बोनस शेयरको सैद्धान्तिक पक्ष

नेपालको शेयरबजार बोनस शेयरमय छ । म्युचुअल फन्डबाहेक सबै समूहका झन्डै ९५ प्रतिशत कम्पनीले बोनस शेयर जारी गर्छन् । नियामकसमेत बोनस शेयर जारी हुने सैद्धान्तिक आधारको खोजी नगरी मात्रा तोकेर निर्देशन जारी गर्दै हस्तक्षेप गर्छन् । बोनस शेयर जारी गर्नै हुन्न भन्ने होइन । तर, यसको उपादेयता र प्रयोजन स्पष्ट हुनुपर्नेमा यस विषयमा कहिल्यै छलफल भएन । कम्पनीको आय, जगेडा र नेटवर्थ बढाउने पक्षबाट अहिलेसम्म सोचिएको देखिँदैन । कम्पनीका कार्यकारी तहमा बस्नेले वित्तीय प्रक्षेपणविना नै हरेक वर्ष चुक्ता पूँजीको अंक वृद्धि गरिरहेका छन् । यस्ता अधिकारीका लागि बढी ‘बोनस’ दिएँ भनेर ‘नाक फुलाउने’ बाहेक कम्पनीलाई कति बलियो र जोखिमवहन गर्नसक्ने बनाए निरुत्तर छ । कार्यकारी तहमा बस्नेबाट बेलाबेलामा ‘बोनस शेयर बेच्छन, आम्दानी गर्छन्’ भन्ने हल्का टिप्पणीसमेत आउने गर्छ । बेमौसमी बोनसले कम्पनी अधिपूँजीकृत हुँदै जाँदा पूँजी ‘वाटर्ड’ बन्दै गएको छ । अर्थतन्त्रको आकार र स्रोत परिचालनको अवसर आदिको आधारमा कायम पूँजीले मात्र कम्पनीलाई स्थायित्व दिन्छ नत्र ‘टू बिग टू फेल’ को अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । बोनस शेयर शेयरधनीको कोषका रूपमा रहने सञ्चित नाफा, शेयर प्रिमियम र पूँजी फिर्ता कोष रकम तत्तत् शीर्षकबाट चुक्ता पूँजीमा सार्ने प्रक्रियाबाहेक अरू केही होइन । बोनस शेयरको कानून कम्पनी ऐन, २०६३ दफा २(थ) ले बोनस शेयर भन्नाले कम्पनीको नाफाबाट भएको बचत वा जगेडा कोषलाई पूँजीकरण गरी शेयरधनीलाई अतिरिक्त शेयरका रूपमा जारी गरिएको शेयर र उक्त शब्दले बचत वा जगेडा कोषलाई पूँजीकरण गरी शेयरको चुक्ता रकम वृद्धि गरेको अवस्थासमेतलाई जनाउँछ भनेको छ । यो परिभाषामा बोनस शेयर जारी हुने दुईओटा अवस्था छ । पहिलो, अतिरिक्त शेयर जारी गरेर शेयरधनीको कित्ता बढ्ने गरी पूँजी वृद्धि गर्ने र दोस्रो, शेयरबापत चुक्ता नभएको रकम चुक्ता गराउने व्यवस्था गरेको छ । अहिले कम्पनीले जारी गरिरहेको बोनस शेयर पहिलो अवस्था हो । दोस्रो अवस्थाको अभ्यास देखिएको छैन । विशेष अवस्थामा साधारण शेयर जारी गर्दा प्रतिशेयर अंकित मूल्यको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम माग गर्न पाइँदैन । दोस्रो अवस्था यस्तै ५० प्रतिशत रकम मात्र मागेका कम्पनीका लागि हो । यस्ता कम्पनीले शेयरवापतको रकम चुक्ता नभएसम्म अतिरिक्त शेयर जारी गर्न पाउँदैनन् र शेयरधनीसँग माग गर्नुपर्ने नपुग रकम आर्जित नाफाबाट बोनस शेयरको रूपमा जारी गरी कट्टा गर्दै जान्छन् । शेयरबापतको रकम चुक्ता भइसकेपछि मात्र पहिलो अवस्थाअनुसार अतिरिक्त शेयर जारी गर्न पाइन्छ । सामान्यतया बोनस शेयरको परिकल्पना दोस्रो अवस्थाका लागि गरिएको हो तर, केही सैद्धान्तिक पाटोलाई अंगीकार गरेर पहिलो प्रकारको बोनस शेयर पनि जारी गर्न सकिन्छ । सैद्धान्तिक पाटो बोनस शेयरको अत्यन्तै दुरुपयोग हुने देशको सूचीमा सम्भवतः नेपाल पहिलो स्थानमा पर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । शेयर कारोबारीको मुखैमा झुन्डिएको ‘बोनस कति दिन्छ’, ‘कहिले दिन्छ’, र ‘जुनसुकै बेला किन्दा पनि बोनस पाइन्छ कि पाइँदैन’ भन्ने प्रश्नले नेपालको शेयरबजारले सैद्धान्तिक पाटो बिर्सेझैं देखिन्छ । झन् केन्द्रीय बैंकले बोनस शेयरको ‘मात्रा’ नै तोकिदिँदा शेयरबजारलाई अझ बढी विकृत बनाएको छ । बोनस शेयर शेयरधनीको कोषको रूपमा रहने सञ्चित नाफा, शेयर प्रिमियम र पूँजी फिर्ता कोष रकम तत्तत् शीर्षकबाट चुक्ता पूँजीमा सार्ने प्रक्रियाबाहेक अरू केही होइन । यसले कम्पनीको चुक्ता पूँजी बढाउने, नेटवर्थ तथा सञ्चिति घटाउने र शेयरधनीको कित्तामा परिमाणात्मक वृद्धि दिनेबाहेक गुणात्मक रूपमा केही पनि दिँदैन । बोनस शेयर जारी हुने सूचनाले केही दिन ‘बेलुनझैं शेयरको मूल्य फुल्ने’बाहेक बढ्दो पूँजीको कारण आम्दानी सोही अनुपातमा कायम राख्न सञ्चालन र स्रोत परिचालन खर्च बढ्नेबाहेक गुणात्मकरूपमा प्रतिफल केही हुँदैन । यसले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि प्रवद्र्धन गर्न सक्दैन र घाँटी रेट्ने किसिमको प्रतिस्पर्धा बढ्दा त्यसको नकारात्मक असर कम्पनी र देश दुवैलाई पर्छ । बोनस शेयर जारी किन हुन्छ भन्ने बारेमा केही सैद्धान्तिक आधारको चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । १.सञ्चिति घटाउने : एकातिर सञ्चिति बढाउने कुरा गर्ने अनि बोनस शेयर जारी गर्ने सैद्धान्तिक आधारको चर्चा गर्दा सञ्चिति घटाउने कुरा गर्दा विरोधाभाषजस्तो देखिन्छ । कम्पनीले अत्यधिक सञ्चिति बढाएपछि त्यसमा सरकार लगायतको ‘आँखा’ लाग्ने हुँदा कम्पनीले आवश्यक नपरे पनि त्यसैबाट केही रकमलाई पूँजीकृत गर्दै बोनस शेयर जारी गर्छन् । यस्ता कम्पनीले जारी गर्ने बोनस शेयरको स्पष्ट प्रयोजन हुने भएकाले गुणात्मक रूपमै प्रतिफल दिन सक्छन् । २.पहुँच वृद्धि : कम्पनीको शेयर संख्या थोरै हुँदा उक्त शेयर सीमित व्यक्ति वा समूहको पकडमा रहने हुँदा अझ धेरैमा कम्पनीको पहुँच पु¥याउन बोनस शेयर जारी गरिन्छ । त्यस्तै शेयर संख्या थोरै हुँदा मूल्य अचाक्ली बढ्न भएकाले धेरैको पहुँचमा शेयर पुग्न नसक्ने कारण बोनस शेयर जारी गरेर संख्या वृद्धि गराइन्छ । बोनस शेयर जारी हुँदामूल्य पनि समायोजन हुने हुँदा केही सस्तो जस्तो देखिँदा किन्नेको पहुँचमा पुग्छ । बोनस शेयर जारी गर्न नचाहने कम्पनीले शेयर खण्डीकरण गरेर पनि संख्या बढाएर पहुँच बढाउँछन् । खण्डीकरण गर्दा पनि मूल्य समायोजन हुन्छ र किन्नेको पहुँचमा पुग्छ । ३.प्रतिरोधी कब्जा : कतिपय अवस्थामा कम्पनीको शेयर प्रतिरोधी व्यक्तिको हातमा पुगेको जस्तो लागेमा बोनस शेयर जारी गरी प्रतिरोधीको हातबाट शेयर खोस्ने गरिन्छ । सामान्य व्यक्तिको हातबाट यस्ता शेयर खोस्न पनि बोनस शेयर जारी गरिन्छ । दरबारको बत्तीको ताप माघ महीनाको १ दिन बादशाह अकबरले यमुना नदीमा रातभर घाँटीसम्म डुबेर बस्नेलाई १० हजार रुपैयाँ इनाम दिने घोषणा गरे । एकजना व्यक्ति रातभर यमुनामा डुबेर बसी बिहानीपख हाजीर भई इनाम मागे । अकबरले केको आधारमा बस्यौ भनेर सोध्दा ती व्यक्तिले दरबारमा बलिरहेको बत्ती हेरेर बसेँ भने । यस्तो सुनेपछि बादशाहले बत्तीको तातोमा बसेको भन्दै इनाम नदिई पठाए । ‘वीरबलको खिचडी’ शीर्षक कथाको एक अंश हो । यो प्रसंग उठाउनको कारण मानिसलाई एउटा आड चाहिने रहेछ भन्ने हो । टाढा नै भए पनि पिलपिल देखिएको बत्ती यमुनाको चिसो पानीमा बस्ने आड बन्यो । यदि कम्पनी सञ्चितिले बलियो छ भने त्यसैको आडमा मूल्य तय हुन्छ । बत्तीको ताप त्यसैको वरिपरि मात्र हो । तर, कम्पनीले जुनसुकै नाम दिएको सञ्चिति शेयरधनीको सम्पत्ति हो र यो जुनसुकै बेला शेयरधनीले पाउँछन् नपाए पनि त्यसको मूल्य सम्पत्ति (शेयर) विक्री गर्दा प्राप्त हुन्छ । एभरेष्ट बैंकको हालै सम्पन्न साधारणसभामा ९ दशक उमेर पूरा गरिसकेका अध्यक्षले ‘रिजर्भमा जम्मा भएको रकम पनि शेयरधनीकै सम्पत्ति हो’ भनी दिएको मन्तव्य सान्दर्भिक छ । कम्पनीको शेयर मूल्य कम्पनीको सम्पत्ति, जगेडा, भावी सम्भावना तथा अवसर र मूल्य बढ्ने अनुमान (स्पेकुलेशन) ले बढ्छ । अतः कम्पनीलाई जोखिम बहन गर्नसक्ने र बलियो बनाउन सकेमा मात्र यसको प्रतिफल दीर्घकालीन हुन्छ नत्र ‘म बूढी भएँ, अर्को वर्षसम्म मरिहाल्छु, छोरी बिहे गरेर गइहाल्छे’ भन्दै घरका दलिन झिकेर बाल्ने ‘आमाछोरी’ को कथा जस्तै ‘आमा पनि नमर्ने, छोरीको पनि बिहे नभएको’ लोककथाका पात्रको जस्तो अवस्था नहोस् भन्ने सोच कम्पनी, शेयरधनी र नियामकले सोच्न ढिला भइसकेको छ । लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।

सम्बन्धित सामग्री

लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज अन्तिम दिन

लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज असार १४ गते अन्तिम दिन रहेको छ । कम्पनीले साधारणसभाको प्रयोजनको लागि  असार १५ गते बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेकोले आज असार १४ गतेसम्म कायम शेयरधनीले मात्र सभामा भाग लिन तथा प्रस्तावित लाभांश पाउन सक्ने छन् ।   कम्पनीले असार २९ गतेको लागि साधारणसभा आह्वान गरेको छ । सभामा लाभांश सहितका विविध प्रस्ताव पेश हुने छन् । कम्पनीले आर्थिक  वर्ष ७७/७८ को मुनाफाबाट  हाल कायम चुक्ता पुँजीको ९.५ प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजनको लागि ०.५  प्रतिशत नगद गरि कुल १० प्रतिशत लाभांश बितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीको साधारणसभाले पारित गरेपछि उक्त लाभांश लगानीकर्तामा वितरण हुने छ ।यस्ता छन् कम्पनीको सभामा पेश हुने प्रस्ताव : सामान्य प्रस्ताव क) सञ्चालक समितिको १७औं बार्षिक प्रतिवेदन २०७७/०७८ पारित गर्ने ।ख) लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित २०७८ साल आषाढ मसान्तको वासलात, आ.ब. २०७७/०७८ व तथा नगद प्रवाह विवरण र अनुचिहरु पारित गर्ने।ग) बोनस शेयरमा लाग्ने कर प्रयोजनको लागि चुक्ता पूंजीको ०.५% ले हुन आउने रु. ५९,९४,४५०/ नगद लाभांश स्वीकृत गर्ने ।घ) लेखापरीक्षण समितिको सिफारिस बमोजिम आ.ब. २०७८/०७९ को लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति र निजको पारिश्रमिक तोक्ने (हालको लेखापरीक्षक श्री एस.ए.आर. एसोसिएट्सले पुनः लेखापरीक्षण गर्न सक्नुहुनेछ) ।ङ) स्वतन्त्र सञ्चालकमा सुश्री निर्मला देवी मानन्धरलाई गरिएको नियुक्ति अनुमोदन गर्ने, बिशेष प्रस्तावः१) कम्पनीको अधिकृत पूंजी हाल रु. १ अर्ब २५ करोडबाट बृद्धि गरी रु. ३ अर्ब पुयाउने ।२) कम्पनीको हालको जारी तथा चुक्ता पूँजी रु. १,१९,८८,९०,०००/- बाट वृद्धि गरी रु. १,३१,२७,८४,५५०/- पऱ्याउने र सो प्रयोजनको लागि सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम आ.ब. २०७७/०७८ सम्मको मुनाफा मध्येबाट चुक्ता पूँजीको ९.५% ले हुन आउने रु. ११,३८,९४,५५०/- बराबर बोनस शेयर वितरण गर्ने । बोनस शेयर वितरण गर्दा फ्रयाक्सनमा आउने शेयरलाई पछि समायोजन गर्ने गरी यथावत् राख्ने ।३) नं. (१) र (२) को व्यबस्था अनुसार प्रबन्धपत्रको दफा ५(क), ५(ख) र ५(ग) संशोधन गर्ने ।४) प्रबन्धपत्रको प्रस्तावित संशोधनमा सम्बन्धित निकायको निर्देशन अनुसार आवश्यक समायोजन गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिने ।५) यस कम्पनीले अन्य कुनै कम्पनीलाई प्राप्ती गर्ने वा एक-आपसमा गाभ्ने/गाभिने प्रयोजनको लागि उपयुक्त कम्पनीको पहिचान र छनौट गर्ने, समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने, सोको आधारमा सैद्धान्तिक स्वीकृतिको लागि बीमा समिति समक्ष निवेदन दिने, आवश्यकतानुसार सम्पत्ती र दायित्वको मूल्याड्ढन गर्न मूल्याड्ढनकर्ता नियुक्ति तथा प्राप्ती गर्न वा एकापसमा गाभ्ने गाभिनेसंग सम्बन्धित प्रचलित कानून तथा निर्देशनहरु बमोजिम गर्नुपर्ने सम्पूर्ण आवश्यक प्रकृयाहरु पूरा गरी अख्तियारप्राप्त निकायहरुबाट अन्तीम स्वीकति लिने लगायतका कार्य गर्न गराउन सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने एवं समितिले यस सम्बन्धमा सुरु गरेको प्रारम्भिक कामहरुको अनुमोदन गर्ने ।छ) संस्थापक शेयरधनीहरुको तर्फबाट प्रतिनिधित्व हुने ४ जना सञ्चालकहरुको निर्वाचन गर्ने ।ज) विविध ।

लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सको साधारणसभा आह्वान, यस्ता छन् एजेण्डा

लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सले साधारणसभा आह्वान गरेको छ । कम्पनीले असार २९ गतेको लागि साधारणसभा आह्वान गरेको हो ।सभामा लाभांश सहितका विविध प्रस्ताव पेश हुने छन् । कम्पनीले आर्थिक  वर्ष ७७/७८ को मुनाफाबाट  हाल कायम चुक्ता पुँजीको ९.५ प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजनको लागि ०.५  प्रतिशत नगद गरि कुल १० प्रतिशत लाभांश बितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीको साधारणसभाले पारित गरेपछि उक्त लाभांश लगानीकर्तामा वितरण हुने छ ।कम्पनीले साधारणसभा प्रयोजनको लागि असार १५ गते बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । असार १४ गतेसम्म कायम शेयरधनीले मात्र सभामा भाग लिन तथा प्रस्तावित लाभांश पाउन सक्ने छन् । यस्ता छन् कम्पनीको सभामा पेश हुने प्रस्ताव : सामान्य प्रस्ताव क) सञ्चालक समितिको १७औं बार्षिक प्रतिवेदन २०७७/०७८ पारित गर्ने । ख) लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित २०७८ साल आषाढ मसान्तको वासलात, आ.ब. २०७७/०७८ व तथा नगद प्रवाह विवरण र अनुचिहरु पारित गर्ने। ग) बोनस शेयरमा लाग्ने कर प्रयोजनको लागि चुक्ता पूंजीको ०.५% ले हुन आउने रु. ५९,९४,४५०/ नगद लाभांश स्वीकृत गर्ने । घ) लेखापरीक्षण समितिको सिफारिस बमोजिम आ.ब. २०७८/०७९ को लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति र निजको पारिश्रमिक तोक्ने (हालको लेखापरीक्षक श्री एस.ए.आर. एसोसिएट्सले पुनः लेखापरीक्षण गर्न सक्नुहुनेछ) । ङ) स्वतन्त्र सञ्चालकमा सुश्री निर्मला देवी मानन्धरलाई गरिएको नियुक्ति अनुमोदन गर्ने,  बिशेष प्रस्तावः१) कम्पनीको अधिकृत पूंजी हाल रु. १ अर्ब २५ करोडबाट बृद्धि गरी रु. ३ अर्ब पुयाउने । २) कम्पनीको हालको जारी तथा चुक्ता पूँजी रु. १,१९,८८,९०,०००/- बाट वृद्धि गरी रु. १,३१,२७,८४,५५०/- पऱ्याउने र सो प्रयोजनको लागि सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम आ.ब. २०७७/०७८ सम्मको मुनाफा मध्येबाट चुक्ता पूँजीको ९.५% ले हुन आउने रु. ११,३८,९४,५५०/- बराबर बोनस शेयर वितरण गर्ने । बोनस शेयर वितरण गर्दा फ्रयाक्सनमा आउने शेयरलाई पछि समायोजन गर्ने गरी यथावत् राख्ने । ३) नं. (१) र (२) को व्यबस्था अनुसार प्रबन्धपत्रको दफा ५(क), ५(ख) र ५(ग) संशोधन गर्ने । ४) प्रबन्धपत्रको प्रस्तावित संशोधनमा सम्बन्धित निकायको निर्देशन अनुसार आवश्यक समायोजन गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिने । ५) यस कम्पनीले अन्य कुनै कम्पनीलाई प्राप्ती गर्ने वा एक-आपसमा गाभ्ने/गाभिने प्रयोजनको लागि उपयुक्त कम्पनीको पहिचान र छनौट गर्ने, समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने, सोको आधारमा सैद्धान्तिक स्वीकृतिको लागि बीमा समिति समक्ष निवेदन दिने, आवश्यकतानुसार सम्पत्ती र दायित्वको मूल्याड्ढन गर्न मूल्याड्ढनकर्ता नियुक्ति तथा प्राप्ती गर्न वा एकापसमा गाभ्ने गाभिनेसंग सम्बन्धित प्रचलित कानून तथा निर्देशनहरु बमोजिम गर्नुपर्ने सम्पूर्ण आवश्यक प्रकृयाहरु पूरा गरी अख्तियारप्राप्त निकायहरुबाट अन्तीम स्वीकति लिने लगायतका कार्य गर्न गराउन सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने एवं समितिले यस सम्बन्धमा सुरु गरेको प्रारम्भिक कामहरुको अनुमोदन गर्ने । छ) संस्थापक शेयरधनीहरुको तर्फबाट प्रतिनिधित्व हुने ४ जना सञ्चालकहरुको निर्वाचन गर्ने । ज) विविध ।

लाभांश करविनाको लाभांश

प्राइम कमर्शियल बैंक लिमिटेडले आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ मा जारी गरेको बोनस शेयर शेयरधनीको खातामा आएको छैन । बैंकले लाभांश करबापत पर्याप्त रकम नछुट्ट्याएको कारण नपुग करबापतको रकम बुझाउँदा पनि शेयर खातामा आउन नसकेको हो । बैंक वित्तीय संस्था गाभ्न गाभिन प्रोत्साहित गर्न सरकारले शेयरधनीलाई दिएको लाभांश कर छूटलाई कम्पनीले बेवास्ता गर्दै बढी लाभांश देखाउने मोह देखाउँदा शेयरधनी मर्कामा परिरहेका छन् । राज्य शेयरधनीलाई सुविधा दिने, शेयरधनीको रकमले कम्पनी चल्ने तर कम्पनी शेयरधनीलाई बेवास्ता गर्ने गजब तालमेल देखिएको छ । बोनस शेयरमा लाग्ने लाभांश कर तिर्न जानु भनेको शेयर भौतिक अवस्थामा हुँदा बोनस शेयर प्रमाणपत्र र नगद लाभांशको चेक लिन काठमाडौंमा रहेको शेयर रजिस्ट्रारको कार्यालय धाउनुजत्तिकै कठिनाइ बनेको छ । लाभांश लिँदा गोजी रित्तो गाभिएका कम्पनीले करबापतको रकम नछुट्ट्याएको कारण बोनस शेयर पाउन खल्तीभरि पैसाको भारी बोकेर जानुपर्ने बाध्यता छ । शेयरधनीका लागि यस्तो लाभांश ‘नखाऊँ भने दिनभरिको शिकार खाऊँ भने कान्छो बाबुको अनुहार’ जस्तै बनेको छ । लाभांश कर स्रोतमै कट्टी हुने र लाभांश आम्दानी अन्तिम हुँदा पनि लाभांश कर तिरेर लाभांश लिनुपर्ने कुरो सुन्दै उदेकलाग्दो छ । लगानी गरेर लाभ (नगद) प्राप्त हुनुपर्नेमा कम्पनीले नगद भन्ने चिजै दिन छोडर दुर्लभ वस्तुजस्तै बनाएका छन् । बोनस शेयर आफैमा लाभांश होइन, यसले शेयरधनी र कम्पनी दुवैको हित गर्दैन । बोनस शेयरका कारण कम्पनी चुक्ता पूँजीको हिसाबले ‘ओभर क्यापिटलाइज्ड’ हुँदै गएर पूँजी ‘वाटर्ड’ बनिसकेको छ । गाभिएका कम्पनीले बोनस शेयरै जारी गर्ने भए पनि त्यसलाई पुग्ने लाभांशबापतको कर रकम छुट्ट्याएको भए सहज रूपमा शेयरधनीले बोनस शेयर प्राप्त गर्न सक्ने थिए र बोनस शेयरमा लाग्ने लाभांश कर तिर्न जानु भनेको शेयर भौतिक अवस्थामा हुँदा बोनस शेयर प्रमाणपत्र र नगद लाभांशको चेक लिन काठमाडौंमा रहेको शेयर रजिस्ट्रारको कार्यालय धाउनुजत्तिकै कठिनाइ बनेको छ । लाभांशबापतको कर रकम बुझाउन जाँदाको अर्को उदेकलाग्दो कुरो के छ भने लाभांश करबापत तिर्ने रकमभन्दा बढी रकम खर्च हुन्छ । समयको त हिसाब गरेकै छैन । यस्तो हिसाब गर्ने हो भने त यस्ता लाभांश ‘खानुभन्दा गानु ठूलो’ हुन्छ । अझ सरसापट र उस्तै परे ऋण लिएर करबापतको रकम बुझाउनुपर्ने विडम्बना पनि छ । घरबाट गोजीभरि पैसाको भारी बोकेर गएर बोनस शेयर नामक कागजको खोस्टा बटुलेर ल्याउनुपर्ने स्थिति छ । भन्नलाई बोनस शेयर बेचेर ‘टन्न’ नाफा खान पाइन्छ भने पनि त्यो केवल भ्रम मात्र हो । बोनस शेयर बेचेर ‘खाउ’ भन्नु रूख ‘बेच’ भने जस्तै हो । रूख (लगानी) भनेको फल (लाभांश) खानको लागि हो । नियमानुसार स्रोतमै कट्टी हुने लाभांशबापत लाग्ने कर रकम नछुट्ट्याउनु कम्पनीको शेयरधनीप्रति महा अन्याय हो । शेयर छैन बक्यौता छ   प्राइम बैंकले विभिन्न कम्पनी गाभेको हुँदा लाभांशबापत लाग्ने कर रकम छुट्ट्याएन । आयकर ऐन, २०५८ ले गाभ्ने सम्झौता हुँदाका बखत कायम शेयरधनीलाई गाभिएको ‘दुई वर्षभित्र’ वितरण गरेको लाभांशमा लाग्ने लाभांश कर छूट दिएको छ । कानूनमा ‘दुई वर्षभित्र’ भनिएको वाक्यलाई कम्पनीले राम्ररी बुभ्mन सकेको देखिँदैन । यसलाई सीधा अर्थ लगाएर ‘दुईपटक’ भन्ने भन्ने बुभ्mनु नै कम्पनीको ठूलो त्रुटि देखिन्छ । कानूनमा २ वर्षभित्र भनिएकाले उक्त अवधिमा साधारणसभा हुन नसकेमा दुईपटक होइन, एकपटक पनि लाभांश कर छूटको सुविधा प्राप्त हुन सक्दैन । बुद्धि पुर्‍याउन सकेमा तीनपटक पनि छूट खान सकिन्छ । अझ अन्तरिम लाभांश बाँड्न सकेमा त यस्तो पटक बढ्छ । ‘दुई वर्षभित्र’ लाई नबुझेर ‘दुईपटक’ गणना गर्दा सम्भवत: प्राइम बैंकले १ वर्ष बढी समय लाभांश छूट लियो र उक्त कुरा पत्ता लागेपछि छूट दिएको सालको कर रकम असुल्न निर्देशन प्राप्त भएपछि अहिले पुरानो बक्यौता लाभांश कर शेयरधनीसँग माग गरिरहेको छ । तर, दुर्भाग्य के बन्यो भने गतवर्ष नै शेयर बेचेर बाहिरिइसकेका शेयरधनीको नाममा लाभांश करबापतको रकम बक्यौता देखिएको छ । यस्तो बक्यौता रकम तिर्न कुनै पनि शेयरधनी (बेचिसकेका) लाई बाध्य पार्न सक्ने अवस्थामा कम्पनी छैन । शेयर बाँकी भएका शेयरधनीको हकमा शेयर रोक्का गराएर लियनमा राख्न सक्छ र राखिरहेको छ । गल्ती कम्पनीका पदाधिकारी गर्ने अनि सास्ती चाहिँ शेयरधनीले भोग्नुपर्ने यो कस्तो व्यवस्थापकीय कौशल हो ? के व्यवस्थापकीय पदाधिकारीले कुनै जिम्मेवारी लिनु नपर्ने हो ? अनि शेयरबजारको नियमन गर्ने निकाय मौन बस्न मिल्ने हो ? प्रश्न छ, उत्तर छैन । दु:ख दिने थुप्रै गाभिएकाले त कानूनले दिएको सुविधाको उपयोग गर्दै लाभांश करबापत रकम छुट्ट्याएनन् । तर, कर छूट नै नपाएका कम्पनीले पनि लाभांशबापतको कर रकम नछुट्ट्याएको थुप्रै दृष्टान्त छन् । हाल ज्योति विकास बैंक लिमिटेडमा गाभिएको हाम्रो विकास बैंक लिमिटेड र सेञ्चुरी कमर्शियल बैंक लिमिटेडले पनि लाभांशबापत रकम छुट्ट्याएका थिएनन् । यसभन्दा अघि लक्ष्मी बैंक लिमिटेड, सेवा विकास बैंक लिमिटेड (हाल कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड), कैलाश विकास बैंक लिमिटेड (हाल प्राइम कमर्शियल बैंक लिमिटेड), सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स लिमिटेडलगायत कम्पनीले लाभांश करबापत रकम नछुट्ट्याएर दु:ख र हैरानी दिइसकेका छन् । यस्तो क्रमको पछिल्लो संस्करणमा राधी विद्युत् कम्पनी लिमिटेड थपिएको छ । कम्पनीले आव २०७६/७७ मा वितरण गरेको बोनस शेयरका लागि लाभांश करबापत लाग्ने रकम छुट्ट्याएन । लाभांशमा लाग्ने कर रकम छुट्ट्याउ भन्नुपर्ने विषय होइन, किनकि सैद्धान्तिक रूपमै स्रोतमा कट्टी हुने आम्दानी हो । कम्पनीको पारा हेर्दा यस्ता विषयमा पनि कुनै निकायको निर्देशन नै पर्खेर बसेको जस्तो देखिन्छ । करबापतको रकम छुट्ट्याऊ भनेर निर्देशन दिने दिन आउनु दुर्भाग्य नै हुनेछ । निर्देशन नआएमा र कम्पनीले स्वविकेकीय आधारमा यस्तो नगरेमा यस्ता गतिविधिको सूची लामो बन्दै जानेछ । धितोपत्र बोर्डको जिम्मेवारी गाभिएका र नगाभिएका दुवै सूचीकृत कम्पनीले बोनस शेयरमा लाग्ने लाभांश बापतको कर रकम नछुट्ट्याएर शेयरधनीलाई दिएको दु:खको प्रत्यक्ष साक्षी नेपाल धितोपत्र बोर्ड हो । सूचीकरणमा आउने हरेक कम्पनीको नियामक बोर्ड हो । बोर्डको मुख्य उद्देश्य नै शेयरधनीको हित रक्षा हो । तर, बोर्ड शेयरधनीको हित रक्षामा बारम्बार चुक्दै आएको छ । प्राइम बैंकको सन्दर्भमा आयकर कानुनको यथेष्ट जानकारी नराखी कर छूटको अवधि सकिँदा पनि त्यसलाई बेवास्ता गरी करबापत रकम नछुट्ट्याएका कारण शेयरधनीको नाममा देखिएको करबापतको बक्यौता रकम धितोपत्र बोर्डले कम्पनीका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, आन्तरिक लेखापरीक्षक, बाह्य लेखापरीक्षक र कम्पनी सचिवबाट व्यक्तिगत रूपमा असुल गर्नुपर्छ । त्यस्तै, जानाजान बोनस बापतको लाभांश कर नछुट्ट्याउने राधी विद्युत् कम्पनीका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई पनि व्यक्तिगतरूपमा जरिवाना तिराउनुपर्छ । अझ पनि गाभिएका र नगाभिएका कम्पनीको आव २०७७/७८ वा सोभन्दा अगाडिको साधारणसभा हुन बाँकी रहेको हुँदा लाभांशबापत लाग्ने कर रकम पर्याप्त छुट्ट्याउन सद्बुद्धि पलाओस्, कुनै निकायले निर्देशन दिने दिन नआओस् । लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।

शेयर मूल्य समायोजनको सैद्धान्तिक आधार

हरेक स्टक एक्सचेन्जले कर्पोरेट एक्शनपश्चात् शेयर मूल्य समायोजन गर्ने गर्छन् । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) ले पनि मूल्य समायोजन गर्छ । यसमा संसारभर कुनै विवाद छैन । तर, नेपालमा कहिलेकाहीँ किन समायोजन गर्नुपर्‍यो । बजार आफैले समायोजन गरिहाल्छ भन्ने झीनो आवाज यदाकदा सुनिन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षले संस्थापक र सर्वसाधारण शेयरधनीलाई क्रमशः नगद र बोनस लाभांश दिनुपर्ने प्रस्ताव ल्याउने देशमा यस्ता प्रश्न आउनु अनौठो होइन । नेपालभन्दा बाहिर विभिन्न कर्पोरेट एक्शनको मूल्य समायोजन हुन्छ । नेपालमा कतिपय कर्पोरेट एक्शनलाई सरकार र नियामकले अघोषित रूपमा नियन्त्रण गर्दै प्रतिबन्धसरहको स्थितिमा राखेका छन् । नेपालमा नियमनभन्दा नियन्त्रण गर्नुलाई खुबी ठानिन्छ । जुन अनुपातमा बोनस जारी हुन्छ सोही अनुपातमा मूल्य पनि समायोजन हुन्छ । दृष्टान्तका लागि कुनै कम्पनीले २० प्रतिशत बोनस शेयर जारी गरेमा अन्तिम बजार मूल्य सोही बराबर समायोजन हुन्छ । समायोजन हुने र नहुने अवस्था नेपालमा अहिले प्रचलनमा रहेका मूल्य समायोजन हुने कर्पोरेट एक्शनमा हकप्रद, बोनस, नगद लाभांश र मर्जर छन् । मर्जरमा गरिने समायोजनको खास औचित्य नदेखिए पनि यसको अभ्यास हुँदै आएको छ । हकप्रद र बोनसको अनुपात जतिसुकै भए पनि मूल्य समायोजन गरिन्छ भने नगद लाभांशको समायोजनमा शर्त पूरा भएको हुनुपर्छ । यस्तो शर्त खासै प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यसको प्रयोजन बन्दमुखी म्युचुअल फन्डमा मात्र देखिएको छ । स्वभावैले यस्ता फन्डका एकाई फन्डको खुद सम्पत्तिभन्दा तल्लो मूल्यमा कारोबार हुन्छ र नगद लाभांश समायोजनका लागि तोकिएको शर्त पूरा हुन्छ । खुलामुखी म्युचुअल फन्डका एकाइ खुद सम्पत्तिमै किनबेच हुने भएकाले यसमा मूल्य समायोजनको प्रश्न आउँदैन । खुलामुखी फन्ड एक्सचेन्जमा सूचीकरण हुँदैन र फन्ड व्यवस्थापकले नै एकाइधारकको एकाइ अघिल्लो दिन कायम रहेको खुद सम्पत्तिको मूल्यमा किन्छन् र सोही मूल्यमा एकाइ विक्री पनि गर्छन् । दृष्टान्तका लागि चैत १ गते खुद सम्पत्तिको मूल्य ११ रुपैयाँ कायम भएको छ भने चैत २ गते तोकिएको समयमा विक्री केन्द्र वा विद्युतीय माध्यम (अनलाइन) बाट सोही मूल्यमा एकाइ बेच्न वा किन्न पाइन्छ । यस्ता फन्डले दिने लाभांश नगदमा लिन वा पुनः लगानी गर्न पाइन्छ । लाभांश वितरणपश्चात् सम्पत्ति घट्ने भएकाले खुद सम्पत्ति घटाइन्छ अर्थात् समायोजन गरिन्छ । नेपालमा शेयर विभाजन र एकीकरणको अभ्यास गर्न नदिएका कारण अभ्यासमा आएको छैन । यदि यसलाई पनि अभ्यासमा ल्याइएको भए यस्ता कार्यबाट सृजित परिणामस्वरूप मूल्य समायोजन हुन्थ्यो । बोनसपछिको समायोजन जुन अनुपातमा बोनस जारी हुन्छ सोही अनुपातमा मूल्य पनि समायोजन हुन्छ । दृष्टान्तका लागि कुनै कम्पनीले २० प्रतिशत बोनस शेयर जारी गरेमा अन्तिम बजार मूल्य सोही बराबर समायोजन हुन्छ । अन्तिम बजार मूल्य ५ सय रुपैयाँ भएमा समायोजित मूल्य ४ सय १६ रुपैयाँ हुन्छ । सजिलोसँग बुझ्न १ सय कित्तालाई आधार बनाउन सकिन्छ । अन्तिम मूल्य ५ सय रुपैयाँका दरले हिसाब गर्दा १ सय कित्ता शेयरको मूल्य ५० हजार रुपैयाँ हुन्छ र यसलाई कायम हुने शेयर संख्या १ सय २० ले भाग गर्दा आउने भागफल समायोजित मूल्य हो । समायोजन अघि र पछिको मूल्यमा कुनै परिवर्तन हुँदैन । मूल्य समायोजन किन हुन्छ भन्ने बुझ्नुअघि बोनस शेयर जारी हुने रकमका बारेमा बुझ्नु आवश्यक छ । कम्पनीले आर्जन गरेको सञ्चित नाफा र जेसुकै नाम दिइएको शेयर प्रिमियम रकमबाट यस्तो शेयर जारी गरिन्छ । वासलातमा सम्पत्ति र दायित्व गरी मुख्य दुई खण्ड हुन्छ । शेयर पूँजीलाई छुट्टै देखाइन्छ । सञ्चित नाफा र शेयर प्रिमियमलाई यही खण्डमा लेखांकन गरिन्छ । बोनस शेयर जारी गर्दा वासलातको सम्पत्ति र दायित्व खण्डमा कुनै असर पर्दैन । बोनस शेयरले शेयर पूँजी खण्डको चुक्ता पूँजी, सञ्चित नाफा र शेयर प्रिमियम शीर्षकलाई चलाउँछ । सञ्चित नाफा र शेयर प्रिमियम शीर्षकमा लेखांकित रकम चुक्ता पूँजीमा परिणत हुन्छ । यसो गर्दा शेयरधनीको शेयर संख्या बढ्छ । व्यवहारमा जेसुकै भए पनि शेयरको मूल्य कम्पनीको सम्पत्तिले निर्धारण गर्छ । प्रिमियम र सञ्चित नाफा पनि कम्पनीको सम्पत्ति नै हो । यस्तो सम्पत्ति चुक्तापूँजीमा रूपान्तरण भएपछि बोनस जारी हुनुअघि शेयरधनीको सम्पत्तिको जति मूल्य थियो सोही अनुपातमा राख्न मूल्य समायोजन गर्नुपर्छ । हकप्रदपछिको समायोजन बोनस र हकप्रदमा मूल्य समायोजन हुने तरीका लगभग एकै छ । बोनसमा जति अनुपात हुन्छ सोही अनुपातमा समायोजन हुन्छ । तर, हकप्रदमा भने शेयरधनीले तिर्ने रकमसमेत जोडिन्छ । २० प्रतिशत हकप्रद जारी हुन लागेको कम्पनीको ५ सय रुपैयाँमा अन्तिम कारोबार भयो भने समायोजित मूल्य ४ सय ३३ रुपैयाँ हुन्छ । अन्तिम कारोबार मूल्य र थप हुने रकम जोडेर कायम भएको कुल रकमलाई हकप्रदपछि कायम हुने शेयर संख्याले भाग गरेर समायोजन मूल्य निकालिन्छ । समायोजन मूल्य बुझ्न १ सय कित्तालाई आधार बनाउन सकिन्छ । अन्तिम मूल्य ५ सय रुपैयाँका दरले हिसाब गर्दा १ सय कित्ताको मूल्य ५० हजार हुन्छ र २० प्रतिशत हकप्रदबापतको रकम २ हजार जोड्दा ५२ हजार रुपैयाँ हुन्छ । यही ५२ हजार रुपैयाँलाई कायम हुने शेयर संख्या १ सय २० ले भाग गर्दा आउने भागफल ४ सय ३३ रुपैयाँ समायोजन मूल्य हो । हकप्रद समायोजन गरिनुको कारण कायम शेयरधनीले थप रकम लगानी गरेर थप शेयर प्राप्त गर्छ । कर्पोरेट एक्शन अघि र पछिको कुल सम्पत्तिमा एकरूपता कायम राख्न समायोजन गरिन्छ । नगद लाभांश समायोजन हकप्रद र बोनसको अनुपात जति भए पनि मूल्य समायोजन हुन्छ । तर, नगद लाभांश शर्तसहित समायोजन हुन्छ । बजार मूल्यको १० प्रतिशतभन्दा बढी नगद लाभांश प्रस्ताव गरिएमा मात्र यसको समायोजन हुन्छ । अहिलेसम्म यसको उपयोग कम्पनीमा भएको छैन । कुनै कम्पनीले २० प्रतिशत नगद लाभांश दिने घोषणा गर्‍यो र अन्तिम बजार मूल्य १ सय ९९ रुपैयाँ भएमा नगद लाभांश समायोजन हुन्छ । २ सय रुपैयाँ भएमा समायोजन हुँदैन । अन्तिम बजार मूल्य १ सय ९९ रुपैयाँबाट प्रस्तावित प्रतिशेयर २० रुपैयाँ घटाएर १ सय ७९ रुपैयाँ कायम हुन्छ । नगद लाभांश समायोजन गरिनुको कारण कम्पनीको सञ्चित नाफा रकम बाहिरिनु हो । निचोडमा, नगद लाभांश समायोजन त्यति प्रभावकारी देखिएको छैन । यसो हुनुमा बजार मूल्यको १० प्रतिशतभन्दा बढी हुनुपर्ने शर्त हो । यसको प्रभावकारिता बन्दमुखी म्युचुअल फन्डमा मात्र देखिएको छ । यसलाई प्रभावकारी बनाउन बोनसबापत छुट्ट्याइएको नगद लाभांश पनि समायोजन हुनु आवश्यक छ किनभने करबापत छुट्ट्याइएको रकम कम्पनीबाट बाहिरिन्छ । कम्पनीले ५० प्रतिशतभन्दा बढी बोनस जारी गर्दा २ प्रतिशतभन्दा बढी नगद बाहिरिन्छ । यद्यपि बोनसमा कर लगाउने कार्य आफैमा सान्दर्भिक छैन । सान्दर्भिक नहुँदा पनि कर लगाइएको हुँदा यसरी लगाउन्जेल यसको पनि समायोजन हुनु जरुरी छ । बोनस शेयरका लागि करबापत १ प्रतिशतभन्दा कमलाई छूट गरे पनि १ प्रतिशतदेखि नै नगद लाभांश समायोजन हुनुपर्छ । नगद लाभांश समायोजनलाई बजार मूल्यसँग दाँज्नु आवश्यक देखिँदैन । लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।

नाडेप लघुवित्तको शेयरमूल्य समायोजन

माघ ३, काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)ले सोमवार नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको बोनस शेयरको मूल्य समायोजन गरेको छ । नेप्सेले २० प्रतिशत बोनस शेयरको समायोजनपछि शेयरमूल्य रू. ८६५ दशमलव ८३ तोकेको छ । कम्पनीको अघिल्लो कारोबारको दिन अर्थात् आइतवार कायम अन्तिम शेयरमूल्य रू. १ हजार ३९ को आधारमा शेयरमूल्य समायोजन भएको हो । कम्पनीले लाभांश तथा साधारण सभा प्रयोजनार्थ सोमवार बुकक्लोज गरेसँगै नेप्सेले शेयरमूल्य समायोजन गरेको हो ।  कम्पनीले २० प्रतिशत बोनस शेयर र १ दशमलव ०५३ प्रतिशत नगद लाभांश (कर समेत) पारित गर्न माघ १४ गते सातौँ वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । कम्पनीले नौबिसे एग्रो रिसोर्ट, नौबिसे, धादिङमा बिहान ११ बजे अनलाइन मार्फत उक्त सभा शुरु हुने जानकारी दिएको छ । सभाको अन्य प्रस्तावमा डिप्रोक्स लघुवित्तले नाडेपलाई एक्वायर गर्ने सम्बन्धमा भएको सैद्धान्तिक सहमति बदर भएकाले सो सम्बन्धमा भए गरेका सम्पूर्ण कार्यहरु अनुमोदन गर्ने, संस्थापक समूहको तर्फबाट ४ जना सञ्चालकहरुको निर्वाचन गर्ने, मर्जर तथा एक्विजिशन सम्बन्धि कार्य गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिने रहेको छ ।

बोनस शेयर : शून्य लाभांश

‘बोनस कति दिन्छ’, ‘बोनस कहिले दिन्छ’, ‘अब किन्दा बोनस पाइन्छ कि पाइँदैन’ शेयरबजारमा सर्वाधिक सोधिने प्रश्न नै यही हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । शेयरबजारको समाचार लेख्ने पत्रिकाले सम्भवतः सबैभन्दा बढी लेख्ने शब्द र समाचार नै बोनस हो । कम्पनीले घोषणा गरेको लाभांशको समाचार लेख्दा ‘बोनस कति’ र साधारणसभाको समाचार लेख्दा ‘बोनस शेयर मुख्य प्रस्ताव’, र ‘बोनस शेयर पारित गर्न’ भन्ने फुर्को पनि सबैले झुन्ड्याएकै हुन्छन् । साधारणसभा सकिएको समाचारमा पनि ‘बोनस शेयर पारित’ भन्ने नै झुन्डिएको हुन्छ । साधारणसभाको मुख्य प्रस्ताव वार्षिक प्रतिवेदन हुन्छ । वार्षिक प्रतिवेदन पारित नभएसम्म अन्य प्रस्तावमाथि छलफलै हुँदैन । हरेक वर्ष साधारणसभाको प्रस्तावमा लाभांश (नगद वा बोनस) नहुन पनि सक्छ तर, वार्षिक प्रतिवेदन सधैं हुन्छ । बजार सञ्चालक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) ले समेत कम्पनीले घोषणा गरेको लाभांशको सूचना बेवसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्दा पनि ‘बोनस र क्यास डिभिडेन्ट’ भनेर छुट्ट्याउने गरेको छ । यसलाई एकमुष्ट रूपमा ‘डिभिडेन्ट डिक्लेरशन’ मात्र भने पुग्नेमा ‘बोनस र क्यास डिभिडेन्ट’ छुट्ट्याउनुपर्ने जरुरतै छैन । केन्द्रीय बैंकले समेत मात्रा तोकेर बोनस शेयर जारी गर्न निर्देशन दिएपछि कम्पनी सञ्चालक र व्यवस्थापकलाई ‘बाँदरलाई लिस्नो’ जत्तिकै भएको छ । शेयरबजार बोनसमय हुँदा कम्पनीको अन्य पक्ष भने ओझेलमा परेको छ । बोनस शेयरको सैद्धान्तिक पक्षको बारेमा छलफल नहुनुले कम्पनी ‘ओभरक्यापिलाइज्ड’ र शेयरबजारमा शेयरको अधिक आपूर्ति हुन थालेको छ । यसले कम्पनीको पूँजीलाई ‘वाटर्ड’ बनाइरहेको छ भने वित्तीय प्रणालीलाई पनि अस्तव्यस्त बनाएको छ । अर्थतन्त्रअनुसारको पूँजी नहुँदा स्रोत परिचालनमा भएको कठिनाइले ‘घाँटी रेट्ने प्रतिस्पर्धा’ पनि बढ्दै गएको छ । बोनस शेयर जारी गर्दा शेयर आपूर्ति बढ्ने हुँदा मूल्य घट्दै जान्छ । बढ्दो पूँजीले आम्दानीको अंक घटाउँदै जाँदा शेयर मूल्यमा पनि सोही अनुपातमा कमि आउँदै जान्छ । कानूनमा बोनस शेयर बोनस शेयरको तालुकी कानून कम्पनी ऐन, २०६३ दफा २(थ) मा बोनस शेयर भन्नाले कम्पनीको नाफाबाट भएको बचत वा जगेडा कोषलाई पूँजीकरण गरी शेयरधनीलाई अतिरिक्त शेयरका रूपमा जारी गरिएको शेयर सम्झनुपर्छ र उक्त शब्दले बचत वा जगेडा कोषलाई पूँजीकरण गरी शेयरको चुक्ता रकम वृद्धि गरेको अवस्थासमेतलाई जनाउँछ भनिएको छ । यो परिभाषाले बोनस शेयर जारी हुने दुईओटा अवस्था देखाएको छ । पहिलो, अतिरिक्त शेयर जारी गरेर शेयरधनीको कित्ता बढ्ने गरी पूँजी वृद्धि गर्ने र दोस्रो, शेयरबापत चुक्ता नभएको रकम चुक्ता गराउने व्यवस्था गरेकोछ । अहिले कम्पनीले जारी गरिरहेको बोनस शेयर पहिलो अवस्था हो । दोस्रो अवस्थाको अभ्यास देखिएको छैन । विशेष अवस्थामा पब्लिक कम्पनीले साधारण शेयर जारी गर्दा प्रतिशेयर अंकित मूल्यको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम माग गर्नु हुँदैन भन्ने व्यवस्था छ । दोस्रो अवस्था यस्तै ५० प्रतिशत रकम मात्र मागेका कम्पनीका लागि हो । यस्ता कम्पनीले शेयरबापतको रकम चुक्ता नभएसम्म अतिरिक्त शेयर जारी गर्न पाउँदैनन् र नाफालाई पूँजीकरण गरि शेयरधनीसँग माग गर्नुपर्ने नपुग रकम कट्टा गर्दै जान्छन् । यस्तो अवस्थामा कम्पनीको चुक्ता पूँजी बढे पनि शेयरधनीको कित्ता बढ्दैन । शेयरबापतको रकम चुक्ता भइसकेपछि मात्र पहिलो अवस्थाअनुसार अतिरिक्त शेयर जारी गरेर पूँजी वृद्धि गर्न सकिन्छ र यस्तो अवस्थामा मात्र शेयरधनीको पनि कित्ता बढ्छ । बोनस जारी हुने रकम कम्पनी ऐन, २०६३ दफा १७९(१) अनुसार कम्पनीले साधारणसभाबाट लाभांश बाँड्न सकिने रकमबाट विशेष प्रस्ताव पारित गरी बोनस शेयर जारी गर्नसक्ने व्यवस्था छ । यस्तो रकमको बाँडफाँट ऐनको दफा १८२(६) अनुसार हुन्छ । उक्त दफाअनुसार कुनै आर्थिक वर्षमा भएको नाफाबाट पूर्वसञ्चालन खर्च, प्रचलित कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त निकायद्वारा निर्धारित लेखामानअनुसार गर्नुपर्ने ह्रासकट्टी, प्रचलित कानूनबमोजिम नाफाबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने वा छुट्ट्याउनुपर्ने रकम वा विगतका आर्थिक वर्षमा भएको सञ्चित नोक्सानीको रकम पूर्णरूपमा कट्टा गरिसकेपछि र सोही दफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा रकमको जगेडा वा सञ्चित कोष खडा गर्नुपर्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानूनले कुनै व्यवस्था गरेको रहेछ भने त्यस्तो कोष खडा गरेर बाँकी रहेको रकम लाभांश (नगद र बोनस) को रूपमा बाँड्न सकिन्छ । यसलाई सञ्चित नाफा वा स्वतन्त्र जगेडा पनि भनिन्छ । त्यस्तै, कम्पनी ऐनको दफा २९(१) अनुसार प्रिमियम मूल्यमा जारी गरिएको रकम २९(३)(क) अनुसार जारी नगरिएको शेयर पूँजीमध्येबाट शेयरधनीलाई पूर्ण मूल्य चुक्ता भएको बोनस शेयर जारी गर्न सकिन्छ । दफा ६५ अनुसार जारी गरिएको अग्राधिकार शेयर फिर्ता गर्न खडा गरिएको पूँजी फिर्ता जगेडा कोषको रकम पूर्ण मूल्य चुक्ता भएको बोनस शेयरको रूपमा नयाँ शेयर जारी गर्नसक्छ । यसका अतिरिक्त धितोपत्र बाँडफाँट निर्देशिका, २०७४ ले तोकेका शर्तसमेत लागू हुन्छ । बोनस शून्य लाभांश बोनस शेयरलाई लाभांश भनिए पनि वास्तविक अर्थमा यो लाभांश नै होइन । बोनस जारी गर्दा कम्पनीको वासलातको आकारमा ताŒिवक परिवर्तन नहुने हुँदा कम्पनीको सम्पत्तिमा असर शून्य हुन्छ । वासलातको आकारमा तात्त्विक असर नपारे पनि कम्पनीको चुक्ता पूँजी वृद्धि हुन्छ र जगेडा कोष रकम र नेटवर्थ घट्छ । चुक्ता पूँजीको अंक बढ्ने हुँदा नाफा कमाउन निकै मेहनत गर्नुपर्छ । त्यसैले वर्षैपिच्छे पूँजी बढ्नु (बोनस शेयर) कम्पनीको वित्तीय स्वास्थ्यको लागि हानिकारक हुन्छ । यसको परिणामस्वरूप महँगो मूल्य तिरेर स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । महँगो शुल्क तिरेर प्रचारप्रसार गराउनुपर्छ । यसले कम्पनीको सञ्चालन खर्च बढाउँछ । बोनस शेयरले मूल्य समायोजन हुँदा शेयरधनीको कित्ता बढे पनि कुल सम्पत्तिको मूल्यमा कुनै प्रभाव पार्दैन । मूल्य समायोजनपश्चात् मूल्य तल जाने हुँदा कुल सम्पत्तिको योग पनि सोही अनुपातमा घट्दै जान्छ । बोनस शेयर जारी गर्दा शेयर आपूर्ति बढ्ने हुँदा मूल्य घट्दै जान्छ । बढ्दो पूँजीले आम्दानीको अंक घटाउँदै जाँदा शेयर मूल्यमा पनि सोही अनुपातमा कमी आउँदै जान्छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण शेयरबजारमा जति खोजे पनि भेटिन्छ । सञ्चित नाफा वा स्वतन्त्र जगेडा, शेयर प्रिमियम र पूँजी फिर्ता कोष यी तीनैओटा रकम शेयरधनीकै कोष भएको हुँदा यी रकमलाई बोनसमार्फत तत्तत् शीर्षकबाट चुक्ता पूँजी शीर्षकमा रूपान्तरण मात्र हुने हुँदा ‘एउटा गोजीबाट अर्को गोजीमा’ सारे जस्तै हो । बोनस जारी गर्दा वासलातको इक्विटी (शेयर पूँजी) शीर्षकमा रहेको माथि उल्लिखित रकम चुक्ता पूँजीमा सरेर जान्छ । बोनस शेयर जारी कम्पनीले शेयरधनीमाथि गरेको एकप्रकारको ठगी र शेयरधनीका लागि शून्य लाभांश हो । ‘बोनस दिँदै छ’, ‘बोनस जारी गर्ने कम्पनी राम्रो हो’ भन्दै प्रचार गर्ने केही शेयर कारोबारीका लागि छोटो समयमा पैसा कमाउने सुवर्ण अवसर भए पनि कम्पनी र शेयरधनीका लागि भने सदाकाल अहित हो । बोनस शेयर जारी गर्नै हुँदैन भन्ने होइन तर यसको सैद्धान्तिक पाटोबाट हेर्नुपर्छ । नेपालमा अहिले जे जति बोनस शेयर जारी भएका छन्, यसको सैद्धान्तिक पाटोमा प्रवेश भएकै छैन । बोनस शेयर सित्तैमा दिएको भन्ने जुन प्रचार हुन्छ वास्तवमै यो सित्तै पनि हुँदैन र होइन । लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।

कुलेखानीले ‘बोनस’ दिँदा निरन्तर ४० मेगावाट विजुली भारत निर्यात

१ असोज, काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच इनर्जी बैंकिङको सैद्धान्तिक रुपमा समहत भए पनि कार्यान्वयनमा गइसकेको छैन । तर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले केही समयदेखि निरन्तर ४० मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गरिरहेको छ । असार अन्तिम साता …