मर्जर र एफपीओ कर विवाद: समाधान खोज्न छलफलमा बसे बैंकर

मर्जर र एफपीओको कर विवादमा १६ वटा बैंकहरूले दायर गरेको रिट सर्वोच्चद्धारा खारेज

काठमाडौं,२८ मंसिर । सर्वोच्च अदालतमा १६ वटा बैंकहरूले दायर गरेको कर सम्बन्धी रिट निवेदन खारेज भएको छ । एफपीओ र बार्गेन पर्चेज गेनमा कर लगाउने निर्णयविरुद्ध १६ बैंकहरू सर्वोच्च पुगेका थिए । बिहीबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बैंकहरुले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको हो । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान […]

Reporters Nepal कार्तिक २०८०

मर्जर र एफपीओमा लाभकरविरुद्धको रिट हेर्दाहेर्दैमा

काठमाडौं। कम्पनीहरूले एकआपसमा गाभिँदा (मर्जर वा एक्वीजिशन) र थप सार्वजनिक निष्कासन (एफपीओ) बाट प्राप्त गरेको आम्दानीमा कर तिर्नुपर्ने आर्थिक ऐन २०८० को प्रावधान खारेज गर्न बैंक तथा बीमा कम्पनीहरूले दायर गरेको रिट हेर्दाहेर्दैमा परेको छ । बुधवार दुवै पक्षलाई छलफल गर्न बोलाइएकोमा बहस नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो । उक्त रिटमा बुधवार सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत र सपना प्रधान मल्लको संवैधानिक इजलाशमा बहस भएको थियो । १६ वाणिज्य बैंक र दुई बीमा कम्पनीले मर्जर तथा प्राप्तिबाट भएको लाभ र शेयर प्रिमियमबाट लाभांश वितरण गर्दा आयकर लगाउनु गैरकानूनी रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र संघीय संसद् सचिवालयलाई विपक्षी बनाएर छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए । रिटमा परमादेश र अन्तरिम आदेशको माग गरे पनि सर्वोच्चले असोज १७ गते कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै छलफलका लागि बुधवार बोलाएको थियो । भदौ २९ गते दायर रिटको पहिलो पेशी असोज १० गते तोकिएकोमा हेर्न नभ्याइनेमा परेर स्थगित भएको थियो । आर्थिक ऐनको दफा २६ मा एफपीओबाट प्रिमियम मूल्यमा शेयर विक्री गरी प्राप्त भएको रकममध्ये आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ सम्म बोनस शेयरका रूपमा वितरण गरेको लाभांश रकममा आयकर ऐनअनुसार कर दाखिल नगरेको भए २०८० मङ्सिरसम्म दाखिल गरेमा शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै दफा २७ मा ‘मर्जर वा एक्वीजिशनमा प्राप्त लाभबापतको आयलाई कर प्रयोजनका लागि आयमा समावेश गरी कर दाखिल नगरेको भए आव २०७८/७९ सम्मको त्यस्तो आयमा लाग्ने कर २०८० मङ्सिर मसान्तभित्र दाखिल गरेमा त्यसमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने’ व्यवस्था छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदनमा बैंकहरुको मर्जर वा एक्वीजिशन तथा एफपीओबाट हुने आम्दानीमा कर लाग्ने उल्लेख गरेपछि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालू आवको आर्थिक विधेयकमा छूटसहितको व्यवस्था गरेका हुन् । संसद्मा विधेयक पेश भएपछि उक्त प्रावधान हटाउन बैंकरहरूले पहल गरे पनि सरकारले बेवास्ता गरेपछि खारेजीको माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् । रिटमा मर्जर वा एक्वीजिशनमा प्राप्त लाभ र एफपीओ प्रिमियममा कर लाग्ने व्यवस्था ‘भूतलक्ष्यी’ र संविधानविपरीत भएको रिट निवेदनमा दाबी गरिएको छ । आयकर ऐनअनुसार नलाग्ने कर घुमाएर लाग्ने गरी आर्थिक ऐन ल्याउँदा विधायिकी शक्तिको कपटपूर्ण प्रयोग भएको समेत रिटमा दाबी गरिएको छ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

मर्जर र एफपीओको आम्दानी करविरुद्धको रिट: अर्को पेशी एक सातापछि

काठमाडौं। कम्पनीहरू एक आपसमा गाभिँदा (मर्जर वा एक्वीजिसन) र धितोपत्रको थप निष्कासन (एफपीओ) बाट प्राप्त हुने आम्दानीमा कर लगाउने आर्थिक ऐन २०८० को व्यवस्थाविपरीत १६ ओटा वाणिज्य बैंकहरूले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको दुईओटा रिट निवेदन बुधवार हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ । बुधवार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमान सिंह राउतको संयुक्त इजलाशमा रिटको पेशी तोकिएको थियो । तर, नभ्याएपछि रिटको अर्को पेशी १ साता पछिका लागि तोकिएको छ । आर्थिक ऐनको दफा २६ मा एफपीओबाट प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ सम्म बोनस शेयरका रूपमा वितरण गरेको लाभांश रकमलाई आयकर ऐनअनुसार कर दाखिला नगरेको भए २०८० मङ्सिरसम्म दाखिल गरेमा शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै दफा २७ मा ‘मर्जर वा एक्वीजिसनमा प्राप्त लाभबापतको आयलाई कर प्रयोजनका लागि आयमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको भए आव २०७८/७९ सम्मको त्यस्तो आयमा लाग्ने कर २०८० मङ्सिर मसान्तभित्र दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने’ व्यवस्था छ । महालेखापरीक्षकले आफ्नो प्रतिवेदनमा बैंकहरूको मर्जर वा एक्वीजिसन तथा एफपीओबाट हुने आम्दानीमा कर लाग्ने उल्लेख गरेपछि अर्थतन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालू आवको आर्थिक विधेयकमा छूटसहितको व्यवस्था ल्याएका हुन् । यसलाई हटाउन पहल गरे पनि सरकारले बेवास्ता गरेपछि बैंकहरूले एफपीओ आम्दानी कर र मर्जर वा एक्वीजिसनमा प्राप्त लाभबापत करविरुद्ध छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका हुन् । दुवै रिटमा आर्थिक ऐन २०८० को दफा २६ र २७ मा भएको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र संघीय संसद्लाई विपक्षी बनाइएको छ । यसैगरी रिटमा विपक्षीका नाममा परमादेशसमेत माग गरिएको छ । रिट दायर गर्ने बैंकमध्ये स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड र नेपाल एसबीआईले एफपीओको प्रिमियममा करको व्यवस्थाविरुद्ध रिट दायर गरेका छन् । यस्तै सानिमा, सिद्धार्थ, एन.आई.सी. एशिया, कुमारी, हिमालयन, प्राइम कमर्सियल, प्रभु, ग्लोबल आइएमई, लक्ष्मी सन्राइज र माछापुच्छ्रे बैंकले ‘मर्जर एक्वीजिसनको बार्गेन पर्चेज गेन’मा कर लगाउने व्यवस्थाविरुद्ध रिट दिएका छन् । यसैगरी सिटिजन्स, एनएमबि, नबिल र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले भने दुवै प्रावधानविरुद्ध रिट दायर गरेका छन् । रिटमा मर्जर वा एक्वीजिसनमा प्राप्त लाभ र एफपीओ प्रिमियमा कर लाग्ने व्यवस्था ‘भूतलक्ष्यी रूपमा कर लाग्ने उद्घोष’ भएको भन्दै यो संविधानविपरीत भएको दाबी गरिएको छ । आयकर ऐनअनुसार नलाग्ने कर घुमाएर लाग्ने गरी आर्थिक ऐन ल्याउँदा विधायिकी शक्तिको कपटपूर्ण प्रयोग भएको समेत रिटमा दाबी गरिएको छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

मर्जर र एफपीओ कर विवाद : सरकारविरुद्ध १६ बैंक सर्वोच्चमा

५ असोज, काठमडौं । बैंकहरुले एफपीओको प्रिमियम र मर्जर तथा एक्विजिसनको ‘बार्गेन पर्चेज गेन’मा कर असुल्ने गरी सरकारले आर्थिक ऐन २०८० मा गरेको व्यवस्थाविरुद्ध एक दर्जनभन्दा बढी वाणिज्य बैंकहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । १६ वटा वाणिज्य बैंकहरुले सर्वोच्च अदातमा रिट दायर गर्दै आर्थिक ऐन २०८० को दफा २६ र २७ मा भएको […]

अनलाइनखबर भाद्र २०८०

बजेटको बुँदा २६,२७ र २९ का व्यवस्था खारेज नभए आन्दोलन गर्छौं : अध्यक्ष गोल्यान

काठमाडौं : बैंक तथा वित्तीय संस्थाको छाता संस्थाले मर्जर तथा एक्जिक्युसन (कार्यान्वयन) बाट प्राप्त लाभ र एफपीओ प्रिमियमबाट दिएको लाभांशलाई आय मानेर कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेको छ।छाता संस्थाहरूले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ल्याएको आर्थिक विधेयकमा मर्जर तथा एक्जिक्युसनबाट प्राप्त लाभ र एफपीओ प्रिमियमबाट दिएको लाभांशलाई आय मानेर कर तिर्नुपर्ने गरी आएको आर्थिक विधेयकको व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेका हुन्।उनीहरूले आर्थिक विधेयक २०८० मा एफपीओको प्रिमियम र बा

थाहा खबर जेष्ठ २०८०

बैंकर्स र बीमक संघले भने-कानुन भुतप्रभावी हुन सक्दैन

३१ जेठ, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरुको छाता संस्थाले मर्जर तथा एक्विजिसनबाट प्राप्त लाभ र एफपीओ प्रिमियमबाट दिएको लाभांशलाई आय मानेर कर तिर्नुपर्ने गरी आएको आर्थिक विधेयकको व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेका छन् । बैंक तथा बीमाका ६ वटा संस्थाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आर्थिक विधेयकको उक्त व्यवस्था खारेज गर्न माग […]

अनलाइनखबर बैशाख २०८०

मिर्मिरे लघुवित्तले एफपीओ जारी गर्ने, मर्जर गर्दा बिग्रिएको संरचना मिलाउन एफपीओको तयारी

बीजमांडू श्रावण २०७९

६ ओटा लघुवित्त कम्पनीद्वारा एफपीओ निष्कासनका लागि धितोपत्र बोर्डमा निवेदन

काठमाडौं । ६ ओटा लघुवित्त कम्पनी एफपीओ निष्कासन गर्ने तयारी प्रक्रियामा लागेका छन् । यी ६ ओटा कम्पनीले एफपीओ निष्कासनका लागि विभिन्न समयमा नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिसकेका छन् । यी कम्पनीलाई बोर्डले स्वीकृति दिएमा एफपीओ निष्कासन गर्नेछन् । एफपीओ निष्कासन गर्न किसान, मिर्मिरे, युनिक नेपाल, उन्नति सहकार्य, समता घरेलु र नयाँ सारथी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले विभिन्न मितिमा बाोर्डमा निवेदन दिएका छन् । पूँजी संरचना मिलाउन यी लघुवित्त कम्पनीले एफपीओ निष्कासन गर्ने भएका हुन् । सूचीकृत कम्पनीले सूचीकृत नभएको कम्पनीलाई मर्ज तथा प्राप्ति गरेपछि शेयर संरचना मिलाउनका लागि एफपीओ निष्कासन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही प्रावधान अनुसार यी कम्पनीले एफपीओ निष्कासन गर्न लागेका हुन् । सबैभन्दा बढी कित्ता एफपीओ किसान लघुवित्तको किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले प्रतिकित्ता रू. १२५ मा १२ लाख ९८ हजार २५९ कित्ता एफपीओ निष्कासन गर्ने तयारी गरेको छ । उक्त एफपीओ निष्कासन गर्न कम्पनीले २०७८ असार २९ गते निवेदन दिएको थियो । बोर्डबाट स्वीकृति पाएपछि मात्र यो कम्पनीले एफपीओ निष्कासन गर्नेछ । कम्पनीको एफपीओ विक्री प्रवन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । एनआरएन लघुवित्त वित्तीय संस्थाले दिब्य लघुवित्त वित्तीय संस्था, किसान माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई गाभेपछि एनआरएन लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नामबाट एकीकृत कारोबार शुरू भएको थियो । पछि कम्पनीले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार नाम परिवर्तन गरी किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नामबाट कारोबार गर्दै आएको छ । यस कम्पनीले चालू आवको तेस्रो त्रैमाससम्म रू. ५ करोड १४ लाख नाफा कमाएको छ । नयाँ सारथी लघुवित्त वित्तीय संस्था नयाँ सारथी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले प्रतिकित्ता रू. ११६ मा ३ लाख २९ हजार ६४९ कित्ता एफपीओ निष्कासन गर्न गत भदौ ९ गते बोर्डमा निवेदन दिएको हो । यस कम्पनीले निष्कासन गर्न लागेको एफपीओ विक्री प्रवन्धकमा एनएमबि क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । नयाँ नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था र सारथी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबीच एक आपसमा गाभिएसँगै यो कम्पनीको नाम नयाँ सारथी लघुवित्त वित्तीय संस्था भएको हो । यस कम्पनीले चालू आवको तेस्रो त्रैमाससम्ममा रू. ६ करोड ४० लाख नाफा कमाएको छ । मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था यो कम्पनीले ५१ हजार ३१६ कित्ता एफपीओ निष्कासन गर्ने तयारीमा रहेको हो । कम्पनीले प्रतिकित्ता रू. १७७ दशमलव ८ मा उक्त एफपीओ निष्कासन गर्न सेबोनमा २०७८ कात्तिक २३ गते निवेदन दिएको थियो । कम्पनीले निष्कासन गर्न लागेको एफपीओ विक्री प्रबन्धकमा नेपाल एसविआई मर्चेन्ट बैंकिङ्ग लिमिटेड रहेको छ । यस कम्पनीले नागबेली लघुवित्त वित्तीय संस्था र स्वेडा लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई प्राप्ति गरी एफपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । यस कम्पनीले चालू आवको तेस्रो त्रैमाससम्ममा रू. १७ करोड ४९ लाख नाफा कमाएको छ । समता घरेलु लघुवित्त वित्तीय संस्था यो कम्पनी प्रतिकित्ता रू. १५९ दशमलव शुन्य ७ मा २ लाख ८९ हजार ४४० कित्ता एफपीओ निष्कासन गर्ने तयारीमा रहेको छ । कम्पनीले एफपीओ निष्कासन गर्न २०७८ चैत २९ गते सेबोनमा निवेदन दिसकेको छ । यो कम्पनीको एफपीओ विक्री प्रवन्धकमा आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङ्ग लिमिटेड रहेको छ । समता लघुवित्त वित्तीय संस्था र घरेलु लघुवित्त वित्तीय संस्थाबीच मर्जर भई समता घरेलु लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नामबाट कारोबारमा आएको हो । कम्पनीले तेस्रो त्रैमाससम्म रू. ५ करोड ३६ लाखमा नाफा कमाएको छ । उन्नति सहकार्य लघुवित्त वित्तीय संस्था यो कम्पनीले प्रतिकित्ता रू.१५९ मा १ लाख ७८ हजार ४५१ कित्ता एफपीओ निष्कासन गर्न २०७८ चैत २५ गते सेबोनमा निवेदन दिएको छ । उक्त एफपीओ विक्री प्रवन्धकमा सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । यो कम्पनी उन्नति लघुवित्त वित्तीय संस्था र सहकार्य लघुवित्त वित्तीय संस्था एक आपमा गाभिएपछि उन्नति सहकार्य लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नामबाट कारोबारमा आएको हो । यस कम्पनीले चालू आवको चैत मसान्तसम्म रू. ३ करोड ७९ लाख नाफा कमाएको छ । युनिक नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था यो कम्पनी प्रतिकित्ता रू. १०० मा ३ लाख ७९ हजार ४२५ कित्ता एफपीओ निष्कासन गर्ने तयारीमा छ । कम्पनीले उक्त एफपीओ निष्कासनका लागि २०७८ चैत १७ गते धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको छ । एफपीओ विक्री प्रवन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । यो कम्पनी साविकको युनिक नेपाल लघुवित्तले घोडीघोडा लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई मर्ज गरेपश्चात् युनिक नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नामबाट कारोबारमा आएको हो । यस कम्पनीले चालू आवको तेस्रो त्रैमाससम्ममा रू. ७ करोड २७ लाख नाफा कमाएको छ । स्रोत : नेपाल धितोपत्र बोर्ड

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

समता घरेलु लघुवित्तको एफपीओ निष्कासन प्रक्रिया शुरु, प्रत्याभूतिकर्तामा एनआइबिएल एस क्यापिटल नियुक्त

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

युनिक नेपाल लघुवित्तले एफपीओ जारी गर्ने, धितोपत्र बोर्डसँग माग्यो अनुमति

चैत २१, काठमाडौं । युनिक नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग एफपीओ निष्कासनका लागि अनुमति माग गर्दै निवेदन दिएको छ । कम्पनीले गत चैत १७ गते नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा एफपीओ निष्कासनको अनुमति माग्दै आवेदन दिएको हो। बोर्डले अनुमति दिएमा कम्पनीले ३ करोड ७९ लाख ४२ हजार ५०० रुपैयाँ बराबरको एफपीओ जारी गर्नेछ। कम्पनीले १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा कुल ३ लाख ७९ हजार ४२५ कित्ता एफपीओ निष्कासन गर्नेछ। कम्पनीकाो शेयर निष्कासन तथा विक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। युनिक नेपाल लघुवित्तले घोडीघोडा लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई मर्जर गरी गत पुस ३० गतेदेखि एकीकृत कारोबार शुरु गरेको थियो । युनिक लघुवित्तले घोडीघोडा लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई मर्जर गरेपछि बनेको युनिक नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाले शेयर संरचना मिलाउनको लागि एफपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । घोडीघोडा लघुवित्त सूचीकृत कम्पनी हो भने युनिक नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था दोस्रो बजारमा सूचीकृत नभएको कम्पनी हो । सूचीकृत कम्पनीले सूचीकृत नभएको कम्पनीलाई मर्जर तथा प्राप्ति गरेपछि शेयर संरचना मिलाउनका लागि एफपीओ निष्कासन गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान भएकाले कम्पनीले एफपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरेर बोर्डबाट अनुमति पाएपछि मात्र कम्पनीले एफपीओ निष्कासन गर्नेछ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

मर्जर र एफपीओ कर विवाद: समाधान खोज्न छलफलमा बसे बैंकर

सम्बन्धित सामग्री