संसद्‌मा गणपूरकः सांसदलाई भत्तामा रुचि, काममा अरुचि

काठमाडौँ – संसदमा गणपूरक संख्या नपुग्ने समस्याले आइतबार पनि निरन्तरता पाएको छ। दुई–दुई पटक विघटन, प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको नौ महिना लामो अवरोधपछि लयमा फर्किन लागेको संसदमा गणपूरक संख्या नपुग्ने घटनाले फेरि दोहोरिएको छ। आइतबार दुई पटक गणपूरक संख्या नपुग्दा विधेयक पारित हुन सकेन भने संख्या नपुगेकै कारण सभामुख अग्नि सापकोटाले बैठक दुई दिन स्थगित गरेका […]

सम्बन्धित सामग्री

संसदीय दलले सांसदलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ : सांसद लिम्बू

(कांग्रेस नेत्री लीलादेवी बोखिम लिम्बूसँग राससले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश) काठमाडौं, पुस २८ । संसद्मा प्रवेश गरेसँगै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र सभामुख छान्ने काममा प्रारम्भिक केही समय बित्यो । प्रधानमन्त्रीलाई पनि कहिले हामीले त, कहिले प्रतिपक्षले भोट दिनेजस्ता राजनीतिक उथलपुथलको अवस्था बन्यो । यस्ता काममा केही समय बढी खेर गएकै कारण अहिलेसम्म आइपुग्दा जिम्मेवारीअनुरूप अलि थोरै […]

कोशी प्रदेश : ९३ सांसदलाई ल्यापटप बाँड्ने तयारी‚ डेढ करोड छुट्याइयो

विराटनगर : कोशी प्रदेशका सांसदहरुका लागि प्रदेशभा सचिवालयले ल्यापटप खरिद गर्ने पक्रिया अगाडि बढाएको छ।ल्यापटप बाँड्नका लागि प्रदेश सरकारले १ करोड ५० लाख बजेट दिएपछि सचिवालयले खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। ९३ जना प्रदेशसभा सदस्यलाई सचिवालयले नयाँ ल्यापटप बाँड्ने तयारी गरेको हो।मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले अन्य शीर्षकबाट रकमान्तर गरेर ल्यापटप खरिदका लागि बजेट उपलब्ध गराएपछि सचिवालयले ल्यापटप खरिद प्रकिया अघि बढाएको हो।त्यसो त विकास निर्माणका काममा भने बजेट नभएको भन्दै प्रदेश सरकारले भु

सांसदलाई बैठक र यातायात भत्ता किन ?

सरकारले ०७८ कात्तिक १५ मा जारी गरेको सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्डमा भनिएको छ– ‘नियमित कामका लागि बैठक भत्ता प्रदान गरिने छैन ।’ तर, कानुन बनाउने सर्वोच्च निकायमा पुगेका सांसदहरूले तलबबाहेक नियमित काममा गएबापत थप भत्ता पनि पाउने गरेका छन् ।

एमालेका सांसदको अवरोधपछि राष्ट्रिय सभाको बैठक स्थगित

काठमाण्डाै - नेकपा एमालेका सांसदको अवरोधपछि राष्ट्रिय सभाको बैठक स्थगित भएको छ । आज बैठक सुरु हुनासाथ एमालेका सांसदहरु उठेर विरोध जनाएपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले अर्को सूचना जारी नभएसम्मको लागि बैठक स्थगित गर्नुभएको हो । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले एमालेका सांसदलाई बैठक सञ्चालनको लागि सहयोग गर्न पटक-पटक आग्रह गरे पनि उनीहरुले उठेर विरोध गरेका थिए । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले आफ्ना विरोधहरु राखेरै पनि सभा सञ्चालन गर्न सकिने र लामो समयदेखि सदनमा अवरोध गर्दा कयौँ महत्त्वपूर्ण काममा बाधा पुगेको बताउ...

धारा ७६ को व्याख्या

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन र आम निर्वाचनको घोषणालाई बदर गर्दै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई २८ घण्टाभित्र प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चको यो निर्णयले सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी संविधानमा रहेको अन्योल र अस्पष्टतालाई स्पष्ट पार्ने काम गरेको छ । यसले लामो समयदेखि रहेको राजनीतिक विवाद र अन्योललाई नयाँ निकास दिएको छ । अब नयाँ बन्ने सरकारले राजनीतिक रूपमा जति नै विवाद भए पनि कोरोनाविरुद्धको खोप वितरण र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने विषयलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । राजनीतिक आचरण सही नहुँदा नै संविधानको व्यवस्थामा जटिलता देखिएको हो जसलाई सर्वोच्चले केही मात्रामा व्याख्या गरेर स्पष्ट पारिदिएको छ । नेपालको संविधानको धारा ७६ मा सरकार गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । यसमा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेता, त्यो नभए दलहरूको सहमतिसहित बहुमत पुर्‍याउने सबैभन्दा ठूलो दलको नेता र त्यो पनि नभए सांसदहरूको बहुमत समर्थन प्राप्त सांसदलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेगरी विभिन्न उपधाराहरूको व्यवस्था गरिएको छ । तर, यी उपधाराहरूको प्रयोग गर्दा क्रमशः हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले एउटा उपधारा मिचेर अर्को उपधाराअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सिफारिश गरेकाले राजनीतिक दलहरू अदालतमा पुगेका थिए । अहिले सर्वोच्चले यी उपाधाराहरूको स्पष्ट व्याख्या गर्दै सम्भव भएसम्म प्रतिनिधिसभा जोगाउने र बाध्यात्मक अवस्थामा मात्रै यो भंग गर्न सकिने व्यवस्था भएको तथ्यलाई स्पष्ट पारेको छ । साथै, धारा ७६ को ५ उपधारामा सांसदहरूलाई ह्वीप नलाग्ने समेत व्याख्या सर्वोच्चले गरिदिएको छ । ह्वीप अनिवार्य नगर्दैमा दलीय व्यवस्था असफल हुने भन्ने तर्कलाई पनि सर्वोच्चले खण्डन गरिदिएको छ । प्रतिनिधिसभा आफैले अधिवेशन आह्वान गर्न सक्ने पनि सर्वोच्चले व्याख्या गरिदिएको छ । सर्वोच्चको निर्णयले संविधानको धारा ७६ को थप व्याख्या भएको छ । अब यही नजीर बस्छ । यसले यो धारालाई बलियो र स्पष्ट बनाएको छ । जबसम्म प्रतिनिधिसभा रहन्छ सरकार बनाउन सबै प्रयास हुनुपर्छ भन्ने सन्देश पनि सर्वोच्चको निर्णयले दिएको छ । बेलायतमा सरकारले विधेयक बनाएर संसद् विघटन गर्न प्रस्ताव गर्ने र संसद्ले नै निर्णय गर्ने व्यवस्थासमेत छ । सर्वोच्चको निर्णयले नेपालमा पनि त्यस्तै बाटो खुलाएको हो कि भन्ने देखिन्छ । तर, यसलाई स्पष्ट पार्नेगरी व्याख्या भएको भने छैन । सर्वोच्चको निर्णय आएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिएर बाटो खुलाउनुको विकल्प देखिँदैन । हो, सर्वोच्चको निर्णयको आलोचना हुन सक्छ । त्यसका लागि विभिन्न तर्क र आधार पनि हुन सक्छन् तर अहिलेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प सरकारसँग छैन । सर्वोच्चको निर्णयलाई लिएर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो प्रतिक्रिया सार्वजनिक गर्नुभएको छैन । तर, फैसला कार्यान्वयनको विकल्प उहाँसँग छैन । धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार गठित सरकारले विश्वासको मत लिँदा पार्टीको ह्वीप नलाग्ने भनेपछि सर्वोच्चमा हस्ताक्षर सनाखत गर्ने सांसदहरूको संख्याका आधारमा देउवाले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सम्भावना देखिन्छ । तर, भोलि एमालेमा रहेको विवाद मिल्यो र एमाले सांसदहरूले देउवालाई विश्वासको मत दिएनन् भने के होला भन्ने आशंका पनि अहिले उब्जिएको छ । विश्वासको मत नपाएपछि उनले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न प्रस्ताव गर्न सक्ने व्याख्या सर्वोच्चले गरिदिएको छ । त्यसैले अहिले सर्वोच्चले एउटा बाटो खोलिदिएको छ तर राजनीति सरल रेखामा नजाने भएकाले आगामी घटनाक्रम कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने स्पष्ट संकेत भने अझै देखिँदैन । धारा ७६ को प्रयोगलाई लिएर भएको विवादको निरूपण राजनीतिक तवरले नै गर्नुपर्थ्यो । तर, सरकार र प्रतिपक्ष सबैले कानूनी दाउपेचका आधारमा चलेर विवादको कानूनी समाधान खोजे । राजनीतिक विवादमा यसरी कानूनी खेल खेल्नु राम्रो होइन । अझै यस्तो खेल हुन सक्छ । वास्तवमा राजनीतिक आचरण सही नहुँदा नै संविधानको व्यवस्थामा जटिलता देखिएको हो जसलाई सर्वोच्चले केही मात्रामा व्याख्या गरेर स्पष्ट पारिदिएको छ । मुलुक कोरोनाको संकट र अर्थतन्त्रको शिथिलताबाट निकै समस्यामा परिरहेका बेला सर्वोच्चले राजनीतिक दाउपेच र अन्योललाई केही मात्रामा चिर्ने काम गरेको छ । निकास निस्किएको छ । अब थप विवाद उठाएर राजनीतिक जटिलता निम्त्याउनभन्दा खोप वितरण र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने काममा सबैको ध्यान जानु जरुरी छ ।

सामूहिक राजीनामा अपराध हो, यसमा कोही पनि सहभागी नहुनू : अध्यक्ष ओली

काठमाडाैं : नेकपा एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना दलका कुनै पनि सांसदलाई सामूहिक राजीनामा नदिन आग्रह गरेका छन्। उनले यस्तो कार्यलाई 'अपराध' व्याख्या गर्दै यस्ता काममा सहभागी नहुन पार्टीका सांसदहरूलाई भनेका छन्।  आज विज्ञप्ति नै निकालेर ओलीले 'फ्लोर क्रस गर्ने, अविश्वास प्रस्ताव राख्ने, सामूहिक राजीनामा गर्ने कार्यलाई 'हानिकारक प्रयास' भनेका छन्।  ‘के यस्ता क्रियाकलापमा सरिक हुनेलाई इतिहासले माफी गर्ला ? सोचौं भोलि हामी जनतालाई  जवाफ दि...

सांसदलाई रातो पासपोर्टः विधेयक फेर्ने चलखेल

सांसदले निजी काममा विदेश जाँदासमेत कूटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट) प्रयोग गर्न पाउने गरी कानुन बनाउन चलखेल थालेका छन् ।    यसका लागि उनीहरूले राहदानीसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनेको विधेयक आफूअनुकूल फेर्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता ...

निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रममा सांसदलाई ‘अंकुश’, अब योजना छनोटमामात्रै ‘सीमित’

१३ जेठ, काठमाडौं । सरकारले योजना कार्यान्वयनमा सांसदको प्रत्यक्ष संलग्नतालाई ‘अंकुश’ लगाउँदै नयाँ मोडालिटीबाट निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । यसअघि कतिपय निर्वाचन क्षेत्रका काममा विकृति देखिएपछि त्यसमा व्यवस्थित गर्नेगरी नयाँ मोडालिटीबाट सञ्चालन गर्ने निर्क्योल गरिएको हो । नयाँ मोडालिटी अनुसार अब निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रममा सांसदको …