीकृत गरेको छ ।
उद्योगले बराहताल–७ स्थित लखरपाटामा ९५ हजार हेक्टर जमीनबाट चुनढुङ्गा उत्खनन् गर्नेछ भने चौकुने गाउँपालिकामा उद्योग स्थापनाका लागि ४२ बीघा जमीन खरीद गरेको छ । उद्योगले दैनिक ५० देखि ६० हजार बोरा सिमेन्टका साथै ३ हजार टन क्लिङ्कर उत्पादन गर्नेछ । रासस
माघ १८, हेटौँडा । वाग्मती प्रदेश सरकारले प्रदेशका विभिन्न स्थानमा तीनओटा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने भएको छ ।
थाइल्याण्डको एक कम्पनीसँग सहकार्य गरेर रासायनिक मल कारखाना खोल्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय सोमवार बसेको वाग्मती प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको जानकारी दिएको छ ।
वाग्मती प्रदेशका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्ण शर्मा खनालले यस विषयमा कम्पनीसँग छलफल पनि भइरहेको जानकारी दिँदै त्यसका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग पनि छलफल गर्ने बताए ।
धेरै खर्चभन्दा सानो खर्चमा हुने उद्योग खोल्ने उनले बताए । मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकारअन्तर्गत सञ्चालन हुने बहुवर्षीय ठेक्काको पनि मापदण्ड तय गर्ने र प्रदेश किताबखाना सञ्चालनमा ल्याउने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ ।
बैठकले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेका सबै छात्रालाई स्नाकोत्तरको शिक्षा निःशुल्क गर्नेसमेत निर्णय भएको प्रवक्ता खनालले जानकारी दिए । रासस
गण्डकी प्रदेश सरकारले मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने भएको छ । २ वर्षअघि आफ्नै विश्वविद्यालय स्थापना गरेको गण्डकीले तीन वटा विषयमा स्नातक पढाई थालिसकेकोमा मेडिकल कलेज सञ्चालनको तयारी गरिरहेको हो ।रजिष्ट्रार डा. कैलाश तिमिल्सिनाले भने, ‘अहिले आम मानिसहरूको स्वास्थ्यमा खर्च बढेर गएको छ । सरकारले प्रत्यक्ष प्रदान गर्न सक्ने सार्वजनिक सेवाहरू मध्ये स्वास्थ्य प्रमुख हो,’ उनले भने, ‘व्यक्तिगत खर्चमा कटौती गर्न सरकारी स्वास्थ्य प्रणाली मजबुत बनाउँदै लैजानुपर्ने हुन्छ । गण्डकी विश
सरकारका प्रवक्ता संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले नेपालको पत्रकारिता क्षेत्रलाई स्वस्थ, मर्यादित र अझ गुणस्तरीय बनाउन सरकारले छिट्टै आमसंचार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने तयारी गरिरहेको बताएका छन् ।...
सरकारले विदेशस्थित नेपाली राजदूतावास तथा कूटनीतिक नियोगको संख्या कटौती गर्ने भएको छ । औचित्य र आवश्यकताका आधारमा नियोगलाई प्रभावकारी बनाइने रणनीतिसहित सरकार विभिन्न मुलुकमा स्थापना गरिएका राजदूतावाससहितका कूटनीतिक नियोगहरूलाई पुनरावलोकन गर्ने तयारीमा जुटेको हो ।
१७ मंसिर काठमाडौं । सरकारले केही जिल्लाका खाद्य डिपो विस्थापन गर्ने तयारी गरेको छ । नेपाल खाद्य संस्थानको ४३ औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव मुकुन्दप्रसाद पौडेलले सञ्चालनमा रहेका तर उपयोगमा नआएका संस्थानका विभिन्न क्षेत्रका खाद्य डिपो खारेज गर्ने गरी योजना बनाइएको जानकारी दिए ।
माग घट्न …
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले नेपालमा भएका घटनाको विदेशमा सही सूचना प्रवाह हुन सकोस् भन्ने हेतुले सरकारले विश्वका महत्वपूर्ण देश र शहरमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्न गृहकार्य गरिरहेको बताएका छन् । मङ्गलबार राजधानीमा अायोजित एक कार्यक्रममा उनले भने – ‘विभिन्न कामका सिलसिलामा त्यस्ता मुलुक वा सहरमा बस्दै आएका व्यक्तिलाई हाम्रो मुलुकको सही सूचना सम्प्रेषण गराउन…
