सरकारले ०७८ कात्तिक १५ मा जारी गरेको सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्डमा भनिएको छ– ‘नियमित कामका लागि बैठक भत्ता प्रदान गरिने छैन ।’ तर, कानुन बनाउने सर्वोच्च निकायमा पुगेका सांसदहरूले तलबबाहेक नियमित काममा गएबापत थप भत्ता पनि पाउने गरेका छन् ।