काठमाडौं। मुलुकमा दैनिक आधारभूत आवश्यकता पनि पूरा गर्न नसक्ने जनसंख्या २० प्रतिशत रहेको ताजा तथ्यांकले देखाएको छ । वर्षभरमा आधारभूत आवश्यकताका लागि खाद्यान्न र गैरखाद्यान्नमा गरी ७३ हजार रुपैयाँभन्दा कम खर्चिने जनसंख्या २० प्रतिशत रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको हो । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार न्यूनतम जीवनस्तर कायम गर्न उक्त रकम आवश्यक पर्छ ।
कार्यालयले सोमवार सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौथो २०७९/८०’ मा उपभोगको प्रवृतिमा आएको परिवर्तन र गरीबीको दर मापन परिवर्तन गर्दा तुलनात्मक रूपमा गरीबीको रेखामुनि हुनेको संख्यामा उल्लेख्य परिवर्तन आउन नसकेको उल्लेख छ । कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज रेग्मीले १२ वर्षअघिकै मापदण्डलाई पालना गरिएको भए नेपालमा गरीबीको दर ३ दशमलव ५७ प्रतिशतमा झर्ने बताए ।
न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताका लागि दैनिक २ हजार २३६ क्यालोरी प्राप्त गर्न नसक्नेलाई निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि भएको मानिएको छ । एकजना व्यक्तिलाई क्यालोरीमा वार्षिक ३७ हजार रुपैयाँ र बाँकी अन्य गैरखाद्यान्नमा गरी वर्षमा ७३ हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्छ ।
सर्वेक्षणले २०७२ को भूकम्प र कोरोना महामारीजस्ता कारणबाट अपेक्षित रूपमा गरीबीको दर घट्न नसकेको देखाएको छ । गरीबीको दर शहरी क्षेत्र (१८ दशमलव ३४ प्रतिशत) मा भन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा (२४ दशमलव ६६ प्रतिशत) बढी रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।
यसअघि आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण सार्वजनिक गरिएको थियो । ‘त्यतिबेला गरीबी मापनको परिभाषा कायम गरिएको भए अहिलेको गरीबी दर ३ दशमलव ५७ प्रतिशतमा झरेको हुन्थ्यो । यसबाट नेपालमा गरीबी निर्मूल नै भइसक्ने थियो,’ रेग्मीले भने, ‘गरीबीको रेखा, उपभोगमा आएको परिवर्तनलाई मापन गरिएको र अन्तरराष्ट्रिय स्तरको मापदण्ड पालना गरिएको छ । पहिला यस्तो मापदण्ड पालना गरिएको थिएन । पहिलाको प्रतिव्यक्ति दैनिक ५३ रुपैयाँलाई बढाएर अहिले झन्डै २०० रुपैयाँ पुर्याइएको छ ।’
पुराना तथ्यांक, उपभोगमा आएको परिवर्तन र पद्धतिलाई अद्यावधिक गर्दा गरीबीको रेखामुनि हुने जनसंख्यामा उल्लेख्य परिवर्तन नआएको देखिएको छ । यसमा सापेक्ष गरीबीको अवस्था पनि देखाइएको छ । ‘यसपटक निरपेक्ष गरीबीमा पनि उपभोगमा आधारित गरीबीको अवस्था देखाइएको छ,’ रेग्मीले भने । कार्यालयका अनुसार खाद्य, गैरखाद्य र हाउजिङ तीनओटा प्रमुख क्षेत्रलाई मापन गरिएको छ ।
खाद्य वस्तुहरू दाल, चामल, दूध, तरकारी, माछामासुलगायत ७७, गैरखाद्य वस्तुहरू जुत्ताचप्पल, लुगालत्ता, टेलिफोन, पेट्रोललगायत जोडेर ९९ वस्तु र घर, हाउजिङ क्षेत्रलाई जोडेर गरीबीको रेखा तयार गरिएको हो । पहिला पनि यस्तै क्षेत्रलाई नै समेटेर गरीबीको दर तयार गर्दै आएको कार्यालयले यसपटक भने वस्तुको सूची बढाएको छ ।
विभिन्न समयमा भएका सर्वेक्षणबीचको अवधि लामो भएको र घरपरिवारको उपभोग प्रवृतिमा पनि व्यापक परिर्वतन आएकाले यसपटक खाद्य डालो छनोट (च्वाइस अफ फुड बास्केट)को दायरा बढेको छ । तेस्रोपटक २०६६/६७ मा भएको यस्तो सर्वेक्षणमा ४० ओटा खाद्य वस्तु र घरपरिवारमा उपयोग गरिएका खाद्यवस्तुमध्ये क्यालोरीमा मापन गर्न सकिने ३७ ओटा थप गरेर ७७ ओटा खाद्यवस्तु पुर्याइएको हो ।
वार्षिक ७३ हजार रुपैयाँभन्दा कम खर्चिने जनसंख्या २० प्रतिशत
सुविधाको पहुँच टाढाको दूरीमा रहँदा गरीबीको दर १.५ गुणाले बढ्यो
१२ वर्षअघिको मापदण्डअनुसार गरीबीको दर ३.५७ प्रतिशत मात्र
‘यसपटक कमोडिटीहरूको सूची बढेको छ र मूल्य पनि बढेको हुँदा सबैलाई जोडेर गरीबीको रेखा तयार गरिएको हो,’ उनले भने, ‘यी ३ क्षेत्रमध्ये खाद्यान्नमा हुने खर्चलाई लिन सकिन्छ, खाद्यान्नमा हुने खर्चलाई क्यालोरीमा रूपान्तरण गरिएको छ । जस्तै अहिले प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन २ हजार २३६ क्यालोरी प्राप्त गर्न एकजनालाई वर्षभरिमा ३७ हजार रुपैयाँ खर्च चाहिन्छ भन्ने हो ।’
अहिले खाद्य र गैरखाद्य बास्केट (खाद्य डालो)मा परिवर्तन आएको छ । गरीबी दर मापन गर्ने पद्धतिमा परिवर्तन नभए पनि आम उपभोक्ताको रोजाइमा परिवर्तन आउँदा अहिले खाद्य र गैरखाद्य दुवैखाले वस्तुको संख्या बढेको हो । उपभोगको प्रवृत्तिमा आएको परिवर्तन, बजारमा नयाँनयाँ वस्तु तथा सेवाको उपलब्धताजस्ता कारणले गर्दा बास्केटलाई अद्यावधिक गरिएको उनको भनाइ छ ।
कार्यालयले यो सर्वेक्षणका लागि देशभर प्रतिनिधित्व हुने गरी ९ हजार ६०० घरपरिवार छनोट गरेको थियो । २०७९ असारदेखि २०८० जेठसम्ममा घरपरिवारको उपभोग, आम्दानी, सेवासुविधामा पहुँच, आवास तथा आवासीय सुविधाको उपयोग, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, बचत तथा ऋणका साथै जग्गाको स्वामित्व, उपयोगजस्ता विषयमा तथ्यांक संकलन गरेको थियो ।
कार्यालयका अनुसार तेस्रो सर्वेक्षण र हालको अवधिमा वार्षिक उपभोग खर्च ६६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । हालको मूल्यमा तुलना गर्दा २०६६/६७ मा औसत प्रतिव्यक्ति उपभोग खर्च ७५ हजार ९०२ रुपैयाँ र हाल (२०७९/८० मा) १ लाख २६ हजार १७२ रुपैयाँ पुगेको देखिन्छ । यस्तै उपभोग खर्चमा गैरखाद्यको खर्चको अंश ३७ प्रतिशतबाट बढेर ४७ प्रतिशत पुगेको छ । यस्तै घरपरिवारमा सुविधाको पहुँच टाढाको दूरीमा रहेको छ भने गरीबीको दर कम्तीमा पनि १ दशमलव ५ गुणाले बढ्दै गएको पनि सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ । ३० मिनेटभित्र सार्वजनिक सेवाका सुविधामा पहुँच र गरीबीको अवस्थालाई हेर्दा उक्त समयमा नजिकको सुविधामा पहुँच हुने घरपरिवार औसत गरीबीभन्दा कम रहेको उल्लेख गरिएको छ ।