काठमाडौं। कम्पनीहरूले एकआपसमा गाभिँदा (मर्जर वा एक्वीजिशन) र थप सार्वजनिक निष्कासन (एफपीओ) बाट प्राप्त गरेको आम्दानीमा कर तिर्नुपर्ने आर्थिक ऐन २०८० को प्रावधान खारेज गर्न बैंक तथा बीमा कम्पनीहरूले दायर गरेको रिट हेर्दाहेर्दैमा परेको छ । बुधवार दुवै पक्षलाई छलफल गर्न बोलाइएकोमा बहस नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो ।
उक्त रिटमा बुधवार सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत र सपना प्रधान मल्लको संवैधानिक इजलाशमा बहस भएको थियो । १६ वाणिज्य बैंक र दुई बीमा कम्पनीले मर्जर तथा प्राप्तिबाट भएको लाभ र शेयर प्रिमियमबाट लाभांश वितरण गर्दा आयकर लगाउनु गैरकानूनी रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र संघीय संसद् सचिवालयलाई विपक्षी बनाएर छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए । रिटमा परमादेश र अन्तरिम आदेशको माग गरे पनि सर्वोच्चले असोज १७ गते कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै छलफलका लागि बुधवार बोलाएको थियो । भदौ २९ गते दायर रिटको पहिलो पेशी असोज १० गते तोकिएकोमा हेर्न नभ्याइनेमा परेर स्थगित भएको थियो ।
आर्थिक ऐनको दफा २६ मा एफपीओबाट प्रिमियम मूल्यमा शेयर विक्री गरी प्राप्त भएको रकममध्ये आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ सम्म बोनस शेयरका रूपमा वितरण गरेको लाभांश रकममा आयकर ऐनअनुसार कर दाखिल नगरेको भए २०८० मङ्सिरसम्म दाखिल गरेमा शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै दफा २७ मा ‘मर्जर वा एक्वीजिशनमा प्राप्त लाभबापतको आयलाई कर प्रयोजनका लागि आयमा समावेश गरी कर दाखिल नगरेको भए आव २०७८/७९ सम्मको त्यस्तो आयमा लाग्ने कर २०८० मङ्सिर मसान्तभित्र दाखिल गरेमा त्यसमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने’ व्यवस्था छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदनमा बैंकहरुको मर्जर वा एक्वीजिशन तथा एफपीओबाट हुने आम्दानीमा कर लाग्ने उल्लेख गरेपछि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालू आवको आर्थिक विधेयकमा छूटसहितको व्यवस्था गरेका हुन् । संसद्मा विधेयक पेश भएपछि उक्त प्रावधान हटाउन बैंकरहरूले पहल गरे पनि सरकारले बेवास्ता गरेपछि खारेजीको माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् ।
रिटमा मर्जर वा एक्वीजिशनमा प्राप्त लाभ र एफपीओ प्रिमियममा कर लाग्ने व्यवस्था ‘भूतलक्ष्यी’ र संविधानविपरीत भएको रिट निवेदनमा दाबी गरिएको छ । आयकर ऐनअनुसार नलाग्ने कर घुमाएर लाग्ने गरी आर्थिक ऐन ल्याउँदा विधायिकी शक्तिको कपटपूर्ण प्रयोग भएको समेत रिटमा दाबी गरिएको छ ।
काठमाडौं। कम्पनीहरू एक आपसमा गाभिँदा (मर्जर वा एक्वीजिसन) र धितोपत्रको थप निष्कासन (एफपीओ) बाट प्राप्त हुने आम्दानीमा कर लगाउने आर्थिक ऐन २०८० को व्यवस्थाविपरीत १६ ओटा वाणिज्य बैंकहरूले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको दुईओटा रिट निवेदन बुधवार हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ । बुधवार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमान सिंह राउतको संयुक्त इजलाशमा रिटको पेशी तोकिएको थियो । तर, नभ्याएपछि रिटको अर्को पेशी १ साता पछिका लागि तोकिएको छ । आर्थिक ऐनको दफा २६ मा एफपीओबाट प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ सम्म बोनस शेयरका रूपमा वितरण गरेको लाभांश रकमलाई आयकर ऐनअनुसार कर दाखिला नगरेको भए २०८० मङ्सिरसम्म दाखिल गरेमा शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै दफा २७ मा ‘मर्जर वा एक्वीजिसनमा प्राप्त लाभबापतको आयलाई कर प्रयोजनका लागि आयमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको भए आव २०७८/७९ सम्मको त्यस्तो आयमा लाग्ने कर २०८० मङ्सिर मसान्तभित्र दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने’ व्यवस्था छ ।
महालेखापरीक्षकले आफ्नो प्रतिवेदनमा बैंकहरूको मर्जर वा एक्वीजिसन तथा एफपीओबाट हुने आम्दानीमा कर लाग्ने उल्लेख गरेपछि अर्थतन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालू आवको आर्थिक विधेयकमा छूटसहितको व्यवस्था ल्याएका हुन् । यसलाई हटाउन पहल गरे पनि सरकारले बेवास्ता गरेपछि बैंकहरूले एफपीओ आम्दानी कर र मर्जर वा एक्वीजिसनमा प्राप्त लाभबापत करविरुद्ध छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका हुन् ।
दुवै रिटमा आर्थिक ऐन २०८० को दफा २६ र २७ मा भएको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र संघीय संसद्लाई विपक्षी बनाइएको छ । यसैगरी रिटमा विपक्षीका नाममा परमादेशसमेत माग गरिएको छ ।
रिट दायर गर्ने बैंकमध्ये स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड र नेपाल एसबीआईले एफपीओको प्रिमियममा करको व्यवस्थाविरुद्ध रिट दायर गरेका छन् । यस्तै सानिमा, सिद्धार्थ, एन.आई.सी. एशिया, कुमारी, हिमालयन, प्राइम कमर्सियल, प्रभु, ग्लोबल आइएमई, लक्ष्मी सन्राइज र माछापुच्छ्रे बैंकले ‘मर्जर एक्वीजिसनको बार्गेन पर्चेज गेन’मा कर लगाउने व्यवस्थाविरुद्ध रिट दिएका छन् । यसैगरी सिटिजन्स, एनएमबि, नबिल र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले भने दुवै प्रावधानविरुद्ध रिट दायर गरेका छन् ।
रिटमा मर्जर वा एक्वीजिसनमा प्राप्त लाभ र एफपीओ प्रिमियमा कर लाग्ने व्यवस्था ‘भूतलक्ष्यी रूपमा कर लाग्ने उद्घोष’ भएको भन्दै यो संविधानविपरीत भएको दाबी गरिएको छ । आयकर ऐनअनुसार नलाग्ने कर घुमाएर लाग्ने गरी आर्थिक ऐन ल्याउँदा विधायिकी शक्तिको कपटपूर्ण प्रयोग भएको समेत रिटमा दाबी गरिएको छ ।
३१ जेठ, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरुको छाता संस्थाले मर्जर तथा एक्विजिसनबाट प्राप्त लाभ र एफपीओ प्रिमियमबाट दिएको लाभांशलाई आय मानेर कर तिर्नुपर्ने गरी आएको आर्थिक विधेयकको व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेका छन् । बैंक तथा बीमाका ६ वटा संस्थाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आर्थिक विधेयकको उक्त व्यवस्था खारेज गर्न माग […]
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कम्पनीहरूबीच हुने मर्जर तथा उनीहरूले जारी गर्ने फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) मा कर लिने व्यवस्था गरेपछि असन्तुष्ट बनेका बैंकरहरूले समाधान खोज्न छलफल सुरु गरेका छन् । वाणिज्य बैंकका सीईओहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघको मंगलबार बसेको नियमित बैठकमा सरकारको कर नीतिबारे कुन हिसाबले समाधान खोज्ने भनेर छलफल गरिएको हो । सरकारले […]
काठमाडौं । नेशनल माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (National Microfinance Laghubitta Bittya Sanstha Limited)ले असार ३ गते विशेष साधारण सभा (Special General Meeting) बोलाएको छ ।
समीट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडसँगको मर्जर प्रस्ताव पारितका लागि कम्पनीले विशेष साधारण सभा बोलाएको हो । समीट लघुवित्तले समेत मर्जरसहित अन्य विविध प्रस्ताव पारितका लागि असार ३ गते नै वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ ।
नेशनल माइक्रोफाइनान्सले सभामार्फत मर्जरपछि कम्पनीको अधिकृृत पूँजी रू. १ अर्ब ५० करोड र जारी पूँजी रू. १ अर्ब ८ करोड ४२ लाख ६ हजार हुने गरी प्रबन्धपत्र संशोधन गर्नेछ ।
नेशनल माइक्रोफाइनानसको १ कित्ता शेयर बराबर समीट लघुवित्तको शून्य दशमलव ७३ कित्ता शेयर हुने गरी शेयर आदानप्रदान गर्ने सहमति दुई कम्पनीबीच भएको छ ।
मर्जरपछि नेशनल समीट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको नामबाट एकीकृत कारोबार हुने जानकारी कम्पनीले दिएको छ ।
नेशनल माइक्रोफाइनान्सले मर्जरका लागि आवश्यक सम्पूर्ण कामको जिम्मेवारी सञ्चालक समितिलाई दिने निर्णयसमेत सभाले गर्नेछ । सभा प्रयोजनका लागि नेशनल माइक्रोफाइनान्सले जेठ २५ गतेदेखि असार ३ गतेसम्म बुक क्लोज गर्ने भएको छ ।
समीट लघुवित्तले भने आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्नुका साथै लाभांश प्रस्तावलाई समेत अन्तिम रुप दिने कार्यक्रम रहेको छ । समीट लघुवित्तले भने मर्जर प्रस्तावसँगै १३ दशमलव ५६ प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि शून्य दशमलव ७१ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव समेत पारित गर्नेछ ।
यस वर्षको बोनस शेयरपछि कायम हुने समीट लघुवित्तको शेयरपूँजीको संस्थापक र सर्वसाधारणको शेयर पूँजीको अनुपात मिलान गर्दा अपुग हुने सर्वसाधारण तर्फको ८ लाख ५३ हजार ६६५ कित्ता एफपीओ निष्कासन गर्ने प्रस्ताव समेत सभाका लागि तय भएको छ ।
नेशनल माइक्रोफाइनान्स लघुवित्तसँग मर्जर प्रक्रियामा रहेको यस कम्पनीले मर्जरपछि कायम हुने शेयर स्वामित्वमा सर्वसाधारण समूहको शेयर स्वामित्व अनुपात न्यूनतम ३० प्रतिशतभन्दा कम हुने हुँदा कम्पनीले एफपीओ जारी गर्ने भएको हो ।
समीट लघुवित्तले साधारण सभा प्रयोजनका लागि कम्पनीले जेठ २२ गतेदेखि सभा हुने दिनसम्म बुक क्लोज गर्ने भएको छ । बुक क्लोजको आधारमा जेठ २१ गतेसम्म कायम शेयरधनीहरू मात्र सभामा भाग लिन र लाभांश (Dividend) प्राप्त गर्न योग्य हुनेछन् ।
चैत २१, काठमाडौं । युनिक नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग एफपीओ निष्कासनका लागि अनुमति माग गर्दै निवेदन दिएको छ ।
कम्पनीले गत चैत १७ गते नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा एफपीओ निष्कासनको अनुमति माग्दै आवेदन दिएको हो। बोर्डले अनुमति दिएमा कम्पनीले ३ करोड ७९ लाख ४२ हजार ५०० रुपैयाँ बराबरको एफपीओ जारी गर्नेछ। कम्पनीले १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा कुल ३ लाख ७९ हजार ४२५ कित्ता एफपीओ निष्कासन गर्नेछ।
कम्पनीकाो शेयर निष्कासन तथा विक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। युनिक नेपाल लघुवित्तले घोडीघोडा लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई मर्जर गरी गत पुस ३० गतेदेखि एकीकृत कारोबार शुरु गरेको थियो ।
युनिक लघुवित्तले घोडीघोडा लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई मर्जर गरेपछि बनेको युनिक नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाले शेयर संरचना मिलाउनको लागि एफपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । घोडीघोडा लघुवित्त सूचीकृत कम्पनी हो भने युनिक नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था दोस्रो बजारमा सूचीकृत नभएको कम्पनी हो ।
सूचीकृत कम्पनीले सूचीकृत नभएको कम्पनीलाई मर्जर तथा प्राप्ति गरेपछि शेयर संरचना मिलाउनका लागि एफपीओ निष्कासन गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान भएकाले कम्पनीले एफपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो ।
आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरेर बोर्डबाट अनुमति पाएपछि मात्र कम्पनीले एफपीओ निष्कासन गर्नेछ ।
पुस २, काठमाडौं । समीट लघुवित्त वित्तीय संस्थाले पुस २४ गते १३औं वार्षिक साधारण सभा गर्ने भएको छ । सभा आँबुखैरेनी रेटुरेन्ट एन्ड पार्टी प्यालेस, तनहुँमा बिहान १० बजे शुरु हुनेछ ।
सभामा सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम शेयरधनीलाई २५ दशमलव २८ प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव पेश हुनेछ । साथै, यस कम्पनी र सजिलो लघुवित्त मर्जर र बोनस शेयर पश्चात संस्थापक र सर्वसाधारण शेयर पुँजीको अनुपात मिलन गर्न अपुग ७ लाख ५१ हजार ७१२ कित्ता शेयर एफपीओको रुपमा जारी गर्ने प्रस्ताव पनि रहेको छ ।
सभाको अन्य प्रस्तावमा कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय काभ्रेको बनेपा नगरपालिकामा स्थानान्तरण गर्ने, सञ्चालक समितिको सेवा सुविधा परिमार्जन गर्ने, अन्य ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई प्राप्ति गर्ने वा मर्जर गर्ने सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिने रहेको छ ।
सभा र लाभांश प्रयोजनका लागि पुस १५ गतेदेखि साधारण सभा हुने दिनसम्म कम्पनीको बुक क्लोज हुनेछ । बुक क्लोजको आधारमा पुस १४ गतेसम्म कायम शेयरधनीले मात्र प्रस्तावित लाभांश र सभामा भाग लिन पाउनेछन् ।
कम्पनीको पुस १ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले साधारण सभा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
.jpg)
