काठमाडौं । सरकारले सहकारीहरूलाई सहकारी तथा गरीबी निवारण प्रणाली (कोपोमिस) मा आबद्धता अनिवार्य गर्ने भएको छ । सहकारीको अभिलेख तथा नियमनलाई व्यवस्थित गर्न नियामक निकायलाई गर्ने रिपोर्टिङ अनलाइनमा आधारित सफ्टवेयरमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
सहकारी दर्तादेखि अनुगमनसम्म अनलाइनबाट गर्ने गरी पाँच वर्षअघि नै सरकारले अनलाइनमा आधारित सफ्टवेयर कोपोमिस शुरू गरेको थियो । यस अवधिमा थोरै संस्था मात्र यसमा आवद्ध भएपछि संघीय सहकारी विभागले यसलाई अनिवार्य गर्न लागेको हो ।
विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले सरकारले प्रदान गर्ने विभिन्न सेवा लिनका लागि कोपोमिसमा आबद्धता अनिवार्य गर्न लागिएको जानकारी दिए । ‘सरकारले सहकारीलाई दिने अनुदानदेखि करचुक्ताको प्रमाणपत्रका लागि समेत कोपोमिसमा आबद्धता अनिवार्य गर्न लागेका छौं,’ उनले भने, ‘यसका लागि सम्बन्धित निकायसँग छलफल भइरहेको छ ।’
भूमिसुधार तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले २०७३ चैतबाट कोपोमिस कार्यान्वयन शुरू गरेको थियो । एकातर्फ सफ्टवेयरमा देखिएका प्राविधिक समस्या र अर्कोतर्फ प्रयोगकर्ताको उदासिनताका कारण यो प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश र स्थानीय तहमा सहकारीको अधिकार पुगेपछि कोपोमिसको कार्यान्वयन झनै ओझेलमा पर्दै आएको छ ।
संघीय विभागका अनुसार देशभरका २९ हजार सहकारीमध्ये हालसम्म ३८ प्रतिशत (११ हजार) सहकारी संस्थाले मात्र कोपोमिस प्रयोगको लागि युजर नेम र पासवर्ड लिएका छन् । पासवर्ड लिएका सहकारीमध्ये पनि अधिकांशले नियमित रुपमा तथ्यांक राखेका छैनन् । विभागका अनुसार ७ हजार ४२१ ले मात्र कम्तीमा एकपटक सफ्टवेयरमा लगइन गरेका छन् । यस्तै, ३ हजार ९०३ वटा सहकारीले मात्रै नियमित रुपमा कोपोमिसमा सूचना राख्दा १६ लाख ६८ हजार ९ सय २९ सदस्यको विवरण प्रणालीमा अपडेट भएको छ । कोपोमिसमा देखिएको प्राविधिक समस्या र पारदर्शी हुन नचाहने प्रवृत्तिका कारण सहकारीहरू यसमा आउन चाहेका छैनन् ।
यस्तै, स्थानीय र प्रदेशमा सहकारीको अभिलेख हस्तान्तरण भएपछि संघीय विभागले उनीहरूलाई पनि कोपोमिस प्रयोगको अधिकार दिए पनि कार्यान्वयनमा चासो देखाएका छैनन् । विभागले प्रदेश र पालिकाहरूलाई कोपोमिसको युजर आइडी तथा पासवर्ड दिए पनि उनीहरूले आफूले प्रयोग गर्न र मातहतका सहकारीमा यसको कार्यान्वयन गराउने कामलाई प्राथमिकता दिएका छैनन् । विभागका अनुसार २ सय ६३ वटा पालिकाले मात्र सफ्टवेयरमा लगइन गरेका छन् ।
सहकारी ऐन २०७४ को दफा २९ मा ५ करोडभन्दा माथि कारोबार गर्ने सहकारीले १ वर्षभित्र र त्योभन्दा कम कारोबार भएकाले ३ वर्षभित्र कोपोमिसमा आबद्ध भइसक्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । ऐनले कोपोमिसमा आबद्ध नहुने सहकारीलाई रजिष्ट्रारले ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान भए पनि विभागले कुनै सहकारीलाई पनि कारवाही गरेको छैन ।
रजिष्ट्रार पण्डितले जरिवानाभन्दा पनि सहकारीलाई प्रोत्साहन दिएर आवद्ध गराउने नीति रहेको बताए । ‘पहिलो चरणमा प्रोत्साहन गरेर आबद्ध गराउने योजनामा छौं,’ उनले भने, ‘त्यसपछि पनि आबद्ध नहुनेलाई कारवाही गर्छौं ।’ विभागले कोपोमिसका आवद्ध गराउन सहकारीका केन्द्रीय संघहरूलाई समेत परिचालन गर्ने योजना अघि बढाएको छ । स्थानीय तहलाई समेत यसमा आकर्षित गर्न आगामी बजेटबाट सशर्त अनुदान दिने विभागको योजना छ ।
दर्ता तथा अनुगमन अधिकार स्थानीय तहसम्म हस्तान्तरण भए पनि प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा सहकारीको व्यवस्थापन भद्रगोल बन्दै गएको छ । फलस्वरुप सहकारीमा रहेको सर्वसाधारणको निक्षेप जोखिममा समेत पर्ने गरेको छ ।
