कर्मचारीको उमेरहद विवाद : संघीय कानुनसँग बाझियो प्रदेशको कानुन

अवकाशको उमेरहद ६० वर्ष हुनुपर्ने दाबी लिएर सर्वोच्चमा १५ रिट  निजामती कर्मचारीको उमेरहदको विषय संघीय कानुनसँग बाझिएपछि प्रदेश कानुन कार्यान्वयनमा जटिलता उत्पन्न भएको छ । संघीय निजामती सेवा ऐनमा व्यवस्था भएको ५८...

सम्बन्धित सामग्री

संघीय निजामती विधेयकमा विवाद कायमै

काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत लिएर कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएको संघीय निजामती सेवा विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन । कानुन मन्त्रालयले यस विधेयक’दयगत आन्तरिक छलफल थाले पनि टुंगोमा पुर्याउन सकेको छैन । जसका कारण विधेयकले ऐनको रूप ग्रहण गर्ने सम्भावना निकै कम हुँदै जान थालेको संघीय […]

संघीय निजामती विधेयकमा विवाद कायमै

काठमाडौं, साउन २७ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत लिएर कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएको संघीय निजामती सेवा विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन । कानुन मन्त्रालयले यस विधेयकबारे आन्तरिक छलफल थाले पनि टुंगोमा पु¥याउन सकेको छैन । जसका कारण विधेयकले ऐनको रूप ग्रहण गर्ने सम्भावना निकै कम हुँदै जान […]

संघीय निजामती विधेयकमा विवाद कायमै

काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत लिएर कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएको संघीय निजामती सेवा विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन । कानुन मन्त्रालयले यस विधेयक’bout आन्तरिक छलफल थाले पनि टुंगोमा पु¥याउन सकेको छैन । जसका कारण विधेयकले ऐनको रूप ग्रहण गर्ने सम्भावना निकै कम हँुदै जान थालेको संघीय […] The post संघीय निजामती विधेयकमा विवाद कायमै appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक | Online Nepali News Portal.

स्थानीय तहले कानुन बनाउँदा विवाद : १५ रिट संवैधानिक इजलासको हेर्दा हेर्दैमा

काठमाडौं । स्थानीय तहले शिक्षासम्बन्धी ऐन बनाउँदा संघीय कानुनसँग बाझिएको भन्दै परेका रिटमा बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई भएको छ। स्थानीय तहले कानुन बनाउँदा संघीय कानुन र साझा अधिकार सूची ख्याल नगरेको भन्दै विभिन्न विद्यालय र व्यक्तिहरुले दायर गरेका १५ रिटमा सुनुवाई नसकिएपछि संवैधानिक इजलासले हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ ।...

संवैधानिक इजलास शुक्रबारदेखि

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास भोलि शुक्रबारदेखि बस्ने भएको छ । पाँच महिनादेखि अवरुद्ध संवैधानिक इजलास शुक्रबारदेखि नियमित बस्ने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । पछिल्लोपटक संवैधानिक इजलास असोज १३ मा बसेको थियो । संविधानले संघीय ईकाइहरूबीचको विवाद, प्रदेशसभा र संघीय संसद्का सांसद्हरूको अयोग्यतासम्बन्धी र निर्वाचनसम्बन्धी विवाद तथा तीनै तहका व्यवस्थापिकाले बनाएका कानुन संविधानसँग बाझिएका […]

न्यायालयको समस्या आफै समाधान होस् : मन्त्री बडू

मोतीराम तिमल्सिना काभ्रे । कानुन, न्याय तथा संघीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र बडूले न्यायालयभित्रको विवाद आफै समाधान होस भन्ने चाहेको बताउनु भएको छ । बार र बेन्चबीचको विवाद तत्कालै समाधान भई जनताले न्याय पाउने बाटो अवरुद्ध नगर्न उहाँले अनुरोध गर्नु भयो । बेथान्चोक गाउँपालिका वडा नम्बर ३ को वडा भवन र स्वास्थ्य चौकी भवनको उद्घाटन गर्दै […]

संघीय कानुन नबन्दा केन्द्र र प्रदेशबीच विवाद, के हुन्छ प्रदेश प्रहरी ऐन ?

दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको ३ वर्ष भैसक्दा पनि संविधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक ऐन कानुन नबन्दा संघ र प्रदेशबीच विवाद बढ्न लागेको छ । संघीय कानुन नबन्दा प्रदेशले आफ्नै प्रहरी, कर्मचारी राख्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयले प्रदेश र केन्द्र सरकारबीचको विवाद चुलिएको छ ।  प्रदेश नम्वर २ ले प्रदेश प्रहरी ऐन प्रदेशसभाबाट...

प्रदेश २ सरकारको बिदा विवाद : राष्ट्र बैंक अगाडि कानुन मन्त्रीको धर्ना

जनकपुरधाम : प्रदेश २ मा सरकारको सार्वजनिक बिदालाई संघीय सरकारअन्तर्गतका कार्यालयहरूले उल्लंघन गरेपछि कानुनमन्त्री धर्ना बसेका छन्। श्रीकृष्ण जन्माष्ठमीको अवसरमा प्रदेश सरकारले आइतबार सार्वजनिक बिदाको घोषणा गर्दासमेत संघीय सरकार मातहत रहेका सरकारी कार्यालयहरूले बिदा उल्लंघन गर्दा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री धर्ना बसेका हुन्।&nb...

प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकार अदालतसम्म पुग्यो विवाद

संघीय संरचनामा भर्खरै अभ्यास गर्न थालेका स्थानीय निकायको काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा स्पष्ट कानुन नबन्दा केन्द्र र