बोनस शेयर कस्तो अवस्थामा जारी गर्न पाइन्छ ?

कम्पनी दर्ता भएपछि कम्पनीको स्वतन्त्र अस्तित्व हुनाले, कम्पनीले आफ्नो नाममा सम्पत्ति किनबेच तथा उपभोग गर्न पाँउछ । कम्पनीका संस्थापक वा शेयरधनीले आफूले चुक्ता गरेको वा चुक्ता गर्न कबुल गरेको रकमसम्म मात्र उनीहरूको दायित्व रहन्छ । कम्पनी दर्ता भइसकेपछि कम्पनीे र यसका शेयरधनीबीच फरकफरक हक तथा अधिकारको सृजना हुन्छ । कम्पनी संस्थापना गर्दाका अवस्थामा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पेश गरिने प्रबन्धपत्रमा नै कम्पनीको शेयर पूँजी कति हुने हो उक्त कुरा अनिवार्य रूपमा उल्लेख गरिएको हुन्छ । कम्पनीको प्रबन्धपत्रमा नै कम्पनीको अधिकृत पूँजी, जारी पूँजी र संस्थापकले चुक्ता गर्र्नु कबुल गरेको पूँजी उल्लेख गर्र्नुपर्छ । सर्वप्रथम संस्थापकले कम्पनीमा रकम जम्मा गर्छन् र त्यही संस्थापकले शेयरबापत बुझाएको रकमबाट कम्पनीले कारोबार सञ्चालन गर्छन् । कम्पनीले शेयरका अतिरिक्त कम्पनीले ऋण वा डिवेन्चरद्वारा पनि पूँजी संकलन गर्नसक्छ । कम्पनीको नाममा रहेको सम्पत्ति शेयरधनीको हुँदैन । जस्तै एकल शेयरधनी भएको कम्पनीमा कम्पनीको नाममा किनेको सम्पत्ति र एकल शेयरधनीको होइन र त्यस्तो सम्पत्तिको उपभोग गर्न कम्पनी स्वतन्त्र हुन्छ । तसर्थ कम्पनीका संस्थापक वा शेयरधनीको ध्यान कम्पनीले वितरण गर्ने लाभांशप्रति रहन्छ । कम्पनीले मुनाफा आर्जन गर्‍यो भने त्यस्तो मुनाफाबापतको रकमलाई शेयरधनीहरूमा लाभांशका रूपमा वितरण गर्ने गर्छ । लाभांश दुई किसिमबाट दिइन्छ, पहिलो नगद लाभांश र दोस्रो शेयर लाभांश । अग्राधिकार शेयरधनीबाहेकका साधारण शेयरधनीले लाभांश प्राप्त गर्न सक्छन् । कम्पनी ऐन, २०६३ मा बोनस शेयरका सम्बन्धमा परिभाषित गरिएको छ, जसअनुसार बोनस शेयर भन्नाले कम्पनीको मुनाफाबाट भएको बचत वा जगेडा कोषलाई पूँजीकरण गरी शेयरधनीलाई अतिरिक्त शेयरका रूपमा जारी गरिएको शेयर सम्झनुपर्छ । उक्त शब्दले बचत वा जगेडा कोषलाई पूँजीकरण गरी शेयरको चुक्ता मूल्यवृद्धि गरेको अवस्थासमेतलाई जनाउँछ भनी परिभाषित गरिएको छ । बोनस शेयर जारी गर्न कम्पनीले आर्जन गरेको मुनाफाबाट सृजित जगेडा कोषलाई पूँजीकरण गरेर मात्र सकिन्छ । तर, कम्पनीको सम्पत्तिको पुनर्मूल्यांकन गरी शेयर पूँजी वृद्धि गर्न वा बोनस शेयर जारी गर्न पाइँदैन । यसरी लाभांशका रूपमा कम्पनीको बचत वा जगेडा कोषलाई पूँजीकरण गरी शेयरधनीलाई अतिरिक्त शेयर दिइनेलाई बोनस शेयर भनिन्छ । कम्पनीको जगेडा कोषको रकमलाई पूँजीकरण गरी शेयरधनीले शेयरबापत भुक्तानी हुन बाँकी किस्तामा मिलान गरी वा शेयरधनीहरूलाई समानुपातिक हिसाबले नयाँ शेयर जारी गरी बोनस शेयर वितरण गर्न सकिन्छ । बोनस शेयर वितरण गर्न कम्पनीको साधारणसभामा विशेष प्रस्ताव पारित गरी वितरण गर्नुपर्छ । यसरी बोनस शेयर जारी गर्नुपर्दा त्यस्तो शेयर जारी गर्नुभन्दा अगावै कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई जानकारी गराउनुपर्छ । कम्पनीका बोनस शेयर निष्कासन कार्यलाई नियमित र व्यवस्थित गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डले बोनस शेयर निष्कासन निर्देशिका, २०६७ बनाई लागू गरेको छ । उक्त निर्देशिकाले बोनस शेयरका जारी गर्न सकिने अवस्थाका सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको छ । कम्पनीको नेटवर्थ ऋणात्मक भएको, वा कम्पनीले जारी गरेको डिवेञ्चर वा ऋणपत्रका हकमा तिर्नुपर्ने ब्याज तथा फिर्ता गर्नुपर्ने साँवा नतिरेको वा म्याद नाघिसकेको निक्षेप वा निक्षेपमा दिनुपर्ने ब्याज चुक्ता नगरेको वा अग्राधिकार शेयरको हकमा वितरण गर्नुपर्ने लाभांश वितरण नगरेको वा सरकारी तथा अन्य नियमन निकायहरूलाई तिर्नुपर्ने रकम नतिरेको, वा कर्मचारीहरूलाई तिर्नुपर्ने दायित्वका लागि पर्याप्त कोषको व्यवस्था नगरेको वा कम्पनीको कुनै स्थिर सम्पत्तिलाई पुनर्मूल्यांकन वा विक्री गरी सृजित बचत वा जगेडा कोषबाट बोनस शेयर जारी गर्न खोजेको वा प्रचलित कानूनले लाभांश बाँड्नमा बन्देज लगाएको, अवस्थामा बोनस शेयर जारी गर्न सकिँदैन । बोनस शेयर निष्कासन तथा वितरण गर्ने सन्दर्भमा कम्पनीको नियमावलीमा बोनस शेयर निष्कासन गर्न सकिने प्रावधान समावेश गरिएको हुनुपर्छ । सो नभएमा त्यस्तो व्यवस्था समावेश गरेरमात्र बोनस शेयर निष्कासन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । साथै, बैंक तथा वित्त कम्पनीको हकमा नेपाल राष्ट्र बैंक तथा बीमा कम्पनीको हकमा बीमा समितिको पूर्वस्वीकृति लिएरमात्र बोनस शेयर निष्कासन गर्नुपर्ने गरी तोकिएको भएमा सोहीबमोजिम पूर्वस्वीकृति लिई कम्पनी ऐनअनुसार साधारणसभाबाट विशेष प्रस्ताव पारित गराई बोनस शेयर निष्कासन तथा वितरण गर्नुपर्छ । कम्पनीले बोनस शेयर जारी गर्ने भएमा बोनस शेयरका लागि शेयरधनी किताब बन्द मिति साधारणसभासम्बन्धी जानकारीमा नै समावेश गरी राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशन गर्नुपर्छ । बोनस शेयर निष्कासन गरेपछि हुन आउने पूँजी, संगठित संस्थाको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा उल्लेख भएअनुसारको अधिकृत तथा जारी पूँजीको सीमाभन्दा बढी भएमा साधारणसभामा पूँजी वृद्धि गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव पेश गरी सो प्रस्ताव पारित भएपछि कम्पनी ऐनमा व्यवस्था भएअनुरूप अधिकृत पूँजीको हकमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट स्वीकृत प्राप्त गरी र जारी पूँजीको हकमा उक्त कार्यालयमा अभिलेख गराई मात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिले बोनस शेयर निष्कासन गर्ने निर्णय गरेपश्चात् सो प्रस्ताव विशेष प्रस्तावको रूपमा साधारणसभामा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । साधारणसभाले बोनस शेयर निष्कासन गर्ने निर्णय गरेमा त्यस्तो निर्णयबमोजिमको बोनस शेयर साधारणसभाले निर्णय गरेको ३० दिनभित्र अनिवार्य रूपमा धितोपत्र बोर्डमा दर्ता गराई धितोपत्र बजारमा सूचीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्छ । निष्कासन गरिएको बोनस शेयर धितोपत्र बोर्डमा दर्ता गर्दा बोनस शेयर निष्कासन निर्देशिकाअनुसारको व्यवस्थाहरू पालना गरिएको बेहोरा कम्पनी सचिवले प्रमाणित गरेको हुनुपर्छ । बोनस शेयर धित्तोपत्र बोर्डमा दर्ता तथा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा सूचीकृत गर्नुपर्छ । सञ्चालक समितिले कम्पनीको नियमावलीमा व्यवस्था भएअनुसार लाभांशको सिफारिश गर्दाको अवस्थामा नै बोनस शेयर निष्कासन गर्ने वा नगद लाभांश दिने वा दुवै दिने हो, त्यस सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्छ । एकपटक निर्णय भइसकेपछि थपघट गर्न वा नगद लाभांशको सट्टा बोनस शेयर निष्कासन गर्न वा बोनस शेयरको सट्टा नगद लाभांश वितरण गर्न पाइँदैन । लेखक अधिवक्ता हुन् ।

सम्बन्धित सामग्री

९ कम्पनीले गरे लाभांश घोषणा, अधिकांशको बोनस शेयरमा जोड

काठमाडौं । आइतवारसम्म म्युचुअल फन्डबाहेक ९ कम्पनीले लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेका छन् । कम्पनीहरूले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्मको मुनाफाबाट लाभांश वितरणको घोषणा गरेका हुन् । तीमध्ये अधिकांशले नगद लाभांशभन्दा बोनस शेयरमा जोड दिएका छन् । ती कम्पनीको कुल बोनस शेयर ९९ दशमलव ९ प्रतिशत छ भने नगद लाभांश ३० दशमलव ४८ प्रतिशत छ । लाभांश घोषणा गरेका कम्पनीहरूमध्ये सिटिजन्स बैंक र ओरियन्टल होटल्सले नगद लाभांश मात्रै वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् भने बाँकी  ७ कम्पनीले बोनस शेयर र नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।  बोनस शेयरले कम्पनीको चुक्ता पूँजी बढाउने, नेटवर्थ तथा सञ्चिति घटाउने र शेयरधनीको कित्तामा परिमाणात्मक वृद्धि दिनेबाहेक गुणात्मकरूपमा केही नदिने विज्ञहरू बताउँछन् । बोनस शेयर जारी हुने सूचना प्रकाशित भएको केही दिन शेयरको मूल्य अस्वाभाविक बढ्ने, पूँजीको कारण आम्दानी सोही अनुपातमा कायम राख्न सञ्चालन र स्रोत परिचालन खर्च बढ्नेबाहेक गुणात्मकरूपमा प्रतिफल केही नपाइने उनीहरूको भनाइ छ ।   चार वर्षदेखि शेयर बजारमा लगानी गर्दै आएका दीपक सिंह धामी लगानीकर्ताका लागि बोनस शेयरभन्दा नगद लाभांश नै उचित रहेको बताउँछन् । कम्पनीले बोनस शेयर दिएपछि समायोजन हुँदा शेयरको मूल्य घट्ने भएकाले लगानीकर्ताका लागि नगद लाभांश लिनु नै ठिक भएको उनको भनाइ छ ।  लगानीकर्ताहरू बोनस शेयरभन्दा नगद लाभांश नै लिन चाहने भए पनि कम्पनीहरूले भने बोनस शेयरमै जोड दिएको पाइन्छ । जानकारहरू यसको कारण खुलाउँछन्- विभिन्न समयमा नियामक निकायले कम्पनीहरूको चुक्ता पूँजी बढाउन निर्देशन दिने गर्छन् । त्यसपछि कम्पनीहरू बोनस शेयरलगायतबाट पूँजी बढाउने गरेको पाइएको छ । त्यही कारण कम्पनीहरूले नगद लाभांशको सट्टा बोनस शेयरमा जोड दिएका हुन् ।   विदेशी मुलुकमा भने सूचीकृत कम्पनीहरूले बोनस शेयरभन्दा नगद लाभांशमा जोड दिने गरेका छन् । विदेशमा कम्पनीको चुक्ता पूँजीभन्दा जगेडा धेरै गुणा बढी हुने गर्छ । नेपालमा वर्षैपिच्छे सूचीकृत कम्पनीले बोनस शेयर वितरण गर्दा लाभांश क्षमता बढेको देखिन्छ । कम्पनीहरूले कहिले पारित गर्दैछन् लाभा‌ंश ? यो वर्ष लाभांश घोषणा गरिसकेका कम्पनीहरूमध्ये माछापुच्छ्रे बैंकले प्रस्तावित लाभांशलाई साधारण सभाबाट पारित गरिसकेको छ । असोज १८ गते सम्पन्न वार्षिक साधारण सभाले १३ दशमलव ३० प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजनको लागि शून्य दशमलव ७० प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो । यस्तै, ओरियण्टल होटल्स, सिटीजन्स बैंक, एनआईसी एशिया बैंक, एभरेष्ट बैंक, सानिमा बैंक र सानिमा माई हाइड्रोपावरले पनि लाभांश पारितको लागि साधारण सभा बोलाइसकेका छन् ।  ओरियण्टल होटल्सले प्रस्तावित लाभांश पारितका लागि असोज २५ गते साधारण सभा बोलाएको छ । कम्पनीले गत आवको मुनाफाबाट शेयरधनीलाई ५ दशलमव २६३२ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै, सिटीजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेडले प्रस्तावित ५ दशलमव ७९ प्रतिशत लाभांश पारितका लागि असोज २६ गते साधारण सभा बोलाएको छ ।  हालसम्म लाभांश प्रस्ताव गरेका कम्पनीहरूमध्ये सबैभन्दा बढी एनआईसी एशिया बैंकले ३० दशलमव ५२ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । यस कम्पनीले प्रस्तावित लाभांश पारितका लागि यही असोज २८ गते साधारण सभा बोलाएको हो । एभरेष्ट बैंकले १० प्रतिशत बोनस शेयर र १० दशमलव ५३ प्रतिशत नगद लाभांश करसहित वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नका लागि यही असोज ३० गते साधारण सभा बोलाएको छ । सानिमा बैंकले प्रस्तावित ९ प्रतिशत बोनस शेयर र करसहित ५ दशलमव ७ प्रतिशत नगद लाभांश पारितका लागि कात्तिक २ गते साधारण सभा बोलाएको छ । त्यस्तै सानिमा माई हाइड्रोपावरले प्र्रस्तावित १० प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजनको लागि शून्य दशमलव ५२६३ प्रतिशत नगद लाभांश पारितका लागि आगामी कात्तिक २३ गते साधारण सभा बोलाएको छ ।  बाँकी २ कम्पनी युनिक नेपाल लघुवित्त र आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले भने साधारण सभाको मिति तय गरेका छैनन् । युनिक नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाले शेयरधनीलाई पहिलो पटक लाभांश वितरण गर्न लागेको हो । कम्पनीले कुल २० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीले कुल लाभांशमध्ये बोनस शेयर र नगद लाभांश कति भन्ने उल्लेख गरेको छैन । त्यस्तै आरएसडिसी लघुवित्तले ८ दशमलव ६ प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजनको लागि ४५२८ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।  कम्पनीले प्रस्ताव गरेको बोनस शेयर र नगद लाभांश  स्रोत : सम्बन्धित कम्पनीहरूले प्रकाशित गरेको सूचनाबाट ।

बीमा कम्पनी थप्नुको औचित्य

नेपालका नीतिनिर्मातामा दूरदृष्टि छैन र यस्ता निर्णयमा स्वार्थ अन्तर्निहित हुन्छ भन्ने भनाइलाई बीमा समितिको कामले पुष्टि गरेको छ । नयाँ कम्पनी सञ्चालनमा आएको २ वर्ष पनि नबित्दै पूँजीवृद्धिको नाममा मर्जरमा जान बाध्य पार्ने नीति समितिले लिएको छ । हिजो के आधारमा त्यति थोरै पूँजीमा कम्पनी खोल्न दिइयो भन्ने कुराको जवाफ समितिसँग छैन । अहिले कम्पनीको पूँजी किन बढाउन पर्‍यो भन्ने कुराको पनि पर्याप्त तर्कपूर्ण जवाफ पाइँदैन । संख्या घटाउन किन परेको हो भन्ने कुराको औचित्यपूर्ण जवाफ पनि समितिसँग छैन । त्यसैले बीमा समितिले केही व्यक्तिको स्वार्थ पूरा हुने गरी यी सबै काम गर्दैछ कि भन्ने आशंकालाई बल मिलेको छ । नियामक निकाय स्वायत्त हुँदा राम्रोसँग काम गर्न पाउँछन् । तर, राष्ट्र बैंक र बीमा समिति अर्थ मन्त्रालयभित्रको विभागजस्ता भएकाले सरकारको स्वार्थको शिकार भएको पाइन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पूँजी वृद्धि गर्दा त्यसको असर अहिलेसम्म परिरहेको छ । केहीको विश्लेषणमा यही पूँजी वृद्धि बाध्य पारिएकै कारण बजारमा तरलताको अभाव भएको हो । राष्ट्र बैंकले नगद लाभांशमा कडाइ गर्दै बोनस शेयर दिन प्रोत्साहित गरेपछि बजारमा झनै नगद कम हुन थालेको हो । राष्ट्र बैंकले चार गुणा बढी चुक्ता पूँजी बढाउन लगाएर बैंकहरूलाई ठूलो पूँजीकोषको भारी बोकाएको छ । त्यही भएर बैंकहरूको मुनाफामा संकुचन आएको छ । नाफा कमाउनैपर्ने दबाबमा परेका बैंकहरूले वित्तीय स्थायित्वलाई भन्दा मुनाफा हेरेर लगानी गरे । त्यही कारण घरजग्गा, सवारीसाधन र आयातका लागि कर्जा प्रवाह बढी गरे । यही क्षेत्रका कारण अर्थतन्त्र सुन्निएर समस्या आयो र अहिले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब पर्न थाल्यो । बैंकको लगानी क्षमता बढाउन, नियमन गर्न सजिलो बनाउन आदि तर्क राष्ट्र बैंकले नदिएको होइन । तर, ती सबै उसको कमजोरीको परिणति हो । यही कमजोरी अहिले बीमा समितिले पनि देखाउन थालेको छ । मर्जरमा जाऊन् भनेर पूँजी वृद्धिको योजना ल्याए पनि एकाधबाहेक धेरै कम्पनीले हकप्रद शेयर जारी गरेर पूँजी वृद्धि गर्ने सम्भावना उच्च छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पनि यस्तै भएको थियो । केही नयाँ कम्पनीले त सर्वसाधारणलाई जारी गर्नुपर्ने शेयर पनि जारी गर्न भ्याएका छैनन् । बीमा जोखिमको रक्षावरण गर्ने अनिवार्य माध्यम भए पनि नेपालमा करकापमा मात्रै बीमा गर्नेको संख्या धेरै छ । सवारीसाधनको बीमा र बैंकबाट कर्जा लिँदा घरजग्गाको बीमा अनिवार्य गरिएकाले निर्जीवन बीमा कम्पनी खोल्न प्रतिस्पर्धा जस्तै भएको हुन सक्छ । यस्तोमा धेरै बीमा कम्पनीहरू खोल्न स्वीकृति दिन आवश्यक थियो त ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । संख्या बढाउने पनि समिति र मर्जरबाट संख्या घटाउन खोज्ने पनि समिति, योभन्दा विरोधाभास र भद्रगोल कार्यशैली के हुन सक्छ ? कुनै पनि नीति कार्यान्वयनमा ल्याएपछि कम्तीमा पनि एकाध दशक त्यसको परीक्षण हुन जरुरी छ । त्यसपछि मात्रै त्यसको समीक्षा गरेर पुनर्विचार गर्नु उपयुक्त हुन्छ । तर, नेपालमा कुनै पनि नीति नेतृत्व परिवर्तन हुनासाथ परिवर्तन गरिहाल्ने ज्यादै खराब बानी पाइन्छ । यसले कसैलाई पनि व्यवसाय गर्न प्रेरित र प्रोत्साहित गर्दैन । नियामक निकाय स्वायत्त हुँदा राम्रोसँग काम गर्न पाउँछन् । तर, राष्ट्र बैंक र बीमा समिति अर्थ मन्त्रालयभित्रको विभागजस्ता भएकाले सरकारको स्वार्थको शिकार भएको पाइन्छ । गभर्नर निलम्बन प्रकरण यसैको उदाहरण हो भने बीमा समितिले गरेका निर्णय पनि यसकै प्रभाव हो भन्ने देखिन्छ । अतः कुनै पनि नीति लागू गर्दा पूर्ण अध्ययन र अनुसन्धान गरेर शुरू गरिनुपर्छ । हो, लामो समयसम्म कुनै पनि नीति यथावत् रहन सक्दैन । तर, पर्याप्त अध्ययनविना परिवर्तन गर्नु पनि हुँदैन । समितिको हचुवा निर्णयले बीमा क्षेत्र झनै पछि पर्ने मात्र होइन, अर्थतन्त्रमै गम्भीर समस्या नथपिएला भन्न सकिँदैन । अहिले जसरी समितिले बीमा कम्पनीको संख्या घटाउन खोजेको छ, त्यसको आधारमा यसअघि बीमा कम्पनीको संख्या किन वृद्धि गरियो भन्ने औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन । त्यसैले आगामी दिनमा यस्ता उदाहरणबाट पाठ सिक्न सबैका लागि जरुरी हुन्छ ।

लाभांश करविनाको लाभांश

प्राइम कमर्शियल बैंक लिमिटेडले आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ मा जारी गरेको बोनस शेयर शेयरधनीको खातामा आएको छैन । बैंकले लाभांश करबापत पर्याप्त रकम नछुट्ट्याएको कारण नपुग करबापतको रकम बुझाउँदा पनि शेयर खातामा आउन नसकेको हो । बैंक वित्तीय संस्था गाभ्न गाभिन प्रोत्साहित गर्न सरकारले शेयरधनीलाई दिएको लाभांश कर छूटलाई कम्पनीले बेवास्ता गर्दै बढी लाभांश देखाउने मोह देखाउँदा शेयरधनी मर्कामा परिरहेका छन् । राज्य शेयरधनीलाई सुविधा दिने, शेयरधनीको रकमले कम्पनी चल्ने तर कम्पनी शेयरधनीलाई बेवास्ता गर्ने गजब तालमेल देखिएको छ । बोनस शेयरमा लाग्ने लाभांश कर तिर्न जानु भनेको शेयर भौतिक अवस्थामा हुँदा बोनस शेयर प्रमाणपत्र र नगद लाभांशको चेक लिन काठमाडौंमा रहेको शेयर रजिस्ट्रारको कार्यालय धाउनुजत्तिकै कठिनाइ बनेको छ । लाभांश लिँदा गोजी रित्तो गाभिएका कम्पनीले करबापतको रकम नछुट्ट्याएको कारण बोनस शेयर पाउन खल्तीभरि पैसाको भारी बोकेर जानुपर्ने बाध्यता छ । शेयरधनीका लागि यस्तो लाभांश ‘नखाऊँ भने दिनभरिको शिकार खाऊँ भने कान्छो बाबुको अनुहार’ जस्तै बनेको छ । लाभांश कर स्रोतमै कट्टी हुने र लाभांश आम्दानी अन्तिम हुँदा पनि लाभांश कर तिरेर लाभांश लिनुपर्ने कुरो सुन्दै उदेकलाग्दो छ । लगानी गरेर लाभ (नगद) प्राप्त हुनुपर्नेमा कम्पनीले नगद भन्ने चिजै दिन छोडर दुर्लभ वस्तुजस्तै बनाएका छन् । बोनस शेयर आफैमा लाभांश होइन, यसले शेयरधनी र कम्पनी दुवैको हित गर्दैन । बोनस शेयरका कारण कम्पनी चुक्ता पूँजीको हिसाबले ‘ओभर क्यापिटलाइज्ड’ हुँदै गएर पूँजी ‘वाटर्ड’ बनिसकेको छ । गाभिएका कम्पनीले बोनस शेयरै जारी गर्ने भए पनि त्यसलाई पुग्ने लाभांशबापतको कर रकम छुट्ट्याएको भए सहज रूपमा शेयरधनीले बोनस शेयर प्राप्त गर्न सक्ने थिए र बोनस शेयरमा लाग्ने लाभांश कर तिर्न जानु भनेको शेयर भौतिक अवस्थामा हुँदा बोनस शेयर प्रमाणपत्र र नगद लाभांशको चेक लिन काठमाडौंमा रहेको शेयर रजिस्ट्रारको कार्यालय धाउनुजत्तिकै कठिनाइ बनेको छ । लाभांशबापतको कर रकम बुझाउन जाँदाको अर्को उदेकलाग्दो कुरो के छ भने लाभांश करबापत तिर्ने रकमभन्दा बढी रकम खर्च हुन्छ । समयको त हिसाब गरेकै छैन । यस्तो हिसाब गर्ने हो भने त यस्ता लाभांश ‘खानुभन्दा गानु ठूलो’ हुन्छ । अझ सरसापट र उस्तै परे ऋण लिएर करबापतको रकम बुझाउनुपर्ने विडम्बना पनि छ । घरबाट गोजीभरि पैसाको भारी बोकेर गएर बोनस शेयर नामक कागजको खोस्टा बटुलेर ल्याउनुपर्ने स्थिति छ । भन्नलाई बोनस शेयर बेचेर ‘टन्न’ नाफा खान पाइन्छ भने पनि त्यो केवल भ्रम मात्र हो । बोनस शेयर बेचेर ‘खाउ’ भन्नु रूख ‘बेच’ भने जस्तै हो । रूख (लगानी) भनेको फल (लाभांश) खानको लागि हो । नियमानुसार स्रोतमै कट्टी हुने लाभांशबापत लाग्ने कर रकम नछुट्ट्याउनु कम्पनीको शेयरधनीप्रति महा अन्याय हो । शेयर छैन बक्यौता छ   प्राइम बैंकले विभिन्न कम्पनी गाभेको हुँदा लाभांशबापत लाग्ने कर रकम छुट्ट्याएन । आयकर ऐन, २०५८ ले गाभ्ने सम्झौता हुँदाका बखत कायम शेयरधनीलाई गाभिएको ‘दुई वर्षभित्र’ वितरण गरेको लाभांशमा लाग्ने लाभांश कर छूट दिएको छ । कानूनमा ‘दुई वर्षभित्र’ भनिएको वाक्यलाई कम्पनीले राम्ररी बुभ्mन सकेको देखिँदैन । यसलाई सीधा अर्थ लगाएर ‘दुईपटक’ भन्ने भन्ने बुभ्mनु नै कम्पनीको ठूलो त्रुटि देखिन्छ । कानूनमा २ वर्षभित्र भनिएकाले उक्त अवधिमा साधारणसभा हुन नसकेमा दुईपटक होइन, एकपटक पनि लाभांश कर छूटको सुविधा प्राप्त हुन सक्दैन । बुद्धि पुर्‍याउन सकेमा तीनपटक पनि छूट खान सकिन्छ । अझ अन्तरिम लाभांश बाँड्न सकेमा त यस्तो पटक बढ्छ । ‘दुई वर्षभित्र’ लाई नबुझेर ‘दुईपटक’ गणना गर्दा सम्भवत: प्राइम बैंकले १ वर्ष बढी समय लाभांश छूट लियो र उक्त कुरा पत्ता लागेपछि छूट दिएको सालको कर रकम असुल्न निर्देशन प्राप्त भएपछि अहिले पुरानो बक्यौता लाभांश कर शेयरधनीसँग माग गरिरहेको छ । तर, दुर्भाग्य के बन्यो भने गतवर्ष नै शेयर बेचेर बाहिरिइसकेका शेयरधनीको नाममा लाभांश करबापतको रकम बक्यौता देखिएको छ । यस्तो बक्यौता रकम तिर्न कुनै पनि शेयरधनी (बेचिसकेका) लाई बाध्य पार्न सक्ने अवस्थामा कम्पनी छैन । शेयर बाँकी भएका शेयरधनीको हकमा शेयर रोक्का गराएर लियनमा राख्न सक्छ र राखिरहेको छ । गल्ती कम्पनीका पदाधिकारी गर्ने अनि सास्ती चाहिँ शेयरधनीले भोग्नुपर्ने यो कस्तो व्यवस्थापकीय कौशल हो ? के व्यवस्थापकीय पदाधिकारीले कुनै जिम्मेवारी लिनु नपर्ने हो ? अनि शेयरबजारको नियमन गर्ने निकाय मौन बस्न मिल्ने हो ? प्रश्न छ, उत्तर छैन । दु:ख दिने थुप्रै गाभिएकाले त कानूनले दिएको सुविधाको उपयोग गर्दै लाभांश करबापत रकम छुट्ट्याएनन् । तर, कर छूट नै नपाएका कम्पनीले पनि लाभांशबापतको कर रकम नछुट्ट्याएको थुप्रै दृष्टान्त छन् । हाल ज्योति विकास बैंक लिमिटेडमा गाभिएको हाम्रो विकास बैंक लिमिटेड र सेञ्चुरी कमर्शियल बैंक लिमिटेडले पनि लाभांशबापत रकम छुट्ट्याएका थिएनन् । यसभन्दा अघि लक्ष्मी बैंक लिमिटेड, सेवा विकास बैंक लिमिटेड (हाल कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड), कैलाश विकास बैंक लिमिटेड (हाल प्राइम कमर्शियल बैंक लिमिटेड), सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स लिमिटेडलगायत कम्पनीले लाभांश करबापत रकम नछुट्ट्याएर दु:ख र हैरानी दिइसकेका छन् । यस्तो क्रमको पछिल्लो संस्करणमा राधी विद्युत् कम्पनी लिमिटेड थपिएको छ । कम्पनीले आव २०७६/७७ मा वितरण गरेको बोनस शेयरका लागि लाभांश करबापत लाग्ने रकम छुट्ट्याएन । लाभांशमा लाग्ने कर रकम छुट्ट्याउ भन्नुपर्ने विषय होइन, किनकि सैद्धान्तिक रूपमै स्रोतमा कट्टी हुने आम्दानी हो । कम्पनीको पारा हेर्दा यस्ता विषयमा पनि कुनै निकायको निर्देशन नै पर्खेर बसेको जस्तो देखिन्छ । करबापतको रकम छुट्ट्याऊ भनेर निर्देशन दिने दिन आउनु दुर्भाग्य नै हुनेछ । निर्देशन नआएमा र कम्पनीले स्वविकेकीय आधारमा यस्तो नगरेमा यस्ता गतिविधिको सूची लामो बन्दै जानेछ । धितोपत्र बोर्डको जिम्मेवारी गाभिएका र नगाभिएका दुवै सूचीकृत कम्पनीले बोनस शेयरमा लाग्ने लाभांश बापतको कर रकम नछुट्ट्याएर शेयरधनीलाई दिएको दु:खको प्रत्यक्ष साक्षी नेपाल धितोपत्र बोर्ड हो । सूचीकरणमा आउने हरेक कम्पनीको नियामक बोर्ड हो । बोर्डको मुख्य उद्देश्य नै शेयरधनीको हित रक्षा हो । तर, बोर्ड शेयरधनीको हित रक्षामा बारम्बार चुक्दै आएको छ । प्राइम बैंकको सन्दर्भमा आयकर कानुनको यथेष्ट जानकारी नराखी कर छूटको अवधि सकिँदा पनि त्यसलाई बेवास्ता गरी करबापत रकम नछुट्ट्याएका कारण शेयरधनीको नाममा देखिएको करबापतको बक्यौता रकम धितोपत्र बोर्डले कम्पनीका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, आन्तरिक लेखापरीक्षक, बाह्य लेखापरीक्षक र कम्पनी सचिवबाट व्यक्तिगत रूपमा असुल गर्नुपर्छ । त्यस्तै, जानाजान बोनस बापतको लाभांश कर नछुट्ट्याउने राधी विद्युत् कम्पनीका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई पनि व्यक्तिगतरूपमा जरिवाना तिराउनुपर्छ । अझ पनि गाभिएका र नगाभिएका कम्पनीको आव २०७७/७८ वा सोभन्दा अगाडिको साधारणसभा हुन बाँकी रहेको हुँदा लाभांशबापत लाग्ने कर रकम पर्याप्त छुट्ट्याउन सद्बुद्धि पलाओस्, कुनै निकायले निर्देशन दिने दिन नआओस् । लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।

बोनस शेयरमा लाभांश कर

प्राइम कमर्शियल बैंक लिमिटेडले आर्थिक वर्ष (आव) २०७३/७४ सालदेखि २०७६/७७ सालसम्म बाँडेको बोनसबापत लाग्ने करका लागि रकम छुट्ट्याएन । आयकर ऐन, २०५८ दफा ४७ क (५) मा गाभिई निःसर्ग भएको निकायले गाभिने बेलामा कायम रहेका शेयरधनीलाई गाभिएको मितिले २ वर्षभित्र वितरण गरेको लाभांशमा कर लाग्ने छैन भन्ने व्यवस्थाअनुरूप प्राइमले पटकपटक कम्पनी गाभेकोले करबापत रकम छुट्ट्याएन । गाभिएका संस्था सूचीकृत भएका हुँदा गाभिएपछि शेयर किन्नेलाई लाभांश कर लाग्छ । गाभिने बेला कायम शेयरधनीले गाभिएपछि शेयर किन्ने हुँदाहुँदै पनि गाभिएका संस्थाले करबापतको रकम नछुट्ट्याउँदा शेयरधनी मारमा परेका छन् । बरु ५ प्रतिशत कम लाभांश दिएर करबापत रकम पनि छुट्ट्याएको भए कर लाग्नेलाई लाग्थ्यो, नलाग्नेले नगद लाभांश पाउँथे । करबापत कम्पनीले रकम नछुट्ट्याउँदा गोजीभरी पैसा बोकेर शेयरधनी बोनस शेयर लिन जानुपर्ने बाध्यता थोपरिएको छ । यस्तो समस्या आएको प्राइम पहिलो भने होइन । यो समस्या जल्दोबल्दो बन्दै आएको छ । बोनस शेयरमा लागेको लाभांश कर नै वाञ्छित कि अवाञ्छित भन्ने विवाद पनि चल्दै आएको छ । बोनस शेयर जारी गर्दा वासलातमा रहेको सञ्चित जगेडा वा पूँजीगत जगेडा रकमबाट जारी गरिन्छ । यस्ता रकम चुक्ता पूँजीमा देखिने हुँदा यसलाई पूँजीगत खर्चका रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । सित्तैमा पाएको बोनस बोनस शेयर शेयरधनीलाई कम्पनीले सित्तैमा दिएको भन्ने सोचाइ छ । सित्तैमा केही पनि मिल्दैन भन्ने विश्वव्यापी उक्ति पनि छ । सित्तैमा केही मिल्दैन पनि भन्ने अनि सित्तैमा दिएको पनि भन्ने बीच गजबको विरोधाभास छ । बोनस शेयर सित्तैमा दिएको भन्ने सोचाइ अन्तरराष्ट्रिय रूपमै छ । यति हुँदाहुँदै पनि नेपालमा भने यसको मूल्य हुन्छ, सित्तैमा हुँदैन भन्ने मान्यतालाई स्थापित गरिसकेको छ । शेयरधनीको गोजीबाट एक पैसा पनि नतिरी पाइने हुँदा यो सित्तैमा हो भन्ने सोचाइको विकास भएको हो । यसो भन्नेहरू आफू त्यसको शेयरधनी हुँ भन्ने चटक्कै बिर्सन्छन् । बोनस वितरणका लागि कायम गरिने तिथिसम्म कायम नभए बोनस शेयर पाइँदैन भन्ने पाटो ओझेलमा पारिएको छ । बोनस शेयर वितरण हुने रकम कम्पनीको वासलातमा छैन भने कसरी दिनसक्छ ? शेयरधनीले प्रत्यक्ष रूपमा पैसा तिर्न नपर्दैमा यसलाई कम्पनीले सित्तैमा दिएको भन्ने तर्क उचित होइन । कम्पनीको सम्पत्तिमा शेयरधनीको प्रत्यक्ष हक नलागे पनि परोक्ष रूपमा हक लाग्छ । बोनस दिने रकम शेयरधनीकै हक लाग्ने सम्पत्ति भएको हुँदा यसलाई सित्तैमा दिएको भन्न मिल्दैन । पूँजीगत कि साधारण खर्च बोनस शेयर जारी गर्नु कम्पनीले गरेको एक किसिमको खर्च हो । यो कस्तो किसिमको खर्च हो भन्ने पनि विवादको विषय बनेको छ । कम्पनी सञ्चालन गर्दा अनेकौं खर्च हुन्छ । यस्ता खर्च मूलतः पूँजीगत र साधारण गरी दुई किसिमका हुन्छन् । दीर्घकालीन समयको लागि गरिने खर्च पूँजीगत हुन्छ भने अल्पकालीन रूपमा गरिने साधारण वा राजस्व खर्च हुन्छ । कर्मचारीको तलब भत्ता, भवनको भाडा, इन्धन, मसलन्द आदिलाई साधारण वा राजस्व खर्चमा लेखांकन गरिन्छ भने जमिन, गाडी, लगानी आदिलाई पूँजीगत खर्चको रूपमा लेखांकन गरिन्छ । बोनस शेयर जारी गर्दा वासलातमा रहेको सञ्चित जगेडा वा पूँजीगत जगेडा रकमबाट जारी गरिन्छ । यस्ता रकम चुक्ता पूँजीमा देखिने हुँदा यसलाई पूँजीगत खर्चका रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । पूँजीबाट कम्पनीले व्यावसायिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने हुँदा यसलाई साधारण खर्च मान्न सकिँदैन । वस्तु कि लगानी बोनस शेयर मात्र होइन, समग्र शेयरलाई नै ‘वस्तु कि लगानी’ भन्ने प्रश्न पनि उठेको पाइन्छ । शेयरलाई वस्तुसरह कारोबार गरिन्छ । यस आधारमा यसलाई वस्तुको दर्जा दिनुपर्छ भन्ने पनि सुनिन्छ । कारोबार वस्तुसरह गरे पनि यो वस्तु जस्तो ‘उपभोग्य र नष्ट हुने गुण’ हुन्न । एकजनाले बेच्छ, अर्कोले किन्छ, फेरी उसले पनि बेच्छ, अर्कोले किन्छ, घुम्दैफिर्दै पहिले बेच्नेकै हातमा पनि आइपुग्छ । खरीद र विक्री हुँदै जाँदा यसको ‘गुण’ नष्ट हुँदैन । जस्तो स्वरूपमा यो शुरूमा थियो अनन्तकालसम्म उही स्वरूपमा रहन्छ । कम्पनीको अस्तित्व समाप्त (खारेजी) भएमा यसले कुनै स्वरूप प्राप्त गर्दैन र यसको किनबेचको क्रम पनि रोकिन्छ र यो अर्थहीन वा खोटा सिक्कासरह हुन्छ । शेयर जुनसुकै होस् यो लगानी हो । लगानी भएको कारण यसले वर्षैपिच्छे प्रतिफल दिन्छ । त्यसैले शेयर लगानी र प्रतिफललाई ‘रूख र फल’ को रूपमा लिइन्छ । शेयर भनेको ‘रूख’ हो यसले दिने लाभ ‘फल’ हो । रूख बेच्न पनि सकिन्छ, रूख बेचे पनि क्रेतालाई रूखले फल दिन छाड्दैन । तुरुन्तै वा वर्षौपछि बेचे पनि शेयरलाई अन्य वस्तु जस्तो ‘मौज्दात’ भनेर लेखांकन नगरी ‘लगानी’ भनेर लेखांकन गरिन्छ । इन्ट्राडे कारोबार भनिने उही दिन किन्ने र बेच्ने गरे पनि यो वस्तु होइन । शर्ट सेल भनिने कारोबारमा आफूसँग नभए पनि बेच्न सकिन्छ । शेयर बेचेर प्राप्त हुने नाफामा अल्पकालीन र दीर्घकालीन हिसाबले लाभकर लाग्छ । बोनस हित कि अहित बोनस जारी हुने रकमका रूपमा कम्पनीको ‘सञ्चित नाफा र पूँजीगत जगेडा’ गरी दुई किसिमका रकम हुन्छन् । बोनस शेयर खासमा लाभांश होइन । यसले वासलातको आकारलाई कुनै फरक पार्दैन । एउटा शीर्षकमा लेखांकित रकमको स्थानान्तरण मात्र हो । त्यसोभए यो हितकारी छ कि छैन भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ । सामान्य बुझाइमा यो ‘हितकारी’ हो भन्ने भए पनि विशिष्ट बुझाइमा यसले शेयरधनी र कम्पनी दुबैलाई ‘हित’ गर्दैन । बोनसपश्चात् मूल्य समायोजन हुने हुँदा थप कित्ताले शेयरधनीको सम्पत्तिमा कुनै असर पर्दैन । वर्षैपिच्छे पूँजीको भार थपिँदा व्यापार सोही मात्रामा थपिएर जान्छ भन्ने हुन्न र थपिए पनि एउटा बिन्दुमा पुगेपछि मन्दीको स्थिति आउँछ । कुनै पनि कम्पनीले जति मात्रामा नगद बाहिर पठाउने सामर्थ्य राख्छ, त्यसलाई सफल मानिन्छ । हरेक वर्ष कम्पनीले केही रकम सञ्चितिमा राख्दै जानु श्रेयस्कर कुरा हो । सञ्चित रकम पूँजीसरहको हो । बोनसमा कर प्रथमतः बोनस शेयर कम्पनी र शेयरधनी दुवैको लागि ‘अहितकारी’ हुँदा यसलाई सदाको लागि बन्द गर्नुपर्छ । सामान्यतया बोनसको उपयोग शेयरलाई बढी तरल गराउन जारी गरिन्छ । शेयर विभाजन तरलता बढाउने उपयुक्त विकल्प हो । बोनस नै जारी हुँदा पनि आर्जित नाफा पूँजीकृत हुने हुँदा यो शेयरधनीका तर्फबाट भएको लगानी हो, लगानीमा कर लगाउन मिल्दैन । बोनसमा कर लगाउने हो भने हकप्रद र कम्पनी दर्ता गर्दाकै बखतमा निर्दिष्ट पूँजीमा कर लगाए हुन्थ्यो तर, लगाइँदैन । नलगाइनुको कारण लगानी हो । लगानीबाट प्राप्त हुने लाभमा मात्र कर लाग्छ । बोनस जारी गर्दा शेयरधनीले रकम प्राप्त गरेकै हुँदैन भने यस्तो अवस्थामा कर लगाइनु सर्वथा अनुचित कार्य हो । बोनस जारी हुने अर्को रकम ‘पूँजीगत जगेडा रकम’ हो । यस्तो रकमलाई पूँजीकृत गराउने कार्य पनि अनुचित हो, किनकि यो आफैँमा पूँजी हो । पूँजीकृत गर्दा पनि यसमा कर लगाउनु अर्को अनुचित कदम हो । निष्कर्षमा, बोनस शेयरलाई अङ्कित मूल्यमा लगानी स्वीकार गरिएको हुँदा बोनस शेयरमा कर लगाउने कार्यलाई आगामी वर्षको आर्थिक विधेयकमा खारेज गरिनु नितान्त आवश्यक छ । लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।

शेयर मूल्य समायोजनको सैद्धान्तिक आधार

हरेक स्टक एक्सचेन्जले कर्पोरेट एक्शनपश्चात् शेयर मूल्य समायोजन गर्ने गर्छन् । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) ले पनि मूल्य समायोजन गर्छ । यसमा संसारभर कुनै विवाद छैन । तर, नेपालमा कहिलेकाहीँ किन समायोजन गर्नुपर्‍यो । बजार आफैले समायोजन गरिहाल्छ भन्ने झीनो आवाज यदाकदा सुनिन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षले संस्थापक र सर्वसाधारण शेयरधनीलाई क्रमशः नगद र बोनस लाभांश दिनुपर्ने प्रस्ताव ल्याउने देशमा यस्ता प्रश्न आउनु अनौठो होइन । नेपालभन्दा बाहिर विभिन्न कर्पोरेट एक्शनको मूल्य समायोजन हुन्छ । नेपालमा कतिपय कर्पोरेट एक्शनलाई सरकार र नियामकले अघोषित रूपमा नियन्त्रण गर्दै प्रतिबन्धसरहको स्थितिमा राखेका छन् । नेपालमा नियमनभन्दा नियन्त्रण गर्नुलाई खुबी ठानिन्छ । जुन अनुपातमा बोनस जारी हुन्छ सोही अनुपातमा मूल्य पनि समायोजन हुन्छ । दृष्टान्तका लागि कुनै कम्पनीले २० प्रतिशत बोनस शेयर जारी गरेमा अन्तिम बजार मूल्य सोही बराबर समायोजन हुन्छ । समायोजन हुने र नहुने अवस्था नेपालमा अहिले प्रचलनमा रहेका मूल्य समायोजन हुने कर्पोरेट एक्शनमा हकप्रद, बोनस, नगद लाभांश र मर्जर छन् । मर्जरमा गरिने समायोजनको खास औचित्य नदेखिए पनि यसको अभ्यास हुँदै आएको छ । हकप्रद र बोनसको अनुपात जतिसुकै भए पनि मूल्य समायोजन गरिन्छ भने नगद लाभांशको समायोजनमा शर्त पूरा भएको हुनुपर्छ । यस्तो शर्त खासै प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यसको प्रयोजन बन्दमुखी म्युचुअल फन्डमा मात्र देखिएको छ । स्वभावैले यस्ता फन्डका एकाई फन्डको खुद सम्पत्तिभन्दा तल्लो मूल्यमा कारोबार हुन्छ र नगद लाभांश समायोजनका लागि तोकिएको शर्त पूरा हुन्छ । खुलामुखी म्युचुअल फन्डका एकाइ खुद सम्पत्तिमै किनबेच हुने भएकाले यसमा मूल्य समायोजनको प्रश्न आउँदैन । खुलामुखी फन्ड एक्सचेन्जमा सूचीकरण हुँदैन र फन्ड व्यवस्थापकले नै एकाइधारकको एकाइ अघिल्लो दिन कायम रहेको खुद सम्पत्तिको मूल्यमा किन्छन् र सोही मूल्यमा एकाइ विक्री पनि गर्छन् । दृष्टान्तका लागि चैत १ गते खुद सम्पत्तिको मूल्य ११ रुपैयाँ कायम भएको छ भने चैत २ गते तोकिएको समयमा विक्री केन्द्र वा विद्युतीय माध्यम (अनलाइन) बाट सोही मूल्यमा एकाइ बेच्न वा किन्न पाइन्छ । यस्ता फन्डले दिने लाभांश नगदमा लिन वा पुनः लगानी गर्न पाइन्छ । लाभांश वितरणपश्चात् सम्पत्ति घट्ने भएकाले खुद सम्पत्ति घटाइन्छ अर्थात् समायोजन गरिन्छ । नेपालमा शेयर विभाजन र एकीकरणको अभ्यास गर्न नदिएका कारण अभ्यासमा आएको छैन । यदि यसलाई पनि अभ्यासमा ल्याइएको भए यस्ता कार्यबाट सृजित परिणामस्वरूप मूल्य समायोजन हुन्थ्यो । बोनसपछिको समायोजन जुन अनुपातमा बोनस जारी हुन्छ सोही अनुपातमा मूल्य पनि समायोजन हुन्छ । दृष्टान्तका लागि कुनै कम्पनीले २० प्रतिशत बोनस शेयर जारी गरेमा अन्तिम बजार मूल्य सोही बराबर समायोजन हुन्छ । अन्तिम बजार मूल्य ५ सय रुपैयाँ भएमा समायोजित मूल्य ४ सय १६ रुपैयाँ हुन्छ । सजिलोसँग बुझ्न १ सय कित्तालाई आधार बनाउन सकिन्छ । अन्तिम मूल्य ५ सय रुपैयाँका दरले हिसाब गर्दा १ सय कित्ता शेयरको मूल्य ५० हजार रुपैयाँ हुन्छ र यसलाई कायम हुने शेयर संख्या १ सय २० ले भाग गर्दा आउने भागफल समायोजित मूल्य हो । समायोजन अघि र पछिको मूल्यमा कुनै परिवर्तन हुँदैन । मूल्य समायोजन किन हुन्छ भन्ने बुझ्नुअघि बोनस शेयर जारी हुने रकमका बारेमा बुझ्नु आवश्यक छ । कम्पनीले आर्जन गरेको सञ्चित नाफा र जेसुकै नाम दिइएको शेयर प्रिमियम रकमबाट यस्तो शेयर जारी गरिन्छ । वासलातमा सम्पत्ति र दायित्व गरी मुख्य दुई खण्ड हुन्छ । शेयर पूँजीलाई छुट्टै देखाइन्छ । सञ्चित नाफा र शेयर प्रिमियमलाई यही खण्डमा लेखांकन गरिन्छ । बोनस शेयर जारी गर्दा वासलातको सम्पत्ति र दायित्व खण्डमा कुनै असर पर्दैन । बोनस शेयरले शेयर पूँजी खण्डको चुक्ता पूँजी, सञ्चित नाफा र शेयर प्रिमियम शीर्षकलाई चलाउँछ । सञ्चित नाफा र शेयर प्रिमियम शीर्षकमा लेखांकित रकम चुक्ता पूँजीमा परिणत हुन्छ । यसो गर्दा शेयरधनीको शेयर संख्या बढ्छ । व्यवहारमा जेसुकै भए पनि शेयरको मूल्य कम्पनीको सम्पत्तिले निर्धारण गर्छ । प्रिमियम र सञ्चित नाफा पनि कम्पनीको सम्पत्ति नै हो । यस्तो सम्पत्ति चुक्तापूँजीमा रूपान्तरण भएपछि बोनस जारी हुनुअघि शेयरधनीको सम्पत्तिको जति मूल्य थियो सोही अनुपातमा राख्न मूल्य समायोजन गर्नुपर्छ । हकप्रदपछिको समायोजन बोनस र हकप्रदमा मूल्य समायोजन हुने तरीका लगभग एकै छ । बोनसमा जति अनुपात हुन्छ सोही अनुपातमा समायोजन हुन्छ । तर, हकप्रदमा भने शेयरधनीले तिर्ने रकमसमेत जोडिन्छ । २० प्रतिशत हकप्रद जारी हुन लागेको कम्पनीको ५ सय रुपैयाँमा अन्तिम कारोबार भयो भने समायोजित मूल्य ४ सय ३३ रुपैयाँ हुन्छ । अन्तिम कारोबार मूल्य र थप हुने रकम जोडेर कायम भएको कुल रकमलाई हकप्रदपछि कायम हुने शेयर संख्याले भाग गरेर समायोजन मूल्य निकालिन्छ । समायोजन मूल्य बुझ्न १ सय कित्तालाई आधार बनाउन सकिन्छ । अन्तिम मूल्य ५ सय रुपैयाँका दरले हिसाब गर्दा १ सय कित्ताको मूल्य ५० हजार हुन्छ र २० प्रतिशत हकप्रदबापतको रकम २ हजार जोड्दा ५२ हजार रुपैयाँ हुन्छ । यही ५२ हजार रुपैयाँलाई कायम हुने शेयर संख्या १ सय २० ले भाग गर्दा आउने भागफल ४ सय ३३ रुपैयाँ समायोजन मूल्य हो । हकप्रद समायोजन गरिनुको कारण कायम शेयरधनीले थप रकम लगानी गरेर थप शेयर प्राप्त गर्छ । कर्पोरेट एक्शन अघि र पछिको कुल सम्पत्तिमा एकरूपता कायम राख्न समायोजन गरिन्छ । नगद लाभांश समायोजन हकप्रद र बोनसको अनुपात जति भए पनि मूल्य समायोजन हुन्छ । तर, नगद लाभांश शर्तसहित समायोजन हुन्छ । बजार मूल्यको १० प्रतिशतभन्दा बढी नगद लाभांश प्रस्ताव गरिएमा मात्र यसको समायोजन हुन्छ । अहिलेसम्म यसको उपयोग कम्पनीमा भएको छैन । कुनै कम्पनीले २० प्रतिशत नगद लाभांश दिने घोषणा गर्‍यो र अन्तिम बजार मूल्य १ सय ९९ रुपैयाँ भएमा नगद लाभांश समायोजन हुन्छ । २ सय रुपैयाँ भएमा समायोजन हुँदैन । अन्तिम बजार मूल्य १ सय ९९ रुपैयाँबाट प्रस्तावित प्रतिशेयर २० रुपैयाँ घटाएर १ सय ७९ रुपैयाँ कायम हुन्छ । नगद लाभांश समायोजन गरिनुको कारण कम्पनीको सञ्चित नाफा रकम बाहिरिनु हो । निचोडमा, नगद लाभांश समायोजन त्यति प्रभावकारी देखिएको छैन । यसो हुनुमा बजार मूल्यको १० प्रतिशतभन्दा बढी हुनुपर्ने शर्त हो । यसको प्रभावकारिता बन्दमुखी म्युचुअल फन्डमा मात्र देखिएको छ । यसलाई प्रभावकारी बनाउन बोनसबापत छुट्ट्याइएको नगद लाभांश पनि समायोजन हुनु आवश्यक छ किनभने करबापत छुट्ट्याइएको रकम कम्पनीबाट बाहिरिन्छ । कम्पनीले ५० प्रतिशतभन्दा बढी बोनस जारी गर्दा २ प्रतिशतभन्दा बढी नगद बाहिरिन्छ । यद्यपि बोनसमा कर लगाउने कार्य आफैमा सान्दर्भिक छैन । सान्दर्भिक नहुँदा पनि कर लगाइएको हुँदा यसरी लगाउन्जेल यसको पनि समायोजन हुनु जरुरी छ । बोनस शेयरका लागि करबापत १ प्रतिशतभन्दा कमलाई छूट गरे पनि १ प्रतिशतदेखि नै नगद लाभांश समायोजन हुनुपर्छ । नगद लाभांश समायोजनलाई बजार मूल्यसँग दाँज्नु आवश्यक देखिँदैन । लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।

बोनस शेयरको सैद्धान्तिक पक्ष

नेपालको शेयरबजार बोनस शेयरमय छ । म्युचुअल फन्डबाहेक सबै समूहका झन्डै ९५ प्रतिशत कम्पनीले बोनस शेयर जारी गर्छन् । नियामकसमेत बोनस शेयर जारी हुने सैद्धान्तिक आधारको खोजी नगरी मात्रा तोकेर निर्देशन जारी गर्दै हस्तक्षेप गर्छन् । बोनस शेयर जारी गर्नै हुन्न भन्ने होइन । तर, यसको उपादेयता र प्रयोजन स्पष्ट हुनुपर्नेमा यस विषयमा कहिल्यै छलफल भएन । कम्पनीको आय, जगेडा र नेटवर्थ बढाउने पक्षबाट अहिलेसम्म सोचिएको देखिँदैन । कम्पनीका कार्यकारी तहमा बस्नेले वित्तीय प्रक्षेपणविना नै हरेक वर्ष चुक्ता पूँजीको अंक वृद्धि गरिरहेका छन् । यस्ता अधिकारीका लागि बढी ‘बोनस’ दिएँ भनेर ‘नाक फुलाउने’ बाहेक कम्पनीलाई कति बलियो र जोखिमवहन गर्नसक्ने बनाए निरुत्तर छ । कार्यकारी तहमा बस्नेबाट बेलाबेलामा ‘बोनस शेयर बेच्छन, आम्दानी गर्छन्’ भन्ने हल्का टिप्पणीसमेत आउने गर्छ । बेमौसमी बोनसले कम्पनी अधिपूँजीकृत हुँदै जाँदा पूँजी ‘वाटर्ड’ बन्दै गएको छ । अर्थतन्त्रको आकार र स्रोत परिचालनको अवसर आदिको आधारमा कायम पूँजीले मात्र कम्पनीलाई स्थायित्व दिन्छ नत्र ‘टू बिग टू फेल’ को अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । बोनस शेयर शेयरधनीको कोषका रूपमा रहने सञ्चित नाफा, शेयर प्रिमियम र पूँजी फिर्ता कोष रकम तत्तत् शीर्षकबाट चुक्ता पूँजीमा सार्ने प्रक्रियाबाहेक अरू केही होइन । बोनस शेयरको कानून कम्पनी ऐन, २०६३ दफा २(थ) ले बोनस शेयर भन्नाले कम्पनीको नाफाबाट भएको बचत वा जगेडा कोषलाई पूँजीकरण गरी शेयरधनीलाई अतिरिक्त शेयरका रूपमा जारी गरिएको शेयर र उक्त शब्दले बचत वा जगेडा कोषलाई पूँजीकरण गरी शेयरको चुक्ता रकम वृद्धि गरेको अवस्थासमेतलाई जनाउँछ भनेको छ । यो परिभाषामा बोनस शेयर जारी हुने दुईओटा अवस्था छ । पहिलो, अतिरिक्त शेयर जारी गरेर शेयरधनीको कित्ता बढ्ने गरी पूँजी वृद्धि गर्ने र दोस्रो, शेयरबापत चुक्ता नभएको रकम चुक्ता गराउने व्यवस्था गरेको छ । अहिले कम्पनीले जारी गरिरहेको बोनस शेयर पहिलो अवस्था हो । दोस्रो अवस्थाको अभ्यास देखिएको छैन । विशेष अवस्थामा साधारण शेयर जारी गर्दा प्रतिशेयर अंकित मूल्यको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम माग गर्न पाइँदैन । दोस्रो अवस्था यस्तै ५० प्रतिशत रकम मात्र मागेका कम्पनीका लागि हो । यस्ता कम्पनीले शेयरवापतको रकम चुक्ता नभएसम्म अतिरिक्त शेयर जारी गर्न पाउँदैनन् र शेयरधनीसँग माग गर्नुपर्ने नपुग रकम आर्जित नाफाबाट बोनस शेयरको रूपमा जारी गरी कट्टा गर्दै जान्छन् । शेयरबापतको रकम चुक्ता भइसकेपछि मात्र पहिलो अवस्थाअनुसार अतिरिक्त शेयर जारी गर्न पाइन्छ । सामान्यतया बोनस शेयरको परिकल्पना दोस्रो अवस्थाका लागि गरिएको हो तर, केही सैद्धान्तिक पाटोलाई अंगीकार गरेर पहिलो प्रकारको बोनस शेयर पनि जारी गर्न सकिन्छ । सैद्धान्तिक पाटो बोनस शेयरको अत्यन्तै दुरुपयोग हुने देशको सूचीमा सम्भवतः नेपाल पहिलो स्थानमा पर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । शेयर कारोबारीको मुखैमा झुन्डिएको ‘बोनस कति दिन्छ’, ‘कहिले दिन्छ’, र ‘जुनसुकै बेला किन्दा पनि बोनस पाइन्छ कि पाइँदैन’ भन्ने प्रश्नले नेपालको शेयरबजारले सैद्धान्तिक पाटो बिर्सेझैं देखिन्छ । झन् केन्द्रीय बैंकले बोनस शेयरको ‘मात्रा’ नै तोकिदिँदा शेयरबजारलाई अझ बढी विकृत बनाएको छ । बोनस शेयर शेयरधनीको कोषको रूपमा रहने सञ्चित नाफा, शेयर प्रिमियम र पूँजी फिर्ता कोष रकम तत्तत् शीर्षकबाट चुक्ता पूँजीमा सार्ने प्रक्रियाबाहेक अरू केही होइन । यसले कम्पनीको चुक्ता पूँजी बढाउने, नेटवर्थ तथा सञ्चिति घटाउने र शेयरधनीको कित्तामा परिमाणात्मक वृद्धि दिनेबाहेक गुणात्मक रूपमा केही पनि दिँदैन । बोनस शेयर जारी हुने सूचनाले केही दिन ‘बेलुनझैं शेयरको मूल्य फुल्ने’बाहेक बढ्दो पूँजीको कारण आम्दानी सोही अनुपातमा कायम राख्न सञ्चालन र स्रोत परिचालन खर्च बढ्नेबाहेक गुणात्मकरूपमा प्रतिफल केही हुँदैन । यसले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि प्रवद्र्धन गर्न सक्दैन र घाँटी रेट्ने किसिमको प्रतिस्पर्धा बढ्दा त्यसको नकारात्मक असर कम्पनी र देश दुवैलाई पर्छ । बोनस शेयर जारी किन हुन्छ भन्ने बारेमा केही सैद्धान्तिक आधारको चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । १.सञ्चिति घटाउने : एकातिर सञ्चिति बढाउने कुरा गर्ने अनि बोनस शेयर जारी गर्ने सैद्धान्तिक आधारको चर्चा गर्दा सञ्चिति घटाउने कुरा गर्दा विरोधाभाषजस्तो देखिन्छ । कम्पनीले अत्यधिक सञ्चिति बढाएपछि त्यसमा सरकार लगायतको ‘आँखा’ लाग्ने हुँदा कम्पनीले आवश्यक नपरे पनि त्यसैबाट केही रकमलाई पूँजीकृत गर्दै बोनस शेयर जारी गर्छन् । यस्ता कम्पनीले जारी गर्ने बोनस शेयरको स्पष्ट प्रयोजन हुने भएकाले गुणात्मक रूपमै प्रतिफल दिन सक्छन् । २.पहुँच वृद्धि : कम्पनीको शेयर संख्या थोरै हुँदा उक्त शेयर सीमित व्यक्ति वा समूहको पकडमा रहने हुँदा अझ धेरैमा कम्पनीको पहुँच पु¥याउन बोनस शेयर जारी गरिन्छ । त्यस्तै शेयर संख्या थोरै हुँदा मूल्य अचाक्ली बढ्न भएकाले धेरैको पहुँचमा शेयर पुग्न नसक्ने कारण बोनस शेयर जारी गरेर संख्या वृद्धि गराइन्छ । बोनस शेयर जारी हुँदामूल्य पनि समायोजन हुने हुँदा केही सस्तो जस्तो देखिँदा किन्नेको पहुँचमा पुग्छ । बोनस शेयर जारी गर्न नचाहने कम्पनीले शेयर खण्डीकरण गरेर पनि संख्या बढाएर पहुँच बढाउँछन् । खण्डीकरण गर्दा पनि मूल्य समायोजन हुन्छ र किन्नेको पहुँचमा पुग्छ । ३.प्रतिरोधी कब्जा : कतिपय अवस्थामा कम्पनीको शेयर प्रतिरोधी व्यक्तिको हातमा पुगेको जस्तो लागेमा बोनस शेयर जारी गरी प्रतिरोधीको हातबाट शेयर खोस्ने गरिन्छ । सामान्य व्यक्तिको हातबाट यस्ता शेयर खोस्न पनि बोनस शेयर जारी गरिन्छ । दरबारको बत्तीको ताप माघ महीनाको १ दिन बादशाह अकबरले यमुना नदीमा रातभर घाँटीसम्म डुबेर बस्नेलाई १० हजार रुपैयाँ इनाम दिने घोषणा गरे । एकजना व्यक्ति रातभर यमुनामा डुबेर बसी बिहानीपख हाजीर भई इनाम मागे । अकबरले केको आधारमा बस्यौ भनेर सोध्दा ती व्यक्तिले दरबारमा बलिरहेको बत्ती हेरेर बसेँ भने । यस्तो सुनेपछि बादशाहले बत्तीको तातोमा बसेको भन्दै इनाम नदिई पठाए । ‘वीरबलको खिचडी’ शीर्षक कथाको एक अंश हो । यो प्रसंग उठाउनको कारण मानिसलाई एउटा आड चाहिने रहेछ भन्ने हो । टाढा नै भए पनि पिलपिल देखिएको बत्ती यमुनाको चिसो पानीमा बस्ने आड बन्यो । यदि कम्पनी सञ्चितिले बलियो छ भने त्यसैको आडमा मूल्य तय हुन्छ । बत्तीको ताप त्यसैको वरिपरि मात्र हो । तर, कम्पनीले जुनसुकै नाम दिएको सञ्चिति शेयरधनीको सम्पत्ति हो र यो जुनसुकै बेला शेयरधनीले पाउँछन् नपाए पनि त्यसको मूल्य सम्पत्ति (शेयर) विक्री गर्दा प्राप्त हुन्छ । एभरेष्ट बैंकको हालै सम्पन्न साधारणसभामा ९ दशक उमेर पूरा गरिसकेका अध्यक्षले ‘रिजर्भमा जम्मा भएको रकम पनि शेयरधनीकै सम्पत्ति हो’ भनी दिएको मन्तव्य सान्दर्भिक छ । कम्पनीको शेयर मूल्य कम्पनीको सम्पत्ति, जगेडा, भावी सम्भावना तथा अवसर र मूल्य बढ्ने अनुमान (स्पेकुलेशन) ले बढ्छ । अतः कम्पनीलाई जोखिम बहन गर्नसक्ने र बलियो बनाउन सकेमा मात्र यसको प्रतिफल दीर्घकालीन हुन्छ नत्र ‘म बूढी भएँ, अर्को वर्षसम्म मरिहाल्छु, छोरी बिहे गरेर गइहाल्छे’ भन्दै घरका दलिन झिकेर बाल्ने ‘आमाछोरी’ को कथा जस्तै ‘आमा पनि नमर्ने, छोरीको पनि बिहे नभएको’ लोककथाका पात्रको जस्तो अवस्था नहोस् भन्ने सोच कम्पनी, शेयरधनी र नियामकले सोच्न ढिला भइसकेको छ । लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।

बोनस शेयर : शून्य लाभांश

‘बोनस कति दिन्छ’, ‘बोनस कहिले दिन्छ’, ‘अब किन्दा बोनस पाइन्छ कि पाइँदैन’ शेयरबजारमा सर्वाधिक सोधिने प्रश्न नै यही हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । शेयरबजारको समाचार लेख्ने पत्रिकाले सम्भवतः सबैभन्दा बढी लेख्ने शब्द र समाचार नै बोनस हो । कम्पनीले घोषणा गरेको लाभांशको समाचार लेख्दा ‘बोनस कति’ र साधारणसभाको समाचार लेख्दा ‘बोनस शेयर मुख्य प्रस्ताव’, र ‘बोनस शेयर पारित गर्न’ भन्ने फुर्को पनि सबैले झुन्ड्याएकै हुन्छन् । साधारणसभा सकिएको समाचारमा पनि ‘बोनस शेयर पारित’ भन्ने नै झुन्डिएको हुन्छ । साधारणसभाको मुख्य प्रस्ताव वार्षिक प्रतिवेदन हुन्छ । वार्षिक प्रतिवेदन पारित नभएसम्म अन्य प्रस्तावमाथि छलफलै हुँदैन । हरेक वर्ष साधारणसभाको प्रस्तावमा लाभांश (नगद वा बोनस) नहुन पनि सक्छ तर, वार्षिक प्रतिवेदन सधैं हुन्छ । बजार सञ्चालक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) ले समेत कम्पनीले घोषणा गरेको लाभांशको सूचना बेवसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्दा पनि ‘बोनस र क्यास डिभिडेन्ट’ भनेर छुट्ट्याउने गरेको छ । यसलाई एकमुष्ट रूपमा ‘डिभिडेन्ट डिक्लेरशन’ मात्र भने पुग्नेमा ‘बोनस र क्यास डिभिडेन्ट’ छुट्ट्याउनुपर्ने जरुरतै छैन । केन्द्रीय बैंकले समेत मात्रा तोकेर बोनस शेयर जारी गर्न निर्देशन दिएपछि कम्पनी सञ्चालक र व्यवस्थापकलाई ‘बाँदरलाई लिस्नो’ जत्तिकै भएको छ । शेयरबजार बोनसमय हुँदा कम्पनीको अन्य पक्ष भने ओझेलमा परेको छ । बोनस शेयरको सैद्धान्तिक पक्षको बारेमा छलफल नहुनुले कम्पनी ‘ओभरक्यापिलाइज्ड’ र शेयरबजारमा शेयरको अधिक आपूर्ति हुन थालेको छ । यसले कम्पनीको पूँजीलाई ‘वाटर्ड’ बनाइरहेको छ भने वित्तीय प्रणालीलाई पनि अस्तव्यस्त बनाएको छ । अर्थतन्त्रअनुसारको पूँजी नहुँदा स्रोत परिचालनमा भएको कठिनाइले ‘घाँटी रेट्ने प्रतिस्पर्धा’ पनि बढ्दै गएको छ । बोनस शेयर जारी गर्दा शेयर आपूर्ति बढ्ने हुँदा मूल्य घट्दै जान्छ । बढ्दो पूँजीले आम्दानीको अंक घटाउँदै जाँदा शेयर मूल्यमा पनि सोही अनुपातमा कमि आउँदै जान्छ । कानूनमा बोनस शेयर बोनस शेयरको तालुकी कानून कम्पनी ऐन, २०६३ दफा २(थ) मा बोनस शेयर भन्नाले कम्पनीको नाफाबाट भएको बचत वा जगेडा कोषलाई पूँजीकरण गरी शेयरधनीलाई अतिरिक्त शेयरका रूपमा जारी गरिएको शेयर सम्झनुपर्छ र उक्त शब्दले बचत वा जगेडा कोषलाई पूँजीकरण गरी शेयरको चुक्ता रकम वृद्धि गरेको अवस्थासमेतलाई जनाउँछ भनिएको छ । यो परिभाषाले बोनस शेयर जारी हुने दुईओटा अवस्था देखाएको छ । पहिलो, अतिरिक्त शेयर जारी गरेर शेयरधनीको कित्ता बढ्ने गरी पूँजी वृद्धि गर्ने र दोस्रो, शेयरबापत चुक्ता नभएको रकम चुक्ता गराउने व्यवस्था गरेकोछ । अहिले कम्पनीले जारी गरिरहेको बोनस शेयर पहिलो अवस्था हो । दोस्रो अवस्थाको अभ्यास देखिएको छैन । विशेष अवस्थामा पब्लिक कम्पनीले साधारण शेयर जारी गर्दा प्रतिशेयर अंकित मूल्यको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम माग गर्नु हुँदैन भन्ने व्यवस्था छ । दोस्रो अवस्था यस्तै ५० प्रतिशत रकम मात्र मागेका कम्पनीका लागि हो । यस्ता कम्पनीले शेयरबापतको रकम चुक्ता नभएसम्म अतिरिक्त शेयर जारी गर्न पाउँदैनन् र नाफालाई पूँजीकरण गरि शेयरधनीसँग माग गर्नुपर्ने नपुग रकम कट्टा गर्दै जान्छन् । यस्तो अवस्थामा कम्पनीको चुक्ता पूँजी बढे पनि शेयरधनीको कित्ता बढ्दैन । शेयरबापतको रकम चुक्ता भइसकेपछि मात्र पहिलो अवस्थाअनुसार अतिरिक्त शेयर जारी गरेर पूँजी वृद्धि गर्न सकिन्छ र यस्तो अवस्थामा मात्र शेयरधनीको पनि कित्ता बढ्छ । बोनस जारी हुने रकम कम्पनी ऐन, २०६३ दफा १७९(१) अनुसार कम्पनीले साधारणसभाबाट लाभांश बाँड्न सकिने रकमबाट विशेष प्रस्ताव पारित गरी बोनस शेयर जारी गर्नसक्ने व्यवस्था छ । यस्तो रकमको बाँडफाँट ऐनको दफा १८२(६) अनुसार हुन्छ । उक्त दफाअनुसार कुनै आर्थिक वर्षमा भएको नाफाबाट पूर्वसञ्चालन खर्च, प्रचलित कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त निकायद्वारा निर्धारित लेखामानअनुसार गर्नुपर्ने ह्रासकट्टी, प्रचलित कानूनबमोजिम नाफाबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने वा छुट्ट्याउनुपर्ने रकम वा विगतका आर्थिक वर्षमा भएको सञ्चित नोक्सानीको रकम पूर्णरूपमा कट्टा गरिसकेपछि र सोही दफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा रकमको जगेडा वा सञ्चित कोष खडा गर्नुपर्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानूनले कुनै व्यवस्था गरेको रहेछ भने त्यस्तो कोष खडा गरेर बाँकी रहेको रकम लाभांश (नगद र बोनस) को रूपमा बाँड्न सकिन्छ । यसलाई सञ्चित नाफा वा स्वतन्त्र जगेडा पनि भनिन्छ । त्यस्तै, कम्पनी ऐनको दफा २९(१) अनुसार प्रिमियम मूल्यमा जारी गरिएको रकम २९(३)(क) अनुसार जारी नगरिएको शेयर पूँजीमध्येबाट शेयरधनीलाई पूर्ण मूल्य चुक्ता भएको बोनस शेयर जारी गर्न सकिन्छ । दफा ६५ अनुसार जारी गरिएको अग्राधिकार शेयर फिर्ता गर्न खडा गरिएको पूँजी फिर्ता जगेडा कोषको रकम पूर्ण मूल्य चुक्ता भएको बोनस शेयरको रूपमा नयाँ शेयर जारी गर्नसक्छ । यसका अतिरिक्त धितोपत्र बाँडफाँट निर्देशिका, २०७४ ले तोकेका शर्तसमेत लागू हुन्छ । बोनस शून्य लाभांश बोनस शेयरलाई लाभांश भनिए पनि वास्तविक अर्थमा यो लाभांश नै होइन । बोनस जारी गर्दा कम्पनीको वासलातको आकारमा ताŒिवक परिवर्तन नहुने हुँदा कम्पनीको सम्पत्तिमा असर शून्य हुन्छ । वासलातको आकारमा तात्त्विक असर नपारे पनि कम्पनीको चुक्ता पूँजी वृद्धि हुन्छ र जगेडा कोष रकम र नेटवर्थ घट्छ । चुक्ता पूँजीको अंक बढ्ने हुँदा नाफा कमाउन निकै मेहनत गर्नुपर्छ । त्यसैले वर्षैपिच्छे पूँजी बढ्नु (बोनस शेयर) कम्पनीको वित्तीय स्वास्थ्यको लागि हानिकारक हुन्छ । यसको परिणामस्वरूप महँगो मूल्य तिरेर स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । महँगो शुल्क तिरेर प्रचारप्रसार गराउनुपर्छ । यसले कम्पनीको सञ्चालन खर्च बढाउँछ । बोनस शेयरले मूल्य समायोजन हुँदा शेयरधनीको कित्ता बढे पनि कुल सम्पत्तिको मूल्यमा कुनै प्रभाव पार्दैन । मूल्य समायोजनपश्चात् मूल्य तल जाने हुँदा कुल सम्पत्तिको योग पनि सोही अनुपातमा घट्दै जान्छ । बोनस शेयर जारी गर्दा शेयर आपूर्ति बढ्ने हुँदा मूल्य घट्दै जान्छ । बढ्दो पूँजीले आम्दानीको अंक घटाउँदै जाँदा शेयर मूल्यमा पनि सोही अनुपातमा कमी आउँदै जान्छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण शेयरबजारमा जति खोजे पनि भेटिन्छ । सञ्चित नाफा वा स्वतन्त्र जगेडा, शेयर प्रिमियम र पूँजी फिर्ता कोष यी तीनैओटा रकम शेयरधनीकै कोष भएको हुँदा यी रकमलाई बोनसमार्फत तत्तत् शीर्षकबाट चुक्ता पूँजी शीर्षकमा रूपान्तरण मात्र हुने हुँदा ‘एउटा गोजीबाट अर्को गोजीमा’ सारे जस्तै हो । बोनस जारी गर्दा वासलातको इक्विटी (शेयर पूँजी) शीर्षकमा रहेको माथि उल्लिखित रकम चुक्ता पूँजीमा सरेर जान्छ । बोनस शेयर जारी कम्पनीले शेयरधनीमाथि गरेको एकप्रकारको ठगी र शेयरधनीका लागि शून्य लाभांश हो । ‘बोनस दिँदै छ’, ‘बोनस जारी गर्ने कम्पनी राम्रो हो’ भन्दै प्रचार गर्ने केही शेयर कारोबारीका लागि छोटो समयमा पैसा कमाउने सुवर्ण अवसर भए पनि कम्पनी र शेयरधनीका लागि भने सदाकाल अहित हो । बोनस शेयर जारी गर्नै हुँदैन भन्ने होइन तर यसको सैद्धान्तिक पाटोबाट हेर्नुपर्छ । नेपालमा अहिले जे जति बोनस शेयर जारी भएका छन्, यसको सैद्धान्तिक पाटोमा प्रवेश भएकै छैन । बोनस शेयर सित्तैमा दिएको भन्ने जुन प्रचार हुन्छ वास्तवमै यो सित्तै पनि हुँदैन र होइन । लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।

शेयर कारोबारमा गरिने गैरकानूनी क्रियाकलाप

शेयरबजार स्वाभाविक र अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि र कमी हुन सक्छ । बोनस शेयर, लाभांश, हकप्रद शेयर जारी गर्ने, व्यवसायसँग सम्बद्ध ठूलो योजना, व्यवस्थापन परिवर्तन, नाफा नोक्सानको हिसाबका वित्तीय परिणामहरू, अन्य पक्षहरूसँग व्यावसायिक सम्झौताहरू, मर्जर तथा एक्युजेशन आदि सूचना अधारमा शेयरबजारमा मूल्य वृद्धि र कमी हुन सक्छ । उक्त कुरा चलखेल, अफवाह फैलाई शेयर मूल्य घटाउने वढाउने भएमा अस्वाभाविक मान्न सकिन्छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले ५१ कम्पनीको नाम उल्लेख गरी अस्वाभाविक चलखेल भएकोे ठहर गर्दै सार्वजनीक सूचना गर्‍यो । धितोपत्र बोर्डलाई शेयरबजारमा चलखेल गर्ने सामाजिक सञ्जालमा अफवाह फैलाउने, स्वघोषित विश्लेषकहरूले आकर्षक लाभांशको प्रचार गरी शेयर मूल्यमा अस्वाभाविक चलखेल गर्ने उपर दण्डसजाय गर्ने अधिकार कानूनीले दिएको छ । शेयरबजारमा केही टाठाबाठा समूहले सस्तोमा शेयर खरीद गर्ने र पछि सामाजिक सञ्जालमा अफवाह फैलाएर मूल्य बढाई अन्य लगानीकर्तालाई फसाउने दण्डनीय अपराध भइरहेका आधारमा लगानीकर्तालाई केही कम्पनीहरूका नाम तोकी सचेत गराउनु बोर्डको कानूनी दायित्व हो । अफवाह फैलाउनेहरूले बोर्डप्रति आपत्ति जनाएको भन्ने समाचार पनि आएको छ । ऐनको दफा ९५ अन्तर्गत मूल्यमा उतारचढाव गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ जसमा कसैले हुँदै नभएको वा कृत्रिम वा झूटो कारोबार गरी/गराई धितोपत्रको मूल्य स्थिर गराएमा, बढाएमा, घटाएमा वा बराबर परिवर्तन गराएमा मूल्यको उतार चढाव गराएको मानी दण्ड सजायको व्यवस्था गरेको छ । शेयरबजारमा चलखेल, अफवाह फैलाई शेयर मूल्य घटाउने वढाउने उपर नेपालमा खास कार्वाही भएको नदेखिए तापनि भारतीय शेयरबजारमा राकेश झुनझुनवाला र उनकी श्रीमती रेखा झुनझुनवालासहित १० जनालाई त्यहाँको सेक्युरिटी एन्ड एक्सचेन्ज बोर्ड (सेवी) ले धितोपत्र कारोबारसम्बन्धी अपराध गरेका आधारमा ३७ करोड भारू जरीवाना तिराएको भन्ने समाचार आएको छ । त्यस्तै अर्को हर्षद मेहताले शेयरबजारमा मेनुपुलेट गरी भारत सरकारले जारी गरेको सेक्युरिटिज विभिन्न बैंकमा धेरैओटा नक्कली रसिद धितो राखी ३०० देखि ४०० करोड कर्जा लिँदै शेयरबजारमा लगानी गरे । कम मूल्यमा खरीद गरेका धेरै कम्पनीका शेयर विभिन्न मिडिया समूहमा रकम खर्च गरी त्यसमार्फत झूटा अफवाह फैलाई शेयर मूल्य बढाउन शुरू गर्‍यो । एशोसिएटेड सिमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको शेयर रू. २०० खरीद गरी भिन्न अफवाह फैलाई शेयर मूल्य ९ हजार पुर्‍यो । यसरी धैरै नोक्सानीमा गएका कम्पनी शेयर खरीद गरी शेयर मूल्य बढायो । शेयर मूल्यमा वृद्धि भएका कारण धैरै व्यक्तिहरू शेयरबजारमा लगानी गरी मुनाफा खान झुम्मिए र शेयरबजार बियरबाट बुलको पिकमा पुग्यो । पछि एक पत्रकारले हर्षद मेहताले बैंकलाई ठगी गरी झूटा अफवाह फैलाई शेयर मूल्य बढाएको पर्दाफास गरिदिए । त्यसपछि शेयरबजार आरालो लागि धेरै लगानीकर्ता र बैंकसमेत डुबे । सेक्युरिटी एन्ड एक्सचेन्ज बोर्ड (सेवी)ले उसलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलायो । नेपालमा हालका दिनहरूमा शेयरबजारमा (धितोपत्र विनियम बजारमा) सूचीकृत कम्पनी वा संस्थामा केही व्यक्ति वा समूह मिली आफू र आफ्नो समूहलाई फाइदा लिने उद्देश्यले धितोपत्र कारोबार वा धितोपत्रको मूल्यमा अनुचित प्रभाव पार्ने काम गर्न गराउन गलत वा भ्रामक सूचना प्रसारप्रचार गरेको पाइन्छ । विगतमा नेशनल फाइनान्स, गोरखकाली रबर उद्योग, बुटवल धागो, नेकोन एयर, शेयर मार्केट एन्ड फाइनान्स लगाएत धेरै कम्पनीमा अफवाह फैलाई मूल्य बढाइ सर्वसाधारण लगानीकर्ता डुबाएको छ । शेयरबजारमा अफवाह फैलाई बजार मूल्यलाई तलमाथि गर्नेलगायत धितोपत्रसँग सम्बद्ध अपराध गर्ने उपर धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ ले दण्ड सजायको व्यवस्था गरेको छ । धितोपत्रसम्बन्धी अपराध गर्नेलाई उक्त ऐनको दफा १०१ (१), (२),(३),(४),(५),(६),(७) बमोजिम देहायका सजाय हुन सक्छ । १) भित्री कारोबार गरेको ठहरेमा बिगो बमोजिम जरीवाना वा १ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । देहायबमोजिम धितोपत्रसम्बन्धी कारोबार गरेमा ५० हजार रुपैयाँदेखि १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना वा १ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ र त्यस्तो काम कारबाहीबाट कसैलाई हानिनोक्सानी पर्न गएको रहेछ भने त्यस्तो हानिनोक्सानीसमेत भराई दिनुपर्ने व्यवस्था छ । क) कृत्रिम वा झूटो कारोबारमा हुने सजाय : ऐनको दफा ९४ अन्तर्गत शेयरबजारमा कसैले कृत्रिम वा झूटो कारोबार गर्न नहुने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । ख) मूल्यमा उतारचढाव गरेमा : ऐनको दफा ९५ अन्तर्गत मूल्यमा उतारचढाव गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ जसमा कसैले हुँदै नभएको वा कृत्रिम वा झूटो कारोबार गरी गराई धितोपत्रको मूल्य स्थिर गराएमा, बढाएमा, घटाएमा वा बराबर परिवर्तन गराएमा मूल्यको उतारचढाव गराएको मानी दण्डसजायको व्यवस्था गरेको छ । ग) धितोपत्र बजारलाई प्रभावित पार्न नहुने : ऐनको दफा ९६ बमोजिम कसैले धितोपत्र कारोबारमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्न आफैले वा अरूसँग मिली कसैलाई धितोपत्र किन्न वा बेच्न उत्साहित गराउने उद्देश्यले वा धितोपत्र खरीद वा विक्री नगरोस् भन्ने उद्देश्यले कुनै कम्पनीले जारी गरेको धितोपत्रको बजार मूल्य बढाउने, मूल्य घटाउने, स्थिर बनाउने कार्य गरेमा सजायको व्यवस्था गरेको छ । २) देहायका धितोपत्रसम्बन्धी अपराध गरेमा १ लाख रुपैयाँदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरीवाना वा २ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने र त्यस्तो कारोबारबाट कसैलाई हानिनोक्सानी भएको रहेछ भने त्यस्तो हानिनोक्सानीसमेत भराई दिनुपर्ने व्यवस्था छ । क) झूटा वा भ्रामक विवरण, प्रतिज्ञा वा पूर्वअनुमान बनाउन वा प्रकाशित गरेमा : ऐनका दफा ९७ बमोजिम झूटो, भ्रामक वा गलत हो भनी जानीजानी कुनै विवरण वा पूर्वअनुमानसम्बन्धी विवरण बनाउने वा प्रकाशित गर्ने काम गर्नेबाट नोक्सानी भराउने व्यवस्था छ । ख) जालसाजीयुक्त कारोबार गरेमा : ऐनका दफा ९८ बमोजिम जालसाजीयुक्त कारोबारसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । कसैलाई झुक्याउन कुनै प्रविधि, योजना वा काम गरेमा वा कसैलाई झुक्यानमा पारी कुनै काम गराएमा वा काममा लगाएमा यस्तो कारबाही हुन्छ ।  ग) झुक्यानमा पारी धितोपत्र कारोबार गरेमा : ऐनकोे दफा ९९ बमोजिम कुनै विवरण झूटो वा भ्रामक हो भन्ने थाहा हुँदाहुँदै वा विवरणमा कुनै कुरा छुटेको, लुकाइएको वा नपरेको कारणले त्यस्तो विवरण गलत वा भ्रामक भएको छ भन्ने जानीजानी त्यस्तो विवरणको आधारमा कसैलाई धितोपत्र खरीद वा विक्री गर्न उत्साहित गरेमा वा धितोपत्रको मूल्य घटाउन, बढाउन वा स्थिर राख्न लगाएमा नोक्सानी तिराउने व्यवस्था छ । घ) लिखत, विवरण वा अभिलेख नष्ट गर्न, झूटो बनाउन, लुकाउने कार्य गरेमा : ऐनको दफा १००.मा उल्लिखित ऐनको दफा ८५ बमोजिम निरीक्षण तथा जाँचबुझको सिलसिलामा बोर्ड वा बोर्डद्वारा अधिकारप्राप्त अधिकारीले मागेको कुनै लिखत, विवरण वा अभिलेख वा दफा १०३ बमोजिम तहकिकात गर्न तोकिएको अधिकारीले तहकिकातको सिलसिलामा मागेको कुनै लिखत, विवरण वा अभिलेख वा यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम तथा विनियमबमोजिम आफूले राख्नुपर्ने लिखत, विवरण वा अभिलेख नष्ट गर्न, झूटो बनाउन, लुकाउन वा त्यस्तो कार्य गर्नमा मद्दत गर्नेलाई नोक्सानी तिराउने व्यवस्था छ । नेपालमा शेयरबजार लाभांश राम्रो दिने वा नदिने वा आर्थिक विवरणका आधारमा उतारचढाव हुनुभन्दा पनि नाटकीय ढंगबाट हुने गरेको छ । शेयरबजारका खेलाडीको नक्कली हल्लाले घटबढमा मुख्य भूमिका हुने गरेको छ । यस्ता खेलाडीउपर खासै दण्डसजाय भएको पाइँदैन । लेखक अधिवक्ता हुन् ।

शेयरबजारमा भित्री कारोबार

धितोपत्र बजारमा विभिन्न सूचनाका आधारमा धितोपत्र (शेयर वा डिबेञ्चर) खरीदविक्रीको चाप बढनेघट्ने र मूल्यमा उतारचढाव हुने गरेको छ । यस्ता सूचना सार्वजनिक गरेका वा नगरेका भित्री सूचनाका आधारबाट पनि हुन सक्छ । भित्री सूचना वा जानकारीका आधारमा धितोपत्र कारोबार भएमा सूचना पाउनेले फाइदा लिन सक्छ भने सूचना वा जानकारी नहुनेलाई नोक्सानी हुन सक्छ । सार्वजनिक नगरेका भित्री सूचनाका आधारमा धितोपत्र अर्थात् शेयर वा डिबेञ्चरका कारोबार भएमा यसलाई भित्री कारोबार भनिन्छ जुन दण्डनीय हुन्छ । भित्री कारोबार हुनका लागि कम्पनी भित्रका पदाधिकारीले सार्वजनिक नगरिएका सूचना वा जानकारीका आधारमा शेयर वा डिबेञ्चरको कारोबार हुन्छ भने यसलाई भित्री कारोबार भएको मानिन्छ । यस्तो सूचना वा जानकारी भित्र केके पर्न सक्छ भन्ने सन्दर्भमा कम्पनीका संवेदनशील सूचना वा जानकारीसँग विशेष सम्बन्ध राख्छ । संवेदनशील सूचना वा जानकारी भित्र पर्ने विषयमा बोनस शेयर जारी गर्ने, लाभांश वितरण गर्ने, हकप्रद शेयर जारी गर्ने व्यवसायसँग सम्बद्ध ठूलो योजना, व्यवस्थापन परिवर्तन, वित्तीय परिणामहरू, नाफानोक्सानको हिसाब र व्यावसायिक सम्झौताहरू आदि पर्न सक्छ । यी भित्री सूचना संवेदनशील हुने हुँदा शेयरबजारका शेयर मूल्यमा प्रभाव पर्न सक्छ जसको कारण कुुनै व्यक्ति वा समूहले धितोपत्र खरीद वा विक्रीबाट फाइदा लिन सक्छ भने अर्को व्यक्ति वा समूहलाई नोक्सानी पर्न सक्छ । ‘भित्री सूचना वा जानकारी’ भन्नाले कुनै धितोपत्र जारी गर्ने संगठित संस्थाबाट सार्वजनिक नभएको कुनै खास किसिमको सूचना वा जानकारी सार्वजनिक भएमा त्यस्तो धितोपत्रको मूल्यमा असर पर्न सक्ने किसिमका सूचना वा जानकारी सम्झन पर्ने व्यवस्था छ । भित्री कारोबार नहोस् भन्नका लागि विभिन्न राष्ट्रले आआफ्ना देशले कानूनी व्यवस्थाहरू गरेका हुन्छन् । धितोपत्र विनियम बजारमा सूचीकृत कम्पनीले अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा धितोपत्र संवेदनशील सूचनाहरू सार्वजनिक गर्न पर्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको हुन्छ । सार्वजनिक सूचना जानकारी नगरिएको अवस्थामा भित्री सूचना प्राप्त गर्ने र प्राप्त नगर्ने व्यक्तिका बीच कारोबार हुँदा असमान भेदभाव भई कुनैलाई फाइदा कुनैलार्ई नोक्सानी हुन्छ । नोक्सानमा पर्नेहरूलाई जोगाउन भित्री कारोबारलाई अपराध मानिए तापनि कारोबार भइसकेको अवस्थामा कारोबारलाई कानूनी मान्यता दिएको पाइन्छ । धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ मा कुनै व्यक्तिले सार्वजनिक नभएका धितोपत्रको मूल्यमा असर पार्न सक्ने भित्री सूचना वा जानकारीका आधारमा आफूले धितोपत्र कारोबार गरेमा वा अरूलाई धितोपत्र कारोबार गर्न लगाएमा वा आफूलाई थाहा भएको सूचना वा जानकारी आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा बाहेक अरू कसैलाई दिएमा त्यस्तो व्यक्तिले धितोपत्रको भित्री कारोबार गरेको मानिने व्यवस्था छ । यस प्रयोजनका लागि ‘भित्री सूचना वा जानकारी’ भन्नाले कुनै धितोपत्र जारी गर्ने संगठित संस्थाबाट सार्वजनिक नभएको कुनै खास किसिमको सूचना वा जानकारी सार्वजनिक भएमा त्यस्तो धितोपत्रको मूल्यमा असर पर्न सक्ने किसिमका सूचना वा जानकारी सम्झन पर्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ९१(१)। सूचीकृत कुनै संगठित संस्थाले सार्वजनिक नगरेका भित्री सूचना वा जानकारीमा पहुँच हुने व्यक्तिहरूमा संस्थाका सञ्चालक, कर्मचारी वा शेयरधनीका हैसियतले कुनै सूचना वा जानकारी प्राप्त गर्न सक्ने व्यक्ति, उक्त संगठित संस्थालाई पेशागत सेवा प्रदान गर्ने नाताले कुनै सूचना वा जानकारी प्राप्त गर्न सक्ने व्यक्ति, उल्लिखित व्यक्ति वा स्रोतमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सम्पर्क भई कुनै सूचना वा जानकारी प्राप्त गर्न सक्ने व्यक्ति पर्छन् । भित्री कारोबार नियन्त्रण गर्न भएका व्यवस्था क)  बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानूनमा भएको व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भित्र कारोबार नहोस् भन्ने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०७३ मा धितोपत्र कारोबार गर्नमा बन्देजसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ऐनको दफा १२(१) ले बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, लेखापरीक्षक, कम्पनी सचिव वा बैंक वा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन तथा लेखासम्बन्धी कार्यमा प्रत्यक्ष रूपले संलग्न व्यक्तिले त्यस्तो पदमा बहाल रहँदाका बखत वा त्यस्तो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेको मितिले १ वर्षसम्म सम्बद्ध बैंक वा वित्तीय संस्था वा त्यसको सहायक कम्पनीको धितोपत्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको सदस्य वा अन्य कुनै पनि व्यक्ति वा त्यस्ता व्यक्तिको नियन्त्रणमा रहेको फर्म, कम्पनी वा संस्थाको नाममा वा अन्य व्यक्तिलाई खरीदविक्री गर्न गराउन, गर्न दिन, धितोबन्धक राख्न, राख्न लगाउन वा दान बकस लिन, दिन, हस्तान्तरण गर्न वा लेनदेन गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । बोनस शेयर, हकप्रद शेयर, कर्मचारीलाई छुट्ट्याइएको शेयर वा नयाँ शेयर जारी हुँदा वा राष्ट्र बैंकको निर्देशन कार्यान्वयन गर्दा वा कुनै सञ्चालक वा सञ्चालक नियुक्त गर्ने अधिकार पाएको संगठित संस्थाले कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थामा आप्mनो नाममा रहेको सम्पूर्ण शेयर विक्री गर्दा वा बैंक वा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभ्दा गाभिँदा वा एउटा बैंक वा वित्तीय संस्थाले अर्काे बैंक वा वित्तीय संस्था प्राप्ति गर्दा वा बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालनमा कुनै बाधा व्यवधान उत्पन्न भएमा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई संस्थापक सञ्चालक वा सञ्चालकबीच एकआपसमा धितोपत्र खरीद विक्री गर्न वा समस्याग्रस्त बैंकको सुधारात्मक वा फरफारकको प्रक्रियामा हुने शेयरको खरीद विक्री वा हस्तान्तरण गर्ने गराउने कामकारबाहीमा भने यो व्यवस्था लागू हुँदैन । ऐनविपरीत धितोपत्र कारोबार भएमा त्यस्तो धितोपत्र सम्बद्ध बैंक वा वित्तीय संस्थाले जफत गरी राष्ट्र बैंकले तोकेबमोजिम विक्रीवितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ख) धितोपत्रको मूल्यमा असर पार्न सक्ने भित्री सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने धितोपत्रको मूल्यमा प्रभाव पर्ने संवेदनशील सूचना वा जानकारी जसमा बोनस शेयर, लाभांश, हकप्रद शेयर जारी गर्ने, व्यवसायसँग सम्बद्ध ठूलो योजना, व्यवस्थापन परिवर्तन, नाफा नोक्सानको हिसाव, वित्तीय परिणामहरू, अन्य पक्षहरूसँग व्यावसायिक सम्झौताहरू, मर्जर तथा प्राप्ति आदि सूचना धितोपत्र विनियम बजारमा सूचीकृत कम्पनीले अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय स्तरको पत्रिका र धितोपत्र नियम बजार अर्थात् नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचना वा जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था धितोपत्र बोर्डले गरेको पाइन्छ । धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचिकृत कम्पनी (संगठित संस्था) ले आर्थिक वर्षको वासलात, नाफा नोक्सानीको हिसाब, कारोबारको प्रगति विवरण, तोकिएबमोजिम आर्थिक विवरण र आर्थिक प्रतिवेदन धितोपत्र बोर्ड र धितोपत्र बजारसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाले भित्री कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत पुग्ने देखिन्छ । ग) भित्री कारोबार गर्न सक्ने व्यक्ति भित्री कारोबार हुनका लागि धितोपत्रलाई असर पार्ने गरी भित्री रूपबाट जानकारी प्राप्त गरी कारोबार गर्ने वा गराउने सो कार्यबाट फाइदा प्राप्त व्यक्ति हुन आवश्यक छ । भित्री कारोबार नियन्त्रणका लागि भित्री कारोबार गर्न सक्ने व्यक्तिको पहिचान हुनुपर्छ । धितोपत्रसँग सम्बद्ध केही कानूनी व्यवस्थाले सूचीकृत कम्पनीका सञ्चालक, पदाधिकारीलगायत निजका परिवारका सदस्यहरूले निज उक्त पदमा बहाल रहँदाका बखत वा बहाल टुटेको १ वर्षसम्म उक्त कम्पनीको शेयर कारोबार गर्न रोक लगाएको छ । भित्री कारोबार गर्न सक्ने व्यक्तिहरूलाई दुई समूहमा विभाजन गर्न सकिन्छ । प्रत्यक्ष भित्री व्यक्ति तथा अप्रत्यक्ष भित्री व्यक्ति । प्रत्यक्ष भित्री व्यक्तिहरूमा कम्पनीका सञ्चालक, लेखापरीक्षक, कम्पनीका कारोबार वा नाफा नोक्सानको जानकारी प्राप्त गर्न सक्ने कर्मचारी, कार्यकारी प्रमुख, कम्पनी सचिव, सल्लाहकार, व्यवस्थापन तथा लेखा सम्बद्ध कर्मचारीहरू पर्छन् । अप्रत्यक्ष भित्री व्यक्तिहरूमा सञ्चालक वा कर्मचारीका नातेदार, कम्पनीअन्तर्गत रहेका कम्पनी, धितोपत्र, कारोबार गर्ने सदस्य वा दलाल, कम्पनीसँग वित्तीय कारोबार राख्ने वैंक वा वित्तीय संस्थांं पर्छन् । भित्री कारोबार गर्नेलाई हुने दण्ड सजाय सजाय : धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १०१(१) ले भित्री कारोबार गर्नेलाई भित्री कारोबार गरेको ठहरेमा बिगो बमोजिम जरिबाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । साथै ऐनको दफा १०५ले. क्षतिपूर्ति व्यवस्था गरेको छ जसमा कसैलाई धितोपत्र खरीद वा विक्री गर्दा मूल्यमा असर परेको कारणले कुनै हानिनोक्सानी भएको भए सो हानिनोक्सानी समेत त्यस्तो कसूर गर्नेबाट भराई लिन सकिने व्यवस्था छ । लेखक अधिवक्ता हुन्  ।