शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायबारे एमालेको घोषणापत्रमा के छ ? (पूर्णपाठसहित)

नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वकै नमुना बनाउने अवसर

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक सदनबाट पारित ऐन बनाउन सबै दल एकै ठाउँ उभिएपछि संक्रमणकालीन न्याय

नयाँ पत्रिका आषाढ २०८१

शान्ति प्रक्रिया पूर्णता पाउने आशा जाग्यो, जटिलता भने देखिन्छः दाहाल

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा प्रमुख दलबीच सहमति भएपछि संसदमा विधेयक आउँदा शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउने आशा जागेको बताएका छन्।

नागरिक दैनिक आषाढ २०८१

संक्रमणकालीन न्याय पार लगाउने बाटो

एकीकृत समाजवादीसमेत सामेल भएपछिको पछिल्लो सत्ता गठबन्धनका पाँच दलले गरेको सातबुँदे सहमतिपत्रको बुँदा नं. ४ मा उल्लेख छ– ‘संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक, शान्ति प्रक्रिया र देशमा स्थायी शान्ति कायम गर्नका लागि यससँग सम्बन्धित अन्य विषयहरू सहमतिका आधारमा अविलम्ब टुंग्याउने ।’

कान्तिपुर फाल्गुन २०८०

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, सर्वोच्चका फैसला पालना र पीडितको आवश्यकता

गुटेरेसले सभामुख देवराज घिमिरेसँगको भेटमा पनि शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन विलम्ब भएको विषयमा चासो राखेका थिए।

नागरिक दैनिक आश्विन २०८०

प्रचण्डलाई संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने अन्तिम मौका

संयोगवश अहिले तत्कालीन विद्रोही पक्षका ‘सुप्रिम कमान्डर’ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री छन् । सशस्त्र द्वन्द्वकालको संकटकालीन समयका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा उनका सत्ता साझेदार छन् । त्यसैले पनि शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने यो राम्रो मौका हो ।

Shilapatra आश्विन २०८०

संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुग्नुपर्छ : राष्ट्रसंघ महासचिव गुटेरेस

काठमाडौँ- चारदिने औपचारिक नेपाल भ्रमणमा रहेका संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, सर्वोच्च अदालतको आदेश र पीडितका आवश्यकताहरू पूरा गरी शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुग्नुपर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगको भेटपछि आइतबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ...

ekagaj आश्विन २०८०

प्रचण्डलाई शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन सकस : कहाँ अड्कियो टिआरसी विधेयक?

काठमाडौं : वैशाख ११ गते सत्ता र प्रतिपक्ष दलबीच संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी (टिआरसी) विधेयकलाई अगाडि बढाउने सहमति जुट्यो। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरूबीच लामो समयदेखि अड्किएर रहेको संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई टुंगो लगाउने सहमति बनेको हो। तर, सहमति भएको दुई महिना बितिसक्दासमेत कुनै प्रगति हुन सकेको छैन। संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल गर्न विशेष उपसमिति गठनसमेत गरिएको थियो। कानुन, न्याय तथा मानव अधिक

थाहा खबर जेष्ठ २०८०

सरकारको प्राथमिकतामा शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्याय

काठमाडौँ– सरकारले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम अविलम्ब सम्पन्न गरी पीडितहरुको न्याय र परिपूरणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। सरकारले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको नीतिगत प्राथमिकता र कार्यक्रममा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गरी पीडितलाई न्याय दिने कामलाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गरेको छ। नीति तथा कार्यक्रममा ‘प्रचलित ऐनमा संशोधन गर्ने सम्बन्धमा विगतमा भएको सहमतिलाई समेत आधार बनाई शान्ति प्रक्रिया […]

Desh Sanchar मंसिर २०७९

सातै प्रदेशमा छलफल गरेर विधेयक ल्याएको हो : कानुन मन्त्री

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाले वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन विधेयक २०७९) मार्फत सरकारले संक्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउन चाहेको स्पस्ट पारेका छन् । प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा विधेयकमाथि राखेको विरोधको सूचनाको जवाफ दिँदै उनले सरकार सँधै आयोगहरू पालेर राख्ने पक्षमा नरहेकाले यही अधिवेशनबाट शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउन चाहेको बताए । उनले सरकारले विधेयक ल्याउने क्रममा सरकार र मन्त्री चुकेको भन्ने भनाइको ख

Ratopati श्रावण २०७९

संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अन्यौलमा : चैतबाट सम्बन्धित आयोग पदाधिकारीविहीन, 'कसरी टुंगियो शान्ति प्रक्रिया?' :: Pahilopost.com

पहिलो पोस्ट बैशाख २०७६

शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायबारे एमालेको घोषणापत्रमा के छ ? (पूर्णपाठसहित)

सम्बन्धित सामग्री

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक सदनबाट पारित ऐन बनाउन सबै दल एकै ठाउँ उभिएपछि संक्रमणकालीन न्याय