निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रममा सांसदलाई ‘अंकुश’, अब योजना छनोटमामात्रै ‘सीमित’

निर्वाचन क्षेत्रको योजना छनोट

लमजुङका दुईवटै निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गत पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि योजना छनोट भएको छ । गण्डकी प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गत निर्वाचन क्षेत्र १ र २ का लागि छुट्टाछुट्टै योजना छनोट भएका हुन् । प्रदेश सभाका लागि निर्वाचन क्षेत्र १ का सांसद डा. टकराज गुरुङले दुई करोड रुपैयाँ बराबरको १० वटा योजना छनोट गरेका छन् । छनोट भएका […]

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७९

मधेस प्रदेशमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा रोक

काठमाडौँ । मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेश सांसदका लागि विनियोजन गरेको निर्वाचन विकास क्षेत्र कार्यक्रममा रोक लागेको छ । प्रत्यक्षतर्फका सांसदलाई जनही रु तीन करोड र समानुपातिकतर्फका सांसदलाई जनही रु एक करोड निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको थियो । निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेका अवस्थामा छोटो समयका लागि योजना कार्यान्वयन गर्दा निर्वाचनको निष्पक्षता […]

Prashasan श्रावण २०७९

मधेस प्रदेशमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा रोक

मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेश सांसदका लागि विनियोजन गरेको निर्वाचन विकास क्षेत्र कार्यक्रममा रोक लागेको छ । प्रत्यक्षतर्फका सांसदलाई जनही रु तीन करोड र समानुपातिकतर्फका सांसदलाई जनही रु एक करोड निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको थियो ।निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेका अवस्थामा छोटो समयका लागि योजना कार्यान्वयन गर्दा निर्वाचनको निष्पक्षता माथि प्रश्न उठ्नसक्ने भएकाले त्यो कार्यक्रम नगर्न नगराउन निर्वाचन आयोगले सरकारलाई पत्र पठाएको छ । निर्वाचन विकास क्षेत्र कार्यक्रम न

Ratopati श्रावण २०७९

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन नगर्न निर्देशन

काठमाडौँ,५ भदौ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम वा सोही प्रकृतिका योजना र बजेटमा नतोकिएका नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन नगर्न÷नगराउन नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनको मिति २०७९ मङ्सिर ४ गते आइतबारका दिन एकै चरणमा हुने गरी घोषणा भई निर्वाचनको तयारीका भइहेको छ । यसै […]

Reporters Nepal श्रावण २०७९

बागमती बजेट : निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम खारेज

बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार साझेदार कार्यक्रम खारेज गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शालिकराम जमरकट्टेलले आगामी वर्षदेखि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा नरहने घोषणा गरे ।उक्त कार्यक्रम चालू आर्थिक वर्षमा भने सञ्चालनमा छ । पूर्ववत् सरकारले सञ्चालन गरेको उक्त योजना आगामी वर्ष भने सञ्चालनमा नरहने भएको हो ।

Ratopati जेष्ठ २०७९

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधारका नाममा प्रदेश सांसदलाई जनही १ करोड, रक्सी ब्राण्डिङ गर्ने योजना

अनलाइनखबर जेष्ठ २०७९

जुम्लामा तीनवटा बहुवर्षीय योजना निर्माण हुँदै

जुम्ला-एक निर्वाचन क्षेत्र एक बहुवर्षीय योजना निर्माण हुने प्रावधान छ । तर दुईवटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको जुम्लामा गत वर्षसम्म एउटामात्रै बहुवर्षीय योजना सञ्चालनमा थियो । भौगोलिक रूपले विकट क्षेत्रमा बहुवर्षीय योजना बिना पूर्वाधार विकासले गति लिन मुस्किल छ । त्यसैले पूर्वाधार विकास कार्यालयले विगतका वर्षखेखि नै बहुवर्षीय योजनामा जोड दिँदै आएको थियो । कर्णालीको भौतिक […]

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७८

प्रभावकारी बन्दै निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास योजना

सानो रकमले जनताका साझा समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने यहाँको एक सुकुम्बासी बस्तीका बासिन्दा उदाहरणीय बनेका छन् । पोखरा महानगरपालिका–१५ पट्नेरीस्थित सुकुम्बासी बस्तीबीचको बाटो ढलान गरेपछि सो क्षेत्रका बासिन्दाले यतिखेर केही हदसम्म भए पनि सुविधासहित सुरक्षाको अनुभूति गरेका हुन् ।निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास योजना गण्डकी प्रदेशको रु तीन लाखसहित रु साढे पाँच लाखको लागतमा नाला र सात मिटर चौडाइको ६० मिटर लम्बाइ बाटो ढलान गरिएको गण्डकी प्रदेशका उपसभामुख सिर्जना शर्मा समक्ष स्थान

Ratopati फाल्गुन २०७८

गुरुङले निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रमकाे दुई करोड कहाँ-कहाँ विनियाेजन गरे ?

लमजुङ,२९ पुस : पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत लमजुङ निर्वाचन क्षेत्र ‘ख’ को योजना छनाेटसँगै बजेट विनियोजन गरिएकोे छ । गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री एवं प्रदेश सभा सदस्य पृथ्वीसुव्वा गुरुङले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको लागि दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका हुन् । ‘ख’ मा पर्ने ४ वटा स्थानीय तहका लागि बजेट विनियोजन गरिएको हो । […]

Reporters Nepal मंसिर २०७८

प्रदेश १ मा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको योजना छान्ने जिम्मा सांसदलाई

६ पुस, विराटनगर । प्रदेश १ मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसदलाई योजना छनोट गर्ने अधिकारसहित प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको बैठकले योजना सांसदले छनोट गर्ने र बजेट कार्यान्यन स्थानीय तहले गर्ने गरी प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम लागू गर्ने निर्णय गरेको हो । शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले प्रदेश निर्वाचन […]

अनलाइनखबर मंसिर २०७८

निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रममा सांसदलाई ‘अंकुश’, अब योजना छनोटमामात्रै ‘सीमित’

सम्बन्धित सामग्री