शेयर मूल्य समायोजनको सैद्धान्तिक आधार

हरेक स्टक एक्सचेन्जले कर्पोरेट एक्शनपश्चात् शेयर मूल्य समायोजन गर्ने गर्छन् । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) ले पनि मूल्य समायोजन गर्छ । यसमा संसारभर कुनै विवाद छैन । तर, नेपालमा कहिलेकाहीँ किन समायोजन गर्नुपर्‍यो । बजार आफैले समायोजन गरिहाल्छ भन्ने झीनो आवाज यदाकदा सुनिन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षले संस्थापक र सर्वसाधारण शेयरधनीलाई क्रमशः नगद र बोनस लाभांश दिनुपर्ने प्रस्ताव ल्याउने देशमा यस्ता प्रश्न आउनु अनौठो होइन । नेपालभन्दा बाहिर विभिन्न कर्पोरेट एक्शनको मूल्य समायोजन हुन्छ । नेपालमा कतिपय कर्पोरेट एक्शनलाई सरकार र नियामकले अघोषित रूपमा नियन्त्रण गर्दै प्रतिबन्धसरहको स्थितिमा राखेका छन् । नेपालमा नियमनभन्दा नियन्त्रण गर्नुलाई खुबी ठानिन्छ । जुन अनुपातमा बोनस जारी हुन्छ सोही अनुपातमा मूल्य पनि समायोजन हुन्छ । दृष्टान्तका लागि कुनै कम्पनीले २० प्रतिशत बोनस शेयर जारी गरेमा अन्तिम बजार मूल्य सोही बराबर समायोजन हुन्छ । समायोजन हुने र नहुने अवस्था नेपालमा अहिले प्रचलनमा रहेका मूल्य समायोजन हुने कर्पोरेट एक्शनमा हकप्रद, बोनस, नगद लाभांश र मर्जर छन् । मर्जरमा गरिने समायोजनको खास औचित्य नदेखिए पनि यसको अभ्यास हुँदै आएको छ । हकप्रद र बोनसको अनुपात जतिसुकै भए पनि मूल्य समायोजन गरिन्छ भने नगद लाभांशको समायोजनमा शर्त पूरा भएको हुनुपर्छ । यस्तो शर्त खासै प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यसको प्रयोजन बन्दमुखी म्युचुअल फन्डमा मात्र देखिएको छ । स्वभावैले यस्ता फन्डका एकाई फन्डको खुद सम्पत्तिभन्दा तल्लो मूल्यमा कारोबार हुन्छ र नगद लाभांश समायोजनका लागि तोकिएको शर्त पूरा हुन्छ । खुलामुखी म्युचुअल फन्डका एकाइ खुद सम्पत्तिमै किनबेच हुने भएकाले यसमा मूल्य समायोजनको प्रश्न आउँदैन । खुलामुखी फन्ड एक्सचेन्जमा सूचीकरण हुँदैन र फन्ड व्यवस्थापकले नै एकाइधारकको एकाइ अघिल्लो दिन कायम रहेको खुद सम्पत्तिको मूल्यमा किन्छन् र सोही मूल्यमा एकाइ विक्री पनि गर्छन् । दृष्टान्तका लागि चैत १ गते खुद सम्पत्तिको मूल्य ११ रुपैयाँ कायम भएको छ भने चैत २ गते तोकिएको समयमा विक्री केन्द्र वा विद्युतीय माध्यम (अनलाइन) बाट सोही मूल्यमा एकाइ बेच्न वा किन्न पाइन्छ । यस्ता फन्डले दिने लाभांश नगदमा लिन वा पुनः लगानी गर्न पाइन्छ । लाभांश वितरणपश्चात् सम्पत्ति घट्ने भएकाले खुद सम्पत्ति घटाइन्छ अर्थात् समायोजन गरिन्छ । नेपालमा शेयर विभाजन र एकीकरणको अभ्यास गर्न नदिएका कारण अभ्यासमा आएको छैन । यदि यसलाई पनि अभ्यासमा ल्याइएको भए यस्ता कार्यबाट सृजित परिणामस्वरूप मूल्य समायोजन हुन्थ्यो । बोनसपछिको समायोजन जुन अनुपातमा बोनस जारी हुन्छ सोही अनुपातमा मूल्य पनि समायोजन हुन्छ । दृष्टान्तका लागि कुनै कम्पनीले २० प्रतिशत बोनस शेयर जारी गरेमा अन्तिम बजार मूल्य सोही बराबर समायोजन हुन्छ । अन्तिम बजार मूल्य ५ सय रुपैयाँ भएमा समायोजित मूल्य ४ सय १६ रुपैयाँ हुन्छ । सजिलोसँग बुझ्न १ सय कित्तालाई आधार बनाउन सकिन्छ । अन्तिम मूल्य ५ सय रुपैयाँका दरले हिसाब गर्दा १ सय कित्ता शेयरको मूल्य ५० हजार रुपैयाँ हुन्छ र यसलाई कायम हुने शेयर संख्या १ सय २० ले भाग गर्दा आउने भागफल समायोजित मूल्य हो । समायोजन अघि र पछिको मूल्यमा कुनै परिवर्तन हुँदैन । मूल्य समायोजन किन हुन्छ भन्ने बुझ्नुअघि बोनस शेयर जारी हुने रकमका बारेमा बुझ्नु आवश्यक छ । कम्पनीले आर्जन गरेको सञ्चित नाफा र जेसुकै नाम दिइएको शेयर प्रिमियम रकमबाट यस्तो शेयर जारी गरिन्छ । वासलातमा सम्पत्ति र दायित्व गरी मुख्य दुई खण्ड हुन्छ । शेयर पूँजीलाई छुट्टै देखाइन्छ । सञ्चित नाफा र शेयर प्रिमियमलाई यही खण्डमा लेखांकन गरिन्छ । बोनस शेयर जारी गर्दा वासलातको सम्पत्ति र दायित्व खण्डमा कुनै असर पर्दैन । बोनस शेयरले शेयर पूँजी खण्डको चुक्ता पूँजी, सञ्चित नाफा र शेयर प्रिमियम शीर्षकलाई चलाउँछ । सञ्चित नाफा र शेयर प्रिमियम शीर्षकमा लेखांकित रकम चुक्ता पूँजीमा परिणत हुन्छ । यसो गर्दा शेयरधनीको शेयर संख्या बढ्छ । व्यवहारमा जेसुकै भए पनि शेयरको मूल्य कम्पनीको सम्पत्तिले निर्धारण गर्छ । प्रिमियम र सञ्चित नाफा पनि कम्पनीको सम्पत्ति नै हो । यस्तो सम्पत्ति चुक्तापूँजीमा रूपान्तरण भएपछि बोनस जारी हुनुअघि शेयरधनीको सम्पत्तिको जति मूल्य थियो सोही अनुपातमा राख्न मूल्य समायोजन गर्नुपर्छ । हकप्रदपछिको समायोजन बोनस र हकप्रदमा मूल्य समायोजन हुने तरीका लगभग एकै छ । बोनसमा जति अनुपात हुन्छ सोही अनुपातमा समायोजन हुन्छ । तर, हकप्रदमा भने शेयरधनीले तिर्ने रकमसमेत जोडिन्छ । २० प्रतिशत हकप्रद जारी हुन लागेको कम्पनीको ५ सय रुपैयाँमा अन्तिम कारोबार भयो भने समायोजित मूल्य ४ सय ३३ रुपैयाँ हुन्छ । अन्तिम कारोबार मूल्य र थप हुने रकम जोडेर कायम भएको कुल रकमलाई हकप्रदपछि कायम हुने शेयर संख्याले भाग गरेर समायोजन मूल्य निकालिन्छ । समायोजन मूल्य बुझ्न १ सय कित्तालाई आधार बनाउन सकिन्छ । अन्तिम मूल्य ५ सय रुपैयाँका दरले हिसाब गर्दा १ सय कित्ताको मूल्य ५० हजार हुन्छ र २० प्रतिशत हकप्रदबापतको रकम २ हजार जोड्दा ५२ हजार रुपैयाँ हुन्छ । यही ५२ हजार रुपैयाँलाई कायम हुने शेयर संख्या १ सय २० ले भाग गर्दा आउने भागफल ४ सय ३३ रुपैयाँ समायोजन मूल्य हो । हकप्रद समायोजन गरिनुको कारण कायम शेयरधनीले थप रकम लगानी गरेर थप शेयर प्राप्त गर्छ । कर्पोरेट एक्शन अघि र पछिको कुल सम्पत्तिमा एकरूपता कायम राख्न समायोजन गरिन्छ । नगद लाभांश समायोजन हकप्रद र बोनसको अनुपात जति भए पनि मूल्य समायोजन हुन्छ । तर, नगद लाभांश शर्तसहित समायोजन हुन्छ । बजार मूल्यको १० प्रतिशतभन्दा बढी नगद लाभांश प्रस्ताव गरिएमा मात्र यसको समायोजन हुन्छ । अहिलेसम्म यसको उपयोग कम्पनीमा भएको छैन । कुनै कम्पनीले २० प्रतिशत नगद लाभांश दिने घोषणा गर्‍यो र अन्तिम बजार मूल्य १ सय ९९ रुपैयाँ भएमा नगद लाभांश समायोजन हुन्छ । २ सय रुपैयाँ भएमा समायोजन हुँदैन । अन्तिम बजार मूल्य १ सय ९९ रुपैयाँबाट प्रस्तावित प्रतिशेयर २० रुपैयाँ घटाएर १ सय ७९ रुपैयाँ कायम हुन्छ । नगद लाभांश समायोजन गरिनुको कारण कम्पनीको सञ्चित नाफा रकम बाहिरिनु हो । निचोडमा, नगद लाभांश समायोजन त्यति प्रभावकारी देखिएको छैन । यसो हुनुमा बजार मूल्यको १० प्रतिशतभन्दा बढी हुनुपर्ने शर्त हो । यसको प्रभावकारिता बन्दमुखी म्युचुअल फन्डमा मात्र देखिएको छ । यसलाई प्रभावकारी बनाउन बोनसबापत छुट्ट्याइएको नगद लाभांश पनि समायोजन हुनु आवश्यक छ किनभने करबापत छुट्ट्याइएको रकम कम्पनीबाट बाहिरिन्छ । कम्पनीले ५० प्रतिशतभन्दा बढी बोनस जारी गर्दा २ प्रतिशतभन्दा बढी नगद बाहिरिन्छ । यद्यपि बोनसमा कर लगाउने कार्य आफैमा सान्दर्भिक छैन । सान्दर्भिक नहुँदा पनि कर लगाइएको हुँदा यसरी लगाउन्जेल यसको पनि समायोजन हुनु जरुरी छ । बोनस शेयरका लागि करबापत १ प्रतिशतभन्दा कमलाई छूट गरे पनि १ प्रतिशतदेखि नै नगद लाभांश समायोजन हुनुपर्छ । नगद लाभांश समायोजनलाई बजार मूल्यसँग दाँज्नु आवश्यक देखिँदैन । लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।

सम्बन्धित सामग्री

सञ्चित वा जगेडा कोष : कम्पनी बलियो बनाउने दीर्घकालीन आधार

‘अमुक कम्पनीले उदार भएर लाभांश दियो’ र ‘अमुक कम्पनीले दिनसक्ने जति पनि दिएन’ यस्ता टिप्पणी शेयरबजारमा थुप्रै सुनिन्छन् । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) मा सूचीकृत अधिकांश कम्पनीले भाँडो रित्याएर लाभांश बाँड्ने गर्छन् । यस्ता लाभांश नगदभन्दा बढी बोनसका रूपमा जारी हुन्छ । कम्पनीका सञ्चालक र व्यवस्थापक पनि कसरी बढी बोनस जारी गर्न सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नमा हुन्छन् । केन्द्रीय बैंकले तोकेरै वितरणयोग्य नाफाको अमुक प्रतिशत बोनस लाभांश देऊ भनेपछि यस्ता सञ्चालक र व्यवस्थापकका लागि ‘बाँदरलाई लिस्नो’ भएको छ । कम्पनीले बढी बोनस देखाउन करबापतको नगदलाई समेत बोनस शेयर जारी गराएर करको दायित्व शेयरधनी माथि थोपरेका छन् । बोनसले कम्पनीको चुक्ता पूँजी बढ्दा यसको भारले दिनानुदिन थिचिँदै गएको छ । तर, यसको कसैलाई केही मतलब नै छैन । कम्पनी बलियोपन चुक्ता पूँजी होइन, सञ्चित नाफा वा जगेडाले हुन्छ भन्ने एकादेशको लोककथा जस्तो हुँदै गएको छ । नेप्सेमा सूचीकृत एकादुई कम्पनीसँग बाहेक अधिकांश कम्पनीको जगेडा कोषमा रकम छैन बराबरै छ । वितरणका लागि उपलब्ध सबै रकम लाभांशका रूपमा वितरण गरेर सकेका छन् । कम्पनीको वित्तीय स्वास्थ्यका लागि यस्तो अभ्यासलाई उचित मान्न सकिँदैन । सञ्चित वा जगेडा कोष कम्पनी स्थापनापश्चात् यसका शेयरधनीले लिन सकारेको शेयरबापतको रकम दिन्छन् । यही रकम कम्पनीले उद्देश्यअनुसारको कार्यमा लगाउँछ र नाफा आर्जन गर्छ । कम्पनीले उद्देश्यअनुसारको कार्य गरी प्राप्त गरेको आम्दानीलाई ‘सञ्चालन आम्दानी’ भनिन्छ । कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १०८(१) अनुसार कम्पनीले नेपाली वा अंग्रेजी भाषामा रीतपूर्वक लेखा राख्नुपर्छ । दफा १०८(२) अनुसार यस्तो हिसाब कम्पनीको कारोबारको यथार्थ स्थिति स्पष्ट रूपमा प्रतिबिम्बित हुने गरी प्रचलित कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त निकायले लागू गरेको लेखामान (एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड) अनुरूप दोहोरो लेखाप्रणालीमा आधारित रही पालना गर्नुपर्ने अन्य शर्त तथा व्यवस्थाअनुरूप राख्नुपर्ने हुन्छ । कम्पनीले आर्जन गरेको आम्दानीबाट सञ्चालन खर्च (कार्यालयको भाडा, इन्धन खर्च, मर्मतसम्भार, मसलन्द आदि), कर्मचारी खर्च (तलब, भत्ता, उपदान कोष, सञ्चय कोष, बिदाबापतको रकम, चाडपर्व खर्च, बोनस आदि) र आयकर आदि कटाएर बाँकी रहेको रकम खुद नाफा हुन्छ । यस्तो खुद नाफाको पनि कम्पनी ऐन, २०६३ दफा १८२(६) अनुसार बाँडफाँट हुन्छ । यो व्यवस्था नियमन हुने र नहुने दुवै कम्पनीका लागि लागू हुन्छ । कम्पनीले कुनै आर्थिक वर्षमा भएको नाफाबाट लाभांश वितरण गर्नुभन्दा पहिले पूर्वसञ्चालन खर्च, प्रचलित कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त निकायद्वारा निर्धारित लेखामान अनुसार गर्नुपर्ने ह्रासकट्टी, प्रचलित कानूनबमोजिम नाफाबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने वा छुट्ट्याउनुपर्ने रकम वा विगतका आर्थिक वर्षमा भएको सञ्चित नोक्सानीको रकम पूर्णरूपमा कट्टा गर्नुपर्छ । त्यस्तै, सोही दफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा लाभांश वितरण गर्नुभन्दा पहिले कुनै रकमको जगेडा वा सञ्चित कोष खडा गर्नुपर्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानूनले कुनै व्यवस्था गरेको रहेछ भने त्यस्तो कोष खडा नगरी लाभांश वितरण गर्न नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बैंक र बीमाजस्ता नियमन हुने व्यावसायिक निकायका लागि गरिएको व्यवस्था हो । ऐनको व्यवस्थाअनुसार नाफानोक्सान हिसाबकिताबबाट देखिएको खुद नाफाको पनि बाँडफाँट गरेर लाभांश बाँड्न सकिने रकमबाट पनि केही रकम बचाएर राखिने जगेडालाई ‘सञ्चित वा स्वतन्त्र जगेडा कोष’ भनिन्छ । यस्तो किसिमको जगेडा भविष्यको लागि बचतजस्तै हो र उपयोगको दृष्टिले शर्तरहित हुन्छ । हरेक आर्थिक वर्षको लाभांश बाँड्न सकिने सबै रकम लाभांशका रूपमा शेयरधनीलाई बाँड्दा शेयरधनी खुशी भए पनि कम्पनी सञ्चालनको क्रममा भविष्यमा आउनसक्ने सम्भावित जोखिम वा संकटलाई सम्बोधन गर्दैन । सूचीकृत कम्पनीले नियामकीय निकायले तोकेको जगेडा कोषमा रकम राख्नेबाहेक पछिल्लो समयमा सञ्चित वा जगेडा कोषमा रकम राखेका छैनन् । वितरणका लागि उपलब्ध सबै रकम लाभांशका रूपमा वितरण गरेर सकेका छन् । कम्पनीको वित्तीय स्वास्थ्यका लागि यस्तो अभ्यासलाई उचित मान्न सकिँदैन । कम्तीमा पनि हरेक कम्पनीले वितरणयोग्य नाफाको थोरैमा १० प्रतिशत रकम यस्ता कोष राखेमा त्यसको लाभ कम्पनी र शेयरधनी दुवैको लागि हुन्छ । सञ्चित कोषको उपादेयता सतही रूपमा हेर्दा वितरणयोग्य रकम शेयरधनीको हक लाग्ने हुँदा यस्ता रकम शेयरधनीलाई नै दिनुपर्छ भन्ने भनाइ पनि आउँछ । तर, सैद्धान्तिक रूपमा जुनसुकै नाम दिइएको जगेडा कोषको रकम शेयरधनीकै रकम हो । सञ्चित जगेडा किन खडा गर्ने भन्ने विषयमा निम्नलिखित आधारबाट स्पष्ट पार्न सकिन्छ । १. स्थायी स्रोत : यस्ता कोषमा हरेक वर्ष निरन्तर केही रकम राख्दै जाँदा त्यो रकमले स्थायी स्रोतका रूपमा कार्य गर्छ । सधैंभरि बजारबाट स्रोत परिचालन गर्न सकिने अवस्था हुँदैन र यस्तो बेलामा यस्ता कोषले काम दिन्छ । ‘भकारीमा अन्न भए नङले कोट्याएर पनि खान सकिन्छ’ भन्ने परम्परागत भनाइ त्यसै चलेको होइन । भकारीमा अन्न पनि छैन, बाहिर गएर कमाएर ल्याउन सकिने अवस्था पनि छैन भने भोकै मर्नेबाहेक विकल्प हुँदैन । कम्पनीले पनि भकारी (जगेडा) मा केही रकम राखेको अवस्थामा सङ्कटकालीन अवस्थामा त्यसलाई परिचालन गरेर सङ्कट टार्न सकिने हुन्छ । यस्ता कोषले कम्पनीको व्यावसायिक अवसरलाई विस्तार गर्न मद्दत गर्छ । २. लागतविहीन : यस्ता कोषको कुनै लागत हुँदैन । आफ्नै भएकाले यसको ब्याज, शुल्क, महसुल केही तिर्नु पर्दैन । व्यावसायिक सम्भावनाका लागि थप पूँजी आवश्यक पर्दा थप शेयर (हकप्रद वा बोनस) जारी गर्दा त्यसबापत लागत तिर्नुपर्छ । त्यस्तै ऋणपत्र वा सापटी आदि लिँदा पनि त्यसको लागत अलग्गै हुन्छ । तर, कम्पनीसँग यस्ता कोष छन् भने त्यसलाई कुनै शुल्क तिर्नु पर्दैन र लागतरहित हुन्छ । यस्ता रकम परिचालन गरेर बढी लाभ लिन कम्पनी सक्षम हुन्छ र अन्ततः त्यसको लाभ लिने शेयरधनी हुन्छन् । ३. घाटापूर्ति : कम्पनीले व्यवसाय सञ्चालन गर्दा जुनसुकै बेला ठूलो घाटा वा जोखिम बेहोर्नुपर्ने किसिमको सङ्कट आइपर्न सक्छ । उदाहरणका लागि नेपाल सरकारले मेलम्ची आयोजनाको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीसँग ठेक्का तोडेपछि चिनियाँ बैंकका लागि प्रतिसुनिश्चितता (काउन्टर ग्यारेन्टी) दिएका नेपालका बैंक अफ काठमाडौं र हिमालयन बैंकबाट ६०/६० करोड रुपैयाँ लिएको थियो । उक्त रकम नेपालका दुई बैंकलाई चिनियाँ बैंकले दिनुपर्नेमा अहिलेसम्म दिएका छैनन् । यस्तो बेलामा यस्तै सचित कोषले काम गर्छ र सम्भावित घाटा रोक्न वा कम्पनी नै टाट पल्टिनबाट रोक्छ । ४. शेयर मूल्य वृद्धि : कम्पनीको सञ्चित कोष बढ्दै जाँदा शेयर मूल्यमा पनि वृद्धि आउँछ । कम्पनीको शेयर मूल्य कम्पनीको सम्पत्ति, जगेडा, भावी सम्भावना तथा अवसर र मूल्य बढ्ने अनुमान (स्पेकुलेशन) ले बढ्छ । सञ्चिति बढ्दै जाँदा नेटवर्थ पनि बढ्ने हुँदा यसको सिधा प्रभाव शेयर मूल्यमा पर्छ । निचोडमा, सञ्चित वा जगेडा कोष कम्पनीको लागि बलियोपनको आधार हो । यसले कम्पनी र शेयरधनी दुवैका लागि अवसरको सृजना गर्छ । आफ्नो शेयर आफै किन्नका लागि यस्ता जगेडा कोष उपयोगमा आउँछ र यसको लाभ स्वतः शेयरधनीले नै पाउँछन् । पूँजीको भार थप्न मरिहत्ते गरेर लागिपरेका केन्द्रीय बैंक र बीमा समितिले यसको महत्त्वलाई हृदयंगम गरी सञ्चित जगेडा वा कोष बढाउन लगाउनु अत्यन्तै जरुरी छ । लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।