मधेश प्रदेशका अधिकांश सहकारी संस्थाहरू सम्पर्कविहीन र भद्रगोल रहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले उनीहरूमाथि कारबाहीको प्रकृया अगाडि बढाउने भएको छ । मधेश सरकारले प्रदेश सहकारी राजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापना गरेर सरकारीको नियमनलाई चुस्त बनाउने निर्णय गरेको हो ।
