सरकारले शान्ति प्रक्रिया तथा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम आर्थिक वर्षभित्र टुंग्याउने घोषणा गरेको छ । मंगलबार संसद्मा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्तुत गरेको बजेटमा शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम सम्पन्न गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
