छोराछोरीको कमाइको १० प्रतिशत बाबुआमालाई दिनुपर्ने नीति ल्याउने तयारीमा सरकार

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले सरकारले छोराछोरीको कमाइको १० प्रतिशत रकम बाबुआमालाई दिनुपर्ने नीति ल्याउने तयारीमा रहेको बताउनुभएको छ । भक्तपुरमा आज सामुदायिक विकास तथा सेवा केन्द्र एवं सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र गठ्ठाघरको २०औँ स्थापना दिवस एवं सामुदायिक दर्पण लोकार्पण कार्यक्रममा उहाँले ज्येष्ठ नागरिक ऐन, ज्येष्ठ नागरिक नियमावलीको संशोधन पारित भएसँगै यस्तो नीति […]

सम्बन्धित सामग्री

संघीय कार्यालयको १० प्रतिशत दरबन्दी घटाउँदै सरकार

काठमाडौं : सरकारले सबै संघीय कार्यालयका कर्मचारीको दरबन्दी घटाउने गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ ।संघमा कर्मचारीको दरबन्दी कम गर्ने उद्देश्यले सरकारले सबै मन्त्रालय, विभागलगायतका संघीय कार्यालयमा कर्मचारीको दरबन्दी घटाउने गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको हो । बिहीबारको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार संघीय कार्यालयमा हाल भएको ५३ हजार निजामती कर्मचारीको दरबन्दीमध्ये कर

आर्थिक संकटको मारमा नयाँ बजेट बनाउँदै बागमती सरकार, सिलिङमै १० प्रतिशत कटौती

बागमती प्रदेश अर्थतन्त्रमा बलियो र विकासको सूचकांकमा अब्बल हुनुका साथै राजस्व आम्दानीमा पनि पहिलो नम्बरमा आउँछ । तर, चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना बितिसक्दा पनि पुँजीगत बजेट खर्च भने १७ प्रतिशत मात्र गरेको छ ।

४ महिनामा बागमती प्रदेशको बजेट खर्च १० प्रतिशत मात्र

हेटौंडा : बजेट खर्चमा सधैँ कमजोर देखिँदै आएको बागमती प्रदेश सरकारको चालू आवको ४ महिनाको बजेट खर्च पनि कमजोर देखिएको छ।आवको अन्तिममा हावादारी तवरबाट बजेट खर्च गर्ने गरेको बागमती प्रदेश सरकारले चालू आवको पहिलो चौमासिकमा पनि उत्साहजनक रुपमा बजेट खर्च गर्न नसकेको हो।गत आवहरूमा शुरुको पहिलो र दोस्रो चौमासिकमा बजेट खर्च गर्न सुस्त देखिने गरेको बागमती प्रदेश सरकार आवको अन्तिममा बजेट सिध्याउने चटारोमा हुने गर्थ्यो। जसले गर्दा एकै महिनामा १५ प्रतिशतसम्म बजेट खर्च भएको थियो।आवको शुरुमा बजेट खर्च

लुम्बिनीको बजेट खर्च १० प्रतिशत घट्यो, बेरुजु एक अर्ब ७० करोड

४ साउन,बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकार बजेट खर्च अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा कमजोर देखिएको छ । कोभिड महामारीको बेला रहेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल बजेटको ८१.९९ प्रतिशत बजेट खर्च भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वजेट ७१.१४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेकपा एमालेका हालका महासचिव शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार थियो […]

किसानलाई पेन्सन योजना, किसानले जम्मा गर्ने रकमको १० प्रतिशत सरकारले जम्मा गर्ने

सरकारले कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि ‘किसानका लागि सरकार कार्यक्रम’अन्तर्गत किसान पेन्सन योजना अगाडि बढाउने भएको छ।...

लकडाउनमा भन्दा पनि कमजोर पुँजीगत खर्च

पाँच महिनाको पुँजीगत खर्च विगत तीन वर्षयताकै न्यून, मासिक १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने अर्थमन्त्रीको घोषणा, तर २ प्रतिशत पनि हासिल भएन वर्तमान सरकार पुँजीगत खर्चमा निकै कमजोर देखिएको छ । चालू...

‘सरकार महिनावारीमा कर कहिलेसम्म ?’

महिनावारीका बेला प्रयोग गरिने स्यानिटरी प्याडको मूल्यमा कर लगाएको विरोधमा  युथ काँग्रेस नेपालका कार्यक्रमहरुले प्रदर्शन गरेका छन्। बिहीबार माइतीघरमा प्रदर्शन गर्दै उनीहरुले सरकारको सो कदमको विरोध गरेका हुन् । उनीहरुले प्याडमा लागेको १० प्रतिशत भन्सार शुल्क र १३ प्रतिशत भ्याट खारेजीको माग गरेका छन्।प्रदर्शनमा उनीहरूले रातो कर माफ गर, सरकार महिनावारीमा कर कहिलेसम्म ?, रातो कर खारेजी गर लेखेका प्लेकार्डसहित विरोध गरेका थिए ।

थ्रेस होल्ड हटेपछि गण्डकीमा जनमोर्चा र जसपालाई पनि ठूला दलसरहको सुविधा

पर्वत : नयाँ सरकार निर्माणको लागि गण्डकी प्रदेशका गठबन्धनमा सहभागी भएका दलहरूसँग भएको पूर्व-सहमतिअनुसार गण्डकी प्रदेश सरकारले मंगलबार १० प्रतिशत थ्रेस होल्ड हटाउने निर्णय गरेको छ।त्यससँगै गण्डकी प्रदेशसभाका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन पनि संशोधन भएको छ।एमालेको तर्फबाट पृथ्वी सुब्बा गुरुङको नेतृत्वमा रहेको सरकार ढालेर गत जेठ २९ मा प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन भएको थियो। गुरुङ नेतृत्वको सरकारलाई ढालेर गठबन्धन सरकार निर्माण गर्न साना दलहरू निर्णायक अवस्थामा रहेका कारण अहिलेका मुख्यमन्त

गण्डकीमा गठबन्धनको सहमतिअनुसार नै १० प्रतिशत थ्रेस होल्ड हट्यो

पर्वत : गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन गर्ने बेलामा साना दलसँग भएको सहमतिअनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट १० प्रतिशत थ्रेस होल्ड हटाउने निर्णय भएको छ।कांग्रेसबाट कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री बन्ने र तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ सरकारलाई विश्वासको मत नदिएर सरकार ढलाउने प्रक्रियामा दुई साना दल राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टीलाई लगाइएको थ्रेस होल्ड हटाउने सहमति भएको थियो।थ्रेस होल्ड हटाइने भनेपछि नयाँ सरकार बनाउनको लागि प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने जनमोर्चा र जसपा